औली ; नेशनल स्कीइंग एवं स्नोबार्ड चैम्पियशिप समापन & UK TOP NEWS 10 Feb

हिमांचल प्रदेश के स्कीयर्स ने सबसे अधिक पदक जीतकर तालिका में पहला स्थान हासिल किया #मुख्यमंत्री आवास में राज्य सैनिक बोर्ड की छठवीं बैठक संपन्न # उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र ( USAC ) के नवनिर्मित उत्तराखण्ड अंतरिक्ष भवन का लोकार्पण # पी.एम. किसान लाभार्थी योजना में समस्त किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिलाने हेतु पूरे पखवाड़े अभियान # देहरादून जनता दर्शन कार्यक्रम – 23 शिकायतें पंजीकृत # हरिद्वार जनता मिलन का आयोजन # चमोली — जन सुनवाई दिवस – सड़क, शिक्षा, आदि से संबधित 16 शिकायतें जनता दरवार में # ‘‘मिशन रिस्पना टू ऋषिपर्णा’’ के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक आयोजित – नदी के पुनर्जीवन के कार्यों को धरातल पर उतारने के निर्देश

www.himalayauk.org (Uttrakhand Leading Newsportal & Daily Newspaper) Mail us; himalayauk@gmail.com Mob. 9412932030## Special Bureau Report

चमोली 10 फरवरी,2020 (सू0वि0)  
औली में नेशनल स्कीइंग एवं स्नोबार्ड चैम्पियशिप का सोमवार को रंगारंग समारोह के साथ समापन हुआ। बर्फ से लकदक औली नंदा देवी स्की स्लोप पर खेल के आखरी दिन भी स्कीयर्स ने जमकर पसीना बहाया और स्वर्ण, रजत तथा कास्य पदकों पर कब्जा जमाया। स्कीइंग के आखरी दिन जायंट स्लालम, नाॅर्डिक स्प्रिंट, स्नोबोर्ड की अलग-अलग स्कीइंग स्पार्धाएं संपन्न हुई। हिमांचल प्रदेश के स्कीयर्स ने अंतिम दिन भी अपना दबदबा बनाएं रखा और सबसे अधिक पदक जीतकर तालिका में पहला स्थान हासिल किया।
हिमांचल प्रदेश की टीम ने 6 गोल्ड, 8 सिलवर व 3 ब्राउन्स मेडल के साथ तालिका में पहला स्थान हासिल किया। जबकि एसएससीबी (आर्मी) की टीम ने 6 गोल्ड, 5 सिलवर व 5 ब्राउन्स मेडल के साथ दूसरे स्थान पर रहे। जम्बू कश्मीर ने 4 गोल्ड, 1 सिलवर व 6 ब्राउन्स मेडल हासिल कर तीसरा स्थान प्राप्त किया। आईटीबीपी ने 2 गोल्ड, 2 सिलवर व 2 ब्राउन्स मेडल, उत्तराखण्ड टीम ने 1 गोल्ड, 3 सिलवर व 2 ब्राउन्स मेडल और उत्तर प्रदेश की टीम 1 ब्राउन्स मेडल हासिल करने में कामयाब रही। जबकि बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली और कर्नाटक टीमों  के खिलाडियों ने भी भरपूर दमखम दिखाया परन्तु कोई भी पदक हासिल करने में कामयाब नही रहे। 
 जायंट स्लालम की सीनियर महिला वर्ग में तीनों पदक हिमांचल प्रदेश के स्कीयर्स ने अपने नाम किए। हिमांचल की आंचल ठाकुर ने स्वर्ण, वर्षा ठाकुर ने रजत और सध्या ठाकुर ने कास्य पदक पर कब्जा किया। जबकि इसी प्रतियोगिता के पुरूष वर्ग में एसएससीबी(आर्मी) ने तीनों पदक अपने नाम किए। एसएससीबी के आसिफ खान ने स्वर्ण, अनिल कुमार ने रजत और टी नरभु ने कास्य पदक हासिल किया। 
महिला वर्ग में 1.5 किमी नार्डिक स्प्रिंट प्रतियोगिता के तीनों पदकों पर आईटीबीपी की महिला खिलाडियों ने कब्जा जमाया। आईटीबीपी की बबिता नेगी ने स्वर्ण, भावना खोलिया ने रजत तथा पार्वती खांपा ने कास्य पदक हासिल किया। इसी प्रतियोगिता के पुरूष वर्ग में एसएससीबी (आर्मी) का दबदबा रहा। एसएससीबी के रजीज अहमद ने स्वर्ण, मन बहादुर ने रजत तथा पदम नम ज्ञान ने कास्य पदक हासिल किए।
जूनियर स्नो बोर्ड स्लालम में जम्बू कश्मीर के आरिफ मजीद ने स्वर्ण, वकार अहमद लोन ने रजत तथा हिमांचल की मनीष ने कास्य पदक हासिल किया। सीनियर वर्ग में एसएससीबी के टिम बहादुर ने स्वर्ण, करन ने रजत तथा विवेक ने कास्य पदक हासिल किए। 
समापन समारोह में आईटीबीपी के डीआईजी गम्भीर सिंह चैहान, एसडीएम अनिल कुमार चन्याल, उत्तराखण्ड स्की एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप साहनी, सचिव प्रवीन शर्मा सहित सभी टीमों के प्रशिक्षक, मैनेजर, आईटीबीपी के जवान, खिलाडी एवं एडवेंचर खेल प्रेमी मौजूद थे। 

राज्य सैनिक बोर्ड की पंचम बैठक में उठाए गए बिंदुओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत

देहरादून 10 फरवरी, 2020 (सू.ब्यूरो)प्रेस नोट-01(02/37)
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में राज्य सैनिक बोर्ड की छठवीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में सर्वप्रथम राज्य सैनिक बोर्ड की पंचम बैठक में उठाए गए बिंदुओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सैनिक हमारा गर्व हैं। उन्होंने कहा कि सेवा निवृत्ति के बाद उनको रोजगार उपलब्ध के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है। पूर्व सैनिकों को होम स्टे, सौर ऊर्जा, ग्रोथ सेंटर एवं बायोमास नीति(पिरुल नीति) के क्षेत्र में रोजगार से जोड़ने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। पूर्व सैनिकों को चयनित कर प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों को रोजगार हेतु विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के लिए विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार किया जाए।
मुख्यमंत्री ने ब्लॉक प्रतिनिधियों के मानदेय को बढ़ाने हेतु सहमति जताते हुए इसका प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए। उन्होंने ब्लॉक प्रतिनिनिधियों को ब्लॉक कार्यालय में निर्धारित दिन में स्थान उपलब्ध कराने हेतु भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने ईसीएचएस पॉलीटेक्निक हेतु भूमि उपलब्ध कराए जाने हेतु कार्यवाही तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने पूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चों को कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों, उनकी विधवाओं, युद्ध के दौरान घायल और अपंग सैनिकों को निशुल्क यात्रा सुविधा अनुमन्य करने पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की। बैठक के दौरान सेना के स्नातक एवं मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्रों को केन्द्र सरकार की तर्ज पर वैध माने जाने पर भी सहमति व्यक्त की।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, जीओसी उत्तराखण्ड एरिया मेजर जनरल आर.एस. ठाकुर, सचिव श्री अमित नेगी, कर्नल पी.आर.एस. रावत एवं महाप्रबन्धक उपनल ब्रिगेडियर पीपीएस पाहवा सहित विभिन्न अधिकारी उपस्थित थे।

उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र ( USAC ) के नवनिर्मित उत्तराखण्ड अंतरिक्ष भवन का लोकार्पण

देहरादून 10 फरवरी, 2020 (सू.ब्यूरो)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को आमवाला देहरादून में उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र ( USAC ) के नवनिर्मित उत्तराखण्ड अंतरिक्ष भवन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उत्तराखण्ड राज्य जियोइन्फोर्मेटिक्स मीट 2020 का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर उत्तराखण्ड एटलस का भी विमोचन किया गया।
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यूसैक परिवार को बधाई देते हुए कहा कि आज USAC  को अपना भवन मिल गया है। इससे उत्तराखण्ड राज्य को बहुत लाभ होने वाला है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड अपने जल, जंगल, जमीन से जुड़े विषयों में स्पेस टेक्नोलॉजी की सहायता ले सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्पेस टेक्नोलॉजी राज्य के विकास एवं आपातकालीन परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसके साथ ही साइंस सिटी की डीपीआर को स्वीकृति मिल गई है। शीघ्र ही इसका निर्माण शुरू होगा। उन्होंने कहा कि नवोन्मेषी लोगों के लिए एक फंड बनाया जाएगा। इससे ऐसे लोगों को जो आर्थिक परिस्थितियों के कारण अपने नवोन्मेषी विधा को बीच में ही छोड़ देते हैं, उन्हें बहुत मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने विक्रम साराभाई शताब्दी वर्ष के अवसर पर प्रदेश भर से नवोन्मेषी प्रतिभाओं को खोजने एवं विज्ञानी माहौल तैयार करने हेतु योजना बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में नए आविष्कारों के प्रति एक माहौल बनेगा, जो छात्र छात्राओं और शोधार्थियों को जागरूक करने में सहायक होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार तेजी से ई ऑफिस की दिशा में आगे बढ़ रही है। राज्य में ई कैबिनेट शुरू हो गया है। गवर्नर ऑफिस और सीएम ऑफिस को शीघ्र ही ई ऑफिस के रूप में विकसित किया जाएगा।
इसरो के पूर्व चेयरमैन श्री एएस किरन कुमार ने कहा कि आज भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो स्पेस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल रखते हैं। इसकी सहायता से सुपर साइक्लोन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय हम हजारों जानें बचाने में सफल रहे हैं। जियोइन्फोर्मेटिक्स की सहायता से सुदूर संवेदन एवं अंतरिक्ष संचार के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यों का सृजन, प्रचार प्रसार, समन्वय, मार्गदर्शन व सहयोग प्राप्त किया जा सकेगा। उन्होंने उत्तराखण्ड के विकास एवं तकनीक के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की बात भी कही।
इस अवसर पर राज्य मंत्री श्री धनसिंह रावत, विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ, श्री दिलीप सिंह रावत, श्री धन सिंह नेगी, श्री मुकेश कोहली, पूर्व अध्यक्ष इसरो भारत सरकार श्री एएस किरन कुमार, सचिव श्री आरके सुधांशु एवं निदेशक यूसैक प्रो एमपीएस बिष्ट सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

पी.एम. किसान लाभार्थी योजना में समस्त किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिलाने हेतु पूरे पखवाड़े अभियान

देहरादून 10 फरवरी, 2020 (सू.ब्यूरो)   
आज सोमवार को सचिवालय सभागार में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्तिकरण विषयक बैठक हुई, जिसमें मुख्य सचिव उत्तराखण्ड श्री उत्पल कुमार सिंह, सचिव कृषि आर.मीनाक्षी सुन्दरम, मुख्य महा प्रबन्धक नार्बाड सुनील चावला, सहायक महाप्रबंधक एस.एस.बी.सी श्री रमेश पंत, एम.डी एस.एल.बी.सी श्री दीपक कुमार, निदेशक कृषि श्री गौरी शंकर, अपर निदेशक कृषि श्री के.सी पाल, संयुक्त निदेशक कृषि डॉ. अजय कुमार शर्मा साहित पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में कृषि सचिव भारत सरकार डॉ. संजय अग्रवाल ने निर्देश दिए कि दिनांक 11 एवं 12 फरवरी से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समस्त पी.एम. किसान लाभार्थी योजना में समस्त किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिलाने हेतु पूरे पखवाड़े अभियान चलाया जाए, उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान पी.एम. किसान लाभार्थियों से अनुरोध किया जाए कि वे अपनी बैंक शाखाओं में सम्पर्क कर योजना का लाभ लें तथा जो लाभार्थी पूर्व से ही के.सी.सी योजना से जुड़े हैं, वे अपनी शाखाओं में किसानों को बढ़ाई गई 3 लाख तक की ऋण सीमा का लाभ प्राप्त करें। अभियान के दौरान असक्रिय के.सी.सी कार्ड धारकों को सक्रिय कराया जाए।
पी.एम किसान योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने के किसान क्रेडिट कार्ड ऋण को बढ़ाकर तीन लाख तक कर दिया गया है। सभी बैंकों को एप्लीकेशन जमा कराने के 15 दिन के अन्दर किसान क्रेडिट जारी करने के निर्देश दिए जिसमें पी.एम किसान योजना अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने के लिए कल से सघन अभियान चलाया जायेगा, जिसमें पी.एम.किसान के ऐसे लाभार्थियों का जिनका किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बना है, उनको बैंकों तक लाने में उनका के.सी.सी बनवाने तथा पूर्व से बने हुए लाभार्थियों की के.सी.सी लिमिट बढ़वाने के निर्देश दिये गये। जिन किसानों के के.सी.सी कार्ड नहीं बने हैं, वे अपने भू अभिलेख तथा बोई गयी फसलों का विवरण जमा कराकर के.सी.सी बनाने में सहयोग करेंगे। बैठक में निर्देश दिए गए कि सभी बैंक शाखाओं को ग्राम वार पी.एम किसान लाभार्थियों तथा के.सी.सी के लाभार्थियों की सूची की तुलना करते हुए ऐसे लाभार्थियों की सूची तैयार करायेंगे, जिनके के.सी.सी नहीं बने हैं। तथा एस.एल.बी.सी के सहायक महाप्रबंधक को निर्देश दिए गए, कि वे के.सी.सी योजना से शत् प्रतिशत आच्छादन हेतु विभाग एवं बैंक के मध्य समन्वय बनायेंगे।  अभियान के दौरान समस्त जिलाधिकारी जिला बैंकर्स समिति की बैठक आयोजित कर के.सी.सी के संतृप्तिकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे, साथ ही जिला प्रशासन, पंचायती राज सचिव, राजस्व उप निरीक्षकों (पटवारी/लेखपालों) तथा कृषि विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित करेंगे। बैठक में मुख्य कृषि अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे पीएम किसान लाभार्थियों जो कि खेती एवं अन्य पशुपालन कार्य कर रहे हैं से सिंगल पेज पर आवेदन प्राप्त कर बैंक से सम्पर्क कर किसान को योजना का लाभ दिलायेंगे।
वर्तमान में प्रदेश में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार 08 लाख 81 हजार 350 क्रियात्मक कृषि जोते हैं जिनमें से 1624 संस्थागत जोतें हैं तथा 8 लाख 79 हजार 681 जोतों के सापेक्ष 5 लाख 76 हजार 539 कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जा चुका है, शेष कार्ड जारी कराने हेतु युद्धस्तर पर प्रयास करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिए।

देहरादून जनता दर्शन कार्यक्रम – 23 शिकायतें पंजीकृत

देहरादून दिनांक 10 फरवरी 2020, प्रत्येक सोमवार को आयोजित होने वाला जनता दर्शन कार्यक्रम आज जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी आशीष कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर 23 शिकायतें पंजीकृत की गई जिनमें आरती सुमननगर ने प्लाट में आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण, उमेश ने  सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ताओं का पैनल बनाने, सुरेन्द्र कुमार ने गांव में बिजली पोल लगाने, कारगीग्रांट के वाशियों ने बंजारावाला में पौराणिक निर्मित सार्वजनिक कुएं की जमीन पर अतिक्रमण करने, सुभाष चन्द्र, अर्चना चैहान ने शस्त्र लाईसेंस देने, छरबा की साजिदा ने पीएमजीएसवाई के तहत् दूसरी किश्त का भुगतान करने, सुंदर सिंह असवाल ने ग्रामसभा द्वारा उपलब्ध स्कूल की भूमि पर अतिक्रमण करने, अंजू एवं पीआरडी संगठन के पदाधिकारियों ने संविदा पर नियुक्ति आदेश निर्गत करने, प्रमोद यादव ने सिक्योरिटी गार्ड पर स्थानान्तरण करने, व्यापार संगठन द्वारा सण्डे बाजार हेतु स्थान दिये जाने, भरत सिंह ने अगस्त से वर्तमान तक का ग्राम प्रहरी का बकाया मानदेय देने, प्रदीप सिंह ने एडीओ चकराता की जांच की पुनः जांच कराने, बिमला देवी द्वारा भूमि पैमाईश करने, दिव्यांगजन दुजई राम ने एमडीडीए की तरफ  से पीएमजीएसवाई के तहत् आवास मिलने की बधाई देने के अलावा तरूण मंगोलीवाल ने भवन के नीचे नीवं खुदाई रूकवाने, राजीव कालोनी शिशु विहार द्वारा छोटी बिन्दाल में अतिक्रमण करने तथा व्यापारी संघ पल्टन बाजार द्वारा पल्टन बाजार में स्मार्ट सिटी के तहत् कराये जा रहे निर्माण कार्यों की जानकारी जनता दर्शन के दौरान दी। जिलाधिकारी ने उपस्थित लोगों की समस्याओं को सुना तथा  लोगों को आश्वस्त करते हुए विभागीय अधिकारियों को समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा  कि जनसुनवाई एवं विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हो रही समस्याओं के निस्तारण में कोई भी अधिकारी/कार्मिक हीलाहवाली न बरतें समस्याओं के रिव्यू के दौरान समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही बरतने अथवा अनावश्यक विलम्ब करने पर सम्बन्धित कार्मिक के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।  
—0—-
देहरादून दिनांक 10 फरवरी 2020, सिविल जज (सीडि) सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नेहा कुशवाहा ने अवगत कराया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 11 फरवरी से 13 फरवरी 2020 तक पराविधिक कार्यकर्तागण की नियुक्ति किये जाने हेतु साक्षात्कार किया जाना है। उन्होंने बताया कि जिन व्यक्तियों द्वारा आवेदन फार्म भर कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून को प्रेषित किये गये हैं। उन सभी को साक्षात्कार हेतु 11 से 13 फरवरी 2020 तक प्रातः 10 बजे से जनपद न्यायालय के सभागार में उपस्थित होने को कहा गया है। साक्षात्कार के दौरान आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ स्थाई निवास प्रमाण-पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र एवं कार्य अनुभव सम्बन्धी प्रमाण पत्र साथ लाने को कहा है।

‘‘मिशन रिस्पना टू ऋषिपर्णा’’ के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक आयोजित – नदी के पुनर्जीवन के कार्यों को धरातल पर उतारने के निर्देश

देहरादून दिनांक 10 फरवरी 2020,  जिलाधिकारी आशीष कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलैक्टेªट सभागार में ‘‘मिशन रिस्पना टू ऋषिपर्णा’’ के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक आयोजित की गयी।
जिलाधिकारी ने मिशन रिस्पना से जुडे़ प्रमुख रेखीय विभागों के साथ ही सभी नोडल अधिकारियों को आपसी समन्वय से सामुहिक प्रयासों से कार्य करते हुए नदी के पुनर्जीवन के कार्यों को धरातल पर उतारने के निर्देश दिये। उन्होंने वन विभाग, नगर निगम देहरादून, एमडीडीए, जल संस्थान, राजस्व विभाग इत्यादि विभागों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय जल विज्ञान  संस्थान जैसे तकनीकी संस्थानों को साथ लेकर रिस्पना नदी के अपर हैड से लेकर डाउन स्ट्रीम तक का स्थलीय निरीक्षण करके रिस्पना की वस्तुस्थिति की सही जानकारी लेकर प्रभावी और सम्पूर्ण प्लान बनाकर आगामी 15 दिन में होने वाली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने अपर जिलाधिकारी प्रशासन को नगर निगम और एमडीडीए के समन्वय से राजस्व रिकार्ड में सम्पूर्ण रिस्पना नदी के मूल स्वरूप उसकी वास्तविक चैड़ाई और गहराई (भूतल) की सही जानकारी के साथ ही नदी में अतिक्रमण क्षेत्र और वर्तमान में उसकी स्थिति का विवरण तैयार करके 15 दिन में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

प्रस्तुत किये जाने वाले प्लान में नदी के मूलस्वरूप और वर्तमान वस्तुस्थिति के साथ ही प्लान्टेशन, स्थायी और तात्कालिक साफ-सफाई, सीवर ट्रीटमेन्ट, नदी में गिरने वाले नालों की रोकथाम इत्यादि का वित्तीय आवश्यकता सहित समग्र प्लान बनाने के जिलाधिकारी ने निर्देश दिये। उन्होंने प्लान को वास्तविक आवश्यकता और परिणाम ( Outcome) आधारित बनाने की बात कही। उन्होंने जोर दिया कि पहला कार्य नदी की वास्तविक समस्याओं को ठीक से समझकर उसका सम्पूर्ण निदान करने में आने वाले सम्पूर्ण खर्च और विभिन्न विभागों और ऐजेन्सियों द्वारा विभागीय स्तर पर, सामुहिक तरीको से तथा विभिन्न कार्यों को कन्वर्जेन्स के प्रसायों से करने की दृष्टि से प्लान तैयार करने को कहा।
जिलाधिकारी ने प्लान्टेशन की रिपोर्ट और सरवाइव हुए पौधों का विवरण प्राप्त करते हुए निर्देश दिये कि प्लान्टेशन में बरगद, पीपल जैसे जल्दी सरवाईव होने वाले तथा अधिक पर्यावरणीय हितैषी वृ़क्षों को वरीयता में रखते हुए प्लान्टेशन करें। उन्होंने नदी के अपर हैड में वन विभाग और नगर पालिका मसूरी को विशेष प्रयास करने तथा डाउन स्ट्रीम में पेयजल निगम, राजस्व विभाग, नगर निगम, एमडीडीए जैसे विभागों को मुख्य जिम्मेदारी समझते हुए कार्य करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने कहा कि देहरादून की महत्वपूर्ण पहचान साबित होने वाला यह एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है इसी के चलते मिशन रिस्पना और रिवरफ्रन्ट डेवलपमैन्ट प्रोजेक्ट दोनों को संयुक्त तरीके से देखने और कार्य करने की जरूरत है, जिसके लिए एमडीडीए, नगर निगम देहरादून, नगर पालिका मसूरी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे विभागों /संस्थाओं के सक्रिय सहयोग की भी नितान्त आवश्यकता है। अतः उनकी भी अनिवार्यरूप से सक्रिय भागीदारी लेते हुए प्रभावी और वास्तविक प्लान तैयार करें और अगली बैठक में ये विभाग भी प्रभावी प्लान के साथ अपना प्रजेन्टेशन प्रस्तुत करेंगे।
इससे पूर्व डीएफओ देहरादून ने प्रजेन्टेशन के माध्यम से उपस्थित सदस्यों को रिस्पना के पुनर्जीवन के प्रसासों के दौरान किये गये वृक्षारोपण तथा जलसंरक्षण के कार्यों से अवगत कराया।
बैठक में डीएफओ देहरादून राजीव धीमान व मसूरी कहशां नसीम,अपर जिलाधिकारी प्रशासन रामजी शरण शर्मा, नगर मजिस्टेªट अनुराधा पाल, जिला विकास अधिकारी प्रदीप पाण्डेय सहित वन विभाग, जल संस्थान, राजस्व विभाग, पेयजल निगम, लोक निर्माण विभाग, सिचंाई विभाग सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

हरिद्वार जनता मिलन का आयोजन

हरिद्वार। जिलाधिकारी हरिद्वार श्री सी. रविशंकर की अध्यक्षता एवं मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार श्री विनीत तोमर की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार रोशनाबाद में जनता मिलन का आयोजन किया गया।
जनता मिलन में कुल 19 शिकायतें प्राप्त हुई। शिकायतों को संबंधित अधिकारियों को प्रेषित करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि एक सप्ताह के अन्दर शिकायतों का निस्तारण हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज प्राप्त शिकायतों में से यदि अगले जनता मिलन में कोई शिकायत पुनः प्राप्त होती है, तो माना जाएगा कि संबंधित अधिकारी द्वारा शिकायत निस्तारण में लापरवाही बरती गयी, तथा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि चाहे जनता मिलन में आई शिकायत हो अथवा सीएम हेल्पलाइन पर, अधिकारी प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करें और त्वरित निस्तारण करें। शिकायतों के प्रति अधिकारियों द्वारा त्वरित रिस्पोंस होना चाहिए ताकि शिकायतकत्र्ता को लगे कि अधिकारियों द्वारा उनकी शिकायतों को गम्भीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता दरबार में पुरानी प्राप्त शिकायत दोबारा आने पर आवेदन पत्र में पुरानी पंजीयन संख्या ही डाली जाए, जिससे यह पता चल सके कि शिकायत का निस्तारण पूर्व में नहीं हुआ है।
जनता मिलन में अधिकांश शिकायतें बिजली, शिक्षा, आर्थिक सहायता, रास्ते की समस्या, पेंशन, पुलिस विभाग आदि से संबंधित रहीं। सिकन्दर गाडोवाली से वीरेन्द्र कुमार, रवि कुमार आदि ने बिजली की समस्या से अवगत कराया, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल समस्या के निस्तारण के आदेश दिए। सुभाषनगर ज्वालापुर निवासी कु0 वर्षा द्वारा झूठे मुकदमें में फंसाने, धीर सिंह अम्बुवाला ने मकान बनाने हेतु आर्थिक सहायता दिलाने, निशा बडेडी द्वारा शौचालय निर्माण हेतु, गोपाल शर्मा ज्वालापुर द्वारा घर के सामने वाहनों के खडे़ रहने आदि की शिकायत की गयी।
जनता मिलन में मदन द्वारा अपनी पारिवारिक/आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत आर्थिक सहायता दिलाने का निवेदन किया जिस पर मुख्य शिक्षा अधिकारी श्री आनन्द भारद्वाज द्वारा व्यक्तिगत रूप से आर्थिक सहायता की पेशकश पर जिलाधिकारी ने प्रसन्नता जाहिर की। साथ ही जिलाधिकारी ने जनता दरबार में आने वाले आर्थिक सहायता के प्रकरणों के दृष्टिगत आदर्श एवं विकास कल्याण समिति का गठन करने के निर्देश दिये। समिति में समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी, औद्योगिक संस्थानों, स्वयं सेवी सस्थाओं आदि को सदस्य बनाया जाएगा। समिति के सदस्य तथा कोई भी नागरिक स्वेच्छा से कितनी भी धनराशि का अंशदान कर सकता है, जिससे असहाय, गरीब तथा वंचितों की मदद की जाएगी।
जनता मिलन में समस्त जनपद स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

चमोली — जन सुनवाई दिवस – सड़क, शिक्षा, आदि से संबधित 16 शिकायतें जनता दरवार में

चमोली 10 फरवरी,2020(सू0वि0)  
जन सुनवाई दिवस पर सोमवार को मुख्य विकास अधिकारी हंसादत्त पांडे ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से पहुॅचे फरियादियों ने सड़क, शिक्षा, क्षतिग्रस्त भूमि एवं भवन का मुआवजा, आर्थिक सहायता, विकलांग पेंशन, पारिवारिक पेंशन, विस्थापित परिवारों के भवन निर्माण हेतु दूसरी किस्त का भुगतान करने आदि से संबधित 16 शिकायतें जनता दरवार में रखी। मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया और शेष शिकायतों के लिए संबधित विभागों के अधिकारियों निर्देशित किया। इस दौरान जिला शिकायत प्रकोष्ठ, बहुउद्देशीय शिविर, सीएम हेल्प लाइन पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा भी की गई। 

जन सुनवाई में मुख्य विकास अधिकारी ने विद्युत विभाग को जिले में 66केवी विद्युत लाईन का विकल्प रखने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कहा कि जिले में हर रोज हजारों तीर्थयात्रियों व पर्यटकों की आवाजाही होती है और आए दिन 66 केवी विद्युत लाईन खराब होने से पूरे क्षेत्र में विद्युत की समस्या रहती है, जिसके लिए दूसरी लाईन से विद्युत आपूर्ति के लिए विकल्प रखना जरूरी है।  

जन सुनवाई में पीएमजीएसवाई की मोलागाड़-मटई मोटर मार्ग पर सुरक्षा दीवार, पैचवर्क, डामरीकरण, नाली निर्माण, भूमि का मुआवजा न मिलने की शिकायत पर मुख्य विकास अधिकारी ने ईई पीएमजीएसवाई को तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गडोरा निवासी किशन चन्द्र सती ने एनएच चैडीकरण से क्षतिग्रस्त आवास का मुआवजा न मिलने की शिकायत पर एसडीएम को जाॅच करने को कहा गया। रा.उ.मा. विद्यालय विजयसैंण में शिक्षकों न होने से बच्चों की पढाई में हो रही समस्या और रा.जू.हाईस्कूल भकुण्डा तथा प्रा.वि. क्यार्की में विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त होने की शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी को क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत हेतु प्रस्ताव तैयार करने को कहा।

जन सुनवाई में मथरपाल निवासी विशोदा देवी ने विगत वर्षात में मकान क्षतिग्रस्त होने पर मुआवजा न मिलने की शिकायत पर मुख्य विकास अधिकारी ने एसडीएम को आज ही प्रभावित परिवार को टैंट दिलाने तथा मुआवजा हेतु आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। वही बिजार गांव निवासी देवकी देवी ने सहकारिता से लिए कृषि ऋण माफ करने की गुहार लगाई। बताया कि उनके पति ने सहकारिता से कृषि ऋण लिया था और उनकी मृत्यु के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने के कारण वे एक लाख का ऋण भुगतान करने में असमर्थ है। 
नारायणबगड ब्लाक के ग्राम भ्याडी, त्यूला व छपाली के विस्थापित परिवारों ने भवन निर्माण हेतु दूसरी किस्त न मिलने की शिकायत की। जिस पर आपदा प्रबन्धन अधिकारी को कार्यवाही करने को कहा गया। देवलीबगड निवासी हरकी देवी तथा ढुंगल्वाणी के मदन प्रसाद पंत ने पीएम आवास की गुहार लगाई। वही पपडियाण निवासियों ने पीएम आवास के तहत दूसरी व तीसरी किस्त न मिलने की शिकायत पर ईओ नगर पालिका को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। क्षेत्र पंचायत सदस्य देवेन्द्र सिंह रावत ने थराली तहसील में आधार कार्ड सेंटर खोलने की बात कही।

जन सुनवाई में एसडीएम बुशरा अंसारी, पीडी प्रकाश रावत, डीडीओ एसके राॅय, सीएमओ डा0 केके सिंह, टीओ दीपक चन्द्र भट्ट सहित सड़क, शिक्षा, पेयजल, विद्युत, कृषि, उद्यान आदि सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। 

www.himalayauk.org (Uttrakhand Leading Newsportal & Daily Newspaper) Mail us; himalayauk@gmail.com Mob. 9412932030## Special Bureau Report : Yr Contribution Deposit Here: HIMALAYA GAURAV UTTRAKHAND SBI Saharanpur Road Dehradun A/c; 30023706551 IFS Code SBIN0003137