UTTRAKHAND; बर्फवारी एवं शीतलहर की चेतावनी & TOP NEWS 28 JAN 2020

#www.himalayauk.org (Uttrakhand Leading Newsportal & Daily Newspaper) Mail us; himalayauk@gmail.com Mob. 9412932030## Special Bureau Report

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बसंत पंचमी के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि बसंत पंचमी का यह दिन विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती की आराधना को समर्पित है। बसंत पंचमी का पर्व प्राकृतिक सौन्दर्य एवं नई ऊर्जा के संचार का संदेश देता है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से प्रकृति के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए संकल्प लेने की भी अपील की है।

क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए डिग्रेडेड फाॅरेस्ट लैंड की अनुमति हो: मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र

देहरादून 28 जनवरी, 2020 (सू.ब्यूरो)

HIGH LIGHT; Himalayauk Bureau राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत खाद्यान्न के परिवहन का सम्पूर्ण व्यय का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाए। पर्वतीय क्षेत्रों में भण्डारण क्षमता विस्तार में केंद्र से सहायता का अनुरोध। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 22 वीं बैठक में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने प्रतिभाग किया।

High Light: मुख्यमंत्री ने कहा कि एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 50 के तहत किसी व्यक्ति से ड्रग्स की बरामदगी के समय राजपत्रित अधिकारी द्वारा सर्च किया जाना अनिवार्य किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि केन्द्र पोषित, बाह्य सहायतित और राज्य पोषित सभी योजनाओं में क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए डिग्रेडेड फाॅरेस्ट लैंड की अनुमति दी जाए। उत्तराखण्ड के लिए राज्य पुलिस आधुनिकीकरण राशि को बढ़ाया जाए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत खाद्यान्न के परिवहन का सम्पूर्ण व्यय का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाए। दाल पर दी जाने वाली सब्सिडी को जारी रखा जाए। पर्वतीय क्षेत्रों में भण्डारण क्षमता के विस्तार में सहायता उपलब्ध कराई जाए।

केंद्रीय गृहमंत्री की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 22 वीं बैठक

छत्तीसगढ़ के रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 22 वीं बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि प्रत्येक गाँव के 5 किमी के दायरे में बैंक की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी।  मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने विभिन्न बिंदुओं पर राज्य के पक्ष को रखते हुए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल भी उपस्थित थे।

केंद्र सरकार से दाल पर सब्सिडी जारी रखने का अनुरोध -मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने केंद्र से दाल पर 15 रूपए प्रति किलोग्राम सब्सिडी को जारी रखने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में ‘मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना’ शुरू की गई है जिससे राज्य के 23 लाख राशनकार्ड धारकों के लिए प्रतिमाह 2 किलोग्राम दाल सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जा रही है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में खाद्यान्न परिवहन का पूरा भार वहन करे केंद्र सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्राथमिक परिवार और अन्त्योदय अन्न योजना में आवंटित खाद्यान्नों के परिवहन के लिए 100 रूपए प्रति क्विंटल की राशि दी जा रही है। उत्तराखण्ड एक पर्वतीय प्रदेश है। यहां परिवहन लागत, मैदानी राज्यों की तुलना में कहीं अधिक आती है। वर्तमान में राज्य में खाद्यान्नों के परिवहन पर 237 रूपए प्रति क्विंटल लागत आ रही है। इसके कारण राज्य सरकार को इस पर प्रति वर्ष 65 करोड़ रूपए का अतिरिक्त व्यय करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत खाद्यान्न के परिवहन का सम्पूर्ण व्यय का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाना चाहिए।

पर्वतीय क्षेत्रों में भण्डारण क्षमता विस्तार में केंद्र से सहायता का अनुरोध

मुख्यमंत्री ने राज्य के सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में 55 हजार मीट्रिक टन की भण्डारण क्षमता के विस्तार के लिए भारत सरकार से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि हर साल अति वृष्टि, बर्फबारी, भूस्खलन को देखते हुए बरसात और सर्दियों के मौसम में पर्वतीय क्षेत्रों में 3 माह के लिए खाद्यान्नों का अग्रिम भण्डारण किया जाना बहुत जरूरी है। राज्य में लगभग 2.5 (ढ़ाई) लाख मीट्रिक टन भण्डारण की आवश्यकता है परंतु वर्तमान में केवल 1.94 लाख मीट्रिक टन की ही भण्डारण क्षमता है।

क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए डिग्रेडेड फाॅरेस्ट लैंड की अनुमति मुख्यमंत्री ने केन्द्र पोषित, बाह्य सहायतित और राज्य पोषित सभी योजनाओं में क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए डिग्रेडेड फाॅरेस्ट लैंड की अनुमति प्रदान किए जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा बी.आर.ओ. की सड़क योजनाओं और केंद्र सरकारध् केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की परियोजनाओं में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए डिग्रेडेड फाॅरेस्ट लैंड की अनुमति प्रदान की गई है। परंतु राज्य सरकार की वित्त पोषित योजनाओं में ऐसी अनुमति नहीं दी गई है। एक ही राज्य में मानकों की भिन्नता औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होती है।

भूमि व जलसंरक्षण में टेरिटोरियल आर्मी के उपयोग के लिए कैम्पा में हो प्रावधान

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में टेरिटोरियल आर्मी की दो इकाईयां वृक्षारोपण और नमामि गंगे में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इनका सदुपयोग भूमि और जल संरक्षण के कार्यों में किया जा सकता है। इन कामों के लिए राज्य सरकार के पास कैम्पा निधि में धनराशि उपलब्ध है। परंतु प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम 2016 के नियमों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कैम्पा निधि से टेरिटोरियल आर्मी की इन इकाईयों का वित्त पोषण नहीं किया जा सकता है। इसलिए केंद्र सरकार से अनुरोध है कि या तो संबंधित नियमों में आवश्यक परिवर्तन करते हुए राज्य सरकार को यह अधिकार दिया जाए। अथवा केंद्र सरकार के स्तर से राष्ट्रीय कैम्पा निधि से कराने की व्यवस्था की जाए।  

राज्य पुलिस आधुनिकीकरण में सहायता राशि बढ़ाई जाए

मुख्यमंत्री ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार से राज्य पुलिस आधुनिकीकरण में सहायता राशि बढ़ाए जाने और इस राशि का उपयोग भवन व वाहन में किए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया। केंद्र सरकार द्वारा बी.ए.डी.पी. (सीमावर्ती क्षेत्र विकास योजना) में राज्य पुलिस के लिए भी प्रावधान किए जाने पर विचार किया जाना चाहिए। दैवीय आपदा की स्थिति में सहायता के लिए निर्धारित मानकों को पर्वतीय क्षेत्रों के अनुकूल बनाए जाने की आवश्यकता है।

आईटी एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के बारे में सुझाव मुख्यमंत्री ने आईटी एक्ट के बारे में सुझाव देते हुए कहा कि आई.टी. एक्ट में विवेचना कम से कम निरीक्षक रैंक के अधिकारी द्वारा की जा सकती है। निरीक्षकों की संख्या सीमित है। साईबर अपराधों की बढ़ती संख्या के दृष्टिगत उचित रहेगा कि विवेचना का अधिकार उपनिरीक्षक को दे दिया जाए। इससे साईबर अपराधों की विवेचना तेजी से हो सकेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 50 के तहत किसी व्यक्ति से ड्रग्स की बरामदगी के समय राजपत्रित अधिकारी द्वारा सर्च किया जाना अनिवार्य किया गया है। राजपत्रित अधिकारियों की सीमित संख्या होने से विवेचना में कठिनाई आती है। अभियुक्त माननीय न्यायालयों में इसका लाभ उठा लेते हैं। इसलिए इस प्रावधान में संशोधन पर विचार किया जाना उचित होगा।

चमोली 28 जनवरी,2020(सू0वि0)  
मौसम विज्ञान केन्द्र देहरादून द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 29 जनवरी, बुधवार को उत्तराखण्ड राज्य के अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा/बर्फवारी और दो हजार मीटर से अधिक ऊॅचाई वाले स्थानों में बर्फवारी एवं शीतलहर की चेतावनी के दृष्टिगत जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने 29 जनवरी को जनपद में संचालित शासकीय, गैर शासकीय, निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक एवं आंगनबाडी केन्द्रों में अवकाश घोषित किया है। जिलाधिकारी ने समस्त जनपदवासियों एवं पर्यटकों को भी इस दौरान बेहद शर्तक रहने तथा ठंड से एहतियात बरतने को कहा है।

भाजपा उत्तराखण्ड में 2022 को अपने नाम करेगी ; गणेश जोशी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को विश्वास दिलाया

देहरादून 28 जनवरी : मसूरी विधायक गणेश जोशी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा से शिष्टाचार भेंट की।
          विधायक जोशी ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को विश्व की सबसे बड़े राजनीतिक दल के प्रमुख बनने पर बधाई दी और उनको कार्यकाल के लिए शुभकामनाऐं दी। उन्होनें भाजपा अध्यक्ष को विश्वास दिलाया कि पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता संगठन को मजबूत करेगा और भाजपा उत्तराखण्ड में 2022 को अपने नाम करेगी। उन्होनें राष्ट्रीय अध्यक्ष को टपकेश्वर महादेव का प्रसाद भी दिया।

पत्रावलियों का संचरण ई-ऑफिस के माध्यम से

देहरादून 28 जनवरी, 2020 (सू.ब्यूरो) 

 अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी द्वारा मंगलवार को उत्तराखण्ड सचिवालय में स्थापित समस्त कार्यालयों में पत्रावलियों का संचरण ई-ऑफिस के माध्यम से किये जाने के दृष्टिगत बैठक ली गई। प्रथम चरण में ई-ऑफिस सचिवालय के 10 चयनित विभागों में प्रारंभ किया जाना है। अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी द्वारा प्रथम चरण में चयनित विभागों के नोडल अधिकारियों/अनुभाग अधिकारियों की बैठक ली गयी, जिसमें यथाशीघ्र आवश्यक प्रारम्भिक कार्यवाही पूर्ण करते हुये नयी पत्रावलियों को ई-ऑफिस के माध्यम से उच्च स्तर पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। बैठक में आई0टी0 सचिव श्री आर0के0 सुधांशु निदेशक, आई0टी0डी0ए0 श्री अमित सिन्हा तथा निदेशक, एन0आई0सी श्री के0 नारायणन उपस्थित रहे।
ज्ञातव्य है कि उत्तराखण्ड सचिवालय में स्थापित समस्त कार्यालयों में पत्रावलियों का संचरण ई-ऑफिस के माध्यम से किये जाने हेतु दिनांक 21 जनवरी, 2020 को मुख्यमंत्री जी द्वारा शुभारंभ किया गया था।

मिक योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुचना जरूरी ; श्रम मंत्री

देहरादून   28  जनवरी, 2020 (मी0से0vv प्रदेश के वन एवं वन्य जीव, पर्यावरण एवं ठोस, अपशिष्ट निवारण, श्रम, सेवायोजन, प्रशिक्षण, आयुष एवं आयुष शिक्षा मंत्री डाॅ0 हरक सिंह रावत ने विधान सभा सभाकक्ष में श्रमिक बोर्ड की बैठक ली।  
श्रम मंत्री डाॅ. हरक सिंह रावत ने कहा कि श्रमिक योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुचना जरूरी है। इसलिए केवल पात्र श्रमिकों को ही श्रमिक हितों से सम्बन्धित योजनाओं का लाभ दिया जायेगा। बैठक में श्रम कार्ड के पंजीकरण के लिए काॅमन सर्विस सेन्टर का भी उपयोग करने का निर्णय लिया गया। श्रम मंत्री डाॅ. हरक सिंह रावत ने कहा कि श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए केवल पात्र व्यक्ति का ही पंजीकरण किया जायेगा। अपात्र पंजीकरण की जांच के लिए सहायक श्रमायुक्त को अधिकृत करते हुए निर्देश दिया गया कि अनिवार्य रूप से प्रतिमाह 10 श्रमिक कार्ड की जांच औचक आधार पर तथा समस्त पंजीकरण की जांच गुण-दोष के आधार पर किया जायेगा तथा पंजीकरण गलत पाये जाने पर इसे निरस्त किया जायेगा।
श्रम विभाग में नये सृजित पदों पर कार्य करने वाले अधिकारियों को संसाधन एवं स्टाॅफ प्रदान करने का निर्णय लिया गया। बैठक में कहा गया कि सहायक श्रमायुक्त नियमानुसार वाहन टैक्सी किराये पर ले सकते हैं एवं लिपिक स्टाॅफ तैनात कर सकते हैं।
बैठक में कहा गया कि श्रमिकों से सम्बन्धित योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से दिया जायेगा। उप श्रमायुक्त एवं सहायक श्रमायुक्त को इसकी समीक्षा करने का निर्देश दिया गया एवं कहा गया कि आवेदन प्राप्त होने के एक माह के भीतर ही लाभार्थियों के खाते में पैंसा पहुंच जाना चाहिए। योजनाओं से सम्बन्धित सामान वितरण के लिए कार्य करने वाले एजेंसी को निर्देश दिया गया कि वे कार्यक्रम से सम्बन्धी कलेण्डर बोर्ड को सूची उपलब्ध करायेंगे।  
इस अवसर पर सचिव श्रम हरबंस सिंह चुघ, अपर सचिव श्रम उमेश नारायण पाण्डेय, श्रम आयुक्त डाॅ. आनन्द श्रीवास्तव, उप श्रमायुक्त, विपिन कुमार, अशोक बाजपेयी और सहायक श्रमायुक्त उमेश राय मौजूद थे

देहरादून 28 जनवरी, 2020 (सू.ब्यूरो)  प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री आनन्द बर्द्धन ने मंगलवार को एन.आई.सी, सचिवालय में राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं प्रत्येक जनपद के नोडल अधिकारियों के साथ वीडियों कॉफ्रेंसिग के माध्यम से बैठक ली।
उन्होंने कहा कि सभी महाविद्यालयों में शिक्षक टीचिंग प्लान, पाठ्यक्रम पूर्ण होने की स्थिति, शिक्षकों की तैनाती, छात्र-छात्राओं की संख्या, एडूसेट के माध्यम से शिक्षण कार्य, नेट वर्क कनेक्टिविटी की उपलब्धता के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी। जिन दूरस्थ स्थित महाविद्यालयों में कतिपय विषयों में शिक्षकों की तैनाती नहीं है एवं स्थानीय स्तर पर प्राचार्य के द्वारा विज्ञापन निकालने के पश्चात भी शिक्षक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, वहाँ यह निर्देश दिये गये कि निदेशालय स्तर से उन महाविद्यालयों हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जाए एवं उन दूरस्थ महाविद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती की जाए।
उन्होंने कहा कि सभी स्नात्तकोत्तर महाविद्यालयों में 10-20 बच्चों का ग्रुप बनाकर मेन्टरशिप की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए। महाविद्यालयों में स्थित लाइब्रेरी में पाठ्यक्रम पुस्तकों के साथ रिफ्रेन्सबुक एवं विभिन्न प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं से सम्बन्धित पुस्तकें/सामग्री भी सम्मलित करने एवं पाठ्यक्रम से सम्बन्धित नावेललोरिएट की पुस्तकों की भी व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया गया। जिन महाविद्यालयों में नेट कनेक्टिविटी की समस्या है वहां डी.टी.एच के माध्यम से भी छात्र-छात्राओं की अध्ययन की सुविधा प्रदान की जाए उक्त के साथ-साथ प्रत्येक स्ट्रीम के टॉपर बच्चों को ‘‘स्टेट स्कॉलरशिप स्कीम’’ एवं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु ‘‘कोचिंग स्कीम’’ बनाने के निर्देश उच्च शिक्षा निदेशालय को दिए गए एवं इंटर डिसीपिलिनेरी एंड सॉफ्ट स्कील पर भी योजना बनाने हेतु उच्च शिक्षा निदेशालय को निर्देशित किया गया।

Gender specific index  पर गहन चर्चा समीक्षा बैठक

  देहरादून दिनांक 28 जनवरी 2020, उपाध्यक्ष, (कैबिनेट मंत्री स्तर) राज्य स्तरीय बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति नरेश बंसल,  की अध्यक्षता में बीस सूत्री कार्यक्रम की योजनाओं के साथ-2 भारत सरकार की प्राथमिकता के अन्तर्गत यथा-जनधन, उज्जवला, सौभाग्य योजना, अटल उत्तराखण्ड आयुष्मान योजना, कौशल विकास, एन0यू0एल0एम0, किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयासों के अन्तर्गत मृदा स्वास्थ्य परीक्षण, ई-नाम, ATMA    तथा उर्वरकों के सिमित उपयोग से उत्पादन में वृद्वि, अटल नवीकरणीय व शहरी परिवर्तन के घटकों व उरेडा की संचालित योजनाओं के साथ-साथ सतत् विकास लक्ष्यों  (SDGs)    के अन्तर्गत  Gender specific index  पर गहन चर्चा समीक्षा बैठक की गयी।
जनपद देहरादून में बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ‘सी’ व ‘डी’ श्रेणी वर्गीकृत योजनाओं के अनुसार ‘डी’ श्रेणी में वर्गीकृत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 135 किमी0 लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 56 किमी0 सड़क निर्मित होने पर चिन्ता व्यक्त करते हुए निर्देश दिए गए कि मार्च 2020 तक लक्ष्यों कोे प्राप्त कर लिया जाय जिस पर संबन्धित नोडल अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि 2 योजनाओं के वन अधिनियम से वाधित संस्तुति मिल जाने पर मार्च तक लक्ष्यों को पूर्ण कर लिये जाने का आश्वासन दिया गया। ‘सी’ श्रेणी में वर्गीकृत योजनायें एन0आर0एल0एम0 के अन्तर्गत रिवाल्विंग व सामुदायिक निवेश प्राप्त स्वयं सहायता समूह की प्रगति लक्ष्य संशोधन के उपरान्त भी मानक के अनुसार न होने पर पूछे जाने पर मुख्य विकास अधिकारी देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार स्तर से धनराशि प्राप्त कम होने के कारण आशातीत प्रगति नहीं हो पायी जिस पर मा0 उपाध्यक्ष द्वारा शीघ्र धनराशि उपलब्ध कराये जाने हेतु शासन स्तर पर प्रस्ताव प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए गए। ‘सी’ श्रेणी में वर्गीकृत अनुसूचित जाति परिवारों को आर्थिक सहायता की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी देहरादून सी रविशंकर द्वारा अवगत कराया कि लाभान्वितों का चिन्हीकरण किए जाने के निर्देश दिए गए है जिस पर दो अधिकारियों द्वारा लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है जबकि दो अधिकारियों का वेतन आतिथि तक रोका गया है। मार्च तक लक्ष्यों को पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है।
‘बी’ श्रेणी में वर्गीकृत एन0आर0डी0डब्ल्यू0पी0 आंशिक सेवित बसावटों के लक्ष्यों को पूर्ण किए जाने का आश्वासन संबन्धित पेयजल निगम के अधिकारियों द्वारा दिया गया जबकि क्रियाशील आंगनवाड़ियों में ‘बी’ श्रेणी वर्गीकृत होने पर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि यद्यपि 5 मिनी आंगनवाड़ी कार्यकत्रि की पदोन्नति होने के कारण 5 आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों की नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है।
मा0 उपाध्यक्ष ने उपस्थित सभी उप जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र के विकासखण्डों में योजनाओं का निरीक्षण करने के साथ ही जनपद स्तरीय उपाध्यक्ष व सदस्यों के साथ अखण्डवाली भिलन में मा0 विधायक रायपुर उमेश चन्द्र शर्मा द्वारा बताये गये 16 प्रकरणों पर निरीक्षण करेंगे। उक्त के अतिरिक्त मा0 विधायक कैन्ट हरबंश कपूर द्वारा उनके विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित जर्जर अवस्था में स्कूलों का निरीक्षण तथा बिन्दाल पुल खनन चुगान से संबन्धित निरीक्षण कर मा0 विधायक को अवगत करायेंगे। सी0एस0आर0 फण्ड से विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाय।
मा0 उपाध्यक्ष ने जनपद स्तर पर गठित टास्कफोर्स के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे एक रणनीति के तहत योजनाओं का निरीक्षण कर वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत योजनाओं का निरीक्षण करें, जिसमें जनपद स्तरीय बीस सूत्री कार्यक्रम समिति की सहभागिता आवश्यक होगी तथा जिस विभाग का निरीक्षण किया जायेगा उस विभाग द्वारा ही समिति को वाहन उपलब्ध कराया जायेगा। बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी को दिए गए।
बैठक में मा0 विधायक कैंट हरबंस कपूर, मा0 विधायक रायपुर उमेश चन्द्र शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष देहरादून श्रीमती मधु चैहान, जिलाधिकारी सी रविशंकर, मुख्य विकास अधिकारी जी.एस रावत,  निदेशक, बीस सूत्री कार्यक्रम सुशील कुमार तथा जनपदीय उपाध्यक्ष सहित कई सदस्य इत्यादि उपस्थित थे।

हरिद्वार समाचार

हरिद्वार। सिविल जज (एस.डी)/प्रभारी अधिकारी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार श्री जयेन्द्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मा0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, परिसर नैनीताल के निर्देशानुसार निशुल्क विधिक सहायता के समुचित प्रचार-प्रसार एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं के विषय में तथा ‘‘संकल्प नशामुक्त देव भूमि’’ अभियान के अन्तर्गत राजकीय इन्टर काॅलेज निकट बीएसएम तिराहा रूड़की में 30 जनवरी 2020 को प्रातः 10 बजे एक बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा हेल्प डेस्क लगाकर जनकल्याणकारी योजनाओं हेतु पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण किया जाएगा।

हरिद्वार। अपर जिला मजिस्ट्रेट/उप जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार ने जानकारी देते हुए अवगत कराया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावलियों का अर्हता तिथि 01 जनवरी 2020 के आधार पर 25-हरिद्वार, 26-बीएचईएल रानीपुर, 27-ज्वालापुर(अ.जा), 28-भगवानपुर (अ.जा.), 29-झबरेड़ा (अ.जा), 30-पीरान कलियर, 31-रूड़की, 32-खानपुर, 33-मंगलौर, 34-लक्सर, 35-हरिद्वार ग्रामीण के मतदाताओं के नाॅन स्टेंडर्ड ओल्ड एपिक को न्यू स्टेंडर्ड एपिक में कर दिनांक 16 दिसम्बर 2019 को निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशन किया जा चका है। जनपद हरिद्वार के ऐसे सभी मतदाताओं हेतु नये मतदाता पहचान पत्र एपिक के मुद्रण की कार्यवाही गतिमान है। नये मतदाता पहचान पत्र एपिक में न्यू स्टेंडर्ड एपिक नम्बर के साथ ही पुराना एपिक नम्बर का भी उल्लेख रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भविष्य में ऐसे मतदाताओं द्वारा न्यू स्टेंडर्ड एपिक नम्बर का प्रयोग किये जाने की अपील की गयी है। न्यू स्टेंडर्ड एपिक नम्बर वाले मतदाता फोटो पहचान पत्र सभी मतदाताओं को निशुल्क संबंधित बीएलओ के माध्यम से शीघ्र ही उपलब्ध कराये जायेंगे। इस संबंध में जानकारी एनवीएसपी पोर्टल पर न्यू स्टेंडर्ड एपिक नम्बर से सर्च की सुविधा के साथ विभागयी वेबसाईट  https://ceo.uk.gov.in  पर भी उपलब्ध है।

चमोली समाचार

चमोली 28 जनवरी,2020(सू0वि0)  
केन्द्रीय विद्यालय गोपेश्वर में मंगलवार को जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक हुई। जिसमें स्कूल की जरूरी सुविधाओं को विकसित करने और विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने विद्यालय की मौजूद व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए शिक्षा की गुणवत्ता को भी परखा। 
जिलाधिकारी ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय गोपेश्वर में पठन-पाठन हेतु उनकी ओर से सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई गई है और अन्य छोटी छोटी आवश्यकताओं को भी समय सयम पर पूरा किया जा रहा है। उन्होंने विद्यालय संचालन के लिए जरूरी आवश्यकताओं हेतु प्रस्ताव बनाकर केवीएस मुख्यालय से भी डिमांड करने की बात कही, ताकि विद्यालय को और बेहतर ढंग से संचालन किया जा सके। केंद्रीय विद्यालय में छात्रों के सर्वागीण विकास जोर देते हुए जिलाधिकारी ने शिक्षा के साथ-साथ नियमित खेलकूद, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं एवं मेडिकल चैकअप कराने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानचार्य को विद्यालय में छात्रों को गुणवत्तापरक शिक्षा पर विशेष ध्यान रखते हुए छात्र संख्या बढाने पर भी जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि विद्यालय में शीघ्र ई-लर्निंग कक्षाएं शुरू की जाए और बच्चों का समय समय पर टेस्ट लेकर शिक्षा के स्तर की भी जाॅच करें। साथ ही अगले सत्र से 11वीं की कक्षाएं शुरू कराने के लिए मुख्यालय को भेजे गए प्रस्ताव को भी परस्यू कर स्पष्ट गाइड लाईन प्राप्त करने को कहा।
इस दौरान जिलाधिकारी ने विद्यालय में संचालित कक्षाओं का निरीक्षण करते हुए छात्रों से उनके विषयों से संबधित प्रश्न भी पूछे। बच्चों द्वारा सवालों के सही उत्तर दिए जाने पर जिलाधिकारी ने प्रसन्नता व्यक्त की और बच्चों को पूरी लगन और मेहनत से पढाई करने के लिए प्रेरित भी किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बच्चों से पठन पाठन के लिए जरूरी आवश्यकताओं हेतु अपने सुझाव भी देने को कहा। 
विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक में केन्द्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य ने विद्यालय की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी दी। बताया कि विगत शिक्षा सत्र में 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में शामिल सभी छात्र उत्र्तीण हुए है। 10वीं कक्षा की छात्रा रैना भट्ट ने 96.4 प्रतिशत, छात्र आशुतोष ममगाई 92 और छात्रा अमीषा पंवार 88.6 प्रतिशत अंक हासिल कर विद्यालय में टाॅप थ्री स्थान हासिल किया है। विद्यालय की 9वीं की छात्रा अनिता का भुवनेश्वर में आयोजित होने वलो नेशनल गेम्स के लिए चयन हुआ है वही 6वीं कक्षा की छात्रा अदिति, मानसी व स्मृधि का राज्य स्तरीय बाॅलीबाॅल में चयन हुआ है। 9वीं कक्षा के छात्र राजीव शर्मा ने जिला स्तरी क्वीज प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने बताया कि विद्यालय में छात्रों का नियमित रूप से मेडिकल चैकअप कराया जा रहा है और अगामी अप्रैल में विद्यालय के वार्षिकोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। 
केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बच्चों के स्कूल आने जाने के लिए स्कूल बस की व्यवस्था करने, ई-लर्निग सुविधा देने, केन्द्रीय विद्यालय में सुधारीकरण के तहत सफेदी, वाॅलपेंन्टिग, शौचालयों में पानी के कनेक्शन के साथ-साथ सुरक्षा के लिए विद्यालय परिसर के चारों ओर तारबाड़ (फैन्सिंग) कराने के लिए जिलाधिकारी का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान विद्यालय की छात्रा नेहा सेजवाल ने स्वयं द्वारा बनाया गया जिलाधिकारी का टेलचित्र भी जिलाधिकारी को भेंट किया।
विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हंसादत्त पांडे, प्रधानाचार्य अजय घडियाल, जीआईसी के प्रभारी प्रधानाचार्य प्रवीन हिंडवाल, एसीएमओ महेन्द्र सिंह खाती, डा0 पवन पाल, नेहरू युवा केन्द्र के समन्वय योगेश धसमाना, सदस्य अभिभावक विपिन कुनियाल व राजेश्वरी नेगी आदि उपस्थित थे।