राहुल गॉधी ने इस मुद्दे पर घेर लिया

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नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ हो रहे जोरदार प्रदर्शनों के बाद घिरी केंद्र सरकार, देश में बंदी गृह के संबंध में दिये गये बयानों को लेकर भी फंस गई है। कुछ दिन पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि भारत में कोई भी बंदी गृह नहीं है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद कांग्रेस ने उनके दावे को ग़लत बताया था और कहा था कि सिर्फ़ एक गूगल सर्च से पता चल सकता है कि प्रधानमंत्री का दावा ग़लत है। प्रधानमंत्री ने रैली में विपक्षी दलों पर नागरिकता संशोधन क़ानून को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया था। 

सोशल मीडिया पर कई लोगों ने असम में बन रहे इस बंदी गृह की फ़ोटो को शेयर किया है। कांग्रेस और विपक्षी राजनीतिक दलों ने पीएम मोदी पर इस मुद्दे पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए उन्हें इस मुद्दे पर घेर लिया है। देखना होगा कि विपक्षी दलों के इस हमले का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी क्या जवाब देते हैं। 

गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गाँधी ने इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गाँधी ने न्यूज़ वेबसाइट बीबीसी हिंदी के एक वीडियो को शेयर करते हुए कहा है कि आरएसएस का पीएम भारत माता से झूठ बोलता है। 

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने फिर दोहराया कि राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) लागू नहीं किया जाएगा. साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के साथ क्रियान्यवन पर भी सवाल उठाया. कमलनाथ ने कहा कि एनपीआर को हम भी लाना चाहते हैं लेकिन इसके साथ एनआरसी को जोड़कर नहीं. कमलनाथ ने यह भी दोहराया कि उनकी सरकार प्रदेश में सीएए लागू नहीं करेगी. उन्होंने कहा, ‘जो जनविरोधी, संविधान विरोधी, समाज विरोधी, धर्म विरोधी कानून हैं, वे मध्य प्रदेश में कभी लागू नहीं होंगे, जब तक कांग्रेस की सरकार है.’

इस वीडियो में सामाजिक कार्यकर्ता शाहजहां अली कहते हैं कि वह यह देखने के लिए आए थे कि यहां कोई बंदी गृह है या नहीं। अली कहते हैं कि यहां बंदी गृह है और केंद्र सरकार ने इसके लिए 46 करोड़ रुपये दिए हैं। इसके बाद इस वीडियो में एक और शख़्स दिखाई देता है जो कहता है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय इसके लिए 40 करोड़ रुपये ख़र्च कर रहा है और 31 मार्च तक 2020 तक इसका काम पूरा कर लिया जाएगा। 

मोदी ने रैली में कहा था कि यह अफ़वाह फैलाई जा रही है कि नागरिकता संशोधन क़ानून मुसलिमों को उनके नागरिकता के अधिकार से वंचित करने और उन्हें बंदी गृह में भेजने की कोशिश है। मोदी ने रैली में कहा था, ‘किसी मुसलिम को बंदी गृह में नहीं भेजा जा रहा है और न ही भारत में कोई बंदी गृह है। लोग जिस तरह झूठ फैला रहे हैं, उससे मैं हैरान हूँ।’ 

असम के गोलपाड़ा जिले के मटिया में यह बंदी गृह बनाया जा रहा है। इंडिया टुडे की टीम ने हाल ही में इस बंदी गृह का दौरा किया था और पता चला था कि बंदी गृह का दो-तिहाई काम पूरा हो चुका है। राहुल गाँधी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बंदी गृह को लेकर झूठ बोला है।

मोदी ने रैली में नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटीजंस (एनआरसी) के मुद्दे पर कहा था, ‘इसे लेकर लोगों को भरमाया जा रहा है। अर्बन नक्सल लोगों को डरा रहे हैं, डिटेंशन सेंटर का भ्रम पैदा किया जा रहा है। नागरिकता क़ानून की तरह ही एनआरसी पर भी झूठ फैलाया जा रहा है। अभी इसको संसद में लाया नहीं गया है, नियम-क़ायदे तय नहीं हुए लेकिन लोगों को बरगलाया जा रहा है।’

इसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कई वीडियो को शेयर किया, जिनमें वह 2024 तक देश भर में एनआरसी को लागू करने की बात कह रहे हैं। लेकिन शाह अपनी बात से पलट गए और न्यूज़ एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि एनआरसी को लेकर कोई बात ही नहीं हुई है। इसके अलावा शाह ने इंटरव्यू में कहा था कि असम और कर्नाटक में बंदी गृह हैं जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने रैली में कहा था कि देश में कोई बंदी गृह नहीं है।