Axis Bank threat to its banking licence  देशव्यापी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर ‘14444’ शुरू : सरकार अघोषित धन रखने वालों को एक और मौका देने के लिये प्रस्तुत योजना को इस सप्ताह अधिसूचित कर सकती है  (www.himalayauk.org) Leading Digital Newsportal: Presents; Top Story;

Axis Bank denies local media report of threat to its banking licence

सरकार अघोषित धन रखने वालों को एक और मौका देने के लिये प्रस्तुत योजना को इस सप्ताह अधिसूचित कर सकती है जिसके तहत नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा अघोषित धन पर 50 प्रतिशत कर और जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। इस योजना के तहत घोषित धन का एक चौथाई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) में जमा करना होगा। यह जमा चार साल के लिये होगी और इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
पीएम नरेंद्र मोदी के 8 नवंबर को 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटबंदी के ऐलान के बाद देश में कैशलेस इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा एक के बाद एक प्रयास किए जा रहे हैं. इसी कोशिश के तहत सरकार ने पिछले दिनों कार्ड पेमेंट पर सेवा शुल्क खत्म किया और देश में इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) से कहा कि उसे साप्ताहिक और तिमाही लकी ड्रॉ की पुरस्कार योजना के जरिये लोगों को डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए. अब सरकार एक नई हेल्पलाइन शुरू करने जा रही है जिसका नंबर होगा- 14444.

India’s Axis Bank on Monday slammed a regional newspaper report stating authorities were preparing to revoke the bank’s licence as “false and malafide”, saying it had strong systems and controls in place as per central bank rules. Axis, India’s third-biggest private sector bank, said last week it had suspended some 19 employees over alleged breaches at one of its branches in implementing a government-ordered exchange of high-value bank notes.The statement by Axis was in response to a report on Saturday in local Hindi daily Dopahar that suggested the bank could lose its licence over alleged money laundering activities involving the suspended employees. “We firmly believe that said news is intended to spread panic amongst the general public, demoralise the staff and damage the reputation of the bank,” the lender said in a stock exchange filing. Shares in Axis Bank were down 2.5 percent at 445 rupees a share in afternoon trading on the National Stock Exchange.

हाल ही में डृिजिटल पेमेंट के मद्देनजर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने एक टीवी चैनल ‘डिजिशाला’ शुरू किया जोकि दूरदर्शन के डीटीएच प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा. इसी तरह एक वेबसाइट ‘कैशलेसइंडिया’ भी शुरू की गई है.

अब ऐलान किया गया है कि देशव्यापी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर ‘14444’ शुरू किया जाएग जो लोगों को नकदीविहीन लेनदेन के प्रति शिक्षित करेगा और जरूरी मदद मुहैया करवाएगा. यह टोलफ्री नंबर सप्ताह भर में शुरू होने की संभावना है.

सॉफ्टवेयर सेवा कंपनियों के संगठन नासकाम (NASSCOM) के अध्यक्ष आर चंद्रशेखर ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा,‘ सरकार ने देशभर में जनता की मदद के लिए नासकाम की मदद मांगी थी. हमने उनसे देश व्यापी हेल्पलाइन नंबर का आग्रह किया, दूरसंचार विभाग ने 14444 नंबर जारी किया है. हम मदद के लिए कालसेंटर स्थापित कर रहे हैं.’ चंद्रशेखर ने कहा कि इस पर काम चल रहा है.
सरकार अघोषित धन रखने वालों को एक और मौका देने के लिये प्रस्तुत योजना को इस सप्ताह अधिसूचित कर सकती है जिसके तहत नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा अघोषित धन पर 50 प्रतिशत कर और जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। इस योजना के तहत घोषित धन का एक चौथाई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) में जमा करना होगा। यह जमा चार साल के लिये होगी और इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। राजस्व विभाग इस सप्ताह के अंत तक पीएमजीकेवाई 2016 को अधिसूचित करेगा जो ‘कराधान कानून (दूसरा संशोधन) विधेयक 2016 का हिस्सा है। लोकसभा ने 29 नवंबर को इसे मंजूरी दी। एक अधिकारी ने कहा, ‘अधिसूचना में इस बात का ब्योरा होगा कि किस प्रारूप में घोषणा की जानी है और कर भुगतान के तरीकों यानी इसे किस्तों में देना है या एक बार में पूरा भुगतान करना है, का जिक्र होगा। इसमें पीएमजीकेवाई योजना के समाप्त होने की तारीख भी होगी।’ कराधान कानून (दूसरा संशोधन) विधेयक 2016 को धन विधेयक के रूप में लोकसभा में पेश किया गया। ऐसे में इसके लिये राज्यसभा की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।
संविधान के तहत लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को उसकी प्राप्ति की तारीख से 14 दिन के भीतर राज्यसभा को उसकी मंजूरी देनी होती है। 14 दिन की अवधि उस दिन से गिनी जाती है जिस दिन विधेयक राज्यसभा सचिवालय को मिलता है। इस मामले में यह तिथि 30 नवंबर थी। अधिकारी ने कहा, ‘14 दिन की अवधि 14 दिसंबर को समाप्त होगी। उसके बाद इसे मंजूरी के लिये राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और उसके बाद इसे इस सप्ताह अधिसूचित किया जाएगा।’ अधिसूचना में यह भी जिक्र हो सकता है कि पीएमजीकेवाई में घोषणा करने पर कोष के स्रोत के बारे में नहीं पूछा जाएगा और संपत्ति कर, दिवाली कानून तथा अन्य कराधान कानून से छूट होगी। लेकिन फेमा, पीएमएलए, नारकोटिक्स और विदेशी कालाधन कानून के तहत कोई छूट नहीं होगी। कालाधन के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ नवंबर को 500 और 1,000 रुपए के नोटों पर पाबंदी लगा दी और लोगों से इसे बैंकों में जमा कराने को कहा। उसके बाद से लोग पुराने नोटों को बैंकों में जमा कराने के लिये कतारों में लग रहे हैं। दस नवंबर से अबतक कुल 11.85 लाख करोड़ रुपए 500 और 1,000 रुपए नोट के रूप में जमा हो चुके हैं। ऐसा अनुमान है कि चलन में कुल नोटों में पुराने नोट 86 प्रतिशत या 14.5 लाख करोड़ रुपए हैं।