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देहरादून 23 दिसम्बर, 2016(सू.ब्यूरो)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती राधा रतूड़ी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सर्विस निर्वाचक नामावली का 01 जनवरी, 2017 की अर्हता तिथि के आधार पर सर्विस निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करवाने के लिए आॅन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि 24 दिसम्बर, 2016 के स्थान पर 30 दिसम्बर, 2016 नियत की गई है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रतूड़ी ने उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित विभिन्न सैन्य अभिलेख कार्यालयों(Army Record Offices) के अन्तर्गत कार्यरत सैन्य अधिकारियों/सैनिकों एवं विभिन्न सेनाओं में कार्यरत उत्तराखण्ड राज्य के सैन्य अधिकारियों/सैनिकों आदि से अपील कि है कि यदि उनका नाम अभी तक सर्विस निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं है, तो उक्तानुसार 30 दिसम्बर, 2016 तक नियत प्रारूपों में आॅन लाईन आवेदन कर अपना नाम सर्विस निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करवा सकते है। उन्होंने बताया कि कोई भी नागरिक एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र या एक से अधिक निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करवाने का हकदार नहीं होगा। उन्होंने बताया कि नियमानुसार केवल किसी भी एक निर्वाचक क्षेत्र की सामान्य अथवा सर्विस निर्वाचक नामावली में ही नाम सम्मिलित करवाया जा सकता है।

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देहरादून 23 दिसम्बर, 2016(सू.ब्यूरो) शुक्रवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कचहरी प्रांगण में आयोजित बार एसोसियेशन के वार्षिकोत्सव में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री श्री रावत ने बार एसोसियेशन को वार्षिकोत्सव के शानदार आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन का वार्षिकोत्सव मनाने का अंदाज अपनी तरह का है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वकीलों के कल्याण हेतु एक कोष गठित किया गया है। जिसके लिए बजट में प्रति वर्ष एक करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने वकीलों को मृत्यु के उपरान्त अथवा सेवानिवृत्त के बाद मिलने वाली पूर्व में निर्धारित 50 हजार रूपये की धनराशि को बढ़ाकर 5 लाख रूपये किये जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि एसोसियेशन को वकीलों के बैठने के लिए चैम्बर बनाने के लिए भूमि उपलब्ध करायी जायेगी, जिसमें 50 प्रतिशत चैम्बर महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे।
इस अवसर पर बार एसोसियेशन के अध्यक्ष मनमोहन कण्डवाल, सचिव अनिल गांधी एवं बार एसोसियेशन के सदस्य उपस्थित थे।
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देहरादून 23 दिसम्बरः
उत्तराखण्ड सरकार मंत्रिमण्डल के 17 जुलाई, 2016 को निर्णय पारित किया गया कि प्रदेष में उर्दू पठन-पाठन हेतु समस्त प्रदेष में 130 उर्दू षिक्षकों के पदों का सृजन करते हुए पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया अमल पर लाई जाय, परन्तु प्रदेष के बेलगाम नौकरषाहों ने मंत्रिपरिशद के आदेषों पर हीला हवाली करते हुए मामले को लटकाये रखा। मुख्यमंत्री श्री हरीष रावत ने इस सम्बन्ध में प्रदेष कांगे्रस कमेटी के महामंत्री याकूब सिद्धिकी को इस कार्य को गति देने के लिए 19 जुलाई, 2016 को कार्य सौंपा।
जब अकलियत के तमाम नेता सरकार में दायित्व मिलने पर अपने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पदों एवं अपनी सुख-सुविधाओं के षासनादेष जारी करवा रहे थे, तब श्री सिद्धिकी इस बात से गौरवान्वित थे कि उन्हेांने 130 बेरोजगार नौजवानों को रोजगार का बीड़ा उठाया है तथा वे इसे मुकाम तक पहुंचाकर ही रहेंगे। आज दिनांक 23 दिसम्बर केा षासनादेष जारी होने के उपरान्त 130 उर्दू षिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है तथा निदेषक षिक्षा को निर्देषित किया गया है कि आचार संहिता लगने से पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया को अमल पर लाया जाय।
श्री याकूब सिद्धिकी ने इस सम्बन्ध में कहा कि यदि आचार संहिता से पूर्व अधिकारियों द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया में हीला हवाली की गई तो वे ये भूल जायेंगे कि वे प्रदेष कंाग्रेस कमेटी में महामंत्री जैसे पद पर हैं तथा उनकी लड़ाई अधिकारियों से षुरू हो जायेगी।

मुख्यमंत्री हरीश रावत ने स्व.इन्द्रमणी बड़ोनी की जयंती पर उनका भावपूर्ण स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने स्व. इन्द्रमणी बड़ोनी की जयंती की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में कहा कि उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन को निर्णायक मोड़ तक ले जाने में स्व.बड़ोनी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उत्तराखण्ड के गांधी के नाम से विख्यात स्व.बड़ोनी ने उत्तराखण्ड की स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुये अलग राज्य निर्माण का बीड़ा उठाया था।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि स्व. बड़ोनी के सपनों के अनुरूप राज्य का विकास एवं राज्य आन्दोलन में सक्रिय भागीदारी करने वालों का सम्मान हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के बेरोजगारों को रोजगार के अवसर दिलाना और प्रदेश का चहुॅमुंखी विकास करना स्व.बडोनी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

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