सरकार की नाक के नीचे लाखो का चूना; नगर पालिका विकासनगर देहरादून
नगर पालिका विकासनगर देहरादून की निविदाओं के घोटाले की हो उच्चस्तरीय जाँच जनसंघर्ष मोर्चा
२.३८ करोड के ५० टेण्डर्स का है मामला।
२.३८ करोड के सापेक्ष मात्र २४ हजार का हुआ इजाफा।
मात्र ३-३ ठेकेदारों के मध्य हुई टेण्डर स्वीकृति की रस्म अदायगी।
पी०डब्ल्यू०डी० व आर०ई०एस० में होते हैं २५ से ५०ः प्रतिशत दर कम दर पर टैण्डर स्वीकृत।
पारदर्शिता होती तो टेण्डर से राज्य सरकार को होता ६० से ७० लाख का फायदा।
हिमालयायूके न्यूज पोर्टल ब्यूरो www.himalayauk.org
देहरादून- जी००एम०वी०एन० के पूर्व उपाध्यक्ष एवं जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि जीरो टोलरेंश का नारा देने वाली सरकार की नाक के नीचे नगरपालिका परिषद, विकासनगर देहरादून ने अपने चहेते ठेकेदारों से सांठ-गांठ कर २.३८ करोड के ५० टेण्डर मात्र ०.१० प्रतिशत कम दर पर स्वीकृत कर सरकार को लगभग ६०-७० लाख का चूना लगा दिया। हैरानी की बात यह है कि पालिका द्वारा इन ५० टेण्डर्स को, जो कि २,३७,६२,९२७/-रू० दर पर प्रस्तावित थे उनको २,३७,३८,६१२/-रू० में स्वीकृत कर लिया गया। उक्त टेण्डर की दर व स्वीकृत निविदाओं में मात्र २४,३१५/-रू० का अन्तर रहा, यानि सरकार को इन टेण्डर आमन्तित्र करने की कार्यवाही में कुल २४,३१५/-रू० का फायदा हुआ। पालिका द्वारा अगर ईमानदारी से टेण्डर प्रकि्रया अपनायी जाती तो पालिका/सरकार को लगभग ६०-७० लाख का फायदा होता, जैसा कि अन्य विभागों यथा पी०डब्ल्यू०डी०, आर०ई०एस० व इत्यादि विभागों के २५ से लेकर 50% Below दर पर टेण्डर स्वीकृत होते हैं। मजे की बात यह है कि सभी टेण्डर मात्र ३ ठेकेदारों के मध्य ही सम्पादित हुए।
जीरो टोलरेंश का नारा देने वाली सरकार की नाक के नीचे नगरपालिका परिषद, विकासनगर देहरादून ने अपने चहेते ठेकेदारों से सांठ-गांठ कर २.३८ करोड के ५० टेण्डर मात्र ०.१० प्रतिशत कम दर पर स्वीकृत कर सरकार को लगभग ६०-७० लाख का चूना लगा दिया।
नेगी ने कहा कि इन स्वीकृत निविदाओं में से अधिकांश निविदाओं के कार्यदेश भी पालिका द्वारा जारी किये जा चुके हैं।
पालिका द्वारा अमूमन हर निविदा १ प्रतिशत से भी कम दर पर स्वीकृत की गयी, जिसमें लाखों का हेरफेर व सांठगांठ की गयी जिसके चलते सरकार को लाखों की चपत लगी।
नेगी ने कहा कि उक्त सभी टेण्डरों का प्रतिशत् (कम दर प्रतिशत) ०.१० यानि एक प्रतिशत का दसवां हिस्सा रहना प्रदेश को खोखला करने जैसा है।
जनसंघर्ष मोर्चा सरकार से मांग करता है कि उक्त घोटाले की उच्च स्तरीय जाँच कराकर दोषी अधिकारियों एवं ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही करायें।
पत्रकार वार्ता में ः- मोर्चा महासचिव आकाष पंवार, दिलबाग सिंह, बागेश पुरोहित, ओ०पी० राणा, प्रभाकर जोशी आदि थे।
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