रियल एस्टेड एक्ट आने से बिल्डर्स,ग्राहको के हित सुरक्षित होेगे; नगर विकास मंत्री

ग्राम प्रधान संगठन उत्तराखण्ड के प्रतिनिधिमण्डल ने 3 सूत्रीय मांग पत्र दिया  ; by www.himalayauk.org (web & Print Media) 

हरिद्वार होटल गार्डेनिया में नगर विकास मंत्री मदन कौशिक ने द रियल एस्टेड (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट) एक्ट 2016 विषय पर कार्यशाला में कहा कि इस एक्ट के आने से रियल एस्टेट मार्केट में पारदर्शिता, विश्वसनीयता एवं समयबद्धता मिलेगी। इससे न केवल बिल्डर्स के हित सुरक्षित होेगे बल्कि उपभोगता के हित भी सुरक्षित होंगे। उन्होंने कहा कि बिल्डर्स एवं काॅलोनियों का ऐसी इमेज बनी है जिस पर लोगों का विश्वास ही नहीं है। इस एक्ट के आने से रियल स्टेट बाजार में एक विश्वास का माहौल बन सकेगा। इसके लिए बिल्डर्स एवं काॅलोनी काटने वालों को पंजीकरण करना होगा। इसमें उन्हें अपनी सभी शर्तें लिखित रूप मे देनी होंगी। इससे वह मुकर नहीं सकते हैं। इसके लिए एक अथाॅरिटी का गठन होगा। यहां पर शिकायत मिलने पर अपील की जा सकती है। इसके ऊपर अपीलीय प्राधिकरण होगा। यह प्राधिकरण हाईकोर्ट के देखरेख में कार्य करेगा। इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप शून्य होगा।

एक्ट के आने से रियल स्टेट बाजार में एक विश्वास का माहौल बन सकेगा। इसके लिए बिल्डर्स एवं काॅलोनी काटने वालों को पंजीकरण करना होगा। इसमें उन्हें अपनी सभी शर्तें लिखित रूप मे देनी होंगी

नगर विकास मंत्री ने कहा कि अच्छी चीज का राजनैतिक स्तर पर भले ही विरोध हो परन्तु अन्ततः इसे स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्राधिकरण में पंजीकरण के बाद रियल एस्टेट से जुड़े लोगा निश्चिन्त होकर सो सकेंगे। क्योंकि उनके हित सुरक्षित होंगे। इससे ग्रहकों के हित भी सुरक्षित होंगे। इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत गरीबों को एक लाख मकान देने का लक्ष्य भी सरकार आसानी से पूरा कर सकेगी। डेवलपर्स अपनी योजना सरकार से साझे पर चला सकती है। इसके आधे 50 प्रतिशत भाग पर डेवलपर्स अपनी शर्तों, कीमतों पर सरकारी ब्राण्ड की मुहर लगाकर बेच सकता है। श्री कौशिक ने कहा कि शहर को सुन्दर बनाने एवं व्यवस्थित करना सरकार की जिम्मेदारी है।
जिलाधिकारी दीपक रावत ने कहा कि रियल एस्टेट एक्ट से रियल एस्टेट में जवाबदेही सुनिश्चित होगी। हर कार्य पारदर्शी तरीके से होगा। अब बेनामी सम्पति रियल एस्टेट बाजार में नहीं लग सकेगी। जब पारदर्शिता बढ़ेगी तब इस क्षेत्र की मंदी भी दूर होगी।
इस अवसर पर सचिव एच.आर.डी.ए. वंशीधर तिवारी,डायरेक्टर पी.एच.डी.काॅमर्स अनिल तनेजा, यू.सी. जैन, जगदीश पहावा, प्रोग्राम मैनेजर कैलाश पाण्डेय आदि उपस्थित थे।

########ग्राम प्रधान संगठन उत्तराखण्ड के प्रतिनिधिमण्डल ने 3 सूत्रीय मांग पत्र दिया
देहरादून 07 जुलाई 2017(मी0से0)
प्रदेश के पंचायती राज, विद्यालयी शिक्षा, प्रौढ़़ शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरविन्द पाण्डेय से विधान सभा स्थित उनके कक्ष में ग्राम प्रधान संगठन उत्तराखण्ड के प्रतिनिधिमण्डल ने मुलाकात कर अपना 3 सूत्रीय मांग पत्र दिया।
पंचायती राज मंत्री श्री अरविन्द पाण्डेय के संगठन की मांगों पर एक माह में समाधान करने के आश्वासन पर संगठन द्वारा आन्दोलन वापस लिया गया। उन्होंने ग्राम प्रधान संगठन द्वारा दिये गये ज्ञापन पर प्रमुख सचिव पंचायती राज को शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिये, साथ ही अपर सचिव पंचायती राज हरीश चन्द्र सेमवाल को इन बिन्दुओं पर व्यक्तिगत रूप से माॅनीटरिंग करने के निर्देश दिये। उन्होंने प्रतिनिधिमण्डल को सम्बोधित करते हुए कहा कि ग्राम प्रधान विकास की प्रथम ईकाई है। पंचायतीराज मंत्री ने ग्राम प्रधानों की मांगों का उचित बताते हुए कहा कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए हर सम्भव सहयोग आश्वासन दिया। उन्होंने प्रधानों से प्रदेश के विकास में आगे आने का आह्वान किया। प्रधान संगठन द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की धनराशि को यथावत रखने, प्रधान पद का मानदेय सम्मानजनक करने, मनरेगा की धनराशि पंचायतों को जारी कराने की मांग की गई।
प्रतिनिधिमण्डल में प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गिर वीर सिंह प्रमार, उपाध्यक्ष विकास शर्मा, जिला अध्यक्ष कुन्दन सिंह बोरा, महासचिव दिनेश भट्ट सहित प्रदेश के समस्त जनपदों के प्रधानगण मौजूद थे।

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