कर्मचारियों को पेंशन देने की राह में रोड़ा अटका रही सरकार

HIGH LIGHT; कर्मचारियों के पेंशन मामले में विधेयक (बिल) को देंगे चुनौती # सेवानिवृत्त सिंचाई कर्मचारियों की राह में रोड़ा अटकाने को किया सरकार ने विधेयक पास # दो समानान्तर मामलों में दे चुका शासन पेंशन देने के आदेश # कर्मचारी 30-35 वर्ष सेवा के उपरान्त भी पेंशन का हकदार नहीं, वहीं विधायक शपथ लेते ही पेंशन के हकदार #  पेंशन मामले में कई पेंशन यूनियन है,परन्‍तु उनकी खामोशी को देखते हुए जनसंघर्ष मोर्चा खुलकर सामने आया

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विकासनगर जनपद देहरादून- उत्तराखण्ड की राजधानी देहरादून की तहसील विकासनगर में सेवानिवृत्त सिंचाई कर्मचारियों की बैठक को सम्बोधित करते हए जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जी00एम0वी0एन0 के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि सरकार की उदासीनता एवं संवेदनहीनता के कारण 30-35 वर्ष तक कार्य प्रभावित एवं उसके उपरान्त कुछ समय तक नियमित सेवा करने के उपरान्त भी सरकार इन कर्मचारियों को पेंशन देने की राह में रोड़ा अटका रही है। इन कर्मचारियों की पेंशन सम्बन्धी मांग पर कई बार मा0 सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट सरकार को आदेश दे चुका हैं, लेकिन सरकार ने मा0 न्यायालय के योजित सैकड़ों याचिकाओं में से मात्र 10-15 लोगों को ही पेंशन देने के आदेश मार्च 2018 में पारित किये तथा शेष सैकड़ों कर्मचारियों की राह में रोड़ा अटकाने के लिए अपै्रल 2018 में सेवानिवृत्त लाभ विधेयक पास करवा दिया, जिससे शेष कर्मचारियों को पेंशन न देनी पड़े।

रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि सरकार की उदासीनता एवं संवेदनहीनता के कारण 30-35 वर्ष तक कार्य प्रभावित एवं उसके उपरान्त कुछ समय तक नियमित सेवा करने के उपरान्त भी सरकार इन कर्मचारियों को पेंशन देने की राह में रोड़ा अटका रही है। इन कर्मचारियों की पेंशन सम्बन्धी मांग पर कई बार मा0 सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट सरकार को आदेश दे चुका हैं, लेकिन सरकार ने मा0 न्यायालय के योजित सैकड़ों याचिकाओं में से मात्र 10-15 लोगों को ही पेंशन देने के आदेश मार्च 2018 में पारित किये तथा शेष सैकड़ों कर्मचारियों की राह में रोड़ा अटकाने के लिए अपै्रल 2018 में सेवानिवृत्त लाभ विधेयक पास करवा दिया, जिससे शेष कर्मचारियों को पेंशन न देनी पड़े।

नेगी ने कहा कि सरकार द्वारा कर्मचारियों की राह में रोड़ा अटकाने के चलते लाखों रूपया पानी की तरह बहा दिया गया, लेकिन इन गरीब कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है।
पूर्व कर्मचारी नेता दिलबाग सिंह व जे0पी0 त्यागी एवं रवि भटनागर ने कहा कि सरकार की इस तानाशाही एवं संवेदनहीनता के चलते गरीब कर्मचारी दो वक्त की रोटी से मोहताज हो गया है। सरकार का दोगलापन ही तो है कि विधायक शपथ लेते ही 40 हजार रूपये पेंशन पाने का हकदार हो जाता है तथा वहीं दूसरी ओर 30-35 वर्ष की सेवा के उपरान्त भी कर्मचारी पेंशन का हकदार नहीं होता। मोर्चा इन गरीब कर्मचारियों के पेंशन मामले में उक्त विधेयक को मा0 न्यायालय में चुनौती देगा।

पूर्व कर्मचारी नेता दिलबाग सिंह व जे0पी0 त्यागी एवं रवि भटनागर ने कहा कि सरकार की इस तानाशाही एवं संवेदनहीनता के चलते गरीब कर्मचारी दो वक्त की रोटी से मोहताज हो गया है। सरकार का दोगलापन ही तो है कि विधायक शपथ लेते ही 40 हजार रूपये पेंशन पाने का हकदार हो जाता है तथा वहीं दूसरी ओर 30-35 वर्ष की सेवा के उपरान्त भी कर्मचारी पेंशन का हकदार नहीं होता। मोर्चा इन गरीब कर्मचारियों के पेंशन मामले में उक्त विधेयक को मा0 न्यायालय में चुनौती देगा।

बैठक में:- गोविन्द बल्लभ, घनानन्द ध्यानी, हयात अली खान, कुंवर सिंह नेगी, गुलजार सिंह, अकबर अली, केदारनाथ, संजय सैनी, जयपाल सिंह, गिरधारीलाल, मुन्ना लाल शर्मा, बृजेश गुप्ता, श्यामलाल, शोभा सिंह, विनोद गोस्वामी, अनिल दूबे, मामराज, किशन पासवान, फकीर दत्त पाठक, जगन्नाथ शर्मा, बिग्गू प्रसाद, गौर सिंह चैहान, गंगा सिंह नेगी, प्रेम सिंह रावत, आदि थे।

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