किसानों के लिए सस्ती दरों पर डोरमैट्री उपलब्ध
यूपी सी0एम0 के पिता मिले उत्तराखण्ड सीएम से #31 March Top News; भावभीनी विदाई #उत्तरांचल प्रेस क्लब के प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री से भेंट की# प्राथमिक शिक्षक संघ एवं जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री से भेंट #उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के पिता जी श्री आनन्द सिंह बिष्ट ने मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भेंट #केन्द्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता में केन्द्र मंे आयोजित जी0एस0टी0 की बैठक में प्रदेश के संसदीय कार्य, विधायी, भाषा, वित्त, आबकारी, पेयजल एवं स्वच्छता, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री प्रकाश पन्त ने प्रतिभाग #भारत सरकार द्वारा हिमालयी राज्यों के लिए नई औद्योगिक नीति बनाने के लिए एक समिति का गठन #एस.एन.बाबुलकर को महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) उत्तराखंड के पद पर नियुक्त # राज्यपाल डा0 कृष्ण कांत पाल ने आज लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक, अकादमी, मसूरी में चतुर्थ ‘इन्टर सर्विस मीट’ ‘संगम-2017’ के उद्घाटन # किसानों के लिए बनाये गये डोरमैट्री को नियमित रूप से किसानों के लिए सस्ती दरों पर उपलब्ध #www.himalayauk.org (Web & Daily Newspaper) publish at Dehradun & Haridwar:
देहरादून 31 मार्च, 2017(सू.ब्यूरो)
प्रेस नोट-04(03/61)
शुक्रवार को सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग में सहायक लेखाकार के पद पर कार्यरत श्री सुरेश चन्द्र काण्डपाल की 36 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर रिंग रोड़ स्थित, सूचना भवन में आयोजित सेवानिवृत्त कार्यक्रम में भावभीनी विदाई दी गई।
इस अवसर पर विभाग के अपर निदेशक डाॅ.अनिल चन्दोला ने कहा कि श्री काण्डपाल सदैव अपने कर्तव्यों के प्रति तत्पर रहे है। उन्होंने अपना कार्य पूर्ण निष्ठा व लगन से किया है। उन्होंने कहा कि श्री काण्डपाल ने अपनी कार्य संस्कृति से सभी को प्रभावित किया है, जो दूसरो के लिए प्रेरणादायक है।
इस अवसर पर विभाग के अपर निदेशक डाॅ.चन्दोला, संयुक्त निदेश श्री आशीष त्रिपाठी, उप निदेशक श्री के.एस.चैहान, नितिन उपाध्याय एवं विभाग के अन्य अधिकारियों ने श्री काण्डपाल को स्मृति चिन्ह् भेंट किया।
इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार श्री ब्रह्मदत्त शर्मा, श्री चन्द्रशेखर जोशी, श्री विश्वजीत नेगी, श्री अहमद भारती, श्री सुरेश पाठक व विभाग के समस्त कर्मचारियों ने भी श्री काण्डपाल को सेवानिवृत्त होने पर बधाई दी।
देहरादून 31 मार्च, 2017(सू.ब्यूरो)
शुक्रवार को न्यू कैंट रोड़ स्थित सीएम कैम्प कार्यालय में उत्तरांचल प्रेस क्लब के प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भेंट की। प्रतिनिधिमण्डल ने पत्रकारों के सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि पत्रकार समाज का आईना होते है। उन्होंने कहा कि पत्रकार बुद्धिजीवि वर्ग होता है। वे समाज में घटित हो रही घटनाओं को उजागर करते है। उन्होंने प्रतिनिधिमण्डल से आग्रह किया कि वे निष्पक्षता व पारदर्शी तरीके से खबरों को उठाए। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमण्डन द्वारा राज्य के विकास के लिए दिए गए सुझावों पर कार्य किया जायेगा।
देहरादून 31 मार्च, 2017(सू.ब्यूरो)
शुक्रवार को न्यू कैंट रोड़ स्थित सीएम कैम्प कार्यालय में प्राथमिक शिक्षक संघ एवं जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भेंट की। प्रतिनिधिमण्डल ने विभिन्न समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए मांगपत्र मुख्यमंत्री को सौंपा। मुख्यमंत्री श्री रावत ने प्रतिनिधिमण्डल को उनकी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। उन्होंने शिक्षकों से राज्य के विकास के लिये सुझाव मांगे।
शुक्रवार को न्यू कैंट रोड़ स्थित सीएम कैम्प कार्यालय में उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के पिता जी श्री आनन्द सिंह बिष्ट ने मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भेंट की। मुख्यमंत्री श्री रावत ने श्री बिष्ट को शाॅल औढ़ाकर सम्मानित किया।
श्री बिष्ट ने मुख्यमंत्री को राज्य की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। जिसमें मुख्यतः पलायन, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की समस्याएं शामिल है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने श्री बिष्ट को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार द्वारा इन समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता ने राज्य को एक स्थिर सरकार दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेगी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री, उत्तरप्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ के भाई श्री मनेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री महेन्द्र सिंह बिष्ट व श्री दिगम्बर कुकरेती, श्री सुरेश रमोला, श्री कुलदीप नेगी, शैलेन्द्र बिष्ट आदि मौजूद थे।
देहरादून 31 मार्च 2017(मी0से0) प्रेस नोट संख्या: 03
केन्द्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता में केन्द्र मंे आयोजित जी0एस0टी0 की बैठक में प्रदेश के संसदीय कार्य, विधायी, भाषा, वित्त, आबकारी, पेयजल एवं स्वच्छता, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री प्रकाश पन्त ने प्रतिभाग किया। उन्होंने दूरभाष पर बताया कि राज्यों के साथ हुई वस्तु एवं सेवा कर परिषद (जी0एस0टी0) की बैठक में राज्य का पक्ष रखा गया। श्री पन्त ने कहा कि उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहाॅं उद्योग स्थापना में निवेशकों द्वारा आर्थिक पैकेज की मांग की जाती है। उन्होंने परिषद की बैठक में उत्तराखण्ड राज्य का पक्ष रखते हुए बताया की यहाॅ औद्योगिक पैकेज के कारण वर्ष 2015-16 में 3156 उद्योगों को लगभग 11000 करोड़ धनराशि की एक्साईज ड्यूटी की छूट प्राप्त हुई थी। तथा जी0एस0टी0 प्रणाली के लागू होने पर उद्योगों को प्राप्त होने वाली एक्साईज ड्यूटी छूट समाप्त हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इस पर केन्द्रीय वित्तमंत्री द्वारा उद्योगों को दी जाने वाली एक्साईज ड्यूटी छूट का 58 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार द्वारा वहन करने का आश्वासन दिया गया तथा एक्साईज ड्यूटी छूट का 42 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
श्री पन्त ने बताया कि शीघ्र ही एक माह में जनता की भावनाओं के अनुरूप प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति लाई जायेगी। उन्होंने कहा कि राजस्व क्षति के दृष्टिगत माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के फैसले दिनांक 8 नवम्बर, 2016 के अनुसार प्रदेश के जनपद चमोली, रूद्रप्रयाग एवं उत्तरकाशी में पूर्ण मध्य निषेध लागू करने के विरूद्ध उनके द्वारा आबकारी विभाग को माननीय उच्च न्यायालय में विद्धान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखने के निर्देश दिये गये थे। जिस पर आबकारी विभाग द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका (एस0एल0पी0)दाखिल की गयी थी, जिसमें मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्णय दिनांक 8.11.2016 को स्थगित कर दिया गया है।
भारत सरकार द्वारा हिमालयी राज्यों के लिए नई औद्योगिक नीति बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया हैै। यह समिति नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में बनाई गई है। शुक्रवार को नीति आयोग में मुख्य सचिव श्री एस.रामास्वामी और प्रमुख सचिव एमएसएमई श्रीमती मनीषा पंवार ने उत्तराखंड में औद्योगिक विकास का रोड मैप प्रस्तुत किया। समिति ने उत्तराखंड के सुझावों पर गौर किया और एक हफ्ते बाद फिर से रोड मैप पर विचार करने का भरोसा दिलाया। समिति को बताया गया कि राज्य में पूंजी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण सृजित किया गया है, इसके लिए राज्य ने एमएसएमई पॉलिसी, इंडस्ट्रियल एंड इंवेस्टमेंट पॉलिसी, मेगा टेक्सटाइल पॉलिसी, आईसीटी पाॅलिसी बनाई है। इसके अलावा टूरिज्म पॉलिसी और स्टार्ट अप पॉलिसी भी बनाई जा रही है। राज्य ने इज ऑफ डूइंग बिजनेस को कारकर ढंग से लागू किया है। डीआईपीपी (डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड पॉलिसी) के मानक के अनुसार राज्य में 96.16 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया है। इसकी वजह से रैंकिंग में नवां स्थान पाकर हिमालय राज्यों में लीडर स्टेट बना। विकास और रोजगार के अवसर प्रदान कर उत्तराखंड मेक इन इंडिया में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है।
देहरादून 31 मार्च, 2017(सू.ब्यूरो)
प्रेस नोट-05(03/62)
मुख्य सचिव श्री एस.रामास्वामी ने बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल उत्तराखंड श्री एस.एन.बाबुलकर को महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) उत्तराखंड के पद पर नियुक्त किया गया है।
राजभवन, देहरादून 31 मार्च, 2017
उत्तराखण्ड के राज्यपाल डा0 कृष्ण कांत पाल ने आज लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक, अकादमी, मसूरी में चतुर्थ ‘इन्टर सर्विस मीट’ ‘संगम-2017’ के उद्घाटन अवसर पर कहा कि विकास की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री के ‘नवभारत निर्माण’ के आह्वाहन के परिप्रेक्ष्य में सिविल सेवाओं को नई दिशा देने तथा व्यवस्था को अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि लोगों में विश्वास जागृत हो और युवाओं, महिलाओं तथा गरीब से गरीब व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँच सके। जनसाधारण के लाभ के लिए व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सहज सुलभ बनाने पर भी विशेष ध्यान केन्द्रित करना होगा।
कार्यक्रम में राज्यपाल द्वारा टाॅपर्स प्रशिक्षु अधिकारियों को गोल्ड मेडल और अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।
‘संगम-2017’ के अन्तर्गत देश की विभिन्न सेवाओं की अकादमी से आये युवा अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि अकादमी में प्राप्त प्रशिक्षण अधिकारियों में, आम आदमी को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत और पेशेवर प्रतिबद्धता विकसित करता है। उन्होंने प्रशासनिक तंत्र और सरकार की जटिलताओं के दृष्टिगत विभिन्न नागरिक सेवाओं के बीच मजबूत सामंजस्य और रचनात्मक साझेदारी आवश्यक बताया। पारदर्शी, त्रुटिविहीन तथा साफ-सुथरी व्यवस्था पर बल देते हुए हए राज्यपाल ने कहा कि आज के डिजिटलीकरण के समय में सूचना प्रौद्यौगिकी का प्रयोग करके सरकारी तंत्र में विभिन्न स्तरों पर व्याप्त सभी विकृतियों को समाप्त किया जा सकता है।
‘संगम’ जैसे आयोजन को युवा अधिकारियों के लिए आपसी मेलजोल का एक शानदार अवसर बताते हुए राज्यपाल ने एक प्रशिक्षु के रूप में अकादमी में सैंतालीस वर्ष पुराने अपने अनुभव भी प्रशिक्षणार्थियों के साथ साझा किये। उन्होंने बताया कि अकादमी में आना उनके लिए सदैव एक सम्मान और आनन्द का अनुभव रहा है। राज्यपाल ने अखिल भारतीय सेवा परीक्षाओं में सफलता पाकर प्रशिक्षण हेतु अकादमी पहुँचे सभी अधिकारियों को बधाई दी।
उन्होंने कहा कि अकादमी सरदार बल्लभ भाई पटेल द्वारा विचारित मूल्यों पर टिकी है और लाल बाहदुर शास्त्री ने इसे आगे बढ़ाया है। आजादी के बाद लोकतंत्र की शुरूआत के बाद से ही देश के समक्ष नई चुनौतियां आई, सभी प्रकार की सेवाओं ने लोगों और देश के हितों की रक्षा के लिए खुद को परिवर्तित किया।
अकादमी के महत्व और प्रतिष्ठा पर प्रकाश डालते हुए राज्यपाल ने कहा कि इस अकादमी के पूर्व छात्रों द्वारा तैयार किए गए नवाचारों ने आम आदमी की प्रशंसा अर्जित की है व अपना सम्मानित स्थान बनाया है। उनके योगदान से सिविल सेवा दिवस ने मान्यता और पहचान प्राप्त की है।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में कई विरोधाभासों के बावजूद विभिन्न राज्य सरकार, विभागांे और केन्द्र सरकारों में लगभग सभी सुधारात्मक परिवर्तन अधिकारियों द्वारा किये गए हैं। बाधाओं और चुनौतियों के बावजूद, भारत के विकास और निष्पक्षता पर ध्यान देने के साथ तकनीकी, सामाजिक और आर्थिक प्रगति में तेजी प्रदान की। हमारे अधिकारियों ने प्रशासन के अलावा बुनियादी सेवाओं की गुणवत्ता और मात्रा दोनों बढ़ाने में काफी योगदान दिया है।
उन्होंने ‘संगम’ को पेशेवरों के एक बहुरूपदर्शक के रूप में वर्णित किया है। उन्होंने कहा कि यहाँ होने वाले वाद-विवाद, क्विज और प्रबन्धन प्रतियोगिताओं के माध्यम से एक समान प्लेटफार्म पर योग्यताओं की प्रतिस्पर्धा होती है।
देहरादून 31 मार्च, 2017(सू.ब्यूरो)
शुक्रवार को कृषि मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने रिंग रोड स्थित किसान भवन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कृषि मंत्री श्री उनियाल ने कृषि भवन में संचालित विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि कार्यालय में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाय। विभाग में कार्य संस्कृति को और बेहतर किया जाय। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को भ्रष्टाचारमुक्त एवं सुशासनयुक्त सरकार देना चाहती है। उल्लेखनीय है कि किसान भवन मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। कृषि मंत्री रहते हुए श्री रावत ने किसान भवन की कार्ययोजना तैयार की थी। किसान भवन में कृषि मंत्रालय से संबंधित विभिन्न विभाग है, जैसे-भूमि संरक्षण, जैविक उत्पाद परिषद, बीज प्रमाणीकरण और तराई बीज विकास निगम।
निरीक्षण के बाद कृषि मंत्री श्री उनियाल ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कृषि मंत्री ने निर्देश दिये कि ठोस कार्ययोजना बनायी जाय, जिसमें कृषि को जनसहभागिता से जोड़ते हुए उनकी आय का मुख्य साधन बनाया जाय। उन्होंने कहा कि पलायन को रोकने में कृषि कैसे कारगर हो सकता है, इस पर भी विचार किया जाय। उन्होने कहा कि आज उनके द्वारा किसान भवन का औचक निरीक्षण किया गया है, भविष्य में भी समय-समय पर उनके द्वारा इसी प्रकार के निरीक्षण किये जाते रहेगे। इसलिए अधिकारी व कर्मचारी पूरे मनोभाव से अपना कार्य करें। किसानों के लिए बनाये गये डोरमैट्री को नियमित रूप से किसानों के लिए सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जाय। जिससे देहरादून आने वाले किसान इसका उपयोग कर सके। किसान भवन में निर्मित किये गये सभागार का भी व्यावसायिक उपयोग करने पर विचार किया जाय। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि कार्ययोजना तैयार की जाय, जिसमें चाय विकास व आर्गेनिक उत्पादों पर जोर दिया जाय। चकबंदी के संबंध में भी विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाय। इसके साथ ही को-आपरेटिव समूह तैयार कर खेती करने पर जोर दिया जाय। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों के बेहतर विपणन हेतु मार्केटिग की ठोस कार्ययोजना तैयार की जाय। प्रदेशभर में क्रय केन्द्र विकसित करने के लिए भी कार्ययोजना तैयार की जाय।
निरीक्षण के दौरान एम.डी. जैविक विकास परिषद विनय कुमार, जिला कृषि अधिकारी अभिलाषा भट्ट सहित अन्य विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।