राज्य के हितों पर समुचित ध्यान :प्रकाश पन्त

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को सीएम आवास स्थित कैम्प कार्यालय में ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्राॅडगेज लाईन प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था रेल विकास निगम लि0 के साथ बैठक की। #उत्तराखण्ड राज्य में जी0एस0टी0 के प्राविधानों से करदाताओं को अवगत कराये जाने हेतु वाणिज्य कर विभाग द्वारा विभाग में कार्यरत अधिकारियों को जी0एस0टी0 अधिनियम व जी0एस0टी0 परिचालन हेतु तैयार किये गये साॅफ्टवेयर की टेनिंग #जी0एस0टी0 प्रणाली में जाने हेतु जी0एस0टी0 नामांकन की प्रक्रिया जारी # Execlusive: www.himalayauk.org (Leading Digital Newsportal & Daily Newspaper) CS JOSHI= EDITOR
देहरादून 10 अप्रैल 2017(मी0से0)
प्रदेश के संसदीय कार्य, विधायी, भाषा, वित्त, आबकारी, पेयजल एवं स्वच्छता, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री प्रकाश पन्त ने विधान सभा स्थित अपने कक्ष में जी0एस0टी0 के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी एवं अपर आयुक्त पीयूष कुमार के साथ विस्तार से चर्चा की।
उन्होंने कहा कि माल एवं सेवाकर अर्थात् जी0एस0टी0 जुलाई 2017 से सम्पूर्ण राष्ट्र में लागू किया जाना प्रस्तावित है। माल एवं सेवाकर से सम्बन्धित समस्त केन्द्रीय अधिनियम व प्रतिपूर्ति अधिनियम (कैम्पनशेसन एक्ट)अन्तिम रूप से संसद द्वारा पारित किये जा चुके हैं। राज्य माल एवं सेवाकर विधेयक के आलेख उचित संशोधन एवं सुधार हेतु राज्यों को प्रेषित किये गये हैं तथा इनके परीक्षण का कार्य जारी है।
श्री पंत ने बताया कि जी0एस0टी0 परिषद में विचार के दौरान प्रतिपूर्ति सम्बन्धी प्राविधानों में राज्य के हितों पर समुचित ध्यान दिया गया है। इस सम्बन्ध में जी0एस0टी0 परिषद से पत्राचार भी किया गया है। श्री पंत ने कहा कि नियमों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है व इनपर सुझाव आमन्त्रित किये गये हैं।
जी0एस0टी0 के अन्तर्गत राज्य एवं केन्द्र द्वारा आरोपित किये जाने वाले विभिन्न अप्रत्यक्ष कर यथा उत्पाद कर, सेवाकर, वैट, प्रवेश कर आदि को समाहित किया गया है। इसके अन्तर्गत देश में राज्य एवं केन्द्रीय स्तर पर एक ही कर जी0एस0टी0 आरोपणीय होगा, जिसके दो भाग होंगें- एक भाग एस0जी0एस0टी0 राज्यों को मिलेगा तथा दूसरा भाग सीजी0एस0टी0 केन्द्र के हिस्से में जायेगा। इस प्रणाली के अन्तर्गत पूरे देश में एक विधिक व्यवस्था रहेगी तथा किसी वस्तु पर कर की दर पूरे देश में एक समान रहेगी। किसी व्यापारी द्वारा व्यापार करने पर प्रान्त के अन्दर या प्रान्त के बाहर दोनों प्रकार से खरीद करने पर अदा किये गये इनपुट के्रडिट का लाभ मिलेगा। इससे व्यापारी को देश के किसी भी भाग से माल खरीदने पर प्रतिस्पर्धी मूल्य का लाभ मिलेगा। इस प्रकार से पूरा देश एक बाजार के रूप में विकसित होगा तथा देश की जी0डी0पी0 का 1 से 2 प्रतिशत बढ़ना अनुमानित है।
उत्तराखण्ड राज्य में जी0एस0टी0 के प्राविधानों से करदाताओं को अवगत कराये जाने हेतु वाणिज्य कर विभाग द्वारा विभाग में कार्यरत अधिकारियों को जी0एस0टी0 अधिनियम व जी0एस0टी0 परिचालन हेतु तैयार किये गये साॅफ्टवेयर की टेªनिंग दी गयी है, तथा विभाग के अधिकारियों द्वारा करदाताओं के लिए राज्य के विभिन्न स्थानों पर 100 से अधिक कार्य शालायें आयोजित कर, उन्हें जी0एस0टी0 के प्राविधानों से अवगत कराया गया है, ताकि जी0एस0टी0 प्रणाली अपनाने में कोई कठिनाई ना हो। इस सम्बन्ध में विभिन्न औद्योगिक संगठनों द्वारा अपने स्तर पर विशेषज्ञों को बुला कर कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया है। इस क्रम में वित्तमंत्री की अध्यक्षता में आज इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन द्वारा देहरादून के एक स्थानीय होटल में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विमलजैन सी0ए0 द्वारा मुख्य अतिथिवक्ता के रूप में जी0एस0टी0 के प्राविधानों को स्पष्ट किया गया है।
वित्तमंत्री श्री पन्त ने अवगत कराया कि वर्तमान प्रणाली से जी0एस0टी0 प्रणाली में जाने हेतु जी0एस0टी0 नामांकन की प्रक्रिया जारी है। इस प्रणाली के अन्तर्गत व्यापारी द्वारा जी0एस0टी0 पोर्टल पर लाॅगइन पासवर्ड द्वारा व्यापार सम्बन्धी सूचनाएं देने पर जी0एस0टी0

लागू होने पर पंजीयन संख्या जी0एस0टी0एन0 जारी कर दिया जायेगा, जिससे ऐसे समस्त व्यापारी जी0एस0टी0 के अन्तर्गत रिटर्न दाखिल करने व कर का भुगतान कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में उत्तराखण्ड में स्थापित अनेक औद्योगिक इकाईयों को एक्साइज ड्यूटी की छूट दिनांक 31.03.2020 तक के लिये प्राप्त है। औद्योगिक इकाईयों द्वारा जी0एस0टी0 लागू होने पर छूट के समाप्त हो जाने के सम्बन्ध में चिंता जताने पर काउंसिल मीटिंग में इस विषय को रखा गया। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया गया है, कि चूंकि उन्हें अप्रत्यक्ष कर से जितना राजस्व प्राप्त होता है, उसका 42 प्रतिशत राज्यों को दिया जाता है, तथा 58 प्रतिशत उनके पास रहता है, इसलिये केन्द्रीय सरकार द्वारा सी0जी0एस0टी0 का 58 प्रतिशत अंश प्रतिपूर्ति के रूप में औद्योगिक इकाईयों को उपलब्ध कराया जायेगा। जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त राजस्व वर्धन हेतु राज्य सरकार की रणनीति होगी कि उद्योगों एवं व्यापारियों को सुगम एवं मैत्री पूर्ण वातावरण उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि उद्योग एवं व्यापार में वृद्धि होने के कारण उपभोग बढ़े, फलतः राज्य को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो, जिससे राज्य समृद्धि हो सके।

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