UTTRAKHAND TOP NEWS 7 JAN 2019

January 7, 2019January 7, 2019 BUREAU 0 Comments

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मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण को कैबिनेट में मंजूरी दिलाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त # हिमालयायूके- हिमालय गौरव उत्तराखण्ड

देहरादून 07 जनवरी, 2019 (सू.ब्यूरो)
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण को कैबिनेट में मंजूरी दिलाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देशभर में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों द्वारा लम्बे समय से आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रदान किये जाने की मांग की जा रही थी। केन्द्र सरकार के इस कदम से आर्थिक रूप से समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को फायदा मिलेगा।मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने इस फैसले को केन्द्र सरकार का ऐतिहासिक कदम बताते हुए ‘सबका साथ सबका विकास’ की सोच को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे उत्तराखण्ड के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को लाभ होगा तथा राज्य के युवाओं को सरकारी सेवा में जाने के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।
देहरादून 07 जनवरी, 2019 मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बिजली के करंट से झुलसी रूद्रप्रयाग की कुमारी अनुष्का के उपचार के लिए 01 लाख 50 हजार रूपये की धनराशि प्रदान की है। अनुष्का का उपचार देहरादून के कैलाश अस्पताल में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस प्रकार की घटना पर खेद जताया है। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि इस प्रकार की घटना दुबारा न हो इसके लिए अहतियात बरतने के साथ ही विद्युत लाईनों के रख-रखाव पर भी विशेष ध्यान दिया जाए।

देहरादून 07 जनवरी, 2019 (मी0से0)

प्रदेश के संसदीय कार्य, विधायी, भाषा, वित्त, आबकारी, पेयजल एवं स्वच्छता, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री प्रकाश पन्त ने विधान सभा स्थित कार्यालय कक्ष में एक विदेशी प्रतिनिधिमण्डल द्वारा मुलाकात कर उत्तराखण्ड में भांग की खेती के विकास हेतु चर्चा की। उक्त दल में जापान एवं यू0एस0ए0 के विशेषज्ञ सम्मिलित रहे, जिनके द्वारा विदेशों में भांग की खेती के विकास एवं उसके मानवहित में बेहतर उपयोग हेतु रिसर्च की गई है। उत्तराखण्ड में भांग की खेती हेतु उपयुक्त भौगोलिक क्षेत्र उपलब्ध हैं तथा पूर्व से ही भांग की खेती का प्रचलन है। विशेषज्ञों द्वारा अवगत कराया गया कि इस भौगोलिक क्षेत्र का बेहतर उपयोग कर भांग के मेडिसिनल प्लांटों का रोपण एवं उससे दवाईयों के उत्पादन की काफी संभावनायें मौजूद हैं। इससे न केवल क्षेत्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, बल्कि किसानों को भी इस योजना से जोड़कर उनकी आर्थिकी मजबूत की जा सकती है। जिन भांग के पौंधों का रोपण/विस्तार किया जायेगा, उनमें मात्र मेडिसिन बनाने हेतु आवश्यक अवयव प्राप्त होंगे। विधानसभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में विदेशी प्रतिनिधिमण्डल से मुलाकात एवं चर्चा कर श्री पंत द्वारा अवगत कराया गया कि पर्वतीय क्षेत्रों में भांग की खेती आदि काल से ही की जाती रही है, परन्तु इस प्रोजैक्ट के माध्यम से इस भांग के पौंधों का विकास एवं उपयोग सिस्टमैटिक, वैज्ञानिक पद्धति से किया जायेगा तथा उससे प्राप्त अवयवों को जीवन रक्षक औषधियों में परिवर्तित कर जनोपयोगी बनाया जायेगा। राज्य में लैन्टाना तथा अन्य जंगली निष्प्रयोज्य प्रजातियों के कारण व जंगली जानवरों के द्वारा खेती को किये जा रहे नुकसान से बचाने तथा बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने में भी ‘‘औद्योगिक हैम्प’’ का उपयोग किया जा सकता है। इससे राज्य में विदेशी निवेश को बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रतिनिधिमण्डल में डाॅ0 विवेक विक्रम निदेशक, हाईड्रोजन प्रोजैक्ट प्रा0लि0, बेरी गुरियन, बाॅटनिस्ट, हाईड्रोजन प्रोजैक्ट प्रा0लि0 एवं मासाहिशा मिवा, वाइस प्रेजीडेंट, मिवा कान्यको कम्पनी लि0 सम्मिलित रहे।

पौड़ी/देहरादून 07 जनवरी, 2019 प्रदेश में काश्तकारों को उपलबध कराया जायेगा शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि उपकरणों की व्यवस्था हेतु कृषि ऋण।

मुख्यमंत्री ने पौड़ी में किया 107.73 करोड रूपए की योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के काश्तकारों को कृषि उपकरणों की व्यवस्था हेतु शून्य ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि इसके ब्याज की धनराशि की भरपाई खनन, परिवहन एवं ऊर्जा के क्षेत्र से हुई राजस्व प्राप्ति से की जायेगी। इससे किसानों को सुविधा होने के साथ ही उनकी आय दुगनी करने में मदद मिलेगी। इससे पूर्व प0 दीनदयाल किसान कल्याण योजना के तहत लघु एवं सीमान्त किसानों को 2 प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा था जिससे लाखों किसानों को फायदा हुआ है। अब शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर काश्तकारों को ऋण उपलब्ध कराने से किसानों को सुविधा होगी। यह किसानों के कल्याण के लिये महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा सोमवार को पौड़ी में की। पौड़ी में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का शुभारम्भ करने के साथ ही 107.73 करोड की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जिसमें 78.08 करोड की 11 योजना का लोकार्पण तथा 29.65 करोड की 14 योजनाओं का शिलान्यास करते हुए कही। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पौड़ी के कोट ब्लाक स्थित देवार में एन.सी.सी. एकेडमी खोलने, पौड़ी की ल्वाली झील का निर्माण करने, कोट ब्लाक के फलस्वाड़ी में माता सीता मंदिर के सौन्दर्यीकरण के लिए 2 करोड़ देने, उत्तरकाशी में राज्य का पहला स्किल डेवल्पमेंट काॅलेज बनाने, जयहरीखाल में मेधावी बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बनाने, 19.11 करोड की लागत से रामकुंड देवप्रयाग-सबदरखाल-कादेखाल पंपिंग योजना का निर्माण करने, कल्जीखाल ब्लाक में ग्राम भक्तोली-मुंडनेश्वर तथा डांग-भवन्यू-कोलड़ी से श्रीकोट-पोखरीखेत तक मोटर मार्ग निर्माण, कोट ब्लाक में बन्तापानी-कड़ाकोट-भुवनेश्वर तथा पौड़ी ब्लाक में घोड़ीखाल बैंड से पाली-रैदुल-आलीधार मोटर मार्ग का निर्माण, पक्कीकरण व सुधारीकरण करने एवं सतपुली थाने के समीप स्वास्थ्य विभाग की भूमि पर बने सुलभ शौचालय नगर पंचायत सतपुली को आवंटित करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि एन.सी.सी. एकेडमी के लिए 10 एकड़ भूमि को चयनित की गई है, वहीं पौड़ी की ल्वाली झील निर्माण की डीपीआर तैयार हो चुकी है। झील का निर्माण 6.50 करोड़ की लागत से शुरू किया जाएगा। झील में लगभग 80 लाख लीटर पानी रिजर्व किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने पौड़ी तथा टिहरी की स्थिति पर चिंता जताई। कहा कि इन जनपदों की रौनक को दोबारा लौटाने के लिए सरकार द्वारा ठोस येाजनाएं बनायी जा रही हैं। इसके तहत पौड़ी जनपद में एनसीसी एकेडमी की स्थापना की जायेगी। उन्होंने कौरी घोषणाएं ना करने का पुनः अपना संकल्प दोहराया। कहा कि उनके कार्यकाल में जनपद पौड़ी में की गई 103 घोषणाओं के सापेक्ष 87 पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि शेष 16 घोषणाएं पर कार्यवाही गतिमान है, जिन्हें शीघ्र निस्तारित किया जाएगा। उन्होंने राज्य में बच्चों की गुणवत्तापरक शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जयहरीखाल ब्लाक में आधुनिक सुविधाओं से लैस आवासीय विद्यालय की भी स्थापना की जा रही है। जिसमें उत्तराखंड के सभी धर्म व जाति के मेधावियों छात्राओं के जिन अभिभावकों की सेलेरी कम होगी उनको निःशुल्क शिक्षा मुहैया करायी जाएगी। ताकि अपने राज्य के बच्चे देश में आयोजित होने वाली किसी भी प्रतियोगिता मंे अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनपद के लिये 02 एम्बुलैंसों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने गल्ला गोदाम स्थित भाजपा के जिला कार्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री तथा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने संयुक्त रूप से भूमि का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत, पौड़ी विधायक मुकेश कोली, लैंसडोन विधायक दिलीप सिंह रावत, यमकेश्वर विधायक ऋतु खंडूडी, स्वास्थ्य सलाहकार समिति के अध्यक्ष ज्ञान सिंह नेगी, नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम सहित जनपद स्तरीय अधिकारी एवं आम जनमानस उपस्थित थे।

पौड़ी/देहरादून 07 जनवरी, 2019 (सू.ब्यूरो)
पौड़ी में भी शुरू हुई अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना

यह योजना पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहे पलायन को रोकने में होगी मददगार।
सभी प्रदेशवासियों को निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा देने वाला उत्तराखंड पहला राज्य।
प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रूपये के निशुल्क ईलाज की मिलेगी सुविधा।
पंजीकृत अस्पतालों में जल्द ही बच्चों व बुजुर्गों को निशुल्क ओपीडी भी।
26 जनवरी से पूरी तरह समर्पित एयर एम्बुलेंस शुरू होगी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को नया बस अड्डा पौड़ी में अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरित करते हुए कहा कि उत्तराखंड पहला राज्य है, जहां सभी प्रदेश वासियों को निशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत जल्द ही बच्चों व बुजुर्गों के लिए निशुल्क ओपीडी की भी सुविधा दी जायेगी। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी से राज्य में पूरी तरह से समर्पित एयर-एम्बुलेंस शुरू हो जायेगी।मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के तहत निर्मित होने वाले निरन्तर बनते रहेंगे, इसकी कोई सीमा निर्धारित नही है, जब तक सबके कार्ड नही बन जाते इसकी प्रक्रिया जारी रहेगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी पौड़ी का जिक्र आता है, हमारे सामने पलायन की तस्वीर उभरती है। यह एक कड़वी सच्चाई है कि पलायन की मार पौड़ी जिले पर सबसे ज्यादा पड़ी है। हम इस स्थिति को बदलने के लिए गंभीरता से काम कर रहे हैं। इसके लिये बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, और रोजगार के मुद्दों पर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पौड़ी जिले की भौगोलिक स्थितियों को करीब से देखा है। हमारे पहाड़ों में कई बार लोगों को इलाज के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम नहीं चाहते कि कोई गरीब व्यक्ति पैसों की कमी के कारण बेहतर इलाज के लिए तरसता रह जाए। इसलिए हमने संकल्प लिया है कि हम सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया के भाव को चरितार्थ करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई है। इस योजना से उत्तराखंड के 5 लाख 37 हजार गरीब परिवारों को लाभ मिल रहा है, लेकिन हमारे प्रदेश में लाखों परिवार ऐसे हैं, जो बीपीएल श्रेणी में नहीं आते हैं, और न ही उनके पास बड़े अस्पतालों में उचित इलाज के लिए पर्याप्त पैसा है। इसलिए प्रदेश के सभी 23 लाख परिवारों को निशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध हो इसके लिए अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना शुरू की गई है। आज यूनिवर्सल हेल्थ कवर स्कीम शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि इस योजना में राज्य के सभी परिवार, कैंसर और हृदयरोग जैसी 1350 बीमारियों का साल में पांच लाख रुपए तक का निशुल्क इलाज सरकारी और सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में करवा सकते हैं। आज अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना को पौड़ी में विधिवत रूप से शुरू करने के लिए आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। पिछली 25 दिसंबर को अटल जी की जयंती के अवसर पर हमने इस योजना की शुरुआत की है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि अब तक प्रदेश में मात्र 12 दिन में ही अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत 1 लाख 34 हजार 968 गोल्डन कार्ड बन चुके हैं, इसी तरह आयुष्मान भारत योजना के भी नवासी हजार गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं। कुल मिलाकर उत्तराखंड में 1061 लोग इन योजनाओं का फायदा ले चुके हैं। पौड़ी में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के 17 हजार 262 गोल्डन कार्ड बनाए गए हैं। पौड़ी में अब तक 25 लोगों ने अटल आयुष्मान योजना के तहत लाभ लेने के लिए क्लेम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना को बहुत ही सरल बनाने की कोशिश की गई है। हमारी कोशिश है कि प्रदेशवासियों का अच्छा स्वास्थ्य रहे। गम्भीर बीमारी में लोगों को काफी धन खर्च करना पड़ता है। परंतु अब इस कैशलैस योजना से लोगों को बहुत सहूलियत मिलेगी। बिना पैसे के भी ईलाज सम्भव होगा। 99 सरकारी व 66 प्राईवेट चिकित्सा संस्थान इसमें चयनित हैं। सरकारी अस्पतालों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा देने के लिए निजी अस्पताल भी आगे आएंगे। योजना के तहत जल्द ही बच्चों व बुजुर्गों के लिए निशुल्क ओपीडी की भी सुविधा दी जाएगी। 26 जनवरी से राज्य में पूरी तरह से समर्पित एयर-एम्बुलेंस शुरू की जाएगी। अभी भी हम आवश्यकता होने पर गम्भीर रोगियों के लिए हेलीकाप्टर उपलब्ध करवाते हैं। परंतु एयर एम्बुलेंस पूरी तरह से इसी काम के लिए समर्पित होगी।

देहरादून 07 जनवरी, 2019 (सू.ब्यूरो)
मुख्य सचिव, श्री उत्पल कुमार सिंह द्वारा विगत दिवस हिमालयन ऐक्शन रिसर्च सेन्टर ¼HARC½ Naugaon Centre का भ्रमण किया गया। मुख्य सचिव ने हिमालयन ऐक्शन रिसर्च सेन्टर ¼HARC½ की plant tissue culture lab , soil testing lab का भी अवलोकन किया। HARC सचिव श्री महेंद्र सिंह कुवंर ने मुख्य सचिव से राज्य में सेब के PCDO (मातृ ऑर्चर्ड) की HARC द्वारा की गई पहल, रवाई घाटी के किसानों के हित में मंडी खोलना, एवं विभाग में मौजूद मशीनों को सरकार द्वारा किसी तरह की गारंटी प्राप्त होने जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इस संबंध मे मुख्य सचिव द्वारा जिलाधिकारी को निर्देश दिये गयें। मुख्य सचिव ने HARC के नवीनतम प्रयासों एवं HARC की पूरी टीम के नेतृत्व की प्रशंसा की। उन्होंने HARC नौगांव के द्वारा कृषि क्षेत्र में किए जा रहे अभिनव प्रयोग की प्रशंसा की ।इस अवसर पर जिलाधिकारी उत्तराकाशी उपजिलाधिकारी बड़कोट सतलुज हाइड्रो प्रोजेक्ट के सामान्य प्रबंधक, रवाई घाटी फल एवं सब्जी उत्पादक के अध्यक्ष, जगमोहन सिंह कार्यालय सचिव तथा जिले के अधिकारी उपस्थित थे। इसके साथ ही मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने दूरस्थ क्षेत्र त्यूणी, हटाल, नौगांव, आदि का भ्रमण किया। लाखामण्डल में भ्रमण के दौरान मुख्य सचिव ने देहरादून के चयनित न्यू डेस्टिनेशन लाखामंडल हेतु नामित कन्सलटैन्ट को वाछिंत निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश की 13 जनपदों में पर्यटन की दृष्टि से 13 न्यू डेस्टिनेशन को विकसित करने के निर्देश के क्र म में देहरादून में लाखामंडल को चयनित किया गया है। उन्होंने हनोल क्षेत्र में सरकार द्वारा संचालित योजना आजीविका के अन्तर्गत किए गये कार्यो का मौके पर निरीक्षण किया। तथा किसानों के साथ वार्ता की। उन्होंने हटाल में किसान प्रेमचंद शर्मा द्वारा कृषि पर किए गये अभिनव प्रयोगों को देखा। वार्ता के दौरान किसानों द्वारा क्षेत्र में पेयजल एंव पशु चिकित्सालय की मांग की गयी, जिस पर मुख्य सचिव द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गयें।

हरिद्वार। प्रत्येक सोमवार लगने वाले जनता मिलन के माध्यम से आज जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आये लोगों ने अपनी समस्यायें जिलाधिकारी के समक्ष रखी। जिलाधिकारी श्री दीपक रावत के जनता मिलन कार्यक्रम में पहुंचने पर हरिद्वार से आये शिकायतकर्ताओं में कुल 75 जन शिकायतें जनता मिलन में दर्ज हुईं, जिनमे से अधिकांश का सम्बधित अधिकारियों के माध्यम से निस्तारण कराया गया। अजीतपुर निवासी महेंद्र सिंह चैहान ने उसकी एक बीघा निजि भूमि पर स्ािानीय ग्रामीणों द्वारा कूड़ा डाले जाने की शिकायत की। डीएम ने जिला पंचायतीराज अधिकारी को गंदगी फेलाने पर लोगों के चालान किये जाने के निर्देश दिये। महिला पीआरडी जवानों ने लम्बे समय से ड्यूटी न मिलने की शिकायत की। इस पर डीएम ने युवा कल्याण अधिकारी को महिला जवानों को निरंतर रूप् से ड्यूटी पर लगाये जाने के निर्देश दिये। बहादराबाद में सहायक अध्यापिका आशु अग्रवाल ने 2012 में बीएलओ के रूप् में ड्यूटी लगने के दौरान से उस अवधि का वेतन 2012 से आज तक किसी भी उप शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी न किये किये जाने की शिकायत की। डीएम ने मामले को लम्बी अवधि के बाद भी वर्तमान अधिकारी द्वारा संज्ञान न लिये जाने पर उप शिक्षा अधिकारी बहादराबाद सुमन अग्रवाल का वेतन तब अध्यापिका का वेतन जारी होने तक रोक लगा दी। पथरी निवासी धर्मेंद्र ने उसके खेत से टिंकू द्वारा मिट्टी खनन किये जाने पर उसके खेत स्वामी के नाम तहसील द्वारा आरसी काटे जाने की शिकायत डीएम से की। डएीम ने खेत स्वामी धर्मेंद्र से टिंकू के नाम की एफआर दर्ज कराने तथा रिर्पोट हो जाने के बाद पुनः संशोधित आरसी टिंकू के नाम पर जारी किये जाने की बात कही। रेखा रानी ने कृषि विभाग में सेवाकाल के दौरान माता की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन का लाभ आश्रित के रूप् में पात्रता होने के बाद भी विभागीय कार्यालय में लम्बे समय के बाद भी लाभ न मिलने की शिकायत जनता मिलन में की। डीएम ने सम्बंधित पटल के बाबू को बुलाकर मामले की जानकारी ली। जिस पर उसने रेखा रानी को पांच माह पूर्व ही लाभ दिये जाने की संस्तुति कर दिये जाने के बाद भी लाभ न मिलने की जानकारी डीएम को दी। डीएम ने सहायक कृषि अधिकारी को आज शाम तक रेखा रानी की पंेशन जारी किये जाने की आदेश दिये। नौशाद निवासी लालाढांग द्वारा आवास के सम्बन्ध में, बच्चन सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र की जांच के सम्बन्ध में ,नन्दन सिंह द्वारा अवैध कब्जा हटाने के सम्बन्ध में,रविन्द्र द्वारा राशन कार्ड के सम्बन्ध में,सुशीला पत्नी साधुराम द्वारा खनन से सम्बन्धी, निशा गुप्ता, जमवन्त सिंह अनिल कुमार पडोसी से सुरक्षा के सम्बन्ध में, बालेश कुमार , रोशनी देवी निवासी लालढांग द्वारा भूमि पैमाईश कराये जाने के सम्बन्ध में, राव नायाब द्वारा स्वयं की भूमि पर कब्जा दिलाने के सम्बन्ध मे शिकायत की। जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी सम्बधित अधिकारियों के माध्यम से समस्याओं का निस्तारण कराया।

हरिद्वार। जिलाधिकारी श्री दीपक रावत ने आज सांय शिवालिक नगर नगर पालिका के चेयरमेन राजीव शर्मा के साथ पालिका क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षणा किया। स्थानीय टिहरी विस्थापित काॅलोलनी निवासियों ने जिलाधिकारी से लम्बे से निमार्ण प्रस्ताव होने के बाद भी पीएसी मार्ग से पुल जटवाड़ा तक जाने वाले मार्ग का निर्माण शीघ्र कराये जाने की मांग की। डीएम ने अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी से उक्त मार्ग के देरी का कारण पूछा। उन्हेांने बताया कि उक्त मार्ग में गेल द्वारा बिछाये जाने वाली गैस लाइन प्रस्तावित है तथा राजस्व विभाग द्वारा डिमार्केशन होना शेष है जिस कारण मार्ग नहीं बनाया जा सका है। लोगों ने डीएम से काॅलोनी में ठेलियों द्वारा लगने वाले जाम की भी शिकायत की। डीएम ने पाॅलीथीन मे समाान बेच रहे ठेलों का भी चालान किया।

चमोली 07 जनवरी,2019(सू.वि.)खेल महाकुंभ के तहत जनपद स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का सोमवार को समापन हो गया। इस प्रतियोगिता के विजेता खिलाडियों को अब देहरादून में 07 से 21 जनवरी तक आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिल गया है। जनपद स्तरीय प्रतियोगिता के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष सुरेन्द्र लाल ने सभी विजेता खिलाडियों को शुभकानाएं दी। इस दौरान मुख्य कोषाधिकारी वीरेन्द्र कुमार, कोषाधिकारी दीपक चन्द्र भट्ट, ब्लाक प्रमुख प्रर्मिला सजवाण एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य ने भी सभी विजेता खिलाडियों को पुरस्कृत करते हुए राज्य स्तर पर जनपद का प्रतिनिधित्व करने के लिए शुभकामनाएं दी।
जिले के सभी न्याय पंचायत व ब्लाक स्तर पर आयोजित अंडर-14 के 363, अंडर-17 में 530, अंडर-19 में 530 तथा 19 से 25 आयु वर्ग में महिला ओपन में 190 विजेता खिलाडियों ने जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में अपना दमखम दिखाया। स्पोटर्स स्टेडियम गोपेश्वर में 02 से 07 जनवरी तक चली जिला स्तरीय विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता में उत्कृष्ठ प्रदर्शन करने वाले 380 खिलाडियों का चयन हुआ है, जो अब राज्य स्तर पर आयोजित खेल महाकुंभ में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। खेल महाकुंभ के तहत फुटबाल, बाॅलीवाल, कब्बडी, खो-खो, ताइक्वाडों, टीटी, बैटमिंटन तथा एथलीट में विभिन्न वर्गो में दौड़, ऊॅची कूद, लम्बी कूद, भाला व चक्का फेक आदि प्रतियोगिताएं करायी जा रही है। राज्य स्तर पर फुटबाल में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाडी को पुरस्कार के रूप में कार तथा दूसरे सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाडी को स्कूटी जीतने का मौका मिलेगा। वही कब्बडी प्रतियोगिता के विजेता खिलाडियों को साईकिल जीतने का मौका मिलेगा। इसी तरह अन्य प्रतियोगिताओं में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाडियों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जायेगा व राज्य स्तर के विजेता खिलाडियों को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले खेलों में प्रतिभाग करने का अवसर भी मिलेगा।
जिला स्तरीय प्रतियोगिता के समापन अवसर पर खेल अधिकारी अविनाश दीपक, डीओ पीआरडी विनोद पंत, बीओ दीपक बिष्ट, खेल प्रशिक्षक गोपाल बिष्ट, केसी पंत, कमल चैहान, नरेन्द्र सती, पृथ्वी सिंह रावत, रघुनाथ बुटोला, विक्रम कठैत, प्रदीप नेगी, सुबोध कुमार, संदीप पंत, अमित कुमार, दीपक बिष्ट, सुशील कुमार आदि मौजूद थे।

चमोली 07 जनवरी,2019(सू0वि0) सोमवार को क्लेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जन सुनवाई में प्रभारी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी हसांदत्त पांडे ने फरियादियों की समस्याऐं सुनी। जन सुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुॅचे फरियादियों ने एनएच चैडीकरण में उचित प्रतिकर न दिये जाने, तटबन्धों का निर्माण न किये जाने, आवास, बारात घर निर्माण, आर्थिक सहायता आदि से जुड़ी 09 शिकायतें दर्ज कराई। जिसमें से अधिकांश शिकायतों का प्रभारी जिलाधिकारी ने मौके पर ही निस्तारण किया तथा शेष समस्याओं का निर्धारित समय के भीतर निस्तारण करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री एप तथा समाधान पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के साथ-साथ बहुउद्देशीय शिविर व अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का भी तत्वरित निस्तारण करने के निर्देश अधिकारियों को दिये गये। जोशीमठ क्षेत्र में भालू के आंतक को देखते हुए प्रभारी जिलाधिकारी ने वन्यजीव प्रभाग को शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये है। जन सुनवाई में सोनला निवासी हुकम सिंह ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि आॅलवेदर चैडीकरण में उनका 10 कमरों का व्यावसायिक भवन आंशिक रूप से अधिग्रहित कर क्षति का बहुत कम प्रतिकर निर्धारित किया गया है। भवन को आंशिक रूप से तोडे जाने से पूरे भवन का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है साथ ही इसमें व्यवसाय करने वाले सात लोगों का रोजगार भी छिन गया है। वही सोनला के ही निवासी बलबीर सिंह, धूम सिंह, दीवान सिंह आदि ने आॅल वेदर रोड चैडीकरण में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा वास्तविक भूस्वामियों को दिलाने एवं सहखाताधारकों के भुगतान पर रोक लगाने को कहा। पाडुली निवासी रणजीत लाल ने अपनी आर्थिक स्थित व आवास न होने का हवाला देते हुए आवास स्वीकृत करने की गुहार लगाई। जिस पर प्रभारी जिलाधिकारी ने एसडीएम को जाॅच कर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है।
अनसूया मंदिर ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष बीएस झिंक्वाण ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि वर्ष 2013 की अतिवृष्टि के कारण अनसूया आश्रम में बहने वाली वैतरणी नदी के क्षतिग्रस्त तटबन्धों का पुर्ननिर्माण नही किया गया है। इस संबध में पूर्व में भी जिलाधिकारी ने वन्यजीव प्रभाग केदारानाथ को निर्देशित किया था, जिस पर अभी तक कोई कार्यवाही नही हुई। प्रभारी जिलाधिकारी ने डीएफओ तथा भूमि संरक्षण अधिकारी को तत्काल जाॅच कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। वही धारकोट निवासी रणवीर सिंह के क्षतिग्रस्त मकान का मुआवजा न दिये जाने की शिकायत पर एसडीएम को जाॅच कर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है। देवराडा निवासी भवान सिंह ने मानसिक रूप से पीडित अपनी पुत्री को पागलखाने भिजवाने की गुहार लगाई। बताया कि उनके द्वारा अपनी पुत्री की मानसिक बीमारी का बहुत ईलाज कराया गया परन्तु उसकी स्थिति ठीक नही हो रही। जिस पर प्रभारी जिलाधिकारी ने एसएचओ थराली को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया है। इस अवसर पर प्रभारी अधिकारी क्लेक्ट्रेट परमानंद राम, जीएम डीआईसी डा0 एमएस सजवाण, अधिशासी अभियंता विद्युत कैलाश कुमार, अधिशासी अभियंता जल संस्थान प्रवीन कुमार सैनी, एआरटीओ एलविन राॅक्सी सहित सड़क, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, उद्यान, समाज कल्याण आदि विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

चमोली 07 जनवरी,2019(सू0वि0) क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए अन्तिम प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया है। प्रभारी जिलाधिकारी हसांदत्त पांडे की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति ने विगत शनिवार को जिले के सभी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण किया। प्रादेशिक क्षेत्रों के परिसीमन प्रस्तावों पर 01 से 03 जनवरी तक आपत्तियां मांगी गई थी, जिसमें कुल 14 आपत्तियां प्राप्त हुई थी। थराली ब्लाक से प्राप्त 02 आपत्तियों में से 01 आपत्ति को स्वीकृत व 01 को अस्वीकृत किया गया। इसी तरह नारायणबगड ब्लाक से प्राप्त 07 आपत्तियों में से 05 आपत्तियों को अस्वीकृत किया गया। दशोली से 04 आपत्तियों में से 03 अस्वीकृत तथा जोशीमठ से प्राप्त 01 आपत्ति को भी अस्वीकृत किया गया। सभी आपत्तियों पर पृथक से गठित समिति ने खण्ड विकास अधिकारियों से प्राप्त आख्या, भौगोलिक परिस्थिति एवं जनसंख्या के मानकों के आधार पर स्वीकृत व अस्वीकृत किये गये है। विकासखण्ड देवाल, गैरसैंण, कर्णप्रयाग, घाट, पोखरी से कोई भी आपत्ति दर्ज नही हुई है।

डेरी फार्म में वैली पुल का निर्माण : विधायक जोशीदेहरादून 07 जनवरी : देहरादून के कैंट क्षेत्र में डेरी फार्म पुल के क्षतिग्रस्त होने पर सेना द्वारा इस स्थान में वैली ब्रिज का निर्माण किया जाऐगा, जिसके लिए धनराशि जारी कर दी गयी है। मसूरी विधायक गणेश जोशी के नेतृत्व में सैन्य एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को संयुक्त निरीक्षण कर अगले 10 दिनों में कार्य पूर्ण करने की बात कही। निरीक्षण के दौरान मसूरी विधायक गणेश जोशी ने जामुनवाला में पुल तक सड़क की स्थिति को सुधारने को कहा। उन्होनें कहा कि जामुनवाला के लोग अत्यधिक परेशानी में हैं और यातायात की व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण ग्रामीणों द्वारा कई बार मुलाकात की जा चुकी है। उन्होनें जीओसी को सड़क ठीक कराने को कहा, जिस पर जीओसी द्वारा 116 बिग्रेड के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर तत्काल कार्यवाही के आदेश दिये हैं। उन्होनें कहा कि ग्रामीणों की समस्या को हल करना सेना की प्राथमिकता में रहेगा। डेरी फार्म पुल के स्थान पर वैली ब्रिज के निर्माण के लिए सेना की हामी के बाद लोक निर्माण विभाग अपना ध्यान पूर्ण रुप से बीरपुर पुल की तरफ लगाये हुए है। लोक निर्माण विभाग द्वारा 22 जनवरी तक वैली पुल का निर्माण पूर्ण करने लक्ष्य रखा है। विधायक जोशी ने लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता को निर्माण कार्य पर गम्भीरता से काम करने को कहा है। इस दौरान जीओसी सब एरिया मेजर जनरल भास्कर कलिता, एडम कमाण्डेट कर्नल वीरेन्द्र सिंह, कर्नल क्यू एसके मल्हौत्रा, लोनिवि के अधिशासी अभियंता जगमोहन चौहान, कनिष्ठ अभियंता जीएस रावत, दीपक पुण्डीर, राकेश शर्मा, नैन सिंह पंवार, संध्या थापा, मंजीत रावत, अनुज रोहिला, राम बहादुर खत्री सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे।

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