मुख्यमंत्री के उत्तराखण्ड जन आवास योजना प्रारम्भ करने के निर्देश
देहरादून 03 अगस्त, 2016 (सू.ब्यूरो)
उत्तराखण्ड प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार के दक्ष मन्दिर एवं कश्यप घाट पर वृक्षारोपण किया। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि दो वाटिकाएं विकसित की जाए। एक वाटिका महावीर त्यागी के नाम एवं एक वाटिक हीराबल्लभ त्रिपाठी के नाम पर रखने को कहा। उन्होंने कहा कि एच.आर.डी.ए. वृक्षारोपण एवं मेन्टीनेन्स का कार्य करेगा। मुख्यमंत्री ने डी.एफ.ओ को निर्देश दिये कि अधिकांश वृक्ष रूद्राक्ष, बेल एवं कदम्ब के लगाये जाएं। उत्तम क्वालिटि के रूद्राक्ष के वृक्ष नेपाल से मंगाए जाएं। उन्होंने लोगों को भी वृक्षारोपण करने के लिए प्रेरित किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री श्री रावत ने कांवड़ मेले के सकुशल सम्पन्न होने पर दक्ष मन्दिर में पूजा एवं जलाभिषेक किया। उन्होंने कांवड़ के सकुशल सम्पन्न कराने के लिए प्रशासन एवं स्थानीय लोगों को सुभकामनाएं दी।
इस अवसर पर विधायक हरिदास, भीमलाल आर्य, महन्त रविन्द्र पुरी, महन्त मोहनदास कोठारी, संजय महन्त विश्वेश्वरानन्द, शरदपुरी महाराज, महन्त कमलदास, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रहमचारी, राव अफाक अली, संतोष चैहान, ग्रेसी कश्यप, जिलाधिकारी हरबंस सिंह चुघ, एस.एस.पी. राजीव स्वरूप, डी.एफ.ओ. एच.के. सिंह आदि उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य में जरूरतमंदों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए उत्तराखण्ड जन आवास योजना प्रारम्भ करने के निर्देश दिए हैं। इसमें उत्तराखण्ड शहरी जन आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में 25 हजार आवास बनाए जाएंगे जबकि उत्तराखण्ड ग्रामीण जन आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 10 हजार आवास बनाए जाएंगे। नगर निकाय क्षेत्रों में बस स्टेंड व टैक्सी स्टेंड बनाए जाएंगे। महिलाओं व दिव्यांगजनों के लिए प्री-फेब्रिकेटैड उद्यमिता हाट भी स्थापित की जाएंगी। उक्त योजनाओं के लिए हुडको ने राज्य सरकार कोे ऋण उपलब्ध करवाने पर सैद्धांतिक सहमति दी है।
बुधवार को बीजापुर हाउस में मुख्यमंत्री श्री रावत की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों की बैठक में गरीब वर्गों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए गहन मंथन किया गया। तय किया गया कि प्रधानमंत्री जन आवास योजना के साथ राज्य की जन आवास योजना भी शुरू की जाए। जितनी राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है, उतनी ही राशि राज्य सरकार द्वारा भी दी जाएगी। राज्य के शहरी क्षेत्रों में उŸाराखण्ड शहरी जन आवास योजना शुरू की जाएगी। इसमें 25 हजार आवास बनाए जाएंगे। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तराखण्ड ग्रामीण जन आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 10 हजार आवास बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री रावत ने इसका विस्तृत वर्क प्लान तैयार करने और कार्यदायी संस्था के चयन के भी निर्देश दिए। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में इन योजनाओं के तहत आवास निर्माण की अनुमानित लागत लगभग 900 करोड़ रूपए आएगी। हुडको द्वारा इसके लिए फंड उपलब्ध करवाने पर सहमति दी गई।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने प्रदेश के नगर निकाय क्षेत्रों में बस स्टेंड व टैक्सी स्टेंड बनाए जाने के भी निर्देश दिए। इसके लिए नगर निकायों को भूमि उपलब्ध करवानी होगी। जबकि निर्माण के लिए हुडको से लिए गए ऋण का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। ये बस स्टेंड व टैक्सी स्टेंड नगर निकायों के लिए आय का जरिया भी होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय महिला स्वयं सहायता समूहों में काफी उत्साह है। हमें उनके लिए सहारा बनना होगा। महिला स्व्यं सहायता समूहों, महिला व दिव्यांग उद्यमियों के लिए उद्यमिता हाट बनाए जाएं। जहां भी नगर निकाय क्षेत्रों में भूमि उपलब्ध हों, छोटे मार्केट विकसित किए जाएं। उनके लिए प्री-फेब्रिकेटेड दुकानें बनाई जा सकती हैं। इसके लिए भी हुडको द्वारा 25 करोड़ का फंड उपलब्ध करवाने पर सहमति दी गई।
बताया गया कि राज्य में राजीव गांधी आवास योजना के तहत मार्च 2017 तक 3130 आवास निर्मित किए जाने हैं। इनमें से 493 पूर्ण किए जा चुके हैं जबकि शेष विभिन्न स्तरों पर निर्माण प्रक्रिया में हैं। बैठक में संसदीय सचिव व विधायक राजकुमार, मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, डीएस गब्र्याल, हुडको के देहरादून क्षेत्रीय प्रमुख सुधीर कुमार भटनागर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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देहरादून 03 अगस्त 2016(मी0से0)
प्रदेश के चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, समाज कल्याण, आयुष, आयुष शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अर्द्धसैनिक कल्याण, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री सुरेन्द्र सिंह नेगी की अध्यक्षता में विधान सभा स्थित उनके कार्यालय कक्ष में सशस्त्र बलों के भूतपूर्व एवं सेवारत कार्मिकों को मदिरा पर टैक्स व एक्साईज ड्यूटी शुल्क पूर्व की भांति यथावत रखने तथा अर्द्धसैनिक बलों को भी पूर्व सैनिकों की भांति मदिरा पर टैक्स, ड्यूटी आदि पर छूट दिये जाने विषयक मंत्रिमण्डल उपसमिति की बैठक आहूत की गई।
बैठक में समिति द्वारा एसैसमेंट शुल्क तथा एक्साइज ड्यूटी में की गई बढ़ोतरी को पूर्व की भांति यथावत रखने का निर्णय लिया गया, साथ ही समिति द्वारा अर्द्धसैनिक बलों को भी सशस्त्र सैनिक तथा पूर्व सैनिकों की तरह वैट तथा एक्साइज ड्यूटी में लाभ देने का निर्णय लिया गया। मा0 मंत्री सुरेन्द्र सिंह नेगी ने कहा कि अर्द्धसैनिक बलों के सैनिकों का देश की सुरक्षा में महान योगदान है और सरकार द्वारा उनके हित में गहन चिन्तन किया जा रहा है तथा सरकार उनके हितों को ध्यान में रखते हुए आगामी कैबिनेट में इसके प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए कृत संकल्प हंै। उन्होंने अपर आयुक्त डी0बी0सिंह को सस्शत्र सैनिकों के कार्मिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों के प्रतिनिधियों के संयोजन से बैठक आयोजित करके मदिरा के टैक्स बढ़ोदरी के संम्बन्ध में चर्चा करके आवश्यक निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।
इस अवसर पर मा0 वन मंत्री दिनेश अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखण्ड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है जिसके उत्कर्ष में सशस्त्र सैनिकों तथा अर्द्धसैनिकों का महान योगदान रहा है। उन्होंने अपर आयुक्त एक्साइज डी0वी0सिंह को मदिरा के शुल्क में हुई बढ़ोतरी को सैनिकों/अर्द्धसैनिकों के हित में वापस लेने का निर्देश दिये।
इस अवसर पर प्रदेश के पर्यटन मंत्री दिनेश धनै, सचिव अर्द्धसैनिक बल आनन्दवर्धन, अपर सचिव वित्त विनय शंकर पाण्डे उपस्थित थे।
