UTTRAKHAND; सूचना आयुक्त के लिए चयनित हुए नाम

July 28, 2018 BUREAU 0 Comments

DEHRADUN HIGH LIGHT; कोई भी बच्चा पोलियो टीके से वंचित ना रहे। यह निर्देश जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेशन #पोषाहार ‘ऊर्जा’ से महिला स्वयं सहायता समूहों को जोड़ा जाए: मुख्यमंत्री #Chander Singh Napalchyal, J.P.Mamgain selected as Information Commissioners # न्यायालयों में आबद्ध विधि अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन

देहरादून 28 जुलाई, 2018(सू.ब्यूरो) हिमालयायूके- हिमालय गौरव उत्‍तराखण्‍ड

शनिवार को सूचना आयुक्तों के चयन के सम्बंध में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में गठित चयन समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सर्वसम्मति से चयन समिति द्वारा श्री चन्द्र सिंह नपल्च्याल, सेवानिवृत्त आई.ए.एस. अधिकारी तथा श्री जे.पी.ममगाई, सेवानिवृत्त आई.आर.एस. अधिकारी को सूचना आयुक्त के लिए चयनित किया गया।

चयन समिति की इस बैठक में कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक, नेता प्रतिपक्ष डॉ. इन्दिरा ह्दयेश, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी उपस्थित थी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री रामबिलास शर्मा ने शिष्टाचार भेंट की।

देहरादून 28 जुलाई, 2018(सू.ब्यूरो) हिमालयायूके- हिमालय गौरव उत्‍तराखण्‍ड
पोषाहार ‘ऊर्जा’ से महिला स्वयं सहायता समूहों को जोड़ा जाए: मुख्यमंत्री
महिला स्वयं सहायता समूहों को मिले स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने टेक होम राशन तथा कुपोषित बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्र के माध्यम से दिए जाने वाले पोषाहार ‘‘ऊर्जा’’ की समीक्षा की।
महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से प्रदेशभर की 20066 आंगनबाड़ी केन्द्रों में ‘‘टेक होम राशन’’ योजना व कुपोषित बच्चों को दिए जाने वाले पोषाहार ‘‘ऊर्जा’’ (उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों मण्डुआ, भटट, घी, गुड़ व चौलाई का पका हुआ पोषाहार ) की आपूर्ति की जाए। बच्चों को पौष्टिक व गुणवत्ता आहार के साथ ही स्थानीय महिलाओं को रोजगार के अवसर भी मिले, इसके लिए महिला स्वयं सहायता समूहों हेतु स्किल डेवलपमेन्ट टै्रनिंग की व्यवस्था की जाए। आंगनबाड़ी केन्द्रो पर गर्भवती महिलाओं और नौनिहालों की कुपोषण जांच की निरन्तर मॉनिटरिंग की जाए। आंगनबाड़ी केन्द्रों में बाल विकास सुनिश्चित करने व कुपोषण समाप्त करने हेतु प्रतिवर्ष आवंटित होने वाले 214 करोड़ रूपयें की धनराशि का सदुपयोग, सही वितरण, लाभार्थियों को वास्तविक लाभ, पौष्टिक आहार की सुनिश्चितता हेतु प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए। आंगनबाड़ी केन्द्रों में भोजन व पोषाहार उपलब्ध करवाने वाले स्वयं सहायता समूहों व संस्थाओं को स्वच्छता के मानकों का कड़ाई से पालन करवाया जाए।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में समेकित बाल विकास सेवाओं के तहत टेक होम राशन तथा कुपोषित बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्र के माध्यम से दिए जाने वाले पोषाहार ‘‘ऊर्जा’’ की प्रगति की समीक्षा के दौरान उक्त निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने निर्देश दिए कि राज्य में मौजूद लगभग 20 हजार कुपोषत बच्चों के परिवारों को रोजगार से जोड़ने की कार्ययोजना पर कार्य किया जाए। इन गरीब व कुपोषित परिवारों को पहले से मौजूद 12 हजार स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाए। इस वर्ष 8000 नए स्वयं सहायता समूह बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को अच्छी उत्पादन तकनीक व पैकेजिंग का प्रशिक्षण दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के मैदानी नगरीय झुग्गी बस्तियों में निर्धन परिवारों में कुपोषित बच्चों को चिहिन्त किया जाए तथा उनके स्वास्थ्य सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाए। बच्चों के कुपोषण को दूर करने के साथ ही उनकी बेहतर शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने नौनिहालों को दिए जाने वाले पोषाहार ‘‘ऊर्जा’’ जो कि उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों मण्डुआ, भटट, घी, गुड़ व चौलाई आदि से तैयार किया जाता है, की उच्च गुणवता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि शीघ््रा ही पोषाहार ‘‘ऊर्जा’’ की आपूर्ति अन्य निकटवर्ती राज्यों में करने पर विचार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि सरकार द्वारा लगभग 650 ग्रोथ सेन्टर विकसित करने की योजना के तहत स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ग्रोथ सेन्टरों के माध्यम से स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय उत्पादों के माध्यम से स्थानीय मांगों को पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि न्याय पंचायत स्तर पर ग्रोथ सेन्टरों के माध्यम से स्कूली छात्र-छात्राओं, पुलिस विभाग, होमगार्ड, अस्पतालों में नर्सो, वन विभाग के अधिकारियों /कार्मिको की वर्दियां तैयार करवाने की कार्ययोजना पर कार्य किया जाए। वर्दिया तैयार करने हेतु स्थानीय लोगों व महिला स्वयं सहायता समूहों को स्किल डेवलपमेन्ट टै्रनिंग सुनिश्चित की जाए।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि हमें सीमित संसाधनों में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के प्रयास करने होंगे। सरकार के सभी विभागों द्वारा व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए तालमेल से काम करना होगा। विभाग मात्र अपने कार्यो तक सीमित न रहे बल्कि अच्छे परिणामों के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान अन्य सम्बन्धित विभागों से भी अच्छा समन्यवय रखे।
बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव डा0 पंकज कुमार पाण्डेय तथा महिला सशक्तिकरण व बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

::::::::: माननीय न्यायालयों में आबद्ध विधि अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन

देहरादून 28 जुलाई, 2018(सू.ब्यूरो)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता मिलन हाॅल में माननीय न्यायालयों में आबद्ध विधि अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विधायक श्री मुन्ना सिंह चैहान, महाधिवक्ता श्री एस.एन बाबुलकर, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, श्रीमती राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव न्याय श्रीमती मीना तिवारी, प्रमुख सचिव गृह श्री आनन्द वर्द्धन, सचिव श्री नितेश झा, श्री दिलीप जावलकर सहित न्यायलयों के महा अधिवक्ता, अपर महाअधिवक्ता, उप महाअधिवक्ता व आॅन रिकाॅर्ड अधिवक्ताओं सहित अन्य अधिवक्ता शामिल थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि शासन एवं अधिवक्ताओं के बीच बेहतर समन्वय बने इसके लिए इस तरह की बैठकों का आयोजन आगे भी किया जायेगा। बैठक में चर्चा के दौरान आये सुझावों को अनुपालन करने के निर्देश दिये। न्यायालय सम्बन्धी मामलों के सही समाधान के लिए शासन एवं अधिवक्ताओं के बीच बेहतर समन्वय एवं टीम वर्क के साथ कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायालयों में मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए विभागवार अधिवक्ताओं की टीम बनाई जाय। ताकि विभाग की कार्यप्रणाली को समझकर सभी मामलों को न्यायालय के समक्ष कुशलता पूर्वक प्रस्तुत करें, जिससे आने वाले समय में न्यायालय सम्बन्धी मामलों के निस्तारण में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। न्यायालयों के समक्ष जितनी सक्षमता से हम अपना पक्ष रखेंगे, उतनी तेजी से मामलों का निस्तारण होगा। इसके लिए बेहतर संवाद का होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि अदालतों में अपना पक्ष समय पर व सही तरीके से रखा जाए।

मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि न्यायलयों से सम्बन्धित मामलों में शासन के अधिकारियों, विभागीय अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं को एक दूसरे से समन्वय कर कार्यकुशलता एवं पारदर्शिता के साथ आगे बढना होगा। सिस्टम को किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है, इसके लिए जिम्मेदारी निर्धारित कर आगे बढ़ना होगा।

प्रदेश के महाधिवक्ता श्री एस.एन बाबुलकर ने कहा कि बैठक में शासन एवं वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा जो मसले रखे गये हैं, उनका उचित समाधान किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

बैठक में रिट याचिकाओं का समय से प्राप्ति के उपायों, प्रतिशपथपत्रों के काउण्टर फाईल की गुणवत्ता में सुधार, न्यायालयों के मामलों में शासन के अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं के बीच कैसे बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकता है आदि मसलों पर विस्तार से चर्चा की गई।

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देहरादून, 28 जुलाई 2018, ‘‘ स्वास्थ्य विभाग और बाल विकास (आईसीडीएस) के साथ ही शिक्षा, पंचायतीराज, परिवहन, सूचना और स्वयंसेवी सभी सहयोगी विभाग एवं संस्थाएं जिम्मेदारी से कार्य करें, जिससे कोई भी बच्चा पोलियो टीके से वंचित ना रहे। यह निर्देश जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेशन ने विकास भवन सभागार में पल्स पोलियो अभियान की जिला टास्क फोर्स की अध्यक्षता करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को दिये ।

कोई भी बच्चा पोलियो टीके से वंचित ना रहे। यह निर्देश जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेशन

जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को अपने अधीनस्थों के साथ तथा उप जिलाधिकारियों को अपने तहसील/ब्लाक स्तर पर क्षेत्रों के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक सभी सम्बन्धित विभागों के साथ बैठक कर आगामी 5 अगस्त को बूथ दिवस तथा 6 अगस्त से 11 अगस्त 2018 तक घर-घर जाकर भ्रमण करते हुए व्यापक पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु आवश्यक व्यवस्था हेु चर्चा करने के निर्देश दिये। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी को हर माह 5 तारीख को बंटने वाले टीएचआर को पल्स पोलियो बूथ डे को देखते हुए दूसरे दिन 6 तारीख को टीएचआर वितरण के निर्देश दिये ताकि 5 तारीख को सघन पल्स पोलियो अभियान में बाल विकास कार्यकर्ता भी पूर्ण सहयोग कर सकें। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में निर्माण कार्यों में लगे मजदूर स्लम बस्ती, माइनिंग क्षेत्र, अल्पसंख्यक बस्ती के साथ ही ऐसे क्षेत्रों में विशेष फोकस करने के निर्देश दिये जहां पर कवरेज प्रतिशत् निम्न हो और वहां पर विशेष प्लान बनाते हुए कार्य करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने समय से माइक्रोप्लान तैयार करने, पर्यवेक्षकों, प्रभारी चिकित्सा अधीक्षकों व कार्यकर्ताओं को आॅरियेन्ट प्रशिक्षण देने और समय से व पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन सामग्री प्राप्त करने व विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षित पंहुचाने व रखने की व्यवस्था करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर अधिक जनसंख्या और क्षेत्र को कवर करना होता है वहां के लिए या तो कार्मिक बढायें अथवा अतिरिक्त आउटएरिया गतिविधि द्वारा टीकाकरण की गतिविधि सम्पादित करें। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को प्रार्थना सभा में ‘मेरा सपना, पोलियो बिना गांव अपना’ बच्चों को संकल्प दिलाने और 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्रतिरक्षण बूथ पर ले जाने हेतु जागरूक करने के निर्देश दिये। उन्होनें यातायात पुलिस को वाहनों में आने-जाने वाली माताओं के बच्चों को पोलियो टीका लगवाने में मदद करने और पंचायतीराज अधिकारी को ग्राम प्रधानों के माध्यम से जागरूकता फैलाने के निर्देश दिये।
इस दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन के उत्तराखण्ड राज्य एसएमओ डाॅ विकास शर्मा ने पूर्व में चलाये गये पल्स पोलियो अभियान के दौरान सामने आयी कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया और कहा कि रायपुर, ऋषिकेश और सहसपुर में अच्छी प्रगति की आवश्यकता है साथ ही माइक्रोप्लान बनाने, बच्चों का सही डाटा क्लैक्ट करने, एनएम, एएनएम, आशा, आंगवाड़ी कार्यकत्रियों सहित सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या बढाने और उनकी सक्रिय भागीदारी जरूरी है। उन्होंने अवगत कराया कि जब तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों में पल्स पोलिया वायरस बना रहेगा तब-तक हमें लगातार इस अभियान को बनाये रखना होगा।
जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डाॅ उत्तम सिंह चैहान ने विभिन्न विभागों से व्यापक सहयोग की अपील करते हुए कहा कि 5 अगस्त को बूथ दिवस के दिन जनपद में कुल 1234 बूथ बनेंगे और उसके पश्चात कालसी और चकराता ब्लाॅक को छोड़कर 6 अगस्त से 11 अगस्त तक घर-घर जाकर पल्स पोलियो अभियान चलाया जायेगा।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जी.एस रावत, मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ एस.के गुप्ता, उप जिलाधिकारी मसूरी, ऋषिकेश व डोईवाला, जिला पंचायतीराज अधिकारी, एम जफर खान, क्षेत्राधिकारी यातायात देवली जी, माध्यमिक व बेसिक जिला शिक्षा अधिकारी व जिला कार्यक्रम अधिकारी क्षमा बहुगुणा सहित सम्बन्धित अधिकारी कार्मिक उपस्थित थे।

चमोली समाचार

चमोली 28 जुलाई,2018(सू0वि0)

चमोली जैसे आपदा प्रभावित जिलों में रेडक्रास आपदा काल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यहां की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में रेडक्रास के प्रशिक्षित बॉलेटिंयर स्थानीय स्तर पर प्राथमिक सहायता के जरिये आपदा के शुरूआती समय में प्रभावितों के जीवन को बचाने में कारगर भूमिका निभा सकते हैं। यह बात कर्णप्रयाग के उप जिलाधिकारी गोपाल राम विनवाल ने कर्णप्रयाग ब्लाक सभागार में जूनियर रेडक्रास के प्रभारी अध्यापक व अध्यापिकाओं के एक दिवसीय अभिप्रेरण कार्यशाला को संबोधित करते हुए कही।

उप जिलाधिकारी ने कहा कि चमोली जिला आपदा की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील है। पूरा जिला भूकम्प की दृष्टि से जोन पांच में चिन्हित हैं। यहां प्राकृतिक आपदाओं का खतरा हर समय बना रहता हैं। आपदाओं की रोकथाम के लिए पहले से ही तैयारी जरूरी है। स्कूलों में जूनियर और यूथ रेडक्रास के जरिये हम अपने स्कूलों और आसपास के इलाकों में आपदाओं से होने वाले जानमाल के नुकसान को कम कर सकते हैं। इसके लिए हमें संगठित प्रयास करने होगे। हमें समय-समय पर प्रशिक्षण लेना होगा। राहत और बचाव की तकनीकियों की जानकारी लेनी होगी। आपदा से स्कूल और सेवित क्षेत्र के संकटों की पहचान कर उनके निराकरण के लिए अपने स्तर से प्रयास कर सकते हैं। उन्होने कहा कि हर स्कूल में जूनियर रेडक्रास को विधिवत सक्रिय किया जाना चाहिए और रेडक्रास के सिद्वान्तों और उद्देश्यों के अनुरूप कार्यक्रम संचालित किए जाने चाहिए।

कार्यक्रम के संयोजक कर्णप्रयाग के खण्ड शिक्षा अधिकारी यूसी कैलखुरा ने रेडक्रास के मानवता के मूलभाव के अनुसार इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने आये रेडक्रास प्रभारी शिक्षकों का स्वागत करते हुए कहा कि मानवता और स्वैच्छिक सेवा के मूल भावना को लेकर रेडक्रास पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाये हुए हैं। यह भाव छात्रों में स्कूल से ही उभरे और इसके अनुरूप छात्र अपने स्कूली जीवन और बाद के जीवन में कार्य करे। हमें इस भावना को विकसित करने में छात्र छात्राओं का सहयोगी बनना होगा। उन्होंने कहा कि हर स्कूल में विधिवत जूनियर रेडक्रास को सक्रिय किया जायेगा और इसके माध्यम से समाजसेवा के साथ छात्रों में सेवाभाव विकसित करने का प्रयास किया जायेगा।

कार्यशाला में आपदा प्रबंधन के विभिन्न आयामों पर चर्चा हुई। राज्य स्तरीय प्रशिक्षक मानवेन्द्र सिंह रावत एवं वीरेन्द्र सिंह बिष्ट ने फस्ट एड की प्राथमिक जानकारी दी। उप खण्ड शिक्षा अधिकारी सुश्री चैहान, रेडक्रास की जिला समिति के उपाध्यक्ष विनोद रावत, प्रदेश समिति के सदस्य ओमप्रकाश भट्ट, आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन दलबीर सिंह बिष्ट ने किया।

प्रस्‍तुति- हिमालयायूके- हिमालय गौरव उत्‍तराखण्‍ड

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Chander Singh Napalchyal, J.P.Mamgain selected as Information Commissioners

A meeting of the selection committee formed to select Information Commissioners chaired by Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat was held here on Saturday. It was decided unanimously in the meeting to select Chander Singh Napalchyal, retired IAS officer and J.P.Mamgain, a retired IRS officers as Information Commissioners. Cabinet Minister Madan Kaushik, Leader of Opposition in the state assembly Indira Hariydesh, Additional Chief Secretary Radha Raturi participated in the selection committee meeting.

Haryana Education Minister Ram Bilas Sharma calls upon CM Rawat

Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat had a courtesy meeting with Haryana Education Minister Mr. Ram Bilas Sharma at Chief Minister’s residence here on Saturday.

Need for having better coordination between government and advocates: CM Trivendra

Under the Chairmanship of Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat, a review meeting with the law officers in the Honorable Courts was organised in the Janata Milan Hall at CM residence on Saturday. In the meeting was MLA Munna Singh Chauhan, Advocate General S.N. Babulkar, Chief Secretary Utpal Kumar Singh, Additional Chief Secretary Om Prakash, Radha Raturi, Principal Secretary Justice Meena Tiwari, Principal Secretary Home Anand Bardhan, Secretary Nitesh Jha, Dilip Jawalkar along with Advocates General, Additional Advocate General, Deputy Advocate General, Advocates-On-Record and other advocates were present.

Chief Minister said that such meetings should be organized in the future as well for having a better coordination between the government and the advocates. Instructions were issued to comply with the suggestions received during the meeting. For the right resolution of court related matters, emphasis was laid on the need for better coordination between government and advocates and teamwork. Chief Minister said that for the early disposal of cases in courts, a team of advocates should be formed department wise. This would enable them to understand the functioning of the department, so that they can submit the cases efficiently in the court. This will provide good results in disposing off court cases in the future. He said that the cases will be disposed off quickly, if they are presented in the courts in highly competent manner. For this, it is important to have a better dialogue. He said that our effort should be to keep our arguments in the courts on time and in the right manner.

Chief Secretary Utpal Kumar Singh said that pertaining to the courts related matter, the government officers, department officers and advocates of the government should coordinate with each other and proceed with efficiency and transparency. He said that in order to ensure as to how the system can be improved, it is necessary to set the responsibility for it and move forward.

State Advocate General S.N. Babulkar said that efforts will be made to resolve the issues, which have been raised by the government and senior advocates in the meeting.

In the meeting, discussions were held on the issues of the measures for timely receipt of writ petitions, improvement in the quality of Counter File of Counter Affidavits, how to