SBI कार्ड की गूगल के साथ साझेदारी की घोषणा & Top UK News 22 Sep. 20

22 Sep. 20; Himalayauk Newsportal & Print Media# Top High Light# राज्यपाल ने अपने पति के साथ ब्रहमकपाल पहुंचकर पित्रो का पिंडदान #कोरोना के कारण भर्ती प्रक्रियाओं में विलम्ब न हो : मुख्यमंत्री # सभी विधायकों को एक-एक करोड़ की विधायक निधि को स्वीकृति प्रदान # प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में नये आन्तरिक मार्गों का निर्माण, नवीनीकरण का कार्य सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों के द्वारा किये जायेंगे — मुख्यमंत्री # वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्तपोषित उत्तराखण्ड सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजना   की आठवीं बैठक सम्पन्न # झाझरा वन रेंज परिसर में उत्तराखण्ड सिटी फॉरेस्ट ‘आनन्द वन’ का लोकापर्ण # # नये आदेश के तहत — राज्य के बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए होटल और होम स्टे में कम से कम 2 रात की बुकिंग अनिवार्य होगी # राज्यपाल ने आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम (एंथे) का ग्यारहवां संस्करण लॉन्च किया # हल्द्वानी महानगर वासियों को मिलेगा निर्बाध पेयजल # हरिद्वार — वृहद कार्यक्रम के तहत छिड़काव तथा लार्वा नष्ट करने की सघन कार्रवाई # जनपद चमोली- मंगलवार को कोरोना के 21 मामले सामने आए # मा0 पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुश्री उमा भारती का 23 से 26 सितंबर तक चमोली जनपद भ्रमण कार्यक्रम # सांसदों के निलम्बन की कडे शब्दों में निन्दा

राज्यपाल ने अपने पति के साथ ब्रहमकपाल पहुंचकर पित्रो का पिंडदान

चमोली/देहरादून, राजभवन 21 सितम्बर, 2020 राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने सोमवार को श्री बद्रीनाथ धाम पहुंच कर भगवान बद्रीनारायण की पूजा अर्चना करते हुए राज्य एवं देश की खुशहाली की कामना की। अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत राज्यपाल श्रीमती मौर्य बद्रीनाथ मंदिर पहुंचकर भगवान श्री बद्रीनाथ की स्तुति की। इस दौरान उनके पति श्री प्रदीप कुमार मौर्य भी उनके साथ मौजूद रहे। पूजा अर्चना के बाद राज्यपाल ने अपने पति के साथ ब्रहमकपाल पहुंचकर अपने पित्रो का पिंडदान किया। 

मंदिर से लौटते समय राज्यपाल ने साकेत तिराहे पर स्थित दुकानों से पारम्परिक पूजा सामग्री की खरीदारी की। इसके बाद बद्रीनाथ बस स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम मे जनपद चमोली के कक्षा 9 से 12 तक के आर्थिक तौर पर कमजोर एवं मेधावी 70 छात्र-छात्राओं को वर्चुअल पढाई के लिए जिओ4जी स्मार्ट फोन वितरित किए।

राज्यपाल श्रीमती मौर्य ने कहा कि देश दुनिया को जल्द कोरोना संकट से मुक्ति दिलाने के लिए मैने भगवान बद्रीनाथ से प्रार्थना की है। साथ ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दीर्घायु की कामना भी की है। उन्होंने कहा कि इस कोविड संकट के दौर मे गरीब एवं मेधावी बच्चों को ऑनलाइन पढाई करने मे परेशानी न हो, इसके लिए होनहार बच्चों को जिओ4जी स्मार्ट फोन दिए जा रहे है। राज्यपाल ने बच्चों को स्मार्ट फोन एवं मास्क बांटते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी।

राज्यपाल श्रीमती ने माणा गांववासियो के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए सभी गांववासियो को मास्क बांटे। माणा गांव के प्रधान ने राज्यपाल श्रीमती मौर्य को फूल माला एवं शॉल भेंट कर धन्यवाद ज्ञापित किया। राज्यपाल ने माणा पास  का घस्तौली तक भ्रमण कर सेना के अधिकारियों का मनोबल भी बढाया और बार्डर रोड निर्माण मे लगी बीआरओ के अच्छे कार्यो की खूब प्रशंसा की। राज्यपाल ने देवस्थानम बोर्ड के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.डी.सिंह से चारधाम यात्रा के विषय में जानकारी ली।

कोरोना के कारण भर्ती प्रक्रियाओं में विलम्ब न हो : मुख्यमंत्री

देहरादून 21 सितम्बर, 2020 (सू.ब्यूरो)

• ऑनलाईन अधियाचन की व्यवस्था के निर्देश दिए।
• समय सारिणी के अनुसार हो परीक्षाओं का आयोजन।
• मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में भर्ती प्रक्रियाओं की समीक्षा।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने भर्ती प्रक्रियाओं को निर्धारित टाईम टेबल में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के लिए जरूरी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भर्ती परीक्षाओं का आयोजन समयबद्धता से किया जाए। इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता न की जाए। मुख्यमंत्री ने सचिवालय के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में भर्ती प्रक्रियाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि विभागों से चयन आयोगों को अधियाचन भेजने में विलम्ब न हो, इसके लिए एक ऑनलाईन व्यवस्था बनाई जाए। 
समान प्रकृति के पदों की एक ही परीक्षा हो      मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि एक जैसी प्रकृति के पदों के लिए एक ही परीक्षा आयोजित की जाए। इससे परीक्षार्थियों के समय व धन की बचत होगी और भर्तियों में भी अनावश्यक विलम्ब नहीं होगा। राज्य लोक सेवा आयेग जब एक बार डीपीसी की तिथि निर्धारित कर देता है तो यह संबंधित अधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण स्थगित नहीं होनी चाहिए।
अधियाचन पर चयन आयोग की आपत्तियों का जवाब अधिकतम तीन दिन में      चयन आयेग द्वारा की जाने वाली पृच्छाओं व आपत्तियों पर जवाब अधिकतम तीन दिनों में चला जाना चाहिए। कार्मिक विभाग प्रत्येक माह विभागों की भर्ती प्रक्रियाओं की समीक्षा करे और विभागों व चयन आयोगों में समन्वय स्थापित करे। 
लक्ष्य निर्धारित कर हो काम      मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के कारण भर्ती प्रक्रियाओं में विलम्ब हुआ है। इसकी भरपाई अगले 6 माह में किस प्रकार की जा सकती है, इसकी कार्ययोजना बना ली जाए। टार्गेटेड तरीके से काम करते हुए चयन आयोगों के साथ ही शासन स्तर पर भी इसे सर्वोच्च प्राथमिकता पर लिया जाए।

उत्तराखण्ड राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा 2017 से वर्तमान तक 3047 पदों पर किया चयन, 1145 पदों पर प्रक्रिया गतिमान      उत्तराखण्ड राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल (से.नि.) श्री आनंद सिंह रावत ने बताया कि वर्ष 2017 से वर्तमान तक राज्य लोक सेवा आयोग से 3047 पदों पर चयन किया गया। जबकि 1145 पदों पर चयन प्रक्रिया गतिमान है जो कि इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर ली जाएगी। आयोग ने इस वर्ष विभिन्न पदों के लिए टाईम टैबल बना लिया है। इसके अनुसार चयन सुनिश्चित किया जा रहा है। वर्ष 2017 से वर्तमान तक डीपीसी द्वारा कुल 2647 पदों पर चयन किया गया है जबकि 219 पदों पर डीपीसी की प्रक्रिया गतिमान है।

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा वर्ष 2017 से 6 हजार पदों पर किया गया चयन, 7200 पदों पर प्रक्रिया गतिमान       उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष श्री एस.राजू ने बताया कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा वर्ष 2017 से 2020 तक कुल 6 हजार पदों पर चयन पूर्ण किया गया। जबकि 2014 से 2017 तक 801 पदों पर चयन किया गया था। वर्तमान में 9 परीक्षाएं कोविड-19 के संक्रमण के कारण लंबित हैं। इनमें से 7 परीक्षाएं अक्टूबर से दिसम्बर तक आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। चयन वर्ष 2019-20 व 2020-21 में लगभग 7200 पदों पर अधियाचन प्राप्त हुए हैं इनमें से  लगभग 2500 पदों पर विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है जबकि 4 हजार पदों पर विज्ञापन की कार्यवाही प्रगति पर है।  

उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा 2017 से वर्तमान तक 1282 पदों पर चयन, 1351 पर प्रक्रिया गतिमान      उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष डा.डीएस रावत ने बताया कि 2017 से अभी तक कुल 1282 का चयन किया गया। बोर्ड को वर्तमान में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, चिकित्साधिकारी, एक्स-रे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, रेडियोग्राफिक्स, राजकीय मेडिकल कालेजों में विभिन्न तकनीशियन के पदों सहित कुल 1351 पदों के अधियाचन प्राप्त हैं। इन पर चयन प्रकियाएं निश्चित टाईमफ्रेम में पूरा कर लिया जाएगा।
      बैठक में मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव श्री अमित नेगी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सभी विधायकों को एक-एक करोड़ की विधायक निधि को स्वीकृति प्रदान

देहरादून 21 सितम्बर, 2020 (सू.ब्यूरो)        मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेश के सभी विधान सभा क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिये सभी विधायकों को एक-एक करोड़ की विधायक निधि को स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री ने यह धनराशि विधायक निधि वर्ष 2020-21 में विधायक निधि योजनान्तर्गत प्रदेश के 71 विधायकों को द्वितीय किस्त के रूप में प्रति विधायक एक-एक करोड़ के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निधि से विद्यायकों को अपने क्षेत्रों में क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुरूप विकास कार्य सम्पादित करने में मदद मिलेगी।

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में नये आन्तरिक मार्गों का निर्माण, नवीनीकरण का कार्य सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों के द्वारा किये जायेंगे — मुख्यमंत्री

देहरादून 21 सितम्बर, 2020 (सू.ब्यूरो)

नगर निगम क्षेत्रों में जन प्रतिनिधि भी अपने क्षेत्रों में करा सकेंगे सड़क निर्माण

नगर निगम से इसके लिये ली जायेगी एनओसी

नगर निगम क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण, रखरखाव आदि के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों के मध्य नीति तैयार करने सम्बन्धी बैठक में मुख्यमंत्री ने दिये निर्देश।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने निर्देश दिये हैं कि शहर के आबादी वाले क्षेत्रों में मुख्य मार्गों के निर्माण में ब्लैक टाप इन्टर लाकिंग सी.सी टाइल्स अथवा ब्रिक आन एज तथा पक्की नाली निर्माण का प्राविधान अवश्य रखा जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि इस सम्बन्ध में पूर्व में कैबिनेट द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में नये मोटर मार्गों के सामान्य अनुरक्षण कार्य हेतु तीन वर्ष तक के लिये निर्माण के अनुबंध में ही प्राविधान कर दिया जाए तथा तीन वर्षों हेतु निर्माण लागत 3 प्रतिशत की दर से प्राविधानित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये कि इन मार्गों के लिये सामान्य अनुरक्षण मद से कोई धनराशि नहीं दी जायेगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि अब नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत मार्गों के रख रखाव व नव निर्माण कार्यों को जन प्रतिनिधि भी अपने क्षेत्रों में क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप जहां जरूरत महसूस हो सड़क निर्माण आदि का कार्य करा सकेंगे किन्तु इसके लिये उन्हें नगर निगम से एन.ओ.सी. लेनी होगी।

• मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिये हैं कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में नये आन्तरिक मार्गों का निर्माण, नवीनीकरण का कार्य सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों के द्वारा किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न नगर निगमों के क्षेत्रान्तर्गत मार्गों के निर्माण एवं रख रखाव का कार्य करने वाले लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, विकास प्राधिकरण अथवा अन्य विभाग इस सम्बन्ध में आपसी समन्वय से कार्य करें ताकि पूर्व निर्मित मार्गों के स्वामित्व यूटिलिटी सम्बन्धी कार्यों एवं रख रखाव आदि में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों का निराकरण हो सके।

बैठक में मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, सचिव श्री आर.के. सुधांशु, श्री शैलेश बगोली, मुख्य अभियन्ता लोनिवि श्री हरिओम के साथ ही अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्तपोषित उत्तराखण्ड सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजना   की आठवीं बैठक सम्पन्न

देहरादून 22 सितम्बर, 2020 (सू.ब्यूरो) मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्तपोषित उत्तराखण्ड सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजना  (Uttarakhand Public Financial Management Strengthening Project) की संचालन समिति की आठवीं बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक के दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा के साथ ही प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियाँ प्रदान की गयी।
मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश ने राज्य के टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स एनालिटिक्स यूनिट स्थापित करने पर स्वीकृति प्रदान करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड राज्यकर विभाग को अपने डेटा सिस्टम और डेटा एनालिटिक्स क्षमताओं को मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि टैक्स सिस्टम को मजबूत किया जा सके और टैक्स एनालिटिक्स यूनिट विकसित की जा सके। उन्होंने कहा कि आयकर चोरी को रोकने एवं डाटा विश्लेषण के लिए ऐसे विशेषज्ञों को रखा जाए जिन्हें अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल हो।
मुख्य सचिव ने कहा कि खरीद सम्बन्धी शिकायतों के निस्तारण के लिए GRM पोर्टल को शीघ्र तैयार करवाया जाए। साथ ही विभागों को खरीदारी, GEM के माध्यम से करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
इस अवसर पर सचिव श्री अमित नेगी, श्री शैलेष बगोली एवं श्रीमती सौजन्या सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

झाझरा वन रेंज परिसर में उत्तराखण्ड सिटी फॉरेस्ट ‘आनन्द वन’ का लोकापर्ण

देहरादून 22 सितम्बर, 2020 (सू.ब्यूरो)        मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत एवं वन मंत्री डॉ. हरक सिह रावत ने झाझरा वन रेंज परिसर में उत्तराखण्ड सिटी फॉरेस्ट ‘आनन्द वन’ का लोकापर्ण किया। झाझरा में विकसित किये गये इस सिटी फारेस्ट में उत्तराखण्ड के विभिन्न प्रजातियों की जीव-जन्तुओं एवं प्राकृतिक दृश्यों को प्रतिकृतियों के माध्यम से दिखाया गया। इसे नेचर एजुकेशन सेंटर के रूप में विकसित किया गया है। जिसमें विभिन्न प्रजातियों के जीव-जन्तुओं एवं वनस्पतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इस वर्ष नवरात्रि के प्रथम दिवस से यह सिटी फारेस्ट सेंटर आम जन के लिए खोला जायेगा।
         मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि झाझरा में वन विभाग द्वारा प्रकृति से छेड़छाड़ किये बिना अच्छी सिटी फॉरेस्ट तैयार किया गया है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें केवल प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया गया है। आनन्द वन में उत्तराखण्ड की उपकृति को दिखाने का अच्छा प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की  जो संस्कृति ग्राम की परिकल्पना है। इसकी झलक भी लोगों को यहां पर देखने को मिले। जिसमें उत्तराखण्ड की संस्कृति, शिल्प, देवस्थानों एवं परम्पराओं के बारे में भी लोगों को जानकारी मिले। इसके बारे में जरूर विचार किया जाय, कि यहां पर उत्तराखण्ड की आंशिक झलक लोगों को देखने को मिले। उन्होंने कहा कि यह सिटी पार्क पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केन्द्र बनेगा। मुख्यमंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि इस सिटी पार्क पर एक लघु फिल्म बनाई जाय।
       मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि एक सिटी फॉरेस्ट हल्द्वानी में विकसित किया जा रहा है। प्रकृति से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मनुष्य ने जो भी प्राप्त किया है, वह प्रकृति से सीखकर किया है। प्रकृति और मानव के बीच संतुलन बनाये रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। दुनिया प्रकृति के संरक्षण के लिए जागरूक हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में उत्तराखण्ड में जल संरक्षण की दिशा में अनेक कार्य किये गये। 25 मई 2017 से व्यापक स्तर पर जल संचय अभियान चलाया गया। कोसी एवं रिस्पना नदी के पुनर्जीवीकरण के लिए व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया गया।
        वन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि यह सिटी फॉरेस्ट वन विभाग द्वारा समाज को एक धरोहर के रूप में सौंपा जा रहा। हल्द्वानी और ऋषिकेश में भी थीम बेस्ड सिटी पार्क बनाये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने वन विभाग को 10 हजार लोगों को रोजगार का जो लक्ष्य दिया गया है, वह पूरा किया जायेगा। इस वर्ष कैम्पा के माध्यम से 400 करोड़ रूपये के कार्य किये जायेंगे। जिसमें 10 हजार से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ा जायेगा। भारत सरकार के सहयोग से देहरादून एवं कोटद्वार में नगर वन बनाने की योजना बनाई जा रही है। राज्य के अनेक विकासखण्डों में नेचर वन बनाने की योजना बनाई गई है। जल संवर्द्धन के साथ ग्रेविटी वाटर की दिशा में वन विभाग द्वारा कार्ययोजनाएं बनाई गई हैं।
         विधायक श्री सहदेव पुण्डीर ने कहा कि सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए झाझरा में सिटी फॉरेस्ट का बनना बड़ी उपलब्धि है। इससे क्षेत्र में पर्यटन की गतिविधियां भी बढ़ेंगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सांइस सिटी भी बन रही है।
       प्रमुख वन संरक्षक श्री जयराज ने कहा कि इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा होने में लगभग सवा तीन साल लगे। भारत सरकार द्वारा भी सिटी फॉरेस्ट विकसित करने के लिए राज्यों को कार्ययोजना बनाने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि इस सिटी फॉरेस्ट में केवल 43 लाख रूपये खर्च हुए हैं। यहां लोकल लाईवलीहुड को प्रमोट किया जायेगा। वन विभाग द्वारा दो हजार स्कूलों में ईको क्लब बनाये जायेंगे।
इस अवसर पर वन विकास निगम के अध्यक्ष श्री सुरेश परिहार, मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल श्री सुशांत पटनायक, श्रीमती साधना जयराज, एवं विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।  

नये आदेश के तहत — राज्य के बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए होटल और होम स्टे में कम से कम 2 रात की बुकिंग अनिवार्य होगी।

हल्द्वानी 21 सितम्बर 2020 (सूचना)- कोविड-19 के संक्रमण के नियत्रंण हेतु शासन द्वारा जारी अनलोक-4 के समस्त दिशा-निर्देश जनपद में लागू होंगे। जिलाधिकारी श्री सविन बंसल ने कहा कि जनपद में राज्य के बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए होटल और होम स्टे में कम से कम 2 रात की बुकिंग अनिवार्य होगी।
श्री बंसल ने कहा कि नये आदेश के तहत जनपद में आने वाले लोगों को अपने साथ चार दिन (96 घण्टे) की कोविड निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। यात्रियों के पास यह विकल्प होगा कि वे सीमा चैक पोस्ट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या आईसीएमआर कोविड अधिकृत कोविड टैस्टिंग लेब से भुगतान कर एन्टीजन टेस्ट करा सकते हैं। जनपद में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण अनिवार्य होगा तथा आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। रजिस्ट्रेशन के समय जो भी दस्तावेज मांगे जाये वे सभी अपलोड करने होंगे। उन्होंने होटल प्रबन्धकों से कहा कि वे चाहें तो पर्यटकों के लिए भुगतान आधारित कोविड टेस्ट की व्यवस्था निजि लैब संचालकों से करा सकते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि पर्यटकों को प्रवेश देने से पहले उनका कोविड टेस्ट अनिवार्य रूप से हो जाये। विदेश से आने वाले व्यक्तियों को एमएचए एवं एमओएचएफडब्ल्यू, केन्द्र सरकार की गाइडलान का पालन करना होगा। राज्य के एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीयन अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकाॅल का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति कोविड-19 गाइडलाइन का अनुपालन नहीं करेगें, उनके खिलाफ डीएम एक्ट 2005 की धारा 51 से 60, एपीडेमिक एक्ट 1897 एवं आईपीसी की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जायेगी।

राज्यपाल ने आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम (एंथे) का ग्यारहवां संस्करण लॉन्च किया

देहरादून-21 सितंबर, 2020– उत्तराखंड की माननीय राज्यपाल, श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने आज आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के फ्लैगशिप एनुअल स्कॉलरशिप परीक्षा, आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम (एंथे) का ग्यारहवां संस्करण लॉन्च किया। देश भर में 200 से अधिक केंद्रों के साथ डॉक्टर एवं आईआईटीयन बनने के इच्छुक छात्रों को प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले अग्रणी संस्थान, आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड  ने अपनी प्रमुख वार्षिक छात्रवृत्ति परीक्षा के ग्यारहवें संस्करण की घोषणा की है, जिसे आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम (एंथे) के नाम से जाना जाता है। देश के 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 26 नवंबर से 06 दिसंबर, 2020 के दौरान क्रमबद्ध तरीके से इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 

26 नवंबर से 06 दिसंबर, 2020 (हर दिन) के दौरान दोपहर 02रू00 बजे से लेकर शाम के 07रू00 बजे के बीच ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इस लॉगिन विंडो के दौरान छात्र कभी भी परीक्षा दे सकते हैं। सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन 06 दिसंबर, 2020 को दो पालियों मेंदृ यानी कि सुबह 10:30 बजे से 11र:30 बजे तक (प्रातः कालीन), तथा शाम 04:00 बजे से 05:00 बजे तक (सायं कालीन) किया जाएगा।

एंथे दरअसल अखिल भारतीय स्तर पर निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है, जो योग्य छात्रों को 100ः तक छात्रवृत्ति प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है तथा डॉक्टर और आईआईटीयन बनने की दिशा में पहला कदम उठाने में उनकी सहायता करता है। केवल वर्ष 2019 में, परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या 3.4 लाख से अधिक थी। एंथे -2020 के लिए नामांकन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि ऑनलाइन परीक्षा की तारीख से 3 दिन पहले, और ऑफलाइन परीक्षा की तारीख से 7 दिन पहले है। इस परीक्षा का शुल्क मात्र 200ध्- रुपये है, जिसका भुगतान नेट बैंकिंग चैनलों के अलावा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या सीधे आकाश इंस्टीट्यूट की शाखा ध् केंद्र के माध्यम से किया जा सकता है।

एंथे में नामांकन कराने वाले छात्रों को अतिरिक्त लाभ देने के उद्देश्य से, उन्हें मेरिटेशन स्कूल बूस्टर कोर्स भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। गौरतलब है कि, मेरिटेशन एईएसएल की सहायक कंपनी है। 

दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए परीक्षा के परिणाम 15 दिसंबर, 2020 को घोषित होंगे, जबकि सातवीं, आठवीं और नौवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए परीक्षा के परिणाम 17 दिसंबर, 2020 को घोषित होंगे।

कक्षा टप्प् से कक्षा ग्प्प् तक के 2000 से अधिक छात्रों को ट्यूशन शुल्क पर 100ः की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, साथ ही 700 छात्रों को पुरस्कार दिया जाएगा। 

सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के अलावा, अन्य छात्रों को भी एंथे परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ट्यूशन शुल्क पर आकर्षक छात्रवृत्ति दी जाएगी।

प्रतिभाशाली छात्रों की तलाश के लिए अखिल भारतीय स्तर पर असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश , उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ।म्ैस् की ओर से यह भी घोषणा की गई है कि छात्रों, अभिभावकों या स्कूल प्राधिकारियों के अनुरोध पर किसी भी शहर में एंथे केंद्र खोले जा सकते हैं, जो आवश्यक शर्तों एवं परिस्थितियों के अधीन है।

आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक एवं सीईओ, श्री आकाश चैधरी ने एंथे -2020 के लॉन्च के अवसर पर कहा, “पिछले एक दशक में एंथे को शानदार प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है, जिससे हम बेहद उत्साहित महसूस कर रहे हैं। आज, यह मेडिकल या आईआईटी के अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा रखने वाले स्कूली छात्रों के लिए देश के सबसे बड़े प्रवेश द्वार के रूप में उभरकर सामने आया है। छात्रों की ज्यादा-से-ज्यादा भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए, हमने सातवीं से बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के आवेदन आमंत्रित किए हैं। हमें पूरा यकीन है कि विगत वर्षों की तरह, इस साल भी लाखों की संख्या में छात्र इस प्रतिष्ठित टैलेंट हंट परीक्षा के लिए आवेदन करेंगे और अपने करियर के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इस शानदार अवसर का भरपूर लाभ उठाएंगे।”

परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी

– एंथे परीक्षा कुल 90 अंकों की होगी तथा इसमें   ,मसीक्यू प्रकार के 35 प्रश्न होंगे, जिसके माध्यम से कक्षा 7 से कक्षा 12 तक के छात्रों के ज्ञान का परीक्षण कियाजाएगा।

-कक्षा 7 से कक्षा 9 के छात्रों के ज्ञान का परीक्षण भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित और मानसिक योग्यता जैसे विषयों के आधार पर किया जाएगा।

– कक्षा 10 में पढ़ने वाले मेडिकल उम्मीदवारों के लिए, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और मानसिक योग्यता परीक्षा के मुख्य विषय होंगे।

– कक्षा 10 में पढ़ने वाले इंजीनियरिंग उम्मीदवारों के लिए, भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित और मानसिक योग्यता परीक्षा के मुख्य विषय होंगे।

– कक्षा 11-12 में पढ़ने वाले मेडिकल उम्मीदवारों के लिए, भौतिकी, रसायन विज्ञान, वनस्पति-विज्ञान (बॉटनी) और प्राणी-विज्ञान (जूलॉजी) परीक्षा के मुख्य विषय होंगे। – कक्षा 11-12 में पढ़ने वाले इंजीनियरिंग उम्मीदवारों के लिए, भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित परीक्षा के मुख्य विषय होंगे। – सभी श्रेणी के छात्रों के लिए परीक्षा की अवधि 1 घंटे की होगी। – इस परीक्षा में गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं दिए जाते हैं।

हल्द्वानी महानगर वासियों को मिलेगा निर्बाध पेयजल

हल्द्वानी 21 सितम्बर 2020 (सूचना)- जिलाधिकारी श्री सविन बंसल द्वारा हल्द्वानी पेयजल योजना की जल वृद्धि हेतु की गयी कड़ी मेहनत रंग लायी। शीतलाहाट पेयजल योजना में 1.25 एमएलडी से बढ़कर अब 3.75 एमएलडी हुई, जिससे हल्द्वानी महानगर वासियों को मिलेगा निर्बाध पेयजल। जिलाधिकारी श्री बंसल की हल्द्वानी को सुचारू पेयजल देना शुरू से ही प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि गौला बैराज, फीडर कैनाल, शीतलाहाट गधेरा (जल स्त्रोत) ही हल्द्वानी पेयजल व्यवस्था की रीढ़ हैं।
जिलाधिकारी श्री बंसल द्वारा हल्द्वानी महानगर में सुचारू पेयजल आपूर्ति कराना प्राथमिकता रही है। इस हेतु उन्होंनें कई बार दुर्गम क्षेत्र शीतलाहाट पेयजल स्त्रोत व पेजयल फीडर कैनाल का निरीक्षण कर पेयजल वृद्धि हेतु जल संस्थान व सिंचाई विभाग को धनराशि उपलब्ध करायी। बताते चलें कि जिलाधिकारी श्री बंसल ने माह फरवरी में गौला बैराज से नहर के माध्यम से फिल्टरेशन प्लांट तक आने वाली नहर तथा शीतलाहाट फिल्टरेशन प्लांट का निरीक्षण किया था। निरीक्षण दौरान जिलाधिकारी ने देखा था कि गौला बैराज से शीशमहल फिल्टर प्लांट तक आने वाली नहर कई जगह  क्षतिगस्त होने से नहर का लगभग 35 से 40 प्रतिशत पानी लीकेज एवं सीपेज के कारण बर्बाद हो जाता है। जिलाधिकारी ने मौका मुआयना उपरान्त गौला बैराज से फिल्टर प्लांट तक आने वाली नहर की मरम्मत हेतु सिचाई विभाग को 31 लाख की धनराशि पूर्व मे अवमुक्त कर दी थी। इसी तरह जिलाधिकारी ने लगभग 1.5 किलो मीटर दुर्गम क्षेत्र में पैदल चलकर शीतलाहाट जल स्त्रोत व फिल्टर प्लांट का भी निरीक्षण किया था, तब यह तथ्य सामने आया था कि गधेरे से अधिकतर पानी ओवर फ्लो होकर गौला नदी मे चला जाता है, जिससे महानगर वासियो को पर्याप्त जलापूर्ति करने मे विभाग को परेशानी का सामना करना पड रहा था। जिस पर जिलाधिकारी ने शीतलाहाट गधेरे से शीतलाहाट फिल्टर प्लांट तक पेयजल लाइन बिछाने हेतु 20 लाख की धनराशि खनन न्यास निधि से निर्गत की थी। इसी तरह शीशमहल फिल्टर प्लांट की मरम्मत, रिसाव ट्रीटमेंट कार्य, फिल्टर प्लांटों के भवनों की मरम्मत, एवं निगरानी हेतु सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 17 लाख की धनराशि आवंटित की थी। गुजरे 15 वर्षों जल संस्थान को किसी भी प्रकार की धनराशि शीशमहल फिल्टर प्लांट की मरम्मत एवं उच्चीकरण हेतु नहीं मिल पायी थी। लीकेज एवं सीपेज के कारण बरबाद हो रहे 30 प्रतिशत पानी को फीडर कैनाल की मरम्मत कर रोका गया है, साथ ही फिल्टर प्लांट तक पानी पहुॅचने का समय में लगभग एक घण्टे की कमी आई है।
जिलाधिकारी ने सोमवार को लगभग 1.5 किमी दुर्गम पहाड़ी चढ़ते हुए शीतलाहाट जल स्त्रोत एवं फीडर कैनाल नहर का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने जल संस्थान व सिंचाई विभाग द्वारा कार्यों को पूर्ण करने पर सराहना करते हुए बधाई दी। जिलाधिकारी ने शीतलाहाट जल स्त्रोत के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु द्वितीय चरण का प्रस्ताव बनाने के निर्देश अधिशासी अभियंता जल संस्थान को मौके पर दिये ताकि जल स्त्रोत से आगामी 25 से 30 साल तक लगातार पेयजल आपूर्ति हो सके। फीडर कैनाल के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी श्री बंसल ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के दृष्टिगत फीडर कैनाल को आरसीसी के साथ ही कवरिंग करने का प्रस्ताव बनाने के निर्देश अधीक्षण अभियंता सिंचाई को दिए ताकि प्रस्ताव नाबार्ड को भेजा जा सके।
निरीक्षण के दौरान एसपी सिटी अमित श्रीवास्तव, उप जिलाधिकारी विवेक राय, गौरव चटवाल, अधीक्षण अभियंता सिंचाई संजय शुक्ला, अधिशासी अभियंता सिंचाई तरूण बंसल, अधिशासी अभियंता जल संस्थान विशाल सक्सेना, भू-वैज्ञानिक रवि नेगी, सहायक अभियंता सिंचाई श्री पाण्डे आदि मौजूद थे।

हरिद्वार — वृहद कार्यक्रम के तहत छिड़काव तथा लार्वा नष्ट करने की सघन कार्रवाई

हरिद्वार। जिलाधिकारी श्री सी0 रविशंकर के निर्देशों का पालन करते हुए डेगू के विरूद्ध अभियान के अन्तर्गत डे आॅफिसर श्री पुष्पेन्द्र सिंह चैहान, जिला विकास अधिकारी, हरिद्वार द्वारा डेंगू के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई के सम्बन्ध में सभी को सक्रिय करते हुये लगातार समन्वय स्थापित किया गया। अभियान से जुड़े लोगों को डेंगू के लार्वा के स्रोत और डेंगू के लार्वा को नष्ट करने तथा आवश्यक रसायन एवं कीट नाशक के बारे में जानकारी दी गयी। श्री चैहान के नेतृत्व में जनपद हरिद्वार के समस्त आवासीय क्षेत्रों, कबाड़ की दुकानों, कार्यालयों, आश्रमों, धर्मशालाओं एवं होटलों तथा इन स्थानों पर रखे गये फ्रिज, कूलर, गमलों, ट्यूब-टायर, अन्य अनावश्यक वस्तुओं आदि में विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुये, खासकर डेंगू पाॅजिटिव पाये गये व्यक्तियों के निवास स्थलों में, जनपद के समस्त नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के सहयोग स,े सक्रिय रूप से जन-जागरूकता सहित छिड़काव का अभियान चलाया गया और कई स्थानों पर लार्वा नष्ट किया गया, जिसमें जिला विकास अधिकारी, हरिद्वार के समस्त कार्मिकों की विशेष भूमिका रही।
वृहद कार्यक्रम के तहत जिन-जिन स्थानों पर छिड़काव तथा लार्वा नष्ट करने की सघन कार्रवाई की गयी, उनमें से प्रमुख हैं-वेहदिकी, देवपुर इकबालपुर, नन्हेरा, झाजगढ, भगवानपुर, नगर निगम रूड़की-16(गणेशपुर दक्षिणी),17(शेखपुरी) एवं 18(गणेशपुर उत्तरी) वार्डों में, नसीमा काॅलोनी, मातावाला हसन बाग, नगर पंचायत लण्ढौरा आदि में जनजागरण व लार्वा नष्ट करने व कीटनाशक छिड़काव का कार्य किया गया।
यहां यह भी उल्लेखनीय है कि नगर निगम रूड़की के 16(गणेशपुर दक्षिणी),17 (शेखपुरी) एवं 18 (गणेशपुर उत्तरी)  वार्डों में से कुल 46 आवास, डेरी, मन्दिर सैलून, दुकान, मेडिकल स्टोर, स्कूल, पेट्रोलपम्प आदि का निरीक्षण किया गया, जिनमें निरीक्षण के दौरान 02 जगह (आवास, डेरी,मन्दिर, सैलून, मेडिकल स्टोर, हास्पिटल, स्कूल, पेट्रोल पम्प) में लार्वा पाया गया, जिसे तत्समय नष्ट किया गया।
  डेंगू का लार्वा पनपने की सम्भावित जगहों पर कीटनाशक छिड़काव तथा जन-जागरूकता अभियान चलाकर सभी ने मिशन के रूप में जिलाधिकारी के आदेशों का पालन किया, ताकि जनपद को डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से मुक्त किया जा सके।

जनपद चमोली- मंगलवार को कोरोना के 21 मामले सामने आए

जनपद चमोली।
जनपद चमोली में मंगलवार को कोरोना के 21 मामले सामने आए। जिसमें गोपेश्वर से 11,  जोशीमठ से 4, कर्णप्रयाग से 2 तथा गौचर, नारायणबगड़, घाट और एच.सी.सी. जोशीमठ से एक-एक कोरोना पाॅजिटिव मिले। जिले में अब तक 760 लोग कोविड वायरस से संक्रमित हुए है। हालांकि इनमें से 451 लोग स्वस्थ्य हो चुके है। कोविड संक्रमण की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन सभी जरूरी कदम उठा रहा है जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देशों पर सभी संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं मंगलवार को 413 सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए। जिले से अभी तक 22624 सैंपल टेस्ट के लिए भेजे जा चुकें हैं जिसमें से 18446 सैंपल नेगेटिव तथा 760 सैंपल पाॅजिटिव मिले। जबकि 1844 सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है। जिले की सीमा पर भी बाहर से आने वाले व्यक्तियों का ट्रू-नेट एवं एन्टिजन टेस्ट किया जा रहा है।
कोविड संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत बाहरी प्रदेशों से आए 17 प्रवासी अभी फेसलिटी क्वारटीन में ठहराए गए लोगों की रेग्यूलर जाॅच कर रही है। इसके अलावा 1539 प्रवासियों को होम क्वारंटीन किया गया है। होम क्वारंटीन लोगों के मेडिकल जांच के लिए गठित 23 मोबाइल चिकित्सा टीमें गांवों में घर-घर जाकर होम क्वारंटीन में रह रहे लोगों को रेग्यूलर चैकअप जांच की रही है। इसके अलावा आशा के माध्यम से भी होम क्वारंटीन लोगों की नियमित स्वास्थ्य जांच की जा रही है। मेडिकल टीम घर-घर विजिट कर होम आइसोेलेशन में रखे कोविड पाॅजिटिव मरीजों के लिए कोविड किट एवं जरूरी सलाह भी दे रहे है।
जिलाधिकारी स्वाति स्वाति एस भदौरिया ने क्वारंटीन किए गए सभी लोगों को कोविड नियमों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। वही शासकीय कार्मिकों के माध्यम से क्वारंटीन लोगों पर निरतंर निगरानी रखते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही भी की जा रही है।
जिले में कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर डीएम एक्ट के तहत 35 एफआईआर, महामारी अनिनियम के तहत 675, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर 02, सीआरपीसी-151 के तहत 66, डीएम एक्ट के तहत गिरफ्तारियां 62, महामारी अधिनियम के तहत 09, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर 01, पुलिस एक्ट के तहत 1852 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इसके अलावा 2661 चालान और 95 वाहनों को सीज किया गया है।
जिले में आवश्यक सेवाओं के तहत खाद्यान की आपूर्ति सुचारू बनी हुई है। स्टाॅक में गेहूं 3210.39 कुन्तल, चावल 3237.05 मसूर दाल 36.00 कुन्तल, चना दाल 54.94 कुन्तल, चीनी 90.52 कुन्तल, पीएम गरीब कल्याण चावल 3030.77, कुन्तल पीएम गरीब कल्याण गेहूं 6119.47 कुन्तल व दाल 617.94 कुन्तल व घेरलू गैस के 3347 गैस सिलेण्टर अवशेष है। 

मा0 पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुश्री उमा भारती का 23 से 26 सितंबर तक चमोली जनपद भ्रमण कार्यक्रम

चमोली 22 सितम्बर,2020 (सू0वि0)
मा0 पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुश्री उमा भारती का 23 से 26 सितंबर तक चमोली जनपद भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है। यह जानकारी देते हुए प्रभारी जिलाधिकारी हंसादत्त पांडे ने बताया कि मा0 पूर्व केन्द्रीय मंत्री 23 सितंबर को अपराह्न 1ः30 बजे जोशीमठ पहुॅच कर स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रात्रि विश्राम जोशमठ में ही करेंगी। अगले दिन 24 सितंबर को प्रातः 9ः30 बजे जोशीमठ से बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे और 11ः30 बजे बद्रीनाथ पहुॅचकर भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन करेंगी। अपराह्न 12ः30 बजे बद्रीनाथ से जोशीमठ पहुॅचकर रात्रि विश्राम जोशीमठ में ही करेंगी। 25 सितंबर को जोशीमठ में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रात्रि विश्राम जोशीमठ में ही करेंगी। अगले दिन 26 सितंबर को जोशीमठ से पौड़ी जनपद के लिए रवाना होगी। प्रभारी जिलाधिकारी ने सभी संबधित अधिकारियों को महानुभाव के भ्रमण कार्यक्रम के दौरान प्रोटोकाॅल के अनुसार सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। 

सांसदों के निलम्बन की कडे शब्दों में निन्दा

देहरादून 22 सितम्बर,
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने राज्यसभा में कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के 10 सांसदों के निलम्बन को अलोकतांत्रिक बताते हुए सांसदों के निलम्बन की कडे शब्दों में निन्दा की है।
राज्यसभा में सांसदों के निलम्बन पर बयान जारी करते हुए श्री प्रीतम सिंह ने कहा कि अलोकतांत्रिक तरीके से विपक्षी दलों के 10 सांसदों के निलम्बन की कार्रवाई का उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस विरोध करते हुए इस कार्रवाई की घोर निन्दा करती है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के सभी मानकों एवं मापदण्डों पर कुठाराघात करते हुए अलोकतांत्रिकता का परिचय देते हुए राज्यसभा में विपक्षी दलों के उन सांसदों को, जो देश की जनता के हितों की रक्षा के लिए, उन्हें जनता ने जो कर्तव्य निर्वहन की जिम्मेदारी दी है, उसके अनुसार सरकार को चेताने का काम कर रहे थे, को संसद से निलम्बित कर दिया गया है। यह भाजपा के फासीवादी एवं तानाशाही चरित्र का द्योतक है, जिसे लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला कोई भी दल सहन नहीं करेगा।
श्री प्रीतम सिंह कहा कि कांग्रेस पार्टी की सदैव लोकतंत्र में गहरी आस्था रही है और लोकतांत्रिक तरीके से संसद की कार्रवाई में विष्वास रखती है और आज देश में लोकतंत्र के जितने भी स्तम्भ हैं, उनकी स्थापना में महात्मा गांधी से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी का एक लम्बा इतिहास रहा है। चुने हुए प्रतिनिधियों को उनके कर्तव्यों से च्युत करना लोकतंत्र के प्रति अपराध है। असहमति के स्वरों को सुनना एवं स्वीकार करना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है तथा भारतीय संसद लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा का सर्वोच्च मंच है। गरीब किसानों की आवाज उठाने पर राज्यसभा के उपसभापति द्वारा की गई यह कार्रवाई लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश नहीं है। चुने हुए सांसदों को संसद से बाहर करने की यह घटना लोकतंत्र के इतिहास में काले अक्षरों में अंकित की जायेगी। उन्हांेंने कहा कि स्वस्थ लोकतांत्रिक परम्परा में असहमति को भी सुनना पड़ता है और जनता से जुडे हुए मुद्दों पर अगर लोकतंत्र के सर्वोच्च मन्दिर में चर्चा नहीं की जायेगी तो वे बतायें कि वे किस सदन में चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सदन में गतिरोध बढाने के लिए भाजपा ने मुख्य विपक्षी दल के सांसदों के साथ जिस प्रकार की कार्रवाई की है वह भाजपा के तानाशाही चेहरे को उजागर करती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्ष के विचारों को सुनना नही चाहते हैं तथा विपक्ष की आवाज को हिटलरशाही रवैये से दबाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के राज्यसभा सांसदों का निलम्बन शीघ्र वापस लिया जाना चाहिए।

एसबीआई कार्ड ने आज गूगल के साथ  अपनी  साझेदारी की घोषणा की 

देहरादून, 22 सितंबर 2020-  भारत  की सबसे  बड़ी क्रेडिट कार्ड  कंपनी एसबीआई कार्ड ने  आज गूगल के साथ  अपनी   साझेदारी की घोषणा की है। इस सहयोग के अंतर्गत कार्डधारक गूगल पे प्लेटफार्म पर एसबीआई क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकेंगे। एसबीआई क्रेडिट कार्ड के  उपयोगकर्ता अब अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर गूगल पे एप का  उपयोग करे कार्ड से भुगतान कर सकते हैं। कार्डधारक फिजिकल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किए  बगैर गूगल पे के जरिए तीन मोड्स (तरीकों) से सुरक्षित भुगतान कर सकते हैं। वे एनएफसी इनेबल्ड पीओएस टर्मिनल्स पर टैप एंड पे की मदद से या फिर दुकानदारों के पास भारत क्यूआर कोड स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं या ऑनलाइन भुगतान का विकल्प अपना सकते हैं। यह लॉन्च ग्राहकों को एक सुरक्षित एवं बेहतर अनुभव देने के लिए संपर्करहित, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के एसबीआई कार्ड के प्रयास के अनुरूप हैं।

टोकन के जरिए एक बेहद सुरक्षित भुगतान अनुभव प्रदान किया जाता है, जहां कार्डधारक गूगल पे का उपयोग अपने फोन से जुड़े डिजिटल टोकन के माध्यम से भुगतान करने के लिए करते हैं। इसमें कार्डधारक को मर्चेंट के साथ अपनी किसी भी तरह की फिजिकल कार्ड जानकारी साझा नहीं करनी पड़ती। गूगल पे भारत में व्यापक रूप से व्यापारियों के बीच एक स्वीकृत पेमेंट ऐप है। साथ ही महानगरों व गैर-महानगरों में भी इसकी मजबूत उपस्थिति है। इस सहयोग के माध्यम से, एसबीआई कार्ड का उद्देश्य कार्डधारकों को गूगल पे के माध्यम से भुगतान करने का विकल्प देना और उनके मोबाइल फोन पर भुगतान का सुरक्षित अनुभव प्रदान करना है। फिलहाल यह सुविधा वीजा प्लेटफॉर्म पर एसबीआई क्रेडिट कार्डधारकों के लिए उपलब्ध है।

कार्डधारकों को कुछ आसान से चरणों का पालन करके गूगल पे प्लेटफॉर्म पर उनके एसबीआई कार्ड का एक बार रजिस्ट्रेशन करना होगा –

1. एंड्राइड मोबाइल फोन पर श्गूगल पेश् ऐप का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करें।

2. सेटिंग्स में पेमेंट मेथड्स पर जाएं और ‘ऐड कार्ड दबाएं।

3. कार्डधारक का नाम, कार्ड नंबर, एक्सपायरी, सीवीवी डालें और ओटीपी कन्फर्म करें।

4. ओटीपी प्रमाणीकरण के बाद कार्ड भुगतान के लिए पंजीकृत है और इसका उपयोग एनएफसी-इनेबल्ड टर्मिनलों, भारत क्यूआर इनेबल्ड व्यापारियों और चुनिंदा ऑनलाइन व्यापारियों के लिए किया जा सकता है।

इस साझेदारी पर टिप्पणी करते हुए एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ श्री अश्विनी कुमार तिवारी ने कहा, “एसबीआई कार्ड में हम अपने उपभोक्ता के जीवन को आसान और बेहतर बनाने के लिए नवाचार की सीमाओं को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास करते हैं। गूगल पे के साथ सहयोग इस दिशा में एक और सकारात्मक कदम है। भुगतान के प्रमुख प्रदाताओं में से एक श्गूगल पेश् के साथ हमारा जुड़ाव हमें एक विशाल उपयोगकर्ता आधार के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक डिजिटल भुगतान समाधान प्रदान करने में सक्षम करेगा। भारत में स्मार्टफोन की पहुंच बढ़ रही है, ऐसे में क्रेडिट कार्ड ने भी मोबाइल फोन पर सुरक्षित रूप से रहने के लिए अपना स्वररूप बदल लिया है और गूगल के साथ हमारी साझेदारी स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने वाले हमारे ग्राहकों के लिए एक नया, सुरक्षित और सुचारू भुगतान मार्ग खोलती है।ष्

गूगल पे और नेक्स्ट बिलियन यूजर्स – इंडिया के बिजनेस हेड श्री सजीथ शिवनंदन ने कहा, श्श्हमें एसबीआई कार्ड के साथ सहयोग करके खुशी हो रही है। इसके अंतर्गत हम भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए टोकेनाइजेशन जैसे वैश्विक मानकों के साथ सुरक्षा के उच्चतम मानदंडों को लेकर आ रहे हैं। हम आने वाले सालों में भुगतान को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और सहज बनाने के लिए प्रतिबद्ध बने हुए हैं।

एसबीआई कार्डधारक गूगल पे का उपयोग करके तीन मोड्स में भुगतान कर सकते हैंरू

टैप एंड पे 

– उपयोगकर्ता बस अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन को अनलॉक करें और भुगतान करने के लिए एनएफसी इनेबल्ड पीओएस पर टैप करें।

– उपयोगकर्ता के एंड्रॉइड स्मार्टफोन में टैप भुगतान के लिए एनएफसी क्षमता होनी चाहिए।

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भारत क्यूआर–

– उपयोगकर्ता गूगल पे का उपयोग करके ऑनलाइन या ऑफलाइन मर्चेंट पर भारत क्यूआर कोड को स्कैन करें।

– उपयोगकर्ता भुगतान करने के लिए व्यापारी का नाम, राशि और ओटीपी की पुष्टि करें।

ऑनलाइन भुगतान–

– गूगल पे से मोबाइल रिचार्ज और जहां क्रेडिट कार्ड भुगतान के लिए गूगल पे को सपोर्ट किया जाता हो, वहां थर्ड पार्टी मर्चेंट्स पर ऑनलाइन भुगतान।

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