मुख्यमंत्री का उत्तराखण्ड में रेलवे के अवस्थापना विकास को लेकर बड़ा कदम

TOP News UTTRAKHAND; चमोली 10 अगस्त,2017 ;DEHRADUN NEWS;#मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूहो को संबोधित करते हुए कहा कि   #विधान सभा अध्यक्ष ने नमामी गंगे से जुड़े हुए विभिन्न विभागों की बैठक ली #खुले में शौच से आजादी दिलाने के सम्बन्ध में स्वजल विभाग द्वारा आजादी सप्ताह # राजभवन में आयोजित टाॅपर्स कान्क्लेव 2017 के तीसरे दिन 
#www.himalayauk.org (Leading Digital Newsportal & Daily Newspaper) ; CS JOSHI- EDITOR; mail; csjoshi_editor@yahoo.in Mob, 9412932030

देहरादून 10 अगस्त, 2017(सू.ब्यूरो)
समूहो को संगठन में बदलने की जरूरत है। हमें एक भीड़ के रुप में नहीं बल्कि संगठन के रुप में कार्य करना होगा। बिना मातृशक्ति के राज्य का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। राज्य सरकार महिला स्वयं सहायता समूहो को मजबूत करने हेतु हर संभव सहायता देगी।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार को भानियावाला में उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित संदेश क्लस्टर लेवल फेडरेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में आए महिला स्वयं सहायता समूहो को संबोधित करते हुए कहा कि परिवार के मजबूत ढांचे के लिए महिला तथा पुरुष दोनों का समान रुप से सशक्त होना आवश्यक है। राज्य के विकास में भी मातृशक्ति की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य में पलायन रोकने, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने, शिक्षा तथा स्वास्थ्य की सुविधाए बढ़ाने हेतु बहुत गंभीरता से कार्य कर रही है। शीघ्र ही सरकार द्वारा ठोस निर्णय लिए जायेंगे, जिन के अच्छे परिणाम लंबे समय तक प्रभावी रहेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में राज्य में कई स्थानों पर आपदा की घटनाएं हुई है। ऐसे में हम सभी को धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। राज्य सरकार तथा प्रशासन पूरी तरह सतर्क तथा सक्रिय है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने स्वच्छ भारत अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि स्वच्छता मात्र शारीरिक या भौतिक नहीं होनी चाहिए बल्कि नकारात्मक सोच से सकारात्मक विचारों की ओर जाना भी स्वच्छता है। मुख्यमंत्री ने स्वच्छ जल के उपयोग की विशेष अपील करते हुए कहा कि आज पेट संबंधी 60 प्रतिशत से अधिक बीमारियां गंदे पानी के कारण होती है। अतः हमें प्रयास करना है कि सदैव पीने के लिए स्वच्छ जल का ही उपयोग करें।
राज्य के आर्थिक विकास तथा स्वरोजगार के अवसर सृजित करने में महिला स्वयं सहायता समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि हमें परिकाष्ठता की सीमा तक परिश्रम करना होगा। जब तक हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त न हो हमें निरंतर मेहनत करनी होगी। समूह तथा संगठनों को मजबूत करने के लिए हमें निस्वार्थ भाव से प्रयास करने होंगे।
इस अवसर पर विभिन्न स्वयं सहायता समूहो के प्रतिनिधि तथा भारी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी।

 विधान सभा अध्यक्ष ने नमामी गंगे से जुड़े हुए विभिन्न विभागों की बैठक ली

देहरादून 10 अगस्त (वि0स0 अध्यक्ष कार्यालय, विधान सभा)।
नमामी गंगे के अन्तर्गत होने वाले विभिन्न कार्यो की जानकारी हेतु आज उत्तराखण्ड विधान सभा अध्यक्ष श्री प्रेम चन्द अग्रवाल जी ने विधान सभा सभाकक्ष में नमामी गंगे से जुड़े हुए विभिन्न विभागों की बैठक ली। इस अवसर श्री अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि नमामी गंगे के कार्यो में प्रगति दिखनी चाहिए।
विधान सभा के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में राज्य परियोजना प्रबन्धक ग्रुप (एन.पी.जी) नमामी के कार्यक्रम निदेशक राघव लंगर ने विधान सभा अध्यक्ष को नमामी गंगे परियोजना के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यो से अवगत कराया। उन्होंने कहा है कि इस परियोजना के अन्तर्गत सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट, वैदिक घाटों का निर्माण एवं शवदाह गृहों का निर्माण किया जाना है।
इस अवसर पर श्री अग्रवाल ने कहा है कि जो कार्य जिस चरण में पूरे होने है उन्हें तय समय सीमा के अन्तर्गत पूरा किया जाय। उन्होंने विभिन्न घाटों का निर्माण एवं सीवरेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिये। इस अवसर पर भागीरथी वन सरक्षक सुशान्त पटनायक ने नमामी गंगे के अन्तर्गत किये जा रहे वृक्षारोपण एवं प्लाण्टेशन के बारे में जानकारी दी।
इस अवसर पर प्रोजेक्ट मैनेजर अरूण देव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिशासी अभियन्ता अंकुर कौशल, जल संस्थान के अधीक्षण अभियन्ता सुबोध कुमार, अनुरक्षण शाखा (गंगा) हरिद्वार के अधिशासी अभियन्ता अजय कुमार, पेयजल निगम (मुख्यालय) के अधिशासी अभियन्ता जी0पी0 सिंह राज्य परियोजना इकाई ऋषिकेश के वी0के0 गोयल, परियोजना प्रबन्धक अनुरक्षण ईकाइ (गंगा) हरिद्वार के आर0के0 जैन आदि लोग उपस्थित थे।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह के लिए की जाने वाली तैयारियों एवं व्यवस्थाओं का जायजा
देहरादून 10 अगस्त 2017, स्थानीय परेड ग्राउण्ड में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह के लिए की जाने वाली तैयारियों एवं व्यवस्थाओं का जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेसन द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण कर की जाने वाली व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
जिलाधिकारी द्वारा अधिशासी अभियन्ता लो.नि.वि को निर्देश दिये हैं कि मुख्य समारोह हेतु जो भी पण्डाल तैयार किया जा रहा है उसे वर्षा को देखते हुए वाटर पू्रफ टैन्ट तैयार करने के निर्देश दिये तथा पूरे मैदान को समतलीकरण करते हुए यदि वर्षा होती है तो उसके लिए जल निकासी की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये ताकि मैदान में जल भराव की स्थिति न हो। उन्होने कहा कि सभी व्यवस्थाएं समय से पूर्ण करने के निर्देश दिये।
15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग द्वारा फोटो प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जायेगा, जिसमें सरकार के 100 दिन पूर्ण होने पर किये गये कार्यों का प्रदर्शित किया जायेगा तथा सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी प्रदर्शित करने हेतु 2 टीवी स्क्रीन भी लगाने के निर्देश उप निदेशक सूचना के.एस चैहान को देते हुए कहा कि इसमें जो भी तैयारी की जानी है उसे समय से पूर्ण कर लें। जिलाधिकारी ने मुख्य नगर आयुक्त रवनीत चीमा को निर्देश दिये हैं कि परेड मैदान की साफ-सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करायें तथा पेयजल विभाग को पानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी जी.एस रावत, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वीर सिंह बुदियाल, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अरविन्द पाण्डेय, नगर मजिस्टेªट सी.एस मर्तोलिया, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम डाॅ कैलाश गुंज्याल, अधिशासी अभियन्ता लो.नि.वि ए.एस भण्डारी सहित सम्बन्धित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
–0–

10 अगस्त से 15 अगस्त 2017 तक  खुले में शौच से आजादी दिलाने के सम्बन्ध में स्वजल विभाग द्वारा आजादी सप्ताह

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर खुले में शौच से आजादी दिलाने के सम्बन्ध में स्वजल विभाग द्वारा आजादी सप्ताह
देहरादून 10 अगस्त 2017, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर खुले में शौच से आजादी दिलाने के सम्बन्ध में स्वजल विभाग द्वारा 10 अगस्त से 15 अगस्त 2017 तक आजादी सप्ताह मनाया जा रहा है जिसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए स्वच्छता रथ को विकास भवन से जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेसन द्वारा हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। यह रथ जनपद के सभी विकासखण्डों के विभिन्न क्षेत्रों में खुले में शौच से आजादी दिलाने के लिए नुक्कड़ नाटक स्वच्छता रथ पम्पलेट आदि के माध्यम से लोगों को जागरूक करेगा। यह रथ 10 अगस्त को विकासखण्ड रायपुर के विभिन्न क्षेत्रों में नेहरू ग्राम, लाडपुर चैक, रायपुर चैक, हरबंशवाला तथा 11 अगस्त 2017 को विकासखण्ड डोईवाला के विभिन्न क्षेत्रों में रानीपोखरी ग्रान्ट, भानियावाला, माजरीग्रान्ट, जौली ग्रान्ट तथा 12 अगस्त को विकासखण्ड सहसपुर के भाउवाला चैक बुढि चैक, भगवन्तपुर चैक, शंकरपुर चैक तथा 13 अगस्त को विकासखण्ड विकासनगर के केदारवाला, सब्बावाला, डाकपत्थर, मेहूवाला खालसा एवं दिनांक 14 अगस्त को विकासखण्ड कालसी के कालसी बाजार, हरिपुर सहिया व्यास नहरी एवं 15 अगस्त 2017 को विकासखण्ड चकराता के दशों कोटा क्वानू , मंजगांव क्वानू , मेलोथ क्वानू में नुक्कड़ नाटक एवं स्वच्छता रथ के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जायेगा। इस अवसर पर स्कूली छात्र/छात्राओं द्वारा भी विभिन्न स्लोगन के माध्यम से कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी जी.एस रावत, जिला परियोजना निदेशक डी.आर.डी आर.एस रावत, जिला विकास अधिकारी प्रदीप पाण्डेय सहित ब्लाक प्रभारी एवं सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

एकीकृत कार्य योजना कि क्रियान्वयन की बैठक

देहरादून 10 अगस्त 2017, मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार द्वारा ग्राम्य विकास योजनाओं को कृषकों/आम व्यक्ति की आजीविका को सुदृढ एवं लोकोपयोगी बनाये जाने के लिए एकीकृत कार्य योजना बनाने के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेसन द्वारा विकासभवन सभागार में जनपदीय अधिकारियों के साथ एकीकृत कार्य योजना कि क्रियान्वयन की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिये है कि जनपद में लगभग 8-10 विभागों की एक जैसी योजनायें संचालित हो रही है इन योजनाअें का लाभ आम जनता तक पंहुचाने कें लिए एकीकृत योजना तैयार करने के शासन द्वारा निर्देश दिये गये है, जिसके लिए सभी विभाग आपस में समन्वय स्थापित करते हुए अपने-अपने विभागों की कार्य योजना को दो दिन के भीतर मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें ताकि उसी अनुसार कार्य योजना तैयार की जायेगी। जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये है कि शासन द्वारा वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुनी करने के दृष्टिगत जनपदवार कम से कम 10 कलस्टर आधारित कृषि विकास अवधाराणा को अपनाते हुए कृषि, उद्यान, पशुपालन, दुग्ध, मतस्य, सिंचाई, लघु सिचांई एवं सहकारिता (सस्ते ऋण ) की एकीकृत कार्ययोजना पर जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने कृषि से सम्बन्धित प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जुड़े विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें एवं होमवर्क पहले करने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी द्वारा ग्रामीण सडके, ड्रेनेज ठोस एवं तरल कूडा प्रबन्धन ग्रामीण स्ट्रीट लाईट, पंचायत घर, आंगनवाडी केन्द्र प्रथमिक स्कूल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्रामीण हाट ग्रामीण कम्प्यूटरीकरण आदि योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्र पोषित, बाह्य सहायतित, राज्य सेक्टर, जिला सेक्टर, राज्य वित्त, 14वें वित्त के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि के लिए सही कार्य योजना बनानें के निर्देश दिये। जिलाधिकारी द्वारा यह भी निर्देश दिये गये है कि वर्ष 2022 तक शत-प्रतिशत भूमिहीन/आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए राजस्व विभाग, शहरी विकास विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों को आपस मे समन्वय स्थापित करते हुए ऐसे परिवारों की सूची तैयार करने के निर्देश दिये। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 2022 तक 5 लाख बेरोजगार युवाओं/किसानों/महिलाओं को कुशल/दक्ष बनाने के लिए कृषि, उद्यान, पशुपालन, उद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, व्यावसायिक एवं प्रशिक्षण, पर्यटन एवं सेवा क्षेत्र से सम्बन्धित विभागों द्वारा जो भी बेरोजगार युवाओं, किसानों, महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है,ै उसके लिए सभी सम्बन्धित विभागों को आपस में समन्वय करते हुए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी द्वारा जल संचय एवं जल संवद्र्वन मिशन के अन्तर्गत जनपद में समस्त पारम्परिक स्रोत को रिचार्ज करने के लिए सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को कार्य योजना बनाने के निर्देश दिये तथा जो पारम्परिक स्रोत सूख गये है उनकी सूची तैयार करने के भी निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी द्वारा जनपद में संचालित आंगवाडी केन्द्रों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये, जिसमें वर्तमान में कुल कितने आंगनवाडी केन्द्र संचालित है तथा कितने विभागीय भवन में है कितने पा्रथमिक विद्यालय भवन में है कितने पंचायत भवन में व कितने अन्य सरकारी भवनों तथा कितने निजी किराये भवनों में सचालित हो रहे है। इसी तरह प्राथमिक, जूनियर विद्यालय भवनों के सम्बन्ध में भी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जी.एस. रावत, प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून पी.के. पात्रों, परियोजना निदेशक डी.आर.डी.ए. आर.एस. रावत, जिला विकास अधिकारी प्रदीप पाण्डेय सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

####दून विश्वविद्यालय द्वारा स्टेट इंटर यूनिवर्सिटी स्पोटर््स मीट का आयोजन

#############

News ; चमोली 10 अगस्त,2017
चमोली 10 अगस्त,2017 (सू0वि0)
स्वीकृत सड़क योजनाओं का लाभ शीघ्र जनता तक पहुॅचे, इसके लिए सभी निर्माणदायी संस्थायें वन विभाग के साथ समन्वय बनाकर समयबद्वता के साथ कार्य करना सुनिश्चित करें। यह निर्देश जिलाधिकारी आशीष जोशी ने वन भूमि हस्तान्तरण के लंम्बित प्रकरणों की विभागवार साप्ताहिक समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंताओं को दिये।

जिलाधिकारी ने नोडल स्तर लगने वाली आपत्ति को गम्भीरता से लेते हुए समय से आपत्तियों का निराकरण करने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि चैक लिस्ट के अनुसार वन भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों को तैयार किया जाय ताकि नोडल स्तर से किसी प्रकार की आपत्ति न लगे और निर्माण कार्यो को समय से पूरा किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिये कि सडक प्रकरणों को आॅनलाइन करने से पूर्व भंली भाॅति जाॅच की जाय। कहा कि विभागीय लापरवाही व छोटी-छोटी गलतियों की वजह से किसी भी प्रकरण पर आपत्ति लगी तो सख्त कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। उन्होंने कहा कि कई मामलों में छोटी-छोटी आपत्तियां की वजह से सड़कों के प्रकरण नोडल स्तर से वापस आ रहे हैं जिस कारण मामलों के निस्तारण में अनावश्यक बिलम्ब हो रहा है।

जिलाधिकारी ने कहा कि लम्बित प्रकरणों की प्रत्येक सप्ताह उनके स्तर से माॅनिटरिंग की जा रही है उन्होंने कुछ लम्बित प्रकरणों पर विभागीय स्तर से कोई कार्यवाही न करने पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए कडी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि यदि लम्बित प्रकरणों के निस्तारण में तेजी नही लाई गई तो प्रत्येक तीन-तीन दिनों में लम्बित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की जायेगी तथा लापरवाही एवं शिथिलता पाये जाने पर संबधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। उन्होंने निजमुला पाणा से गौणा-भनाली, जयकण्डी-सरतोली व बमौथ-कर्णप्रयाग मोटर मार्ग की डीपीआर एक सप्ताह के भीतर बनाने के निर्देश भी दिये।

लोक निर्माण विभाग, लोनिवि वल्र्ड बैंक, पीएमजीएसवाई एवं आरईएस के विभिन्न डिविजनों के एसजी स्तर पर 01, नोडल स्तर पर 9, सीएफ के 13, डीएफओ स्तर पर 5, यूए 31, ड्राफ्ट में 2, परीक्षण में 2, इनप्रन्सिपल के 59 तथा भारत सरकार स्तर पर 9 सहित कुल 131 प्रकरण लम्बित चल रहे है तथा 5 प्रकरणों में फाइनल ऐप्रुबल मिल चुकी है। जिलाधिकारी ने डिवीजनों के अधिकारियों को मामलों में व्यक्तिगत रूचि लेकर परस्यू करने के निर्देश दिये।

इस अवसर पर उप वन संरक्षक एनएन पाण्डेय, उप वन संरक्षक नीतू लक्ष्मी एम सहित लोनिवि गोपेश्वर, गौचर, कर्णप्रयाग, गैरसैंण, थराली व पीएमजीएसवाई के दोनों डिवीजनों के अधिशासी अभियन्ता/एई उपस्थित थे।

HARDWAR NEWS;