80 करोड़ को 3 माह तक गेहूं, चावल मुफ्त;राहुल ने स्वागत किया

March 26, 2020March 26, 2020 BUREAU 0 Comments

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश के गरीबों, मजदूरों, नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये का राहत पैकेज का एलान किया. इसके तहत सरकार ने देश के करोड़ों लोगों के लिए सहायता राशि का एलान किया है. वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज ये एलान किए जिसके बाद अर्थव्यवस्था और देश के लोगों के लिए कोरोना वायरस के संकट के बीच ये राहत की घड़ी है

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सरकार ने एलान किया है उसके तहत 80 करोड़ गरीबो लोगों को अगले तीन महीने तक गेहूं, चावल मुफ्त दिए जाएंगे. ये उनको पीडीएस सिस्टम के तहत मिलने वाले अनाज के अतिरिक्त होगा. अगले तीन महीनों तक 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो ज्यादा राशन (गेहूं या चावल) मिलेगा. इसके साथ ही हर घर को उनकी पसंद की एक किलो दाल भी दी जाएगी.

देश इस वक्त गंभीर संकट में है. कोरोना वायरस जैसी जानलेवा बीमारी के बीच केंद्र सरकार जनता की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर लगातार नए-नए एलान कर रही है. आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना महामारी के कारण ‘लॉकडाउन’ के प्रभाव से निपटने के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का एलान किया है. जानें सरकार ने इस आर्थिक पैकेज को कैसे बांटा है औ किस मद को कितना पैसा दिया है.

कोरोना वायरस (Coronavirus) के इस मुश्किल समय में भारत सरकार गरीबों के बैंक खाते में सीधे 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपये ट्रांसफर करेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देशवासियों को कई बड़ी मदद देने का ऐलान किया है.

राम विलास पासवान ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा कि 8 करोड़ से अधिक महिलाओं को जिन्हें उज्जवला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन मिला है, उन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अगले 3 महीने तक मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा और घर खर्च के लिए उनके बैंक खाते में 500 रु. जमा किए जाएंगे।

आर्थिक पैकेज कैसे बांटा गया है? सरकार प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 8.69 करोड़ किसानों को अप्रैल के पहले सप्ताह में दो-दो हजार रुपये का अग्रिम भुगतान करेगी# राशन की दुकानों से 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल के साथ एक किलो दाल तीन महीने के लिये मुफ्त मिलेगा# कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ रहे डॉक्टरों, पारामेडिकल कर्मियों, चिकित्सा सेवा के कर्मियों को 50 लाख रुपये प्रति परिवार बीमा कवर मिलेगा # 20 करोड़ जनधन खाताधारक महिलाओं को अगले तीन महीने तक 500 रुपये महीने दिए जाएंगे, ताकि घर की जरूरतें पूरी करने उनकी मदद हो सकें. # सरकार ने मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपए किया है, इससे पांच करोड़ परिवार को लाभ होगा. # उज्जवला योजना में 8.3 करोड़ BPLपरिवारों को शामिल किया गया है, ताकि खाना पकाने के लिए कोई कमी न हो. # महिलाओं को मुफ्त में अगले तीन महीने तक तीन गैस सिलेंडर मिलेंगे. इस फैसले से 8.3 करोड़ बीपीएल परिवारों को फायदा होगा. # 63 लाख स्वयं सहायता समूह जो इस देश में काम कर रहे हैं. इनको पहले 10 लाख रुपये मिलते थे, बिना गारंटी के उसे बढ़ाकर बीस लाख किया जा रहा है. 60 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक, विधवा और दिव्यांगजनों को 1000 रुपए अगले तीन महीने में दो किश्तों में मिलेगा. तीन करोड़ गरीब वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांदजनों को फायदा होगा. कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के वेलफेयर फंड में 31 हजार करोड़ है और 3.5 करोड मजदूर हैं. इस धन का इस्तेमाल करके मजदूरों को मदद दी जाएगी. संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए और वो संस्थान जहां 100 से कम कर्मचारी हैं या ऐसे संस्थान जहां 90% कर्मचारियों की सैलरी 15000 से कम है, इनके ईपीएफ का 12% जो कर्मचारी देता है और 12% एंप्लॉयर देता था, यह दोनों ही अगले तीन महीने तक सरकार देगी.

कोरोना वायरस के संकट के बीच आज केंद्र सरकार ने राहत पैकेज का एलान किया. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के गरीबों, मजदूरों, नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये का राहत पैकेज का एलान किया. सरकार के इस कदम का कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि ये सही दिशा में पहला कदम है. राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ‘’वित्तीय सहायता पैकेज की आज सरकार की घोषणा, सही दिशा में पहला कदम है. भारत अपने किसानों, दैनिक वेतन भोगियों, मजदूरों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए कर्ज चुकाता है जो चल रहे बंद का खामियाजा भुगत रहे हैं.’’

20 करोड़ महिलाओं के जन-धन खाते में 500 रुपये अगले तीन महीने तक दिए जाएंगे. इसके अलावा मनरेगा के तहत आने वाले मजदूरों के लिए दिहाड़ी को 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया गया है. इससे 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा. कंस्ट्रक्शन सेक्टर के 3.5 करोड़ रजिस्टर्ड वर्कर्स के लिए जो लॉकडाउन के चलते आर्थिक संकट झेल रहे हैं उनके लिए 31,000 करोड़ रुपये का फंड बनाया गया है और इसके प्रयोग के लिए राज्य सरकारों को आदेश दे दिए गए हैं. उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को अगले तीन महीने तक मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाएंगे. इस व्यवस्था से करीब 8 करोड़ महिलाएं लाभान्वित होंगी. 63 लाख महिला स्वयंसेवी समूहों के लिए रहन- मुक्त कर्ज 10 लाख से दोगुना कर 20 लाख रुपये किया गया, इससे सात करोड़ परिवारों को लाभ होगा. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगों को भी सहायता दी जाएगी. डीबीटी के माध्यम से आगामी तीन माह तक दो किस्तों में दिव्यांग, निराश्रित वृद्धों और विधवाओं को एक हजार रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिये जाएंगे.