राज्य सरकार ने लगातार लापरवाही बरती;87000 करोड रूपये खर्च तक नही
हर साल केन्द्र सरकार से शिक्षा में फण्ड मांगने वाले राज्यों ने कानून बनने के बाद छह सालों में
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