भ्रष्टाचार को स्वीकार नही किया जायेगा ; त्रिवेंद्र सिंह रावत

TOP NEWS 16 FEB. 2018# www.himalayauk.org (Leading Digital Newsportal) 

देहरादून 16 फरवरी, 2018(सू.ब्यूरो)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार  को दून विश्वविद्यालय में ’’आपकी राय-आपका बजट’’ कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं एवं अध्यापकों से संवाद किया और आगामी बजट हेतु उनके सुझाव लिये। इस अवसर पर 23 छात्र-छात्राओं ने आगामी बजट के लिए विभिन्न विषयों पर अपने सुझाव दिये।

मुख्यमंत्री ने साझा की राज्य की योजनाएं और नई नीतियां

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार जीरो टाॅलरेंस आॅन करप्शन के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को स्वीकार नही किया जायेगा। उन्होंने कहा कि 11 माह की राज्य सरकार बिल्कुल बेदाग है। राज्य सरकार प्रदेश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर योजनायें बना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डेयरी सब्सिडी अभी 25 प्रतिशत है, जिसे 10 प्रतिशत बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने पर विचार किया जा रहा है। सभी न्याय पंचायतों को आर्थिक गतिविधियों के केन्द्र के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया है। दूरस्थ क्षेत्रों में संचार तकनीकी पहुँचाने के लिए आईआईटी मुम्बई के साथ बैलून टैक्नालाॅजी का प्रयोग करने के लिए एमओयू किया गया है। पिरूल से बायोफ्यूल तथा तारपीन का तेल निकालने का समझौता आईआईपी के साथ हुआ है, जिससे ग्रामीणों को लाभ होगा। प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में शत प्रतिशत प्रधानाचार्यों एवं 93 प्रतिशत अध्यापकों की नियुक्ति की गई है। पिछले 10 महीने में लगभग 1000 डाॅक्टर पहाड़ों में भेजे गये है। 170 बांडधारी डाॅक्टरों को पहाड़ों में भेजा गया है। सितम्बर-अक्टूबर में उत्तराखण्ड में इन्वेस्टर समिट किया जायेगा। 

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप बजट तैयार करने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों से राय ली जा रही है। बजट राज्य के विकास का रोडमैप होता है, इसलिए इसमें समाज के सभी वर्गों की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ग की समस्याओं एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी पहलुओं का बजट में समावेश किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि  13 फरवरी, 2018 को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने जनपद उत्तरकाशी के गंगाणी में किसानों से संवाद किया एवं आगामी बजट हेतु उनके सुझाव प्राप्त किये। 

छात्र–छात्राओं से लिये सुझाव

’’आपकी राय-आपका बजट’’ के सुझावों में सुमन खत्री द्वारा पर्वतीय जिलों में इन्फ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, पर्यटन, यातायात कनेक्टिविटी से जोड़ने का सुझाव दिया गया। मैनेजमेंट के छात्र गौतम कुमार ने आॅर्गेनिक प्रोडक्ट को बढ़ावा दिये जाने, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने एवं स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए योजना बनाये जाने का सुझाव दिया। उज्जवल शर्मा ने उत्तराखण्ड में इन्वेस्टमेंट समिट कराने का सुझाव दिया। अशंुल भट्ट ने किशोरावस्था के बच्चों के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए विशेष योजना बनाने का सुझाव दिया। डाॅ.विवेक जोशी ने कहा कि पर्वतीय जिलों से पलायन को रोकने के लिए डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा दिये जाने के साथ ही स्वयं सहायता समूहों को विकसित करने की जरूरत है। मेडिशनल एवं एरोमेटिक प्लांट की नर्सरी बनाकर इसे ग्रोथ सेंटरों के विकास में शामिल किया जा सकता है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में पानी की समस्याओं के समाधान के लिए हाईड्रोलिक रैम्प पम्प का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। डाॅ.मनु शर्मा ने सुझाव दिया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहरी क्षेत्रों की स्वच्छता पर जागरूकता अभियान चलाने पर बल दिया जाए। शोध छात्रा शालू राठी ने सुझाव दिया कि फसल बीमा योजना से अधिक से अधिक किसान जुड़ सके, इसमें इंश्योरंेस पाॅलिसी को और अधिक मजबूत बनाना जरूरी है। इसके अलावा कम्यूनिकेशन बढ़ाने के लिए सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान की व्यवस्था, उद्यमिता को बढ़ावा देने, सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान को और सशक्त बनाने, आॅर्गेनिक उत्पादों को बढ़ावा दिये जाने, युवाओं को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देने, किसानों को डिजिटल इंडिया से जोड़ने के सुझाव प्राप्त हुए।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय बजट की सराहना की

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि केन्द्रीय बजट में समाज के प्रत्येक वर्ग को दृष्टिगत रखते हुए बजट पेश किया गया। युवाओं के लिये रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना इस बजट की बडी विशेषता रही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्रों की संख्या बढ़ाई गई है। देश के 600 जनपदों में इन केन्द्रों को विस्तारित किया जा रहा है। अभी तक प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्र सिर्फ 60 जनपदों में थे। उन्होंने कहा कि जब देश में कौशल विकास केन्द्र खोलने की शुरूआत की गई तो देश में उत्तराखण्ड को स्टेट कम्पोनेन्ट से सबसे पहले 02 कौशल विकास केन्द्र खोलने का श्रेय प्राप्त हुआ। स्किल एक्जीवीशन एवं नाॅलेज प्रोगाम के तहत अनेक प्रोग्राम प्रधानमंत्री ने रखे हैं, प्रधानमंत्री के संकल्प के तहत इसके लिये चार हजार करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। 03 करोड 50 लाख युवाओं को इसके तहत रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। 100 से अधिक अन्तर्राष्ट्रीय स्किल डेवलपमेंट सेंटर विकसित किये जा रहे हैं।

संवाद कार्यक्रम के अवसर पर दून विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.चन्द्रशेखर नौटियाल, दून विश्वविद्यालय के अध्यापक एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित थे। 

देहरादून 16 फरवरी, 2018(सू.ब्यूरो)

सचिव उद्यान एवं कृषि श्री डी.सेंथिल पाण्डियन ने बताया कि मुख्यमंत्री एवं कृषि/उद्यान मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा समय-समय पर निर्देश दिये जाते रहे हैं कि प्रदेश में अधिक से अधिक खाद्य प्रसंस्करण व कोल्ड चैन से सम्बन्धित इकाईयों की स्थापना की जाय, जिसके क्रम में मुख्य सचिव एवं कृषि मंत्रालय उत्तराखण्ड शासन के सतत् प्रयासों से भारत सरकार द्वारा 04 प्रस्तावों की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण डाॅ.बी.एस.नेगी द्वारा बताया गया कि भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा मै0 मोहयाल फूड्स प्रा0लि0, हरिद्वार, मै0 एस0के0 फ्रोजन फूड्स, नैनीताल, मै0 शान्ति फ्रोजन फूड्स, ऊधमंिसंहनगर, मै0 शिवन्या फ्रोजन फूड प्रोडक्ट्स, ऊधमसिंहनगर यूनिटो की स्वीकृति 16 फरवरी, 2018 को जारी की गई है। 

ज्ञातव्य है कि दिनांक 22 जनवरी, 2018 को श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में आयोजित अन्र्तमंत्रालयी अनुमोदन समिति ( Inter Ministerial Approval Committee – IMAC ) की बैठक में उत्तराखण्ड राज्य के खाद्य प्रसंस्करण के कुल 06 प्रस्तावों मै0 मोहयाल फूड्स प्रा0लि0, हरिद्वार, मै0 एस0के0 फ्रोजन फूड्स, नैनीताल, मै0 शान्ति फ्रोजन फूड्स,  ऊधमसिंहनगर, मै0 शिवन्या फ्रोजन फूड प्रोडक्ट्स, ऊधमसिंहनगर, मै0 स्टेलर कोल्ड चेन, काशीपुर, ऊधमसिंहरनगर एवं  मै0 अग्रवाल फ्रोजन फूड्स, ऊधमसिंहनगर पर विचार किया गया था। जिसके पश्चात प्रथम 04 प्रस्तावों को उनकी पात्रता के क्रम में स्वीकृति प्रदान की गई। अन्य 02 प्रस्तावों को भविष्य में रिक्तियों के आधार पर स्वीकृत किया जायेगा।   

उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से कुल 17 कोल्ड चैन इकाईया स्थापित हैं, जिनकी कुल लागत लगभग रू0 285.82 करोड़ है, जिसमें रू0 161.596 करोड़ की राज सहायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त उक्त 04 प्रस्तावों की स्वीकृति के उपरान्त प्रदेश में कुल कोल्ड चैन इकाईयों की संख्या बढ़कर 21 हो जायेगी। उक्त 04 प्रस्तावों में लगभग रू0 68.83 करोड़ का निवेश होगा, जिसमें रु. 36.60 करोड़ की राज सहायता प्रदान की जायेगी। उक्त इकाईयों की स्थापना के फलस्वरूप लगभग 500 से अधिक लोगों को सीधे रोजगार प्राप्त होगा। साथ ही इकाइयों के संचालन से राज्य में स्थापित कोल्ड चैन इकाईयों की क्षमता में लगभग 17,000 मै0टन की अतिरिक्त बढ़ोतरी हो जायेगी, जिस हेतु लगभग 40,000 से 50,000 मै0टन फल एवं सब्जियों की कच्चे माल के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता होगी, जिससे प्रदेश के किसान लाभान्वित होगें तथा कृषकों की आय में वृद्धि होगी।

 

  देहरादून 16 फरवरी, 2018(सू.ब्यूरो)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को जनपद उत्तरकाशी की तहसील मोरी के ग्राम सावणी में आग लगने की घटना को दुःखद बताया है। उन्होंने प्रभावित परिवारों को युद्धस्तर पर राहत एवं सहायता प्रदान करने के निर्देश जिलाधिकारी उत्तरकाशी को दिए हैं। उन्होंने प्रभावितों को आवश्यक दवाईयाँ एवं अन्य आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये मुख्य चिकित्साधिकारी एवं पशु चिकित्साधिकारी को भी निर्देश दिये है।

मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी उत्तरकाशी को निर्देश दिये कि प्रभावित परिवारों को आवश्यक राहत सामग्री एवं अनुमन्य आर्थिक सहायता प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करायी जाए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने जिलाधिकारियों को भविष्य में इस प्रकार की घटना घटित न हो इसके लिये जरूरी एहतियात बरतने के भी निर्देश दिये है। दैवीय आपदा जैसी घटनाओं पर त्वरित राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये है। 

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र के निर्देश पर जिलाधिकारी उत्तरकाशी द्वारा प्रभावित परिवारों को 25 फेमिली टेन्ट, 02 किचन टेन्ट, 30 तिरपाल, 196 कम्बल, 100 गद्दे, 46 स्टील की बाल्टी, 46 कड़ाई, 46 पतीले, 46 स्टील जग, 46 प्लास्टिक कैन, 46 टार्च सहित 46 चटाई, 40 सोलर लाइट, 52 सोलर लाइट, 12 फेमिली सोलर लाइट, 50 गैस स्टोव, 50 प्रेसरकुकर के अलावा पर्याप्त मात्रा में साबुन, टूथब्रश, स्वेटर व अन्य खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी गई है। 

इस सम्बंध में राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार ग्राम सावणी में आग लगने से 39 मकान पूर्णतः तथा 06 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए है। जबकि 40 बकरियों, 24 गाय, 26 बैल व 05 खच्चरों की पशु हानि हुई है। घटना स्थल पर उपजिलाधिकारी पुरोला, तहसीलदार मोरी के साथ ही राजस्व पुलिस, फाॅयर सर्विस व 108 आपातकालीन सेवा, एस.डी.आर.एफ के सदस्य उपस्थित होकर राहत कार्यों में सहयोग कर रहे है। 

 

उत्तराखण्ड सरकार इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन करेगी। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया गया है। इस संबंध में शुक्रवार को सचिवालय में मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने बैठक की। निर्देश दिए कि पर्यटन, वैलनेस, आर्गेनिक फार्मिंग, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रीन टेक्नोलॉजी को फोकस किया जाय। सेक्टर के अनुसार सबका प्रोफाइल बनाया जाय। यह भी दिखाया जाय कि पूंजी निवेश के लिए सरकार क्या-क्या सहूलियतें दे रही हैं।

    बैठक में तय किया गया कि सीआईआई को इंडस्ट्री पार्टनर बनाया जाय। मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बंगलोर सहित 06 रोड शो किये जायेंगे। इससे पहले राज्य के विभिन्न स्थानों पर 04 मिनी कॉन्क्लेव किये जायेंगे। इसके अलावा 02 अंतरर्राष्ट्रीय रोड शो भी किये जायेंगे।

      बैठक में प्रमुख सचिव उद्योग श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव मुख्यमंत्री श्रीमती राधिका झा, सचिव वित्त श्री अमित सिंह नेगी, एमडी सिडकुल श्रीमती सौजन्या सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने शुक्रवार को सचिवालय में अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं की समीक्षा की। निर्देश दिए कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा अवसरों को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता, विद्यालयी शिक्षा में सुधार, उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन, मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण, मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति और मौलाना आजाद फाउंडेशन के माध्यम से शैक्षिक सुधार को गति प्रदान करें।

आर्थिक क्रियाकलापों और रोजगार में समुचित हिस्सेदारी के लिए स्वरोजगार योजना, तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल उन्नयन, आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अभिवृद्धि ऋण सहायता पर जोर दिया जा रहा है। अल्पसंख्यको के जीवन स्तर में सुधार के लिए ग्रामीण आवास योजना और मलिन बस्तियों में सुधार कार्यक्रम शामिल है। साम्प्रदायिक घटनाओं की रोकथाम, साम्प्रदायिक अपराधों का अभियोजन और दंगा पीड़ितों के पुनर्वास की व्यवस्था कार्यक्रम में शामिल हैं। उत्तराखण्ड में कोई भी साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए है।

बैठक में बताया गया कि वर्ष 2017-18 के लिए भारत सरकार ने 14.50 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं। राज्य सरकार ने इतने ही धन की व्यवस्था की है। इससे 14.15 करोड़ रुपये के 29 निर्माण कार्य कराये जाने हैं। बताया गया कि समेकित बाल विकास योजना से 282362 लोगों, मध्यान्ह्न भोजन से 752532 लोगों, मदरसों के 42294 छात्रों, 19732 छात्रों को छात्रवृत्ति, 395 छात्रों को मेरिट कम मीन्स छात्रवृति देकर लाभान्वित किया जाना है।

बैठक में प्रमुख सचिव वित्त श्रीमती राधा रतूड़ी, एडीजी श्री अशोक कुमार, सचिव पेयजल श्री अरविंद सिंह ह्यांकी, महानिदेशक शिक्षा कैप्टन आलोक शेखर तिवारी, जिलाधिकारी देहरादून श्री.एस.ए.मुरूगेशन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सीपीए सम्मेलन में प्रतिभाग करने पटना पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष!

      देहरादून 16 ,फरवरी  सीपीए इंडिया रीजन का चार दिवसीय छँठा सम्मेलन पटना में आज से प्रारंभ हो गया है इस सम्मेलन के प्रारंभ होने से पूर्व एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक के उद्घाटन सत्र के  अवसर पर  मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, आसाम, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेम चंद अग्रवाल जी प्रतिभाग कर रहे हैं प्रथम सत्र में  6 प्रदेशों से आए हुए  विधानसभा अध्यक्षो के साथ लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन के साथ  परिचय  एवं  सम्मेलन की सार्थकता के विषय में चर्चा वार्ता हुई  ।

     लोकसभा अध्यक्ष  श्रीमती सुमित्रा महाजन की अध्यक्षता में प्रारंभ हुए इस सम्मेलन में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष  श्री प्रेम चंद अग्रवाल जी भी  शिरकत कर रहे हैं  श्री अग्रवाल कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन के छँठे सम्मेलन में शामिल होने पटना पहुंच चुके हैं ।

       विदित है कि  कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन का आयोजन बिहार में पहली बार हो रहा है । इसमें देश के सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष एवं सभापति शामिल हो रहे है ।

     चार दिवसीय चलने वाले इस सम्मेलन में सीपीए के नौ रीजन है जिसमें से एक इंडिया है एवं सभी रीजन के प्रतिनिधि गण इसमें शामिल है। उत्तराखंड से विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चंद अग्रवाल सहित सचिव विधानसभा जगदीश चंद्र भी सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं । 

:: 17 फरवरी से 20 फरवरी तक कुमाऊँ दौरे पर मसूरी विधायक गणेश जोशी

देहरादून 16 फरवरी: मसूरी विधायक गणेश जोशी ने 17 फरवरी से 20 फरवरी तक कुमाऊँ दौरे पर रहेगें। 

        यह जानकारी देते हुए उनके जनसम्पर्क अधिकारी ने बताया कि आगामी 25 फरवरी को हल्द्वानी में आयोजित होने वाले आजादी के बाद से अब तक के वीरता प्राप्त पूर्व सैनिकों एवं उनकी वीर नारियों को सम्मानित किया जाऐगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत एवं कर्नल ऑफ कुमाऊँ रेजीमेंट भी उपस्थित रहेगें। 

                उन्होनें बताया कि विधायक जोशी 17 फरवरी को दोपहर 12 बजे काशीपुर विकासखण्ड सभागार, दोपहर 03 बजे रुद्रपुर में सैनिक कल्याण कार्यालय तथा सायं 05 बजे रामनगर के सैनिक विश्राम गृह में पूर्व सैनिकों की बैठक को सम्बोधित करेगें। 18 फरवरी को विधायक जोशी द्वारा प्रातः 11 बजे कालाढुंगी, दोपहर 12 बजे ऊँचा पुल हल्द्वानी एवं दोपहर 03 बजे जिलाधिकारी एवं जनपद के अन्य अधिकारियों संग सर्किंट हाउस काठगोदाम में बैठक का आयोजन किया जाऐगा। 19 फरवरी को प्रातः 09 बजे बिन्दुखत्ता में, 11 बजे भीमताल में पूर्व सैनिकों की सभा को विधायक जोशी सम्बोधित करेगें। इसी दिन सायं 05 बजे रानीखेत में कुमाऊँ रेजीमेंट सेंटर के कमाण्डेट के साथ विधायक जोशी की बैठक होनी तय हुई है जिसमें आगामी आयोजन को लेकर वार्तालाभ किया जाऐगा। 

           उन्होनें बताया है कि मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा मसूरी विधायक गणेश जोशी को कार्यक्रम संयोजक बनाया गया है ताकि वीरता पदक प्राप्त पूर्व सैनिकों के कार्यक्रम को भव्य स्वरुप दिया जा सके। बैठकों के दौरान मुख्यमंत्री के ओएसडी धीरेन्द्र सिंह पंवार, मुख्य निजी सचिव सुरेश चन्द्र जोशी, सैनिक कल्याण निदेशक केबी चन्द, अपर सचिव सैनिक कल्याण प्रदीप रावत भी उपस्थित रहेगें।

 

देहरादून, 16 फरवरी 2018,  जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेशन की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय में खाद्य सुरक्षा की जिला स्तरीय समिति की बैठक आहूत करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। 

बैठक में जिलाधिकारी ने शहर में संचालित हो रहे डेयरी में गायों में टाॅक्सिन लगाये जाने की शिकायतों के स्थलीय निरीक्षण के लिए पुलिस, फूड सेफ्टी, वेटरनरी और डेयरी विभाग को साथ लेते हुए कमेटी गठित कने के निर्देश दिये, जो दुधारू पशुओं में लगाये जाने वाली टाॅक्सिन की जांच करेंगी। उन्होने डेयरी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि बाहर से आने वाली खाद्य सामग्री। उत्पाद की सैम्पलिंग करते हुए आवश्यक गुणवत्ता सुनिश्चित करें। उन्होने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिये कि शहर में सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के साथ त्यौहारों से पूर्व गहन अभियान चलाते हुए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करें। उन्होने नगर निगम को वेटरनरी विभाग के समन्वय से शहर में आवारा घूम रहे सुअर और अन्य पशुओं को पकड़कर सम्बन्धित के खिलाप भारी जुर्माना अदा करते हुए कार्यवाही करें और बार-बार उल्लंघन करने पर पशुओं को नियमानुसार जब्त करें अथवा जुर्माने की राशि बढायें।

बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निवेदिता कुकरेती, पुलिस अधीक्षक यातायात लोकेश्वर सिंह, पुलिस अधीक्षक नगर प्रदीप राय, मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ वाईएस थपलियाल, सहायक निदेशक डेयरी , जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी गणेश गण्डवाल सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे। 

 

जापान की संस्कृति को बताने के लिए दून विश्वविद्यालय में हुआ “दोकि-दोकि” कार्यक्रम

जापानी संस्कृति संस्कृति से रूबरू हुए छात्र

देहरादून: कोन निचिवा`, `ओहायो गोजायमस`, `अरिगतो गोजायमस`, `गोमैन नसाई` जैसे शब्द दून विश्वविद्यालय में गूंजते नजर आए, जापानी भाषा के इन शब्दों का मतलब होता है – `हेलो`, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, सॉरी हैं।

दून विश्वविद्यालय के जापानी भाषा विभाग में दोकि दोकि यानी की धक-धक, मनाया गया, हर साल मनाये जाने वाले इस फेस्ट को जापान की संस्कृती को बेहतर ढंग से छात्रों के सामने प्रस्तुत करने और सभी को जापान की सभ्यता से अवगत कराने के लिए मनाया जाता है। जापानी भाषा की पढ़ाई कर रहे छात्र-छात्राओं के लिए जरूरी हो जाता है कि उन्हें यहीं देश में रहते हुए जापान के रहन-सहन, बोलचाल के तरीके और खान-पान के बारे में गहरी जानकारी हो।

दोकी-दोकी के तहत अलग-अलग प्रकार के आयोजन किए गए जैसे ओरिगामी -यानी जापान की मशहूर पेपर फोल्डिंग आर्ट। इसमें एक ही कागज के टुकड़े से पूरे मॉडल को बनाना पड़ता है। इसके अलावा जापान की संस्कृति को नृत्य, संगीत,नाटक और इंस्ट्रुमेंटल के जरिये छात्रों ने प्रस्तुत किया।

जापानी भाषा विभाग के विभागाध्यक्ष रवि कुमार ने बताया की हर साल इस फेस्ट को मनाने का मकसद यही है की जापानी पढ़ रहे बच्चों को जापान की संस्कृति को बताया जाए, ताकि सांस्कृतिक और सामाजिक दोनों ही रूप से बच्चे तैयार हो सके। इससे उन्हें भविष्य में जापानियों के साथ जापान में या भारत में काम करने में सुविधा होगी।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दून विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सी. एस नौटियाल ने दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरूआत की। उन्होंने छात्रों को जमकर मेहनत करने की सलाह दी, साथ ही उनके प्रयास की सराहना की। कार्यक्रम में दीपिका भाटिया, आलोक कुमार, चंद्रिका कुमार सहित दून विश्वविश्वविद्यालय के तमाम शिक्षकों एवं छात्रों ने भागीदारी की।

 

देहरादून  16  फरवरी,  2018(मी0से0)                                                            

                प्रदेश के शहरी विकास, आवास, राजीव गाँधी शहरी आवास, जनगणना, पुनर्गठन एवं निर्वाचन मंत्री मदन कौशिक बार एसोसिएशन देहरादून द्वारा पुरानी जेल परिसर में आयोजित अधिवक्ता चेम्बर्स भूमि आवंटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर शामिल हुए।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बार और बेंच के बीच सन्तुलन होना आवश्यक है। उत्तराखण्ड राज्य में सरकार और न्यायपालिका के बीच बेहतर ताल मेल है। इस कारण छोटा राज्य होने के बावजूद उत्तराखण्ड में न्यायिक प्रक्रिया अन्य राज्यों की तुलना में अच्छी है। अधिवक्तागण को चेम्बर्स आवंटन होने के बाद न्यायिक प्रक्रिया का लाभ आम जनता को मिलेगा। 

उन्होंने कहा कि एक योजना बनाकर चेम्बर्स का आवंटन किया जायेगा। उसके लिए एम0डी0डी0ए0 के अधिकारी बार के पदाधिकारियों से वार्ता कर स्टिीमेट देंगे। आवंटन का शेष पैंसा राज्य सरकार प्रतिपूर्ति करेगा। उन्होंने कहा निर्माणधीन न्यायिक भवन निर्माण के लिए शेष धनराशि का आवंटन मार्च के बाद जारी किया जायेगा। 

                नगर विकास मंत्री ने कहा अधिवक्ता चेम्बर्स भूमि आवंटन का कार्य जनहित का होने के कारण सरकार ने कैबिनेट निर्णय के द्वारा अपनी मंजूरी दी। इस मंजूरी से यहाँ 3 हजार से अधिक पंजिकृत अधिवक्ता को बैठने की जगह मिलेगी। 

                इस अवसर पर जिला जज बी0एस0धानिक, विधायक खजान दास, बार एसोसिएशन अध्यक्ष राजीव शर्मा, महासचिव अनिल पण्डित, पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल इत्यादि मोजूद थे।

 

देश के शहरी विकास, आवास, राजीव गाँधी शहरी आवास, जनगणना, पुनर्गठन एवं निर्वाचन मंत्री मदन कौशिक बार एसोसिएशन देहरादून द्वारा पुरानी जेल परिसर में आयोजित अधिवक्ता चेम्बर्स भूमि आवंटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर शामिल हुए।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बार और बेंच के बीच सन्तुलन होना आवश्यक है। उत्तराखण्ड राज्य में सरकार और न्यायपालिका के बीच बेहतर ताल मेल है। इस कारण छोटा राज्य होने के बावजूद उत्तराखण्ड में न्यायिक प्रक्रिया अन्य राज्यों की तुलना में अच्छी है। अधिवक्तागण को चेम्बर्स आवंटन होने के बाद न्यायिक प्रक्रिया का लाभ आम जनता को मिलेगा। 

उन्होंने कहा कि एक योजना बनाकर चेम्बर्स का आवंटन किया जायेगा। उसके लिए एम0डी0डी0ए0 के अधिकारी बार के पदाधिकारियों से वार्ता कर स्टिीमेट देंगे। आवंटन का शेष पैंसा राज्य सरकार प्रतिपूर्ति करेगा। उन्होंने कहा निर्माणधीन न्यायिक भवन निर्माण के लिए शेष धनराशि का आवंटन मार्च के बाद जारी किया जायेगा। 

                नगर विकास मंत्री ने कहा अधिवक्ता चेम्बर्स भूमि आवंटन का कार्य जनहित का होने के कारण सरकार ने कैबिनेट निर्णय के द्वारा अपनी मंजूरी दी। इस मंजूरी से यहाँ 3 हजार से अधिक पंजिकृत अधिवक्ता को बैठने की जगह मिलेगी। 

                इस अवसर पर जिला जज बी0एस0धानिक, विधायक खजान दास, बार एसोसिएशन अध्यक्ष राजीव शर्मा, महासचिव अनिल पण्डित, पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल इत्यादि मोजूद थे।