चारधाम यात्रा ; सभी मंदिरों के लिए स्थानीय उत्पादों से निर्मित प्रसाद

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देहरादून 23 फरवरी, 2018(सू.ब्यूरो)
राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा के दृष्टिगत सभी मंदिरों के लिए स्थानीय उत्पादों से निर्मित प्रसाद को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को सचिवालय, मीडिया सेंटर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कही।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि किसानों की आय दोगुना करने, कृषि के अलावा अन्य साधनों को उनकी आमदनी से जोड़ने व महिला सशक्तीकरण हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तराखण्ड सरकार ने मंदिरों के प्रसाद को जरिया बनाया है। इससे स्थानीय फसलों को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। विश्वप्रसिद्ध श्री बदरीनाथ धाम में 03 महिला स्वयं सहायता समूहों ने स्थानीय उत्पादों, मंडुआ, कुट्टू व चैलाई से प्रसाद तैयार किया और स्थानीय रेशों जैसे कि बांस और रिंगाल से बनी टोकरियों में इसकी पैकेजिंग की। 10-10 महिलाओं के तीन समूहों ने श्री बदरीनाथ धाम में मात्र दो महीने में स्थानीय उत्पादों से निर्मित 19 लाख रुपए का ऑर्गेनिक प्रसाद बेचा। प्रसाद की इनपुट लागत 10 लाख रुपए रही और 9 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ। इस तरह समूह की प्रत्येक महिला को 30 हजार रुपए की आमदनी प्राप्त हुई। इस प्रयोग की सफलता के बाद उत्तराखण्ड के 625 मंदिरों में स्थानीय उत्पादों से निर्मित प्रसाद बेचा जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि उत्तराखण्ड में हर वर्ष लगभग 03 करोड़ श्रद्धालु आते हैं, इनमें से मात्र 80 लाख श्रद्धालुओं को 100-100 रूपये का प्रसाद बेचा जाए तो महिला समूहों को 80 करोड़ की आय हो सकती है। इससे महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बन सकेंगी, महिला समूहों और किसानों को उनके प्रोड्क्ट का उनके घर पर ही अच्छा मूल्य मिल पाएगा और स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा मिल सकेगा। प्रत्येक मन्दिरों के आस-पास स्थानीय उत्पादों पर आधारित प्रसाद के स्टाॅल लगने से स्वयं सहायता समूहों को फायदा तो होगा ही साथ ही स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
इस अवसर पर पद्मश्री श्री अनिल जोशी, सूचना सचिव डाॅ.पंकज कुमार पाण्डेय, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री रमेश भट्ट, मीडिया कोर्डिनेटर श्री दर्शन सिंह रावत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में विधायक श्री खजान दास के नेतृत्व में कालिका मंदिर मार्ग समन्वय समिति, देहरादून के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने कालिका माता मंदिर मार्ग में स्थित मांस, मछली और अंडे की दुकानों को स्थानांतरित किए जाने की घोषणा पर धन्यवाद ज्ञापित किया।
इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष श्री गगन सेठी, महामंत्री श्री संजीव शर्मा सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

देहरादून 23 फरवरी, 2018(सू.ब्यूरो)
प्रेस नोट-01(02/35)
अन्य प्रदेशों के सफल प्रयोगों को उत्तराखण्ड में भी लागू किया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं के संसाधन का भी इस्तेमाल किया जाए। शिक्षक-अभिभावक नियमित बैठक के अलावा ब्लाॅक, जिला स्तर पर अभिभावकों का सम्मेलन भी किया जाए। सभी विद्यालयों के लिये एक समान वर्क बुक लागू किया जाए। उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थाओं के संसाधन का भी उपयोग किया जा सकता है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिये ज्यादा से ज्यादा सामाजिक सहभागिता की जाए। ये विचार केन्द्रीय सचिव मानव संसाधन श्री अनिल स्वरूप ने शुक्रवार को सचिवालय में समीक्षा के दौरान व्यक्त किये।
बैठक में बताया गया कि 2467 प्राथमिक विद्यालयों में गणित और अंग्रेजी के किट उपलब्ध कराकर स्मार्ट क्लास शुरू किया गया है। इसके लिये 4783 अध्यापकों का ओरियेंटेशन किया गया है। चम्पावत, देहरादून और ऊधमसिंह नगर जनपदों के 764 स्कूलों में रीडिंग-राइटिंग कार्यक्रम चलाये जा रहे है। शाला सिद्धि पोर्टल पर 4368 राजकीय विद्यालयांे को स्व मूल्यांकन के लिये अपलोड किया गया है। कक्षा एक से आठ तक लर्निंग इनहेंसमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है। शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिये क्वालिटी सेल की स्थापना की गई है। विद्यार्थियों की प्रगति की समीक्षा करने के लिये मासिक टेस्ट लिया जा रहा है। राज्य स्तर पर इन परिणामों का विश्लेषण कर निदान के उपाय बताये जा रहे है। कम परफार्मेंस वाले पांच ब्लाॅक और अधिक परफार्मेंस वाले पांच ब्लाॅक पर फोकस किया जा रहा है। 107 अपर प्राइमरी स्कूलों में माॅडल लैब संचालित किये जा रहे है। राज्य में बालिकाओं मुफ्त आवासीय शिक्षा प्रदान करने के लिये 28 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले गये। इनमें सेनिटरी वेडिंग मशीन, इंटरनेट युक्त लैपटाॅप उपलब्ध कराये गये है।
’एक भारत श्रेष्ठ भारत’ योजना के अन्तर्गत पार्टनर स्टेट कर्नाटक के 75 विद्यार्थियों और 11 गाइड टीचर ने उत्तराखण्ड का भ्रमण किया। इसी तरह से उत्तराखण्ड के 40 विद्यार्थियों और 06 गाइड टीचर ने कर्नाटक का भ्रमण किया। नवाचारी प्रयासों के अन्तर्गत बुक डोनेशन कम्पेन चलाया गया है। अभी तक 83000 पुस्तकें इकट्ठी की गई है। सीएसआर (काॅरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी) के तहत 117 स्कूलों में 12326 विद्यार्थियों के लिये फर्नीचर की वयवस्था की गई है। मध्याह्न भोजन में 1011 स्कूलों में लोहे की कड़ाही का इस्तेमाल किया जा रहा है। 5519 स्कूलों में गैस कनैक्शन दिये गये है। 995 किचन गार्डन विकसित किये गये है। सोशल आॅडिट भी कराया जा रहा है। लर्निंग लेवल एसेसमेंट से 92606 विद्यार्थियों को लाभ हुआ है। बाल सरवा के जरिये कैरियर काउंसनिलंग की जा रही है। प्रत्येक शनिवार को डाउट क्लियरिंग डे और इंगलिश स्पीकिंग का आयोजन होता है। अंतिम शनिवार प्रतिभा दिवस होता है। इस दिन विद्यार्थी बैग नही लाते है। क्विज, पेंटिंग, गेम्स और सांस्कृतिक गतिविधयां होती है।
बैठक में मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, सचिव विद्यालयी शिक्षा डाॅ.भूपिंदर कौर औलख, महानिदेशक कैप्टन आलोक शेखर तिवारी, निदेशक श्री आर.के.कुंवर, रूम टू रीड एडूकेट गल्र्स ग्लोबली, हंस फाउंडेशन, सम्पर्क, अमेरिकन इंडिया एजुकेशन, अक्षय पात्र, रूम टू रीड, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन, अरविंदो सोसायटी, इंडिया एजूकेशन फाउंडेशन, कैवल्य एजुकेशन फाउंडेशन और बिरला एजूटेक लिमिटेड के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

देहरादून 23 फरवरी, 2018(सू.ब्यूरो)
प्रेस नोट-03(02/81)
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक संपन्न हुई।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागों द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षणों की सूची तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि समस्त विभागों के प्रशिक्षण कार्यक्रम भविष्य में यू.आई.आर.डी.पी.आर. के माध्यम से संचालित किए जा सकते हैं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सभी विभागों की रिपोर्ट मांगी जाए कि विभागों द्वारा कौन-कौन से प्रशिक्षण कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूआईआरडीपीआर द्वारा कराए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ईटीसी भवनों व संसाधनों का प्रयोग किया जा सकता है। यूआईआरडीपी द्वारा प्रशिक्षुओं को उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्य पदार्थों में स्थानीय उत्पादों को शामिल किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संस्थान में सरकारी विभागो के साथ-साथ निजी क्षेत्र के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी संचालित किया जा सकता है। जिससे संस्थान वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हो सके। उन्होंने कहा कि हमें प्रोफेशनल होकर अपने आय के संसाधनों को बढ़ाने की आवश्यकता है।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, श्रीमती मनीषा पंवार, निदेशक एटीआई श्री ए.एस.नयाल, अधिशासी निदेशक यू.आई.आर.डी.पी.आर. रुद्रपुर श्री हरीश चंद्र कांडपाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

देहरादून, 23 फरवरी 2018 मुख्य विकास अधिकारी जी. एस. रावत ने अवगत कराया है कि कुछ दिन पूर्व मीडिया में मा. मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड द्वारा अपनी विधायक निधि का उपयोग 50 प्रतिशत किया जाना प्रकाशित किया गया है। उन्होने अवगत कराया कि वित्तिय वर्ष 2017-18 में विधायक निधि खर्च से सम्बन्धित आॅकडे सही तरह से प्रकाषित नही किये गये है। विधानसभा क्षेत्र डोईवाला हेतु वित्तिय वर्ष 2017-18 हेतु रू. 375.00 लाख की धनराशि विधायक निधि स्वीकृत हुए है जिसके सापेक्ष अब तक रू. 321.86 लाख व्यय किये गये है, जिसका 85.83 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण जनपद में विधायक निधि का व्यय 64.79 प्रतिशत है।

देहरादून 23 फरवरी, 2018(सू.ब्यूरो)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को न्यू कैन्ट रोड स्थित जनता मिलन हाॅल में राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में निवेश करने वाले प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। बैठक में देश भर से आए हुए उद्योगपतियों ने प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने उद्योगपतियों का उत्तराखण्ड में स्वागत करते हुए कहा कि राज्य ने उद्योगों को दोस्ताना माहौल दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड का अधिकतर भाग पर्वतीय ही है। इस वर्ष सर्दियों में भी हमारे पर्वतीय पर्यटन स्थल पर्यटकों से भरे रहे। जोशीमठ, औली, गोरसों, चोपता आदि पर्यटक स्थल पर्यटकों से भरे रहे। उत्तराखण्ड में पर्यटन की अपार संभावनाएं है। आॅल वेदर रोड, रेल और हैलीपेड के विकास से इसमें और गति आएगी। आने वाला समय पर्यटन के हिसाब से बहुत ही अच्छा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की महिलाएं शिक्षित, कर्मठ, मेहनती व लगनशील हैं। उत्तराखण्ड मानव संसाधन की दृष्टि से भी बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा कि हम राज्य की 670 न्याय पंचायतों को ग्रोथ सेंटर के रूप में विकसित कर रहे हैं। राज्य सरकार ऑर्गेनिक खेती पर भी ध्यान दे रही है।
बैठक में मुुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार ने कहा कि उत्तराखण्ड इन्वेस्टर फ्रेंडली राज्य है। ईज-आॅफ-डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में राज्य बहुत अच्छा कार्य कर रहा हैं। हम निरंतर अपनी नीतियों में सुधार ला रहे हैं, ताकि आप को कम से कम परेशानियां हो और आप की समस्याएं कम से कम समय में निस्तारित हो। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए उद्यमियों को मैदानी क्षेत्रों में फोकस करने की आवश्यकता है। बैठक में उद्यमियों की ओर से भी सुझाव प्राप्त हुए।
बैठक में सचिव श्रीमती राधिका झा, श्री दिलीप जावलकर, श्रीमती सौजन्या सहित देश भर से आये उद्योगपति उपस्थित थे।

मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के साथ बैठक हुई। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष श्री देवेंद्र.के.सिकरी ने बताया कि नीति निर्धारण और सुशासन के लिए प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकसित होना जरूरी है। आयोग बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए विपरीत परिस्थितियों को रोकना है। प्रतिस्पर्धा के प्रतिकूल नीतियों के निर्माण, कानून और सरकारी खरीद को रोकता है।
मुख्य सचिव ने कम्पटीशन कमीशन आॅफ इंडिया के स्टेट एडवोकेसी कार्यक्रम की सराहना की। कहा कि इससे प्रतिस्पर्धा के प्रतिकूल प्रभाव पर रोक लगेगी। बाजार में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी।
बैठक में प्रमुख सचिव वित्त श्रीमती राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव उघोग श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव नियोजन श्री रंजीत सिन्हा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के उत्तराखण्ड प्रभारी श्री सुधीर मित्तल, निदेशक एडवोकेसी श्री गौरव कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौजन्या ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा युवा एवं भावी मतदाताओं के सशक्तिकरण हेतु भारतीय लोकतंत्र एवं निर्वाचकीय पद्धति/प्रक्रिया का इतिहास, निर्वाचन के प्रकार, वैश्विक निर्वाचन पद्धति, निर्वाचकीय प्रबन्धन निकाय, मतदान का महत्व, नैतिक मतदान आदि विषयों में रूचि, जिज्ञासा एवं ज्ञानवर्धन के उद्देश्य से आयोजित अखिल भारतीय-अन्तर स्कूल नेशनल इलेक्शन क्विज के EAST ZONE FINAL, NORTH ZONE FINALE एवं GRAND FINALE कार्यक्रम दिनांक 25 फरवरी, 4 मार्च एवं 11 मार्च, 2018 को प्रातः 09 से 9.30 बजे तक एवं अपराह्न 3.30 बजे से 4.00 बजे तक (REPEATED) राज्यसभा टीवी, यूट्यूब एवं फेसबुक पर प्रसारित किये जाएंगे।

देहरादून 23 फरवरी, 2018(सू.ब्यूरो)
प्रेस नोट-05(02/39)
उत्तराखण्ड शासन के गृह विभाग द्वारा जारी एक आदेश में आगामी 01 एवं 02 मार्च को होली के पर्व के दौरान शान्ति एवं कानून व्यवस्था तथा साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने हेतु महानिदेशक पुलिस, उप महानिरीक्षक पुलिस गढवाल/कुमायॅू मण्डल समस्त जिला मजिस्ट्रेट, समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को दिशानिर्देश जारी किये गये हैं, जिसके तहत होलिका दहन कार्यक्रम हेतु चयनित स्थल सुरक्षित एवं गैर विवादित होना चाहिए।जारी आदेश में उल्लिखित है कि होली के त्योहार पर कोई नई परम्परा जिससे कि सामाजिक तनाव उत्पन्न हो एवं कानून व्यवस्था बाधित हो, न शुरू की जाये। उन्होने सम्बंधित उपरोक्त अधिकारियों को शांति समितियों की बैठक कर क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द का वातावरण बनाने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश में होली के अवसर पर निकलने वाले जुलूसों/टोली के साथ पर्याप्त पात्रा में पुलिस बल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं तथा कतिपय क्षेत्रों में परम्परागत रूप से निकलने वाली होली जुलूसों के साथ पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही शराब/मादक पदार्थों के सेवन एवं अवैध तस्करी पर नियंत्रण लगाने के निर्देश दिए हैं साथ ही साम्प्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील एवं मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पर्याप्त संख्या में पुलिस बल व्यवस्था के निर्देश दिए है।
आदेश में होली के अवसर पर महिलाओ के साथ किसी प्रकार की अभद्रता न होने के लिए विशेष सर्तकता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं।तथा होली के अवसर पर अन्य सम्प्रदायों के विरूद्ध भडकाऊ भाषणों , विज्ञापनो, पोस्टरो आदि पर भी कडाई से नियंत्रण करने के निर्देश दिए है। आदेश में लिखा है कि पूर्व में तनाव ग्रस्त क्षेत्रों में शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु विशेष सर्तकता के साथ समुचित वैधानिक कार्यवाही की जाये।
जारी आदेश में लिखा गया कि होली के अवसर पर मादक पदार्थों का सेवन व अवैध तस्करी की जाती है, जिससे शान्ति एवं कानून-व्यवस्था तथा साम्प्रदायिक सौहार्द प्रभावित होने की सम्भावना बनी रहती है। उक्त के दृष्टिगत् प्रदेश के किसी भाग में कोई अप्रिय घटना न हो इस हेतु पुलिस एवं जिला प्रशासन को कुशलता पूर्वक कार्य करते हुए सर्तकता से निगरानी रखने के निर्देश दिए।

देहरादून 23 फरवरी, 2018(सू.ब्यूरो)
स नोट-04(02/38)
मा0 प्रधानमंत्री की हर घर को किफायती बिजली पहुंचे की सोच एवं मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार के दिशा निर्देशन में उत्तराखण्ड सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा प्रदेश भर में एनर्जी ऐफिसिएन्सी सर्विसेज लि0 (भारत सरकार का उपक्रम) के द्वारा प्रदेश भर में सस्ती दरों पर विद्युत ट्यूबलाईट बल्ब एवं पंखों का वितरण किया जा रहा है। इस विषय पर सचिव ऊर्जा श्रीमती राधिका झा द्वारा सचिवालय स्थित अपने कक्ष में उरेडा के अधिकारियेां के साथ समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा बैठक के दौरान उरेडा द्वारा यह अवगत कराया गया कि राज्य के 67 डाकघरों पर 09 वाॅट के एलईडी बल्बों की बिक्री की जा रही है तथा उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण(उरेडा) के 13 जिला परियोजना कार्यालयों में भी 09 वाॅट एलईडी बल्ब 20 वाॅट ट्यूब लाईट, तथा 5स्टार रेटेंड ऊर्जा दक्ष पंखे उपलब्ध हैं। राज्य में पेट्रोल पम्पों के माध्यम से भी ऊर्जा उपकरणों के वितरण की शुरूआत कर दी गयी है तथा वर्तमान में 22 पेट्रोल पम्प पर यह उपकरण उपलब्ध हैं। 40 देवभूमि जनसेवा केन्द्रों सीएससी (काॅमन सर्विस सेन्टर) से 09 वाॅट एलईडी बल्बों का वितरण किया जा रहा है।
केन्द्र सरकार की ‘‘उजाला’’ योजना के अन्र्तगत वितरित किए जा रहे उपकरणों की कीमत बाजार में उपलब्ध उपकरणों की कीमत से काफी कम है। 09 वाॅट एलईडी बल्ब की कीमत बाजार में 120 से 180 रू0 तक है वहीं इस योजना के अन्र्तगत बेहतर गुणवत्ता के 09 वाॅट एलईडी बल्ब रू0 70/ की दर से उपलब्ध हैं, 20 वाॅट एलईडी ट्यूब लाईट की बाजार में कीमत 350 से 450 रू0 तक हैं वह इस योजना के अन्र्तगत 220/रू0 की दर से उपलब्ध है। ऊर्जा दक्ष 5 स्टार रेटेड पंखों की बाजार कीमत 1800 से 2200 के सापेक्ष इस योजना के अन्र्तगत बेहतर गुणवत्ता के पंखें रू0 1110/ की दर से उपलब्ध हैं।
राज्य में प्रगतिशील उजाला योजना के अन्र्तगत वर्तमान तक 44 लाख 50 हजार से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए जा चुके हैं जिनसे प्रतिवर्ष 231 करोड़ रू0 व 5,77,964 एम.डब्ल्यू.एच. ऊर्जा की बचत के साथ कार्बन उत्सर्जन में भी 4,68,151 टन प्रतिवर्ष की कमी होना अनुमानित है। उपभोक्ताओं की सुविधा एवं जानकारी के लिए एनर्जी एफीसिएन्सी सर्विस लि0 द्वारा टोल फ्री नं0-18001803580 उपलब्ध है।

देहरादून 23 फरवरी, 2018(सू.ब्यूरो)
प्रेस नोट-03(02/37)
प्रमुख सचिव ग्राम विकास उत्तराखण्ड शासन द्वारा,भारत सरकार द्वारा सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्र्तगत वित्तिय वर्ष 2017-18 की अनुमोदित योजनाओं हेतु द्वितीय किस्त हेतु केन्द्रांश की राशि रू0 11763000.00 (रू0 एक करोड सत्तरह लाख त्रेसठ हजार मात्र) की धनराशि जारी की गई है।इस धनराशि मेे एस0 एल0 एस0 सी0 द्वारा प्रदेश के 09 विकास खण्डो की अनुमोदित परियोजनायें, बी.ए.डी.पी. प्रकोष्ठ एवं स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हेतु आरक्षित फंड सम्मिलित है।

देहरादून 23 फरवरी, 2018(सू.ब्यूरो)
प्रेस नोट-02(02/36)
प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी आदेश में वित्तीय वर्ष 2017-18 के व्ययक में प्राविधानित वचनबद्ध/अवनचबद्ध मदों यथा व्यवासायिक तथा विशेष सेवाओं हेतु रूपये 05 लाख तथा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु 10 लाख रूपये की स्वीकृति जारी की गई है।

हैकथॉन में छाए यूपीईएस के विद्यार्थी
पहले दो स्थानों पर कब्जा कर जीते पुरस्कार
साइबर सिक्यूरिटी पर तैयार प्रोजैक्ट को सभी ने सराहा
अब दिल्ली में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे उत्तराखंड के विजेता
देहरादून-23-02-2018। स्थानीय डब्ल्यूआईसी में यू.एस.एंबेसी तथा लर्निंग लिंक्स फांउडेशन द्वारा उत्तराखंड साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर के सहयोग से आयोजित किए जा रहे तीन दिवसीय नार्थ इंडिया साइबर सक्यूरिटी हैकथॉन में स्थानीय यूनिवर्सिटी ऑफ पैट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ (यूपीईएस) के विद्यार्थियों ने सभी को पछाड़ते हुए दोनों पुरस्कार जीत लिए।
हैकथॉन यहां 21 फरवरी को शुरू हुई थी। जिसमें चार कालेजों की 11 टीमों के करीब 50 विद्यार्थियों ने भाग लिया। तीन विद्यार्थियों ने तीन दिन तक यहां साइबर सक्यूरिटी के विषय पर विभिन्न साफ्टेवयर अथवा मोबाइल एप तैयार किए। निर्णायक मंडल में शामिल उत्तराखंड साइंस एजुकेशन एवं रिसर्च सेंटर (यूएसईआरसी) के निदेशक प्रो.दुर्गेश पंत, आईटी विशेषज्ञ अशोक कुमार, उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय के प्रो.जितेंद्र पांडे, यू.एस. एंबेसी के कार्यक्रम निदेशक स्टूवर्ट ई.डेविस ने यूपीईएस देहरादून के पीयूष त्यागी, समयंक जैन, केविन शर्मा, रौशन, सौभागय श्रीवास्तव की टीम साइबर एक्स-एस द्वारा तैयार प्रोजैक्ट को प्रथम पुरस्कार के लिए चुना।
उक्त विद्यार्थियों ने आईओटी तकनौलजी डिवाइस को भविष्य में हर घर के लिए महत्वपूर्ण करार देते हुए इसकी सुरक्षा के विभिन्न उपाय बताए। इसी कालेज के विद्यार्थी संयम जैन, शिवानी शर्मा, राजू गौतम की टीम केयरिंग द्वारा मोबाइल फोन से होने वाली ट्रांजैक्शन अथवा लेनदेन को अधिक पारदर्शी बनाए जाने के लिए तैयार किए गए मोबाइल एप को द्वितीय पुरस्कार के लिए चुना। लर्निंग लिंक्स फांउडेशन की प्रिंसीपल कंसलटेंट गायत्री गुरूमूर्ति के अनुसार प्रथम आने वाली टीम को उसके प्रोजैक्ट के लिए पचास हजार रुपए तथा द्वितीय आने वाली टीम को उसके प्रोजैक्ट के लिए तीस हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आज यहां घोषित किए गए विजेताओं को अब दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।

चमोली 23 फरवरी,2018(सू0वि0)
जवाहर नवोदय विद्यालय पीपलकोटी तथा केन्द्रीय विद्यालय एएनएम ट्रेनिंग सेन्टर पठियालधार, गोपेश्वर के परीक्षा केन्द्रों पर 05 मार्च से 13 अप्रैल तक कक्षा 10 एवं 12वीं की परीक्षाऐं आयोजित होनी है। परीक्षाओं के सफल संपादन हेतु कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट चमोली परमानंद राम ने संबधित परीक्षा केन्द्रों के समीप 200 मीटर की परिधि तक धारा-144 लागू करने के आदेश जारी किये है। उन्होंने बताया कि परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की बाधा/अवरोध करने का प्रयास नही करेगा। प्रतिबन्धित क्षेत्र में किसी प्रकार का जुलूस, सभा, लाॅउड स्पीकर, अपमानजनक भाषा, गाली गलौच आदि का प्रयोग वर्जित रहेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के हथियार, आग्नेयशस्त्र, लाठी, चाकू, भाला न तो अपने पास रखेगा और न ही इससे किसी को आतंकित करने का प्रयास करेगा। परीक्षा केन्द्रों को किसी प्रकार की क्षति पहुॅचाना व आदेश का उल्लघंन दण्डनीय अपराध मानते हुए बिना वारण्ट गिरफ्तार किया जायेगा। परीक्षा के लिए नियुक्त कार्मिकों को छोडकर प्रतिबन्धित क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नही होगें। यह आदेश परीक्षा कार्य समाप्ति तक लागू रहेंगे।

चमोली 23 फरवरी,2018(सू0वि0)
बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के विधायक महेन्द्र भट्ट का जनपद भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है। जिला कार्यालय के प्रभारी अधिकारी द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार क्षेत्रीय विधायक 23 फरवरी को देहरादून से गौचर पहुॅचकर रात्रि विश्राम वन विभाग गेस्ट हाउस गौचर में करेंगे। 24 फरवरी को चमोली पहुॅचकर 10ः15 बजे चमोली में डिजिटल सेवा केन्द्र का उद्घाटन करने के बाद 11ः30 बजे छिनका बिरही में हस्तकला सहयोग शिविर समारोह में प्रतिभाग कर रात्रि विश्राम लोनिवि गेस्ट हाउस गोपेश्वर में करेंगे। 25 फरवरी को 1ः30 बजे सरस्वती शिशु मंदिर गोपेश्वर के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। 26 फरवरी को पोखरी पहुॅचेंगे तथा 27 फरवरी को पोखरी में आयोजित बीडीसी बैठक में भाग लेंगे।

चमोली 23 फरवरी,2018(सू0वि0)
भूकम्प के दृष्टिगत आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करने के उदेश्य से 27 फरवरी को तहसील जोशीमठ में माॅक अभ्यास किया जायेगा। माॅक अभ्यास में पुलिस, तहसील प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी, होमगार्ड तथा रेडक्रास के सदस्य भी प्रतिभाग करेंगे। माॅक अभ्यास इन्सीडेन्ट रिस्पोन्स सिस्टम के अनुरूप किया जायेगा।

चमोली 23 फरवरी,2018(सू0वि0)
राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार 25 फरवरी, 04 व 11 मार्च, 2018 को राज्य के युवा एवं भावी मतदाताओं को निर्वाचन के प्रति जागरूक करने के उदेश्य से राज्य सभा टीवी, राज्य सभा यू-टयूब चैनल, भारत निर्वाचन आयोग के फेसबुक व यू-टयूब आदि के माध्यम से राष्ट्रीय चुनाव ज्ञान प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण किया जायेगा। जिससे युवा एवं भावी मतदाताओं को निर्वाचन संबधी विभिन्न जानकारियां प्राप्त होंगी। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष जोशी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं स्वीप कार्यक्रम के नोडल अधिकारियों को राष्ट्रीय चुनाव ज्ञान प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले स्कूलों सहित अन्य विद्यालयों में भी नेशनल क्वीज प्रतियोगिता के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है, ताकि जनपद के युवा एवं भावी मतदाता राज्य सभा टीवी/यू-टयूब चैनल में प्रसारित होने वाले इलेक्शन क्वीज कार्यक्रम के माध्यम से निर्वाचन संबधी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सके।
देहरादून 23 फरवरी, 2018(मी0से0) प्रेस नोट संख्या: 02
प्रदेश के शहरी विकास, आवास, राजीव गाँधी शहरी आवास, जनगणना, पुनर्गठन एवं निर्वाचन मंत्री मदन कौशिक ने ऋषिकेश ढालवाला में हंस फाउंडेशन द्वारा आयोजित समारोह में उपस्थित 46 लाभार्थियों को 2 लाख 20 हजार रूपये का चैक चिकित्सा सहायता के रूप में वितरित किया।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हंस फाउंडेशन उत्तराखण्ड में स्वयं सहायता समूह के रूप में अग्रणीय भूमिका का योगदान दे रही है। स्वयं सहायता समूह का कार्य धरातल पर कार्य करना होता है। लेकिन इसमें ईमानदारी से कार्य करने वाली संस्था ही सफल रहती है। हंस फाउंडेशन की सफलता इस बात में निहित है कि वह अपनी पहुच वास्तविक लाभार्थी और जरूरत मंदों तक बनायी है।
हंस फाउण्डेशन स्कूलों में मध्यान भोजन को एक नया आयाम दिया है। अक्षय पात्र द्वारा बनाये जाने वाले भोजन के लिए किचन की उपलब्धता हंस फाउण्डेशन के माध्यम से स्थापित की जायेगी। हंस फाउण्डेशन में सीएसआर के रूप में सरकार का बोझ हल्का किया है। उन्होंने हंस फाउण्डेशन को समाज में अन्य क्षेत्रों में भी अपने योगदान देने की अपेक्षा की है। इस योगदान को अन्य संस्था प्रेरणा के रूप में लेंगे।

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