देहरादून 21 फरवरी, 2019 (सू.ब्यूरो)

पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में इस बार बर्फबारी ने 47 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है. गुरुवार को मुनस्यारी और उसके आस-पास के इलाकों में इस सीजन में 17वीं बार बर्फबारी हुई है. लगातार हो रही बर्फबारी ने जन-जीवन को ख़ासा प्रभावित किया है. क्षेत्र को जोड़ने वाला थल-मुनस्यारी मोटरमार्ग जगह-जगह भारी बर्फ होने के कारण बंद पड़ा है. लगातार हो रही बर्फबारी से इलाके में बिजली और पेयजल की दिक्कतें भी आ रही हैं. मुनस्यारी में हो रही बर्फ़बारी की वजह से लोग और गाड़ियां यहां-वहां फंसी हुई दिख रही हैं.
हालांकि छोटी जेसीबी भी सड़क साफ़ करने के काम में लगी हुई हैं लेकिन यह पर्याप्त नहीं हैं.
स्थानीय निवासियों का कहना है कि भारी बर्फ़बारी की वजह से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है.
उत्तरकाशी जिले में स्थित चतुरंगी ग्लेशियर के कई सहायक ग्लेशियर हैं। इसमें  सीता, सुरालय वासुकी शामिल हैं। करीब 21.1 किमी लंबा चतुरंगी ग्लेशियर 43.83 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला है। इसकी सीमाएं समुद्र तल से 4,380 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। अध्ययन में पता चला है कि झीलों का विस्तार एक गंभीर स्थिति तक पहुंच सकता है। इससे इन क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के लिए एक खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है।

एनएच-74 भूमि मुआवजा घोटाले के मुख्य आरोपी डीपी सिंह को हाईकोर्ट से जमानत

एनएच-74 भूमि मुआवाजा घोटाले का मुख्य आरोपी डीपी सिंह को गुरुवार को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. बता दें कि घोटाले का आरोपी डीपी सिंह 24 नवंबर 2017 से जेल में बंद था. आज जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान डीपी सिंह के अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि जो भी कार्रवाई डीपी सिंह की तरफ से मुआवजा वितरण के लिए की गई, वो सभी कानून के दायरे में रहकर किया गया. जो भी रिपोर्ट उनके सामने निचले अधिकारियों द्वारा दी गई उन्हीं के आधार पर मुआवजा वितरण व 143 की कार्रवाई की गई. वकीलों के इस दलिल को कोर्ट ने माना और डीपी सिंह को जमानत दे दी गई.

एनएच 74 भूमि घोटाले मामले में नैनीताल हाईकोर्ट से आरोपी डीपी सिंह को जमानत मिल गई है। कोर्ट इसी घोटोले में आरोपी सुधीर चावला के मामले में 1 मार्च को सुनवाई करेगा।
एनएच 74 सड़क चौड़ीकरण के दौरान मुआवजा घोटाला सामने आया था. मामले के सामने आने के बाद राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने घोटाले की जांच की तो पता चला कि बैक डेट में जमीन की 143 की कार्रवाई कर सरकारी खजाने को करीब 500 करोड़ का चुना लगाया गया है. इसके बाद एसआईटी ने 22 से अधिक लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. बता दें कि निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब तक हाईकोर्ट से डीपी सिंह समेत 15 अन्य आरोपियों को जमानत मिल गई है.
उत्तराखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता महेंद्र पाल ने कहा कि उन्होंने अदालत को बताया कि डीपी सिंह पूरी तरह से निर्दोष हैं. उन्होंने किसी भी तरह से कोई गलती नहीं की. डीपी सिंह ने जो भी काम किया, वे सभी नियमानुसार थे.

उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा की बदहाली की तस्वीर आज विधानसभा में शिक्षा मंत्री के जवाब से सामने आई. शिक्षा मंत्री ने एक सवाल के जवाब में बताया कि कई शिक्षक पहाड़ों में तैनाती नहीं ले रहे हैं. लेकिन कई मामले ऐसे भी हैं जिनमें ऐसे उत्तर प्रदेश और बिहार में नौकरी कर रहे हैं. खेल और स्कूली शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के विभागों से जुड़े सवालों के जवाबों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही संतुष्ट नज़र नहीं आए.
सदन में बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल ने शिक्षा मंत्री से सवाल किया कि शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कब तक खत्म की जाएगी? शिक्षा मंत्री ने सदन में जवाब किया कि प्रतिनियुक्ति को खत्म कर दिया गया है.
प्रदेश के शिक्षकों के प्रतिनियुक्ति से जुड़े प्रश्न पर चर्चा के दौरान शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने सदन में कई चौंकाने वाले जावाब दिए. सबसे चौंकाने वाली बात उन्होंने बताई कि प्रदेश के कई शिक्षक पहाड़ों में तैनाती के स्थान पर यूपी/बिहार में सेवा दे रहे हैं.
सदन ने संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने मनरेगा के सवाल पर जवाब दिया. उन्होंने कहा कि मनरेगा में मजदूरी केंद्र सरकार तय करती है. राज्य सरकार इस  मामले ने केंद्र सरकार को पत्र लिखेगी. कांग्रेस विधायक मनोज रावत ने किया सदन में शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा कि स्कूलों में छात्रों को निशुल्क किताबें और ड्रेस कब दी जाती हैं?

शिक्षा मंत्री ने अरविंत पांडे ने जवाब दिया कि छात्रों को निशुल्क ड्रेस और पुस्तकें दिए जाने की कार्रवाई चल रही है. शिक्षा मंत्री के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ. योग शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर विधायक मनोज रावत के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने सदन में जवाब दिया कि नियुक्ति देने की कोई योजना नहीं है. खेल मंत्री से खिलाड़ियों को नौकरी दिए जाने को लेकर विधायक मनोज रावत ने सवाल किया कि राज्य में अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को रोज़गार देने की कोई नीति है?

पुलवामा आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड में कई जगह कश्मीरी छात्र-छात्राओं के खिलाफ़ गुस्सा उबला है. राज्य सरकार और पुलिस ने सभी कश्मीरी छात्र-छात्राओं को पूरी सुरक्षा देने का दावा भी किया है. इस माहौल के बीच उत्तराखंड के खेल मंत्री ने कहा कि प्रदेश में रहने वाले सभी कश्मीरी बच्चे हमारे अतिथि हैं उन्हें कोई खतरा नहीं है, राज्य सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा दे रही है. इसके साथ ही अरविंद पांडे ने यह भी कहा कि देश और सेना के ख़िलाफ़ टिप्पणी करने वाले छात्र-छात्राएं बच्चे नहीं गद्दार हैं. उन्होंने आतंकियों की मदद करने वाले पत्थरबाज़ों को भी आतंकी करार दिया. इसके साथ ही पाकिस्तानी से खेल संबंध तोड़ने की मांग का समर्थन भी किया और कहा कि पाकिस्तान के साथ खेल ही नहीं किसी भी तरह के कोई संबंध नहीं रखे जाने चाहिए.

बीसीसीआई की तर्ज पर अब उत्तराखंड के खेल मंत्री अरविंद पांडेय ने भी पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की वकालत कर डाली है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का खिलाड़ी हो या कोच या फिर अंपायर, सभी का उत्तराखंड में प्रवेश निषेध है। विधानसभा में मीडिया कर्मियों से बातचीत में पांडेय ने कहा कि उत्तराखंड में मातम का माहौल है। हमले में पाकिस्तान का हाथ है। ऐसे हालात में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। वह जो भी फैसला करेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि देहरादून क्रिकेट स्टेडियम को अंतरराष्ट्रीय स्तर के तीनों संस्करणों (टेस्ट, वंडे और 20-20) की स्वीकृति मिल गई है। लेकिन उत्तराखंड में पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी,अंपायर या कोच को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने मनरेगा को लेकर सवाल उठाया. मनरेगा में दी जाने वाली मज़दूरी पर को लेकर उन्होंने पूछा कि उत्तराखंड में कम मज़दूरी क्यों मिलती है और हरियाणा में ज़्यादा क्यों?  कुंवर प्रणव चैंपियन ने कहा कि प्रदेश ने मनरेगा में 175 प्रतिदिन और हरियाणा में 277 रुपये प्रतिदिन मज़दूरी मिलती है. खेल मंत्री अरविंद पांडे ने जवाब दिया कि खिलाड़ियों को रोज़गार दिए जाने की व्यवस्था है. विधायक मनोज रावत ने पूछा कि पिछले तीन साल में कितने खिलाड़ियों को रोजगार मिला है? खेल मंत्री ने सदन में जवाब दिया कि अभी बीते तीन साल में किसी भी खिलाड़ी को नियुक्ति नहीं दी गई है.

‘‘मुख्यमंत्री एप में शिकायत करने पर रूद्रपुर के श्री विशाल को वापस मिली चोरी हुई मोटरसाइकल“

उधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर शहर के रहने वाले श्री विशाल की मोटरसाइकल 13 दिसंबर 2018 को चोरी हो गयी थी। श्री विशाल ने अपनी मोटरसाइकल खोजने के काफी प्रयास किये लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। श्री विशाल ने कुछ दिनों पहले ही समाचार पत्रों में पढ़ा था, कि मुख्यमंत्री मोबाइल एप पर शिकायत दर्ज करने पर, शिकायत कर्ता की समस्या का समाधान तुरंत किया जा रहा है। जिसमें न किसी ऑफिस के चक्कर लगाने की जरुरत है और ना ही किसी अधिकारी की खुशामत करने की जरुरत है। श्री विशाल ने  भी अपने मोबाइल पर सीएम उत्तराखंड मोबाइल एप डाउनलोड कर अपनी  मोटरसाइकल चोरी हो जाने की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही मुख्यमंत्री कार्यालय ने पुलिस  विभाग को उक्त शिकायत का समाधान करने के निर्देश दिए।

निर्देश का अनुपालन करते हुए श्री विशाल  से पुलिस विभाग द्वारा घटना की पूरी जानकारी ली गयी और मोटरसाइकल की खोजबीन शुरू की गई। जिला उधमसिंह नगर पुलिस ने खोजबीन के बाद मोटरसाइकल चोरों को पकड़ लिया और चोरों से बरामद की गई मोटरसाइकल श्री विशाल  को वापिस कर दी गई है।

श्री विशाल  ने कहा  उनकी चोरी हुई मोटरसाइकल वापिस मिलने पर  वह और उनका परिवार बहुत खुश है । उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी के द्वारा जनता के साथ सीधे जुड़ने के लिए शुरू की गयी सीएम एप उनके लिए उम्मीद की किरण बन कर आयी थी जिसने उनकी उम्मीद पूरी भी की और समस्या का पूर्ण समाधान हो गया।

उन्होंने समस्या का समाधान होने पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत व पुलिस विभाग का शुक्रिया अदा किया है।

 देहरादून 21 फरवरी। जनपद हरिद्वार में ज़हरीली शराब कांड की जाँच के लिए गठित समिति के  सदस्यों द्वारा आज उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेम चंद अग्रवाल को जाँच रिपोर्ट सौंपी गई । इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने समिति के सभी माननीय सदस्यों को तय समय पर जाँच रिपोर्ट सौंपने पर धन्यवाद व्यक्त किया।

अवगत करा दें कि विगत दिनों जनपद हरिद्वार में ज़हरीली शराब पीने से  हुई मृत्युओं पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 12 फरवरी को सदन की पीठ से एक जाँच समिति गठित की थी जिसमें समिति के सभापति श्री खजान दास एवं श्री सुरेश राठौर, देशराज कर्णवाल, श्रीमती ममता राकेश, शक्तिलाल शाह, श्री राजकुमार, मुकेश कोली जी समिति के सदस्य थे। पीठ द्वारा समिति को इस सत्र के अंतिम उपवेशन से पूर्व ही अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। बता दें कि जाँच समिति की रिपोर्ट कल 22 फ़रवरी को सदन के पटल पर रखी जाएगी।

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष को जाँच समिति की रिपोर्ट सौंपते समय श्री खजान दास, श्री राजकुमार,मुकेश कोली एवं श्रीमती ममता राकेश जी उपस्थित थे।

देहरादून 21 फरवरी, 2019 (सू.ब्यूरो)

सेवा-टीएचडीसी द्वारा तपैदिक से ग्रसित असहाय निर्धन बच्चों को पौष्टिक आहार

       ऋषिकेश दिनांकः 21.02.2019 – कॉरपोरेट सामाजिक उत्तर दायित्व के अन्तर्गत टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की गैर सरकारी संस्था ;छळव्द्ध सेवा-टीएचडीसी द्वारा ऋषिकेश के तपैदिक से ग्रसित 15 असहाय निर्धन बच्चों को ‘‘नन्द तू राजी रैया‘‘ कार्यक्रम के अर्न्तगत पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम में तपैदिक से ग्रसित निर्धन बच्चों को रोज सांय को नियमित रूप से जूस, दूध, अण्डा, फल, मिठाई आदि पोषाहार दिया जा रहा है।

  दिनांक 21.02.2019 को सामाजिक एवं पर्यावरण विभाग के महाप्रबन्धक, श्री शैलेन्द्र सिंह, द्वारा सभी बच्चों हेतु वाटर फिल्टर, रूमाल, मास्क, प्लेट, गिलास, पानी की बोतल, कम्बल, बैग आदि पूर्ण सामग्री उपलब्ध करायी गयी। महाप्रबन्धक द्वारा अपने सम्बोधन में बच्चों को बीमारी से हार न मानने हेतु प्रेरित किया गया तथा अवगत कराया गया कि इस बीमारी से पर्याप्त पौष्टिक आहार एवं नियमित उपचार कराने से बचा जा सकता है। इस अवसर पर जिला तपैदिक अधिकारी, डा. सुधार पाण्डे, सामाजिक एवं पर्यावरण विभाग के वरिष्ठ प्रबन्धक, श्री सुनील साह, ओउम वीर सिंह, स्वयं सेवी संस्था आस की अध्यक्षा श्रीमती ईरा कुकरैती, आस की संस्थापक सुश्री हेमलता बहन, उपाध्यक्ष श्री तीरथ सिंह रावत एवं बच्चों एवं उनके अभिवावक उपस्थित रहे। इस अवसर पर कु. लक्ष्मी एवं कु. पारूल द्वारा उक्त रोगों से स्वस्थ होने के बाद इस बीमारी के लक्षण, कारण एवं उपचार के विषय में विस्तृत रूप से बताया तथा सेवा-टीएचडीसी एवं आस संस्था की सराहना की गयी।

   जिला तपैदिक अधिकारी डा. सुधीर पांडे एवं उपाध्यक्ष श्री तीरथ सिंह रावत ने अपने विचार व्यक्त करते हुए पोषाहार एवं रहन-सहन के विषय में बताते हुए सेवा-टीएचडीसी एवं आस संस्था की भूरि-भूरि प्रसंसा की।

चमोली 21 फरवरी,2019 (सू0वि0) 

अल्ट्रासाउंट मशीनों के नये पंजीकरण के लिए एक्ट के तहत निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करे। यह निर्देश जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने क्लेक्ट्रेट सभागार में पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत जिला सलाहकार समिति की बैठक लेते हुए स्वास्थ्य विभाग के संबधित अधिकारियों को दिये।

जिलाधिकारी ने कहा कि गैर कानूनी रूप से अल्ट्रासाउंड केन्द्रों का संचालन करना तथा जन्म से पूर्व भू्रण परीक्षण कराना जघन्य अपराध है। ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिए उन्होंने पीसीपीएनडीटी एक्ट के प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। अल्ट्रासाउंड केन्द्रों के नये पंजीकरण के संबध में जिलाधिकारी ने कहा कि आवेदकों के एमबीबीएस व छः माह के प्रशिक्षण के समस्त प्रमाण पत्रों को उत्तराखण्ड मेडिकल कांउसिल को अधिनियमानुसार सत्याता की जाॅच हेतु अग्रसारित किये जाय। 

जिले में संचालित अल्ट्रासाउंड केन्द्रों पर गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रसाउंड कराने के बाद केवल फीमेल केस में बच्ची की गर्भ में ही मृत्यु हो जाने पर सवाल उठाते हुए जिलाधिकारी ने ऐसे सभी केसों की एसडीएम के माध्यम से जाॅच कराने के निर्देश दिये है। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद कई महिलाओं के फोन नम्बर न मिलने या गलत नम्बर पाये जाने पर जिलाधिकारी ने आशाओं के माध्यम से ऐसी गर्भवती महिलाओं के बारे जानकारी एकत्रित करने को कहा। उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराने के दौरान ही फार्म एफ पर सभी गर्भवती महिलाओं के संबध में पूरी जानकारी व सही सही फोन नम्बर लेने के भी निर्देश दिये। 

बैठक में जिला समन्वयक संदीप कण्डारी ने बताया कि वर्तमान में जिले में तीन सरकारी व दो प्राइवेट अल्ट्रासाउंड केन्द्र संचालित है तथा सभी केन्द्रों पर गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउंड से पूर्व फार्म एफ पर सभी जानकारियां ली जा रही है तथा गर्भवती महिलाओं की ट्रैकिंग की जा रही है। इस दौरान अल्ट्रासाउंड केन्द्रों द्वारा भरे जा रहे फार्म एफ के संबध में भी विस्तार से जानकारी दी गई। 

बैठक में प्रभारी सीएमओ डा0 दिनेश चैहान, सीएमएस डा0 नरेश जौहरी, रेडियोलाॅजिस्ट डा0 अलिन्द पोखरियाल, डीजीसी प्रकाश भण्डारी, डा0 रश्मि पुरोहित, डीसी संदीप कण्डारी सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे। 

चमोली 21 फरवरी,2019 (सू0वि0)  

लोक सभा सामान्य निर्वाचन के सुव्यवस्थित सम्पादन के दृष्टिगत मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिला निर्वाचन अधिकारी हसांदत्त पांडे ने पोखरी में एकीकृत आजीविका परियोजना के माध्यम से 25 व 26 फरवरी को आयोजित कृषि उत्पाद विपणन मेले के दौरान भी लोगों को ईवीएम व वीवीपैट का प्रशिक्षण/जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है। अपर जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इस मेले में बडी संख्या में ग्रामीण लोग प्रतिभाग करेंगे। उन्होंने स्वीप कार्यक्रम के तहत मेले के दौरान लोगों को ईवीएम व वीवीपैट का प्रशिक्षण व जानकारी देने के लिए स्टाॅल लगाने के निर्देश दिये है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अनुदेशक आईटीआई कर्णप्रयाग जयदीप चैहान व राकेश भूषण को नामित करते हुए अपर जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रशिक्षकों को जिला निर्वाचन कार्यालय से ईवीएम व वीवीपैट का एक सैट प्राप्त करने तथा पोखरी में आयोजित हिलांस मेले में मतदाताओं को ईवीएम व वीवीपैट का प्रशिक्षण एवं निर्वाचन संबधी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है। 

@@

चमोली 21 फरवरी,2019 (सू0वि0)  

विश्व प्रसिद्व हिमक्रीडा केन्द्र औली (चमोली) में नेशनल अल्पाइन स्कीइंग एण्ड स्नो र्वोडिंग कम्पीटिशन के आयोजन की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने क्लेक्ट्रेट सभागार में सभी उच्चाधिकारियों एवं नोडल अधिकारियों की बैठक लेते हुए 24 फरवरी तक सभी व्यवस्थाओं को दुरूस्त करने के निर्देश दिये। उन्होंने व्यवस्थाओं के संबध में सर्टीफिकेट भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है। औली में 26 से 28 फरवरी तक नेशनल अल्पाइन स्कीइंग एण्ड र्वोडिग प्रतियोगिता का आयोजन होना है।

 जिलाधिकारी ने नेशनल स्कीइंग प्रतियोगिता की विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए नोडल अधिकारी नामित करते हुए निर्धारित समय के भीतर सभी व्यवस्थाऐं चाक-चैबन्द करने के निर्देश दिये है। औली में लगातार हो रही बर्फवारी को देखते हुए जिलाधिकारी ने जोशीमठ-औली मोटर मार्ग पर बर्फ हटाने के लिए पर्याप्त मैनपावर के साथ आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश लोनिवि के अधिकारियों को दिये। साथ ही यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पुलिस एवं तहसील प्रशासन को जरूरी कदम उठाने को कहा। गेम्स के दौरान वाहन पार्किगं हेतु स्थल निर्धारित करने, गेम्स के दौरान शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था को बनाये रखने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था सुचारू बनाये रखने के निर्देश दिये। औली में आर्मी हैलीपैड, सिविल हैलीपैड तथा जोशीमठ हैलीपैड में भी आवश्यक व्यवस्थाऐं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

गेम्स के दौरान आवासीय एवं भोजन व्यवस्था हेतु जीएमवीएन एवं तहसील प्रशासन को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। खिलाडियों के साथ-साथ विभिन्न व्यवस्थाओं से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए भी आवास एवं भोजन की पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा। जल निगम एवं जल संस्थान को जीएमवीएन, पर्यटक आवास गृह के साथ ही औली के सभी होटलों में पर्याप्त पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये तथा विद्युत विभाग को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। स्वास्थ्य विभाग को गेम्स के दौरान पर्याप्त मात्रा में आवश्यक दवाईयां एवं बेसिक मेडिकल उपकरणों के साथ डाॅक्टरों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। गेम्स के दौरान औली में संचार व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा अन्य सभी व्यवस्थाओं से जुड़े विभागों को अपने कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी ने औली में अलाव की व्यवस्था करने तथा समय समय पर मौसम की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु डीडीएमओ को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा। साफ-सफाई व्यवस्था के लिए नगर पालिका को पर्याप्त सफाई कर्मचारियों की तैनाती करने के निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी ने कहा कि व्यवस्थाओं की स्थापना एवं कार्यो के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो समय रहते अवगत कराना सुनिश्चित करें, ताकि समस्याओं का समय रहते समाधान किया जा सके।

जिलाधिकारी ने औली में स्की डू स्नो स्कूटर, एवरेस्ट प्रिनोथ स्नोग्रूमर, हस्की स्नो ग्रूमर, स्नोवीटर, स्कीलिफ्ट, पोमा स्कीलिफ्ट, चेयरलिफ्ट आदि उपकरणों की आवश्यक मरम्मत कार्य शीघ्र पूरा करते हुए उपकरणों को सही स्थिति में रखने के निर्देश जीएमवीएन को दिये। साथ ही स्नो खेल प्रतियोगिता से जुड़े खेल उपकरणों की भी भंली भांति जाॅच करने को कहा। जिलाधिकारी ने रोपवे, चियर लिफ्ट, स्की लिफ्ट आदि व्यवस्थाओं के संबध में जीएमवीएन तथा अन्य व्यवस्थाओं के संबध में नामित नोडल अधिकारियों को सुरक्षा प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है। गेम्स के दौरान जीएमवीएम में मीडिया सेन्टर तथा वायरलेस कन्ट्रोल रूम स्थापित करते हुए संचार की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जीएमवीएन के अधिकारियों को दिये। गेम्स की ओपनिंग एवं क्लोजिंग सेरमनी के लिए आईटीवीपी को जिम्मेदारी सौंपी गई।  

जिला पर्यटन विकास अधिकारी बृजेन्द्र पाडेय ने बैठक में जानकारी दी कि आगामी 26 व 27 फरवरी तक औली में नेशनल अल्पाइन स्कीइंग एण्ड र्वोडिग प्रतियोगिता का आयोजन होना है। जिसमें आर्मी, आईटीवीपी, हिमांचल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली तथा उत्तराखण्ड की टीमें प्रतिभाग कर रही है तथा प्रत्येक टीम से 25-25 खिलाडी औली पहुॅच रहे है। 

बैठक में पुलिस अधीक्षक यशंवत सिंह चैहान, अपर जिलाधिकारी एमएस बर्निया, एसडीएम योगेन्द्र सिंह, ईई जल संस्थान प्रवीन सैनी, ईई लोनिवि डीएस रावत, मैनेजर जीएमवीएन कमल किशोर डिमरी, स्की रिजोर्ट औली के नीरज उनियाल, डीटीडीओ बृजेन्द्र पांडेय सहित अन्य विभागों के तहसील एवं जिला प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। 

राष्ट्रीय महानायक नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पूर्व प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री के सम्मान में आयोजित प्रैसवार्ता

देहरादून 21 फरवरी, 2019। आल इण्डिया लीगल एड फोरम द्वारा हमारे राष्ट्रीय महानायक नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पूर्व प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री के सम्मान में गुरूवार को पैसिफिक होटल में प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया है।

प्रेसवार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ऑल इण्डिया लीगल एड फोरम के महासचिव जयदीप मुखर्जी अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय, भारत ने कहा कि देश के लिए यह दुर्भाग्य ही है कि अभी तक सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु के सन्दर्भ में कोई प्रमाणित जानकारी नहीं मिल पाई है। 18 अगस्त 1945 में विश्व के सामने एक नियोजित हवाई दुर्घटना की अफवाह फैलाई गई। लेकिन यह समाचार प्रमाणित नहीं था।

1956 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा सर्वप्रथम पहला जांच आयोग शाहनवाज हुसेन की अध्यक्षता में गठित हुआ और इस आयोग की रिपोर्ट को नेताजी के बड़े भाई सुरेश चन्द्र बोस ने अस्वीकार कर दिया।

नेताजी के चाहने वालों की मांग पर तत्कालीन देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंद्रा गांधी द्वारा सेवा निर्वित न्यायाधीश जीडी खोसला की अध्यक्षता में दूसरे जांच आयोग का गठन किया गया। 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देशाई ने इस आयोग की रिपोर्ट को संसद में नकार दिया। 1998 में जब भारत सरकार ने नेताजी को मरणोपरान्त भारत रत्न देने का निर्णय लिया तो उनके चाहने वालों ने यह आवाज उठाई कि पहले बने दोनों आयोगों को नकारे जाने के बावजूद भारत सरकार ने कैसे उन्हें मरणोपरान्त भारत रत्न देने का निर्णय लिया। कोलकाता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई और तत्कालीन मुख्यन्यायधीश ने 18 अगस्त 1945 में नेताजी के कथित अंतर्घ्यान होने की जांच के लिए सेवानिर्वित न्यायाधीश मनोज मुखर्जी की अध्यक्षता में तीसरे आयोग के गठन का आदेश दिया।

राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर की जांच के बाद न्यायाधीश मनोज मुखर्जी ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दी जो निम्न है-

1-नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु हो गई है।

2-कथित, 18 अगस्त,1945 के हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु नहीं हुई है।

3-रेनकोजी मंदिर में रखी गई नेताजी की अस्थियां उनकी नहीं है।

4-भारत सरकार का दाइत्व है कि नेता जी की मृत्यु की प्रमाणित जानकारी दे।

1990 में सोवियतसंघ रूस के विघटन के बाद वहां की खुफिया एजेंसी केजीबी ने रूस सरकार की अवर्गित फाइलों को सार्वजनिक करने की बात की। विभिन्न केजीबी फाइलों से यह स्पष्ट प्रमाण मिला है कि 18 अगस्त 1945 में नेताजी ने रूस में शरण लिया था। लेकिन भारत सरकार ने अभी तक केजीबी की फाइलों को देने के लिए रूस को कोई औपचारिक पत्र नहीं भेजा है। दुर्भाग्यवस भारत सरकार इस सम्बन्ध में अभी तक शांत है। जबकि सरकार के पास टॉप सेक्रेट के रूप में सूचीबद्ध 39 फाइलें सुरक्षित हैं।

विभिन्न शोधकर्ताओं ने अनौपचारिक रूप से केजीबी से प्राप्त किये गए साक्ष्य के आधार पर यह दर्शाया गया है कि नेताजी की मृत्यु साइबेरिया की जेल में हुई थी।

अतः ऑल इण्डिया लीगल एड फोरम भारत सरकार से मांग करता है कि-

1-जल्द से जल्द नेताजी के सन्दर्भ में 39 सीक्रेट फाइलों को असूचीबद्ध करें जिससे सत्य सामने आये।

2-भारत सरकार केजीबी फाइलों के लिए रूस सरकार को पत्र भेजो।

3-आजाद हिन्द फौज और नेताजी के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को स्कूल और कालेजों के पाठयक्रम में मान्यता दें।

4-नेताजी के जन्म दिवस 23 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोसित करें।

5-आजाद हिन्द फौज की संपत्ति (उस समय कुल 72 करोड़ रूपये) का खुलाशा करे।

6-ऑल इण्डिया लीगल एड फोरम भारत सरकार से यह भी मांग करता है कि इतिहासकार प्रतुल गुप्ता की किताब “हिस्ट्री ऑफ आईएनए एंड नेताजी सुभाष चन्द्र बोस” जोकि सेन्ट्रल डिफेन्स अकादमी में आज तक जवाहर लाल नेहरू के द्वारा सूचिबद्ध प्रपत्र के रूप में रखवाई गई है, की सार्वजनिक करे।

7-नेताजी और आईएनए के सम्मान में भारत सरकार दिल्ली के लाल किले के सामने नेताजी की एक बड़ी कांस्य प्रतिमा स्थापित करें। सामान रूप से हमारे स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 23 जूल 1953 में कश्मीर जेल में हुई रहस्यमई तरीके से मृत्यु की सच्चाई भी देश की जनता के सामने लाये।

इसलिए “ऑल इण्डिया लीगल एड फोरम” कड़ाई से भारत सरकार से मांग करता है कि सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी, सांसद और जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रहस्यमई मृत्यु की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिर्वित न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग गठित करें।

इसी तरह हमारे एक महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत के भुतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी 1966 में सोवियत संघ रूस में ताशकंद समझौते के दौरान रहस्यमई तरीके से मृत्यु हुई। इनकी रहस्यमई मृत्यु की जांच के सन्दर्भ में भी भारत सरकार अभी तक शांत है। ऑल इण्डिया लीगल एड फोरम भारत सरकार से इनकी रहस्यमई मृत्यु की जांच हेतु उच्चतम न्यायालय के सेवानिर्वित न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग गठित करने की मांग करता है।

यह महत्वपूर्ण है कि हमारे सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी, सांसद और सामाजिक कार्यकर्ता राम मनोहर लोहिया ने भी स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की रूस में रहस्यमई मृत्यु की उचित जांच की बात दोहराई थी। हमने देखा है कि राम मनोहर लोहिया की भी दिल्ली की एक नर्सिंगहोम में सेप्टीसीमिया रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। इसलिए हम वर्तमान सरकार से कड़ाई से मांग करते हैं कि तीनों राष्ट्रीय नेताओं की रहस्यमई मौतों की जांच कराकर सच्चाई को भारत की जनता के सामने रखें और देश के इतिहास में एक नया अध्याय जुडें़।

@@@@@@@

क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के खिलाफ विधेयक लाये सरकार….. मोर्चा

Ø सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदेश में पहले ही चल रही है डायलिसिस पर।

Ø पूर्व में स्थापित क्लीनिकों को रियायत दे सरकार।

Ø नये स्थापित होने वाले क्लीनिकों पर लागू कराये सरकार, उक्त क्लीनिकल एक्ट को।

Ø शराब माफियाओं के हक में रातों-रात विधेयक आ सकता है तो इनके लिए क्यों नहीं !

विकासनगर- मोर्चा कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए जी00एम0वी0एन0 के पूर्व उपाध्यक्ष एवं जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश भर में निजी क्लीनिकों के चिकित्सक क्लीनिक इस्टेब्लिसमेंट एक्ट के विरोध में लगभग एक सप्ताह से हड़ताल पर हैं, लेकिन अदूरदर्शी सरकार ने प्रदेश के मरीजों को मरने के लिए उनके हालात पर छोड़ दिया है, जो कि बहुत ही असंवेदनशील है।

नेगी ने कहा कि उक्त एक्ट मा0 न्यायालय के आदेश लागू हुआ है, जिनका पालन कराना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों एवं लचर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार को उक्त एक्ट में कुछ संशोधन कर विधेयक लाना चाहिए। प्रदेश में सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र सिर्फ रेफर सेंटर तक सीमित है।

नेगी ने कहा कि उक्त एक्ट बहुत ही जटिल है तथा पूर्व में स्थापित क्लीनिकों पर अगर ये एक्ट लागू होता है तो निश्चित तौर पर लगभग 70-80 फीसदी क्लीनिक बंद हो जायेंगे तथा मरीज बिना इलाज के ही दम तोड़ देंगे। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं का आलम यह है कि अस्पताल तो हर जगह मौजूद हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है। नवनिर्मित क्लीनिकों पर सरकार पूर्ववर्ती एक्ट लागू कर सकती है। मोर्चा ने सरकार को याद दिलाया कि अगर शराब माफियाओं के हक में एवं सरकारी कर्मचारियों के पेंशन के खिलाफ रातों-रात विधेयक आ सकता है तो इन क्लीनिकों के लिए क्यों नहीं !

मोर्चा चिकित्सकों की मांग को लेकर लड़ाई लड़ेगा।

पत्रकार वार्ता में:-मोर्चा महासचिव आकाश पंवार, दिलबाग सिंह, ओ0पी0 राणा, सुशील  भारद्वाज आदि थे।

@@@@@@@@@@@

देहरादून, 21 फरवरी 2019, जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी एस.ए मुरूगेशन ने अवगत कराया है कि आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन के कार्यों के सम्पादन हेतु जनपद के जिन विभागीय अधिकारियों ने अभी तक कार्मिकों का विवरण जिला निर्वाचन कार्यालय को नही भेजा है, उनके वेतन रोकने की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसे विभाग शीघ्रता से अपने कार्मिकों की सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजें, तत्काल फार्मेट के अनुरूप सूचना न भेजने वाले कार्यालयाध्यक्ष और कार्मिक पर निर्वाचन नियमावली के तहत् वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। 

इस पर मुख्य विकास अधिकारी ने अवगत तराया है कि जनपद में 25 विभाग ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक अपने कार्मिकों की सूचना नही भेजी है और उन्हें दो-तीन बार रिमाइन्डर  भी भेजा जा चुका है। ऐसे विभागीय अधिकारी वेबसाइट dehradun.gov.in  से सूचना भेजने का फार्मेट डाउनलोड करके शीघ्रता से हार्डकाॅपी में जिला निर्वाचन कार्यालय को सूचना भेजें।

—-0—-

देहरादून, 21 फरवरी 2019, जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी एस.ए मुरूगेशन ने अवगत कराया है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 के सम्पादनार्थ आईसीटी वर्कशाप के अन्तर्गत EVM Management System (EMS), IT Application-SUVIDHA, C-VIGIL, Poll Day Monitoring System & NGSP Portal  प्रशिक्षण  प्रदान किये जाने हेतु 23 फरवरी 2019 को प्रातः 10 बजे नगर निगम टाउनहाॅल, देहरादून में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, समस्त जोनल/सैक्टर मजिस्टेªट, समस्त डाटा एन्ट्री आपरेटर, तहसील व जनपद स्तर (सम्बन्धित तहसीलदार) कार्मिकों को प्रशिक्षण में प्रतिभा करने के निर्देश दिये।