जनपद चमोली -पिछले छह दिनों से जनपद में कोरोना का कोई भी मामला नही & Top UK News 30 May 20

30 MAY 20: UTTRAKHAND NEWS# Himalayauk Web & Print Media# विधानसभा अध्यक्ष विवेकाधीन कोष से 05 लाख रुपए की धनराशि का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु मुख्यमंत्री को सौंपा # मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार-2 के एक वर्ष पूर्ण होने पर  प्रधानमंत्री सहित सभी को बधाई दी # मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में पतंजलि योगपीठ के आचार्य बाल कृष्ण एवं कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक # मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने मीडिया सेंटर, सचिवालय में आयेाजित प्रेस वार्ता में जानकारी दी # हरीश रावत ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत को एक पत्र लिखकर अपनी चिन्ता प्रकट की #पेटीएम  की नई  मुहीम,  अब बिना  स्मार्ट फोन  वाले लोग  भी कर  सकते हैं  घर बैठे  रिचार्ज # रोजगार एवं स्वरोजगार के साधन सुलभ कराने के उदेश्य से ऋ़ण उपलब्ध कराये जाने की योजना प्रारम्भ # चमोली –जल जीवन मिशन ’’हर घर नल से जल’’ कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक # जनपद चमोली  पिछले छह दिनों से जनपद में कोरोना का कोई भी मामला नही मिला

विधानसभा अध्यक्ष विवेकाधीन कोष से 05 लाख रुपए की धनराशि का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु मुख्यमंत्री को सौंपा

 मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचन्द अग्रवाल ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने कोविड-19 के दृष्टिगत विधानसभा अध्यक्ष विवेकाधीन कोष से 05 लाख रुपए की धनराशि का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु मुख्यमंत्री को सौंपा। ऋषिकेश निवासी श्री रामपाल सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु 25 हजार रुपए का चेक दिया। इस अवसर पर राज्य में कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण के संबंध में भी चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार-2 के एक वर्ष पूर्ण होने पर  प्रधानमंत्री सहित सभी को बधाई दी

देहरादून 30 मई, 2020 (सू.ब्यूरो) (Himalayauk Newsportal & Print Media)       मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार-2 के एक वर्ष पूर्ण होने पर  प्रधानमंत्री सहित सभी को बधाई दी है।

अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री  श्री त्रिवेंद्र ने कहा है कि इस एक वर्ष की सफलता ने हमारे प्रधानमंत्री को विश्व नेता के रूप में साबित किया है। अपने इस कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने देश की वर्षों पुरानी मांग धारा-370 को समाप्त किया, तीन तलाक से देश को मुक्ति दिलाना, राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना और इसमें किसी तरह का कोई तनाव देश में ना होना  हमारे प्रधानमंत्री की सफलता का एक अंश है।

नागरिकता संशोधन कानून, किसान सम्मान योजना, छोटे व्यापारियों को पेंशन, करतारपुर साहिब कॉरिडोर, यू.ए.पी.ए एक्ट में संशोधन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और वर्तमान में चल रहे कोरोना वायरस के खिलाफ एक सफल रणनीति के तहत देश में लाखों लोगों के जीवन को बचाना सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्य श्री मोदी द्वारा इस कार्यकाल में किए गए हैं।

मुख्यमंत्री  श्री त्रिवेंद्र ने  कहा की अभी 4 वर्ष और प्रधानमंत्री जी को कार्य करना है, मुझे पूरा विश्वास है जिस विश्वास के साथ, आत्मीयता के साथ श्री मोदी सफल एवं प्रभावशाली नेतृत्व कर रहे हैं व देशवासियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, निश्चित रूप से देश चाहे आर्थिक रूप से हो या चाहे विश्व मंच पर भारत को एक अलग पहचान दिलाने पर हो हमारे प्रधानमंत्री जरुर सफल होंगे ।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में पतंजलि योगपीठ के आचार्य बाल कृष्ण एवं कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक

                  देहरादून 30 मई, 2020 (सू.ब्यूरो)        मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में पतंजलि योगपीठ के आचार्य बाल कृष्ण एवं कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई।
      मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि कोरोना के दृष्टिगत बहुत से लोग प्रदेश में वापस आए हैं। इन्हें स्वरोजगार से जोड़ने और शॉर्ट टर्म में आजीविका उपलब्ध कराने में कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जैव विविधता उत्तराखण्ड की विशेषता है। कृषि क्षेत्र में इसका लाभ लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि परंपरागत खेती हमारे पूर्वजों की देन है। उन्होंने अनुभवों से इसका ज्ञान हासिल किया था। कृषि क्षेत्र में विकास के लिए परंपरागत खेती और आधुनिक तकनीक की मदद से किए जाने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खेती को व्यावसायिक सोच के साथ करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि किसानों को उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार फसलों का चयन करना होगा। प्रदेश में गिलोय, मुलेठी, हींग, अदरक, हल्दी और नींबू जैसे उत्पादों को प्रोसेस कर इसके लिए क्लस्टर खेती को बढ़ावा देते हुए उत्पाद की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि इसका अच्छा मूल्य मिल सके।

आचार्य श्री बालकृष्ण ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने और किसानों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने में पतंजलि हर सम्भव सहायता करेगा।
     इस अवसर पर मुख्यमंत्री के औद्योगिक सलाहकार डॉ. के. एस. पंवार, अपर मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश एवं सचिव कृषि श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम सहित अन्य विभागीय अधिकारी भी उपस्थित थे।

 देहरादून 30 मई, 2020 (सू.ब्यूरो) (Himalayauk Newsportal & Print Media)      मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने मीडिया सेंटर, सचिवालय में आयेाजित प्रेस वार्ता में जानकारी दी।

कान्टेक्ट ट्रेसिंग और पेशेंट केयर मेनेजमेंट पर विशेष ध्यान, जल्द स्थिति में होगा सुधार #  ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए प्रदेश में 11 नए ग्रोथ सेंटरों को मंजूरी।

       मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि पिछले दिनों में कोराना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी से घबराने की आवश्यकता नहीं है। उत्तराखण्ड में अभी तक सामुदायिक संक्रमण नहीं हुआ है। जितने भी केस आ रहे हैं, उनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री है या कान्टेक्ट के केस हैं। ये सभी पहले से निगरानी में चल रहे थे। अभी कुछ दिन और कुल मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है परंतु 10-15 दिनों में एक्टीव केस की संख्या में कमी आने लगेगी। हमारी डबलिंग रेट में पिछले तीन दिन में कुछ सुधार हुआ है। प्रदेश में पाॅजिटिवीटी रेट, राष्ट्रीय औसत से कम है। हमारे यहां कोरोना संक्रमण में मृत्यु दर 1 प्रतिशत से कम है जबकि भारत का औसत लगभग 2.8 प्रतिशत है। पेंशेंट केयर मेनेजमेंट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कान्टेक्ट ट्रेसिंग को भी प्रमुखता दी जा रही है। प्रदेश में 31 कंटेन्मेंट जोन बनाए गए हैं, जहां बहुत सख्त व्यवस्था लागू है।

कोरोना टेस्ट बढ़ाने के निर्देश

      मुख्य सचिव ने कहा कि कोरोना टेस्ट की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। पहले सप्ताह में प्रति दिन सेम्पल का औसत 01 था जबकि 16 वें सप्ताह में यह औसत बढ़कर 834 हो गया है। यह जल्द ही 1000 प्रति दिन हो जाएगा। देहरादून में लगभग 5500 प्रति मिलीयन और नैन्ीताल में 3185 प्रति मिलीयन जनसंख्या टेस्ट किए जा रहे हैं जो कि राष्ट्रीय औसत से अधिक हैं। अन्य जिलों में भी टेस्ट बढ़ाए जा रहे हैं। टेस्टिंग लेब की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।यदि राज्य में कोराना संक्रमित मामलों का विश्लेषण किया जाए तो इनमें 41 प्रतिशत में कोई लक्षण नहीं है, 53 प्रतिशत में बहुत ही मामूली लक्षण हैं, 4.5 प्रतिशत में मध्यम और 1.74 प्रतिशत अधिक लक्षण वाले हैं। स्पष्ट है कि हमारे यहां गम्भीर केस नहीं हैं।  

उत्तराखण्ड आने के इच्छुक अधिकांश लोगों को लाया जा चुका

      मुख्य सचिव ने बताया कि बाहर से प्रदेश में आने के लिए लगभग 2 लाख 62 हजार प्रवासियों ने आनलाईन रजिस्ट्रेशन कराया है, इनमें से 1 लाख 81 हजार लोगों को ट्रेन, बस या निजी वाहनों के माध्यम से लाया जा चुका है। अब लोग आने के लिए कम इच्छुक हैं। 28 मई को 98 हजार बल्क एसएमएस किए गए जिनमें से लगभग 3 हजार लोगों ने ही आने की इच्छा व्यक्त की।

अनुशासन, धैर्य और साहस बनाए रखने की अपील

       मुख्य सचिव ने कहा कि हालांकि स्थिति चुनौतिपूर्ण है, परंतु किसी तरह से घबराने या आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारी पूरी तैयारी है। अनुशासन, धैर्य और साहस से हम जल्द ही प्रदेश में कोरोना को नियंत्रित कर लेंगे। ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक अधिकारी व कर्मचारी अनवरत लगे हैं। मुख्यमंत्री स्तर पर  स्टेट टास्क फोर्स के साथ रोज समीक्षा की जाती है और परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लिए जाते हैं। केबिनेट भी नियमित रूप से स्थिति की समीक्षा करती है।
      मुख्य सचिव ने कहा कि धीरे-धीरे शिथिलता दी जा रही है। बाजार के खुलने के समय को सुबह के 7 बजे से शाम के 7 बजे तक किया गया है। लेकिन कुछ सावधानियां रखनी जरूरी हैं। एक जगह पर भीड़ न करें। फिजीकल डिस्टेंस बनाकर रखें, बाहर जाने पर मास्क का अनिवार्यता से प्रयोग करें और हाथों को बार-बार धोएं।

मनरेगा के 18 हजार कार्य संचालित, 2 लाख 44 हजार श्रमिक कार्यरत

मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में सभी जिलों में मनरेगा के काम चल रहे हैं। 18 हजार से अधिक मनरेगा के कार्यों में 2 लाख 44 हजार श्रमिक लगे है। 9760 नए जाॅब कार्ड बनाए गए है। इनमें से 6400 को काम भी उपलब्ध कराया गया है।

11 नए ग्रोथ सेंटर स्वीकृत, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। ऐसे ही एक निर्णय किया गया है कि आराकोट में मंडी परिषद के माध्यम से सेब का सोर्टिंग व ग्रेडिंग सेंटर बनाया जाएगा। इससे हमारे सेब के उत्पादकों को अच्छी कीमत मिलेगी। प्रदेश में पहले से 83 ग्रोथ सेंटर स्थापित हैं। हाल ही में प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 11 नए ग्रोथ सेंटर को मंजूरी दी गई है। इनमें पिथौरागढ़ के  मुन्स्यारी में पक्षी पर्यटन, चमोली के गैरसैंण में मसाला व देवाल में शहद, नैनीताल के कोटाबाग में शहद और आर्गेनिक उत्पाद, रामगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण, अल्मोड़ा में नेचुरल फाईबर, ऊधमसिंहनगर के गदरपुर में मसाला, जसपुर में दुग्ध व उच्च गुणवत्ता की रजाई, उत्तरकाशी के रैथल में साहसिक पर्यटन पर आधारित ग्रोथ सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसी प्रकार भीमताल में बेकरी, रामनगर में सोवेनियर, बागजला में ऐंपण के ग्रोथ सेंटर को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। इन ग्रोथ सेंटर से युवाओं और स्थानीय लोगों को आजीविका के अवसर मिलेंगे।

हरीश रावत ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत को एक पत्र लिखकर अपनी चिन्ता प्रकट की

देहरादून 30 मई 2020 (Himalayauk Newsportal & Print Media) पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री हरीश रावत ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत को एक पत्र लिखकर अपनी चिन्ता प्रकट की है। उन्होने अपने पत्र में कहा कि कोविड़ 19 जैसी आपदा की स्थिति व बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से सब्जीयॉ, फूल, सरसों व फलों को भारी नुकसान हुआ है बेमौसम बारिश के कारण गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है जिससें गेहूं काफी पतला होने के कारण खरीद केन्द्रों ने उसे जीरा गेहूं बताकर खरीदने से मना कर दिया है ऐसी स्थिति में अब गन्ना किसान अपने केवल गन्ने कि बकाया भुगतान धनराशि पर ही निर्भर रह गया है और किसानों का अभी भी काफी पैसा मिलों पर बकाया रह गया है, पिराई सत्र लगभग समाप्त होने को है किसानों को इधर बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से सब्जीयॉ, फूल, सरसों व फलों का नुकसान हुआ है। बेसौसम बारिश के कारण गेहूं भी पतला होने के कारण खरीद केन्द्रों ने उसे जीरा गेहूं बताकर खरीदने मना कर दिया है ऐसी स्थिति में अब किसान अपने केवल गन्ने कि बकाया धनराशि पर ही निर्भर रह गया है।

उन्होने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से आग्रह किया कि इकबालपुर चीनी मिल सहित सभी चीनी मिलों के किसानों की बकाया धनराशि के भुगतान के आदेश जारी कर इस आपदा की मार में किसानों को बचाने में अपना विशेष योगदान प्रदान  करें। उपरोक्त जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के मुख्य प्रवक्ता सुरेन्द्र कुमार ने जारी करी।    

रोजगार एवं स्वरोजगार के साधन सुलभ कराने के उदेश्य से ऋ़ण उपलब्ध कराये जाने की योजना प्रारम्भ

देहरादून (Himalayauk Newsportal & Print Media) दिनांक 30 मई 2020 (जि.सू.का), मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रो की आर्थिकी के सुधार हेतु प्रदेश के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रो मे रोजगार एवं स्वरोजगार के साधन सुलभ कराने के उदेश्य से जनपद के निवासियों तथा अन्य राज्यों से आये राज्य के प्रवासियों के लिए सरकार द्वारा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु डेरी विकास विभाग उत्तराखण्ड द्वारा राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना तथा गंगा गाय महिला डेरी योजना  के अन्तर्गत 03 एवं 05 दुधारू पशुआंे की यूनिट के क्रय हेतु 25 प्रतिशत अनुदान तथा नगरीय क्षेत्रो मे आॅचल मिल्क बूथ स्थापना हेतु 20 प्रतिशत अनुदान पर ऋ़ण उपलब्ध कराये जाने की योजना प्रारम्भ की जा रही है, यह योजना सम्पूर्ण प्रदेश में लागू है, योजना अन्तर्गत जनपद देहरादून के जनसामान्य को अश्वस्त किया कि उक्त संचालित योजनाओं का लाभ प्राप्त करे। योजना से सम्बन्धित आवेदन प्रपत्र डेरी विकास विभाग देहरादून के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 रायपुर रोड देहरादून से 01.06.2020 से 15.07.2020 तक निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते है अन्य कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।  इस योजना की स्वीकृति के लिए दुग्ध संघ के अध्यक्ष विजय रमोला एवं संचालक मडंल के सदस्यो द्वारा मा0 मुख्यमंत्री, जी एवं मा0 दुग्ध विकास मंत्री डा0 धन सिंह रावत का आभार व्यक्त किया गया।

सहायक निदेशक डेरी विकास विभाग अनुराग मिश्र ने अवगत किया कि जनपद देहरादून मे दुधारू पशुओं के क्रय हेतु 03 दुधारू पशुओं की इकाई की कुल संख्या 250 एवं 05 दुधारू पशुओं की इकाई की कुल संख्या 112 है। इस प्रकार कुल 1310 दुधारू पशु क्रय किये जाने की योजना है। दुधारू पशुओ के क्रय हेतु योजना का लाभ दुग्ध सहकारी समिति सदस्यो को प्रदान किया जायेगा, जो वर्तमान मे दुग्ध सहकारी समिति का सदस्य न हो परन्तु सम्बन्धित क्षेत्र की दुग्ध सहकारी समिति मे सदस्य बनने के इच्छुक हो, उन्हे भी योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा। योजनान्तर्गत क्रय किये जाने वाले दुधारू पशु राज्य के बाहर से क्रय किये जायेगे, जिससे प्रदेश मे पशुधन की वृद्वि हो सके। दुधारू पशुक्रय हेतु योजनान्तर्गत 25 प्रतिशत अनुदान पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होेने अवगत कराया कि जनपद देहरादून मे आॅचल मिल्क बूथ निर्माण हेतु विभिन्न शहरी क्षेत्रो मे 100 आॅचल मिल्क बूथो की स्थापना कर शहरी उपभोक्ताओ को आॅचल ब्राण्ड के दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद बिक्री करने हेतु उपलब्ध कराये जाने है। इस योजना के लाभार्थी को अपनी स्वंय/लीज/सरकारी भूमि पर मिल्क बूथ का निर्माण कराना होगा। आॅचल मिल्क बूथ की स्थापना हेतु योजनान्तर्गत 20 प्रतिशत अनुदान पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।

पेटीएम की नई मुहीम, अब बिना स्मार्ट फोन वाले लोग भी कर सकते हैं घर बैठे रिचार्ज

देहरादून, 30 मई, 2020-  (Himalayauk Newsportal & Print Media) भारत की प्रमुख  भुगतान एवं  वित्तीय  सेवा  प्रदाता कंपनी पेटीएम  ने फीचर  फोन  उपयोगकर्ताओं  को और  सशक्त बनाने के लिए एक नई सुविधा की शुरुआत की है। ग्राहक  अब केवल  एक वैध यूपीआई  आईडी के  साथ अ पने वोडाफोन-आइडिया  नंबर को  रिचार्ज  करने में सक्षम  होंगे। देश  भर में इस  सेवा का विस्तार क रने के  लिए  पेटीएम,  वोडाफोन- आइडिया  और  भारतीय  राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के साथ काम करेगा । इस कदम से उन  लाखों  उपभोक्ताओं  को  मदद मिलेगी  जो  जिनके   पास स्मार्ट फोन नहीं है  और  रिचार्ज  कराने के  लिए  दुकानों पर  जाने  की  आवश्यकता  पड़ती है। कंपनी ने  कहा कि  इस सेवा का  लाभ लेने के  लिए मोबाइल-इंटरनेट  डेटा की  जरूरत नहीं है, साथ ही  गैर-पेटीएम  ऐप उपयोगकर्ता भी  इस सेवा का आसानी से  लाभ  उठा सकते हैं।

पेटीएम ने कहा कि यह सेवा एनपीसीआई की नवीन  भुगतान सेवा ’99रु पर आधारित है, जो  अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा (यूएसएसडी)  चैनल पर काम करती है। यह सेवा  बुनियादी  फीचर  फोन का  उपयोग  करके मोबाइल बैंकिंग लेन-देन की अनुमति देती है। इसके  साथ ही,  यूएसएसडी  आधारित  बैंकिंग का  उपयोग करने के लिए  मोबाइल इंटरनेट डेटा की  आवश्यकता  नहीं  पड़ती है।

पेटीएम आधी  भारतीय आबादी  को मुख्यधारा की  अर्थव्यवस्था में लाने के  लक्ष्य की दिशा  में काम  कर  रहा  है इसी  दिशा में  एक और  कदम बढ़ाते  हुए कंपनी ने  इस पहल में भाग  लिया है ताकि यह  सुनिश्चित किया जा सके  कि लाखों प्रवासी जो घर से  दूर हैं और  सीमित  साधनों  के साथ  जी रहे हैं,  वो  अपने  परिवार से  संपर्क में बनें रहें।

यदि किसी ग्राहक की यूपीआई आईडी भीम यूपीआई के साथ पंजीकृत है, तो उन्हें बस ’99’1’3 डायल करना होगा। जिस ग्राहकों  का  पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें ’99रु डायल करना होगा। इसके बाद  उन्हें मोबाइल नंबर से जुड़े उन सभी बैंक खातों का विकल्प दिया जाएगा जहां से यूएसएसडी डायल किया गया है। अब ग्राहक को  उस बैंक खाते का चयन  करना होता  है जिससे  वह अपनी  यूपीआई आईडी पंजीकृत करना चाहते  हैं और फिर यूपीआई पिन सेट कर सकते  है।

CHAMOLI NEWS; चमोली –जल जीवन मिशन ’’हर घर नल से जल’’ कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक

चमोली 30 मई,2020 (सू0वि0)  Himalayauk Newsportal
जल जीवन मिशन ’’हर घर नल से जल’’ कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक शनिवार को जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में क्लेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन में अतिरिक्त सदस्यों को शीघ्र नामित करते हुए योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। जिले में 1077 राजस्व ग्रामों में लगभग 42377 घरों को इस कार्यक्रम के तहत जल संयोजन किए जाने का लक्ष्य है। जिसमें पेयजल निगम, जल संस्थान एवं स्वजल मिलकर कार्य करेंगे।

जिलाधिकारी ने कहा कि भारत सरकार की जल जीवन मिशन योजना से हर घर को जल संयोजन से जोड़ा जाना है। संबंधित विभागों को एक मिशन मोड के तहत मार्च 2024 से पूर्व लक्ष्य की पूर्ति करनी है। कहा विभाग तेज गति से कार्य कर यथाशीघ्र जनता को इस कार्यक्रम के तहत लाभ पहुंचाए। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा जारी स्वयं सेवी संस्थाओं (एनजीओ) की सूची में से जो संस्था जिले में कार्य करने के इच्छुक है उनकी कार्य क्षमता एवं दक्षता का मूल्यांकन किया जाए। इसके बाद ही स्वयं सेवी संस्था के अंतिम चयन हेतु प्रस्ताव जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाए। जल जीवन मिशन के कार्यो में तेजी लाने हेतु जिलाधिकारी ने चयनित एनजीओ को ब्लाक आवंटित करने तथा ग्राम स्तर पर जल जीवन मिशन के कार्यो का प्रस्ताव शीघ्र तैयार कराने के निर्देश दिए। बैठक में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन में पेयजल निगम, जल संस्थान, स्वजल, सिंचाई, कृषि, शिक्षा विभाग के अतिरिक्त अन्य सदस्यों को नामित करने पर भी चर्चा की गई।

परियोजना प्रबन्धक स्वजल प्रकाश रावत ने बैठक में अवगत कराया कि केंद्र सरकार की तरफ से क्रियान्वित जल जीवन मिशन का प्रमुख उद्देश्य पाइप पेयजल योजनाओं से आच्छादित प्रदेश की समस्त ग्रामीण व्यक्तियो को मार्च 2024 तक पाइप पेयजल योजनाओं से आच्छादित करते हुए 55 एलपीसीडी सेवा स्तर मानक अनुसार क्रियाशील नल संयोजन के माध्यम से स्वच्छ जलापूर्ति सुनिश्चित करना है। पाइप पेयजल योजना के क्रियान्वयन के लिए ग्राम के अंदर आधारभूत संरचना लागत का पांच प्रतिशत अंशदान समुदाय द्वारा किया जाना है। इसके लिए ग्रामस्तर पर अंशदान के लिए ग्राम पंचायत की सहमति ली जाएगी। योजना निर्माण के बाद इसका रख रखाव ग्राम स्तर से ही किया जाएगा। इसके लिए यूजर चार्जेज ग्राम समिति को ही तय करना है।

बैठक में डीएफओ अमित कंवर, मुख्य विकास अधिकारी हंसादत्त पांडे, पीडी प्रकाश रावत सहित पेयजल निगम, जल संस्थान, कृषि, शिक्षा विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

जनपद चमोली  पिछले छह दिनों से जनपद में कोरोना का कोई भी मामला नही मिला

(Himalayauk Newsportal & Print Media) कोविड-19 की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और इसके संक्रमण को रोकने के लिए हर कदम उठाए जा रहे है। पिछले छह दिनों से जनपद में कोरोना का कोई भी मामला नही मिला है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देशों पर सभी संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल प्रतिदिन जाॅच के लिए भेजे जा रहे है। शनिवार को 99 संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल भेजे गए। अभी तक जिले से 620 सैंपल जाॅच के लिए भेजे जा चुके है। जिसमें से 171 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव और 11 सैंपल की रिपोर्ट पाॅजेटिव आ चुकी है। जबकि 438 सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है।

कोविड संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत बाहरी प्रदेशों से आए 426 प्रवासी फेसलिटी क्वारेन्टाइन में चल रहे है। जिला प्रशासन ने इन प्रवासियों को गौचर, कर्णप्रयाग, मंडल, गैरसैण, ग्वालदम, जोशीमठ भराडीसैंण, पीपलकोटी इत्यादि स्थानों पर फेसलिटी क्वारंन्टाइन किया है। मेडिकल टीम फेसलिटी क्वारंन्टीन में ठहराए गए लोगों की रेग्यूलर जाॅच कर रही है। जबकि 14029 प्रवासियों को होम क्वारंन्टीन किया गया है। होम क्वारंन्टीन लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए गठित 23 मोबाइल चिकित्सा टीमों ने शुक्रवार को 76 गांवों में घर-घर जाकर 635 क्वारेंटीन व्यक्तियों की स्वास्थ्य जाॅच की। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से कोरोना संक्रमण की जानकारी जुटाने के लिए 18 ब्लाक एवं सिटी रिसपोंस टीम निरंतर कार्य कर रही है।

जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने क्वारेंटीन किए गए सभी प्रवासियों को नियमों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। शासकीय कार्मिकों के माध्यम से क्वारेंटीन लोगों पर निरतंर निगरानी रखते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्व सख्त कार्यवाही भी की जा रही है। जिले में लाॅकडाउन का भी सख्ती से पालन कराया जा रहा है। लाॅकडाउन का उल्लंघन करने पर डीएम एक्ट के तहत 34 एफआईआर, महामारी अधिनियम के तहत 3, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर 02, सीआरपीसी-151 के तहत 62, डीएम एक्ट के तहत गिरफ्तारियां 50, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर गिरफ्तारियां 1, पुलिस एक्ट के तहत 415 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा चुके है। इसके आलावा 622 चालान और 77 वाहनों को सीज किया गया है। 

जिले में खाद्यन्न आपूर्ति सुचारू बनी हुई है। स्टाॅक में गेहूं 2699.16 कुन्तल, चावल 5491.38 कुन्तल, मसूर दाल 670.35 कुन्तल, चना दाल 230.72 कुन्तल, चीनी 166.48 कुन्तल, पीएम गरीब कल्याण चावल 1400.00 कुन्तल व दाल 43.48 कुन्तल, एसएफवाई का अतिरिक्त गेहूॅ 1485.30 कुन्तल, चावल 2435.83 कुन्तल तथा घरेलू गैस के 3991 गैस सिलेण्डर है।

जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के प्रयासों से मोबाइल फिश आउटलेट वैन के माध्यम से हर रोज जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क भोजन खिलाया जा रहा है। अब तक 6549 लोगों को भोजन कराया गया है जबकि गरीब, मजदूर एवं जरूरतमंद लोगों में अभी तक 6190 ड्राई राशन किट का वितरण कराया गया है। लाॅकडाउन अवधि में पुरानी गम्भीर बीमारियों का उपचार कर रहे लोगों को जिला अस्पताल के माध्यम से जीवन रक्षक दवा उपलब्ध कराने में मदद की जा रही है।