न्यायालय के निर्णय से भाजपा को सदबुद्वि आयेगी- क्यों कहा- CM सलाहकार ने
सत्ता के गलियारों से प्रमुख समाचार- 20 जुलाई 2016- न्यायालय के निर्णय से भाजपा को सदबुद्वि आयेगी- क्यों कहा- मुख्यमंत्री के सलाहकार ने
भारी वर्षा के कारण राज्य में 6 मुख्य सड़के बंद ; मुख्यमंत्री #मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर उत्तराखण्ड की चीनी मिलों के लिए केन्द्र सरकार से 200 करोड़ का साॅफ्ट लोन उपलब्ध करवाने का अनुरोध #मुख्यमंत्री के प्रवक्ता/मीडिया सलाहकार सुरेन्द्र कुमार ने बागी विधायको के मामले में मा.उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे भाजपा को भी सद्बुद्धि आयेगी तथा राज्य के विकास को अवरूद्ध करने का जो प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है, इससे सबक लेंगे। #केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में 13 नये राष्ट्रीय राजमार्गों के लिये सहमति# राज्य सरकार का लक्ष्य सभी वन गुजरो का पुनर्वास#शासन द्वारा जनहित में स्थानांतरण# दुर्गम व पर्वतीय क्षेत्रों में अघिक रियायतें प्रदान की जाएंगी। इसके लिए राज्य के जिलों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत # मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग नितिन गड़करी को पत्र लिखकर UK में स्थित 13 मोटर मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों के तौर पर विकसित किए जाने का अनुरोध # पूर्व सैनिक एवं अर्द्ध सैनिक संगठन, से.नि.ले.कर्नल गंगा सिंह रावत के नेतृत्व में संगठन के प्रतिनिधिमण्डल ने भेंट # भारतीय मसीही युवा संघ के प्रतिनिधिमण्डल ने भेंट # Presents by www.himalayauk.org (UK Leading Digital Newsportal)
देहरादून 20 जुलाई, 2016 (सू.ब्यूरो)
बुधवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजापुर अतिथि गृह में मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि राज्य सरकार की मांग पर केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में 13 नये राष्ट्रीय राजमार्गों के लिये सहमति दी है। साथ ही इसके लिये मानकों में भी शिथिलता बरतने का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में नमामि गंगा के कार्यक्रम के अवसर पर केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी से आपसी विचार विमर्श में श्री गड़करी द्वारा व्यक्त की गई सहमति का संदर्भ देते हुए कहा कि राज्य में कुछ सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गो के रूप में विकसित करने से उŸाराखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों में कनेक्टीवीटी बढ़ेगी और राज्य के विकास में तेजी आएगी।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि उन्होने श्री गड़करी से राज्य के अन्य 13 मोटर मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों के तौर पर विकसित किए जाने का अनुरोध किया है। इनमें कौड़ियाला-व्यासघाट-सतपुली-पाबौ-नागचुखाल-मैहरचैरी(170किमी), मारचुला-भिक्यासैंण -टीपोला-गगास-बीन्टाल-सोमेश्वर-गिरिचीना-बागेश्वर(140किमी), क्यूटी-शामा- ग्वालदम-काशीनगर -मैहलचैरी(140किमी), मुनस्यारी-मिलन-ओल्डढुंग-बैमरासा-परीताल-उटाधूरा-टोपीढुंगा-चुढांग-सुमाना-मलारी(80किमी),
धरांसु- लम्बगांव- राजाखेत-घनसाली-बूढ़ाकेदार(220किमी),पीठसैंण-देघाट-मेहरोली-बाजखेत-करपटिया- किंगरी- भरीखाल-मारचुला (90किमी), सुवाखोली से थत्यूड़ तक लिंक रोड़(45किमी), त्यूली-मौरी-पुरोला-नौगांव(83किमी), गरजिया-बेतालघाट-खैरना(65किमी), मरचुला-डौटियाल- सरायीखेत-उपराईखाल(80किमी),मासी-जाली-रानीखेत(63किमी), ऊखीमठ -चैपता-मण्डल- गोपेश्वर-चमोली(84 किमी) व दुगड्डा-मेदावन-हल्दुखाल-चिंडखाल-शंकरपुर(80 किमी) मोटर मार्ग शामिल है। उन्होने बताया कि इंटर डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी के द्वारा सभी जिलों को आपस में जोड़ने के लिये सड़कों की नेटवर्किंग की जायेगी जिसका केन्द्रीय बिन्दु गैरसैंण होगा।
उन्होने कहा कि 15 अगस्त 2015 को उन्होने एक वर्ष में 500 नये मार्गों को निर्माण का लक्ष्य रखा था। 30 2016 तक उनमें से लक्ष्य से अधिक 605 सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और 14 अगस्त 2016 तक इन मार्गों की संख्या 709 हो जायेगी। जो आॅल टाईम रिकाॅर्ड होगा।
उन्होने बताया कि राज्य में 150 पुलों कि आवश्यकता थी जिनमें से 80 पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है। जबकि 25 पर 14 अगस्त 2016 तक कार्य शुरू हो जायेगा। उन्होने बताया कि 715 सड़को पर डामरीकरण का कार्य शुरू हो चुका है और 14 अगस्त तक 80 और सड़कों का डामरीकरण का कार्य शुरू हो जायेगा। इस प्रकार 795 मार्गोे का डामरीकरण हो जायेगा। डक्क्। व त्म्ै को आंतरिक सड़क निर्माण का कार्य सौंपा गया है। आरईएस के अन्तर्गत 90 मार्ग स्वीकृत किये गये थे जिसमंे से 60 पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है। उन्होंने बताया कि मेरा गाॅव मेरी सड़क योजना के तहत वर्ष 2014-15 में 192 का लक्ष्य रखा गया जिसमें से 131 पूरी कर ली गयी हैं व 61 सड़कों पर कार्य चल रहा है। वर्ष 2015-16 के लिये 159 स्वीकृत की गयी थी जिसमें से 107 पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है। वर्तमान में कुल 168 पर सड़को कार्य चल रहा है।
उन्होने बताया कि भारी वर्षा के कारण राज्य में 6 मुख्य सड़के बंद है जिन की मरम्मत का कार्य जारी है। आशा है अगले एक दिनों में सड़कें खोल दी जायेगी। सड़को की मरम्मत के लिये 400 जेसीबी, पोर्टलैण्ड कार्य कर रही हैं जबकि 250 को स्टेण्डबाई पर रखा गया है। जो दो घंटे के अन्दर उपलब्ध होगी। मीडिया द्वारा पूछे गये सवाल के जवाब में बताया कि गैरसैंण में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि हरिद्वार में तमिल संत तिरूवल्लुवर की मूर्ति एक सप्ताह के अन्दर स्थापित कर दी जायेगी इसके लिये हरिद्वार के जिलाधिकारी को भूमि उपलब्ध कराने को कहा गया है।
एम. पी. कैलखुरी, सहायक निदेशक: 7055007010
देहरादून 20 जुलाई, 2016 (सू.ब्यूरो)
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य सभी वन गुजरो का पुनर्वास करने का है। सभी वन गुजरों को जमीन उपलब्ध कराने एवं उनके उचित ढंग से पुनर्वास के लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये यदि वन गूजर जंगलों की उचित ढंग से देख रेख करने में मददगार बनेंगे तो उन्हें आगे भी चुगान के परमिट दिये जायेंगे। वन गूजरों के लडको को मल्टी टास्ट फोर्स गठित कर सेवायोजित करने तथा जम्मू कश्मीर की भांति उन्हें एस.सी/एस.टी वर्ग में शामिल किये जाने पर विचार किये जाने का भी उन्होंने आश्वासन दिया। वन गूजरों की भैंस को बाघ द्वारा मारे जाने पर आपदा राहत की भांति प्रति भेंस 30 हजार का मुआवजा देने का भी प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये है। वन गूजरो को लापिंग परमिट में शीघ्रता की जाय।
बुद्धवार को देर सांय वन गूजरों की समस्याओं के संबंध में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि संरक्षित क्षेत्र व संरक्षित क्षेत्र के बाहर के वन गूजरों की जो समस्याएं है, अधिकारी उनका निराकरण समयबद्धता के साथ करें। इस संबंध में जो प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाना है, उसे शीघ्र भेजा जाए। इसके लिये अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाए। उन्होंने कहा कि संरक्षित क्षेत्र के अंदर के वन गुजरों का सत्यापन जिम्मेदार अधिकारी डेड माह में करते हुए ढ़ाई महिने में इनका पुनर्वास की कार्यवाही पूरी हो जाए। संरक्षित क्षेत्र के बाहर के वन गूजरों के लिये चुगान परमिट व राशन कार्ड आदि को आधार बनाकर 2006 की गणना के आधार पर कट आॅफ डेट रखी जाए। उन्होंने वन गूजरों के क्षेत्र में सोलर स्ट्रीट लाईट लगाये जाने तथा जहा स्कूल की व्यवस्था नही है, वहां स्कूल की व्यवस्था के प्रस्ताव तैयार किये जाने को कहा।
बैठक में वन मंत्री दिनेश अग्रवाल, मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, अपर मुख्य सचिव एस.रामास्वामी, सचिव डी.एस.गब्र्याल, प्रमुख वन संरक्षक आर.के.महाजन सहित देहरादून, हरिद्वार, लैंसडाउन, श्यामपुर, रोशनाबाद, बिन्दुखत्ता, गैंडीखत्ता, आदि क्षेत्रों के वन गूजर के प्रतिनिधि रोशन दीन, गुलाम मुस्तफा, शमसेर अली, वसीर अहमद, नूर आलम आदि उपस्थित थे।
देहरादून 20 जुलाई, 2016 (सू.ब्यूरो)
संयुक्त सचिव, कार्मिक अतर सिंह ने बताया कि शासन द्वारा जनहित में डिप्टी कलेक्टर, उधमसिंह नगर तथा अपर विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, नैनीताल अब्ज प्रसाद को वर्तमान पदभार से अवमुक्त करते हुए डिप्टी कलेक्टर, अल्मोड़ा के पद पर तैनात किया गया है।
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