मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु 50 करोड़ रूपये का चेक & उत्तराखंड कैबिनेट के फ़ैसले & Top UK News 29 May 20
29 May 20# High Light # Himalayauk Newsportal & Print Media# मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु 50 करोड़ रूपये का चेक :उत्तराखंड कैबिनेट ने कोरोना वायरस से जंग तेज़ करने को लेकर कई फ़ैसले लिए # कोरोना वायरस — लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी फ़ॉर एडमिनिस्ट्रेशन में #बीजेपी सरकार की इस भेदभावपूर्ण नीति की वजह से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा # चमोली जिला प्रशासन ने 29 मई को मध्यप्रदेश के 34 श्रमिको को 2 बसों से उनके गतंब्य स्थलों को भेजा गया # जनपद चमोली कुल 521 सैंपल जाॅच के लिए भेजे जा चुके है। जिसमें से 161 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव और 11 सैंपल की रिपोर्ट पाॅजेटिव आई है। जबकि 349 सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी :चमोली ; डेंगू, मलेरिया की पूर्व रोकथाम एवं नियंत्रण पर बैठक संपन्न # DEHRADUN NEWS; जरूरतमंद परिवारो को सुखा राशन एवं करोना से कैसे बचाव कर सकते हैं ईसके बारे में जानकारी #कोविड के बाद मीडिया एवम् मनोरंजन क्षेत्र: अब डिजिटल प्लेटफार्म को बढ़ावा देना ही होगा – डॉ.राजेश कुमार
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मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु 50 करोड़ रूपये का चेक & 16 जुलाई को वृहद स्तर पर वृक्षारोपण
देहरादून 29 मई, 2020 (सू.ब्यूरो) कोविड-19 के दृष्टिगत उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु 50 करोड़ रूपये का चेक दिया।
यह चेक मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत को प्रमुख सचिव श्री आनन्द वर्द्धन ने सौंपा। कोविड – 19 के दृष्टिगत मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु श्री जयपाल सिंह चौहान, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, हरिद्वार के माध्यम से विभिन्न दानदाताओं द्वारा 02 लाख 30 हजार 142 रूपये, डॉ. अनूप कौल, अध्यक्ष रोटरी क्लब, देहरादून द्वारा 01 लाख रूपये, विभिन्न महानुभावों/संस्थाओं द्वारा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. धन सिंह रावत के माध्यम से 55 हजार रूपये, श्री कल्याण सिंह रावत, बड़ोवाला, देहरादून द्वारा 51 हजार रूपये की धनराशि सौंपी गई।
शुक्रवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने हरेला पर्व पर वृक्षारोपण के संबंध में बैठक लेते हुए कहा कि हरेला पर्व के अवसर पर 16 जुलाई को वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया जायेगा। कोविड- 19 के कारण वृक्षारोपण के स्वरूप में परिवर्तन किया जायेगा। इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक मात्रा में वृक्षारोपण किया जायेगा। सामाजिक दूरी का पालन करते हुए जिला मुख्यालयों में भी वृक्षारोपण करेंगे। हरेला पर्व पर संबंधित जिलों के मंत्रियों द्वारा अपने-अपने जिलों में वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरूआत की जायेगी।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि हरेला पर्व उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक परम्परा का प्रतीक है। यह पर्व प्रकृति प्रेम तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। जुलाई माह में वन विभाग द्वारा भी व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया जायेगा।
इस अवसर पर वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत, कृषि मंत्री श्री सुबोध उनियाल, प्रमुख सचिव श्री आनन्द वर्द्धन, प्रमुख वन संरक्षक श्री जयराज, अपर सचिव श्री उदयराज आदि उपस्थित थे।
उत्तराखंड कैबिनेट ने कोरोना वायरस से जंग तेज़ करने को लेकर कई फ़ैसले लिए
देहरादून. उत्तराखंड कैबिनेट की आज हुई बैठक में कोरोना वायरस से जंग तेज़ करने को लेकर कई फ़ैसले लिए गए. राज्य सरकार ने अर्थव्यवस्था पर लॉकडाउन के प्रभाव को देखते हुए विभिन्न वर्गों के लिए भी राहत का ऐलान किया. राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के वेतन से एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का फ़ैसला किया गया. राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशक ने कैबिनेट के फ़ैसलों की जानकारी दी. कोविड सैंपलिंग, टेस्टिंग की प्रक्रिया को गति दी जाएगी. प्राइवेट लैब को टेस्टिंग की अनुमति दी जाएगी. टेंडर प्रक्रिया के लिए चार दिन का समय तय किया गया.
किसी भी कर्मचारी के किसी भी रूप में भत्ते में कटौती नहीं की जाएगी. वर्तमान वित्त वर्ष में मुख्य सचिव से लेकर नीचे के सभी कर्मचारियों का हर महीने एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया जाएगा. पेंशनरों से किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी. दायित्वधारियों का प्रत्येक माह में पांच दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया जाएगा.
मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना में राहत प्रदान की गई है. बागवानी मिशन में सब्ज़ी, बीज, पुष्प पर दिया जाने वाला 50 प्रतिशत अनुदान शेष सभी कृषकों को दिया जाएगा. बागवानी मिशन से अलग फल, बीज, आलू, अदरक 50 प्रतिशत राज्य सहायता अनुदान के रूप में दिए जाएंगे और कोल्ड स्टोर और एसी वैन पर भी अनुदान दिया जाएगा. 15 लाख रुपये लागत के कोल्ड स्टोरेज पर 50 प्रतिशत अनुदान और 26 लाख रुपये तक की एसी वैन की लागत पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा.
श्रम विभाग के श्रम अधिनियम के अंतर्गत दुकान, प्रतिष्ठान के नियोजकों को संदिग्ध कोविड कर्मचारियों को 28 दिन की क्वॉरंटीन अवधि का वेतन भुगतान करना होगा. 10 से अधिक कर्मचारियों वाली सभी दुकानों, कारखानों में कोविड को रोकथाम के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी.
उत्तराखण्ड उपखनिज 2016 चुगान नीति में परिवर्तन करते हुए निगम के पट्टे की अवधि एक साल से बढ़ाकर पांच साल कर दी गई है. यदि अन्य क्षेत्र में टेंडर के बाद कोई फर्म नहीं मिलती तो इसका संचालन निगम करेगा.
कोविड स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत उपकरण क्रय का अधिकार तीन माह से बढ़ाकर 28 फरवरी तक कर दिया गया है. अग्रिम धनराशि को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया गया है. निदेशक के तीन करोड़ के अधिकार का अब प्राचार्य भी उपयोग कर सकेंगे.
श्रम सुधार अधिनियम में यूनियन बनाने के लिए कर्मचारियों के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत की संख्या कर दी गई है.
रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्री की डिजिटल नकल 02 रुपये प्रति पृष्ठ और न्यूनतम 100 रुपये की गई है. & आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग में भर्ती के लिए तीन माह की निर्धारित अवधि बढ़ाकर 20 फरवरी 2021 की गई. & मेगा इंडस्ट्री एवं इंवेस्टमेंट पालिसी में संसोधन करते हुए वैधता अवधि 31 मार्च, 2020 से 30 जून, 2020 की गई. & उत्तरकाशी में 1000 मीट्रिक टन क्षमता बनाने के लिए 10 करोड़ की लागत सीमा से बढ़ाकर मंडी परिषद को 13 करोड़ 46 लाख में बनाने का अधिकार दिया गया. & जिला योजना समिति के चुनाव के संबंध में अध्यादेश लाते हुए जिलाधिकारी प्रभारी मंत्री की स्वीकृति से कार्य करा सकते हैं. & पंचायती राज अध्यादेश लाते हुए जहां पर ज़िला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं हो पाया है और अन्य पदों का चुनाव हो गया है, वहां जिलाधिकारी के माध्यम से शेष पदों पर मनोनीत किया जा सकता है.
कोरोना वायरस — लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी फ़ॉर एडमिनिस्ट्रेशन में
देहरादून. उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ लगातार बढ़ता जा रहा है. मसूरी में स्थित आईएएस ट्रेनिंग सेंटर लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी फ़ॉर एडमिनिस्ट्रेशन (LBSNAA) में भी कोरोना वायरस पहुंच गया है. LBSNAA ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है. अकेडमी में एक तरह से शट डाउन कर दिया गया है और अनिवार्य सेवाओं के अलावा बाकी सभी को घर से ही काम (वर्क फ़्रॉम होम) करने को कहा गया है. ट्वीट में कहा गया है कि ज़िला प्रशासन ने सरकार की गाइडलाइन्स के अनुसार कैंपस के डिस्इंफ़ेक्शन, मेडिकल सपोर्ट और संक्रमित के प्राइमरी कॉंटेक्ट्स की टेस्टिंग में जांच में मदद की बात कही है.
उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ लगातार बढ़ता जा रहा है. शुक्रवार दोपहर को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार यह संख्या 602 पर पहुंच गई है. 500 से ज़्यादा तो एक्टिव केस ही हैं. हेल्थ बुलेटिन के अनुसार 505 एक्टिव केस हैं, 89 रिकवर हो चुके हैं और 5 कोरोना पॉज़िटिव लोगों की मौत हो चुकी है.
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 3 मौतों की वजह कोरोना वायरस नहीं कुछ और थी. एक मौत की वजह स्पष्ट नहीं है और एक मौत के कारणों का पता लगने का इंतज़ार है.शुक्रवार शाम जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार कुल पॉज़िटिव 500 थे. उसके बाद 102 केस सामने आए हैं.
बीजेपी सरकार की इस भेदभावपूर्ण नीति की वजह से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा
देहरादून. उत्तराखंड कांग्रेस लगातार यह आरोप लगा रही है कि राज्य सरकार कोरोना वायरस को लेकर भी राजनीति कर रही है. चुन-चुन कर कांग्रेसियों पर केस दर्ज कर किए जा रहे हैं जबकि सोशल डिस्टेंसिंग को तार-तार करने और संक्रमण की आशंका के बावजूद बीजेपी नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही. गरिमा दसौनी कहती हैं कि कोरोना संक्रमण के दौरान भी बीजेपी सरकार की इस भेदभावपूर्ण नीति की वजह से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है. बीजेपी महामंत्री अजय कुमार सहारनपुर से आकर देहरादून और फिर उत्तरकाशी चले गए, बीजेपी ऑफ़िस को क्वारंटीन किए जाने के बजाय इस बात को छुपाया गया और नेता-पत्रकार वहां आते-जाते रहे. क्या यह कोरोना संक्रमण को फैलाने को दावत देना नहीं है?
दसौनी ने कहा कि बीजेपी नेताओं के कोरोना संक्रमण फैलाने की आशंका बनी हुई है और इसलिए बीजेपी को चाहिए कि वह सतपाल महाराज, मदन कौशिक समेत सभी नेताओं का कोरोना टेस्ट करवाए ताकि यह आशंका खत्म हो सके.
बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा में कोरोना वायरस के लक्षण पाए जाने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस को बीजेपी पर हमला करने का एक और मौका मिल गया है. उत्तराखंड कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो मैसेज जारी कर कहा है कि संबित पात्रा में तो कोरोना वायरस के लक्षणु मिले हैं लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी नेता वायरस प्रूफ़ नज़र आ रहे हैं या कम से कम सरकार तो यही मान रही है. उन्होंने मांग की कि ऐसे सभी बीजेपी नेताओं का कोरोना टेस्ट करवाया जाना चाहिए जिन्हें यह संक्रमण होने का खतरा हो सकता है ताकि उनसे कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका को खत्म किया जा सके. बीजेपी का कहना है कि अभी ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही. कांग्रेस के टिहरी ज़िलाध्यक्ष हिमांशु बिजल्वाण और कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गुरुवार को क्वारंटीन कर दिया गया. दरअसल एक दिन पहले रही उन्होंने क्वारंटीन सेंटर में जाकर वहां रुके लोगों को फल बांटे थे.
गरिमा दसौनी इसी बात को उठाते हुए कहती हैं कि 15 मार्च को कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना आइसोलेशन वॉर्ड में गए तो उन्हें 28 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया लेकिन उसी दिन उसी वॉर्ड में जाने वाले बीजेपी विधायक खजानदास पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. बीजेपी विधायक सहदेव पुंडीर क्वारंटीन वॉर्ड का जायज़ा लेते हैं लेकिन उन्हें नोटिस तक नहीं दिया गया. कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के घर दिल्ली से कुछ लोग आ गए तो उनके घर को तो क्वारंटीन कर दिया गया लेकिन सतपाल महाराज अपने ऑफ़िस में बने हुए हैं, लगातार सार्वजनिक कार्यों में सक्रिय हैं.
देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा और विधायक सहदेव पुंडीर का डॉक्टरों के सम्मान का वीडियो भी वायरल हो रहा जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग तार-तार कर दी गई है. मदन कौशिक के कार्यक्रम में कोरोना पॉज़िटिव युवक पहुंच गया तो मदन कौशिक के अलावा सब को क्वारंटीन किया जा रहा है.
कांग्रेस ने यमकेश्वर की भाजपा विधायक ऋतु खंडूड़ी पर लॉकडाउन के उल्लंघन का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी डोईवाला में ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि विधायक एक कार्यक्रम में शामिल हुईं, जबकि कुछ समय पहले दिल्ली से वापस लौटी थीं। कांग्रेस के परवादून जिलाध्यक्ष गौरव चौधरी ने आरोप लगाया कि दो दिन पहले विधायक ऋतु खंडूड़ी बिना अनुमति डोईवाला विधानसभा के अंतर्गत हुए एक कार्यक्रम में शामिल हुई। जबकि वह कुछ समय पहले ही दिल्ली से वापस उत्तराखंड पहुंची थी। यह लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन हैं। गन्ना समिति के चेयरमैन मनोज नौटियाल ने कहा कि एक तरफ सरकार कांग्रेस के टिहरी जिलाध्यक्ष पर क्वारंटाइन सेंटर में जरूरतमंदों को केले बांटने पर मुकदमा दर्ज कर रही है। ऐसे में भाजपा विधायक जो दिल्ली से आकर अपने जिले और दूसरे जिले में खुलेआम घूम रही है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ज्ञापन देने वालों में राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के प्रदेश संयोजक मोहित उनियाल, कांग्रेस प्रदेश सचिव सागर मनवाल, नगर अध्यक्ष राजवीर सिंह खत्री, कमल अरोड़ा आदि शामिल थे।
लक्ष्मण झूला पुलिस ने एसडीएम यमकेश्वर की तहरीर पर भाजपा नेता और पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य पर प्रशासन के खिलाफ अपशब्द और बेबुनियाद आरोप लगाने के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। लक्ष्मण के थानाध्यक्ष राकेंद्र सिंह कठैत ने बताया कि यमकेश्वर के एसडीएम श्याम सिंह राणा ने तहरीर देकर अवगत कराया था कि एक व्यक्ति जो खुद को बृजेश चतुर्वेदी बता रहा है। वह स्थानीय प्रशासन के खिलाफ अपशब्द बोल रहा है।
साथ ही उस व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर भी बेबुनियादी पोस्ट वायरल की है, जिसमें क्वारंटाइन में रहने वाले लोगों को भी जेल में होना बताया है। यह लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन है। एसडीएम ने तहरीर पर पुलिस ने आरोपित बृजेश चतुर्वेदी के खिलाफ संबधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया
चमोली जिला प्रशासन ने 29 मई को मध्यप्रदेश के 34 श्रमिको को 2 बसों से उनके गतंब्य स्थलों को भेजा गया
चमोली 29 मई,2020 (सू0वि0) # Himalayauk Newsportal & Print Media #
कोरोन संकट के बीच लाॅकडाउन चलते जनपद चमोली में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुॅचाने का सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा। चमोली जिला प्रशासन ने 29 मई को मध्यप्रदेश के 34 श्रमिको को 2 बसों से उनके गतंब्य स्थलों को भेजा गया। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने मध्यप्रदेश में संबधित जिला प्रशासन से संपर्क करते हुए इन श्रमिको को सुरक्षित घर वापसी की व्यवस्था की गई। इन मजदूरों को 2 बसों से गौचर से हरिद्वार तक पहुॅचाने की व्यवस्था यहाॅ के जिला प्रशासन की ओर से की गई। गौचर में रवानगी से पहले सभी मजदूरों की मेडिकल जाॅच कराई गई और सफर के लिए श्रमिकों को फूड पैकेट भी दिए गए। चमोली जिला प्रशासन से मिली मदद पर प्रवासी मजदूर बेहद खुश दिखे।
जनपद चमोली कुल 521 सैंपल जाॅच के लिए भेजे जा चुके है। जिसमें से 161 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव और 11 सैंपल की रिपोर्ट पाॅजेटिव आई है। जबकि 349 सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी
जनपद चमोली। # Himalayauk Newsportal & Print Media # कोविड-19 की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिलाधिकारी के निर्देशों पर संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल प्रतिदिन जाॅच के लिए भेजे जा रहे है। शुक्रवार को 127 संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल जाॅच के लिए भेजे गए। अभी तक कुल 521 सैंपल जाॅच के लिए भेजे जा चुके है। जिसमें से 161 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव और 11 सैंपल की रिपोर्ट पाॅजेटिव आई है। जबकि 349 सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है।
कोविड संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत बाहरी प्रदेशों से आए 369 प्रवासी फेसलिटी क्वारेन्टाइन में चल रहे है। जिला प्रशासन ने इन प्रवासियों को गौचर, कर्णप्रयाग, मंडल, गैरसैण, ग्वालदम, जोशीमठ भराडीसैंण, पीपलकोटी इत्यादि स्थानों पर फेसलिटी क्वारंन्टाइन किया है। मेडिकल टीम फेसलिटी क्वारंन्टीन में ठहराए गए लोगों की रेग्यूलर जाॅच कर रही है। जबकि 13617 प्रवासियों को होम क्वारंन्टीन किया गया है। होम क्वारंन्टीन लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए गठित 23 मोबाइल चिकित्सा टीमों ने गुरूवार को 69 गांवों में घर-घर जाकर 670 क्वारेंटीन व्यक्तियों की स्वास्थ्य जाॅच की। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से कोरोना संक्रमण की जानकारी जुटाने के लिए 18 ब्लाक एवं सिटी रिसपोंस टीम निरंतर कार्य कर रही है।
जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने क्वारेंटीन किए गए सभी प्रवासियों को नियमों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। शासकीय कार्मिकों के माध्यम से क्वारेंटीन लोगों पर निरतंर निगरानी रखते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्व सख्त कार्यवाही भी की जा रही है।
जिले में लाॅकडाउन का भी सख्ती से पालन कराया जा रहा है। लाॅकडाउन का उल्लंघन करने पर डीएम एक्ट के तहत 34 एफआईआर, महामारी अधिनियम के तहत 3, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर 02, सीआरपीसी-151 के तहत 62, डीएम एक्ट के तहत गिरफ्तारियां 50, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर गिरफ्तारियां 1, पुलिस एक्ट के तहत 400 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा चुके है। इसके आलावा 583 चालान और 77 वाहनों को सीज किया गया है।
जिले में खाद्यन्न आपूर्ति सुचारू बनी हुई है। स्टाॅक में गेहूं 2754.61 कुन्तल, चावल 5365.47 कुन्तल, मसूर दाल 661.46 कुन्तल, चना दाल 283.12 कुन्तल, चीनी 166.48 कुन्तल, पीएम गरीब कल्याण चावल 1416.60 कुन्तल व दाल 95.00 कुन्तल, एसएफवाई का अतिरिक्त गेहूॅ 1949.24 कुन्तल, चावल 29404.75 कुन्तल तथा घरेलू गैस के 3524 गैस सिलेण्डर है।
जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के प्रयासों से मोबाइल फिश आउटलेट वैन के माध्यम से हर रोज जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क भोजन खिलाया जा रहा है। अब तक 6499 लोगों को भोजन कराया गया है जबकि गरीब, मजदूर एवं जरूरतमंद लोगों में अभी तक 6187 ड्राई राशन किट का वितरण कराया गया है। लाॅकडाउन अवधि में पुरानी गम्भीर बीमारियों का उपचार कर रहे लोगों को जिला अस्पताल के माध्यम से जीवन रक्षक दवा उपलब्ध कराने में मदद की जा रही है।
चमोली ; डेंगू, मलेरिया की पूर्व रोकथाम एवं नियंत्रण पर बैठक संपन्न
चमोली 29 मई,2020 (सू0वि0) # Himalayauk Newsportal & Print Media # वैक्टर जनित रोग डेंगू, मलेरिया की पूर्व रोकथाम एवं नियंत्रण को लेकर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में शुक्रवार को स्वास्थ्य एवं संबधित विभागों के अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। जिसमें जिलाधिकारी ने डेंगू की रोकथाम के लिए सबकी भागीदारी, सबकी जिम्मेदारी पर जोर देते हुए स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका, शिक्षा, बाल विकास तथा पंचायतीराज विभाग को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में पानी की निकासी, नालियों की साफ-सफाई, मच्छर मारने के लिए कीटनाशक दवाओं का छिडकाव, फागिंग करने के साथ ही व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। पंचायतीराज विभाग को सभी ग्राम पंचायतों में भी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया की रोकथाम हेतु लोगों को जागरूक करने को कहा गया। जिलाधिकारी ने कहा कि डेंगू मच्छर का लार्वा साफ पानी में ही पनपता है। इसलिए लोगों को कूलर, गमलों, वाहन के टूटे टायरों अथवा अन्य टूटे बर्तन, प्लास्टिक सामग्री में रूके पानी इत्यादि को हटाने के लिए अवेयर किया जाए। इस सम्बन्ध में लोगों के बीच फोटो- वीडियो-पम्पलेट इत्यादि के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा गया। शिक्षा विभाग को सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में डेंगू की रोकथाम के लिए बच्चों को फुल बाजू की ड्रेस पहनने तथा पोस्टर, पेंटिंग, स्लोगन, निबंध इत्यादि प्रतियोगिता के साथ ही प्रार्थना सभा में बच्चों को डेंगू के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। बाल विकास विभाग को आंगनबाडी कार्यकत्री के माध्यम से बच्चों के अभिभावकों को डेंगू, मलेरिया से बचाव के संबध में जानकारी देने को कहा। पब्लिक वाहनों पर भी पोस्टर, पम्पलेट, स्टीकर चस्पा कर लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग को जमा पानी में लार्वा नष्ट करने हेतु लगातार फिल्ड विजिट करने तथा अपने अधीनस्थ सीएचपी, पीएचपी में भी एनएम व आशा वर्कर को प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए। जिला मुख्यालय में डेंगू मरीजों के इलाज के लिए सीतापुर अस्पताल गोपेश्वर में आइसोलेशन बैड एवं चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। सीएचसी व पीएचसी में भी डेंगू मरीजों के इलाज हेतु आइसोलेशन बैड तैयार रखने के निर्देश दिए। जल संस्थान को पानी की लिकेज ठीक कराने, बरसाती पानी की बेहतर निकासी एवं टैंकों में नियमित क्लोरिनेशन करने को कहा गया। उन्होंने सभी संबधित विभागों को आपस में बेहतर समन्वय बनाते हुए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही अन्तर विभागीय सहयोग के लिए पहले से ही तैयारी रखने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी हंसादत्त पांडे, सीएमओ डा0 केके सिंह, एसीएमओ डा0 उमा रावत, डीईओ आशुतोष भण्डारी, डीपीओ संदीप कुमार, डीपीआरओ राजेन्द्र सिंह गुजियाल आदि उपस्थित थे।
DEHRADUN NEWS; जरूरतमंद परिवारो को सुखा राशन एवं करोना से कैसे बचाव कर सकते हैं ईसके बारे में जानकारी
DEHRADUN # Himalayauk Newsportal & Print Media # आज पूर्व जिला पंचायत सदस्य देहरादून सुभाष भट्ट के नेतृत्व मे हरिपुर नवादा में 100 से अधिक जरूरतमंद परिवारो को सुखा राशन एवं करोना से कैसे बचाव कर सकते हैं ईसके बारे में जानकारी दी।
इसमें दुर्गा यादव, गौरी रौतेला, दीपा रौथान, पूजा ठाकुर विनोद जेन,’विजया सेमवाल बिर्जेश पाल सदीप पाल आदि लोगों ने सहयोग किया ।
सुखा राशन मे आटा;’चावल;प्याज ;’तेल ,नमक हाथ धोने का साबुन अदि शामिल था । वितरण के समय सभी जरुरी नियम भी अपनाए गए ।
कोविड के बाद मीडिया एवम् मनोरंजन क्षेत्र: अब डिजिटल प्लेटफार्म को बढ़ावा देना ही होगा – डॉ.राजेश कुमार
# Himalayauk Newsportal & Print Media # कोविड – 19 वैश्विक महामारी का भारत में आगमन उस समय हुआ जब देश कि अर्थव्यवस्था पर पहले से ही संकट के बादल छाये हुए थे द्य विश्व भी आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था द्य इस महामारी ने न केवल जनधन को क्षति पहुंचाई है, बल्कि इसने पूरी अर्थव्यवस्था को तबाही के दौर में धकेल दिया है । मांग, आपूर्ति एवं बाजार दृ सभी कठिन दौर से गुजर रहे हैं । स्वाभाविक तौर से इस स्थिति का प्रभाव मीडिया एवम् मनोरंजन उद्योग पर पड़ना तय है, और इस उद्योग को इस चुनौती का सामना करने हेतु तैयार रहना होगा ।
हाल के दिनों में मीडिया एवम् मनोरंजन क्षेत्र पर कोविड दृ 19 के प्रभाव एवं नवीन चुनौतियों से सामना हेतु अपेक्षित तैयारियों से सम्बंधित दो महतवपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित हुए – एक, केपीएमजी द्वारा और दूसरा, टेक महिंद्रा द्वारा । इन दोनों रिपोर्टों ने मीडिया एवम् मनोरंजन क्षेत्र पर पड़ रहे प्रभावों की विस्तृत चर्चा करते हुए वर्तमान चुनौतियों का सामना करने हेतु इस क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं । इन सुझावों में सबसे प्रमुख – मीडिया एवम् मनोरजन क्षेत्र का डिजिटल रूपांतरण करना है । यह क्षेत्र तभी गतिमान रह पायेगा जब इसका डिजिटलाइजेशन हो और इसके सभी विषयवस्तु एवं उत्पाद डिजिटल प्लेटफार्म पर सुगमता से उपभोक्ताओं को उपलब्ध हों ।
मीडिया एवम् मनोरंजन क्षेत्र का डिजिटल रूपांतरण कोविड दृ 19 के पहले से ही अल्प गति से शुरू जो चुका था द्य लेकिन इस क्षेत्र के नीति निर्माताओं द्वारा “डिजिटल रूपांतरण” एक द्वीतियक व्यवसायिक लक्ष्य के तौर पर देखा जाता रहा । कोविड दृ 19 ने इसे प्राथमिक लक्ष्य बना दिया है । अब मीडिया एवम् मनोरंजन को डिजिटल प्लेटफार्म पर जाना ही होगा और इसे अतिरिक्त उर्जा के साथ बढ़ावा देना होगा । वर्तमान में एवं भविष्य में भी, अब देश एवं समाज एक “नवीन सामान्य स्थिति” में जिएगा, जहाँ सामाजिक मेल-जोल, अंतर वैयक्तिक संवाद, जन-विमर्श, समूह-विमर्श आदि में निश्चित तौर पर कमी आएगी, अगर पूरी तरह खत्म ना भी हो तो भी ।
ये “नवीन सामान्य स्थिति” लोगों को घरों में, चहारदीवारियों के बीच काम करने के साथ अपने सूचना एवम् मनोरंजन कि आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विवश करेगी द्य ऐसी स्थिति में डिजिटल प्लेटफार्म पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो जायेंगे और इस स्थिति में मीडिया चाहे वो समाचार पत्र हों, या टीवी या रेडियो या फिर सिनेमा दृ सभी को डिजिटल पटल पर आना ही होगा और उपभोक्ताओं को इस प्लेटफार्म के अत्यधिक प्रयोग हेतु प्रोत्साहित भी करना होगा द्य समाचार पत्रों के डिजिटल संस्करण पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो जायेंगे । इस हेतु समाचार पत्रों को अपना राजस्व मॉडल विकसित करना होगा, क्यूंकि समाचार पत्रों की कागजी प्रति का उठान एवं वितरण कम होगा और विज्ञापनदाताओं को यह विश्वास दिलाना होगा कि डिजिटल प्लेटफार्म पर समाचार पत्र पढ़े जा रहे हैं । समाचार पत्रों का डिजिटल उपभोग बढ़े, इस हेतु समाचार पत्रों एवम् उससे जुड़े विभिन्न समूहों को व्यापक नियोजित प्रयास करने होंगे । इन प्रयासों में पाठकों के बीच डिजिटल समाचार पत्रों को पढ़ने हेतु प्रोत्साहन एवं जागरूकता भी शामिल करनी होगी द्य आज जो समाचार पोर्टल चलाये जा रहे हैं, उन्हें भी अपनी गुणवत्ता और विश्वनीयता बढ़ानी होगी द्य पाठकों में भी डिजिटल पटल पर जाकर समाचार पढ़ने का रुझान पैदा करना होगा द्य इस हेतु समाचार पत्र अपने डिजिटल संस्करण के पाठकों को आकर्षित करने हेतु कई योजना लेकर आ सकते हैं द्य समाज का वह वर्ग जो अबतक इस प्लेटफार्म का प्रयोग नहीं कर रहा था, उसे आकर्षित करना होगा !
इसी तरह सिनेमा उद्योग को भी इस नवीन स्थिति हेतु अपनी तैयारी करनी होगी । सिनेमा थियेटर खुल जाने के बावजूद लोगों का आगमन पहले जैसा रहने की सम्भावना कम रहेगी द्य तो इस स्थिति में लोग अपने घरों कि चहारदीवारियों में ही मनोरंजन के साधनों का प्रयोग करना चाहेंगे द्य और यहाँ भी डिजिटल प्लेटफार्म ही अधिकाधिक प्रयोग में लाया जाएगा द्य तात्पर्य यह है कि अब सिनेमा, टीवी सीरियल आदि को डिजिटल पटल पर प्रमुखता और पूरी व्यवसायिक तैयारी के साथ उतारना होगा द्य अगर इसमें मनोंरजन क्षेत्र पिछड़ा, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं ।
सुकून की बात है कि पिछले एक-दो महीनों में समाचार एवम् मनोरंजन – दोनों का उपभोग बढ़ा है । लेकिन, चिंता की बात यह है कि विज्ञापन उस अनुपात में नहीं बढ़ रहे हैं द्य बल्कि, उनमें कमी ही आयी है द्य शायद विज्ञापनदाता वर्तमान आर्थिक स्थिति और उसके उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर अति सतर्क हैं, और स्थिति पर नजर बनाये हुए हैं द्य अतएव विज्ञापन क्षेत्र के रुख को सकारात्मक बनाने हेतु मीडिया एवम् मनोरंजन क्षेत्र को अपने डिजिटल प्लेटफार्म को सुदृढ़ करना होगा द्य साथ ही, अपने डिजिटल उपभोक्ताओं की संख्या एवं स्तर को लगातार बढ़ाना होगा द्य कुल मिलाकर, मीडिया एवम् मनोरंजन क्षेत्र को अब डिजिटल प्लेटफार्म पर प्रमुखता के साथ और अतिरिक्त उर्जा के साथ आना ही होगा ।
डॉ.राजेश कुमार – स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, दून विश्वविद्यालय देहरादून के अध्यक्ष एवं पब्लिक रिलेसंस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीआरसीआई) देहरादून चैप्टर के भी अध्यक्ष है।
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