कश्मीर में उग्रवाद विभिन्न रूपों में मौजूद

कश्मीर में उग्रवाद (इनसर्जन्सी) विभिन्न रूपों में मौजूद है। वर्ष 1989 के बाद से उग्रवाद और उसके दमन की प्रक्रिया, दोनों की वजह से हजारों लोग मारे गए। 1987 के एक विवादित चुनाव के साथ कश्मीर में बड़े पैमाने पर सशस्त्र उग्रवाद की शुरूआत हुई, जिसमें राज्य विधानसभा के कुछ तत्वों ने एक आतंकवादी खेमे का गठन किया, जिसने इस क्षेत्र में सशस्त्र विद्रोह में एक उत्प्रेरक के रूप में भूमिका निभाई

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भारत द्वारा पाकिस्तान के इंटर इंटेलिजेंस सर्विसेज द्वारा जम्मू और कश्मीर में लड़ने के लिए मुज़ाहिद्दीन का समर्थन करने और प्रशिक्षण देने के लिए दोषी ठहराया जाता रहा है। जम्मू और कश्मीर विधानसभा (भारतीय द्वारा नियंत्रित) में जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार यहां लगभग 3,400 ऐसे मामले थे जो लापता थे और संघर्ष के कारण यथा जुलाई 2009 तक 47000 लोग मारे गए। बहरहाल, पाकिस्तान और भारत के बीच शांति प्रक्रिया तेजी से बढ़ने के क्रम में राज्य में उग्रवाद से संबंधित मौतों की संख्या में थोड़ी कमी हुई है।
औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के बाद भारत और पाकिस्तान ने कश्मीर के राजशाही राज्य के लिए युद्ध किया। युद्ध के अंत में भारत ने कश्मीर के सबसे महत्वपूर्ण भागों पर कब्ज़ा किया। जबकि वहां हिंसा की छिटपुट गतिविधियों को देखा जा सकता था लेकिन कोई संगठित उग्रवाद आंदोलन नहीं था।
इस अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर में विधायी चुनाव को पहली बार 1951 में आयोजित किया गया और शेख ‘अब्दुल्ला की पार्टी निर्विरोध रूप से खड़ी हुई। बहरहाल, शेख अब्दुल्ला कभी केंद्र सरकार की कृपा के पात्र बन जाते थे और कभी घृणा के और इसीलिए अक्सर ही उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता और कभी पुनः बहाल कर दिया जाता. यह समय जम्मू और कश्मीर में राजनीतिक अस्थिरता का था और कई वर्षों तक संघीय सरकार द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया।

शेख अब्दुल्ला की मृत्यु के बाद उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर के मुख्य मंत्री पद को हासिल किया। फारुक अब्दुल्ला अंततः केन्द्र सरकार के साथ पक्ष में नहीं रहे और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीने उन्हें बर्खास्त कर दिया था। एक साल बाद फारूक अब्दुल्ला 1987 के चुनावों के लिए सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने की घोषणा की। कथित तौर पर चुनाव में फारूक अब्दुल्ला के पक्ष में धांधली की गई।

इसके बाद जिन नेताओं को चुनाव में अन्यायपूर्ण ढंग से हार मिली थी, आंशिक रूप से यह सशस्त्र विद्रोह की ओर अग्रसर हुए. पाकिस्तान ने इन समूहों को सैन्य सहायता, हथियार, भर्ती और प्रशिक्षण की आपूर्ति की।
2004 में शुरुआत करते हुए पाकिस्तान ने कश्मीर में विद्रोहियों के लिए अपने समर्थन की समाप्ति शुरू की। यह इसलिए हुआ क्योंकि कश्मीर से जुड़े आतंकवादी समूह ने दो बार पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की हत्या करने की कोशिश की। उनके उत्तराधिकारी आसिफ अली जरदारी ने नीति को जारी रखा और कश्मीर में “आतंकवादियों” को विद्रोही कहा. हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, को उग्रवाद को नियंत्रित करने और समर्थन करने वाली एजेंसी समझा जाता था जो बाद में कश्मीर में उग्रवाद को समाप्त करने में पाकिस्तान प्रतिबद्ध हुआ।
प्राथमिक घरेलू आंदोलन को प्रेरित करने के लिए बाहरी ताकतों द्वारा मुख्य रूप से समर्थित उग्रवाद की प्रकृति में परिवर्तन के बावजूद भारतीय सरकार नागरिक स्वतंत्रता पर कार्रवाई करने के लिए भारतीय सीमा पर बड़े पैमाने पर सैनिकों को भेजती रही।
यहां पर भारतीय शासन के खिलाफ व्यापक रूप से विरोध प्रदर्शन किया गया
कुछ विश्लेषकों ने बतलाया है कि जम्मू और कश्मीर में भारतीय सेना की संख्या करीब 600,000 है हालांकि अनुमान भिन्न है और भारत सरकार के सरकारी अधिकारियों को बहाल करने से इनकार कर रही है। ये सैनिक व्यापक रूप से मानवीय शोषण में लगे हैं और ज्यादातर मनोरंजन के लिए अतिरिक्त न्यायिक हत्याएं कर रहे हैं। इसने आतंकवाद के समर्थन को प्रेरित किया है।
जम्मू और कश्मीर में सैन्य बल केंद्र सरकार द्वारा उन्हें दी गई आपात शक्तियों के अंतर्गत कार्य करते हैं। ये शक्ति मिलिट्री को नागरिक स्वतंत्रता को सीमित करने की अनुमति देती है और विद्रोह को अधिक उत्तेजित करने का समर्थन कर रही है।
विद्रोहियों ने भी मानव अधिकार का दुरुपयोग किया है और जिसे जातीय सफाई कहते हैं उसमें लगी हुई है। सैनिकों और उग्रवादियों, दोनों से लोगों को बचाने में सरकार की अक्षमता उग्रवाद को और अधिक प्रोत्साहित कर रही है।

पाकिस्तानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने बगावत को प्रोत्साहित किया और समर्थन किया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इससे कश्मीर में भारतीय शासन की वैधता को विवादित किया जा सके, भारतीय बलों को विचलित करने और भारत का अंतराष्ट्रीय देशों में निंदा करवाने के लिए बगावत को आसान तरीका के रूप में देखा गया।
भारत सरकार ने कश्मीरी राजनीतिक अधिकारों के लिए सम्मान के अभाव को प्रदर्शित किया है। 1987 के राज्य चुनाव में हेराफेरी के बाद औपचारिक विद्रोह शुरू हुआ। इसने सरकार विरोधी भावना में योगदान दिया है।
एक सरकारी रिपोर्ट में पाया गया कि कश्मीरी पंचायत राज के लगभग आधे पद खाली हैं और संघर्ष के अस्थिर प्रभाव को इसका कारण बताया गया। पंचायत राज, ग्राम स्तरीय निर्वाचित शासन की प्रणाली है जिसे भारतीय संविधान में 73 संशोधन के द्वारा बनाया गया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उनके लिए प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने की क्षमता का अभाव था।
हाल के दिनों में कुछ संकेत मिले हैं कि भारत सरकार कश्मीरी राजनीतिक विचारों और अधिक गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है, खासकर उसे चुनावों के माध्यम से व्यक्त किया गया। 2008 के जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा के चुनाव के दौरान राष्ट्रीय सत्ताधारी पार्टी ने फैसला किया कि सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करने वाले पार्टी के साथ “जन सम्मान” के क्रम में वे गठबंधन करेंगे, हालांकि यह विवादित था कि इसके पीछे उनका हित था।

सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान के आक्रमण के बाद मुजाहिद्दीन लड़ाकू पाकिस्तान के समर्थन के साथ धीरे-धारे कट्टरपंथी इस्लामी विचारधारा के प्रसार के लक्ष्य के साथ कश्मीर में घुसने लगे हिन्दू बहुल भारत में, जम्मू और कश्मीर एकमात्र मुस्लिम बहुल राज्य है। जबकि खुद भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, पूरे भारत में हिंदुओं की तुलना में मुसलमान राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर हैं। इसके चलते मुसलमानों का मानना है वे भारत के वासी नहीं हैं और इन्होंने कश्मीरी लोगों को विमुख किया। 99 एकड़ वन ज़मीन एक हिन्दू संगठन को हस्तांतरित करने के सरकारी फैसले ने विरोधी भावना को और तेज किया और जम्मू और कश्मीर में एक विशालतम विरोध रैली को प्रेरित किया। भारतीय राष्ट्रीय जनगणना से पता चलता है कि अन्य राज्यों की तुलना में कश्मीर सामाजिक विकास संकेतकों जैसे कि साक्षरता दर में सबसे पिछड़ा हुआ है और वहां असामान्य रूप से अत्यधिक बेरोजगारी है। यह सरकार विरोधी भावना के लिए काफी योगदान देता है मय के साथ भारत सरकार ने कश्मीर में अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सैन्य उपस्थिति और नागरिक स्वतंत्रता को कम करने पर तेजी से भरोसा किया। सैन्यों ने बड़े पैमाने पर मानव अधिकार का घोर उल्लंघन किया है।
उग्रवाद के अधिकांश इतिहास में अगर देखा जाए तो सरकार ने कश्मीरी लोगों के राजनीतिक विचारों पर बहुत कम ध्यान दिया है। सरकार ने अक्सर विधानसभाओं को भंग किया है, निर्वाचित नेताओं की गिरफ्तारी और राष्ट्रपति शासन लागू किए हैं। सरकार ने 1987 में चुनावी धांधली भी की। हाल के समय में सरकार अधिक गंभीरता से स्थानीय चुनावों को आयोजित कर रही है।
साथ ही सरकार ने कश्मीर में विकास सहायता की है और वर्तमान में कश्मीर प्रति व्यक्ति सबसे अधिक संघीय सहायता का प्राप्तकर्ता बन गया है।
पाकिस्तानी की केंद्रीय सरकार ने मूल रूप से कश्मीर में बगावत के लिए बलों का समर्थन किया और उन्हें प्रशिक्षित किया, लेकिन कश्मीरी बगावत से संबंधित कुछ समूहों द्वारा राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ की दो बार हत्या करने की कोशिश के बाद मुशर्रफ ने ऐसे समूहों का समर्थन न करने का निर्णय लिया। उनके उत्तराधिकारी आसिफ अली जरदारी ने इस नीति को जारी रखा और कश्मीर के विद्रोहियों को “आतंकवादी” कहा.
यह स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का नेतृत्व सरकार कर रही है कि नहीं और उसने कश्मीर में विद्रोहियों को अपना समर्थन देना समाप्त किया है कि नहीं, हालांकि निश्चित रूप से उग्रवादियों को पाकिस्तानी ने अपने समर्थन को प्रतिबंधित कर दिया है।

2000 के आसपास के बाद से ‘विद्रोही’ कम हिंसक हो गए हैं और उसके बदले में मार्च और प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ समूहों ने अपने हथियार डाल दिए हैं और संघर्ष का शांतिपूर्ण ढ़ंग से निर्णय निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
कश्मीर में विभिन्न उग्रवादी समूहों के विभिन्न उद्देश्य हैं। कुछ पाकिस्तान, भारत और दोनों से पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं, कुछ अन्य समूह पाकिस्तान के साथ एकीकरण करना चाहते हैं और कुछ भारतीय सरकार से अधिक स्वायत्तता चाहते हैं।
2010 के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि जम्मू और कश्मीर में 43% जनता पूरे क्षेत्र में फैले स्वतंत्रता आंदोलन के लिए सहायता के साथ स्वतंत्रता का समर्थन करती है।
पिछले दो वर्षों से, आतंकवादी गुट लश्कर ए तैयबा दो भागों में विभाजित हो गया है: अल मंसुरिन और अल नासिरिन . एक और नए समूह के उदय होने की सूचना है जिसका नाम सेव कश्मीर मुवमेंट है। हरकत उल मुजाहिदीन (पहले हरकत-उल-अंसार के रूप में जाना जाता था) और लश्कर ए तैयबा का संचालन मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर, मुरीदके और पाकिस्तान से क्रमशः माना जाता है।[कृपया उद्धरण जोड़ें]
अन्य कम चर्चित समूहों में फ्रीडम फोर्स और फर्ज़ान्दन-इ-मिलात हैं। एक छोटे समूह अल-बदर कश्मीर में कई वर्षों से सक्रिय हैं और माना जाता है कि वर्तमान में भी वे कार्य करते हैं। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, एक संगठन है जो कश्मीर के अधिकारों के लिए एक मध्यम प्रकार के प्रेस का इस्तेमाल करती है, इसे अक्सर नई दिल्ली और विद्रोही समूह के बीच मध्यस्थ के रूप में जाना जाता है।

जम्मू और कश्मीर में अल क़ायदा की उपस्थिति स्पष्ट नहीं है। डोनाल्ड रम्सफील्ड ने बताया है कि वे सक्रिय थे[46] और 2002 में SAS ने जम्मू और कश्मीर में ओसामा बिन लादेन की खोज की। अल कायदा का दावा है कि यह जम्मू और कश्मीर में इसका आधार स्थापित है। लेकिन इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया गया है। भारतीय सेना यह भी दावा करती है कि जम्मू और कश्मीर में अल कायदा की उपस्थिति का कोई सबूत नहीं है। अल कायदा ने अपने आधार को पाकिस्तान द्वारा प्रशासित कश्मीर में स्थापित किया है जिसमें रॉबर्ट गेट्स भी शामिल है और यह बताता है कि उन्होंने भारत में हमलों की योजना में मदद की है।