मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत नागपुर में हिमालयायूके ने 1 अगस्त 2017 को समय साढे चार बजे खबर ब्रेक कर दी थी- कि मुख्यमंत्री नागपुर आरएसएस मुख्यालय पहुचे है- अब सांय होते होते- उत्तराखण्ड सरकार की ओर से भी खबर को जारी करना पडा- कि #विदर्भ इण्डस्ट्रियल एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बैठक
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नागपुर/देहरादून 01 अगस्त, 2017(सू.ब्यूरो)
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को नागपुर में राज्य में निवेश के सम्बन्ध में विदर्भ इण्डस्ट्रियल एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बैठक की। उन्होने विदर्भ इण्डस्ट्रियल एसोसिएशन के सदस्यों/पदाधिकारियों को अवगत कराया कि राज्य सरकार द्वारा उद्योगों की स्थापना तथा व्यवसाय के लिए सुगम वातावरण बनाने हेतु भारत सरकार की ’’ईज आॅफ डूईंग बिजनेस‘‘ के तहत सम्बन्धित विभागों विभिन्न स्तरों पर कठिनाईयों को चिन्हित कर दूर करने का प्रयास कर रही है। भारत सरकार की 2016 की रैंकिंग में उत्तराखण्ड हिमालयी राज्यों में प्रथम स्थान एवं देश में प्रथम 10 राज्यों में शामिल है। राज्य ने सुधार क्षेत्रों में 10 में से 07 क्षेत्रों में शत प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ’’उत्तराखण्ड एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन व्यवस्था‘‘ लागू है। सिंगल विंडो सिस्टम के तहत प्राप्त आवेदनों के निस्तारण एवं निगरानी के लिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति एवं जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला प्राधिकृत समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य एवं जिला प्राधिकृत समिति सभी निर्णयों हेतु पूर्णतः सक्षम होंगी। 10 करोड़ रूपये तक की परियोजनाओं के प्रस्तावों पर जिला स्तर पर ही सभी स्वीकृतियां सुनिश्चित कराई जायेंगी। उद्यमियों की सुविधाओं हेतु उद्योग निदेशालय स्तर पर इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना की गई है। राज्य में स्टार्टअप के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए ’’उत्तराखण्ड राज्य के स्टार्ट-अप नीति-2017‘‘ बनाई गई है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य में पूंजी निवेश तथा रोजगार बढ़ाने के लिए एमएसएमई नीति स्वीकृत की गई है। बड़े उद्यमों हेतु अलग से ’’ मेगा इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट पाॅलिसी‘‘ तथा ’’ मेगा टैक्सटाइल पार्क पाॅलिसी ‘‘ लागू की गई है। इसके अलावा एक्सकार्ट फार्म, काशीपुर में नालिज हब /प्रदूषण रहित उद्योग की स्थापना तथा भारत सरकार के सहयोग से सितारगंज में 40 एकड़ भूमि पार्क की स्थापना का कार्य चल रहा है।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने एसोसिएशन के सदस्यों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार की अपनी नीतियों के साथ-साथ निवेशकों के लिए संस्थागत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार संस्कृति ग्राम विकसित करने के लिए योजना बना रही है जिससे पर्यटकों को राज्य की विशेषताओं, संस्कृति, रहन-सहन एवं पारम्परिक पोषाकों तथा शिल्प की झलक एक स्थान पर मिल सके। उन्होने कहा कि राज्य के कई क्षेत्रों में कलस्टर विकास की प्रबल सम्भावनाएं है। कृषि आधारित उद्योग, ईको-टूरिज्म, साहसिक खेलों, बागवानी, आरोग्य केन्द्र, औषधीय तथा सुगंधित पौंध आधारित उद्योग, फूलों की खेती, जैविक उत्पादों की खेती आदि की स्थापना से बडे पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते है। विदर्भ इण्डस्ट्रियल एसोशियेशन द्वारा एग्रो, पर्यटन, प्लास्टिक तथा पैकेजिंग उद्योगों की स्थापना हेतु निवेश की इच्छा व्यक्त की।
इस अवसर पर विदर्भ इण्डस्ट्रियल एसोशियेशन के अध्यक्ष श्री अतुल पाण्डे तथा उपाध्यक्ष श्री सुरेश राठी, मुख्यमंत्री के औद्योगिक सलाहकार डाॅ0 के0एस0पंवार, अपर निदेशक उद्योग एस0सी0नौटीयाल, विशेष कार्याधिकारी मा0 मुख्यमंत्री श्री अभय रावत, अर्नस्ट एण्ड यंग के कन्सल्टेंट श्री कनन विजय उपस्थित थे।
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मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत दिनांक 02 अगस्त से 05 अगस्त, 2017 तक सचिवालय स्थित मा0 मुख्यमंत्री सभागार, चतुर्थ तल के कक्ष संख्या 407 में विभिन्न विभागों की समीक्षा करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र बुधवार, 02 अगस्त को प्रातः 11 बजे सचिवालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समाधान पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का अनुश्रवण करेंगे। इसके पश्चात् अपराह्न 03 बजे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा करेंगे। तदोपरान्त सायं 05 बजे मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र Himalayan Meet-2017 के सम्बंध में आयोजन समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
गुरूवार, 03 अगस्त को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र अपराह्न 01 बजे सूचना विभाग एवं अपराह्न 04 बजे राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत शनिवार, 05 अगस्त को प्रातः 11 बजे मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव एवं सचिव गृह के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। उसके उपरान्त अपराह्न 12 बजे मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र समस्त जिलाधिकारियों/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे।
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देहरादून 01 अगस्त 2017, जिलाधिकारी एस ए मुरूगेसन ने आज निर्माणधीन शीशमबाड़ा सालिड वेस्ट मैनेजमैंट प्रोसेसिंग प्लांट का स्थलीय निरीक्षण करते हुए रेयको इन्जिनियर्स इन्जिनियर्स लि0 कम्पनी के चीफ जनरल मैनेजर एवं प्रौजेक्ट मैनेजर के साथ प्रोसेसिंग प्लांट का पूर्ण निरीक्षण करते हुए निर्देश दिये कि प्लांट के हर सेक्शन में टीम बढाकर कार्य में तेजी लाई जाये। जहां कुशल श्रमिकों की आवश्यकता हो, वहां उन्हे कल से कार्य पर लगाया जाये। निरीक्षण मेें उन्होने देखा कि पूरे प्लांट में 3 मीटर सरिया कंक्रीट की दिवार से बाहर सरफेसिंग की जा चुकी है । फाउंडेशन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है तथा पिल्लर भी खड़े हो चुके हैं। तीन मिक्सर प्लांट कार्य स्थल पर पहंुच चुके हैं कम्पनी के प्रोजैक्ट मैनेजर ने अवगत कराया कि चैम्बर का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 1 माह के अन्तर्गत दीवारेां एवं पील्लरों का कार्य पूर्ण हो जायेंगा। जिस पर जिलाधिकारी ने कार्य में तेजी लाने की हिदायत देते हुए कहा कि दो दिन में प्लांट की 100 मीटर लैन्थ की सेटरिंग प्रतिदिन करें, जिससे कालम का निर्माण भी साथ-2 हो।
कम्पनी के चीफ जनरल मैनेजर ने कहा कि वर्षा के कारण कई-2 घण्टे कार्य बाधित हो रहा है, क्योंकि सारा कार्य सीमेन्ट व लोहे का है। कम्पनी के चीफ जनरेल मैनेजर ने जिलाधिकारी के निरीक्षण के द्वारा अवगत कराया कि 108 बीघा भूमि में निर्मित यह भारत में पहला प्रोसेसिंग प्लांट है, जिसे पूरा कवर किया जा रहा है। इस प्रोसेसिंग प्लांट की लागत 36 करोड़ रू0 वर्तमान में है, जिसमें कम्पनी का नगर निगम के साथ अनुबन्ध होने पर 22 करोड़ रू0 निगम को देना है बाकि के 14 करोड़ कम्पनी को वहन करना है। उन्होने बताया कि खनन बन्दी की वजह से रेत बालू , बजरी मंहगा हो जाने के कारण निर्माण लागत में 6 करोड़ रू0 का इजाफा हो गया है, जिसे कम्पनी द्वारा ही वहन किया जायेगा।
जिलाधिकारी के साथ स्थलीय निरीक्षण में नगर आयुक्त रवनीत चीमा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बीर सिंह बुदियाल, उप जिलाधिकारी विकासनगर जितेन्द्र कुमार, वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी आर.के सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ कैलाश गुंज्याल के अतिरिक्त जिला प्रशानिक के एवं तहसील के कर्मचारी मौजूद थे।
जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान यू-टैक्स की सीट से निर्मित बड़े टेंक का भी अवलोकन किया कम्पनी द्वारा अत्यधिक वर्षा को देखते हुए कार्य पूर्ण करने के लिए जिलाधिकारी से 5 माह का समय की मांग की गयी। जिस पर जिलाधिकारी ने उन्हे किसी भी दशा में 3 माह में निर्माण कार्य को पूर्ण करने की समय-सीमा निर्धारित की गयी है। निरीक्षण के दौरान कम्पनी के चीफ जनरल मैनेजर हेमा प्रसादएवं कम्पनी के प्रौजेक्ट मौनेजर मोहन द्विवेदी भी साथ थे।
निरीक्षण के पश्चात जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय में सम्बन्धित कम्पनी के इन्जिनियर्स को भी वहां बुलाया गया तथा सहस्त्रधारा जन कल्याण समिति के पदाधिकारियों द्वारा मुलाकात कर सहस्त्रधारा टेªचिंग ग्राउण्ड में डाले जा रहे कूड़े के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा की गयी। जिस पर जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि जो भी समस्यायें समिति की हैं उनका निदान एवं निवारण करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि वहां पर नियमित फागिंग एवं चूने का छिड़काव तथा रास्ते की मरम्मत करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये गये हैं। उन्होने समिति के सदस्यों को आश्वस्त किया कि शीघ्र ही उनकी समस्याओं का निदान होगा। समस्याओं का समाधान करना एवं उनका निदान करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी व ड्यूटी है।
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देहरादून 01 अगस्त 2017, जिलाधिकारी एस ए मुरूगेसन की अध्यक्षता में उनके कैम्प कार्यालय में शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने के द्वितीय अभियान के तहत सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई।
जिलाधिकारी ने रिस्पना से दून अस्पताल तक सड़क मार्ग को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए 6 सैक्टर मजिस्टेªटों की नियुक्ति की तथा सम्बन्धित क्षेत्रों में अपनी टीम को साथ लेकर अवैध अतिक्रमण के चिन्हीकरण के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को उपरोक्त सड़क स्थल के सभी संभव भू-अभिलेख साथ रखते हुए आपस में अभिलेखों के सत्यापन से शीघ्रता से चिन्हीकरण का कार्य करने के निर्देश दिये। उन्होने हर हाल में लो.नि.वि, एम.डी.डी.ए, नगर निगम जल संस्थान/निगम, विद्युत , बी.एस.एन.एल , पुलिस तथा राजस्व विभाग को सम्पूर्ण तैयारियों के साथ उपस्थित रहने तथा अपने विभाग से सम्बन्धित कार्यों में सहयोग करने के निर्देश दिये । उन्होने चिन्हीकरण करके तुरन्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये ताकि आगे शीघ्रता से अतिक्रमण मुक्त की कार्यवाही सम्पन्न की जा सके।
इस अवसर पर नगर आयुक्त रवनीत चीमा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वीर सिंह बुदियाल एवं अपर जिलाधिकारी प्रशासन अरविन्द पाण्डेय, सचिव एम.डी.डी.ए पी.सी दुम्म्का, उप जिलाधिकारी सदर प्रतयूष सिंह, उप जिलाधिकारी विकासनगर जितेन्द्र कुमार सहित लो.नि.वि, जल संस्थान/निगम, बी.एस.एन.एल, विद्युत , राजस्व विभाग के अधिकारी /कार्मिक उपस्थित थे।
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देहरादून 01 अगस्त 2017, राजपुर रोड स्थित मंथन सभागार में जनपद के मा0 प्रभारी मंत्री मदन कौशिक की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक सम्पन्न हुई। समिति द्वारा विभिन्न विकास योजनाओं के लिए वार्षिक जिला योजना वर्ष 2017-18 के लिए 6984.52 लाख रू0 की धनराशि का अनुमोदन किया गया ।
बैठक में जिला नियोजन समिति के सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि विगत वर्ष लो.नि.वि को कुल अनुमोदित धनराशि का एक चैथाई हिस्सा चालू कार्यों को पूर्ण करने के लिए दिया गया। सदन में वर्ष 2017-18 में लो.नि.वि तथा जिला पंचायत को 50-50 प्रतिशत् की धनराशि आवंटित करने की बात पर सदस्यों द्वारा आपत्ति दर्ज की गयी तथा सदन से सदस्यों द्वारा मांग की गयी कि विगत वर्ष की भांति लो.नि.वि को कुल अनुमोदित धनराशि का 1/4 दिया जाय, साथ ही शेष धनराशि जिला पंचायत विभाग की कार्यदायी संस्था जिला पंचायत को आंवटित कर दी जाय। सदस्यों द्वारा जिला पंचायत को आंवटित धनराशि को जिला पंचायत, नगर निगम तथा नगर पालिका परिषद के समस्त सदस्यों में बराबर-2 आंवटित करने की बात कही गयी। नगर पालिका परिषद ऋषिकेश के सदस्य विकास तेवतिया के द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि विगत वर्ष कुल अनुमोदित धनराशि का 1/4 लो.नि.वि को स्वीकृत होने के बावजूद 1 करोड़ रू0 की धनराशि अतिरिक्त आंवटित की गयी थी। जिस पर मा सदस्यों द्वारा मांग की गयी कि लो.नि.वि को गत वर्ष दी गयी 1 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि को लो.नि.वि के परिव्यय में से घटाकर उक्त धनराशि को नव-नियुक्त नामित सदस्यों में आंवटित कर दी जाय।
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष चमन सिंह, विधायक विकासनगर मुन्ना चैहान, सहसपुर सहदेव पुण्डीर, कैन्ट हरबंश कपूर, राजपुर खजानदास तथा रायपुर उमेश शर्मा (काऊ), जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेसन, मुख्य विकास अधिकारी जी.एस रावत, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी बी.एस परमार सहित जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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देहरादून 01 अगस्त 2017, लीड बैंक अधिकारी बी.एस मर्तोलिया ने अवगत कराया है कि पंजाब नैशनल बैंक की एक बारगी ओटीएस योजना के अंतर्गत रियायती दरों पर अपना कर्ज चुकाने का सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है।
उन्होने बताया कि कृषि-गैर-कृषि क्षेत्र में ऋणकर्ताओ द्वारा झेली जा रही विभिन्न समस्याओं के कारण उनके द्वारा बैंक ऋण चुकाने में आ रही परेशानी को देखते हुए पीएनबी द्वारा कृषि एवं गैर कृषि गतिविधियों से जुडे़ छोटे व मझौले स्तर के ऋणियों हेतु एक नयी समझौता पॉलिसी सीमित अवधि हेतु दिनांक 01 जुलाई 2017 से प्रारम्भ की गयी है । इस पॉलिसी के तहत रुपये 10 लाख तक बकाया के कृषि व गैर-कृषि, एनपीए खाते समझौते हेतु पात्र होंगे । इस पॉलिसी के तहत उपलब्ध प्रतिभूति को ध्यान में रखते हुए बकाया राशि के 40 प्रतिशत् तक समझौता किया जा सकता है एवं पूरी प्रक्रिया को सुचारु रूप देने हेतु इस संबंध में अधिकांश शक्तियाँ शाखा स्तर पर प्रदान की गई है। ऐसे खाते जिनमे ऋणी द्वारा जानबूझकर चूक की जा रही हो, इस पॉलिसी के अंतर्गत समझौते हेतु पात्र नहीं होंगे। पॉलिसी के क्रियान्वयन हेतु बैंक द्वारा अपने ऋणीयों को नोटिस भेजते हुए अवगत करा दिया गया है । अधिक जानकारी हेतु पीएनबी की किसी भी शाखा से संपर्क किया जा सकता है । पॉलिसी की शर्तों के अनुसार ऋणी को समझौता राशि का 25 प्रतिशत् तत्काल जमा करना होगा एवं शेष राशि समझौता स्वीकृत होने के 45 दिनो के भीतर जमा करनी होगी,बैंक आशा करता है कि प्रदेश की जनता द्वारा अधिक से अधिक संख्या में इस समझौता पॉलिसी में निहित छूट का लाभ लिया जाएगा जिस से क्षेत्र के गरीब किसानो व छोटे एवं मझौले उद्यमियों को ऋण मुक्त होने में सहायता मिलेगी द्यकिसी भी प्रकार की जानकारी हेतू ऋणकर्ता दूरभाष न॰ 0135-2716131 अथवा ई-मेल coddnsamd@pnb-co-in पर संपर्क कर सकते है ।
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देहरादून 01 अगस्त 2017, उप जिलाधिकारी चकराता ने अवगत कराया है कि 21 अक्टूबर 2017 को लाखामण्डल लावडी, मानथात गोराघाटी मोटर मार्ग पर यूटीलिटी वाहन संख्या यू0के0-07सी0ए0-6742 दुर्घटनाग्रस्त हा जाने पर उसमें सवार 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी तथा 6 गम्भीर रूप से घायल हो गये थे। 16 अपै्रल 2017 को पी.आर.डी मोटर मार्ग स्थान बंगोती के समीप वाहन संख्या यू.के-07टी0ए0-1303 दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उसमें सवार 4 व्यक्ति गम्भीर घायल एवं 3 व्यक्ति साधारण घायल हो गये थे। 29 अपै्रल 2017 को नागथात विसोई मोटर मार्ग नागथात (आयुर्वेदिक चिकित्सालय) के समीप बोलेरो वाहन संख्या यू0के0-07टी0ए0-4440 दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर उसमें सवार 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी तथा 20 व्यक्ति घायल हो गये थे। इसी प्रकार 16 मई 2017 को सहिया-कोठा मोटर मार्ग के सीमान्तर्गत यूटिलिटी वाहन संख्या यू0के0-09सी0ए0-0106 दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर उसमें सवार 1 व्यक्ति की मृत्यु हो गयी थी।
उप जिलाधिकारी चकराता ने अवगत कराया है कि उपरोक्त दुर्घटनाओं की मजिस्ट्रीयल जांच चल रही है। उन्होने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में कोई जानकारी अथवा साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता हो विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 15 दिन के भीतर किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय/न्यायालय उप जिला मजिस्टेªट चकराता/कालसी में उपस्थित होकर लिखित/मौखिक रूप से अपना पक्ष रख सकता है।
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देहरादून 01 अगस्त 2017, मेजर उप कमान अधिकारी पी.एस ताउथांग ने अवगत कराया है आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुती देने वाले वीर सपुतों को समर्पित और समाज में देशभक्ति की भवना जगाने हेतु राजकीय महाविद्यालय परिसर ऋषिकेश में 3-4 अगस्त 2017 को भारतीय सेना एक भव्य मिलिट्री बैंड तथा पाइप बैंड का आयोजन किया जा रहा है।
उन्होने बताया कि गरूड़ डिविजन द्वारा युवकों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, इस कार्यक्रम में ऋषिकेश के निकटवर्ती गावों में निवास कर रहे नागरिकों को भी इस भव्य वार्षिक समारोह में आमंत्रित किया गया है।
उन्होने अवगत कराया कि यह पाईप बैण्ड डिस्पले स्वतंत्रता दिवस समारोह का एक भाग है जो 15 अगस्त 2017 को ध्वजारोहण व सेना तथा अर्धसैनिक बलों द्वारा राष्ट्रीय घ्वज को को सलामी के साथ सम्पन्न हो जाएगा।
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देहरादून 01 अगस्त 2017, जिला आपदा परिचालन केन्द्र से अपराहन 3 बजे तक प्राप्त सूचना के अनुसार वर्षा के कारण जनपद में लो.नि.वि प्र0.ख0 देहरादून के अन्तर्गत एल.के.डी मोटर मार्ग, कार्लीगाढ सरोना मोटर मार्ग, सन्तला देवी मोटर मार्ग बन्द है। अस्थाई खण्ड लो.नि.वि ऋषिकेश के अन्तर्गत गौहरीमाफी से रायवाला एवं टिहरी फार्म बिढला मन्दिर मोटर मार्ग बन्द है। अस्थाई खण्ड लोे.नि.वि चकराता के अन्तर्गत दारागढ कथियान मोटर मार्ग, कोटी कनासर रजाणू पिगुवा मोटर मार्ग, अच्छेड़ पुल से मटियाला तक मोटर मार्ग, पुरोड़ी-हयो-टागरी मोटर मार्ग से कैतरी मार्ग, पुरोड़ी-रावड़ा-डामटा मोटर मार्ग, काण्डा-बृनाड मोटर मार्ग, गौराघाटी मानथात से लावड़ी मोटरमार्ग, मेघाटू कुल्हा सिडया रायगी मोटर मार्ग, डागुटा मोटर मार्ग,बिरमउ मोटर मार्ग बन्द है। अस्थाई खण्ड लो.नि.वि सहिया के अन्तर्गत सबमरजेन्स मोटर मार्ग, विजउ क्वैथा खतात मोटर मार्ग, सैंसा पणयासा मोटर मार्ग, रानीगांव मोटर मार्ग, सहिया-उत्पाल्टा मोटर मार्ग, इच्छाला-फटेउ मोटर मार्ग, शम्भू की चैकी पंजिया मोटर मार्ग, मुंशीघाटी देउ मोटर मार्ग, कोटी डिमउ डांडा मोटर मार्ग, सकनी पंजिया मोटर मार्ग, डांडुवा कितरोली मोटर मार्ग, गढोल सकरोल मोटर मार्ग, दधौ सम्पर्क मोटर मार्ग बन्द है। निर्माण खण्ड-2 ए.डी.बी लो.नि.वि देहरादून के अन्तर्गत चकराता लाखामण्डल मोटर मार्ग, उबाहू क्यारी मोटर मार्ग, लोहन बैण्ड-बबडीधार मोटर मार्ग बन्द है। पी.एम.जी.एस.वाई निर्माण खण्ड कालसी के अन्तर्गत पीपरा मीनस वायला मोटर मार्ग, लांघा बिन्हार मोटर मार्ग, माख्टी-पोखरी से मर्ब खोरा मोटर मार्ग, कथियान हजाड़ से भूठ मोटर मार्ग बन्द है। पी.एम.जी.एस.वाई सिंचाई खण्ड देहरादून के अन्तर्गत फुलेथ क्यारा मोटर मार्ग बन्द है। बन्द मार्गो को जे.सी.बी द्वारा खोलने का कार्य गतिमान है।
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बैठक सम्बन्धी सूचना
देहरादून 01 अगस्त 2017, श्री अनिल नेगी,निजी सचिव मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उच्च शिक्षा सहकारिता प्रोटोकाल एवं दुग्ध विकास उत्तराखण्ड श्री धन सिंह की अध्यक्षता में 2 अगस्त 2017 को 11 बजे डी.एम.एम.सी सभागार, सचिवालय परिसर में दुग्ध विकास विभाग की समीक्षा बैठक आहूत की गई है।
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चमोली 01 अगस्त,2017(सू0वि0)
आगामी 10 अगस्त को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम की सफलता को लेकर जिलाधिकारी आशीष जोशी की अध्यक्षता में जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक संपन्न हुई। जिसमें जनपद में 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के आयु वर्ग के सभी बच्चों को कृमि नियंन्त्रण की दवा एल्बैन्डाजोल की गोली खिलाने हेतु कार्य योजना पर चर्चा की गयी।
जिलाधिकारी ने कार्यक्रम की सफलता के लिए शतप्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास एवं शिक्षा विभाग को कार्यक्रम की पूर्ण सफलता के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने ब्लाक स्तर पर जनप्रतिनिधि, आंगनबाडी, आशा कार्यकत्री सहित संबधित अधिकारियों की प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन कर वृहत प्रचार-प्रसार करने के निर्देश नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिये। कहा कि 10 अगस्त को सभी स्कूलों और आंगनबाडी केन्द्रों पर 1-19 वर्ष के सभी बच्चों को कृमि नियंन्त्रण की दवा खिलाना सुनिश्चित करें।
कार्यक्रम की नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी भागीरथी जंगपांगी ने बताया कि 10 अगस्त को सभी सरकारी, गैर सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, अल्प संख्यक शिक्षण संस्थान, बालिका निकेतन एवं समाज कल्याण विद्यालय के साथ ऐसे सभी संस्थान जहाॅ 1-19 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे रहते है उन्हें पेट के कीडें मारने की दवा एल्बैन्डाजोल की गोली खिलायी जायेगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई बच्चा किसी कारणवश 10 अगस्त को दवा लेने से वंचित रह जाता है तो उसे 17 अगस्त (माॅप अप दिवस) को दवा खिलायी जायेगी। स्कूलों में यह दवा 6-19 साल के सभी बच्चों को अध्यापकों द्वारा खिलायी जायेगी, जबकि आंगनबाडी केन्द्रों में 1-5 साल के सभी पंजीकृत और गैर पंजीकृत बच्चों को आंगनबाडी कार्यकत्रीयों द्वारा खिलायी जायेगी। उन्होंने बताया कि एल्बेंडाजोल दवा की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो गयी है। इस अवसर पर शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य आदि विभागीय अधिकारियों सहित एनजीओ के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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हरिद्वार। आज हरिद्वार तहसील में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी दीपक रावत के निर्देशानुसार सभी विभागों के जनपदीय अधिकारी तहसील दिवस कार्यक्रम मेें उपस्थित रहे। तहसील दिवस में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मुख्य विकास अधिकारी नितिन भदौरिया, सिटी मजिस्ट्रेट जयभारत सिंह, एचआरडीए सचिव बंशिधर तिवार, एसडीएम हरिद्वार मनीष कुमार तथा तहसीलदार सुनैना ने तहसील दिवस में आये फरियादियों की समस्यायें सुनी। तहसील दिवस में विभिन्न विभागों से सम्बंधित कुल 70 शिकायते लेकर फरियादी पहुंचे। जिलाधिकारी ने समस्यायें सुनते हुए ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में विद्यायलों, पेयजल,विद्युत एवं गंदगी से सम्बंधित शिकायतों पर तुरन्त सुनवाई करते हुए सम्बंधित अधिकारियों को 24 घण्टे के भीतर समाधान किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने बजट के करण लम्बित बड़े मुद्दों को एक सप्ताह के भीतर एस्टीमेट तैयार कर अपने समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश विभागों को दिये, जिससे बजट आवंटन कर समस्याओं का निस्तारण किया जा सके।
तहसील दिवस में चक रोड निर्माण, जमीनों पर अवैध कब्जों, शहीदों के नाम पर चैराहो और सड़कों का नामकरण किये जाने, सम्पत्ति बटवारे, पट्टे आवंटन, फसल क्षतिपूर्ति आवंटन, मृतक आश्रितों के प्रमाण पत्र विवाद, खेतों में सिंचाई जल की समस्या, नदियों में किये जा रहे अतिक्रमण, वोटर कार्ड में संशोधन, शिक्षा का अधिकार एक्ट के अंतर्गत निर्धारित कोटे के तहत कमजोर आय वर्ग के बच्चों के एडमिशन, छात्रवृत्ति प्रकरण से सम्बंधित कुल 70 शिकायतें जिलाधिकारी के समक्ष पहुंची जिनमें से अधिकांश का निस्तारण जिलाधिकारी ने मौके पर ही किया। जांच कराये जाने योग्य प्रकरणों पर सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को तत्परता से जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की हिदायत दी। आदेशों पर कार्रवाई न करने व वर्तमान मामले अगले तहसील दिवस में आने पाये जाने पर जिलाधिकारी ने सम्बंधित विभाग और अधिकारी के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई किये जाने की चेतावनी दी। फेरूपुर गांव से अुनमति से अधिक खनन की शिकायत पर जिलाधिकारी ने एसडीम को जांच करने पर मामला सही पाये जाने पर उक्त के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिये। हरिद्वार जिला अस्पताल में शासकीय आवास आवंटन करने की कर्मचारी की मांग पर जिलाधिकारी ने मौके पर ही आवास आवंटन किये जाने के आदेश दिये। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी आवास खाली न करने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए आवास खाली कराये जाने के भी आदेश दिये।
जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग के कर्मचारी की पेंशन मामले की सुनवाई करते हुए निस्तारण के आदेश दिये। उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये कि किसी भी विभाग के कर्मचारी का पेंशन का मामल लम्बित होने की शिकायतों को गम्भीरता से लिया जाये। उन्होंने कहा कि अधिकारी पेयजल, शौचालय और पेंशन तीनों मामलों को प्राथमिकता रूप से निस्तारित करें। इनमे लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। तहसील दिवस समापन के पश्चात् तहसील परिसर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने स्टांप विक्रेताओं के यहां निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुछ स्आंप विक्रेताओं द्वारा स्टांप स्टोक की एन्ट्री दर्ज नहीं किये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया। उन्होंने तहसील परिसर के अन्दर बनाये गये सार्वजनिक शौचालय का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सार्वजनिक शौचालय की स्थिति खस्ताहाल में पाए जाने पर, शौचालय की साफ-सफाई के निर्देश संबंधित विभाग को दिए। वहीं नए सार्वजनिक शौचालय के निर्माण के लिए एचआरडीए को निर्देशित किया।
