कठोर और कल्पित एंजेल टैक्स को हटा दूंगा- मेरा यह प्रण है- राहुल गॉधी –

साक्षात्कार-  राहुल  गॉधी का विशेष साक्षात्‍कार- हिमालयायूके ब्‍यूरो रिपोर्ट- HIGH LIGHT; राहुल  गॉधी ने साफ साफ कहा कि #न्याय योजना का उद्देश्य  न्यूनतम आय की गारंटी ;; #पूरे भारत में, लोग निराश हैं और वर्तमान सरकार से नाराज हैं # युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है; हजारों की तादाद में किसान आत्महत्या कर रहे हैं; ग्रामीण अर्थव्यवस्था तबाह # देश के 15 सबसे अमीर लोगों के 3.5 लाख करोड़ रुपये माफ कर सकते हैं, लेकिन किसानों के लिए ऐसा नहीं कर सकते # नौकरियां पैदा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है # महिलाओं के लिए 33% केंद्र सरकार की नौकरियों में जीडीपी के 6% तक शिक्षा पर खर्च बढ़ाने और सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित करेंगे # अपने दोस्त अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपये चोरी करने में मदद करने के लिए # हम कठोर और कल्पित एंजेल टैक्स को हटा देंगे

Q1। हमें अपनी NYAY योजना के बारे में बताएं, और इसे कैसे लागू किया जाएगा?

A. हम पिछले कुछ समय से NYAY को लेकर प्रमुख अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ काम कर रहे हैं। यह एक पथ-प्रदर्शक योजना है, जिसके तहत भारत के 20% सबसे गरीब परिवारों, जो लगभग 5 करोड़ परिवार हैं, को प्रति वर्ष 72,000 रुपये मिलेंगे। NYAY गरीबी पर कांग्रेस पार्टी का अंतिम हमला होगा ।

आपको याद होगा कि पीएम ने मनरेगा के बारे में कुछ साल पहले एक भाषण इसे “यूपीए की विफलता का जीवित स्मारक” कहा था। समस्या यह है कि, पीएम अर्थशास्त्र की मूल बातें नहीं समझते हैं। मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मंदी को खत्म करने का एक प्रमुख हथियार था और यूपीए के वर्षों में हुई आर्थिक सफलता और आर्थिक विकास का एक बड़ा कारण भी। यह वास्तव में बहुत सीधा और सरल अर्थशास्त्र है; आप लोगों की जेब में जब पैसा डालते हैं और लोग उस पैसे का इस्तेमाल चीजों को खरीदने में करते हैं। तो उन चीजों का उत्पादन करने की आवश्यकता होती है और एक शक्तिशाली आर्थिक चक्र शुरू होता है। पिछले 5 वर्षों में पीएम ने जो किया है, उससे पैसा अर्थव्यवस्था से पूरी तरह से गायब कर दिया है, जैसे डिमोनेटाइजेशन और खराब तरीके से लागू गब्बरसिंह टैक्स। इससे अनौपचारिक क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ  हैं। न्याय योजना का उद्देश्य दोहरा है: पहले यह हमारे लोगों को न्यूनतम आय की गारंटी देना है जैसा कि मैंने पहले ही कहा है। दूसरी अर्थव्यवस्था को फिर से मुद्रीकृत करना है।

निस्संदेह यह उल्लेखनीय है। हमने इसे जाँच परख लिया हैं, और कुछ सर्वोत्तम आर्थिक दिमागों से बात भी की है। यह प्रयास पिछले कई महीनों से प्रगति पर है। NYAY न केवल गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक होगा,बल्कि इससे अर्थव्यवस्था को उछाल देने में भी मदद मिलेगी।

Q2। क्या आपने कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद इस योजना को लागू करने की समय सीमा तय की है, और भारत को गरीबी मुक्त बनाने के लिए लक्ष्य वर्ष क्या है?

A: हम इसे उस तरह से नहीं करने जा रहे हैं जिस तरह से GST लागू किया गया था। हम पहले व्यापक पायलट प्रोजेक्ट चलाने जा रहे हैं ताकि क्रियान्वयन में आने वाली  कमियों को दूर किया जा सके। हम लाभार्थियों की पहचान करने का एक मजबूत तरीका स्थापित करने जा रहे हैं। इन प्रणालियों और दृष्टिकोणों का परीक्षण करने के बाद, हम चरणबद्ध तरीके से इसे लागू करेंगे। जैसा कि हमारे घोषणापत्र में भी कहा गया है, हम 2030 तक NYAY के माध्यम से भारत में गरीबी को खत्म करने की उम्मीद कर रहे हैं।

यूपीए सरकार के 10 साल में हमने 14 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला था। अब हम गरीबी देश से खत्म करना चाहते हैं। आज भी, 25 करोड़ लोग गरीबी में जी रहे हैं, जिनमें से कई तो श्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स के मारे है। अब हम भारत से गरीबी को खत्म करने जा रहे हैं।

इसका एक और पहलू है, हम इसे NYAY क्यों कह रहे है। हमने अपनी योजना का नाम न्याय क्यों चुना ? क्योंकि पिछले 5 वर्षों में, श्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को कुछ भी नहीं दिया है। उन्होंने किसानों से लिया है, उन्होंने छोटे और मध्यम व्यवसायियों से लिया है, बेरोजगार युवाओं से लिया  है, उन्होंने इस देश की माताओं और बहनों से लिया  है। इसलिए अब हम उन गरीब लोगों को वापस देने जा रहे हैं जो श्री नरेंद्र मोदी ने उनसे छीन लिया था।

Q3। इस योजना में सालाना 3.6 लाख करोड़ का खर्च आएगा । ये पैसा कहां से लायेगे  ?

A: हम एक विवेकपूर्ण और       प्रतिबद्ध सरकार हैं । हमने  NYAY योजना गुणा भाग किया हैं, यह एक राजकोषीय समस्या नहीं है, बल्कि चमत्कारी रूप से विकास को बढ़ाने वाला है, क्योंकि यह लोगों की जेब में पैसा डालेगा और भारतीय आर्थिक इंजन को उछाल देगा। हम अचानक चीर-फाड़ नहीं करते, हम विशेषज्ञों से बिना पूछे, बिना सलाह के डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी जैसे कदम नहीं उठाते। हमने इसका परीक्षण किया है, और हम उस पैसे को लेंगे जो श्री मोदी ‘चोर व्यापारियों’ की जेब में डालते हैं और हम इसे गरीब, महिलाओं के बैंक खातों में स्थानांतरित करेगे।

कुछ मौजूदा छोटी योजनाएँ जो काम नहीं कर रही हैं, उन्हें NYAY में शामिल किया जा सकता है, लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम इस योजना को निधि देने के लिए आयकर में वृद्धि नहीं करेंगे।

Q4। अभी देश में राष्ट्रीय नैरेटिव क्या है? यह चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा?

A: यदि आप श्री मोदी और भाजपा द्वारा दिए जा रहे हाइपर-नेशनलिस्टिक नैरेटिव की सतह के नीचे खरोंचते हैं, तो आप पाएंगे कि पूरे भारत में, लोग निराश हैं और वर्तमान सरकार से नाराज हैं। इसके कई कारण हैं। यह मोदी द्वारा 2014 में चुनाव जीतने के लिए किए गए बड़े वादों से शुरू होता है। कई झूठे वादे किए गए हैं, प्रत्येक बैंक खाते में 15 लाख; एक वर्ष में 2 करोड़ नौकरियों का सृजन और किसान आय को दोगुना करना। ये प्रमुख वादे धरे के धरे रह गए , जबकि सरकार आंकड़ों में हेरफेर करती है और भारत को समझाने के लिए विज्ञापन में हजारों करोड़ खर्च करती है कि सब ठीक है और हर भारतीय को खुश होना चाहिए! जबकि युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है; हजारों की तादाद में किसान आत्महत्या कर रहे हैं; ग्रामीण अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है; महिलाओं, दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार किए जा रहे हैं और भारत का बहुलवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में विचार खतरे में है।

Q 5। आज कृषि संकट अपने चरम पर है। इस संकट को कम करने के लिए आपकी सरकार किन नीतियों को लागू करेगी?

A: मेरा मानना ​​है कि कृषि  भारत की मुख्य ताकत और सामरिक ताकत हैं यह एक विचार है जिसे भाजपा साझा नहीं करती है। उन्होंने इसे स्पष्ट किया, जब उन्होंने एक दिन में प्रति व्यक्ति 3.5 रुपये  किसानों को सीधे नकद हस्तांतरण की घोषणा की, जो किसानों की वित्तीय चिंताओं को खत्म करने में लगभग शून्य हैं। वे कैसे देश के 15 सबसे अमीर लोगों के 3.5 लाख करोड़ रुपये माफ कर सकते हैं, लेकिन किसानों के लिए ऐसा नहीं कर सकते हैं? कृषि ऋण माफी भारतीय किसान की समस्याओं का समाधान नहीं करेगी। यह एक अस्थायी उपाय हैं। वैसे, भी हम इसे कृषि ऋण माफी क्यों कहते हैं एनपीए क्यों नहीं जैसे हम बड़े कारोबार की बात करते हैं? किसानों के लिए ये ऋण माफी विश्वास निर्माण तो करती है, लेकिन उनकी समस्याओं को हल करने के लिए, हमें भारतीय किसानों को प्रौद्योगिकी और वैश्विक बाजार से जोड़ने की जरूरत है। उनके सफल होने के लिए, हमें उन्हें कोल्ड चेन सुविधाएं, कृषि खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, भंडारण सुविधाएं और उचित शर्तों पर ऋण देने की आवश्यकता है।

उदाहरण के लिए, जब हम अपने घोषणापत्र का मसौदा तैयार कर रहे थे तो बहुत सारे किसान हमारे पास आए और कहा कि क्या आप हमारी मदद करने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के बारे में सोच सकते हैं। जैसे हमारे खेत के पास खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र लगाएं और उन खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ें। उन्होंने हमें यह दिलचस्प विचार दिया,और हम इसे करने भी जा रहे हैं! हमें एक दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता है जो भारतीय कृषि को बदल देगी और इससे हमारी कृषि दीर्घकालिक और किसानों के लिए लाभदायक बन जाएगी और केवल कांग्रेस पार्टी ही इसे अमल मे ला सकती है।

Q6। आपने लगातार यह सुनिश्चित किया है कि इस चुनाव में बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा हो, हालांकि, सरकार अन्यथा दावा करती है। जमीनी स्थिति क्या है?

A: देश भर के लाखों युवाओं के साथ बातचीत करने के बाद, उनकी समस्याएं मेरे सामने स्पष्ट हैं। एनडीए सरकार ने एक साल में 2 करोड़ नौकरियां पैदा करने का वादा किया था, और इस बात पर ध्यान दिए बिना कि वे क्या दावा कर रहे हैं, इस देश में बेरोजगारी 45 साल की ऊंचाई पर है। हमारी रोजगार सृजन दर निराशाजनक है, चीन के 50,000 की तुलना में हम एक दिन में केवल 450 नौकरियां सृजन कर रहे हैं। लाखों युवा ऐसे हैं जो नौकरी के बाजार में प्रवेश करने और अपनी पहचान बनाने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन उनके लिए अवसर शून्य हैं। इससे उनके बीच हताशा और गुस्सा पैदा हो रहा है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत अपनी क्षमता का दोहन करने का मौका खो रहा है। दूसरी तरफ पीएम इनकार करते हैं। यदि वह यह मानने से इनकार कर देते है कि कोई समस्या है, तो वह इसे हल करने के लिए कैसे प्रयास कर सकते है? पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मप्र में हमारी सरकारें यह दिखाने के लिए नेतृत्व कर रही हैं कि बड़े पैमाने पर नौकरियों का सृजन कैसे किया जा सकता है। मध्यप्रदेश ने पहले ही 100 दिन के काम की गारंटी योजना लागू कर दी है। अन्य राज्य भी बेरोजगारी के मुद्दे को एक आपातकालीन स्तर पर संबोधित कर रहे हैं। पंजाब सरकार  नौकरी मेले का आयोजन कर बड़े पैमाने पर युवाओं को नौकरी के  अवसरों से जोड़ रही हैं।

नौकरियां पैदा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और हमने अपने घोषणापत्र में रोडमैप तैयार किया है। सरकारी नौकरियों में 22 लाख रिक्तियां हैं जिन्हें हम मार्च 2020 तक भरने की उम्मीद करते हैं। हम ग्राम सभा स्तर पर 10 लाख नौकरियां भी सृजित करेंगे। इसके अलावा, हम लाल फिताशाही को खत्म कर नए व्यवसायों की स्थापना को आसान बनाए , जिससे उद्यमियों उत्साहित हो ।

Q7. NYAY के अलावा, आपके घोषणापत्र में अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं या नीतिगत बदलाव क्या हैं?

एक: हमारे घोषणापत्र में कई अभिनव और पथ प्रर्दशक विचार हैं। इनमें से NYAY सबसे बड़ा है। इसमें गरीबी को उखाड़कर भारत को बदलने की क्षमता है। यह एक  एक नया विचार है जिसे पहले कभी भी दुनिया में कहीं भी लागू नहीं किया गया है। हम लंबे समय से इस पर काम कर रहे हैं। यह एक क्रांतिकारी योजना है, जो देश को बदल देगी, जिस तरह से हरित क्रांति और मनरेगा ने किया। इसके अलावा, हम महिलाओं के लिए 33% केंद्र सरकार की नौकरियों में जीडीपी के 6% तक शिक्षा पर खर्च बढ़ाने और सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित करेंगे। हम उद्योग, सेवा और रोजगार का एक नया मंत्रालय भी स्थापित करेंगे और सरकार में 22 लाख रिक्त पदों को भरने के साथ-साथ ग्राम पंचायत स्तर पर 10 लाख रोजगार सृजित करने की दिशा में काम करेंगे। ग्रामीण विकास के लिए, हम एक अलग किसान बजट का मसौदा तैयार करेंगे, ताकि किसानों को उनका हक मिले और साथ ही मनरेगा 3.0 लॉन्च करेंगे, जिसके तहत हम गारंटी वाले दिनों की संख्या को बढ़ाकर 100 से 150 कर देंगे।

प्रश्न 8। क्या आपको लगता है कि राफेल एक चुनावी मुद्दा हैं ?

A : अपने दोस्त अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपये चोरी करने में मदद करने के लिए।  राफेल सौदे को जिस तरह से किया गया उससे, प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की सुरक्षा को जोखिम में डाल दिया, – लिखित दस्तावेज साबित करते हैं कि पीएम समानांतर वार्ता कर रहे थे, द हिंदू अखबार में प्रकाशित हुई है। पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अनिल अंबानी को पीएम मोदी द्वारा अनुबंध देने के लिए मजबूर किया गया था। वार्ता समिति के असंतोषजनक नोटों को सार्वजनिक किया गया है और यह स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि वार्ता समिति ने खुद को इस बात से सहमत होने के लिए सहमत किया था। कितना प्रमाण चाहिए?अगर ये दुनिया में कहीं भी, होता तो पीएम इस्तीफा दे देते  और एक पूर्ण पैमाने पर जांच चल रही होती । इसके बजाय, भारत में पीएम को कवर किया जा रहा है, इसमें मीडिया का एक बड़ा हिस्सा भी उलझा हुआ हैं।

पीएम ने इस नई राफेल डील ने जेट के ऑर्डर को 126 से घटाकर 36 कर दिया और वह भी ऊंची कीमत पर। उनकी नई डील में जेट्स के आने में भी देरी हुई, जिसे सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार आने में अब 10 साल तक का समय लग सकता है। यह देरी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ हमारे बहादुर पायलटों के जीवन को प्रभावित करती है, जिन्हें पुराने लड़ाकू जहाज को उड़ाने और अपने जीवन को खतरे में डालना जारी रखना होगा। हम निश्चित रूप से इस सौदे की जांच करेंगे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि किन लोगों ने राष्ट्र पर अपने व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता दी है, और उन्हें दंडित भी किया जायेगा। जहां तक ​​खुद राफेल विमान की बात है, मेरा मानना ​​है कि यह एक अच्छा विमान है, जिसे गहन परीक्षण के बाद एयरफोर्स ने चुना है।

Q9 डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी ने अर्थव्यवस्था को एक दोहरा झटका दिया। नए उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए आप क्या कर रहे हैं?

उ: हमने कहा है कि हम कठोर और कल्पित एंजेल टैक्स को हटा देंगे। मैंने यह प्रण किया है और ये पूरा भी करूँगा। हमने कई शहरों में नए उद्यमियों से बात की और उनसे उनकी समस्या जानने की कोशिश कि, वे को व्यवसाय पंजीकृत करने अनुमति प्राप्त करने मे  लाल फिताशाही और भ्रष्टाचार से परेशान हैं ।

इसलिए हमने नया व्यवसाय स्थापित करने के पहले तीन वर्षों के तक आपको किसी भी तरह की अनुमति मांगने की आवश्यकता नहीं होगी! अपना व्यवसाय शुरू करो, काम पर ध्यान लगाओ! देश के लिए रोजगार पैदा करो !यह वास्तव में शक्तिशाली विचार है; और उन्हीं मे से, एक उद्यमि से हमारे पास आया था। हम युवा उद्यमियों के लिए बैंकिंग प्रणाली के दरवाजे खोलेगे। जो इस सरकार ने केवल नीरव मोदी को ही हजारों करोड़ क्यों दिये ? उसने देश में कितनी नौकरियां पैदा की हैं? जो युवा व्यवसाय शुरू करना चाहता है, जो देश के लोगों को  2,000 नौकरियां देना चाहता है, उसे बैंक ऋण क्यों नहीं मिल सकता है?

प्रश्न 10। आप स्वास्थ्य और शिक्षा के बुनियादी ढांचे में  क्या बदलाव करना चाहते हैं?

A: हम मानते हैं कि हर एक भारतीय, चाहे वो, किसी भी जाति, धर्म और सामाजिक-आर्थिक समूह से हो,उसे एक उच्च-स्तरीय शिक्षा और अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा मिलनी ही चाहिए। यह धारणा हमारे घोषणापत्र में भी परिलक्षित होती है, जहां हम स्वास्थ्य सेवाओं पर किये जा रहे खर्च को जीडीपी का 3% और शिक्षा पर जीडीपी का 6% तक बढ़ाने का प्रस्ताव करते हैं। मुझे नहीं पता कि आप यह जानते हैं, कि नहीं वर्तमान सरकार ने वास्तव में इन क्षेत्रों में अपने खर्च में कटौती की है। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि पब्लिक स्कूलों में कक्षा 1-12 तक की स्कूली शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य होगी। इसी तरह, स्वास्थ्य सेवा के लिए, हम हर नागरिक को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं के अधिकार की गारंटी देंगे। भाजपा सरकार के विपरीत जो स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों के निजीकरण पर बहुत ध्यान केंद्रित करती है, हम मानते हैं कि सरकार को इस रास्ते का नेतृत्व करना चाहिए, और स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों की बात करते समय एक उच्च मानक निर्धारित करना चाहिए, जिससे कि निजी क्षेत्र उन मानको पर खड़े उतरे।

Q11. क्या आजादी के बाद का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव इसबार का हैं? 

A: इसबार का चुनाव सत्ता के लिए नहीं बल्कि भारत की आत्मा को बचाने की लड़ाई है। बर्बाद अर्थव्यवस्था,भयंकर कृषि संकट,और 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी हम झेल रहे हैं आज धर्म निरपेक्षता,विविधता,बहुलवाद पर चोट किया जा रहा हैं ।एक सोची समझी साजिश के तहत हमारे संस्थान सुप्रीम कोर्ट, आरबीआई,सीबीआई को खत्म किया जा रहा हैं । जो ईमानदार अधिकारी आर.एस.एस के सामने घुटने नहीं टेक रहे उन्हें परेशान किया जा रहा हटाया जा रहा हैं जैसे सीबीआई के प्रमुख को रात मे 1बजे हटा दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बहाल कर दिया फिर प्रधानमंत्री ने उन्हें बर्खास्त कर दिया,हमने सुप्रीम कोर्ट के चार जजो का संवाददाता सम्मेलन देश ने देखा है कि कैसे कोर्ट मे सरकार हस्तपक्षेप कर रही हैं बताया । प्रतिष्ठित संस्थानो को जमा किए गये डाटा रिलीज नहीं करने दिया जा रहा हैं ।बच्चों की किताबों में आर.एस.एस के विचार थोपे जा रहे है।ये सब उनके खतरनाक इरादो के कुछ उदाहरण है जिससे जनता त्रस्त हैं और इनसे मुक्ति चाहती हैं ।

NAME: HIMALAYA GAURAV UTTARAKHAND  (WEB & PRINT MEDIA) PUBLISH AT DEHRADUN & HARIDWAR;   Mail; himalayauk@gmail.com Mob. 9412932030