सत्‍ता के गलियारो से प्रमुख समाचार- देदून- उत्‍तराखण्‍ड- 11 JUNE 18

देहरादून 11 जून, 2018   हिमालयायूके न्यूज पोर्टल

मा0 मुख्यमंत्री मोबाइल एप पर शिकायत प्राप्त हुई थी कि जनपद बागेश्वर के गरुड़ तहसील के मैगडी स्टेट में कुछ बिजली के खंबो के तार ढीले हो गए हैं एवं तारों को सपोर्ट देने के लिए लकड़ी का खम्बा लगा दिया गया है और झूलने से बचाने के लिए कपडे का उपयोग किया गया था जिससे आकस्मिक खतरे की संभावना जताई गयी थी। मा0 मुख्यमंत्री मोबाइल एप पर शिकायत प्राप्त होते ही मुख्यमंत्री कार्यालय ने एमडी UPCL से समस्या के त्वरित समाधान के लिए अपेक्षा की गई।
एमडी यूपीसीएल ने विषय की गंभीरता को समझते हुए अधिकारीयों को अतिशीघ्र समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए, निर्देशों के अनुपालन में ग्राम मैगडी स्टेट में बिजली के खम्बो के ढीले तारों को कसकर ठीक कर दिया गया। कपड़ों और डोरियों को हटाकर स्टे लगाया दिया गया तथा साथ ही लकड़ी के खम्बे को भी हटा दिया गया है।
एमडी यूपीसीएल ने अधिकारीयों को निर्देश दिए कि बिजली की तारों के साथ लकड़ी और कपड़ों का प्रयोग भविष्य में ना किया जाय। समस्या का समाधान होने पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत और एमडी UPCL का आभार व्यक्त किया है।

रानिखेत/देहरादून 11 जून, 2018(सू.ब्यूरो)  हिमालयायूके न्यूज पोर्टल

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड देवभूमि ही नहीं वीर भूमि भी है। यहां के सैनिकों ने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अदम्य साहस का परिचय दिया है। मुख्यमंत्री सोमवार को रानीखेत में नरसिंह मैदान में उपस्थित पूर्व सैनिको को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में राष्ट्रवाद व देशभक्ति की परम्परा रही है। यहां के जवानो की रग-रग में ‘‘मै से पहले देश भक्ति’’ का भाव है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सैनिको सहित सैनिक आश्रितो के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक महत्वाकंाक्षी योजनायें चलाने का निर्णय लिया है। वीर सैनिकों व शहीदों के आश्रितों को सरकारी नौकरी सहित जिला स्तर पर को-आपरेटिव समूह बनाने के लिए प्रयास किये जा रहे है। ग्रामीण क्षेत्रों में होम स्टे योजना चलायी जा रही है। इसके माध्यम से पूर्व सैनिको को पर्यटन से जोडने का प्रयास किया जा रहा है। वनाग्नि को रोकने और भूतपूर्व सैनिकों व युवाओं को स्वावलम्बन की ओर अग्रसर करने के लिये पिरूल नीति लागू की गई है। पिरूल से विद्युत उत्पादन भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि ढाई नाली जमीन किसी के पास है तो वह अपनी जमीन में इस उद्योग को स्थापित कर विद्युत उत्पादन कर सकता है साथ ही 10-12 लोगों को रोजगार भी मुहैया कर सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छावनी परिक्षेत्र सहित रानीखेत के आसपास के क्षेत्र में पेयजल समस्या से निजात दिलाने के लिए रानीखेत में कोसी-भुजान पेयजल पम्पिंग योजना तैयार की जा रही है। इस योजना की डीपीआर तैयार कर ली गयी है जिसकी लागत 60 करोड़ रू0 है जिसमें 13 करोड़ सेना द्वारा दिया जायेगा शेष 47 करोड़ रू0 राज्य सरकार वहन करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं के निदान के लिये सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गए हैं। देहरादून की तर्ज पर हल्द्वानी में भी सेना के सहयोग से एक छात्रावास बनाया जायेगा जिसमें सैनिकों एवं उनके आश्रितों के बच्चों को अच्छी शिक्षा सुविधा प्रदान की जायेगी।
इस अवसर पर मसूरी के विधायक श्री गणेश जोशी जो स्वयं एक भूतपूर्व सैनिक रहे है, ने भूतपूर्व सैनिकों को सम्बोधित करते हुये कहा कि प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री हमेशा सैनिकों की समस्याओं के निदान के लिये तत्पर रहते है। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लाभ उठाने की बात कही। इस अवसर पर सेना के कर्नल आॅफ द रजिमेंट ले0 जनरल बी0एस0 सेरावत ने भी सम्बोधित किया। कार्यक्रम में कर्नल नीरज सूद, शौर्य चक्र कार्यवाहक उप कमांडेट के0आर0सी0 एवं टी0बी0सी0 प्रशिक्षण बटालियन, ले0 कर्नल नक्षत्र भंडारी, जी0एस0ओ0 1 (प्रशिक्षण) ले0 कर्नल विजय नरसिम्हन, शिक्षा अधिकारी, केन्द्र के सभी सैन्य अधिकारी, सूबेदार मेजर, जे0सी0ओ0, सैनिको सहित नव प्रशिाक्षुओं के परिजन, जिलाधिकारी श्रीमती इवा आशीष श्रीवास्तव, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पी0रेणुका देवी, संयुक्त मजिस्टेªट श्री हिमांशु खुराना, अपर जिलाधिकारी श्री के0एस0 टोलिया, उपजिलाधिकारी रजा अब्बास, भाजपा प्रदेश श्री अध्यक्ष अजय भट्ट सहित अन्य गणमान्य लोग व सैन्य अधिकारी उपस्थित थे।
 

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को देहरादून में पल्टन बाजार स्थित जंगम शिवालय, जामा मस्जिद, कालिका माता मंदिर, गुरूद्वारा एवं श्री गुरु राम राय दरबार साहिब जाकर राज्य की खुशहाली की कामना की।

देहरादून 11 जून, 2018  हिमालयायूके न्यूज पोर्टल

मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने सचिवालय में राज्य में उद्यम स्थापित करने के लिये विभिन्न विभागों से वांछित स्वीकृतियों, अनुज्ञापनों, व अनुज्ञायें प्राप्त करने के लिये उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम 2012 के अन्तर्गत राज्य प्राधिकृत समिति की बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में बताया गया कि राज्य प्राधिकृत समिति की बैठक में कुल रू0 1760 करोड़ के पूंजी निवेश के 06 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गई। सिंगल विन्डो एक्ट के अन्तर्गत एम.एस.एम.ई. के निवेश प्रस्तावों पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला प्राधिकृत समिति द्वारा अनुमोदन दिया जाता है। वृहद उद्यमों के लिये मुख्य सचिव स्तर पर गठित समिति द्वारा अनुमोदन दिये जाने का प्राविधान है इस समिति में सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव, सदस्य नामित हैं।
गत वर्ष में राज्य ’’ईज आॅफ डुईंग बिजनेस’’ की दिशा में किये गये कार्यों एंव एकल खिड़की व्यवस्था की मुख्य सचिव स्तर पर सत्त समीक्षा के कारण विभागों द्वारा अनुमतियां/अनापत्तियां दिये जाने के फलस्वरूप राज्य में निवेशकों की रूचि बढ़ी है। गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य तथा जिला स्तरीय समिति के विचारार्थ सूक्ष्म, लघु, मध्यम तथा वृहद उद्यगों की स्थापना हेतु कुल 594 प्रस्ताव, जिनमें कुल रू. 3,210.97 करोड़ का पूंजी निवेश तथा 13648 लोगों को रोजगार दिया जाना प्रस्तावित था, पर सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी।
गत वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम दो माह में ही कुल 92 प्रस्ताव, जिनमें रू. 2436 करोड़ का पूंजी निवेश तथा 5494 लोगों को रोजगार दिया जाना प्रस्तावित है, जिला/राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति के सम्मुख स्वीकृति हेतु प्राप्त हुये हैं और इन प्रस्तावों पर प्राधिकृत समिति द्वारा विचार कर सैद्धान्तिक स्वीकृति दी जा चुकी है।
बैठक में प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास/एम.एस.एम.ई. श्रीमती मनीषा पंवार, आयुक्त उद्योग, के अतिरिक्त वन एवं पर्यावरण, ऊर्जा, श्रम, वन, आवास, उद्योग, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अपर निदेशक उद्योग तथा अन्य विभागों के उच्च अधिकारी भी उपस्थित थे।

देहरादून 11 जून, 2018  हिमालयायूके न्यूज पोर्टल
भारतीय सैनिकों की वीरता पर देश को नाज: मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र
मुख्यमंत्री, रानीखेत के सोमनाथ मैदान में आयोजित कसम परेड़ के अवसर पर सम्बोधित कर रहे थे।
कुमायूं रेजीमेंट सेंटर के 155 रिक्रूट भारतीय सेना में शामिल हुए।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि भारतीय सैनिक, देश का गौरव हैं। हम सभी को अपने सैनिकों की बहादुरी पर नाज है। सैनिक बनकर देश सेवा करना पुण्य का काम है। मुख्यमंत्री रानीखेत के सोमनाथ मैदान में आयोजित भारतीय सेना की कसम परेड़ के अवसर पर सम्बोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना के कुमाऊॅ और नागा रजिमेंट के गौरवशाली इतिहास में एक अध्याय और जुड़ गया है। देेशभक्ति से ओतप्रोत बैंडधुन पर कदमताल करते इन सैनिकों ने अनुशासन की एक बेहतरीन मिसाल दी है। हमारे सैनिकों ने हमेशा ही एकता अखण्डता को बनाये रखने के लिये सीमाओं के सजग प्रहरी के रूप में काम किया। सैनिक बनकर देश सेवा करना एक पुण्य का काम है। सेना का जीवन कठिन होता। उन्हांेने जवानों को सम्बोधित करते हुये कहा कि जिस कठिन परिश्रम के साथ आप लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया उसी कडी मेहनत से काम कर देश सेवा के लिये तत्पर रहकर काम करना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन जवानों ने देश की सेवा के लिए सेना में शामिल होकर अपने जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनके पिता स्व0प्रताप सिंह रावत भी सैनिक थे। इसी कारण वे भी सेना की गौरवशाली परंपरा से वाकिफ है। देवभूमि के सैनिकों ने अपने त्याग और साहस के बल पर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नव प्रशिक्षित जवान सेना की महान गौरवशाली परम्परा को बनाए रखेंगे।
सोमवार को सोमनाथ मैदान में 155 भारतीय सेना के जवानों की कसम परेड़ आयोजित की गई। जिसमें 67 जवान उत्तराखण्ड के थे, शेष 88 जवान महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान व अन्य राज्यों के थे। इस समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले रिक्रूट को विशेष मेडल से सम्मानित किया गया। जिनमें श्री महेश ऐरी, श्री रोहित चिलवाल, श्री प्रदीप मेहरा, श्री विशाल सिंह, श्री अतुल जोशी, श्री रमेश कुमार, श्री पंकज सिंह सम्मिलित थे।
धर्मगुरू गणेश दत्त जोशी सहित अन्य सहयोगियों ने राष्ट्रीय ध्वज व गीता को साक्षी मानकर नव प्रशिक्षुओं को शपथ दिलायी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, कर्नल आॅफ द रजिमेंट ले0 जनरल बी0एस0 सेरावत, सेना मैडल और कमांडेट ब्रिगेडियर जी0एस0 राठौर ने भी परेड की सलामी ली। इस भव्य परेड़ के कमान्डर विकास कुमार थे।
इस भव्य परेड़ में कर्नल नीरज सूद, शौर्य चक्र कार्यवाहक उप कमांडेट के0आर0सी0 एवं टी0बी0सी0 प्रशिक्षण बटालियन, ले0 कर्नल नक्षत्र भंडारी, जी0एस0ओ0 1 (प्रशिक्षण) ले0 कर्नल विजय नरसिम्हन, शिक्षा अधिकारी, केन्द्र के सभी सैन्य अधिकारी, सूबेदार मेजर, जे0सी0ओ0, सैनिको सहित नव प्रशिाक्षुओं के परिजन, जिलाधिकारी श्रीमती इवा आशीष श्रीवास्तव, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पी0रेणुका देवी, संयुक्त मजिस्टेªट श्री हिमांशु खुराना, अपर जिलाधिकारी श्री के0एस0 टोलिया, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय भट्ट, मसूरी विधायक श्री गणेश जोशी, जिलाध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह पिलख्वाल सहित अन्य गणमान्य लोग व सैन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का संचालन श्री लक्ष्मण सिंह व प्रतिभा अवस्थी ने किया।

देहरादून 11 जून, 2018(सू.ब्यूरो)

मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आयोजन की तैयारियों के बारे में केंद्रीय संस्थाओं और संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि अपने प्रतिभागियों के सत्यापन की जिम्मेदारी उनके संस्था प्रमुख की होगी। आह्वान किया कि केंद्रीय संस्थाओं के अधिकारी, कर्मचारी अधिक से अधिक संख्या में भाग लें।
सचिव आयुष श्री आरके सुधांशू ने बताया कि जिनका पंजीकरण अभी तक नही हुआ है वे yogaepass2018@gmail.com पर ऑनलाइन या विज्ञापित फॉरमेट पर फॉर्म भरकर ऑफ लाइन पंजीकरण करा लें। जिन संस्थाओं को परिवहन की जरूरत है, वे वाहनों की मांग जिलाधिकारी देहरादून को दे दें।
सचिव आयुष ने बताया कि देहरादून और हरिद्वार के विभिन्न स्थानों पर सामान्य योगाभ्यास क्रम (कॉमन योगा प्रोटोकॉल) का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
बैठक में कमिशनर गढ़वाल श्री दिलीप जावलकर, एफआरआई, वाइल्ड लाइफ इंस्टीटूट, वाडिया इंस्टिट्यूट, सीबीएसई, इग्नू, एम्स, केंद्रीय विद्यालय संगठन, वीमेन इंस्टीटूट ऑफ टेक्नोलॉजी,जूलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया,बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया,ऑर्डनेन्स फैक्ट्री, फारेस्ट अकादमी, ओएनजीसी, बीएसएनएल, आईआईपी, एनसीसी, पोस्ट मास्टर जनरल, सर्वेयर जनरल, भारत स्काउट एंड गाइड, आईटीबीपी सहित अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

देहरादून 11 जून, 2018(सू.ब्यूरो)

उत्तराखण्ड राज्य के जनपदों में जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति तथा विकास कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु पूर्व में निर्गत समस्त आदेशों को अवक्रमित करते हुए कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज को हरिद्वार, श्री प्रकाश पंत को चमोली व रूद्रप्रयाग, श्री मदन कौशिक को उधमसिंहनगर व नैनीताल, डाॅ.हरक सिंह रावत को अल्मोड़ा, श्री यशपाल आर्य को देहरादून, श्री सुबोध उनियाल को पौड़ी, श्री अरविन्द पाण्डेय को पिथौरागढ़ व चम्पावत, राज्यमंत्री श्रीमती रेखा आर्य को बागेश्वर एवं डाॅ.धन सिंह रावत को टिहरी व उत्तरकाशी का प्रभारी मंत्री का प्रभार दिया गया है।

देहरादून 11 जून, 2018(सू.ब्यूरो)
मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने सचिवालय में राज्य में उद्यम स्थापित करने के लिये विभिन्न विभागों से वांछित स्वीकृतियों, अनुज्ञापनों, व अनुज्ञायें प्राप्त करने के लिये उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम 2012 के अन्तर्गत राज्य प्राधिकृत समिति की बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में बताया गया कि राज्य नोडल एजेंसी को वृह्द उद्योगों की स्थापना हेतु प्राप्त 06 प्रस्तावों, जिनमें रू. 3,689.8 करोड़ का पूंजी निवेश तथा 2240 लोगों को रोजगार दिया जाना प्रस्तावित है, पर प्राधिकृत समिति की बैठक में विचार किया गया। समिति द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सम्बन्धित विभागों से प्राप्त सहमति के आधार पर उद्योग स्थापना हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई। गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य तथा जिला स्तरीय समिति के विचारार्थ सूक्ष्म, लघु, मध्यम तथा वृह्द उद्योगों की स्थापना हेतु कुल 594 प्रस्ताव, जिनमें कुल रू. 3,210.97 करोड़ का पूंजी निवेश तथा 13648 लोगों को रोजगार दिया जाना प्रस्तावित था, पर सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी। गत वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम दो माह में ही कुल 92 प्रस्ताव, जिनमें रू. 4,366.53 करोड़ का पूंजी निवेश तथा 5494 लोगों को रोजगार दिया जाना प्रस्तावित है, जिला/राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति के सम्मुख स्वीकृति हेतु प्राप्त हुये हैं और इन प्रस्तावों पर प्राधिकृत समिति द्वारा विचार कर सैद्धान्तिक स्वीकृति दी जा चुकी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस वर्ष निवेशकों का राज्य में निवेश के प्रति रूझान बढ़ा है।
बैठक में प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास/एम.एस.एम.ई. श्रीमती मनीषा पंवार, महानिदेशक/आयुक्त उद्योग, अपर सचिव वन एवं पर्यावरण, अपर सचिव ऊर्जा, श्रमायुक्त, मुख्य वन संरक्षक, अपर सचिव श्रम, सदस्य सचिव उत्तराखण्ड पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अपर सचिव आवास, निदेशक उद्योग, अपर निदेशक उद्योग तथा अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।

देहरादून, 11 जून 2018, कलैक्टेªट सभागार में जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेशन की अध्यक्षता में विभिन्न अधिकारियों के साथ ‘ मिशन-रिस्पना‘ तथा जनपद में व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाने के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की गयी।
जिलाधिकारी ने जनपद के विभिन्न अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनपद के सभी सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों के कैम्पस, कार्यालयों के परिसर में विभिन्न विभागों के अधीनस्थ कार्मिकों के सहयोग से उनके यहां खाली भूमि पर तथा स्वयं सेवकों के माध्यम से खाली जमीन पर वृक्षारोपण किया जाय। उन्होने नगर मजिस्टेªट मनुज गोयल को निर्देश दिये कि वृक्षारोपण अभियान जनपद में व्यापक पैमाने पर चलाने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करें तथा वृक्षारोपण की प्रगति रिपोर्ट भी प्राप्त करें।
इसके पश्चात नगर मजिस्टेªट मनुज गोयल द्वारा अपने कार्यालय में जनपद के विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्होने परियोजना प्रबन्धक डीआरडीए राजेन्द्र रावत, उप परियोजना प्रबन्धक विक्रम सिंह, जिला उद्योग महाप्रबन्धक शिखर सक्सेना, मुख्य कृषि अधिकारी विजय देवराड़ी, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक वाई.एस चैधरी, बेसिक हेमलता भट्ट, जिला पूर्ति अधिकारी विपिन कुमार, अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान एम रमोला आदि अधिकारियों को विभिन्न सैक्टर के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किये। उन्होने नोडल अधिकारियों को निर्देश दिये कि वृक्षारोपण हेतु विभिन्न स्थानों का चिन्हिकरण करें, आम जनता को जागरूक करते हुए वृक्षारोपण करने हेतु प्रेरित करें।

देहरादून, 11 जून 2018, जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेशन की अध्यक्षता में जनपदीय अधिकारियों के साथ कलैक्टेªट सभागार में जनसुनवाई का आयोजन किया गया।
जनसुनवाई के दौरान अतिक्रमण, विभिन्न सड़कों पर अवशेष मटिरियल, वर्षा से नालों की सफाई, सुरक्षा दीवार निर्माण, जल भराव न होने पाये इसके लिए विभिन्न स्थानों की जल निकासी, पारिवारिक व सामान्य विवाद से सम्बन्धित कुल 37 शिकायती आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें अधिकतर शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा अवशेष शिकायतों को सम्बन्धित विभागों को प्रेषित किया गया। कुछ मुख्य शिकायतों में आंधी-तूफान के दौरान विभिन्न स्थानों पर पेड़ गिरने के पश्चात सड़क से अवशेष हटाने, डोईवाला की गढीमय ग्राम पंचायत के निवासियों द्वारा बरसात में नाले से घरों को खतरा होने के मद्देनजर आवश्यक सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य करवाने, ग्राम पंचायत बंजारावाला के ग्राम प्रधान के कार्यों की मजिस्टेªट जांच करवाने की मांग की, मौहब्बेवाला के गीता एन्केलव में पानी की निकासी अवरूद्ध होने के चलते जलभराव होने की सम्भावना, गुलरघाटी वन क्षेत्र में मृत पशु के शव निस्तारण की अनुमति, कांवली ग्राम अरावली एन्कलेव में कुछ लोगों द्वारा सार्वजनिक व व्यक्तिगत जमीन पर अतिक्रमण , आरकेडिया ग्राम में मोबाईल टावर हटाने इत्यादि आवेदन सामने आये।
जिलाधिकारी ने नगर निगम, जल संस्थान, वन विभाग, सिंचाई, लोक निर्माण विभाग, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, बाल विकास इत्यादि सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को बरसात के दौरान तात्कालिक कार्यों के लिए मानव व अन्य संसाधनों को सही हालत में रखते हुए तैयार रहने के निर्देश दिये। उन्होने निर्देश दिये कि इस दौरान सभी अधिकारी अपने मोबाईल आॅन रखेगें तथा किसी भी काॅल पर तत्काल प्रतिउत्तर देंगे और कहीं भी किसी भी विभाग से सम्बन्धित आवश्यकता व कार्य होने पर तत्काल समस्या निस्तारित की जाय। उन्होने वन विभाग व वन निगम के अधिकारियों को आंधी-तूफान के दौरान सड़क पर गिरे पेड़ों के कटान के पश्चात उसकी अवशेष सामग्री को भी तुरन्त साफ करने तथा लोक निर्माण विभाग को विभिन्न निर्माण कार्यों के पश्चात अवशेष मटिरियल को हटाने के निर्देश दिये।
इसके पश्चात जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियेां से कहा कि ऐसे विभाग जिनका बजट जिला योजना में शून्य अथवा तार्किक रूप से अत्यन्त कम किया गया है वे मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय को विभिन्न किये जाने वाले कार्यों का विवरण सहित प्रस्ताव प्रेषित करें
बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी राजीव धीमाननगर मजिस्टेªट मनुज गोयल, अपर जिलाधिकारी प्रशासन रामजीशरण, जिला विकास अधिकारी प्रदीप पाण्डेय, जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास एस.के सिंह, जिला माध्यमिक शिक्षा अधिकारी वाई एस चैधरी, विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

आगामी मानूसन सत्र को लेकर मा0 मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत 12 जून को प्रातः 11 बजे से वीडियो काॅन्फ्रन्सिगं के माध्यम से जनपदों में विभागों द्वारा की गई तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इस आशय की जानकारी देते हुए जिला कार्यालय के प्रभारी अधिकारी ने जिले के सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को नियत समय पर सभी सूचनाओं के साथ जिला कार्यालय के वीडियो कान्फ्रन्सिगं कक्ष में प्रतिभाग करने को कहा है। .

चमोली 11 जून,2018 (सू0वि0)

प्रमुख, क्षेत्र पंचायत, करण सिंह नेगी की अध्यक्षता में क्षेत्र पंचायत, घाट की बैठक आगामी 20 जून,2018 प्रातः 11 बजे से ब्लाक सभागार में आहूत की गई हैं। इस आशय की जानकारी देते हुए खण्ड विकास अधिकारी मोहन चन्द्र अंचल ने क्षेत्र के सभी सम्मानित प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य एवं जिला स्तरीय व तहसील स्तरीय अधिकारियों से बैठक में प्रतिभाग करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि बैठक में विभागवार विकास कार्यो पर चर्चा की जायेगी।
आगामी 18 जून से 12 अगस्त,2018 तक जिला सैनिक कल्याण एवं पूनर्वास कार्यालय, देहरादून में पूर्व सैनिक एवं पूर्व सैनिक विधवाओं के पुत्रों को भर्ती पूर्व प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस आशय की जानकारी देते हुए सहायक जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी प्रमोद प्रसाद बहुगुणा ने जिले के पूर्व सैनिक एवं पूर्व सैनिक विधवाओं को सूचित किया है कि प्रशिक्षण के लिये शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल पास 45 प्रतिशत अंकों के साथ अथवा इण्टर पास, उम्र साढे सत्रह से 21 वर्ष के बीच हो, लम्बाई कम से कम 163 सेमी होनी चाहिए और बच्चे का नाम अभिलेख कार्यालय में दर्ज होना आवश्यक है। इच्छुक अभ्यर्थी 14 जून,2018 तक जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास कार्यालय गोपेश्वर से सम्पर्क कर सकता है।
चमोली 11 जून,2018 (सू0वि0)

शासन के निर्देशों के क्रम में प्रत्येक सोमवार को जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में लगने वाले जनता दरवार के तहत आज जिलाधिकारी आशीष जोशी ने जिला कार्यालय में लोगों की समस्याऐं सुनी। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से शिविर में पहुॅचे फरियादियों ने समाज कल्याण के तहत गौरा देवी कन्याधन, पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता न मिलने, घरेलू गैस वितरण विस्तार केन्द्र खोलने, आॅल वेदर रोड परियोजना के तहत अधूरी लैण्ड एक्वायर, बाल्य देख भाल अवकाश आदि संबंधी 15 शिकायतें दर्ज की गई। जिसमें से अधिकांश शिकायतों का जिलाधिकारी ने मौके पर ही निस्तारण किया तथा शेष समस्याओं को निर्धारित समय के भीतर समाधान करने के निर्देश संबधित विभागीय अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों के निराकरण में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

जनता दरवार में गौचर पनाई निवासी अनुसूया लाल ने समाज कल्याण विभाग से पुत्री की शादी हेतु मिलने वाली आर्थिक सहायता न मिलने की शिकायत दर्ज कराई। कहा कि उनकी पुत्री की शादी नवम्बर,2016 में हो चुकी है पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण करने के वाबजूद भी अभी तक विभाग से आर्थिक सहायता नहीं मिली। वहीं शिकायतकर्ता चांई निवासी प्रियंका की गौरा देवी कन्या धन येाजनान्तर्गत अभी तक लाभ न मिलने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने समाज कल्याण अधिकारी को शीघ्र शिकायत निराकरण के निर्देश दिये। समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि इस हेतु धन की डिमांड शासन से की गई है। कर्णप्रयाग निवासी बसु देवी ने आॅल वेदर रोड परियोजना के तहत किये जाने वाले भूमि अधिग्रहण में उनके तीन मंजिला भवन को पूर्ण रूप से प्रभावित की श्रेणी में मूल्यांकन न करने की शिकायत की गई। इस पर जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी को समस्या के समाधान हेतु निर्देशित किया। वहीं पोखरी ब्लाक के सूगी निवासी राजा चैहान ने अवगत कराया कि न्याय पंचायत बमोथ तक गैस एजेन्सी कर्णप्रयाग द्वारा गैस आपूर्ति की जाती है जबकि 1 किमी आगे सूगी में गैस आपूर्ति नहीं होने से उपभोक्ताओं को दिक्कत हो रही है। इस पर जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि गैस वितरण हेतु विस्तार केन्द्र के लिये संबंधित गैस एजेन्सी से वार्ता कर समस्या का निराकरण किया जाय। आयुषबिंग जिला चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्साधिकारी डा. अनीता रावत ने ग्रीष्मकाल में अपने बच्चों की देख भाल हेतु बाल्य देख भाल अवकाश न मिलने की शिकायत की। कहा कि उनके घर में बच्चों की देखभाल हेतु अन्य कोई नहीं है, पति भी आईटीबीपी में कार्यरत है। जिलाधिकारी ने आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी को समस्या के निराकरण हेतु निर्देश दिये।

जनता दरवार में जिला पूर्ति अधिकारी आईडी नौटियाल, जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी नंद किशोर जोशी सहित लोनिवि, वर्ड बैंक, पीएमजीएसवाई, समाज कल्याण आदि विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

हरिद्वार। प्रत्येक सोमवार लगने वाले जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन 11 जून को अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की श्री ललित नारायण मिश्र तथा उप जिलाधिाकरी श्री मनीष सिंह की अध्यक्षता में किया गया। जिसमें कुल 27 आवेदकों ने अपनी शिकायतें दर्ज करायी। अधिकंाश शिकायतें चकबंदी विभाग से सम्बंधित रही।
नया गांव लालढांग चमरिया में स्थानीय निवासी खेम सिंह कहस कि उसके द्वारा अपनी भूमि सार्वजनिक ट्यूबवेल लगाने के लिए स्वेच्छा से दान की गयी थी। उक्त ट्यूबवेल की देखभाल तथा विद्युत भुगतान समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाना सुनिश्चित हुआ था। विद्युत बिल भी समाज कल्याण विभाग को दिये गये लेकिन उस समय से आज तक विद्युत विभाग द्वारा अभी तक 26 लाख के बिल भुगतान के नोटिस भी समाज कल्याण विभाग को दिया गया, लेकिन बकाया भुगतान न किये जाने से विभाग ने कनेक्शन काट दिया, जिससे गांव वासियों को गर्मी के सीजन में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने उक्त ट्यूबवेल जनहित में चालू कराये जाने की मांग की। एडीएम ने समाज कल्याण अधिकारी दीपराज अग्निहोत्री को उक्त मामले का समाधान अति शीघ्र कराये जाने के निर्देश दिये गये।
टोडा कल्याणपुर निवासी सेवाराम ने बताया कि चकबंदी विभाग द्वारा करायी गयी चकबंदी में उसकी अधिक जमीन चली गयी है, उसने जमीन के दस्तावेज भी दिखाये। एडीएम ने एसडीएम रूड़की को उक्त जमीन पुनः पैमाईश तथा जांच के निर्देष दिये। हकीमपुर तुर्रा निवासी कामिल ने कुछ ग्रामीणों द्वारा सरकारी नाले पर कब्जा कर लिये जाने तथा नाला बंद होने से उसके खेतों को हो रहे नुकसान की शिकायत की। एडीएम ने चकबंदी अधिकारी को मौका मुआयना कर कब्जा हटाये जाने के निर्देश दिये। धनौरी निवासी सुभाष सैनी ने कहा कि उनकों स्वीकृत सरकारी पट्टों पर कुछ स्थानीय दबंगो द्वारा कब्जा कर लिया गया है। जिसके चलते चक रोड भी बंद हो गयी है। एसडीएम रूड़की को दिये जांच के आदेश दिये।
दादूपुर निवासी कविराज ने ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा होने की षिकायत की। चकबंदी मौका मुआयना कर कब्जा मुक्त करायें।
टिहरी डोबनगर क्षेत्रवासियों कुछ लोगों द्वारा पार्क पर कब्जा कर लिये जाने तथा पंचायत भवन पर सहकारी बैंक द्वारा खोली गयी षाखा का किराया लम्बे समय से भुगतान न किये जाने की षिकायत की। पार्क पर कब्जे की जांच के आदेष एसडीएम तथा पंचायत भवन का किराया ग्राम प्रधान को भुगतान किये जाने के निर्देष जिला सहकारी अधिकारी को दिये। ग्राम बहादरपुर सैनी के ग्रामीणों द्वारा अवारा साण्ड से पश्ुओं को हो रही हमलों की शिकायत पुनः जनता मिलन में आने पर एडीएम ने जिला पंचायती राज अधिकारी तथा पषु कल्याण विभाग सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि वह तीन दिन के भीतर साण्ड को स्ािानांतरित कर अवगत करायें। जनता मिलन में आने वाली षिकायतों को अधिकारी हलके में न लें। समय सीमा के अंदर समस्याओं का समाधान किया जाये।
टिहरी विस्थापित काॅलोनी निवासी श्याम संुदर गुप्ता ने काॅलोनी में शिक्षा विभाग द्वारा बनाये गये आएसटी सेंटर के संचालन किये जाने की श्किायत की। बेसिक शिक्षा अधिकारी ब्रहम्पाल सैनी ने बताया कि शासन से शिक्षक वेतन तथा अन्य मद में बजट स्वीकृत होने के बाद ही संचालन सम्भव हो पायेगा। मजादिपुर निवासी शीशराम ने बीमित भैंस की मृत्यु के बाद विभाग द्वारा बीमा राशि न दिये जाने की शिकायत की। एडीएम ने वैटनरी आफिसर को जांच कर मामले का समाधान किये जाने के निर्देश दिये।

हिमालयायूके न्यूज पोर्टल www.himalayauk.org (Leading Digital Newsportal & Print Media ) Publish at Dehradun & Haridwar, Available in FB, Twitter, whatsup Groups & All Social Media ; Mail; himalayauk@gmail.com (Mail us) whatsup Mob. 9412932030; CS JOSHI- EDITOR ; H.O. NANDA DEVI ENCLAVE, BANJARAWALA, DEHRADUN (UTTRAKHAND)