Uttrakhand; Top News: 17 FEB. 2018

www.himalayauk.org (Bureau) Top News: Uttrakhand; 

देहरादून 17 फरवरी, 2018(सू.ब्यूरो)
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत रविवार 18 फरवरी को पूर्वाहन में अग्निकाण्ड से प्रभावित जनपद उत्तरकाशी की तहसील मोरी के ग्राम सावणी का भ्रमण कर अग्निकाण्ड के पीडितों से मुलाकात करेंगे तथा राहत कार्यों का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी उत्तरकाशी मौके पर राहत एवं बचाव कार्यों का सम्पादन करने के साथ ही पीडितो को हर सम्भव मदद पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। जिलाधिकारी द्वारा इस अग्निकाण्ड में राहत-बचाव कार्य हेतु जिला कार्यालय के प्रभारी अधिकारी श्री अनुराग आर्य, को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
ज्ञातव्य है कि दिनांक 16.02.2018 को तहसील मोरी के अन्तर्गत ग्राम सावणी में आग लगने से लगभग 46 परिवार प्रभावित हुये थे। वर्तमान में उप जिलाधिकारी पुरोला तहसीलदार मोरी, राजस्व दल, पुलिस, अग्निशमन विभाग, चिकित्सा, विद्युत, पेयजल, खाद्यान्न, स्वजल, पुलिस आदि विभागों के अधिकारी घटना स्थल पर मौजूद हैं जिनके द्वारा क्षति का आंकलन किया जा रहा है साथ ही मुख्य चिकित्साधिकारी/पशु चिकित्साधिकारी मय स्टाफ एवं आवश्यक दवाईयों सहित घटना स्थल पर राहत कार्य कर रहे हैं। एस0डी0आर0एफ0, एन0डी0आर0एफ0, अग्निशमन, उरेडा, अतिरिक्त खोज-बचाव दल मय खोज-बचाव, 01 आस्का लाईट, 01 बैटरी सर्च लाईट, सेटेलाइट फोन अन्य उपकरणों के साथ घटना स्थल पर मौजूद हैं। प्रभावित परिवारों को दो स्थानीय प्रा0 स्कूलों में टेंट लगाकर ठहराया गया है तथा उनकेे खान-पान तथा स्वच्छ पेयजल की भी व्यवस्था करायी गयी है। प्रभावित परिवारों को अहेतुक सहायता मद से प्रति परिवार को रू0 3800/की सहायता राशि तथा भोजन, बर्तन, बिस्तर एवं राशन आदि सामग्री वितरित कर दी गयी है। शनिवार को राहत कार्य के दूसरे दिन प्रभावित परिवारों को 50 रजाई, 5 लीटर प्रति0 परिवार मिट्टी का तेल, 184 प्लेट, चम्मच, गिलास, कटोरी, कपड़े, सब्जी आवश्यकतानुसार, समस्त छात्र-छात्राओं को कक्षावार पाठ्य पुस्तकें, 40 स्कूल बैग, 35 ट्रैक सूट, 200 अभ्यास पुस्तिका एवं स्टेशनरी सामग्री वितरित की गई। मुख्य चिकित्साधिकारी की देख रेख पर मौके पर ग्रामवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं दवा वितरण किया जा रहा है। पशु चिकित्सक दल घटना स्थल पर मौजूद है। जिनके द्वारा अग्निकाण्ड से घायल पुशओं का उपचार किया जा रहा है तथा मृत पशुओं का पोस्ट मार्टम किया जा रहा हे। गत दिवस प्रभावित परिवारों को 25 फेमिली टेन्ट, 02 किचन टेन्ट, 30 तिरपाल, 196 कम्बल, 100 गद्दे, 46 स्टील की बाल्टी, 46 कड़ाई, 46 पतीले, 46 स्टील जग, 46 प्लास्टिक कैन, 46 टार्च सहित 46 चटाई, 40 सोलर लाइट, 52 सोलर लाइट, 12 फेमिली सोलर लाइट, 50 गैस स्टोव, 50 प्रेसरकुकर के अलावा पर्याप्त मात्रा में साबुन, टूथब्रश, स्वेटर व अन्य खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी गई थी।

उत्तराखण्ड के राज्य आय के प्रथम अग्रिम अनुमान (वर्ष 2017-18)

निदेशक अर्थ एवं संख्या उत्तराखण्ड द्वारा आय अनुमान नवीन आधार वर्ष 2011-12 के आधार पर वर्ष 2017-18 के प्रथम अग्रिम अनुमान के आंकड़े, वर्ष 2016-17 द्वितीय पुनरीक्षित अनुमान के आंकड़े तथा वर्ष 2015-16 के तृतीय पुनरीक्षित अनुमान के आंकडे तैयार कर जारी किये गये है।
राज्य आय अनुमान मुख्य रूप से वित्तीय वर्ष में राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के अन्दर वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं का सकल मूल्य (दोहराव के बिना) होता है। इसका आंकलन आधार वर्ष (जिसके सापेक्ष वृद्धि/विकास परिलक्षित हो सके), तत्पश्चात्, इसी आधार वर्ष के आधार पर आगामी वर्षों में राज्य आय अनुमान आगणित किया जाता है। प्रमुखतः 04 प्रकार के अनुमान तैयार किये जाते है। प्रचलित भाव पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद(अर्थव्यवस्था का आकार), स्थायी भाव पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद(आर्थिक वृद्धि दर), प्रचलित भाव पर राज्य निवल घरेलू उत्पाद( प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय) एवं स्थायी भाव पर राज्य निवल घरेलू उत्पाद।
उपरोक्त 04 अनुमानों पर आधारित 02 संकेतक अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जिनमें प्रति व्यक्ति आय(यह प्रति व्यक्ति आय संदर्भित वर्ष का प्रचलित भाव पर निवल घरेलू उत्पाद को वर्ष की अनुमानित जनसंख्या से विभाजित कर, ज्ञात किया जाता है) एवं आर्थिक वृद्धि/विकास दर(यह गत वर्ष के सापेक्ष संदर्भित वर्ष का स्थायी भाव पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि होती है, जो वास्तविक उत्पादकता में वृद्धि को परिलक्षित करती है। यह आधार वर्ष के भावों पर आगणित की जाती है।)
इस सम्बंध में निदेशक अर्थ एवं संख्या श्री सुशील कुमार ने बताया कि राज्य में उक्त अनुमानों को तैयार करने का दायित्व अर्थ एवं संख्या निदेशालय, नियोजन विभाग द्वारा किया जाता है। निदेशालय द्वारा 29, जुलाई 2017 को नवीन आधार वर्ष 2011-12 के आधार पर अनुमान जारी किये गये थे, जिसमें वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक के अन्तिम आँकड़ें, वर्ष 2015-16 के त्वरित आँकड़े तथा वर्ष 2016-17 के अनन्तिम आँकड़े अनुमानित थे। अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में उपलब्ध नवीन आंकड़ों, राज्य सरकार के कृषि निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये कृषि आंकड़ें, राज्य के बजट विश्लेषण, निगमित व अनिगमित क्षेत्रों व निजी क्षेत्रों से उपलब्ध नवीन आंकड़ों के आधार पर तैयार किये जाते हैं। वर्ष 2015-16 व 2016-17 के अनुमानों को संशोधित किया गया है।
वर्ष 2015-16 के तृतीय पुनरीक्षित आंकड़ें, वर्ष 2016-17 के द्वितीय पुनरीक्षित आंकड़ें तथा वर्ष 2017-18 के प्रथम अग्रिम आंकड़े जारी किये गये है।

प्रचलित भाव पर आधारित अनुमान

प्रचलित भाव के आधार पर वर्ष 2017-18 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद (अग्रिम अनुमान) रूपये 217609 करोड़ अनुमानित है (अर्थव्यवस्था का आकार), जो कि वर्ष 2016-17 की तुलना में 11.25 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है। वर्ष 2016-17 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद त्वरित (पुनरीक्षित) अनुमान रूपये 195606 करोड़ अनुमानित है। प्रचलित भाव के आधार पर वर्ष 2017-18 में राज्य निवल घरेलू उत्पाद (अग्रिम अनुमान) रूपये 195375 करोड़ अनुमानित है, जो कि वर्ष 2016-17 की तुलना में 11.58 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है। वर्ष 2016-17 में राज्य निवल घरेलू उत्पाद त्वरित (पुनरीक्षित) अनुमान रूपये 175102 करोड़ अनुमानित है।

स्थायी भावों पर अनुमान

स्थायी भाव के आधार पर वर्ष 2017-18 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद ( अग्रिम अनुमान) रूपये 173444 करोड़ अनुमानित है, जो कि वर्ष 2016-17 की तुलना में 6.77 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है, जो कि राज्य की विकास दर को परिलक्षित करता है। वर्ष 2016-17 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद त्वरित (पुनरीक्षित) अनुमान रूपये 162451 करोड़ अनुमानित है। स्थायी भाव के आधार पर वर्ष 2017-18 में राज्य निवल घरेलू उत्पाद (अग्रिम अनुमान) रूपये 154670 करोड़ अनुमानित है, जो कि वर्ष 2016-17 की तुलना में 6.80 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2016-17 में राज्य निवल घरेलू उत्पाद त्वरित (पुनरीक्षित) अनुमान रूपये 144825 करोड़ अनुमानित है।

प्रति व्यक्ति आय

प्रचलित भाव के आधार पर राज्य निवल घरेलू उत्पाद के आधार पर वर्ष 2017-18 में राज्य की प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति आय रूपये 1,77,356 (अग्रिम अनुमान) व वर्ष 2016-17 में रूपये 1,61,102 (त्वरित अनुमान) रूपये अनुमानित की गयी है।
आधार वर्ष 2011-12 के क्रम में जहां भारत की आर्थिक विकास दर वर्ष 2015-16 में 08 प्रतिशत, 2016-17 में 7.1 प्रतिशत तथा 2017-18 में 6.5 प्रतिशत रही वही उत्तराखण्ड की आर्थिक विकास दर वर्ष 2015-16 में 7.52 प्रतिशत, 2016-17 में 6.95 प्रतिशत तथा 2017-18 में 6.77 प्रतिशत रही है। इसके साथ ही भारत की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2015-16 में 94,130, 2016-17 में 1,03,219 तथा 2017-18 में 1,11,782 रही वही उत्तराखण्ड की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2015-16 में 1,46,454, 2016-17 में 1,61,102 तथा 2017-18 में 1,77,356 रही है।
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देहरादून 17 फरवरी, 2018(सू.ब्यूरो)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में फिल्म निर्माता श्री शिव नारायण सिंह रावत ने भेंट की। भेंट के दौरान उन्होंने उत्तराखण्ड में फिल्मों के विकास एवं फिल्मों के माध्यम से उत्तराखण्ड की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कोटद्वार में एक फिल्म संस्थान खोलने के लिए सीएम से अनुरोध किया। इसके लिए उन्होंने फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट आॅफ इंडिया (एफटीआईआई)से परमिशन के लिए भी मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फिल्म संस्थान बनने से उत्तराखण्ड में फिल्मों के विकास की अपार संभावनाएं हैं। इससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और राजस्व में भी वृद्धि होगी। जग्वाल फिल्म से अपने कैरियर की शुरूवात करने वाले श्री शिवनारायण ने स्वनिर्मित सामाजिक बाल फिल्म ‘राजू बजरंगी’ को प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को दिखाने हेतु अनुमति के लिए भी अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि फिल्मों की शूटिंग के लिए उत्तराखण्ड का वातावरण प्राकृतिक एवं भौगोलिक रूप से हमेशा के लिए अनुकूल है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए फिल्मों की शूटिंग के लिये अब शुल्क नही लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में प्रतिभाओं की कमी नही है। फिल्म संस्थान खुलने से प्रतिभाएं और उभरकर आयेंगी तथा बाॅलीवुड फिल्मों की शूटिंग की सम्भावनाएं भी बढ़ जायेंगी। उन्होंने कहा कि एफटीआईआई से उत्तराखण्ड में फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए परमिशन ली जायेगी। इसके लिए उन्होंने सचिव/महानिदेशक सूचना एवं उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डाॅ.पंकज कुमार पाण्डेय को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। बाल फिल्म ‘राजू बजरंगी’ को स्कूलों में दिखाये जाने के अनुरोध पर मुख्यमंत्री ने सहमति प्रदान की।

देहरादून 17 फरवरी, 2018(सू.ब्यूरो)
प्रेस नोट-01(02/53)
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में इंडियन इन्स्टीट्यूट आॅफ इनफाॅर्मेशन टेक्नाॅलाॅजी (आईआईआईटी) के नोडल अधिकारी डाॅ. बी.एस. गुप्ता ने भेंट की। डाॅ. गुप्ता ने उत्तराखण्ड में एक आईआईआईटी खोलने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए 60 से 100 एकड़ भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। आईआईआईटी की स्थापना के लिए 50 प्रतिशत की धनराशि केन्द्र से 35 प्रतिशत राज्य से एवं 15 प्रतिशत उद्योग जगत की भागीदारी होती है।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उत्तराखण्ड में आईआईआईटी के लिए अपनी सैद्धांतिक सहमति दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में इस संस्थान की स्थापना से शिक्षा के ऐसे ढ़ांचे का गठन होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मानव संसाधन तैयार कर सके। उन्होंने कहा कि चयनित प्रभाव क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी को लागू करके अर्थव्यवस्था और उद्योग के सेक्टरों में प्रतिस्पर्धा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। उन्होंने सचिव प्रशिक्षण डाॅ. पंकज पाण्डेय को उत्तराखण्ड में आईआईआईटी की स्थापना हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई तकनीकि परेशानी नहीं हुई तो आईआईआईटी की स्थापना उत्तराखण्ड में की जायेगी।

हरिद्वार। जिलाधिकारी दीपक रावत ने जनपद की सड़क सुरक्षा लेकर पुलिस, परिवहन, एनएचएआई, नगर निकाय, लोनिवि, शिक्षा, सिंचाई सहित सभी सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ कलक्ट्रेट सभागार में बैठक की।
जिलाधिकारी ने एनएचएआई के अधिकारियों को निर्देश दियें कि रूड़की स्थित नारसन बार्डर से हरिद्वार स्थित दूधाधारी चैक के मध्य एनएच पर बने 28 अवैध कट्स को एक सप्ताह के भीतर बन्द कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि यदि ये कट्स पुनः खोले जाते हैं तो सम्बन्धित के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करायी जाएगी। उन्होंने आगाह करते हुए कहा कि अधिकतर पेट्रोल पम्प स्वामियों द्वारा भी अवैध कट्स खोले जा रहे हैं, अगर एनएच पर कट्स बन्द होने के बाद उनके द्वारा पुनः खोले गये तो सम्बन्धित पेट्रोल पम्प स्वामियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी।
बैठक में जनपद के ब्लैक स्पाॅट (ऐसे चैराहे/स्थान जहां सड़क दुर्घटनाओं से अधिक मौतें हुई हैं) पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गहन मंथन हुआ। इस दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि ब्लैक स्पाॅटों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिन कार्यों को किये जाने हेतु आज निर्णय हुआ है वे कार्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों द्वारा एक माह के भीतर पूर्णं कर लिये जायें। उन्होंने पुलिस एवं नगर निकायों के अधिकारियों को निर्देश दिये कि मार्गों पर यातायात को प्रभावित करने वाले होर्डिंग्स हटाने के लिए समन्वय बनाकर अभियान चलाया जाए। उन्होंने परिवहन व पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने वालों व बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चालकों के विरूद्ध अभियान चलाया जाए। रूड़की क्षेत्र में विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान यह भी देखा जाए कि कामर्शियल वाहनों पर नम्बर प्लेट एवं रिफ्लेक्टर अनिवार्य रूप से लगे हों।
सड़क दुर्घटना के दौरान घायलों को तुरन्त उपचार मिले इसे दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी ने एडीएम ललित नारायण मिश्र को निर्देश दिये कि प्राथमिक उपचार किटों का क्रय कर सभी जिलास्तरीय अधिकारियों एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को उनके वाहनों में रखने हेतु उपलब्ध करा दिये जाएं।
स्कूली बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी देने व बिना हेलमेट पहने दुपहियां वाहन चलाने वाले विद्यार्थियों पर सख्ती बरतने हेतु जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को शिक्षण संस्थानों में नोडल टीचर नामित करने के निर्देश दिये।
बैठक में एसएसपी कृष्ण कुमार वीके एवं एसपी मंजूनाथ द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से जनपद के प्रमुख ब्लैक स्पाॅटों पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सुझाव दिये गये। सुझावों में ब्लैक स्पाॅटों पर पेड़ कटान, गड्डे भरान, रोडकट्स बन्द किये जाने, अनावश्यक विद्युत लाईन हटाये जाने, अतिक्रमण हटाये जाने आदि सुझाव शामिल थे।
बैठक में एडीएम ललित नारायण मिश्र व भगवत किशोर मिश्रा, नगर आयुक्त रूडकी अशोक पाण्डे, एनएचआई से पीडी प्रदीप गोसांई व लाइजिंग आॅफिसर अतुल शर्मा, एआरटीओं मनीष तिवारी व शैलेष तिवारी, सीएमओ अशोक कुमार गैरोला, मुख्य शिक्षा अधिकारी आरडी. शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

चमोली 17 फरवरी, 2018 (सू0वि0)
देवाल विकास खण्ड के सीमांत क्षेत्र लौहाजंग (मिनि मसूरी) में शनिवार को जिलाधिकारी आशीष जोशी की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में स्थानीय लोगों ने सड़क, पेयजल, शिक्षा, विद्युत, आवास, पेंशन, भूमि मुआवजा, दैवीय आपदा आदि से जुड़ी 102 शिकायतें दर्ज की, जिसमें से 45 शिकायतों का जिलाधिकारी द्वारा शिविर में ही निस्तारण किया गया तथा अवशेष शिकायतों के शीघ्र निस्तारण हेतु संबधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। शिविर में बाल विकास विभाग के सौजन्य से रूपकुण्ड लोक कला मंच के कलाकारों द्वारा कन्या भू्रण हत्या जैसे जघन्य अपराध को रोकने तथा जिले में लिगांनुपात में सुधार लाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढाओ विषय पर नाटक मंचन कर लोगों को जागरूक किया गया।जिलाधिकारी ने जनता की समस्याओं को गम्भीरता से लेते हुऐ प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की शिथिलता व लापरवाही बर्दाश्त नही की जायेगी।

शिविर के दौराप क्षेत्रीय विधायक मगन लाल शाह एवं जिला पंचायत अध्यक्षा मुन्नी देवी शाह ने 16 लाभार्थियों को पीएमईजीपी के तहत ढावा, रेस्टोरेंट, आॅटो मोबाइल वर्कशाॅप एवं रिगांल उद्योग स्थापना के लिए उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक शाखा मुन्दोली द्वारा स्वीकृत 46 लाख धनराशि के पत्र वितरित किये।

शिविर में मुन्दोली, लौहाजंग, कुलिंग, दिदना, वाण, बगडीगाढ, जेथली, सूया, बानूडी, मैला आदि गांवों के ग्रामीणों ने अपनी समस्याऐं प्रमुखता से जिलाधिकारी के समक्ष रखी। स्थानीय लोगों ने थराली-लौहाजंग मोटर मार्ग को हाॅटमिक्स करने, कुलिंग-दिदना मोटर मार्ग निर्माण, लौहाजंग-बुदला तोक तक मोटर मार्ग, ल्वाणी से इज्जर तोक तक 3 किमी मोटर मार्ग निर्माण, कल्पट्टा-ग्वीला 3 किमी मोटर मार्ग की सैद्वान्तिक एवं वित्तीय स्वीकृति की मांग रखी। देवाल निवासी बलवंत सिंह बिष्ट ने ल्वाणी-सूया मोटर मार्ग का निर्माण मानकों के अनुसार न किये जाने की शिकायत दर्ज की। जिप सदस्य रमवती ने लौहजंग के लिए अलग से पेयजल योजना निर्माण, ग्राम प्रधान बानुली ने कुलिंग गेदेरे से गांव के लिए पेयजल योजना के निर्माण की मांग रखी। व्यापार मण्डल के अध्यक्ष ने लौहाजंग में पानी की टंकियो की साफ-सफाई न होने से बाजार में गन्दे पानी आने की शिकायत दर्ज की। जिस पर जिलाधिकारी ने पेयजल निगम व जल संस्थान के अधिकारियों को पेयजल निर्माण हेतु आंगणन तैयार करने तथा शुद्व पेयजल आपूर्ति हेतु पानी को क्लोरीनेट करने व रफ्निंग फिल्टर लगाने के निर्देश दिये। ग्राम प्रधान मुन्दोली ने कन्या जूनियर विधायल में शिक्षकों की कमी को पूरा करने, स्थानीय निवासी बलवंत सिंह ने आर्दश राजकीय जूनियर हाइस्कूल में अध्यापकों की भारी कमी से पठन-पाठन की समस्या तथा रा0प्रा0वि0 सूया में भवन के प्रांगण निर्माण की मांग रखी। जूनियर हाईस्कूल रैन में पानी की टंकी न होने की समस्या पर जिलाधिकारी ने खण्ड विकास अधिकारी को स्कूल में मनरेगा से पेयजल टेंक निर्माण के निर्देश दिये। बलाण, पिनाउं, वेराधार, कुलिंग, दीदना, वाण, घेस, हिमनी आदि गांवों के लोगों ने गांव व तोकों का विधुतीकरण करने की मांग शिविर में प्रमुखता से रखी। जिस पर जिलाधिकारी ने विधुत विहीन सभी गांव व तोकों में सोलर लाईट उपलब्ध कराने के निर्देश उरेडा विभाग के अधिकारियों को दिये। क्षेत्र में झूलते बिजली के तारों की समस्या पर जिलाधिकारी ने ईई विधुत को फरवरी माह के अतं तक आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। शिविर में स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य समस्याओं से अवगत कराते हुए लौहाजंग में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की मांग रखी। ब्लाक प्रमुख उर्मिला बिष्ट ने जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का शीघ्र अवमुक्त करने तथा इन्द्रा आवास के लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने की मांग रखी। स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं के लिए लौहाजंग में वाहन पार्किंग, शौचालय निर्माण, बाजार की नालियों की नियमित साफ-सफाई तथा भेंकताल व ब्रह्मताल सहित अन्य पर्यटकों का सौन्दर्यीकरण करने की मांग रखी। शिविर में ल्वाणी-सूया मोटर मार्ग पर काश्तकारों की क्षतिग्रस्त परिसम्मपत्तियों का प्रतिकर भुगतान न होने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने पीएमजीएसवाई के अधिकारियों शीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

शिविर में राजस्व विभाग द्वारा आय, जाति, मूल निवास आदि संबधी 14 प्रमाण पत्र निर्गत किये गये। आयुर्वेदिक एवं यूनानी द्वारा 77, एलेपैथिक द्वारा 68 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवाई वितरित की गयी। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की चिकित्सकों की टीम द्वारा क्षेत्र के 02 दिव्यांगों का परीक्षण कर प्रमाण पत्र निर्गत किये। पंचायती राज द्वारा 60 लोगों कोे परिवार रजिस्टर की नकल एवं जन्म के 02 प्रमाण पत्र तथा विधवा के 02, वृद्वावस्था के 03 फार्म वितरित किये गये। समाज कल्याण द्वारा वृद्वावस्था के 03 आवेदन लेने के साथ-साथ अन्य पेंशन योजनाओं से संबधी 09 फार्म वितरित किये गये तथा 02 लाभार्थियों के पेंशन सत्यापन हेतु आधार नम्बर लिये गये। उरेडा द्वारा 250 एलईडी बल्व उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराये गये। कृषि विभाग द्वारा 05 लोगों को कृषि यन्त्र व रसायन जबकि उद्यान विभाग द्वारा 35 लोगों औद्यानिक औजार, सब्जी बीज, कीटनाशक दवाईयां वितरित की गयी। पशुपालन द्वारा 23 पशुपालकों को पशु बीमारी की रोकथाम हेतु निःशुल्क दवा वितरित की गयी। सैनिक कल्याण विभाग द्वारा 65 भूतपूर्व सैनिकों व सैनिक विधवाओं के कैन्टीन सुविधा हेतु आवेदन, 06 भूतपूर्व सैनिकों का पंजीकरण तथा 18 भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन संबधी समस्या का समाधान किया गया। इसके साथ ही बाल विकास, शिक्षा आदि विभागों ने स्टाॅल के माध्यम से क्षेत्रीय लोगों को विभागीय योजनाओं की जानकारी देते हुए लाभान्वित किया।

इस अवसर क्षेत्रीय विधायक मगन लाल शाह, जिला पंचायत अध्यक्षा मुन्नी देवी शाह, ब्लाक प्रमुख उर्मिला बिष्ट, क्षेत्र पंचायत सदस्य रमवती, रवीन्द्र व ग्राम प्रधान एवं अन्य जन प्रतिनिधि सहित संयुक्त मजिस्ट्रेट रोहित मीणा, पीडी प्रकाश रावत, डीडीओ आंनद सिंह, तहसीलदार एम लाल भेंतवाल, जीएम डीआईसी डा0 एमएस सजवाण, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी एनके डबराल, जिला समाज कल्याण अधिकारी सुरेन्द्र लाल आदि जिला एवं तहसील प्रशासन के अधिकारी व भारी संख्या में स्थानीय जनता मौजूद थी।

हरिद्वार। सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा (मुख्य) परीक्षा-2016 दिनांक 18 फरवरी 2018 को दो सत्रों में आयोजित की जाएगी। उक्त परीक्षा जनपद हरिद्वार के 04 परीक्षा केन्द्रों सरस्वती विद्या मंदिर इन्टर कालेज मायापुर, बाल मंदिर सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल सेक्टर-1 बीएचईएल रानीपुर, विद्या मंदिर सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल सेक्टर-5 बीएचईएल रानीपुर तथा ज्ञानदीप प्राइमरी स्कूल सेक्टर-3 बीएचईएल रानीपुर में आयोजित की जाएगी।
शांति, सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु उक्त परीक्षा केन्द्रों एवं उनके आस-पास 200 मीटर की परिधि में नगर मजिस्ट्रेट/उपजिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार, मनीष कुमार सिंह ने धारा 144 लागू कर दी है।
आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा।