TOP NEWS UTTRAKHAND 4 JUNE 2018

विधान सभा सभा कक्ष में न्यायमूर्ति(से0नि0)राजेश टंडन, अध्यक्ष, राज्य विधि आयोग की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उक्त बैठक में उत्तराखण्ड के सन्दर्भ में व्यवहारिक कानून निर्माण के लिए राज्य सरकार की अपेक्षा के अनुरूप महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की गई।
बैठक में कहा गया कि ऐसे कानूनों की पहचान करना, जिनकी दीर्घ अवधि तक राज्य को आवश्यकता, उपयोगिता नहीं है अथवा ऐसे कानूनों को चिन्हित करना, जिसमें तत्काल राज्य हित में संशोधन किया जाना आवश्यक है, इसके सम्बन्ध में सरकार को अपनी संस्तुति उपलब्ध कराया जायेगा। राज्य विधि आयोग का यह प्रयास है कि राज्य में लागू विधियों जो अनुपयोगी हो गयी है उनके संदर्भ में राज्य सरकार को अपनी संस्तुति भेजेगा।
बैठक में निम्न महत्वपूर्ण बिन्दूओं पर चर्चा की गई।
1. पर्वतीय राज्य को ध्यान में रखते हुए नए कानून तैयार करना।
2. किशोर अपराध अधिनियम की चर्चा की गई। अतः किशोर अपराध को सामने रखकर व्यावहारिक कानून बनाने पर विचार करना।
3. आर्थिक दृष्टि से पर्वतीय राज्य पर सुझाव लेकर कानून बनाने पर विचार करना।
4. नागरिकों के हित की सुरक्षा के सम्बंध में अभी कुछ दिन पहले कैबिनेट की मीटिंग मंे 13 नए पर्यटन स्थल घोषित किये गये हैं। इन पर्यटक स्थानों में इनका कानून बनाकर शौचालय की व्यवस्था और अन्य सुविधायें देने और पर्यटन के लिए उद्योग की व्यवस्था कराना। इस सम्बन्ध में व्यावहारिक कानून बनाना।
5. अखबार की प्रति से केदारनाथ मार्ग पर जो यातायात में असुविधा रही है उस पर कानून बनाकर चारों धामों में मोबाइल एवं चिकित्सा की व्यवस्था करना।
6. गरीब नागरिकों के लिए लीगल सर्विसेस की उपलब्ध्यिां लीगल अथाॅरिटी द्वारा उपलब्ध करना। इस सम्बन्ध में व्यवहारिक कानून बनाना।
उपरोक्त बिन्दूओं पर उत्तराखण्ड के सन्दर्भ में व्यवहारिक कानून निर्माण के सम्बन्ध में सुझाव दिये गये हैं।
उपरोक्त बिंदु के संबंध में बैठक में उपस्थित विभागीय अधिकारियों द्वारा अपने सुझाव आयोग को दिये गये। सुझाव को लेकर चार धाम यात्रा के दौरान पर्याप्त मोबाइल चिकित्सा सुविधा, यात्रियों की सुविधा एवं जीवन रक्षा हेतु यात्रा पूर्व स्वास्थ्य जांच अथवा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने, यात्रा के दौरान पार्किंग व्यवस्था, यात्रा में प्रयुक्त घोड़े एवं खच्चरों हेतु अलग मार्ग बनाये जाने, जिससे यात्रियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े साथ ही विधिक प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड में कानूनों से संबंधित व्यवस्था एवं किशोर अपराध अधिनियम के संबंध में व्यावहारिक कानून की विस्तृत रिर्पोट तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में आर0 पी0 पंत, विशेष कार्यधिकारी, अब्दुल कय्यूम सिविल जज/सचिव उत्तराखण्ड विधिक प्राधिकरण, मोहित चैधरी जिला कार्यक्रम अधिकारी, डा0 एन0के0 पन्त संयुक्त सचिव विधि आलेखन, श्रीमती उशा नेगी अध्यक्ष बाल संरक्षण आयोग, श्रीमती मीना बिष्ट जिला प्रोबेशन अधिकारी, बाल संरक्षण आयोग विपिन कुमार, समीक्षा अधिकारी, एस0एस0 सामन्त, वरिष्ठ शोध अधिकारी इत्यादि मौजूद थे।

नई दिल्ली/देहरादून 04 जून, 2018 (
उत्तराखण्ड के वन एवं पर्यावरण, श्रम सेवायोजन, प्रशिक्षण, आयुष एवं आयुष शिक्षा मंत्री डाॅ0 हरक सिंह रावत ने सोमावर को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में जलवायु परिवर्तन विषय पर आयोजित कान्फ्रेस में प्रतिभाग किया। कान्फ्रेस की अध्यक्षता केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डाॅ. हर्षवर्धन द्वारा की गयी।
विश्व स्तर पर वर्ष 1972 में आयोजित ‘‘स्टाकहोम सम्मेलन’’ मानव एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अनुठी पहल थी। भारत सरकार द्वारा संविधान में संशोधन कर पर्यावरण संरक्षण को सम्मिलित किया। संविधान की अनुसूची-48। तथा अनुसूची-51। में पर्यावरण संरक्षण एवं वन तथा वन्य जीव संरक्षण हेतु नागरिकों के उत्तरदायित्व निर्धारित हैं। ‘‘स्टाकहोम सम्मेलन’’ के फलस्वरूप देश में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1981 तथा पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम, 1986 लागू किये गये। इसके सम्बन्ध मंे पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन पर चर्चा की गई।
बैठक में केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री डाॅ महेश शर्मा एवं विभिन्न राज्यों के मंत्रियों एवं उत्तराखण्ड के अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण डाॅ0 रणबीर सिंह व अन्य राज्य के सचिव उपस्थित थे।

हरिद्वार/देहरादून 04 जून, 2018(सू.ब्यूरो)

राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अन्तर्गत हरिद्वार क्षेत्र के 450 वृद्ध दिव्यांगों को जीवन सहायक उपकरण वितरित
* मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत एवं केन्द्रीय मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने वितरित किए उपकरण।
* पिछले वर्ष प्रारम्भ की गयी, राष्ट्रीय वयोश्री योजना में देश के 260 जनपद चयनित हैं।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत एवं केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने सोमवार को ऋषिकुल मैदान हरिद्वार में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अन्तर्गत हरिद्वार क्षेत्र के 450 वृद्ध दिव्यांगों को जीवन सहायक उपकरण वितरित किये।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की स्पष्ट सोच है कि सरकार उन लोगों के लिए होती हैं, जो आर्थिक और सामाजिक रुप से कमजोर है। भारत का संविधान दिव्यांग और आर्थिक रुप से कमजोर लोगों को प्राथमिकता देता है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री व केन्द्रीय मंत्री श्री गहलोत का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र की हर योजना में उत्तराखण्ड को विशेष रूप से शामिल किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। पिछले 04 वर्षाें में 50 गुना अधिक शिविरों का आयोजन कर पात्र लोगों को लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि केन्द्र सरकार की योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को अधिक से अधिक मिल सके। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने जिला प्रशासन को दिव्यांगों के कल्याण के लिये केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने एवं योजना से लाभान्वित करने के निर्देश भी दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत या समस्या को टोल फ्री नम्बर 1905 पर दर्ज करा सकते है।
केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा 100 से अधिक विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई है, जिनके माध्यम से लोगों को लाभान्वित करने का कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वृद्ध दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाये है। केन्द्रीय मंत्री श्री गहलोत ने कहा पिछले 04 वर्षाें में देशभर में 11 लाख दिव्यांगों को 600 करोड़ रूपये से अधिक की सामग्री वितरित की जा चुकी है और 07 हजार कैम्प आयोजित किये गये हैं। राष्ट्रीय वयोश्री योजना पिछले वर्ष प्रारम्भ की गयी, जिसमें देश के 260 जनपदों का चयन किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत अभी तक 43 हजार वृद्धजनों को उनकी आवश्यकतानुसार उपकरण उपलब्ध कराये गये हंै। 80 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांगों को मोटराईज ट्राई साइकिल उपलब्ध करायी जा रही है। अब तक साढ़े पांच हजार पात्र लोगों को मोटराईज ट्राईसिकल दी जा चुकी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगों को व्हील चेयर, ट्राईसाईकिल, बैसाखी, सुनने की मशीन, चश्मा एवं पढ़ने वाले बच्चों को लेपटाॅप, स्मार्टफोन आदि वितरित किये जा रहे हैं। प्रत्येक पात्र व्यक्ति को 7500 रूपये तक की सामग्री देने का निर्णय लिया गया है। ऐसे बच्चे जो बोल व सुन नहीं सकते है, उनके उपचार के लिये सरकार अनुदान दे रही है। केन्द्रीय मंत्री श्री गहलोत ने कहा कि हरिद्वार में इस तरह का एक शिविर और लगाया जायेगा, जिससे जनपद के पात्र लोगों को अधिक से अधिक लाभान्वित किया जा सके।
इस अवसर पर सांसद हरिद्वार डाॅ.रमेश पोखरियाल ’निशंक’, कैबीनेट मंत्री श्री मदन कौशिक, श्री यशपाल आर्य, विधायक श्री देशराज कर्णवाल, श्री सुरेश राठौर, श्री यतीश्वरानंद, श्री आदेश चैहान, जिलाधिकारी श्री दीपक रावत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण कुमार वीके सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

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केन्द्र की वयोश्री योजना के अन्तर्गत ४५० वृद्ध दिव्यांगों को जीवन सहायक उपकरण

                हरिद्वार (ब्यूरो)। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत एवं सामाजिक न्याय एवं            अधिकारिता केन्द्रीय मंत्री श्री थावर चंद गहलोत ने ऋषिकुल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की केंद्र सरकार की वयोश्री योजना के अन्तर्गत हरिद्वार क्षेत्र के ४५० वृद्ध दिव्यांगों को जीवन सहायक उपकरण वितरित किये।

                 इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि सरकार उन लोगों के लिए होती हैं जो आर्थिक और सामाजिक रुप से पिछडे हैं। भारत का संविधान दिव्यांग और आर्थिक रुप से पिछडे लोगों को पाथमिकता देता है। उन्होंने प्रधानमंत्री मामननीय मोदी तथा श्री गहलौत का आभार जताया कि केंद्र की हर योजना में उत्तराखण्ड को विशेष रूप से शामिल करते हुए प्रदेश के लिए पयास किये जा रहे हैं। इन चार वर्षों में ५० गुना अधिक शिविरों का आयोजन कर पात्रों को लाभान्वित किया गया है। श्री रावत ने कहा कि यह सुनिश्चत किया जायेगा आगामी किसी भी केंद्रीय योजना कार्यक्रम में लाभार्थियो की संख्या शत प्रतिशत हो।

मुख्यमंत्री श्री रावत ने जिला प्रशासन को दिव्यांगों के पति गम्भीर रहकर कार्य करने के निर्देश दिये। उन्होंनें कहा कि जब हमारा लक्ष्य है कि योजना का लाभ प्रत्येक पात्र तक पहुंचे। तभी सरकार की जवादेही स्पष्ट होती है। श्री रावत ने जनता से कहा कि यदि कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी योजना के लाभ से वंचित है, समय पर सुनवाई नहीं हो रही है या कोई भी लापरवाही बरतता है तो उसकी शिकायत         सीधे मुख्यमंत्री से टोल फ्री नम्बर १९०६ पर करें। आपकी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान २४ घण्टे के भीतर हो ये सुनिश्चत किया जायेगा।

 केन्द्रीय मंत्री श्री गहलौत ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार में १०० से अधिक योजनाएं बनी जिनके माध्यम से लोगों को लाभान्वित करने का कार्य किया गया। वृद्ध दिव्यांगों की पीडा की अनुभूति करते हुए श्री मोदी ने वृद्ध दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक प्रयास किये गये हैं। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति वृद्धजनों एवं दीन-दःुखियों की सेवा करने वाली रही है, बुजुर्ग सदैव हमारे पूजनीय रहे हैं, ऐसी अवस्था में उन्हें लाचार नहीं छोडा जा सकता। इसस पेरित भारत सरकार सम्पूर्ण देश में वृद्धजनों एवं दीन-दुःखियों की सेवा करने की सोच विकसित करने का कार्य रही है। मंत्रालय द्वारा दिव्यांगों को वृद्धजनों की तरह व्हील चेयर, ट्राईसाईकिल, बैसाखी, सुनने की मशीन, चश्मा, बत्तीसी, व्हील चेयर आदि एवं पढने वाले बच्चों को लेपटॉप, स्मार्टफोन आदि वितरित किये जा रहे हैं। पत्येक पात्र व्यक्ति को साढें सात हजार रूपये तक की सामग्री देने का निर्णय लिया गया है। श्री गहलौत ने कहा इन चार वर्षों में देशभर में ११ लाख दिव्यांगों को रुपये ६०० करोड से ज्यादा की सामग्री वितरित की गयी है और इस हेतु सात हजार कैम्प आयोजित किये गये हैं। वृद्ध जनों की  वयोश्री योजना पिछले वर्ष पारम्भ की गयी जिसमें देश के २६० जनपदों का चयन किया गया। इन २६० जिलों में हरिद्वार जिला भी शामिल है। वयोश्री योजना के अन्तर्गत अभी तक ४३ हजार वृद्धजनों को उनकी आवश्यकतानुसार उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं। ८० प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांगों को मोटराईज ट्राईसिकल दी जा रही है। अभी साढे पांच हजार पात्र लोगों को मोटराईज ट्राईसिकल दी गयी है।

छोटे-छोटे ऐसे बच्चे जो बोल नहीं सकते सुन नहीं सकते ऐसे उनकों रुपये छः लाख प्रति बच्चे को अनुदान देकर ऑपरेशन के माध्यम उपचार करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्य पारदर्शिता से किये जा रहे हैं ऐसे १२ बच्चों का ऑपरेशन करवाया गया है। अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है कि पात्रों को खराब उपकरण वितरित किये, लेकिन फिर भी देशभर से लाभार्थियों को उपकरणों की गुवत्ता में शिकायत पाये जाने पर सुझाव आमंत्रित किये गये हैं। श्री गहलौत ने कहा कि वह पुनः एक कैम्प हरिद्वार में आयोजित करेंगे, जिसका मार्गदर्शन स्थानीय संासद, विधायक, विभागयी मंत्री व जिलाधिकारी स्वंय करेंगे। जिससे जनपद के पात्र लोगों को अधिक लाभान्वित किया जा सके। श्री गहलौत ने अधिकारियो को केन्द्र सरकार की सभी योजनाओं का गम्भीरता से अध्ययन कर पात्रों को लाभ पहुंचाने के बात कही। कार्यक्रम की शुरूआत          जिलाधिकारी श्री दीपक रावत के स्वागत भाषण हुई। इस अवसर पर हरिद्वार सांसद श्री रमेश पोखरियाल निशंक, कैबीनेट मंत्री यशपाल आर्य, कैबीनेट मंत्री मदन कौशिक, विधायक देशराज कर्णवाल, सुरेश राठौर, यतीश्वरानंद, आदेश चैहान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण कुमार वीके, अपर जिलाधिकारी वित्त श्री ललित नारयण मिश्र, जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री दीपराज अग्निहोत्री, जिला विकास अधिकारी श्री पुष्पेंद्र चैहान, जिला पंचायती राज अधिकारी श्री रमेश त्रिपाठी सहित अनेक अधिकारी उपस्थित रहे।

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देहरादून, 04 जून 2018, जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेशन की अध्यक्षता में कलैक्टेªट सभागार में जिला उद्योग मित्र समिति की बैठक आयोजित की गयी।
बैठक में औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई में भूमि , पार्किंग, परिवहन, चिकित्सा सुविधा, विभिन्न टैक्स, निर्माण कार्य, भूखण्ड आवंटन, सिंगल विण्डो के तह्त प्राप्त आवेदनों इत्यादि पर विभिन्न कार्यों, लम्बित प्रकरण और आवश्यक सुविधाओं के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। जिलाधिकारी ने जिला उद्योग केन्द्र महाप्रबन्धक राज्य औद्योगिक विकास निगम (सीडा), कर्मचारी राज्य बीमा आयोग, क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत इत्यादि को निर्देश दियेकि उनके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में किये जाने वाले विभिन्न कार्यों में तेजी लाये और उनके स्तर पर लम्बित विभिन्न प्रकार के प्रकरणों का शीघ्रता से समाधान करेें। उन्होने नीतिगत मामलों को शासन को समय से प्रेषित करते हुए उसके समाधान की लगातार पहल करते रहने तथा पुलिस, सब रजिस्ट्रार विकासनगर, उप जिलाधिकारी विकासनगर, श्रम विभाग, नगर निगम जैसे सम्बन्धित विभागों के मध्य साझा कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यकतानुसार समन्वय बैठक आयोजित करते हुए उसमें विभिन्न मुद्दोका आपसी समाधान करने के निर्देश दिये। उन्होने श्रम विभाग को सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र के लिए आधुनिक सुविधायुक्त मंहगी एम्बुलेंस को आई.टी पार्क से हटाकर औद्योगिक क्षेत्र में कार्मिकों की आकस्मिक सहायता के लिए तैनात करने तथा श्रमिकों के उनके यहां बड़े पैमाने पर लम्बित बिलों का युद्धस्तर पर निस्तारण करने के निर्देश दिये, जिससे गरीबों को बार-बार उनके कार्यालय के चक्कर न काटने पड़े।
उन्होने अपर मुख्य अधिकारी नगर पंचायत को औद्योगिक क्षेत्र में कूड़ा उठान व सफाई व्यवस्था के सम्बन्ध में जिला पंचायत की बैठक मे प्रेषित प्रस्ताव पर हुए निर्णय से अवगत कराने, जल संस्थान को क्षेत्र में आवश्यकतानुसार पानी की पुरानी लाईन बदलने व मरम्मत करने, जिला उद्योग महाप्रबन्धक को बैठक में लिए गये निर्णयों के अनुसार अग्रिम कार्यवाही करने तथा सिंगल विण्डो प्रक्रिया के लम्बित प्रकरण का तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिये। औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने अवगत कराया कि औद्योगिक क्षेत्र में सीडा डेवलपमैन्ट तथा मैंटीनेंस चार्ज लेने के बावजूद भी उस तरह की सुविधा नही दे रहा है और उन्होने तद्दनुसार सुविधा देने की मांग की, साथ ही उनके द्वारा पुलिस द्वारा आई.एस.बी.टी के फ्लाई ओवर के आसपास व नीचे डैमेज वाहन न रखने की मांग की जिससे यातायात में अनावश्यक दबाव ना पड़े और इनके द्वारा सेलाकुई व देहरादून सभी जगह मानक के विपरित बड़े-बड़े व अनावश्यक स्पीड बे्रकर को भी हटवाने की मांग की गयी। जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को इस पर संज्ञान लेते हुए कार्य करने के निर्देश दिये।
इस अवसर पर नगर मजिस्टेªट मनुज गोयल, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अरविन्द पाण्डेय, उप जिलाधिकारी सदर प्रत्युष सिंह, जिला उद्योग केन्द्र महाप्रबन्धक शिखर सक्सेना, उत्तराखण्ड औद्योगिक ऐसोसिएशन के अध्यक्ष पकंज गुप्ता सहित सीडा, एमडीडीए, श्रम, पुलिस विभाग, सिडकुल इत्यादि विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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देहरादून, 04 जून 2018, रिस्पना नदी के सौन्दर्यीकरण के साथ-साथ अब देहरादून शहर का भी सौन्दर्यीकरण किया जायेगा, जिसमें शहर के क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले सरकारी/गैर सरकारी शिक्षा, उच्च शिक्षा/तकनीकि शिक्षा एवं शहर की सरकारी एवं गैर सरकारी भूमि एवं शहर की कालोनियों में भी खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण किया जायेगा, जिसके लिए जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेशन की अध्यक्षता में कैम्प कार्यालय में जिला स्तरीय अधिकारियों एवं उच्च शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के अधिकारियों के साथ वृक्षारोपण हेतु स्थान चिन्हित करने हेतु बैठक आयोजित की गयी।
बैठक में जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि रिस्पना नदी के सौन्दर्यीकरण के साथ-2 अब शहर का भी सौन्दर्यीकरण किया जायेगा, जिसके लिए उच्च शिक्षा, तकनीकि शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, के अन्तर्गत आने वाले शिक्षण संस्थानों में खाली पड़ी भूमि एवं शिक्षण संस्थाओं के खाली कैम्पस में वृक्षारोपण करने हेतु भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिये हैं, जिसके लिए उन्होने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित करते हुए विद्यालयों की संख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं ताकि उसी के आधार पर सम्बन्धित क्षेत्रों में वृक्षारोपण हेतु गड्डे खोदने की कार्यवाही की जा सके। जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये हैं कि शहर के अन्तर्गत पड़ने वाले सरकारी एवं गैर सरकारी खाली भूमि को चिन्हित किया जाए तथा शहर के अन्तर्गत पड़ने वाली कालोनियों एवं आवासीय भवनों के कैम्पस में खाली स्थान को भी चिन्हित करते हुए उनकी सूची तैयार करने के भी निर्देश दिये गये हैं। उन्होने कहा कि देहरादून शहर में बढते प्रदूषण को देखते हुए इसकी रोकथाम के लिए खाली भूमि पर वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है ताकि शहर की स्वच्छता एवं सुन्दरता को बचाया जा सके।
जिलाधिकारी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भी वृक्षारोपण हेतु दौड़वाला में दून यूनिवर्सिटी एवं एसटीपी के समीप वृक्षारोपण हेतु गड्डे खोदने का कार्यक्रम रखा गया है जिसमें प्रदेश के मा0 मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत प्रतिभाग करेंगे, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को कार्यक्रम हेतु की जाने वाली तैयारियों को समय से करने के निर्देश दिये।
इस अवसर पर नगर मजिस्टेªट मनुज गोयल, मुख्य विकास अधिकारी जी.एस रावत, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बीर सिंह बुदियाल, उप जिलाधिकारी सदर प्रत्युष सिंह, परियोजना निदेशक डी.आर.डी.ए राजेन्द्र रावत, मुख्य कृषि अधिकारी वी.डी देवराड़ी, अधिशासी अभियन्ता जल निगम नमित सहित उच्च शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के अधिकारी एवं वैलफेयर संस्था के प्रतिनिधि मोहन चन्द्रा उपस्थित थे।

चमोली 04 जून,2018 (सू0वि0)
शासन के निर्देशों के क्रम में प्रत्येक सोमवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में लगने वाले जनता दरवार के तहत आज जिलाधिकारी आशीष जोशी ने जिला कार्यालय में लोगों की समस्याऐं सुनी। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से शिविर में पहुॅचे फरियादियों ने निजि भूमि से अवैध कब्जा हटाने, निजि सम्मपत्तियों को नुकसान पहुॅचाने, मारपीट, आर्थिक नुकसान से संबधित लगभग 11 विभिन्न शकायतें दर्ज करायी। जिसमें से अधिकांश शिकायतों का जिलाधिकारी ने मौके पर ही निस्तारण किया तथा शेष समस्याओं को निर्धारित समय के भीतर समाधान करने के निर्देश संबधित अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों के निराकरण में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नही की जायेगी।

जनता दरवार में हल्दापानी निवासी सिद्वीलाल ने उनकी निजि नाप भूमि से अवैध कब्जा हटाने तथा निजी भूमि का मालिकाना हक दिलाने के गुहार लगायी। उन्होंने कहा कि उनके निजि नाप भूमि के पूरे कागज होने के बावजूद उनके पडोसी रणजीत सिंह बिष्ट ने उनकी नाप भूमि पर अवैध ढंग से कब्जा कर रखा है। बडूला निवासी संजू देवी पत्नी स्व0 राकेश पंत ने कहा कि मायापुर में उनका अपना मकान है जो विगत 5 वर्षो से उन्होंने किराये पर दे रखा है तथा प्रत्येक माह उनको मकान का किराया भी मिल रहा है। विगत कुछ समय से उनका जेठ गिरीश चन्द्र उनके मकान पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है तथा गाली गलोज कर उन्हें व किरायेदारों को परेशान कर रहा है। उन्होंने कहा कि वह एक विधवा है और उनकी दो बेटियां है तथा पिछले 5 वर्षो से मकान के किराये से ही अपना गुजारा बसर कर रही है। उन्होंने जिलाधिकारी से शीघ्र न्याय दिलाने की गुहार लगायी।

गोपेश्वर निवासी मातवर लाल ने कहा कि उनकी अनुपस्थिति में उनके पडोसी महोश्वरी देवी पत्नी जयपाल लाल निकट गुरूराम राय पब्लिक स्कूल गोपेश्वर ने उनकी गौशाला पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त कर दी है तथा गौशाला में लगी ईट, चादर, खिड़की, दरवाजे चोरी कर दिये है। उन्होंने कहा कि माहेश्वरी देवी द्वारा उन्हें कई प्रकार की धमकियां भी दी जा रही है। उन्होंने चोरी किये गये गौशाला का सामान वापस दिलाने तथा संबधित के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही करने की बात कही।

घाट ब्लाक के जाखणी गांव निवासी सुरेन्द्र लाल ने उनके गांव के ही निवासी मनोज कठैत, रवीन्द्र सिंह, पूरन सिंह फर्सवाण तथा वीरेन्द्र सिंह पर उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया।
उन्होंने बताया कि 28 मई को मतदान के दिन वह रा0प्रा0 विद्यालय जाखणी में कांग्रेस पार्टी का अभिकर्ता था तथा दोपहर लगभग 2ः30 बजे जैसे ही वह अपने घर खाना खाने जा रहा था तभी घात लगाकर बैठे उक्त चारों लागों ने उस पर लाठी, डंडा व लात-घूसों से हमला करते हुए बुरी तरह घायल किया। पटवारी चैकी मोख में पटवारी न होने के कारण एफआईआर दर्ज नही हो पायी तथा पुलिस चैकी घाट ने भी पटवारी क्षेत्र के गांव होने के कारण दखल देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि गांव में उनका 5 सदस्यीय परिवार है तथा जान-माल का खतरा बना हुआ है। जिस पर जिलाधिकारी ने एसडीएम तथा सीओ पुलिस को तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है।

जनता दरवार में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी रमेश चन्द्र चैधरी, ईई लोनिवि डीएस रावत, डीईओ आशुतोष भण्डारी, डीएसओ आई नौटियाल, समाज कल्याण अधिकारी सुरेन्द्र लाल सहित अन्य जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

चमोली 04 जून,2018 (सू0वि0)
बद्रीनाथ विधायक महेन्द्र भट्ट का 5 दिवसीय बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है। जिला कार्यालय के प्रभारी अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्रीय विधायक 05 जून को देहरादून से उर्गम पहुॅचकर गौरा देवी पर्यावरण एवं प्रकृति मेले में प्रतिभाग करेंगे। इसके बाद कर्णप्रयाग में रात्रि विश्राम करेंगे। 06 जून को कर्णप्रयाग से पोखरी पहुॅचकर पोखरी में 10ः30 से 12ः00 बजे तक जनता मिलन एवं कार्यकर्ताओं से भेंट करेंगे। अपराह्न 3ः00 बजे केलब हरिशंकर पहुॅचकर धार्मिक अनुष्ठान में कथा श्रवण में भाग लेकर वापस पोखरी में रात्रि विश्राम करेंगे। 07 जून को पोखरी में शासकीय कार्य तथा 08 जून को 11ः00 बजे गोपेश्वर पहुॅचकर जिला पंचायत सभागार में आयोजित लाभार्थी सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगे। 09 जून को गोपेश्वर में शासकीय कार्य करेंगे।

देहरादून, 04 जून 2018, जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेशन की अध्यक्षता में कलैक्टेªट सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 52 शिकायती पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से कुछ का जिलाधिकारी द्वारा मौके पर समाधान किया गया और शेष को सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को समाधान करने हेतु निर्देशित किया गया।
जिलाधिकारी ने सभी जनपदीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि उनके विभाग से सम्बन्धित आवेदनों पर तत्काल कार्यवाही करें, और दूसरे विभागों व संस्थाओं से जुड़ी शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु पहल करें। उन्होने नगर निगम, सिंचाई और लोक निर्माण विभाग को बरसात आने से पूर्व शहर में ड्रेनेज सिस्टम को दुरूस्त करने हेतु बन्द नालों को खोलने, टूटे पुस्तों का निर्माण तथा जलभराव से ग्रस्त जगहों पर आवश्यकतानुसार निर्माण व सुधार कार्य करें, जिससे बरसात का पानी सड़कों पर ना आ पाये। उन्होने एमडीडीए, नगर निगम और राजस्व विभाग के अधिकारियों को जनपद में सरकारी व गैर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण , अवैध निर्माण, पार्किंग, नालियों और फूटपाथ के अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही लगातार करते रहने के निर्देश दिये। उन्होने निजी स्वामित्व वाली भूमि को अवैध तरीके से बिक्री करवाने, कब्जा करने व अवैध निर्माण करने इत्यादि के सम्बन्ध में राजस्व विभाग को संज्ञान लेते हुए जमीन-जायदाद के प्रकरणों को प्राथमिकता पर लेते हुए कार्य करने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने नगर निगम को शहर में स्ट्रीट व ट्रैफिक लाईटों में आवश्यकतानुसार सुधार करने व सफाई अभियान लगातार चलाते रहने, लोक निर्माण विभाग, पुलिस व स्थानीय प्रशासन के सदस्यता वाली सड़क-सुरक्षा समिति को मानक के विपरित जगह-2 बनाये गये अनावश्यक व बड़े-बड़े स्पीड बे्रकरों को आवागमन में असुविधा तथा दुर्घटना के लिए जोखिम के चलते इनका निरीक्षण करते हुए अनावश्यक स्पीड बे्रकरों को हटाने के निर्देश दिये।
इसके पश्चात जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों से कहा कि कमिटमैन्ट निर्माण कार्यों के बजट यदि पर्याप्त न हो तो तत्काल विभिन्न कार्यों का स्पष्ट विवरण देते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी जी.एस रावत, नगर मजिस्टेªट मनुज गोयल, अपर जिलाधिकारी वि/रा बीर ंिसंह बुदियाल, उप जिलाधिकारी सदर प्रत्युष सिंह सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।

चमोली 04 जून,2018 (सू0वि0)
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष जोशी ने विधानसभा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को आयोग द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार पूरा करने के निर्देश दिये है। उन्होंने बताया कि विधानसभा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम बूथ लेवर आॅफिसर (बीएलओ) के माध्यम से 01 जनवरी 2019 की अर्हता तिथि के आधार पर निर्धारित किया गया है।

संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 05 जून से 05 जुलाई तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर निर्वाचक नामावली का सत्यापन किया जायेगा। 21 जून से 31 जुलाई तक मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन तथा 01 अगस्त से 31 अगस्त तक निर्वाचक नामावली का आलेख्य तैयार करते हुए 01 सितंबर को आलेख्य का पुनः पुनरीक्षण किया जायेगा। 01 सितंबर से 31 अक्टूबर तक सभी दावे व आपत्तियों को लिया जायेगा तथा 30 नवम्बर तक सभी दावे व आपत्तियों का निस्तारण किया जायेगा। 03 जनवरी 2019 तक डाटाबेस को अपडेट करते हुए 04 जनवरी को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन कराया जायेगा।

निर्वाचक नामावली को पूर्ण रूप से त्रुटिरहित एवं अद्यावधिक बनाये जाने के दृष्टिगत बीएलाओ द्वारा 05 जून से 05 जुलाई तक मतदाताओं के घर-घर जाकर बीएलओ रजिस्ट्रर से सत्यापन कार्य किया जायेगा। इस दौरान यदि किसी घर में विवाह के उपरान्त नयी बहू आयी हो या किसी बालक या बालिका की आयु 01 जनवरी 2019 को 18 वर्ष या इससे अधिक हो रही हो तो उन्हें प्रारूप-6 को पूर्ण रूप से फोटो व साक्ष्य सहित भरवा कर बीएलओ को 31 अक्टूबर तक मतदेय स्थल पर उपलब्ध कराने होंगे। कोई मतदाता नामावली में पंजीकृत है, किन्तु वे सामन्यतः अब उस मतदेय स्थल में किन्ही कारणों से आवासित नही है या मृत हो तो प्रारूप-7 में दावा बीएलओ के पास प्रस्तुत कर सकते है तथा यदि किसी मतदाता का नाम या अन्य प्रविष्टि मतदाता सूची में अशुद्ध अंकित है तो वे लाल पैन से संबधित मतदाता के विवरण की त्रुटियों को सही करते हुए निर्धारित प्रारूप-8 भरना होगा। इसी प्रकार स्थानान्तरित कार्मिकों के लिए प्रारूप 8-क में सूचना देनी होगी। किसी भी दशा में कोई भी अर्ह नागरिक मतदाता सूची में पंजीकृत होने से न छूटे, इस पर पूरा ध्यान रखना होगा।

जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम पूरा करने के निर्देश दिये है। उन्होंने बीएलओ के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने तथा बीएलओ एवं सुपरवाईजरों को आवश्यक प्रशिक्षण देने के भी निर्देश दिये है। बीएलओ को प्रत्येक शुक्रवार को सत्यापन रिपोर्ट अपने सुपरवाईजर को देने तथा सुपरवाईजरों को साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट तहसील मुख्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है। तहसील मुख्यालय को प्रत्येक शनिवार को प्रगति सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी ने आयोग के निर्देशों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। बताया कि इस कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता व लापरवाही को गम्भीरता से लिया जायेगा।

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