75 करोड लिये?- प्रमुख राजनेताओं से पूछा-नेताओं का जवाब नही

Did Modi receive over Rs 55 crore? #75 करोड़ रुपये प्रमुख राजनेताओं को सहारा समूह द्वारा # “सीएम गुजरात” को 15.1 करोड़ #चार किश्तों में किसी “जायसवाल जी” द्वारा #30 अक्टूबर 2013 से 29 अक्टूबर 2013 के बीच #दस्तावेज के अनुसार कथित तौर पर नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, शीला दीक्षित और बीेजेपी प्रवक्ता शाइना एनसी को करीब 75 करोड़ रुपये #सहारा समूह ने साल 2013-2014 में #देश के कई प्रमुख राजनेताओं को नकद राशि # घूस लेने के मामले में सवाल पूछे  -पत्रिका ने अभी तो मेल से सवाल पुछे- Did Modi receive over Rs 55 crore from the Sahara Group as the chief minister of Gujarat? –
द इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली (ईपीडब्ल्यू) और द कारवां पत्रिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाइना एनसी को ई-मेल भेजकर सहारा समूह से कथित तौर पर घूस लेने के मामले में सवाल पूछे हैं। ईपीडब्ल्यू के संपादक परनजॉय गुहा ठाकुरता की रिपोर्ट के अनुसार सहारा समूह ने साल 2013-2014 में देश के कई प्रमुख राजनेताओं को नकद राशि दी इन नेताओं को ईमेल से सवाल 17 नवंबर को भेजे गए थे। 21 नवंबर को दोपहर 12 बजे तक किसी भी राजनेता ने ईपीडब्ल्यू के ईमेल का जवाब नहीं दिया था।

ईपीडब्ल्यू के संपादक परनजॉय गुहा ठाकुरता की रिपोर्ट के अनुसार आयकर विभाग ने 22 नवंबर 2014 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में स्थित सहारा समूह के कई ठिकानों पर छापा मारा था। रिपोर्ट के अनुसार इन छापों के दौरान मिले दस्तावेज में इस बात के संकेत मिलते हैं कि सहारा समूह ने साल 2013-2014 में देश के कई प्रमुख राजनेताओं को नकद राशि दी थी। इन दस्तावेज के अनुसार कथित तौर पर नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, शीला दीक्षित और बीेजेपी प्रवक्ता शाइना एनसी को करीब 75 करोड़ रुपये दिए गए थे। इन नेताओं को ईमेल से सवाल 17 नवंबर को भेजे गए थे। 21 नवंबर को दोपहर 12 बजे तक किसी भी राजनेता ने ईपीडब्ल्यू के ईमेल का जवाब नहीं दिया था।
रिपोर्ट के अनुसार इन दस्तावेज पर आयकर विभाग (इन्वेस्टिगेशन) की डिप्टी डायरेक्टर अंकिता पाण्डेय के हस्ताक्षर हैं। गवाह के तौर पर सहारा समूह के एक प्रतिनिधि ने भी इन दस्तावेज पर दस्तखत किए हैं। अंकिता पाण्डेय ने ईपीडब्ल्यू से बातचीत में कहा कि वो इन दस्तावेज के सही या गलत होने की पुष्टि नहीं कर सकतीं क्योंकि वो मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। इन दस्तावेज के अनुसार “सीएम गुजरात” को 30 अक्टूबर 2013 से 29 अक्टूबर 2013 के बीच 15.1 करोड़ रुपये चार किश्तों में किसी “जायसवाल जी” द्वारा दिए गए। वहीं 30 अक्टूबर 2013 से 22 फरवरी 2014 तक आठ किश्तों में अहमदाबाद में किसी “जायसवाल जी” ने “अहमदाबाद मोदी जी” को कुल 35.1 करोड़ रुपये दिए। दस्तावेज के अनुसार “अहमदाबाद मोदी” को 28 जनवरी 2014 को पांच करोड़ रुपये दिए गए। यानी “सीएम गुजरात,” “अहमदाबाद मोदी जी” और “अहमदाबाद मोदी” को कुल 55.2 करोड़ रुपये दिए गए। दस्तावेज से ये स्पष्ट नहीं है कि “सीएम गुजरात” और “अहमदाबाद मोदी जी” के नाम से जो भुगतान बताए गए हैं वो अलग हैं या कुछ भुगतान दोनों जगह दर्ज हैं। अगर ये मान लें कि एक ही भुगतान दो जगह लिखे गए हैं तो भी नौ किश्तों में इन व्यक्तियों को 40.1 करोड़ रुपये सहारा के अधिकारी ने दिए थे।
इन दस्तावेज के अनुसार साइना एनसी को 10 सितंबर से 28 जनवरी 2014 के बीच में कथित तौर पर पांच करोड़ रुपये दिए गए। शीला दीक्षित को 23 सितंबर 2013 को कथित तौर पर एक करोड़ रुपये दिए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 29 सितंबर 2013 से एक अक्टूबर 2013 के बीच कथित तौर पर दो किश्तों में 10 करोड़ रुपये दिए गए। छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह को एक बार में चार करोड़ रुपये दिए गए। 15 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधान सभा में आयकर विभाग द्वारा आदित्य बिरला समूह की कंपनियों में मारे गए छापे में मिले कथित दस्तावेज के हवाले से आरोप लगाया कि कंपनी ने 15 अक्टूबर 2013 को “गुजरात सीएम” को 12 करोड़ रुपये दिए थे। केजरीवाल के अनुसार आयकर विभाग द्वारा जब्त दस्तावेज में लिखा है, “गुजरात सीएम-25 करोड़ (12 डन- बाकी?” लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल के लगाए आरोपों को गलत बताया है।
ईपीडब्ल्यू ने दावा किया है कि इन दस्तावेज की फोटोकॉपी इस समय दिल्ली के एक दर्जन से ज्यादा पत्रकारों और करीब इतने ही सरकारी अधिकारियों के पास मौजूद हैं। केवी चौधरी को जून 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) नियुक्त किया था। कॉमन कॉज नामक एनजीओ और कई अन्य प्रतिष्ठित नागरिकों ने उसी चौधरी और सतर्कता आयुक्त टीएम भसीन की नियुक्ति को “संस्थागत शुचिता” के आधार पर चुनौती दी थी। परंजॉय गुहा ठाकुरता कॉमन कॉज एनजीओ के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य भी हैं। चौधरी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान ही कॉमन कॉज ने एक अंतरिम याचिका दायर करके 15 नवंबर 2016 को ये दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में जमा किए। इस मामले में कॉमन कॉज के वकील और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने इससे पहले अक्टूबर में ये दस्तावेज सीबीआई, इनकम टैक्स, सीबीडीटी और ईडी समेत नौ सरकारी महकमों को भेजा था।

साभार-

Did Modi receive over Rs 55 crore from the Sahara Group as the chief minister of Gujarat? –
At 8 pm on 8 November 2016, as Prime Minister Narendra Modi took to a live broadcast on Doordarshan to make the historic announcement that the government was demonetising notes of Rs 500 and Rs 1,000, emphasising his commitment to ridding India of the “evils of corruption” and black money, at least five central agencies or commissions in New Delhi were sitting on a tranche of documents that allegedly indicated that Modi had accepted bribes in excess of Rs 55 crore, or eight million dollars. It is unclear from the documents, whether there were 13 separate transactions that involved Modi and came to a total of Rs 55.2 crore or nine transactions totalling Rs 40.1 crore. In the documents, there appears to be a repetition of four specific transactions, which took place between 30 October 2013 and 29 November 2013 and have been accounted for under two separate headings.
The documents, which have been doing the rounds in New Delhi for the last few months, suggest that Modi—along with a number of important politicians—was paid large amounts of cash by individuals associated with Subrata Roy, the founder-chairman of the Sahara India Group, during his tenure as the chief minister of Gujarat. These documents also suggest that the recipients of such favours included, among others: Shivraj Singh Chouhan, the chief minister of Madhya Pradesh; Raman Singh, the chief minister of Chhattisgarh; Shaina NC, the treasurer for the Bharatiya Janata party in Maharashtra and; Sheila Dikshit, the former chief minister of Delhi.
On 17 November, The Economic and Political Weekly (EPW) and The Caravan e-mailed and wrote letters to Modi, Chouhan, Singh, Shaina N C and Dikshit, seeking their responses to the information contained in the documents—which the income tax department seized during a raid it conducted on various premises of the Sahara India Group in the national capital region on 22 November 2014. At the time of publication, no responses had been received. These responses will be published as and when they come in.
The documents that were seized during the raids are said to have been signed by Ankita Pandey, deputy director, Income Tax (Investigation) and counter-signed by other government officials along with a representative from the Sahara India Group. When I spoke to Pandey over the phone on 3 November, she said she was on a long leave. She added that she was not authorised to speak to the media and could, therefore, neither confirm nor deny the authenticity of the documents. These documents are currently in the possession of at least a dozen journalists and a similar number of senior government officials, who were sent scanned or photocopied versions of the papers.
The documents form a part of an Interim Application (IA) that has been filed by the non-governmental organisation (NGO) Common Cause, in its pending petition challenging the appointment of Kosaraju Veerayya Chowdary, the chief vigilance commissioner of India since June 2015. The organisation filed this IA on 15 November 2016. It is being represented by the lawyer Prashant Bhushan, who had earlier written letters to nine individuals, attaching copies of some the documents that had been seized during the raid on the Sahara India Group. Bhushan sent these letters, with detailed annexures, in the course of the last week of October.
Bhushan wrote to two retired judges of the Supreme Court of India, Justices M B Shah and Arijit Pasayat, who comprise the Special Investigation Team (SIT) on black money instituted by the Supreme Court; the director, the Central Bureau of Investigation (CBI); the director, Enforcement Directorate (ED); the chairman, Central Board of Direct Taxes (CBDT), which administers the working of the Income Tax Department; the member (Investigation) of the CBDT; the chairperson, Income Tax Settlement Commission (ITSC); K V Chowdary the Central Vigilance Commissioner (CVC) and two Vigilance Commissioners Tejendra Mohan Bhasin and Shri Rajiv. (Incidentally, Chowdary was holding key positions in the CBDT and the Department of Revenue when raids were conducted on the premises of the Aditya V Birla group in October 2013, and on the Sahara India Group in November 2014. He is the first officer from the Indian Revenue Service to hold the post of the CVC. It has traditionally been held by an officer from the Indian Administrative Service.)
In his letters, Bhushan asked each of these offices why various law-enforcing agencies of the government had not initiated action against those whose names feature in the documents and have allegedly acquired assets disproportionate to known sources of income. He claimed that different wings of the government were sitting tight on important documents indicating “bribery” and “corruption” even as the accused persons and firms were attempting to strike conciliatory agreements with the tax authorities through the Settlement Commission. (The objective behind establishing the Settlement Commission was to “create a channel whereby tax disputes can be settled expeditiously and in a spirit of conciliation rather than prolonging them through [an] adversarial attitude.”)
Reminiscent of Jain Hawala Diaries
These documents bear an uncanny resemblance to the infamous Jain Hawala dairies that were found two decades ago. In 1996, these dairies, which came into the possession of the CBI, indicated those associated with businessperson Surinder Kumar Jain and his brother had made payments to a host of important political personalities such as L K Advani, Madhavarao Scindia, Balram Jakhar, V C Shukla, Madan Lal Khurana, P Shiv Shankar and Arif Mohammed Khan, among others. While a lower court had ordered the CBI to frame charges against these politicians, the higher courts ruled that the diary entries did not qualify as “admissible evidence.” The Supreme Court, however, ruled that whenever any record indicating illegal payments to public functionaries is recovered by any government agency, a thorough and independent investigation must be undertaken. Legally, the income tax department and the CBI, who have not conducted any investigations on the documents that were seized at the raids at the offices of the Sahara India Group and the AV Birla group of companies yet, have gone against the Supreme Court instructive. Although any investigation into the documents filed by Common Cause may well go the way of the Jain Hawala dairies, there are certain important differences. While the documents include the names of just about every important politician in India, cutting across party lines, often with figures written or typed next to them in Hindi and English, the records relating to the alleged payments made to Modi, Chouhan, Raman Singh, Dikshit and Shaina N C are distinct. In the case of these five individuals, specific dates, amounts and persons who apparently delivered the cash have been mentioned.
‘Explosive’ Documents
I first learnt about the existence of these documents on 28 July 2016 from the member of parliament and well-known lawyer Ram Jethmalani, who was expelled from the BJP in May 2013. During an informal conversation that followed a panel discussion at the India International Centre in Delhi, Jethmalani told me—in the presence of around half-a-dozen individuals (including a Rajya Sabha MP from the BJP)—that the documents that had been seized by income tax officials from the offices of the Sahara India Group were “explosive” as they suggested that Modi had received huge cash payments. I repeatedly asked the 93-year-old lawyer if he would show me the documents but he was non-committal. A number of phone calls to him over the next few weeks elicited no response.
More than two months later, a source close to a politician slipped a brown-paper envelope containing a bundle of photocopied documents under the door of my residence in the national capital region. As I made inquiries with my sources in the government and among my fellow journalists, I realised that at least twenty individuals known to me had access to these papers. Some of them offered me documents that I did not possess at that time. I asked them why they had not filed reports based on the documents. A few of them said they were not sure of the authenticity of the papers. I asked them if they had tried to ascertain the veracity of the documents from the persons named in them. They said they would.
A senior journalist alleged that the government had prepared a “cover-up” plan, according to which it would claim that a disgruntled employee from the Sahara India group had manufactured these documents in an effort to blackmail his boss, Subrata Roy. Roy—in relation to another case filed by the Securities and Exchange Board of India (SEBI)—has had to spend two years in Tihar Jail on the orders of the Supreme Court for allegedly defrauding investors and failing to deposit funds to obtain bail. (He was let out of jail on parole in May after his mother passed away. The regulator still insists that the company needs to repay Rs 47,000 crore, nearly 6 billion dollars) Meanwhile, the bunch of papers with me started getting thicker.
I subsequently discovered, that on 28 June, Jethmalani had writted to Satyendar Jain, minister in the government of the National Capital Territory (NCT) of Delhi. Jethmalani had attached the documents recovered from the raid and a copy of an official letter that the income tax officer Ankita Pandey had signed in December 2015, with a request to verify whether the signatures on the two sets of papers belonged to the same person. On 1 July, Anurag Sharma, assistant director (Documents), Regional Forensic Science Laboratory, Government of the NCT of Delhi, wrote to G Sudhakar, the secretary to Jain, stating that the signatures on the two documents “appear to be written by one and the same person.”
After documents are seized by income tax officials during a raid, these are examined and evaluated by a different officer who then prepares a detailed “appraisal report” outlining the possible future course of action. According to a report by Ritu Sarin and Pragya Kaushika, published in the Indian Express on 16 November, a voluminous appraisal report running into “thousands of pages” on the papers pertaining to Sahara has been prepared and is being looked into by an assessment officer.
Political Payouts
A day earlier, on 15 November, the Hindu had carried a report by Josy Joseph titled “Bhushan Seeks Investigation into ‘Political Payouts’” but without the names of Modi or other prominent politicians. Subsequently, Arvind Kejriwal, the chief minister of Delhi dropped a bombshell on the floor of the Delhi Assembly. Kejriwal disclosed the contents of a document that had been seized during the search and seizure raid by the income tax department on the premises of the Aditya V Birla Group of companies on 15 October 2013. The document contains an entry which states “Gujarat CM – 25 cr (12 done – rest?).”
Although BJP spokespersons promptly denied the implications of the contents of the document seized from the premises of the Birla group of companies, Modi had not issued any formal denial at the time that this story was being published. The documents annexed in the Common Cause PIL include handwritten transcripts of interrogation sessions with A V Birla group executive Shubhendu Amitabh, during which he claimed that the references to the “Gujarat CM” were “personal jottings” made by him and referred to a caustic soda manufacturing company called Gujarat Alkalies and Chemicals.
What do the three excel sheets—which are possibly just a minuscule part of the entirety of the documents that were seized—allegedly indicate? The log sheets show cash receipts aggregating Rs 115 crore over a period of 10 months between May 2013 and March 2014—the months leading up to the 2014 general elections.
In the case of Shaina N C, the alleged payments total Rs 5 crore between 10 September 2013 and 28 January 2014. These payments were apparently made by one “Uday ji.” In a separate sheet, there is a somewhat cryptic entry stating that “help” was being sought from her to ask “A. General to withdrawal (close) Bombay case.”
The former chief minister of Delhi, Sheila Dikshit, allegedly received Rs 1 crore on 23 September 2013 from one “Jaiswal.”
The Madhya Pradesh Chief Minister Chouhan allegedly received Rs 10 crore between 29 September 2013 and 1 October 2013 in two instalments from one “Neeraj Vashisht,” while his counterpart in Chhattisgarh, Raman Singh, apparently received Rs 4 crore as a single one-off payment on 1 October from “Nand ji.”
The instances of alleged payments to “CM Gujrat” totalling Rs 15.1 crore were made between 30 October 2013 and 29 November 2013 in four instalments by one “Jaiswal ji.” Then, eight payments were allegedly made in Ahmedabad between 30 October 2013 and 22 February 2014 to “Ahmadabad Modi ji” by “Jaiswal ji” totalling Rs 35.1 crore and another apparent payment was made to “Ahmadabad Modi” on 28 January 2014 amounting to Rs 5 crore. Thus, the total alleged payments made to “CM Gujrat,” “Ahmadabad Modi ji” and “Ahmadabad Modi” add up to Rs 55.2 crore.
Will an independent investigation take place to ascertain the authenticity or otherwise of the implied or suggested payments detailed in the documents seized by the Income Tax Department?
This is not the end of the story.

Some of the documents seized by the Income Tax Department on 22 November 2014 at the Sahara India Group Offices in Delhi and Noida can be found below, and downloaded on this link.
Senior lawyer Prashant Bhushan wrote to the IT Settlement Commission on 8 November 2016 and the Central Vigilance Commission wrote to Bhushan on 4 November 2016. Both letters can be downloaded on this link.
– See more at: http://www.epw.in/journal/2016/47/web-exclusives/did-modi-receive-rs-55-crore-sahara-group-gujarat-cm.html#sthash.PVsiXjQB.dpuf
Documents seized by the Income Tax Department in private corporations imply pay-offs were made to the PM and leading politicians. – See more at: http://www.epw.in/journal/2016/47/web-exclusives/did-modi-receive-rs-55-crore-sahara-group-gujarat-cm.html#sthash.PVsiXjQB.dpuf

The author (paranjoy@epw.in) is editor, Economic and Political Weekly. And for full disclosure, the author is also a member of the governing council of Common Cause.
Advait Rao Palepu (advait.palepu@gmail.com), who is an intern with the EPW, provided research assistance for this article.
– See more at: http://www.epw.in/journal/2016/47/web-exclusives/did-modi-receive-rs-55-crore-sahara-group-gujarat-cm.html#sthash.PVsiXjQB.dpuf