सरकार के 100 दिन बड़ी उपब्धियों से भरे ; शहरी विकास मंत्री

मदन कौशिक द्वारा कार्यक्रम की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा – अपर निदेशक सूचना डाॅ अनिल चंदोला उपस्थित थे # जीएसटी के लिए उद्योग तैयार: सीआईआई

देहरादून 24 जून 2017 शहरी विकास मंत्री/प्रभारी मंत्री देहरादून मदन कौशिक द्वारा राज्य सरकार के 100 दिन पूर्ण होने के अवसर पर 25 जून 2017 को स्थानीय परेड ग्राउण्ड में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया गया। उन्होने कहा कि मा मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के नेतृत्व में सरकार के 100 दिन बड़ी उपब्धियों से भरे हुए रहे, इस दौरान जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप नई योजनाएं बनाई गयी तथा उसे धरातल पर लागू करने की ठोस कार्य योजना को अमल में लाया गया। उन्होने कहा इस दौरान भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, पलायन को रोकने की कारगर पहल, पर्यटन को प्रोत्याहित करने की नीति, सुरक्षित चारधाम यात्रा, खनन की पारदर्शी नीति के द्वारा राजस्व में बढोतरी, राज्य के नवजवानों को रोजगार सृजन हेतु कुशल स्किल्ड कार्यक्रम चलाये गये तथा किसानों के कल्याण के लिए उनकी मूल समस्याओं कोे पहचानते हुए दीर्घकालीक योजनाओं की शुरूआत की गयी। उन्होने कहा कि इस अवसर पर सरकार की उपब्धियों तथा जनता के कल्याण के लिए संचालित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों को जनहित में समुचित लाभ देने के लिए जनता तक पंहुचाने हेतु विकास पुस्तिका का विमोचन भी किया जा जायेगा साथ ही विभिन्न विभागों की गयी प्रगति, उनके द्वारा चलाई गयी नई योजनाओं के सम्बन्ध में स्टाल/प्रदर्शनी भी लगाये जायेंगे।
इस अवसर पर अपर निदेशक सूचना डाॅ अनिल चंदोला, उप निदेशक के.एस चैहान, सहायक निदेशक मनोज कुमार श्रीवास्तव, भाजपा के विभिन्न पदाधिकारी सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी कार्मिक उपस्थित थे।
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देहरादून 24 जून 2017 अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वीर सिंह बुदियाल ने पुलिस उप महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग/राज्य नोडल अधिकारी नारकोटिक्स, मुख्यालय उत्तराखण्ड के पत्र के क्रम में अवगत कराया है कि (जिसमें उल्लेख किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने दिसम्बर 1987 को पारित सकंल्प में की गई घोषणा,) प्रत्येक वर्ष 26 जून 2017 को ‘‘नशीले पदार्थो के दुरूपयोग और अवैध व्यापार के विरूद्व ‘‘अन्तर्राष्ट्रीय दिवस’’ के रूप में मनाया जाएगा।
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने 26 जून 2017 को इस अवसर पर जनपद स्थित सभी सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों से स्कूल, कालेजो और झुग्गी बस्तियों में जागरूकता कार्यक्रम, ड्रग्स के विरूद्ध जूलुस/दौड़/रैली का आयोजन तथा उन क्षेत्रों और उन लक्ष्य समूहों जिन्हे ड्रग्स और एचआईवी के चपेट में आने का अधिक खतरा है, जैसे गरीब, शिक्षा से वंचित बच्चे, जेल के कैदी, ट्रक ड्राईवर, झुग्गियों में रहने वाली आबादी के सार्वजनिक बैठकों का आयोजन, प्रशिक्षण संस्थानों में ड्रग्स के दुरूपयोग के बारे में सेमिनार, विभिन्न प्रर्वतन एजेंसियों/गैर सरकारी संगठनों द्वारा ड्रग्स की आपूर्ति में कमी तथा मांग में कमी लाने के लिए नई समन्वित रणनीतियां बनाने के सम्बन्ध में कार्यशाला, शहर में ड्रग्स के दुरूपयोग के विरूद्ध प्रदर्शन, एस.एसम माध्यम से जागरूकता तथा बैनर, पोस्टर, पैम्पलैट, होर्डिंग्स, सिनेमा-घरों में स्लाईड-शो आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करने का अनुरोध सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों से किया है।

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जीएसटी के लिए उद्योग तैयार: सीआईआई

GST Implementation would be a dawn of a new era for Indian Economy: Shri Prakash Pant

भारतीय उद्योग परिसंघ उत्तराखंड स्टेट काउंसिल द्वारा जीएसटी: टुवड्र्स अनेबलिंग ए स्मूथ एंड सक्सेसफुल ट्रांजिशन विषय पर देहरादून के होटल पैसिफिक में कार्यशाला आयोजित की गई। यह कार्यशाला जीएसटी सत्रों की श्रृंखला का हिस्सा थी जो सीआईआई पूरे देश में आयोजित करवा रहा है। सीआईआई ने पूरे देश में अभी तक 1०० से अधिक सत्रों का आयोजन किया है, जिसके माध्यम से 5००० से ज्यादा उद्यमों तक पहुंच संभव हो पाई है।

Addressing the interactive session at the workshop, Shri Prakash Pant, Hon’ble Minister Finance, Government of Uttarakhand said GST is a big and a very key economic reform which is being — forward through consensus. Implementation of GST would be a dawn of a new era for the Indian Economy. Responding to the issue of continuation of area based exemptions under GST, Hon’ble Minister explained that the Government of India will refund 58% of CGST payable. Discussions are on in the GST Council, for consensus amongst States, to contribute together the balance 42%. This he said is technically feasible because through GSTN it is possible to know that goods produced in Uttarakhand are consumed where. Hon’ble Minister assured industry of all support from the State Government, for ensuring a smooth transition to GST.

कार्यशाला में बोलते हुए सीआईआई उत्तराखंड स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष विकास गर्ग ने कहा कि उद्योग जीएसटी को अपनाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि परिवर्तन का दौर कुछ समय लेता है और इस मामले में भी यह संभव हो सकता है। हालांकि सरकार और उद्योग के बीच सामंजस्य यह सुनिश्चित कर सकता है कि इसे लागू करने का समय कम हो और उद्योग इसे आसानी से अपना सके। वर्तमान में क्षेत्र आधारित छूट योजना के अंतर्गत जीएसटी के नकारात्मक प्रभाव के मुद्दे को उठाते हुए गर्ग ने कहा कि मौजूदा १०० प्रतिशत एक्साईज छूट के मुकाबले सीजीएसटी के ५८ प्रतिशत का प्रस्तावित मुआवजा नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। उन्होंने राज्य सरकार से एक बार फिर जीएसटी परिषद के साथ इस मुद्दे को उठाने का आग्रह किया।

जीएसटी के विभिन्न पहलुओं को साझा करते हुए एक्यूरिस एडवाईजर्स के प्रबंध निदेशक राहुल रेनाविकर ने कहा कि भारत में जीएसटी की शुरूआत एक व्यापार परिवर्तन लाएगा। एक राष्ट्र एक कर अवधारणा सभी व्यवसायों के लिए नए बाजारों को खोल देगा। देश में जीएसटी कानून में समानता से आईटी आधारित अनुपालन प्रक्रियाओं के साथ ही व्यापारों को जीएसटी रिटर्न दर्ज करने और करों का भुगतान करना आसान हो जाएगा। अल्पावधि में हितधारकों के विभिन्न स्तरों पर चुनौतियां मौजूद हैं लेकिन यदि इसके लंबे समय में प्रभावों को देखें तो यह हर स्तर पर लाभकर होगा। एक्यूरिस एडवाइजर्स सीआईआई जीएसटी कार्यशाला के तकनीकी पार्टनर हैं जो एक पेशेवरों की फर्म है जो कर और विनियम, जीएसटी, ट्रांजिक्शन-टैक्स एंड लीगल, व्यापार और पुनर्गठन और कॉर्पोरेट वित्त के क्षेत्र में कई सलाहकार सेवाएं प्रदान करती है।

सीआईआई उत्तराखंड स्टेट काउंसिल के उपाध्यक्ष विजय धस्माना ने धन्यवाद प्रस्ताव रखते हुए कहा कि यह नया टैक्स भारत को एक एकल बाजार बना देगा और व्यापार करने में आसानी होगी। यह लेनदेन, परिवहन और रसद लागत को कम करके संपूर्ण अर्थव्यवस्था को अधिक कुशल और उत्पादक बना देगा और जीडीपी विकास दर में कम से कम एक प्रतिशत अंक जोड़ सकता है।

कार्यशाला को उत्तराखंड सरकार के वित्त सचिव अमित नेगी, ट्रेड टैक्स कमिश्नर श्रीधर बाबू, सेंट्रल एक्साईज एंड सर्विस टैक्स कमिश्नर पीके गोयल, सेंट्रल एक्साईज एंड सर्विस टैक्स ज्वाइंट कमिश्नर अमित गुप्त, कॉमर्शियल टैक्स के एडिशनल कमिश्नर पीयूष कुमार आदि ने सत्र को संबोधित किया। पूरे राज्य से उद्योगों और निगमों का प्रतिनिधित्व करने वाले 120 से अधिक प्रतिनिधियों ने कार्यशाला में भाग लिया।

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CS JOSHI- EDITOR -IN-CHIEF

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