उत्तराखंड विधानसभा  मानसून सत्र ;उत्तराखंड सरकार के मंत्रियों का अधूरा होमवर्क खूब फजीहत :  नवीकरणीय ऊर्जा में 21हजार करोड़ के निवेश का प्रस्ताव  #CHAMOLI NEWS # उत्तरकाशी NEWS # ऋषिकेश NEWS- Presented by- हिमालयायूके- हिमालय गौरव उत्तराखण्डl www.himalayauk.org

उत्तरकाशी/देहरादून 20 सितम्बर, 2018(सू.ब्यूरो)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को उत्तरकाशी पहुंचकर विधायक श्री गोपाल सिंह रावत के कचहरी रोड़ स्थित आवास में जाकर उनकी स्व.माताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को उत्तरकाशी पहुंचकर विधायक श्री गोपाल सिंह रावत के कचहरी रोड़ स्थित आवास में जाकर उनकी स्व.माताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने विधायक श्री गोपाल सिंह रावत व उनके परिजनों को ढांढस बंधाया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने विधायक श्री गोपाल सिंह रावत व उनके परिजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने दिवंगत की आत्मा की शांति एवं दुःख की इस घड़ी में उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की।
इस दौरान विधायक श्री राजेश शुक्ला, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री अजय भट्ट भी मौजूद थे।

:::::::::::::::::::::::::::::उत्तराखंड सरकार के मंत्रियों का अधूरा होमवर्क खूब फजीहत

उत्‍तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन नियम 58 में चर्चा के दौरान विपक्ष ने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। आमजन में भय का माहौल –
विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि जनवरी से अगस्‍त २०१८ आठ माह में उत्‍तराखण्‍ड में ३४० बलात्‍कार, १८३ शारीरिक शोषण, 40 दहेज हत्‍या, १३२ हत्‍या, १०१ डकैती लूट, वाहन चोरी १०३७४ की घटनाऐ हुई है, कहा है कानून व्‍यवस्‍था,40 हजार करोड के निवेश की बात सरकार करती है, ऐसे में निवेशक कैसे आयेगे उत्‍तराखण्‍ड- वही विधानसभा में संसदीय कार्यमंत्री प्रकाश पंत ने बताया कि जनवरी से लेकर अगस्‍त आठ माह में ५०८२१ अपराध पंजीक़त हुए-

वही उत्तराखंड सरकार के मंत्रियों का अधूरा होमवर्क खूब फजीहत करा रहा है. विधानसभा सत्र में विपक्ष के सवालों के साथ सत्तापक्ष के विधायकों के सवालों का जवाब भी मंत्री नहीं दे पा रहे हैं. विधानसभा सत्र के तीसरे दिन भी सरकार की जमकर किरकिरी हुई. 18 सितम्बर से शुरू हुए विधानसभा के मानसून सत्र का गुरुवार को तीसरा दिन भी सरकार के मंत्रियों के लिए मुश्किलें लेकर आया. शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक न सिर्फ विपक्ष के सवालों पर घिर गए, बल्कि सत्तापक्ष के विधायकों के सवालों का जवाब नहीं दे सके.

सबसे ज्यादा मुश्किल सत्तापक्ष को तब हुई जब बागेश्वर से भाजपा विधायक चंदन राम दास ने विधायकी से इस्तीफ़ा देने का ऐलान सदन में कर दिया. हालांकि बाद में वे मान गए. इससे पहले 18 सितम्बर को मंत्री यशपाल आर्य और सतपाल महाराज सवालों के जवाब नहीं दे पाए थे. जबकि 19 सितम्बर को मंत्री हरक सिंह सत्तापक्ष के सवालों का बाउंसर नहीं झेल पाए थे.

मंत्रियों के गोलमोल जवाब देख विधानसभा के अध्यक्ष ने भी चिंता जताई. सदन के भीतर भी सभापति ने मंत्रियों को सही जवाब की नसीहत दी और अब होमवर्क करने की सलाह भी दे रहे हैं.

नेता प्रतिपक्ष डॉ.इंदिरा हृद्येश समेत विपक्ष के अन्य सदस्यों ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर नियम 310 (सभी कार्य रोककर चर्चा करना) के तहत चर्चा की मांग की। इस पर पीठ ने व्यवस्था दी कि इसे नियम 58 की ग्राह्यता पर सुना जाएगा। भोजनावकाश के बाद इस विषय पर चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष डॉ.हृद्येश ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था चौपट है और अपराधियों में कोई भय नहीं है। महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा के कोई बंदोबस्त नहीं हैं। हत्या, लूटपाट, डकैती, दुष्कर्म जैसे संगीन अपराधों में बढ़ोत्तरी से हर कोई चिंतित है। सरकार इसे गंभीरता से ले।

गुरुवार को सदन की कार्यवाही के दौरान स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा गूंजा तो वहीं पंचायतीराज विभाग और शहरी विकास विभाग के तहत जूझ रहे गांवों के सवाल पर भी सरकार की ओर से गोलमोल जवाब दिया गया. हालांकि पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे ने सब कुछ ठीक-ठाक दिखाने की कोशिश की और कहा कि सदन के अंदर हर किसी को अपनी बात कहना का अधिकार है. पांडे ने दावा किया कि सरकार और विधायकों के बीच कोई मतभेद नहीं हैं. त्रिवेंद्र सरकार के एक के बाद एक सवालों में फंस गई तो सत्तापक्ष भली मंशा की बात करने लगा और ठीकरा अधिकारियों पर फोड़ने की कोशिश की जा रही है. मंत्रियों का कहना है कि मुख्यमंत्री समस्याएं दूर करने के प्रति गंभीर हैं और अधिकारियों की वजह से ऐसा हो रहा है.

विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार के भय न भ्रष्टाचार, महंगाई, किसानों की ऋण माफी से संबंधित नारे केवल जुमलेभर बनकर रह गए हैं। उन्होंने इस साल जनवरी से 31 अगस्त के अपराधों के आंकड़े पेश कर सरकार की घेराबंदी की कोशिश की। विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि आपराधिक घटनाएं सरकार के लिए आंख खोलने वाली हैं। इस ज्वलंत मामले पर पक्ष-विपक्ष को एकजुट होना होगा। विधायक ममता राकेश और आदेश सिंह चौहान ने भी चर्चा में भाग लिया। 

चर्चा का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने जब पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल और इस साल जनवरी से अगस्त तक के अपराधों के आंकड़े रखकर आइना दिखाया तो विपक्ष के सदस्य भड़क उठे। विधायक प्रीतम सिंह, मनोज रावत समेत अन्य विपक्षी विधायक सीट पर खड़े हो गए और आरोप लगाया कि सरकार इस मामले को दूसरी तरफ मोड़ने का प्रयास कर रही है। इसी बीच विधायक मनोज रावत सोशल मीडिया पर भाजपा विधायक राजकुमार ठुकराल के वायरल हुए वीडियो का उल्लेख किया 

जाहिर है सरकार के मंत्रियों का अधूरा होमवर्क डबल इंजन सरकार की जमकर किरकिरी करा रहा है. अधिकारियों को भले ही जिम्मेदार बताया जा रहा हो लेकिन मंत्री कैसे अपने जिम्मेदार से बच सकते हैं? कानून का एक सिद्धांत कहता है कि ‘अज्ञानता कोई बचाव नहीं है?’ लेकिन राज्य सरकार के मंत्री बच्चों की तरह, ‘मुझे पता नहीं था- उसकी ग़लती है’ कहकर बचने की जो कोशिश कर रहे हैं, उससे उनका मज़ाक ही बनेगा, तारीफ़ नहीं होगी. ;;सााभार

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देहरादून 20 सितम्बर, 2018(सू.ब्यूरो) हिमालयायूके-

उत्तराखण्ड बन रहा है निवेशकों की पहली पसंद।
• नवीकरणीय ऊर्जा में 21हजार करोड़ के निवेश का प्रस्ताव
• एज्यूर पावर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड ने दिया प्रस्ताव
• फूड प्रोसेसिंग में 150 करोड़ के प्रस्ताव पर एमओयू हस्ताक्षरित।
• अड़ानी ग्रुप ने भी उत्तराखण्ड में एक हजार करोड के निवेश का प्रस्ताव दिया।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत व कृषि मंत्री श्री सुबोध उनियाल की उपस्थिति में गुरूवार को विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय सभागार में प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में 150 करोड़ रूपये के निवेश की योजनाओं का एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। एमओयू पर सचिव कृषि व खाद्य प्रसंस्करण श्री डी.सेंथिल पाण्डियन व मैसर्स रॉकेट रिद्धि-सिद्धि प्रा.लि., गोरेगांव, मुम्बई के प्रबन्ध निदेशक श्री रोहित मार्कन के मध्य एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। श्री रोहित मार्कन ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि रूद्रपुर में स्थापित मक्का से स्टार्च बनाने वाली भारत की यह सबसे बड़ी यूनिट होगी। इसमें 08 लाख टन मक्के की खपत होगी। जिसमें से 04 लाख टन मक्का उत्तराखण्ड के किसानों से सीधे क्रय किया जायेगा। जबकि बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र को मैसर्स एज्यूर पॉवर इण्डिया के सीईओ श्री ज्योति प्रकाश अग्रवाल ने उत्तराखण्ड में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में लगभग 21 हजार करोड़ रूपये के निवेश प्रस्तावों से संबंधित सहमति पत्र भी सौंपा। इन प्रस्तावों में सोलर पैनल निर्माण, उत्तराखण्ड के जलाशयों/डेम में सोलर पॉवर प्लांट स्थापित करने, सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने, पिरूल आधारित गैसिफिकेशन यूनिट के निर्माण, लघु जल विद्युत व बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण से संबधित निवेश के प्रस्ताव शामिल हैं। इससे भी हजारों लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने निवेशकों का उत्तराखण्ड में स्वागत करते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध कराया जायेगा। देश के विभिन्न स्थानों सहित थाईलैंड व सिंगापुर में आयोजित रोड शो के माध्यम से की गई निवेश की हमारी पहल को उद्यमियों ने सराहा है और हमारी उम्मीद से अधिक बढ़कर निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। अडानी ग्रुप ने भी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक हजार करोड़ रूपये के निवेश पर सहमति जतायी है। मुख्यमंत्री ने निवेशकों का आह्वान किया कि 07 व 08 अक्टूबर को देहरादून में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर समिट में उनका स्वागत है।
इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव ऊर्जा श्रीमती राधिका झा, सचिव पर्यटन श्री दिलीप जावलकर, अपर सचिव डॉ.रंजीत सिन्हा सहित औद्योगिक समूहों के पदाधिकारी उपस्थित थे।
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#########CHAMOLI NEWS
चमोली 20 सितंबर,2018(सू0वि0)
समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर गठित परामर्श बोर्ड की बैठक जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में क्लेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। जिसमें योजना के क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण पर विस्तार से चर्चा की गई।

जिलाधिकारी ने बोर्ड में सम्मलित सभी रेखीय विभागों को अनाथ, जरूरतमंद, शोषित बच्चों की देखरेख के लिए समय समय पर समाज कल्याण विभाग से समन्वयन कर उचित संरक्षण प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। जिले में बाल संरक्षण गृह की स्थापना के लिए जिलाधिकारी ने समाज कल्याण अधिकारी को उचित स्थान का चयन करते हुए शीघ्र अवगत कराने के निर्देश दिये, ताकि ससमय भूमि आवंटन की कार्यवाही की जा सके। उन्होंने सभी व्यावसायिक वाहनों, टैक्सी यूनियन के कार्यालय एवं टैक्सी स्टैण्ड पर भी चाइल्ड हेल्प लाइन का नम्बर 1098 चस्पा कराने के निर्देश दिये, ताकि जरूरतमंद, शोषित बच्चों के संबध में जानकारी मिल सके। जिलाधिकारी ने बाल मजदूरी को रोकने के लिए सख्त कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश श्रम प्रर्वतन अधिकारी को दिये। उन्होंने कहा कि बाल मजदूरी कराने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बाल कल्याण समिति के समक्ष मामला रखा जाय, ताकि उचित कार्यवाही अमल में लायी जा सके।

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि बाल संरक्षण के अन्तर्गत 0-18 वर्ष आयु तक के जरूरतमंद व देखरेख की आवश्यकता वाले अनाथ, लापता, विधि विवादित, यौन पीड़ित, अवैध व्यापार के शिकार, बाल श्रम को रोकने के लिए बाल संरक्षण सेवाऐं दी जा रही है तथा परामर्श बोर्ड के माध्यम से बाल सरंक्षण सेवाओं की माॅनिटरिंग की जायेगी। उन्होंने बताया कि बाल कल्याण समिति की अनुशसंा पर जिले में 12 बच्चों को स्पाॅनशरसिप के तहत प्रत्येक माह दो हजार रुपये की धनराशि उनके संरक्षकों को दी जा रही है। जिले में ब्लाक स्तर पर 09 एवं ग्राम स्तर पर 448 बाल संरक्षण समितियों का गठन किया गया है। ब्लाक स्तर पर ब्लाक प्रमुख तथा ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान इसके अध्यक्ष है। उन्होंने बताया कि बाल संरक्षण समिति के पास अनाथ/वेघर बच्चों से संबधित वर्ष 2018-19 में 11 मामले आये थे जिनमें से 02 का निस्तारण किया गया है तथा 09 मामलों में बच्चों के दस्तावेज तैयार किये जा रहे है। खोय/भागे बच्चों के 10 मामलों में बच्चों को उनके माता-पिता के सुपुर्द किया गया है। समिति के पास असमर्थ माता पिता के बच्चे से संबधित 4 मामले, शारीरिक रूप से असमर्थ तथा यौन शौषण/छेडछाड से संबधित एक-एक मामले सामने आये है।

इस अवसर पर प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट/किशोर न्याय बोर्ड की अध्यक्षा साहिस्ता बानो, जिला समाज कल्याण अधिकारी सुरेन्द्र लाल, बाल संरक्षण अधिकारी राजवर सिंह बिष्ट, श्रम प्रर्वतन अधिकारी जयपाल भेंटवाल, परिवहन कर अधिकारी अमन, सेवायोजन अधिकारी मुकेश रयाल, जूनियर टेलिकाॅम आॅफिसर लोकेश पुरोहित आदि उपस्थित थे।
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चमोली 20 सितंबर,2018(सू0वि0)
जिला स्तरीय पत्रकार स्थाई समिति की बैठक जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में संपन्न हुई। जिसमें पत्रकारों की समस्याओं के निराकरण के साथ ही जिले के विकास को लेकर चर्चा की गई।

जिलाधिकारी ने प्रशासन एवं प्रेस के मध्य सौहार्दपूर्ण संबधों को और अधिक मजबूत बनाने पर जोर देते हुए कहा कि प्रशासन व प्रेस के आपसी समन्वय से जिले के विकास को प्रभावी गति मिलेगी। जिले में पत्रकार उत्पीडन संबधी कोई मामले न पाये जाने पर जिलाधिकारी ने प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने आम जन मानस तक विकास योजनाओं की जानकारी पहुॅचाने के लिए नियमित रूप से प्रेस सम्मेलन आयोजित कराने के निर्देश सूचना अधिकारी को दिये।

अति0 जिला सूचना अधिकारी जीएस भट्ट ने बताया कि जिले में पत्रकार उत्पीडन संबधित कोई मामला नही है। उन्होंने समिति के उदेश्यों की जानकारी देते हुए कहा प्रशासन एवं प्रेस के संबधों को अधिक संशक्त बनाने, शासन प्रशासन की उपलब्धियों को प्रचारित करने तथा पत्रकार उत्पीडन से संबधित मामलों का निस्तारण करने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पत्रकार स्थाई समिति का प्रतिवर्ष गठन किया जाता है। इस दौरान पत्रकार सदस्यों ने विभागों के विकास कार्यो की समीक्षा के लिए समय पर प्रेस सम्मेलन आयोजित कराने, प्रेस और प्रशासन की बीच बेहतर तालमेल के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान करने तथा जिले में कार्यरत सभी प्रेस प्रतिनिधियों को अपने संस्थान से प्राप्त नियुक्ति पत्र जिला सूचना कार्यालय में जमा कराने का सुझाव भी दिया।

जिला स्तरीय पत्रकार स्थाई समिति की बैठक में पुलिस अधीक्षक/समिति के पदेन सदस्य तृप्ति भट्ट, पत्रकार सदस्य महिपाल सिंह गुसाई, प्रकाश कपरवान, विनोद रावत, विशेष आमंत्रित सदस्य सुभाष पिमोली सहित अपर जिलाधिकारी मोहन सिंह बर्निया उपस्थित थे।
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ऋषिकेश 20 सितम्बर।कैंप कार्यालय ऋषिकेश में आज उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेम चंद अग्रवाल ने 107 निर्धन एवं जरूरतमंदों लोगों को अध्यक्ष विवेकाधीन कोष से 5 लाख 35 हजार रुपये के चेक वितरित किए।

उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री राहत कोष एवं अध्यक्ष विवेकाधीन कोष से लगातार सहायता प्रदान की जा रही है।इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने क्षेत्रवासियों की स्वास्थ्य, बिजली, पानी से संबंधित समस्याओं को भी सुना एवं मौक़े पर ही कुछ समस्याओं का निस्तारण किया साथ ही अन्य विषयों को संबंधित विभागों को निस्तारण के लिए प्रेषित किया।

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अध्यक्ष विवेकाधीन कोष को उत्तराखंड में सभी क्षेत्रों में निष्पक्षता पूर्वक निर्धन एवं असहाय लोगों को वितरित किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष विवेकाधीन कोष का संपूर्ण प्रदेश में निष्पक्षता पूर्ण वितरण किए जाने पर सदन में नेता प्रतिपक्ष श्रीमती इंदिरा हृदयेश जी ने भी आभार व्यक्त किया है l

इस अवसर पर चेतन शर्मा, प्रदीप कोहली, अजय गुप्ता, अनीता प्रधान, कविता शाह , प्रदीप आनंद, महेश बिष्ट, राजपाल ठाकुर, संजय वर्मा, विपिन पंत ,सुमित सेठी , जसविंदर राणा, सुमित पवार, संजीव चौहान आदि लोग उपस्थित थे ।कार्यक्रम का संचालन पंकज शर्मा ने किया ।

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