कर्ज में डूबी हुई विद्युत वितरण यूटिलिटीज पुनरूद्धार योजना
भारत सरकार की उदय योजना के अंतर्गत रूपांतरित होते राज्य डिस्कॉम
ऋषिकेश, 07 जुलाई, 2017 : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की उदय योजना कर्ज में डूबी हुई विद्युत वितरण यूटिलिटीज के पुनरूद्धार के लिए 2015 में प्रारंभ की गई जिसने राज्य के डिस्कॉम्स के वित्तीय परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। योजना के अंतर्गत बॉन्ड जारी करने के माध्यम से राज्यों के द्वारा पुनर्संरचना के लिए वैकल्पिक कुल देयता 2.69 लाख करोड़ रू. थी जिसमें 15 राज्य सम्मिलित थे। योजना के अंतर्गत डिस्कॉम्स के पुनरूद्धार के लिए राज्यों ने 2.32 लाख करोड़ रू. के बॉन्ड जारी किए हैं ।
30.09.2015 को राज्यों के स्वामित्व वाले सभी डिस्कॉम्स का कुल कर्ज 3.95 लाख करोड़ रू. था। उदय योजना से जुड़े 26 राज्यों एवं 01 संघ शासित राज्य का कुल बकाया कर्ज 3.82 लाख करोड़ रू. है । अत: सभी राज्य डिस्कॉम्स का 97% बकाया कर्ज उदय योजना के अंतर्गत सम्मिलित है ।
कर्ज में डूबी हुई विद्युत वितरण यूटिलिटीज के पुनरूद्धार के लिए भारत सरकार की उदय योजना – वित्तीय परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई- जिसमें 15 राज्य सम्मिलित थे। योजना के अंतर्गत डिस्कॉम्स के पुनरूद्धार के लिए राज्यों ने 2.32 लाख करोड़ रू. के बॉन्ड जारी किए
राज्यों को डिस्कॉम्स का 75% कर्ज वहन करने और उन ऋणों के बट्टे खाते के लिए बॉन्ड जारी करने की आवश्यकता थी । डिस्कॉम्स को बॉन्ड जारी करने के द्वारा कर्ज के शेष 25% का भुगतान करने की आवश्यकता है ।
उदय योजना के सफल प्रचालन के परिणामस्वरूप अनेक राज्य डिस्कॉम्स की एटी एंड सी (सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक) हानियों में पर्याप्त कमी दर्ज की गई । 2016-17 में हरियाणा की एटी एंड सी हानि 2015-16 की 29.8% से घटकर 25.9% हो गई । तमिलनाडु ने भी 2015-16 की 20.39% की तुलना में 2016-17 में 14.53% एटी एंड सी हानि कम की है । राजस्थान में एटी एंड सी हानि 2015-16 के 27.3% से 2016-17 में 23.06% नीचे आ गई है । इसी प्रकार उ.प्र. में एटी एंड सी हानि 2015-16 के 33.94% से 2016-17 में 30.21% कम हो गई है । इसके अतिरिक्त विद्युत क्रय लागत (in Rs. kWh) 2015-16 में 5.05 रू. से घटकर 2016-17 में 5.01 रू. प्रति यूनिट हो गई है ।
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