हिंदू राष्ट्र की अवधारणा गलत नहीं है ; योगी
TOP NATIONAL NEWS; हिंदू राष्ट्र की अवधारणा गलत नहीं है ; योगी आदित्यनाथ #राज्य सभा ने जीएसटी के विधेयकों को मंजूरी दे दी #अगर नेटवर्क या किसी और कारणों से आप जियो के अपने नंबर को जारी नहीं रखना चाहते या आप प्राइमरी तौर पर कोई और टेलीकॉम ऑपरेटर की सिम इस्तेमाल करते हैं, तो इन टैरिफ प्लान्स की भीड़ में वो प्लान जो जियो से कम फायदा नहीं देंगे.
The Prime Minister, Shri Narendra Modi distributing the smart mobile phones to women entrepreneurs of Sakhi Mandal (SHGs), at a function, at Sahibganj, Jharkhand on April 06, 2017. The Chief Minister of Jharkhand, Shri Raghubar Das is also seen.
जियो ने 31 मार्च को प्राइम मेंबरशिप की डेडलाइन बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दी थी. इसके साथ समर सरप्राइज ऑफर का ऐलान किया था जिसके तहत प्राइम मेंबरशिप के लिए 99 रुपये और इसके साथ 303 रुपये के रिचार्ज पर कंपनी अपने यूजर्स को तीन महीने यानी अप्रैल से जून तक फ्री सेवा देने वाली थी. लेकिन अब कंपनी इन दोनों ही ऐलान को वापस ले लिया है. 31 मार्च को रिलायंस जियो ने समर सरप्राइज़ ऑफर का ऐलान किया था। इसके तहत जियो प्राइम यूज़र को 303 रुपये या इससे महंगे पैक से रीचार्ज करने पर तीन महीने की सुविधा दी जाने की बात कही गई थी। गुरुवार शाम को रिलायंस जियो ने ऐलान किया कि वह इस ऑफर को वापस ले रही है।
दरअसल, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने जियो को जियो समर सरप्राइज़ ऑफर को वापस लेने का आदेश दिया था जिसे इस टेलीकॉम कंपनी द्वारा मान लिया गया। हालांकि, जिन यूज़र ने जियो समर सरप्राइज़ के लिए पहले से रीचार्ज करवा लिया है वे इसका फायदा पाते रहेंगे। बता दें कि इन ग्राहकों को 30 जून तक हर दिन 1 जीबी डेटा मिलता रहेगा।
जियो की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ‘टेलीकॉम रेगूलेटर ट्राई के सुझावों का हम पालन करेंगे .हम अपना जियो समर सरप्राइज ऑफर वापस ले रहे हैं. . समर सरप्राइज के तहत मिलने वाली तीन महीने कंप्लीमेंट्री सेवा अब नहीं दी जाएगी.’
हालांकि कंपनी ने साफ किया है कि इस ऐलान से पहले तक जिन लोगों ने प्राइम मेंबरशिप के साथ 303 रुपये का रिचार्ज किया है उन्हें ये तीन महीने की कंप्लीमेंट्री सेवा मिलेगी. जिसका मतलब हुआ कि अगर आपने अब तक प्राइम मेंबरशिप और 303 का रिचार्ज नहीं कराया है अब आप ना प्राइम मेंबर बन सकते हैं ना फ्री सेवा पाएंगे.
15 अप्रैल तक दी थी डेडलाइन
31 मार्च को जियो ने प्राइम मेंबरशिप की डेडलाइन बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दी थी. इसके साथ ही कंपनी ने एक और बड़े ऑफर Jio Summer Surprise का ऐलान किया था. इसके तहत अगर जियो यूजर 15 अप्रैल से पहले 99 और 303 रुपये का रिचार्ज कराते तो उन्हें जियो अगले तीन महीने तक फ्री सेवाएं देता और उनका रिचार्ज के लिए किया गया भुगतान जुलाई महीने से लागू किया जाता. यानी अगर आप 15 अप्रैल से पहले प्राइम सदस्यता लेने के लिए 99 रुपये देते और साथ ही 303 रुपये का टैरिफ रिचार्ज कराते तो आपको तीन महीने तक कंप्लीमेंट्री (फ्री) डेटा कंपनी की ओर से दिया जाता. जिसका मतलब है कि कंपनी अपनी फ्री सेवाओं को तीन महीने के लिए बढ़ा रही थी. हालांकि ये फ्री सेवा पाने के लिए यूजर को पहले ही जुलाई महीने का भुगतान करना होता.
अगर नेटवर्क या किसी और कारणों से आप जियो के अपने नंबर को जारी नहीं रखना चाहते या आप प्राइमरी तौर पर कोई और टेलीकॉम ऑपरेटर की सिम इस्तेमाल करते हैं, तो इन टैरिफ प्लान्स की भीड़ में वो प्लान जो जियो से कम फायदा नहीं देंगे. वोडाफोनः यूजर्स को 346 महीने की दर पर 1GB 4G डेटा/हर दिन और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी. इसकी वैद्यता 28 दिनों के लिए होगी.
एयरटेल का 345 प्लानः अगर आप एयरटेल के प्रीपेड यूजर हैं तो आपको 345 रुपये में 1 जीबी डेटा हर दिन के हिसाब से डेटा मिलेगा. इसके साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग, रोमिंग फ्री होगी. इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों के लिए होगी. इस हिसाब से कस्टमर को 28 जीबी डेटा मिलेगा. इस पैक में 500 एमबी दिन और 500 एमबी की FUP लिमिट होगी.
एयरटेल 549 प्लानः इस प्लान में यूजर को 28 दिन के लिए 1 जीबी डेटा के हिसाब से 28 जीबी डेटा मिलेगा. इसमें दिन-रात के लिए कोई FUP लिमिट नहीं होगी. इसके साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग, रोमिंग फ्री होगी. इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों के लिए होगी.
एयरटेल 145 प्लानः एयरटेल इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए 145 रुपये में टैरिफ प्लान उतारा था. इसमें एक महीने के लिए 14GB तक 3G/4G डेटा और एयरटेल टू एयरटेल फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी.
आईडियाः आईडिया सेल्युलर ने 345 रुपये की कीमत में 14GB 4G डेटा मिलेगा और अनलिमिटेड कॉलिंगवाले टैरिफ प्लान का ऐलान किया है.
BSNL का 339 प्लानः सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल रोजाना 2 जीबी 3G डेटा अपने यूजर्स को दे रही है. इतना ही नहीं इस स्कीम के जरिए बीएसएनएल टू बीएसएनएल अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं. बीएसएनएल ने अपनी इस नई स्कीम की दर 339 रुपये प्रति महीने रखी है.BSNL का 339 प्लानः इस ऑफर में कंपनी अपने यूजर्स को हर दिन 10 जीबी डेटा दे रही है. ये किसी भी टेलीकॉम कंपनी की ओर से दिया जा रहा अब तक का सबसे ज्यादा डेटा है. इस ऑफर की कीमत 249 रुपये है. हालांकि इस प्लान में फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग हर वक्त नहीं मिलेगी. रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक ही अनलिमिटेड कॉलिंग का मजा ले सकेंगे.
#######हिंदू राष्ट्र की अवधारणा गलत नहीं है ; योगी आदित्यनाथ
नई दिल्ली: देश की सियासत के केंद्र में इस वक्त हिंदू राष्ट्र की चर्चा हो रही है. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा गलत नहीं है. अब बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने मांग की है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए. एबीपी न्यूज़ ने सांसदों से जानना चाहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए तो क्या बदल जाएगा?
क्या देश हिंदू राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है ? क्या देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत है ? देश की सियासत इस वक्त इन्हीं दो सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है. खासकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हिंदू राष्ट्र पर दिए बयान के बाद तो इस पर चर्चा और ज्यादा तेज़ हो गयी है.
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा गलत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व को वे ऑफ लाइफ बताया है. ये कोई उपासना पद्धति नहीं है. अगर लोगों की जीवन पद्धति को सुधारने के लिए ये रास्ता उचित है तो हमें इसे अपनाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए.
बीजेपी सासंद साक्षी महाराज ने तो एक कदम और आगे बढ़ते हुए देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान में संशोधन करने की मांग कर दी? ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर क्या होगा, क्या हिंदू राष्ट्र बनते ही देश का स्वरूप एकदम से बदल जाएगा. एबीपी न्यूज़ ने अलग-अलग पार्टियों के सांसदों की राय ली, जानना चाहा कि हिंदू राष्ट्र बनने से देश में क्या बदल जाएगा ?
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद तो इसे देश तोड़ने वाला करार दे रहे हैं. दिग्विजय सिंह ने कहा कि हिंदुत्व शब्द सावरकर जी लाए थे, आर्य समाजी थे, इसलिए हिंदुत्व का संबंध हिंदू धर्म से नहीं है.
शिवसेना से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि एक तरफ मोदी जी हैं. दूसरी तरफ योगी जो को बिठाया है, हिंदू राष्ट्र की ओर ये एक कदम बढ़ाया है. कांग्रेस से राज्यसभा सांसद राज बब्बर ने कहा कि वेद पुराणों में कहीं भी हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं है, सनातन धर्म कहा गया है.
समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद रेवती रमण सिंह ने कहा कि इससे देश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा. वहीं इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन गया तो दुनिया में इसकी इज्जत खत्म हो जाएगी.
धर्म के नाम पर जिन देशों का निर्माण हुआ उन्हें भी कहीं ना कहीं बदलना पड़ा, पड़ोसी देश नेपाल हिंदू राष्ट्र हुआ करता था लेकिन उसे भी बाद धर्मनिरपेक्ष बनना पड़ा.
योगी आदित्यनाथ के हिंदू राष्ट्र के बयान पर विवाद बढ़ गया है. कम ही लोग जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की खुलकर वकालत करते रहे हैं. गोरक्षपीठ का महंत होने के नाते नेपाल राजघराने से भी उनके संबंध रहे हैं.
योगी आदित्यनाथ का बयान
मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने पहले टीवी इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने भारत के लिए हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को सही माना है. नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भी योगी आदित्यनाथ आंदोलन चलाते रहे हैं.
नेपाल के साथ योगी आदित्यनाथ का पुराना नाता है. कहते हैं नेपाल के मशहूर पशुपति नाथ मंदिर में बैठकर बाबा गोरखनाथ ने 12 साल तक तपस्या की थी. यहां बाबा गोरखनाथ की धुनी आज भी मौजूद है. नेपाल की राजशाही भी बाबा गोरखनाथ की भक्त थी. राजतंत्र के खात्मे से पहले तक नेपाल की करेंसी पर बाबा गोरखनाथ के चरण चिन्ह होते थे.
कहते हैं कि नेपाल का राजपरिवार खुद बाबा गोरखनाथ का शिष्य है. यही वजह है कि नेपाल राज परिवार की तरफ से खिचड़ी हर साल बाबा गोरखनाथ मंदिर में चढ़ाई जाती है. बाबा गोरखनाथ के बनाए रिश्ते को योगी आदित्यनाथ ने भी बनाए रखा है. योगी आदित्यनाथ विश्व हिंदू महासंघ की भारत शाखा के अध्यक्ष हैं जिसकी नेपाल में अच्छी खासी पैठ है. योगी आदित्यनाथ नेपाल में ना सिर्फ हिंदू राष्ट्र के पक्षधर रहे हैं बल्कि राज्य में हिंदू राजतंत्र के भी खुलकर हिमायत करते रहे हैं. पिछले साल सितंबर महीने में योगी ने नेपाल हिन्दू युवा वाहिनी को गठित किया था और नेपाल में ज्ञानेंद्र राज भट्ट को युवा वाहिनी का अध्यक्ष बनाया गया है. सितंबर महीने से अबतक 10 हज़ार के करीब युवकों को इस संगठन से जोड़ा गया है.
### राज्य सभा ने जीएसटी के विधेयकों को मंजूरी दे दी.
नई दिल्लीः आज शाम राज्य सभा ने जीएसटी के चारों विधेयकों को बिना किसी संशोधन के अपनी मंजूरी दे दी. राज्यसभा में जीएसटी से जुड़े चारों बिलों को मंजूरी मिलना लगभग तय था क्योंकि लोक सभा ने इन विधेयकों को 29 मार्च को ही पास कर दिया था. सालों से अटका पड़ा ये बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास होने के बाद 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने का रास्ता साफ हो चला है. अब सभी राज्यों को स्टेट जीएसटी विधेयक अपनी-अपनी विधानसभाओं में पारित कराना होगा. इसके बाद एक राष्ट्र, एक टैक्स का नया जीएसटी कानून लागू किया जा सकेगा. वस्तु व सेवाकर-जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देश की आजादी के बाद का सबसे बड़ा ‘आर्थिक सुधार’ माना जा रहा है.
जानें राज्यसभा में कैसे पास हुआ जीएसटी?
राज्यसभा में आठ घंटे चली लंबी परिचर्चा के बाद जीएसटी से जुड़े चार बिलों सेंट्रल जीएसटी, (CGST) इंटीग्रेटेड जीएसटी (IGST), यूनियन टेरिटरी जीएसटी (UGST) और कॉम्पेंसेशन जीएसटी बिलों को राज्यसभा ने बिना संशोधनों के पास कर दिया.
सेंट्रल जीएसटी बिल 2017, केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी बिल 2017, एकीकृत जीएसी बिल 2017 और जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) विधेयक 2017 को राज्य सभा ने चर्चा के बाद लोक सभा को वापस लौटा दिए.
संविधान संशोधन बिल जीएसटी को मनी बिल की तरह पेश किया गया था, जिस कारण लोकसभा से पास होने के बाद इसे राज्यसभा की मंजूरी मिलना लगभग तय ही था.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सदन में क्या कहा?
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में जीएसटी बिल पर चर्चा के दौरान कहा, ‘यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि इस बिल का क्रेडिट किसी व्यक्ति या सरकार को नहीं बल्कि सभी को जाता है. यह ऐतिहासिक दिन है. जीएसटी का सभी दलों की सहमित से पास होना भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छा है.’वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मनमोहन सिंह की भूमिका को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, ‘मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि जब देशहित की बात आई तो सभी दल और नेता एक स्वर में बोले.जीएसटी लागू होने से महंगाई नहीं बढ़ेगी, इससे पूरे देश में एकसमान टैक्स व्यवस्था की शुरुआत होगी. उन्होंने कहा कि जीएसटी के लागू होने से केंद्र, राज्यों, उद्योग और व्यापार सभी को फायदा होगा.वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी में कृषि क्षेत्र टैक्स दायरे से बाहर रहेगा. राज्य सरकारों के पास टैक्स लगाने का अधिकार है लेकिन जिन कारणों से अभी कृषि को टैक्स दायरे से बाहर रखा गया है, उन्हीं कारणों से आगे भी ये क्षेत्र टैक्स से बाहर ही रहेगा.
जानें जीएसटी के तहत आने वाले टैक्स स्लैब कौन-कौन से हैं?
जीएसटी के तहत खाने-पीने के जरूरी सामानों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. यानी, कृषि समेत दूसरी आवश्यक चीजों का टैक्स स्लैब शून्य (0) होगा.दूसरा स्लैब- 5 फीसदी और तीसरा स्लैब 12 फीसदी और 18 फीसदी का है.इसके अलावा लग्जरी टैक्स स्लैब को दो भागों में बांटा गया है- टैक्स और सेस. इसमें टैक्स की दर 28 फीसदी होगी.हालांकि इन टैक्स की दरों को अभी राज्य और केंद्र सरकार की भागीदारी से बनी जीएसटी काउंसिल की फाइनल मंजूरी मिलना बाकी है
जीएसटी के लिए आगे की प्रकिया क्या है?
अब स्टेट जीएसटी सभी राज्यों से पास होकर आएगा जिसके बाद जीएसटी को लागू किया जा सकेगा. आने वाली 18-19 मई को जीएसटी काउंसिल जीएसटी रेट पर चर्चा करेगी.
जीएसटी काउंसिल ने चार स्तरीय टैक्स ढांचे का सुझाव दिया है, जो 5,12, 18 और 28 फीसदी है. सबसे ऊंचे टैक्स स्लैब लग्जरी और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों पर टैक्स के अलावा सेस लगाने की भी योजना है.
जीएसटी आने के बाद आम जनता को क्या होगा फायदा?
जीएसटी लागू होने के बाद केंद्र और राज्यों द्वारा अभी लगाए जा रहे 20 से अधिक अप्रत्यक्ष टैक्स (इनडायरेक्ट टैक्स) खत्म होकर एक टैक्स जीएसटी लगेगा.जीएसटी आने के बाद सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी(सीवीडी), स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम(एसएडी), वैट/सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, मनोरंजन टैक्स, ऑक्ट्राय एंड एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लक्जरी टैक्स खत्म हो जाएंगे.जीएसटी आने के बाद हर राज्य में अलग-अलग प्रकार के लगने वाले टैक्स खत्म होंगे. जो वस्तु जहां मैन्यूफैक्चर होगी उसी जगह उसका टैक्स वसूली हो जाएगी और उसी हिसाब से उसका रेट भी तय होगा.इस टैक्स को लागू होने के बाद कोई चुंगी कर या बिक्री पर अन्य टैक्स नहीं देना पड़ेगा. हालांकि इसमें कुछ प्रोडक्ट इनमें शामिल नहीं होंगे.जीएसटी बिल पास हो जाने के बाद टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो जाएगा. मौजूदा भारत में गुड्स एंड सर्विसेज के लिए दिए जाने वाले टैक्स की दरों का बड़ा अंतर खत्म होगा.
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पूरी दुनिया से जुड़ जाएगा झारखंड
झारखंड के साहेबगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार पर करारा हमला बोला. उन्होंने कहा कि देश में ईमानदार युग की हो चुकी है, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाते रहेंगे. पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए वो कोई कोई कसर नहीं छोड़ेंगे.
झारखंड के साहेबगंज में पीएम मोदी ने कई योजनाएं शुरू कीं. इस दौरान उन्होंने गंगा पर बने पुल का शिलान्यास किया. पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड को गंगा पुल और नए रेल मार्ग से जोड़ने से राज्य में विकास की गति तेज होगी. इससे बिहार और झारखंड के बीच दूरी भी कम होगी.प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कुल 2266 करोड़ रूपये की लागत से साहिबगंज में गंगा पर बनने वाले पुल का आज शिलान्यास किया और कहा कि यह पुल झारखंड को समस्त पूर्वी भारत से जोड़ देगा.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज यहां एक बड़ी जनसभा में झारखंड के साहिबगंज में 2266 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले गंगा पुल का शिलान्यास किया और कहा कि यह पुल महज दो राज्यों को नहीं जोड़ेगा बल्कि यह तो झारखंड के लिए विकास के अनुपम अवसर लेकर आयेगा क्योंकि इसके माध्यम से राज्य पूर्वी भारत के सभी राज्यों से जुड़ जायेगा. प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में राज्य की एक लाख महिलाओं को स्मार्ट फोन वितरित करने के कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया. कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने राज्य में पुलिस की महिला बटालियन एवं पहाड़िया बटालियन के नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित करने का शुभारंभ किया. इसके अलाव प्रधानमंत्री ने कई अन्य परियोजनाओं को भी हरी झंडी दिखायी.
उन्होंने गंगा तट पर बनने वाले मल्टी मोडल टर्मिनल का भी शिलान्यास किया जहां से नदी के रास्ते नौवहन एवं सड़क परिवहन की सुविधाएं मौजूद होंगी. यह टर्मिनल वाराणसी से हल्दिया तक बनने वाले राष्ट्रीय नौवहन मार्ग संख्या एक के विकास का महत्वपूर्ण आधार बनेगा. यहां 22 लाख, 40 हजार टन माल वहन की क्षमता विकसित की जायेगी. इससे यहां व्यापार के साथ साथ रोजगार की भी व्यापाक संभावना बनेगी.
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बंदरगाह के माध्यम से झारखंड पूरी दुनिया से जुड़ जायेगा. मोदी ने कहा कि इस परियोजना से झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों को विशेष तौर पर लाभ होगा. इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यहां साहिबगंज अदालत परिसर एवं साहिबगंज जिला अस्पताल के लिए बने राष्ट्रीय सौर उर्जा व्यवस्था को राष्ट्र को समर्पित किया.
प्रधानमंत्री ने आज नवनिर्मित गोविंदपुर-जामताड़ा-दुमका-साहिबगंज राष्ट्रीय राजमार्ग का भी उद्घाटन किया और कहा कि यह पथ संथाल क्षेत्र के विकास की रेखा साबित होगा.
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