उत्तराखण्ड में 807 प्राथमिक विद्यालयों एवं 199 माध्यमिक विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था ही नही है, ये विद्यालय जल विहीन अवशेष रह गयेे हैं, विभाग के मंत्री श्री नैथानी को साढे चार साल बाद पता चला- तो उन्होंने शेखचिल्ली आदेश जारी किये- सचिव को आदेश दिया गया कि आने वाली लागत रू0 4.3 करोड का प्राविधान राज्य आकस्मिकता निधि से एक सप्ताह में करायें। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट- www.himalayauk.org (UK Leading Digital Newsportal)
ज्ञात हो कि पेयजल विहीन विद्यालयों की समीक्षा के दौरान शिक्षा मंत्री ने सचिव प्राथमिक शिक्षा विनोद शर्मा को निर्देश दिये कि प्रदेश में पेयजल विहीन अवशेष 807 प्राथमिक विद्यालयों एवं 199 माध्यमिक विद्यालयों में पेयजल संयोजन हेतु आने वाली लागत रू0 4.3 करोड का प्राविधान राज्य आकस्मिकता निधि से एक सप्ताह में करायें।
#प्रतिमाह बाल महिला सम्मान दिवस के आयोजन ;CM
देहरादून 03 सितम्बर, 2016 (सू.ब्यूरो)
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया है। इसके लिये समेकित प्रयासो के साथ ही उन्होने जन जागरूकता के प्रति ध्यान देने के लिए प्रतिमाह बाल महिला सम्मान दिवस के आयोजन के भी निर्देश दिए। महिला स्वास्थ्य के प्रति एनिमिया एवं लिकोरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम व समुचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मोटीवेशन प्लान तैयार करने, 12 वर्ष से विवाह की उम्र व गर्भावस्था के बाद 3-3 माह के स्वास्थ्य परिक्षण व समुचित उपचार के लिए समय सारणी तय कर इसका कैम्पेन चलाने के निर्देश भी उन्होने दिए।
शनिवार को सचिवालय में एन0एच0एम0 व स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री श्री रावत ने निर्देश दिए कि बच्चों व महिलाओं के लिए आवश्यक दवाईओं व पोषण सम्बंधी कीट (ापज) तैयार किये जाएं तथा यह प्रयास किये जाएं कि इसकी पहली कीट प्रत्येक ब्लाॅक के एक गांव में निश्चित रूप से शीघ्र पहुंच जाए। इस प्रकार सभी गांव तक इस कार्यक्रम की पंहुच बनाने के लिए इसे अभियान के रूप में संचालित किया जाए। मुख्यमंत्री श्री रावत ने निर्देश दिए कि ए0एन0एम0 व आशाओं के साथ ही एन0एच0एम0 कर्मियों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए, यदि उन्हें समय-समय पर प्रशिक्षित किया जाता रहेगा तो स्वास्थ्य सेवाओ का विकास हो सकेगा तथा लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि महिलाओं पर परिवार की जिम्मेदारी होती है जिस वजह से वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाती। ए0एन0एम0 व आशाओं के माध्यम से उन्हें उचित सलाह व स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जाए। उन्होने सभी जिला चिकित्सालयों को सुविधायुक्त बनाने, पीएचसी में फार्मासिस्टों की नियुक्ति, ए0एन0एम0 सेन्टरों में ए0एन0एम0 की नियुक्ति के साथ ही इन केन्द्रों पर भी सुविधा के विकास पर ध्यान देने को कहा। उन्होने आशाओं को दी जाने वाली सुविधाओं पर भी ध्यान देने को कहा ताकि बाल व महिला स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व मददगार बन सके। उन्होने एन0एच0एम0 कार्मिको की समस्याओं के समाधान के भी निर्देश दिए।
बैठक में सचिव डाॅ0 भूपेन्द्र कौर औलख, अपर सचिव एवं निदेशक एन0एच0एम0 डाॅ0 नीरज खैरवाल सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
###शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न
देहरादून 03 सितम्बर, 2016(मी0से0)
प्रदेश के विद्यालयी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, संस्कृत, पेयजल एवं स्वच्छता एवं छात्र कल्याण मंत्री, मंत्री प्रसाद नैथानी की अध्यक्षता में विधान सभा सभागार में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक में पेयजल विहीन विद्यालयों की समीक्षा के दौरान शिक्षा मंत्री ने सचिव प्राथमिक शिक्षा विनोद शर्मा को निर्देश दिये कि प्रदेश में पेयजल विहीन अवशेष 807 प्राथमिक विद्यालयों एवं 199 माध्यमिक विद्यालयों में पेयजल संयोजन हेतु आने वाली लागत रू0 4.3 करोड का प्राविधान राज्य आकस्मिकता निधि से एक सप्ताह में करायें। सचिव प्राथमिक शिक्षा विनोद शर्मा ने मुख्य महाप्रबन्धक जल संस्थान इन्जीनियर एस0 के0 गुप्ता को तीन दिन में प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। ज्ञातव्य है कि एन0आर0डी0पी0 योजना में प्राप्त रू0 9.87 करोड़ का उपयोग कर 431 प्राथमिक विद्यालयों में जल संस्थान द्वारा पेयजल संयोजन किया जा चुका है। इसी प्रकार कतिपय् जीर्ण-शीर्ण विद्यालयों के भवन निर्माण का प्रस्ताव भी कैबिनेट में लाने के निर्देश शिक्षा मंत्री द्वारा दिये गये।
बैठक में शिक्षा मंत्री श्री नैथानी ने कहा कि कतिपय् सी.ओ. द्वारा अतिथि शिक्षकों के नियुक्ति को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। शिक्षा मंत्री ने अपर मुख्य सचिव रणवीर सिंह एवं सचिव प्राथमिक शिक्षा विनोद शर्मा को निर्देश दिये, कि आगामी 06 सितम्बर 2016 को वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से समस्त जिलाधिकारियों एवं जनपदीय शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक कर अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर उठ रही भ्रान्ति की स्थिति को दूर करें। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि पूर्व में कार्यरत शिक्षकां को तैनाती दी जाये।
वेतन बढाने की मांग पर शिक्षा मंत्री ने शिक्षा मित्रों के प्रतिनिधि मण्डल को बैठक में बुलाकर उनसे आन्दोलन वापस लेने तथा प्रदेश को बढाने के सरकार के सकंल्प में योगदान देने की अपील की। उन्होंने प्रतिनिधि मण्डल को मा0 मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा उनके मजदूरी में रू0 2000 की वृद्धि करने के निर्णय की जानकारी दी, तथा प्रतिनिधि मण्डल से आन्दोलन स्थगित करने की अपील की। उन्होंने प्रतिनिधि मण्डल से कहा कि 2017 तक डी.एल.एड. के माध्यम से वे प्रशिक्षित शिक्षक हो जायेंगे तथा अन्य शिक्षकों की भांति नियमित शिक्षकों की श्रेणी में आ जायेंगे।
पी.टी.ए. शिक्षकों के प्रतिनिधि मण्डल के साथ हुई वार्ता में शिक्षा मंत्री ने अवगत कराया कि बी0पी0एड0/योगा शिक्षकां/शिक्षा आचार्यों एवं छूटे हुए 217 पी0टी0ए0 शिक्षकां को रू0 10,000 के मानदेय दिये जाने का निर्णय सरकार द्वारा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि कतिपय् प्रबन्धकां के द्वारा शिक्षकों के हटाने के एकाधिकार को रोका जाय, कि किसी भी पी0टी0ए0 शिक्षकों को हटाया न जाये। उन्हांने बताया कि 420 पी0टी0ए0 शिक्षकां को रू0 15,000 नियमित मानदेय दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्री द्वारा इस श्रेणी में वंचित चार शिक्षकों को भी इसके अन्तर्गत लाने के निर्देश निदेशक माध्यमिक शिक्षा को दिये गये। उन्होंने बैठक के माध्यम से आन्दोलन कर रहे शिक्षकों से अपील की कि उनकी सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में वर्षों से लम्बित प्रकरणों को काफी सीमा तक निस्तारित किया जा चुका है। तथा अनिस्तारित प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश मा0 मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये है। और उनके निर्देशों के क्रम में अतिथि शिक्षक, पी0टी0ए0 शिक्षक, प्रधानाचार्यां के पदोन्नति, प्रधानचार्य/प्रधानाध्यापको के हित में सेवा नियमावली के संशोधन आदि महत्वपूर्ण कार्य गतिमान है। इस क्रम में 27 प्रधानाचार्यों की पदोन्नति के आदेश जारी किये जा चुके है। तथा 121 प्रधानाध्यापकों के पदों पर डी0पी0सी0 की जा चुकी है। शिक्षा मंत्री ने सचिव प्राथमिक शिक्षा विनोद शर्मा को निर्देश दिये कि वे विभाग में लम्बित पदोन्नति के प्रकरणों का निरन्तर अनुश्रवण कर पदोन्नति के प्रकरणों को तेजी से निपटायें। उन्होंने कहा कि 10 सितम्बर 2016 तक डीडीआर/जेडी की पदोन्नती तथा स्थानान्तरण नियमावली में संशोधन की पत्रावली प्रस्तुत कर दी जाय। सचिव प्राथमिक शिक्षा विनोद शर्मा ने शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे पदोन्नति से सम्बन्धित प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करें।
नवीन उच्चीकृत विद्यालयों में रिक्त 658 पदो तथा पूर्व सें संचालित राज्यकीय माध्यमिक विद्यालयों में 2084 पद का ऑउटसोर्सिंग से भरने हेतु विज्ञापन निकालने के निर्देश शिक्षा मंत्री ने दिये तथा विज्ञापन में न्यून्तम वेतन की अनिवार्य शर्त को शामिल करने तथा युवा बेरोजगारों के हितों को विज्ञापन की शर्त में शामिल करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा जो विद्यालय मानक पूरे नहीं करते है। ऐसे प्रकरणों को कैबिनेट में लाया जायें।
बैठक में अपर मुख्य सचिव शिक्षा डॉ0 रणवीर सिंह, सचिव प्राथमिक शिक्षा विनाद शर्मा, अपर सचिव विद्यालयी शिक्षा रंजना, ओएसडी शिक्षा मंत्री जी0डी0.रतूड़ी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा आर0के0 कुंवर, निदेशक बेसिक शिक्षा सुश्री सीमा जौनसारी, अपर निदेशक शिक्षा भूपेन्द्र सिंह नेगी, उप सचिव महिमा, अपर निदेशक महावीर सिंह बिष्ट एवं बी0एस0रावत, अनुसचिव एम0ओ0अंसारी सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
