राम काज कीन्हें बिनु मोहि कहां विश्राम ;CM ; & उत्तराखण्ड में संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिये विशेष योजनाएं -सतपाल महाराज &उत्तराखंड में कोरोना के 5 माह ; ग्राफ तेजी से बढ़ रहा & Top UK News 14 August 20

14 August 20; Himalayauk Newsportal Bureau # High Light #मुख्यमंत्री ने दी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना # मुख्यमंत्री ने की निर्माणाधीन ऑल वेदर रोड की समीक्षा # प्रदेशों की लोक संस्कृति के संरक्षण एवं प्रचार-प्रसार हेतु कार्ययोजना – उत्तराखण्ड में भी संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिये विशेष कार्य योजनाएं तैयार – श्री सतपाल महाराज # हरिद्वार ;आपदा एवं बाढ़ नियंत्रण को लेकर एक बैठक # हरिद्वार— जिला सलाहकार समिति की बैठक # : मुख्यमंत्री ने की पलायन आयोग द्वारा तैयार की गई जनपद चमोली की रिपोर्ट का विमोचन # अब देहरादून कलेक्ट्रेट के साथ ही विकास भवन, जिला विकास अधिकारी कार्यालय, डीआरडीए कार्यालय एवं सदर तहसील ई-ऑफिस से जुड़ गये — मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार ने ई-प्रणाली को बढ़ावा दिया है # चमोली — गांवों में रहने वाले जनजातीय उत्पादकों तथा कारीगरों को अंतराष्ट्रीय मानक के ई-मंच के जरिए राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय बाजार से जोडा जाएगा # देहरादून जनपद की मुख्‍य खबरे : देहरादून जनपद में कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत प्राप्त हुई रिपोर्ट  में 47 व्यक्तियों की रिपोर्ट पाॅजिटिव : ‘माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जिलाधिकारी देहरादून की उपस्थिति में देहरादून ई-कलेक्टेªट, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, और तहसील सदर के ई-आफिस प्रणाली का किया गया विधिवत् शुभारम्भ’’ # कोटद्वार के कौड़िया में मौजूद कोविड केयर सेंटर में भर्ती एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

मुख्यमंत्री ने दी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपने सभी वायदों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हम काम में विश्वास करते हैं। ‘‘राम काज कीन्हें बिनु मोहि कहां विश्राम’’।

देहरादून 14 अगस्त 2020 (सू.ब्यूरो) मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने देश के लिये अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले, सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और सैन्य व अर्धसैन्य बल के शहीद जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के सभी अमर शहीदों और आंदोलनकारियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की है।  
      स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संख्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर परिस्थितियां बहुत अलग हैं। पूरा देश, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैश्विक महामारी कोविड-19 से लड़ रहा है। अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रूपए का पैकेज दिया है। इसमें मजदूरों, गरीबों, किसानों, व्यापारियों, उद्यमियों सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है। साथ ही एक लाख करोड़ रूपए के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की भी व्यवस्था की गई है।
     मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों की भावना का सम्मान करते हुए गैरसैंण को उत्तराखण्ड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। अब गैरसैण में राजधानी के अनुरूप आवश्यक सुविधाओं के विकास की कार्ययोजना  बनाई जा रही है। भविष्य की आवश्यकताओं, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की दृष्टि से चारधाम देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया है। इसमें तीर्थ पुरोहित और पण्डा समाज के लोगों के हक हकूक और हितों को सुरक्षित रखा गया है।
      मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ समय में कोविड के मामलों में वृद्धि हुई है, परंतु हमारी तैयारियां पुख्ता है। राज्य में हेल्थ सिस्टम को मजबूत किया गया है। वर्ष 2017 में जहां प्रदेश में केवल 3 जनपदों में आई0सी0यू0 की व्यवस्था थी वहीं अब राज्य के सभी  जनपदों में आई0सी0यू0 स्थापित किए जा चुके हैं। अटल आयुष्मान योजना में राज्य के सभी परिवारों को 5 लाख रूपए वार्षिक की निशुल्क चिकित्सा सुविधा देने वाला उत्तराखण्ड, देश का पहला राज्य है। अटल आयुष्मान योजना में नेशनल पोर्टेबिलिटी की सुविधा देते हुए देशभर के 22 हजार से अधिक अस्पताल इसमें सूचीबद्ध हैं। राज्य के युवाओं और प्रदेश में लौटे प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लेकर आए हैं। कोविड की परिस्थितियों में उद्योगों को अनेक प्रकार से राहत दी गई हैं।
      मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में डबल इंजन का असर साफ-साफ देखा जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा लगभग एक लाख करोड़ रूपए की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई हैं। बहुत सी योजनाओं पर तेजी से काम भी चल रहा है। इनमें ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, चारधाम सड़क परियोजना, केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण, भारतमाला परियोजना, जमरानी बहुउद्देशीय परियोजना, नमामि गंगे, देहरादून स्मार्ट सिटी आदि प्रमुख हैं। सड़क, रेल व एयर कनेक्टिविटी में काफी विस्तार हुआ है। एयर कनेक्टिविटी पर विशेष जोर दिया गया है। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में अनेक उच्च स्तरीय संस्थाओं की स्थापना की है। इनमें देहरादून में देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर, डोईवाला में सीपेट, कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, अल्मोड़ा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन नेचुरल फाईबर  शामिल हैं। भारत सरकार ने भारत नेट फेज -2 परियोजना के लिए 2 हजार करोड़ रूपए की स्वीकृति दी है। ‘‘हर घर को नल से जल’’ योजना में प्रदेश के 15 लाख से अधिक परिवारों को स्वच्छ जल दिलाने का लक्ष्य रखा गया है।
      मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार में विकास का मूलमंत्र, सुशासन है। हम उत्तराखण्ड को भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने का हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं। ई-कैबिनेट, ई-ऑफिस, सीएम डैश बोर्ड उत्कर्ष, सीएम हेल्पलाईन 1905, सेवा का अधिकार और ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था के चलते कार्यसंस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। पिछले लगभग साढ़े तीन वर्षों में उत्तराखण्ड ने विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय फलक पर उत्तराखण्ड अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर मिले पुरस्कार इस बात की पुष्टि करते हैं।
      राज्य में निवेश लाने के लिए पूरी गम्भीरता से काम किया गया है। इन्वेस्टर्स समिट के बाद पहले चरण में 24 हजार करोड़ रूपए से अधिक के निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है। पर्वतीय राज्य की अवधारणा से बने उत्तराखण्ड में पहली बार किसी सरकार ने रिवर्स पलायन पर सुनियोजित तरीके से काम शुरू किया है। सभी न्याय पंचायतों में क्लस्टर आधारित एप्रोच पर ग्रोथ सेंटर बनाए जा रहे हैं। इससे ग्रामीण आर्थिकी मजबूत हो रही है।
      मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि किसानों को तीन लाख रूपए और महिला स्वयं सहायता समूहों को पांच लाख रूपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। सौर ऊर्जा और पिरूल ऊर्जा नीति, ग्रामीण युवाओं की आजीविका में सहायक हो रही है। होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। 13 डिस्ट्रिक्ट-13 न्यू डेस्टीनेशन से नए पर्यटन केंद्रों का विकास हो रहा है। देहरादून में सूर्यधार झील बनकर लगभग तैयार है। सौंग बांध से ग्रेविटी बेस्ड जलापूर्ति होगी। गैरसैण, कोलीढे़क, गगास, थरकोट, ल्वाली आदि झीलों पर काम चल रहा है।
      मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पिछले तीन वर्ष में एक ओर बड़े पैमाने पर संस्थागत सुधार किए वहीं समाज के हर तबके का ध्यान रखा गया है। विकास का लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। सरकार शहीद सैनिकों के परिवारजनों के साथ खड़ी है। शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को उसकी योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपने सभी वायदों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हम काम में विश्वास करते हैं। ‘‘राम काज कीन्हें बिनु मोहि कहां विश्राम’’।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत दो दिवसीय चमोली जनपद भ्रमण पर

चमोली 14 अगस्त,2020 (सू.वि.)
प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत दो दिवसीय जनपद भ्रमण पर पहुॅच रहे है। यह जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी एमएस बर्निया ने बताया कि मा0 मुख्यमंत्री 15 अगस्त को प्रातः 11ः00 बजे हैलीकाप्टर द्वारा देहरादून से प्रस्थान कर 11ः45 बजे भराडीसैंण हैलीपैड पहुॅचेंगे। यहाॅ से कार द्वारा भराडीसैंण विधानसभा भवन पहुॅच कर 11ः50 बजे विधानसभा परिसर में ध्वजारोहण करेंगे। मा0 मुख्यमंत्री विधानसभा भराडीसैंण में विभिन्न विभागीय योजनाओं का शिलान्यास/लोकापर्ण के आलवा पौधरोपण एवं सम्मान कार्यक्रम में भी प्रतिभाग करेंगे। इसके बाद 12ः35 बजे भराडीसैंण स्थित कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करेंगे और रात्रि विश्राम भराडीसैंण में ही करेंगे। अगले दिन 16 अगस्त को प्रातः 7ः40 बजे भराडीसैंण से कार द्वारा सारकोट गांव पहुॅचेंगे और यहाॅ से पैदल ही सारकोट छानी-कोदियाबगड़-दूधातोली ट्रैक से होते हुए पेशावर कांड के नायक वीर चन्द्र सिंह गढवाली की समाधि स्थल पहुॅचकर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। अपराह्न 12ः30 बजे दूधातोली अस्थाई हैलीपैड से जनपद पिथौरागढ के लिए रवाना होगे।

ऑल वेदर रोड परियोजना – राष्ट्रीय एवं सामरिक महत्व की महत्वपूर्ण परियोजना

देहरादून 14 अगस्त 2020 (सू.ब्यूरो) मुख्यमंत्री ने की निर्माणाधीन ऑल वेदर रोड की समीक्षा।

      मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को सचिवालय में ऑल वेदर रोड परियोजना की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना राष्ट्रीय एवं सामरिक महत्व की महत्वपूर्ण परियोजना है, इसके क्रियान्वयन मे आ रही कठिनाइयों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्धता के साथ निराकरण किया जाय। उन्होने कहा कि चार धाम ऑल वेदर रोड योजना राज्य सरकार के साथ ही भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। इस योजना को निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण किया जाना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 889 कि0मी0 की लगभग 11700 करोड़ की यह योजना राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। योजना के पूर्ण होने पर चारधाम यात्रा मार्ग पर आवागमन में सुविधा होने के साथ ही सीमान्त क्षेत्रों तक आवाजाही में आसानी होगी। यह योजना इस क्षेत्र के विकास की नई राह भी प्रशस्त करेगी।
      मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण में आ रही कठिनाइयों को नियमित रूप से सभी सम्बन्धित विभाग नियमित रूप से समीक्षा कर उनका निराकरण करें। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के स्तर से जो स्वीकृतियां प्राप्त की जानी है। उन्हें सन्दर्भित किया जाय। भारत सरकार द्वारा पूरा सहयोग दिया जा रहा है इसके लिए धनराशि की भी कोई कमी नही है। मुख्यमंत्री ने उर्जा विभाग को सड़क निर्माण में बाधक विद्युत लाईनों को तुरन्त शिफ्ट करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को सभी आवश्यक सहयोग एवं सुविधाये भी दिये जाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने पेयजल विभाग को पेयजल लाइन शिफ्ट करने के भी निर्देश दिये। सड़क निर्माण में बाधक वृ़क्षों के कटान की स्वीकृति के लिए भी शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं।
     मुख्यमंत्री ने कहा कि भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के अन्तर्गत सड़क निर्माण के लिए 15 दिन के अन्दर  इन्वायरमेंट इम्पेक्ट एसेसमेंट की व्यवस्था की जाय। ताकि इस क्षेत्र में बनने वाली सड़क निर्माण में भी तेजी आ सके।
      मुख्यमंत्री ने चारधाम सड़क मार्ग पर किये जाने वाले वृक्षारोपण की योजना भी तैयार करने को कहा। इसके साथ ही सड़को के आस-पास स्थापित किये जाने वाले पेट्रोल पंप, विश्राम स्थलों, इको पार्को के लिए भी स्थान चिन्हित किये जाय। उन्होंने अतिरिक्त भूमि पर महिला स्वयं सहायता समूहो के लिए कियोस्क बनाये जाने की भी बात कही। मुख्यमंत्री ने भूमि अधिग्रहण का मुवाअजा प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति छूटने न पाये इसका भी ध्यान रखने को कहा। कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण सामाग्री नियमित रूप से उपलब्ध होती रहे इसकी भी व्यवस्था की जाय।
     समीक्षा बैठक में आल वेदर रोड निर्माण के लिये कार्यदायी संस्थाओं में लोक निर्माण विभाग द्वारा ऋषिकेश-रूद्रप्रयाग (140कि0मी0), एन.एच.आई.डी.सी.एल एवं बीआरओ द्वारा रूद्रप्रयाग-माणा(160 कि0मी0), बीआरओ एवं पीआईयू ऋषिकेश-धरासू(144 कि0मी0), एनएचआईडीसीएल एवं बीआरओ धरासू-गंगोत्री(124 कि0मी0), एनएचआईडीसीएल एवं पीडब्लूडी धरासू-यमुनोत्री(95 कि0मी0), पीडब्लूडी रूद्रप्रयाग-गौरीकुंड (76 कि0मी0), पीडब्लूडी टनकपुर-पिथौरागढ़(150 कि0मी0) में सात पैकेजों पर चल रहे निर्माण कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि 672 की0मी0 के 40 स्वीकृत कार्यों पर निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। अन्य अवशेष सड़को के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रक्रिया गतिमान है।
     बैठक में मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, प्रमुख सचिव श्री आनन्द वर्धन, सचिव श्री आर0के0सुधांशु, श्री नीतेश झा, श्री सुशील कुमार, अपर सचिव श्री नीरज खेरवाल, डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट आदि उपस्थित थे।

प्रदेशों की लोक संस्कृति के संरक्षण एवं प्रचार-प्रसार हेतु कार्ययोजना – उत्तराखण्ड में भी संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिये विशेष कार्य योजनाएं तैयार – श्री सतपाल महाराज

देहरादून 14 अगस्त, 2020। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज के गवर्निंग बोर्ड की विशेष बर्चुवल बैठक आज श्रीमती आनंदीबेन पटेल, माननीय राज्यपाल उ0प्र0 की अध्यक्षता में आहूत की गई। संस्कृति मन्त्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत देशभर के विभिन्न क्षेत्रों की लोक सांस्कृतिक विरासत के उन्नयन तथा संरक्षण एवं संवर्द्धन तथा इसके व्यापक प्रचार-प्रसार एवं आपसी समन्यव स्थापित करने के उद्देश्य से 07 जोनल सेन्टर स्थापित किये गये हैं। प्रत्येक जोनल सेण्टर के अन्तर्गत आने वाले प्रदेशों की लोक संस्कृति के संरक्षण एवं प्रचार-प्रसार हेतु कार्ययोजना संचालित की जाती है। इसी दृष्टि से उत्तराखण्ड को भी इस बैठक में प्रतिभाग करने का सुअवसर प्राप्त हुआ।

वर्चुवल बैठक में उत्तराखण्ड के संस्कृति मंत्री श्री सतपाल महाराज ने भी उत्तराखण्ड में होने वाली सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी देते हुये बताया की उनके मंत्रालय द्वारा उत्तराखण्ड में भी संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिये विशेष कार्य योजनाएं तैयार की जा रही हैं।  श्री सतपाल महाराज ने बताया कि माननीय राज्यपाल उ0प्र0 की अध्यक्षता में आहूत बैठक में देश के विभिन्न प्रान्तों की लोक सांस्कृतिक विरासत के उन्नयन एवं संरक्षण हेतु कार्य कर रहे 07 जोनल सेंटरों में एकरूपता लाने के बारे में विचार विमर्श किया गया, जिससे जोनल सेंटरों की कार्ययोजना के क्रियान्वयन से बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकें।

बर्चुवल बैठक में प्रतिभा करने वालों में उत्तराखण्ड की ओर से प्रदेश के संस्कृति मंत्री श्री सतपाल महाराज, बिहार के संस्कृति मंत्री, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं निदेशक, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र के अलावा उत्तराखंड की संस्कृति निदेशक सुश्री बीना भट्ट द्वारा भी प्रतिभाग किया गया।

हरिद्वार ;आपदा एवं बाढ़ नियंत्रण को लेकर एक बैठक

हरिद्वार। माननीय मंत्री पयर्टन सिंचाई, लघु सिंचाई, संस्कृति, जलागम प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण श्री सतपाल महाराज ने आज आपदा एवं बाढ़ नियंत्रण को लेकर एक बैठक प्रेमनगर आश्रम की। बैठक में रानीपुर विधायक श्री आदेश चैहान और भाजपा जिलाध्यक्ष श्री जयपाल सिंह चैहान भी उपस्थित रहे।
मा0 मंत्री नेे जनपद में आपदा की तैयारी और मानसून में शहर में जलभराव की स्थिति को लेकर जिला प्रशासन और विभागों की ओर से किये गये उपायों के बारे में पूछा। जिलाधिकारी श्री सी0 रविश्ंाकर ने बताया कि शहर मे चल रहे विकास निर्माण कार्यो से जलभराव की समस्या ज्यादा है लेकिन जल भराव वाले स्थानों को चिन्हित कर वहां अस्थायी विकल्पों से तत्काल जल निकासी कर लिया जाता है। ऐसे स्थानों पर पम्प लगाकर पानी की निकासी की व्यवस्था की गयी है। दीर्घावधि में स्थायी समाधान के लिए ड्रेनेज सिस्टम प्रोजेक्ट पर कार्य किये जाने की आवश्यकता है। बाढ़ की दृष्टि सेे चिन्हित संवेदनशील क्षेत्रों में 12 बाढ़ चैकियां बनायी गयी है जो 24 घंटे सक्रिय रहती है। आपदा की स्थिति में संचार सदृढिकरण के तहत 6 सेटेलाइट वायरलेस चैकी की व्यवस्था की गयी है। खोज बचाव के लिए 200 प्रशिक्षित आपदा मित्रों सुरक्षा उपकरणों सहित तैयार किया गया है। छ संवेदनशीन क्षेत्रों में सायरन सिस्टम लगाये गये हैं जिनको बढ़ाया जायेगा। ये सायरन लोगों को आगाह करेंगे कि खतरा है और प्रशासन द्वारा चिन्हित शेल्टर की तरफ लोगो को जाना है।

मा0 मंत्री ने कोविड 19 चिकित्सालयों में विशेष साफ-सफाई, एवं उचित खान पान व्यवस्था बनाने, बरसात के दौरान नालों की सफाई/पाइप लाइनों से घास कूड़ा हटाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिये जिससे जलभराव की समस्या न रहे। उन्होंने विद्युत तारों के भूमिगत किये जाने के कार्य में गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की रिर्पोट मिलने की बात कही। उन्होंने कहा कि सम्बंधित विभाग नियमानुसार गुणवत्ता युक्त कार्य करें। कार्य में लापरवाही पर कार्रवाई की जायेगी। उन्होने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से जनपद में बढ़ते स्मैक नशे से युवाओं को बचाने के लिए अभियान चलाकर कार्य करने को कहा। स्मैक बिक्री को रोकने के लिए छापेमारी के निर्देश दिये।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री विनीत तोमर, अपर जिलाधिकारी श्री केके मिश्र, अपर मेला अधिकारी कुम्भ श्री ललित नारायण मिश्र, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सहित सभी एसडीएम, सिंचाई और आपदा प्राधिकरण विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

हरिद्वार— जिला सलाहकार समिति की बैठक

हरिद्वार। जिलाधिकारी हरिद्वार श्री सी0 रविशंकर ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ एसके झा  तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में प्रसव पूर्व लिंग चयन निषेध अधिनियम (पीसीपीएनडीटी) की जिला सलाहकार समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में ली।
बैठक में पीसीपीएनडीटी की पूर्व बैठक में दिये गये निर्देशों की समीक्षा की गयी। डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को शहरी और ग्रामीण दोनो क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण प्रकिया को अधिक सक्रियता व प्रभावी ढंग से किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सरकारी चिकित्सालयों के अलावा निजी चिकित्सालयों से भी यह पंजीकरण डाटा नियमित रूप से संकलित करें और डिलीवरी होने तक माॅनिटरिंग की जाये।
जिलाधिकारी हरिद्वार ने गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग जंाच को रोकने हेतु मुखबिर योजना की शुरूआत किये जाने को मंजूरी दी। डीएम ने बताया कि चिकित्सा केंद्रो पर अवैधानिक ढंग से होने वाले भ्रूण लिंग परीक्षण तथा गर्भपात की घटनाओं को रोकने के लिए इच्छुक और योग्य आवेदकों को इस योजना के अन्तर्गत आवेदन करना होगा। जिसमें मुखबिर, डिकाॅय महिला एवं सहायक के तौर पर चुना जायेगा। डिकाॅय गर्भवती महिला को शपथ पत्र देना होगा। मुखबिर योजना के तहत सूचना सत्य पाये जाने पर सूचनादाता और डिकाॅय महिला सहित पूरी टीम को एक लाख रूपये की धनराशि प्रोत्साहन के रूप में दी जायेगी। सूचनादाता को पचास हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि तीन किश्तों में दी जायेगी, जिसमें पहली किश्त 25 हजार रूपये सूचना सत्य पाये जाने पर, दूसरी किश्त सक्षम न्यायालय में हाजिरी के उपरान्त तीसरी किश्त दोषियों को सजा मिलने के उपरान्त दी जायेगी। इसी प्रकार डिकाॅक गर्भवती महिला और सहायक को भी किश्तों में भुगतान किया जायेगा। ऐसे सभी सूचनादाताओं की पहचान गुप्त रखी जायेगी। इस कन्या भू्रण हत्या के सम्बंध में गोपनीय जानकारी के लिए कंट्रोल रूम नम्बर 01334-239072 पर सम्पर्क कर सूचना दी जा सकती है।
डाॅ0 झा ने बताया कि जनपद हरिद्वार के श्री भूमानंद हाॅस्पिटल ज्वालापुर, नियोलाईफ हैल्थ एण्ड अल्ट्रासाउड सेंटर हरिपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केद्र ज्वालापुर, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट पतंजलि ने नवीनीकरण हेतु आवेदनों पर नियमों को पूर्ण करने वाले सैंटरों का समिति की सहमति से टीम द्वारा निरीक्षण कर नवीनीकरण किया गया है।
इसके अतिरिक्त दीपिका सावित्री ग्लोबल हार्ट केयर मालवीय चैक देहरादून रोड रूड़की, सेहद डाइग्नोस्टिक एंड अल्ट्रासाउंड सेंटर डी 35 शिवालिक नगर भेल हरिद्वार का पंजीकरण किया गया।

मुख्यमंत्री ने की पलायन आयोग द्वारा तैयार की गई जनपद चमोली की रिपोर्ट का विमोचन

देहरादून 14 अगस्त 2020 (सू.ब्यूरो) मुख्यमंत्री ने की पलायन आयोग द्वारा तैयार की गई जनपद चमोली की रिपोर्ट का विमोचन
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में जनपद चमोली के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने एवं पलायन को कम करने हेतु ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग द्वारा तैयार रिपोर्ट का विमोचन किया।
      मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि पलायन आयोग द्वारा विभिन्न जनपदों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के अध्ययन के साथ ही सम्बन्धित जनपदों से हुए पलायन, जनसंख्या, शैक्षिक स्थिति, स्वरोजगार एवं रोजगार की स्थितियों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट तैयार की गई है। जनपदों में इस प्रकार के अध्ययन से आधार भूत सुविधाओं के विकास एवं पलायन रोकने एवं स्वरोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की गतिविधियों के बेहतर क्रियान्वयन हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय में एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हो यह हमारा प्रयास है।
      ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग  के उपाध्यक्ष डॉ0 एस0एस0नेगी ने यह रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट के अनुसार जनपद चमोली की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 3,91,605 है। जनपद में 9 विकासखण्ड, 12 तहसील तथा 1244 राजस्व ग्राम है। कुल जनसंख्या का 81.78 प्रतिशत आबादी गॉंवों में तथा 18.22 प्रतिशत आबादी नगर क्षेत्र में निवास करती हैं। जनपद के ग्रामों में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, तत्पश्चात् मजदूरी और सरकारी सेवा है। जनपद में पिछले 10 वर्षों में 556 ग्राम पंचायतों से कुल 32020 व्यक्तियों द्वारा अस्थायी रूप से पलायन किया गया है, हालांकि वे समय-समय पर अपने घरों में आना-जाना करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा स्थायी रूप से पलायन नहीं किया गया है। पिछले 10 वर्षों में 373 ग्राम पंचायतों से 14289 व्यक्तियों द्वारा पूर्णरूप से स्थायी पलायन किया गया है, जनपद के सभी विकासखण्डों में स्थायी पलायन की तुलना में अस्थायी पलायन अधिक हुआ है। आकड़ों से स्पष्ट हुआ है कि लगभग 42 प्रतिशत पलायन 26 से 35 वर्ष के आयु वर्ग द्वारा किया गया है।
ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जनपद चमोली की 80 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 के मध्य जनसंख्या वृद्धि की प्रतिशत 5.74 प्रतिशत था, जो कि राज्य औसत से कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि की दर और भी कम है तथा कुछ विकासखण्डों दशोली, पोखरी, कर्णप्रयाग और थराली में यह घटी है। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 के बाद जनपद में 41 और गांव/तोक गैर आबाद हो गये हैं। वर्ष 2011-12 के अनुसार जनपद चमोली की आर्थिक विकास दर 6.23 प्रतिशत है। राज्य निवल घरेलू उत्पाद के आधार पर वर्ष 2016-17(अनन्तिम) अनुमानों में जनपद चमोली की प्रति व्यक्ति आय रू0 118448 अनुमानित है।
      आयोग द्वारा सिफारिशें की गई है कि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जाए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत एंव सुदृ़ढ़ करना, योजना को नचेबंसम करके विकासखण्ड स्तर पर आर्थिक विकास का एक ढ़ांचा तैयार किया जाये। प्राथमिक एवं तृतीयक क्षेत्र पर बराबर ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक है। पानी के पारम्परिक स्रोतो के सूखने से जल उपलब्धता एक चुनौती के रूप में आई है। अतः भूजल पुनर्भरण की योजनाओं को प्राथमिकता देनी होगी। जलवायु परिवर्तन पर राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना तथा इसमें प्रस्तावित कार्यों का पालन किया जाए। सभी योजनाओं और उनके कार्यान्वयन को सामाजिक-आर्थिक उत्थान और ग्रामीण विकास के लिए एक महिला केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने, मनरेगा के तहत समान अवसर और भागीदारी सुनिश्चित करके सभी जनपदों के लिए महिलाओं का प्रतिनिधित्व एवं कौशल विकास को प्राथमिकता दिया जाने, दीन दयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत सामुदायिक जागरूकता और बैंक लिंकेज को सुदृढ़ बनाने, उत्पादों के विपणन और खुदरा के लिए गतिशील ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित करने के साथ सोशल मीडिया से रणनीति विकसित किये जाने की भी रिपोर्ट में जरूरत बतायी है।
      आयोग के अनुसार सूक्ष्म उद्योगों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है ताकि स्थानीय भूमि पर रोजगार की सुविधा उपलब्ध हो सके। पर्यटन विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जाय। इको टूरिज्म मास्टर प्लान बनाया जाय। पर्यटन से जुड़े कौशल विकास कार्यक्रमों पर बल देकर इस क्षेत्र को बढ़ावा देना होगा। वन्यजीव पर्यटन, ट्रैकिंग और हाइकिंग, गृह आवास, राफ्टिंग जैसी गतिविधियों को जनपद में प्रोत्साहन दिया जाना जरूरी है। जनपदों में कृषि उत्पादन के लिए विशेष क्षेत्र या विकासखण्ड स्तर पर किसान उत्पादक संगठन का गठन किया जाना। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन तथा चारधाम सड़क परियोजना से जनपद चमोली के विकास में तेजी आयेगी तथा इसका लाभ उठाने के लिए जनपद प्रशासन को विशेष योजना बनानी होगी।
      इस अवसर पर हॉर्क के श्री महेन्द्र सिंह कुंवर, मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार श्री आलोक भट्ट, तकनीकि सलाहकार डॉ. नरेन्द्र सिंह आदि उपस्थित थे।

अब देहरादून कलेक्ट्रेट के साथ ही विकास भवन, जिला विकास अधिकारी कार्यालय, डीआरडीए कार्यालय एवं सदर तहसील ई-ऑफिस से जुड़ गये — मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार ने ई-प्रणाली को बढ़ावा दिया है

देहरादून 14 अगस्त 2020 (सू.ब्यूरो) मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को  मुख्यमंत्री आवास से विकास भवन देहरादून एवं देहरादून सदर तहसील कार्यालय में ई-ऑफिस प्रणाली का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर देहरादून कलेक्ट्रेट के सभागार का भी लोकार्पण किया गया। इस सभागार का नाम ऋषिपर्णा सभागार रखा गया है। अब देहरादून कलेक्ट्रेट के साथ ही विकास भवन, जिला विकास अधिकारी कार्यालय, डीआरडीए कार्यालय एवं सदर तहसील ई-ऑफिस से जुड़ गये हैं।
      मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार ने ई-प्रणाली को बढ़ावा दिया है। इन कार्यालयों के ई-ऑफिस प्रणाली से जुड़ने से कार्यों में पारदर्शिता के साथ गतिशीलता भी आयेगी। सरकार और प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि कार्यप्रणाली का पारदर्शिता के साथ जनकल्याणकारी होना भी जरूरी है। ई-ऑफिस प्रणाली से जहां कार्यों में तेजी आयेगी, लोगों को अनावश्यक कार्यालयों में नहीं भटकना पड़ेगा। फाइलों की जानकारी भी लोगों को ऑनलाईन प्राप्त होगी। इससे अधिकारियों का समय भी बचेगा और लोगों का धन की बचत भी होगी।  
       मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि ई-कार्यप्रणाली पर राज्य सरकार का विशेष ध्यान है। राज्य में ई-कैबिनेट शुरू की गई है। सचिवालय में भी 16 ऑफिस ई-ऑफिस से जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया की दिशा में राज्य में अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। डिजिटाईजेशन होने से आज लोगों को अनेक फायदे हो रहे हैं। जनधन खातों में डिजिटल पेमेंट से गरीबों को काफी सुविधा हुई है। उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट में जो ऋषिपर्णा सभागार बनाया गया है, यह ऋषिपर्णा नदी की स्वच्छता एवं निर्मलता एवं इसके लिए दिये जा रहे जन सहयोग के लिए याद किया जायेगा। उत्तराखण्ड के प्रसिद्ध कवि चन्द्र कुंवर बर्तवाल ने ऋषिपर्णा नदी पर एक सुन्दर कविता लिखी थी। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिये कि उनकी ऋषिपर्णा पर लिखी गई कविता को इस सभागार में लगाया जाय।
जिलाधिकारी देहरादून डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि देहरादून प्रदेश का पहला जनपद है, जहां कलक्ट्रेट एवं विकासभवन ई-ऑफिस से जुड़ चुके हैं। देहरादून के अन्य तहसीलों को भी जल्द ई-ऑफिस से जोड़ा जायेगा।
      मुख्य विकास अधिकारी देहरादून सुश्री नितिका खण्डेलवाल ने कहा कि दूसरे चरण में जनपद के सभी विकासखण्डों एवं तृतीय चरण में अन्य कार्यालयों को ई-ऑफिस प्रणाली से जोड़ा जायेगा।
इस अवसर मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार श्री रविन्द्र दत्त, एडीएम श्री अरविन्द पाण्डेय , श्री वीर सिंह बुदियाल एवं जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे।

चमोली — गांवों में रहने वाले जनजातीय उत्पादकों तथा कारीगरों को अंतराष्ट्रीय मानक के ई-मंच के जरिए राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय बाजार से जोडा जाएगा

चमोली 14 अगस्त,2020 (सू.वि.)
भारतीय जनजातीय वाणिज्य विपणन संघ (ट्राइफेड) जनजातीय समुदाय से संबधित वाणिज्य को बढावा देने और उनकी आजीविका संबर्धन के लिए एक समग्र डिजिटल अभियान शुरू किया है। इसके तहत गांवों में रहने वाले जनजातीय उत्पादकों तथा कारीगरों को अंतराष्ट्रीय मानक के ई-मंच के जरिए राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय बाजार से जोडा जाएगा। ट्राइफेड ने उत्पादों के विपणन के लिए पूरे देश में कुछ ही जिलों का चयन किया है जिसमें चमोली जनपद भी शामिल है। 
शुक्रवार को जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने क्लेक्ट्रेट सभागार में आजीविका से जुड़े सभी रेखीय विभागों की बैठक लेते हुए जनपद के स्थानीय उत्पादों की अच्छी पैंकेजिंग, लेवलिंग तथा उत्पादों को ट्राइफेड के जरिए ई-मार्केट से जोड़ने हेतु तैयार करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के काश्तकारों की आजीविका संवर्धन के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। स्थानीय उत्पादकों के उत्पाद सीधे ई-मार्केट से जुड़ने से जहाॅ जनपद के लोकल उत्पादों को अंतराष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान मिलेगी वही उत्पादकों को भी इसका सीधा फायदा होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि ट्राइफेड ने जनजातीय उत्पादों के विपणन के लिए चमोली, अल्मोडा और उत्तरकाशी जिलों का ही चयन किया है जिससे यहाॅ के उत्पादकों और कारीगरों को अच्छा फायदा मिल सकता है। उन्होंने कृषि, उद्यान, उद्योग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना से जुड़े उन्नतशील किसान समुदायों एवं काश्तकारों के उत्पादों को सीधे ट्राइफेड के जरिए ई-मार्केट से जोड़ने हेतु तैयार करने के निर्देश दिए। कहा कि उत्पादों की अच्छी पैकेजिंग व लेवलिंग करने के साथ साथ स्थानीय उत्पादों की बारे में भी जानकारी दी जाए। ताकि राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय स्तर पर स्थानीय उत्पाद खरीदने वालों को यहाॅ के उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी मिल सके।
इस दौरान जिलाधिकारी ने लाइवलीहुड से जुड़े विभागों द्वारा तैयार किए जा रहे प्रोडेक्ट का परीक्षण भी किया। ट्राइफेट को पहले चरण में जनपद के स्थानीय उत्पादों में शाॅल, पंखी, मफलर, कोट, दालें, पहाडी राइस, मडुंवा के बिस्कुट, चैलाई, भंगजीरा, वन तुलसी, जम्बू फरण, जूस इत्यादि सामग्री को अच्छी पैकेजिंग व लेवलिंग के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। 
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी हंसादत्त पांडे, एसडीएम अनिल चन्यिाल, जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक डा0 एमएस सजवाण, एपीडी सुमन बिष्ट, मुख्य कृषि अधिकारी राम कुमार दोहरे, मुख्य उद्यान अधिकारी तेजपाल सिंह, आईएलएसपी के प्रंबधक प्रतीम भट्ट आदि उपस्थित थे।  

देहरादून जनपद की मुख्‍य खबरे

देहरादून दिनांक 14 अगस्त 2020 (जि.सू.का), जिलाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आज जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने पर 380 व्यक्तियों के चालान किये गये। जिला प्रशासन द्वारा आज जनपद के विभिन्न चयनित स्थानों पर अधिकृत 13 मोबाईल वैन के माध्यम से 121 क्विंटल फल-सब्जियों का विक्रय किया गया। दुग्ध विकास विभाग द्वारा कन्टेनमेंट जोन क्षेत्र में 54 ली0 दूध विक्रय किया गया।
विज्ञप्ति जारी किये जाने तक वायुसेवा के माध्यम से जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट पर पंहुचे 284 प्रवासी व्यक्तियों को स्वास्थ्य जांच उपरान्त जनपद में क्वारेंनटीन किया गया है। इसी प्रकार जनपद के जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट से विभिन्न प्रदेशों के 308 व्यक्तियों को गंतव्यों हेतु भेजा गया। विज्ञप्ति जारी किये जाने तक काठगोदाम से 301 व्यक्ति देहरादून पंहुचे इसी प्रकार देहरादून रेलवे स्टेशन से दिल्ली हेतु 268 तथा काठगोदाम हेतु 228 व्यक्ति गये। कोविड-19 के संक्रमण के  दृष्टिगत जिला आपदा कन्ट्रोलरूम में 34 काल प्राप्त हुई, जिनमें सभी काॅल पास हेतु प्राप्त हुई। जनपद में विभिन्न विकासखण्डवार मनरेगा कार्याें के अन्तर्गत आतिथि तक 2146 निर्माण कार्य प्रारम्भ किये गये, जिनमें 28018 श्रमिकों को सैनिटाईजेशन एवं सामाजिक दूरी का अनुपालन करवाते हुए उक्त कार्य में योजित कर रोजगार उपलब्ध कराया गया।
लाॅकडाउन अवधि में शासकीय विभागों द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों के दृष्टिगत आज के कोरोना वाॅरियर-
कोरोना वाॅरियर (शासकीय विभाग से),
श्री देवराज सिंह पंवार,
फार्मासिस्ट, क्वारेंटीन सेन्टर
कोविड-19, के अन्तर्गत दिये गये दायित्वों का कुशलपूर्वक निर्वहन कर रहे हैं।

देहरादून जनपद में कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत प्राप्त हुई रिपोर्ट  में 47 व्यक्तियों की रिपोर्ट पाॅजिटिव

देहरादून दिनांक 14 अगस्त 2020 (जि.सू.का),  जिलाधिकारी डाॅं0 आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि जनपद में कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत प्राप्त हुई रिपोर्ट  में 47 व्यक्तियों की रिपोर्ट पाॅजिटिव प्राप्त हुई है। आज जनपद में 38 व्यक्ति कोविड-19 संक्रमण के उपचार के पश्चात स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं तथा वर्तमान में जनपद में 498 व्यक्ति कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत उपचाररत् हैं। इसके अतिरिक्त जनपद में आज कुल 924 व्यक्तियों के सैम्पल लिये गये।
आशा कार्यकर्तियों द्वारा जनपद देहरादून अन्तर्गत बनाये गये विभिन्न कन्टेंनमेंट जोन में व्यक्तियों की सामुदायिक निगरानी का कार्य किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत आतिथि तक 732 व्यक्तियों का फाॅलोअप किया जा चुका है। अन्य राज्यों से जनपद में पंहुचे कुल 494 व्यक्तियों को स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत क्वारेंनटीन किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों जनपद कि विकासखण्ड सहसपुर एवं डोईवाला में कुल 53041 व्यक्तियों का सर्वेलांस किया गया।
कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु समस्त मेडिकल स्टोर पर बिना चिकित्सक के परामर्श की पर्ची के सर्दी, खांसी व जुकाम की दवाईयों का विक्रय प्रतिबन्धित किये जाने के उपरान्त समस्त मेडिकल स्टोर स्वामियों द्वारा जनपद में कुल 47 व्यक्तियों को चिकित्सकीय पर्ची के आधार पर सर्दी, खांसी व जुकाम की दवाईयां विक्रय की गयी। कोविड-19 संक्रमण से सुरक्षा के दृष्टिगत विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों के चिकित्सकों/कार्मिको हेतु 152 एन-95, 3300 ट्रिपल लेयर मास्क, 150 वीटीएम वायल, 129 सेनिटाइजर, 4500 एग्सामिनेशन गलब्स वितरित किये गये।

‘माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जिलाधिकारी देहरादून की उपस्थिति में देहरादून ई-कलेक्टेªट, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, और तहसील सदर के ई-आफिस प्रणाली का किया गया विधिवत् शुभारम्भ’’  

देहरादून दिनांक 14 अगस्त 2020 (जि.सू.का), माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार त्रिवेन्द्र सिहं रावत ने  मुख्यमंत्री आवास से आज विधिवत् जनपद देहरादून के कलेक्टेªट, विकासभवन कार्यालय एवं तहसील सदर के ई-आफिस प्रणाली एवं जिला कार्यालय के ऋषिपर्णा सभागार का लोकार्पण किया।  
ई- आफिस प्रणाली के प्रथम चरण में आज विधिवत् कलैक्टेªट, विकासभवन कार्यालय, डीआरडीए व डीडीओ कार्यालय तथा तहसील सदर को जोड़ा गया। इस सम्बन्ध में अगस्त के प्रथम सप्ताह में कलेक्टेªट कार्यालय में ई-आफिस का ट्रायल पूरा किया गया था। कलेक्टेªट सभागार का जीर्णोद्धार कर अब इस सभागार को ऋषिपर्णा नाम दिया गया है, जिसका लोकार्पण भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ई-माध्यम से किया गया।
माननीय मुख्यमंत्री ने भी जिला प्रशासन देहरादून और इसका नेतृत्व कर रहे जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव और मुख्य विकास अधिकारी नितिका खण्डेलवाल के साथ समस्त कार्मिकों को धन्यवाद व शुभकामनायें देते हुए बताया कि  इस प्रणाली से पारदर्शिता, विश्वसनीयता, गतिशीलता और सुगमता बढेगी साथ ही कार्यों  में शिथिलता और भ्रष्टाचार में कमी आयेगी, साथ ही कागजी वर्क कम होने से पर्यावरण सरंक्षण में भी सहयोग मिलेगा।
जिलाधिकारी ने माननीय मुख्यमंत्री को बताया कि दूसरे चरण में जनपद की अन्य तहसीलों को तथा तीसरे चरण में जनपद के सभी कार्यालयों को ई-प्रणाली से जोड़ा जायेगा। कहा कि कलेक्टेªट से सम्बन्धित लगभग 3500 फाईलें और पत्राचार ई-पेपर्स के माध्यम से अब तक प्रक्रिया ( प्रोसेज) में आ चुकी हैं। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रकृति के चितेरे तथा छायावादी कवि चन्द्रकुवंर बत्र्वाल की स्मृति से जोड़ने हेतु कलेक्टेªट सभागार में उनकी कविता के कुछ अंश को भी दर्शाया जायेगा। उन्होंने कहा कि ई-आफिस प्रणाली को व्यवहारिक रूप दने में जिला सूचना विज्ञान अधिकारी भास्कर कुडियाल, अपर जिला सूचना विज्ञान अधिकारी रणनीत चैहान, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सुरेश सिंह और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का विशेष सहयोग रहा।
इस दौरान कलेक्टेªट सभागार से मुख्य विकास अधिकारी नितिका खण्डेलवाल ने कहा कि देहरादून विकासभवन प्रदेश का पहला विकासभवन बन गया  है जो ई-आफिस से जुड़ा है। उन्होंने विकासभवन से जुड़े अधिकारियों-कार्मिकों को अब तेजी से ई-फाईलिंग (प्रणाली) पर काम करने की पे्ररित किया।

2379 घरों का सर्वे किया

देहरादून दिनांक 14 अगस्त 2020 (जि.सू.का) ,आज जनपद में 74 आशा कार्यकत्रियों एवं फैसिलिटेटर्स की टीमों के द्वारा 11419 आबादी के अंतर्गत 2379 घरों का सर्वे किया गया, जिसमें से 233 घरों में मच्छर का लार्वा पाया गया तथा 10531 कंटेनर चेक किए गए, जिनमें से 556 कंटेनर में मच्छर का लार्वा पाया गया टीमों के द्वारा सभी जगह पाया गया लार्वा नष्ट किया गया तथा लोगों को डेंगू नियंत्रण अभियान में सहयोग करनें के लिए जागरूक कियाग या। लोगों को अपने घर एवं घर के आसपास पानी एकत्र ना होने देनें का अनुरोध करते हुए पंपलेट वितरित कर जागरूक किया गया।

नैनीताल. पूर्व मुख्यमंत्रियों (Former CM) से बकाया वसूली के मामले ने हाईकोर्ट (High court) ने उत्तराखंड सरकार , मुख्य सचिव और तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों को अवमानना का नोटिस (Contempt Notice) जारी किया है. जस्टिस शरद शर्मा की कोर्ट ने तीन हफ्तों में नोटिस पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न आप पर अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए. याचिका में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा (Vijay Bahuguna), रमेश पोखरियाल निशंक , बीसी खण्डूरी और राज्य के मुख्य सचिव ओमप्रकाश को पक्षकार बनाया गया है.

इस मामले में एक और पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को रुलक संस्था ने 361 के तहत पहले ही नोटिस भेजा है. उनके खिलाफ दो महीने बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल होगी.

दरअसल रुलेक (रुरल लिटिगेशन इंटाइटलमेंट केन्द्र) ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलने वाली सुविधाएं असंवैधानिक हैं. लिहाजा उनसे बाजार रेट से पूरा किराया और अन्य सुविधाओं का पैसा लिया जाए. उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने रुलेक संस्था की याचिका पर फैसला देते हुए 3 मई 2019 को सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों का आदेश दिया था कि 6 महिने के भीतर पूरा बकाया बाजार भाव से जमा करें.
कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर ये लोग पैसा जमा नहीं करते हैं, तो इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए. कोर्ट ने अपने 56 पेज के निर्णय में लिखा था कि इन पूर्व मुख्यमंत्रियों से बिजली, पानी, गाड़ी, पेट्रोल, मोबाइल सुविधा का सरकार मूल्यांकन कर इनसे ये पैसे भी वसूले.

कोटद्वार के कौड़िया में मौजूद कोविड केयर सेंटर में भर्ती एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ;;;;; उत्तराखंड में कोरोना के पांच माह ; कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा

कोरोना संक्रमण फैलने की रफ़्तार तेज़ हो गई है. हरिद्वार में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. कोरोना की चपेट में पुलिस थाने, चौकी, तहसील के साथ सब्ज़ी मंडी कर्मचारी भी तेज़ी से आ हैं जिसकी वजह से संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है. रुड़की की नवीन सब्जी मंडी में भी 2 आढ़ती और 11 पल्लेदार कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मंडी को चार दिन के लिए सील कर दिया गया है. उधर ऊधम सिंह नगर में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बेहड़ भी कोरोना संक्रमित मिले हैं. देहरादून से लौटते हुए बुखार आने पर उन्होंने टेस्ट करवाया था.

उत्तराखंड में कोरोना के पांच माह पूरे हो रहे है। संक्रमण के लिहाज से यह पांचवां माह राज्य पर भारी गुजरा है। अभी तक के कुल मामलों में 67 फीसद इसी दौरान आए हैं। यह संख्या साढ़े सात हजार से ऊपर है। सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना का ग्राफ किस तेजी से बढ़ रहा है। अब हर दिन सैकड़ों संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। गुरुवार को भी 416 लोग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार गुरुवार को 7721 सैंपलों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इनमें 7305 सैंपल निगेटिव हैं। ऊधमसिंह नगर में सबसे अधिक 192 संक्रमित मिले हैं। हरिद्वार में भी 107 और लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। इनमें पूर्व में संक्रमित मिले मरीजों के संपर्क में आने वालों की संख्या ज्यादा है। वहीं उप कारागार में तीन बंदी भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। देहरादून में 36 लोग पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा टिहरी व चंपावत में 16-16, नैनीताल व उत्तरकाशी में 15-15, बागेश्वर में नौ, पौड़ी में पांच, रुद्रप्रयाग में चार और अल्मोड़ा में एक व्यक्ति संक्रमित मिला है। बता दें, अभी तक प्रदेश में 11302 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। जिनमें से अब तक 7014 (62.12 फीसद) लोग ठीक हो चुके हैं। फिलवक्त 4092 एक्टिव केस हैं। वहीं कोरोना पॉजिटिव 42 मरीज राज्य से बाहर जा चुके है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ऋषिकेश में कोरोना संक्रमित दो मरीजों की मौत हुई है। एम्स प्रशासन के मुताबिक ज्वालापुर हरिद्वार निवासी 80 वर्षीय एक बुजुर्ग को को अन्य बीमारी के कारण आठ अगस्त को यहां भर्ती कराया गया था। जांच के बाद इनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इस मरीज ने गुरुवार की देर रात दम तोड़ दिया। सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी एक 47 वर्षीय महिला को गुरुवार की सुबह यहां भर्ती कराया गया था। शुक्रवार की अलसुबह इस महिला की भी मौत हो गई। एम्स की ओर से स्थानीय प्रशासन को सूचित किया गया है।

कोटद्वार के कौड़िया में मौजूद कोविड केयर सेंटर में भर्ती एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से प्रशासन समेत स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है. धूमाकोट इलाके का रहने वाला है 45 वर्षीय पुरुष हाल ही में अपना इलाज करवाने के लिए कोटद्वार आया था. जिस होटल में वह ठहरा था उसमें एक युवक के कोरोना पॉज़िटिव आने के बाद होटल स्टाफ़ और अन्य मेहमानों के साथ उसे भी मंगलवार को कोविड सेंटर में भर्ती करवाया गया था. बुधवार दोपहर अचानक तबियत बिगड़ने पर उसे बेस अस्पताल लाया गया लेकिन वहां पहुंचने तक उसकी मौत हो गई थी.

कोविड केयर सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर एसके बड़थ्वाल ने बताया कि 45 साल का यह व्यक्ति अपना इलाज कराने के लिए धूमाकोट से कोटद्वार आया था. कुछ समय के लिए वह बस स्टेशन के पास के एक होटल में ठहरा हुआ था.  स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 6 अगस्त को उस होटल में ठहरे लोगों के कोरोना सैंपल लिए थे. मंगलवार शाम को आई रिपोर्ट में होटल में ठहरे एक युवक की रिपोर्ट पॉज़िटिव आई थी.

नगर निगम ऋषिकेश के सफाई निरीक्षक, सिटी रिस्पॉन्स टीम के सदस्य सचिन रावत की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सचिन रावत को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सराहनीय सेवाओं के लिए जिलाधिकारी के द्वारा सम्मानित किया जाना था। इससे पहले उनका शुक्रवार को दून हॉस्पिटल में कोविड टेस्ट किया गया, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सफाई निरीक्षक सचिन रावत को सीमा डेंटल कॉलेज कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया गया है। सचिन शुक्रवार को मीरा नगर में एक संक्रमित व्यक्ति को केयर सेंटर में पहुंचाने के लिए मौके पर गए थे। उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए जिलाधिकारी द्वारा पूर्व में उन्हें कोरोना वॉरियर का सम्मान दिया गया था।

Top UK News 14 August 20 —

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