नोट वापसी में हो रही अनियमितताओं को रोकने हेतू सुझाव
प्रतिष्ठा में,
श्री नरेंद्र मोदी जी
माननीय प्रधानमंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली
बिषय : सरकार द्वारा 500 एवं 1000 रुपयों की वापसी के बाद चल रही नोट वापसी में हो रही अनियमितताओं को रोकने हेतू सुझाव
महोदय,
हमारी संस्था 14 अक्टूबर 2015 को आपसे कालेधन की समाप्ति हेतू बड़े नोटों को वापस लेने की मांग पर कार्यवाही करने का स्वागत करती है और आपका अभिनंदन करती है।
महोदय, बेंको और डाकघरों में पुराने नोटों को वापसी की प्रक्रिया के बीच अनेक अनियमितता सामने आ रही हें। जनहित में इसे रोकने हेतू कुछ गंभीर सुझाव दे रहे हें। आपसे अनुरोध है कि इन सुझावों पर तुरंत प्रभाव से कार्यवाही करें।
1) प्रमाणिक रूप से एवं मीडिया की खबरों के अनुसार अनेक लोग जिनके पास भारी मात्रा में कालाधन है वे गरीब और मजदूरों को 20 से 25 प्रतिशत कमीशन के लालच में दिन भर अलग अलग बैंकों के माध्यम से 4000 रुपयों की पुरानी मुद्रा को नयी मुद्रा में बदलवा रहे हें। यह पुर्णतः अवैध है और आम जनता को इसी कारण सरलता से नोट बदलना संभव हो पा रहा है। ऐसे में हमारी मांग और सुझाव है कि हर प्रकार के नकद लेनदेन करने वाले व्यक्ति की उंगलियों पर चुनावों में वोट देते समय वोटर को लगाने वाली इंक लगायी जाये ताकि एक ही व्यक्ति अनेक बार नकद लेनदेन ना कर पाये।
2) जिस व्यक्ति का बैंक अकाउंट नहीं है मात्र उसे ही नकद लेनदेन की इज़ाज़त हो। साथ ही प्रत्येक नकद लेनदेन वाले व्यक्ति से शपथपत्र लिया जाये कि उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है।
3) बैंक कर्मचारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं पर नियंत्रण के लिए सामाजिक संस्थाओं और पूर्व बैंक, सैन्य और सरकारी कर्मचारियों की अवेतनिक रूप से स्वतन्त्र पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति की जाये तथा बैंक की सभी लेनदेन गतिविधियों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाये।
4) इस बात की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये की किसी भी प्रकार नकली करेंसी बेंको में न जमा हो पाये, क्योकि अधिक ग्राहकों के दबाब में बैंक बिना जाँचे नकदी स्वीकार कर रहे हें।
5) जनधन योजना के तहत खुले खातों में सभी प्रकार की जमाओ की निकासी पर फिलहाल रोक लगे और इनमें किसी भी प्रकार की निकासी पर्याप्त जाँच के बाद ही हो।
6) बिल्डरों, ज्वेलरों और विदेशी मुद्रा के लेनदेन पर पर्याप्त नियंत्रण और नज़र रखी जाये। इन व्यवसायों से जुड़े लोग 50 प्रतिशत तक कमीशन लेकर पुराने नोट स्वीकार कर रहे हें।
7) अधिकांश व्यापरिक फर्मो और कंपनियों के खातों में असामान्य लेनदेन की खबरें हमारी संस्था के पास हें। इन सभी जमाओ पर पर्याप्त नज़र रखी जाये और उचित क़ानूनी कार्यवाही की जाए।
8) सरकार के मंत्रियो और एन डी ए से जुड़े दलो के नेताओ, सांसदों और विधायकों एवं उनके परिजनों/मित्रों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुडी फर्मो और कंपनियों के खातों की बिशेष एवं अनिवार्य जाँच के आदेश दिए जाए।
धन्यवाद।
भवदीय
अनुज अग्रवाल, महासचिव
नीरज सक्सेना, ट्रस्टी
मौलिक भारत
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