चीनी मिल गदरपुर की 118 एकड़ भूमि बेचने की कवायद

चीनी मिलों के कार्यकलापों एवं वित्तीय स्थिति की समीक्षा  निर्देश दिये गये कि चीनी मिलों में भण्डारित चीनी को त्वरित गति से बेचने का प्रयास किया जाए ;:चीनी मिलों में भण्डारित शीरे की भी शीघ्र बिक्री : चीनी मिल गदरपुर के बन्द  118 एकड़ भूमि तथा उपकरण आदि निष्प्रयोज्य 

सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग द्वारा अवगत कराया गया कि चीनी मिल गदरपुर के बन्द होने के पश्चात् चीनी मिल गदरपुर में 118 एकड़ भूमि तथा उपकरण आदि निष्प्रयोज्य पड़े हुए है तथा चीनी मिल गदरपुर पर बैंक तथा कर्मचारियों की देनदारियाँ भी लम्बित हैं। मा0 मंत्री द्वारा निर्देशित किया गया कि चीनी मिल गदरपुर के विषय में सुस्पष्ट प्रस्ताव तैयार कर मिल के विषय में निर्णय लिये जाने हेतु मा0 मंत्रिमण्डल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए।

देहरादून 25 अप्रैल 2017(मी0से0)
प्रदेश के संसदीय कार्य, विधायी, भाषा, वित्त, आबकारी, पेयजल एवं स्वच्छता, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री प्रकाश पन्त द्वारा विधान सभा अपने कक्ष में राज्य में अवस्थित सहकारी सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2016-17 में गन्ना किसानों को देय गन्ना मूल्य का भुगतान किये जाने तथा चीनी मिलों के कार्यकलापों एवं वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में विस्तृत समीक्षा की गयी।
सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड शासन विनोद शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि सहकारी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2016-17 में कुल 341.17 लाख कुन्टल गन्ने की पेराई कर 33.33 लाख कुन्टल चीनी का उत्पादन किया गया, जो कि गत् पेराई सत्र 2015-16 से अधिक है। पेराई सत्र 2016-17 में राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों के चीनी परता प्रतिशत में गत् वर्ष की अपेक्षा लगभग 0.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैै। यह भी अवगत कराया गया कि मंत्रिमण्डल के गठन के पश्चात् दिनांक 18.03.2017 से वर्तमान तक निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा 119.51 करोड़, सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा रु0 17.76 करोड़, कुल रु0 137.27 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।
मा0 मंत्री द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0, को निर्देश दिये गये कि चीनी मिलों में भण्डारित चीनी को त्वरित गति से बेचने का प्रयास किया जाए जिससे कि गन्ना मूल्य भुगतान और किया जा सके। साथ ही चीनी मिलों में भण्डारित शीरे की भी शीघ्र बिक्री की जाए।
सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग द्वारा अवगत कराया गया कि चीनी मिल गदरपुर के बन्द होने के पश्चात् चीनी मिल गदरपुर में 118 एकड़ भूमि तथा उपकरण आदि निष्प्रयोज्य पड़े हुए है तथा चीनी मिल गदरपुर पर बैंक तथा कर्मचारियों की देनदारियाँ भी लम्बित हैं। मा0 मंत्री द्वारा निर्देशित किया गया कि चीनी मिल गदरपुर के विषय में सुस्पष्ट प्रस्ताव तैयार कर मिल के विषय में निर्णय लिये जाने हेतु मा0 मंत्रिमण्डल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए।
अपर सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, द्वारा अवगत कराया गया कि सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों के गन्ना मूल्य भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर ऋण दिया गया है। चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति ऋणात्मक होने के कारण मिलें मूलधन व ऋण की अदायगी करने में असमर्थ हैं तथा इसके कारण सभी मिलों की नैटवर्थ ऋणात्मक हो गयी है जिसके कारण कोई भी वित्तीय संस्था चीनी मिलों को ऋण नहीं दे रही हैं। मा0 मंत्री द्वारा निर्देश दिये गये कि राज्य सरकार द्वारा चीनी मिलों को दिये गये ऋण व ब्याज को माफ किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्ताव शीघ्र मा0 मंत्रिमण्डल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए।
चीनी मिल बाजपुर में स्थापित आसवनी के आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में मा0 मंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया कि शीघ्र ही शासन स्तर पर उचित निर्णय लिया जाएगा, जिससे कि बाजपुर आसवनी में पुनः उत्पादन हो सके।
मा0 मंत्री द्वारा सभी प्रधान प्रबन्धकों/अधिशासी निदेशकों को निर्देश दिये गये कि चीनी मिलों के मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य शीघ्र किया जाए जिससे कि आगामी पेराई सत्र समय से प्रारम्भ करने में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो।
बैठक में प्रदीप सिंह रावत, अपर सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड शासन, श्रीमती दीप्ति सिंह, अधिशासी निदेशक, चीनी मिल किच्छा, भगवत किशोर मिश्र, अधिशासी निदेशक, चीनी मिल डोईवाला, राहुल गोयल, प्रधान प्रबन्धक, चीनी मिल बाजपुर, विनीत जोशी, प्रधान प्रबन्धक, चीनी मिल सितारगंज, ए0के0 भट्टाचार्य, महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0, तथा अन्य अधिकारी मौजूद थे।

पी.सी.पी.एन.डी.टी जिला सलाहकार समिति की बैठक
देहरादून 25 अप्रैल 2017, जिलाधिकारी रविनाथ रमन की अध्यक्षता में कैम्प कार्यालय में पी.सी.पी.एन.डी.टी जिला सलाहकार समिति की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें समिति द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।
बैठक में समिति द्वारा पंजीकरण के नवीनीकरण हेतु प्राप्त केन्द्रो के 7 आवेदनों पर निरीक्षण के उपरान्त अनुमति प्रदान करने तथा केन्द्रो के नवीन पंजीकरण हेतु प्राप्त दो आवेदनों के सापेक्ष डाॅ नवीन पुरूषोत्तम डाईग्नोस्टिक सेन्टर हरिद्वार रोड अनुमति प्रदान की गई एवं फिलिंग टच नर्सिंग होम सहस्त्रधारा रोड देहरादून को निरीक्षण के उपरान्त ही स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा ऐसे चिकित्सकों जो अल्ट्रासाउण्ड के संचालन के मानक पूर्ण करते हों उन्हे कार्य करने की अनुमति दी गयी तथा जो केन्द्र अधिनियम के अन्तर्गत मानकों पर खरे उतरतें हो उन केन्द्रों के संचालन की अनुमति प्रदान की गयी। समिति द्वारा ऐसे अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों, जिन्होने स्वंय के अनुरोध पर मशीने सील करने के सम्बन्ध मंे आवेदन किया है तथा ऐसे केन्द्रों जिनमें पूर्व में सील की गयी पोर्टेबल मशीन निष्प्रोज्य किये जाने हेतु आवेदन किया था उन केन्द्रों का निरीक्षण के उपरान्त कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा कैलाश हास्पिटल का नाम कैलाश मेडिकल से कैलाश हेल्थ केयर सेन्टर परिवर्तित करने के आवेदन पर अनुमति प्रदान की गयी।
जिलाधिकारी ने समिति के सदस्यों को ऐसे अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों तथा ऐसे संचालकों पर औचक निरीक्षण करते हुए उनके लाईसेंस निरस्त करने तथा उन केन्द्रों को सीज करने के साथ ही प्राथमिकी दर्ज करते हुए कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिये, जो पी.सी.पी.एन.डी.टी अधिनियम के मानकों पर खरें नही उतरते, जो चिकित्सक दिये गये लाईसेंस से विपरित कार्य करते हैं तथा जो संचालक/चिकित्सक संचालित करने की अनिवार्य योग्यता नही रखते है। उन्होने अधिनियम के तहत जिला सलाहकार समिति के सदस्यों को तीन वर्ष के अन्दर बदले जाने की प्रक्रिया के तहत नये पैनल के गठन के लिए अगली बैठक से पूर्व राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम ऐसे व्यक्तियों/गैर सरकारी संगठनों से आवेदन करने की सूचना प्रकाशित करने के निर्देश दिये, जो महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में जरूरी अनुभव रखते हैं तथा इसके लिए उन्होने समेकित बाल विकास परियोजना के मुख्यालय से भी सम्पर्क साधने के निर्देश दिये।
बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ वाई.एस थपलियाल, डिप्टी सी.एम.ओ भागीरथी जंगपांगी, संयुक्त निदेशक विधि जे.ए बिष्ट, जिला शासकीय अधिवक्ता बलवंत राय अग्रवाल, जिला समन्वयक पी.सी पी.एन.डी.टी ममता बहुगुणा सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।
##

#######

HIMALAYA GAURAV UTTRAKHAND ( www.himalayauk.org) Leading Digital Newsportal & Daily Newspaper; Publish at Dehradun & Haridwr. Mob 9412932030 Mail; csjoshi_editor@yahoo.in & himalayauk@gmail.com