“उत्तराखण्ड-महिला कारोबारियों के लिए नई संभावना”

TOP NEWS UK#हरेला त्यौहार हेतु शनिवार, दिनांक 16 जुलाई, 2016 को सार्वजनिक अवकाश #पिथौरागढ़ मंेे अतिवृष्टि से सबसे प्रभावित ग्राम में क्षति का आंकलन एवं राहत सहायता हेतु राहत शिविर #उत्तराखण्ड का पहला सीएनजी स्टेशन हरिद्वार में दिसम्बर 2016 तक खुल # देवेन्द्र पालीवाल को वर्तमान पदभार के साथ-साथ अपर सचिव, लघु सिंचाई विभाग# # investuttarakhand.com के माध्यम से आॅनलाइन आवेदन एवं माॅनिटिरिंग की व्यवस्था

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देहरादून 15 जुलाई, 2016 (सू.ब्यूरो)

पिथौरागढ़ मंेे अतिवृष्टि से सबसे प्रभावित ग्राम बस्तड़ी/राहत केन्द्र सिंगली में एस0डी0एम0 डीडीहाट के नेतृत्व में क्षति का आंकलन एवं राहत सहायता हेतु राहत शिविर में प्रभावितों हेतु व्यवस्थायें सुनिश्चित की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में 02 मेडिकल टीमें प्रभावितों का उपचार कर रही है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में सिंगली में अस्थाई पशु चिकित्सालय खोला गया है, जहाॅ पशुओं का टीका करण एवं चिकित्सा की जा रही है। प्रभावित क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन किया जा रहा हैैै।
विगत 1 जुलाई, 2016 को हुई अतिवृष्टि से पी0एम0जी0एस0वाई0 सहित राज्य में कुल 94 सड़क मार्ग बाधित थे। बाधित समस्त सड़कें यातायात के लिए खोल दी गयी है। सभी चारधाम यात्रा मार्ग यातायात के लिए खुले है। राज्य के सभी नेशनल हाइवे यातायात के लिए खुले है। लोक निर्माण विभाग द्वारा चारधाम यात्रा मोटर मार्गो की सूचना विभागीय वैब साईट pwd.uk.gov.in पर भी उपलब्ध है।
उप सचिव आपदा प्रबंधन संतोष बड़ोनी ने जानकारी दी कि समस्त जिलाधिकारियों से अतिवृष्टि से हो रही क्षति का आंकलन प्राप्त किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा आपदा से प्रभावित कुल 1155 सड़कों में से 1004 सड़को में यातायात चालू करा दिया गया है। शेष अधिकतर ग्रामीण सड़कों में कार्य तेजी से गतिमान है। लोनिवि द्वारा आपदा से प्रभावित सड़कों को पूर्व की स्थिति में लाने हेतु वर्तमान में रू.10572 लाख का प्रांक्कलन प्रस्तुत किया गया है।
भूस्खलन से प्रदेश में वर्तमान तक कुल 1185 ग्रामों/तोकों में विद्युत आपूर्ति बाधित हुयी थी, इसमें से 1184 ग्रामों तोकों में विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गयी है। शेष एक बचे कपकोट ब्लाॅक के लाठी ग्राम में कार्य प्रगति पर है। विद्युत विभाग द्वारा इन प्रभावित गांवों में विद्युत आपूर्ति सुचारू करने में रू. 167.28 लाख रूपये खर्च किए गए है।
विगत 1 जुलाई, 2016 को पिथौरागढ़ एवं अन्य जिलो में कुल 87 पेयजल योजनायें क्षतिग्रस्त हुयी थी, जिनमें पेयजल आपूर्ति बहाल कर दी गयी है। जल संस्थान द्वारा अतिवृष्टि से प्रभावित प्रदेश की कुल 559 योजनाओं में से 555 योजनाओं को अस्थायी रूप से चालू कर दिया गया है। संस्थान द्वारा इन योजनाओं को स्थायी रूप से बनाने हेतु 1289.68 लाख रूपये का प्रांक्कलन सचिव, आपदा को प्रस्तुत किया गया है। तथा इन क्षतिग्रस्त योजनाओं को अस्थायी रूप से बनाने के लिए 206.68 लाख रूपये का प्रांक्कलन प्रस्तुत किया गया है।
उत्तराखण्ड पेयजल निगम डीडीहाट द्वारा मानसून आपदा 2016 मंे क्षतिग्रस्त 76.00 लाख रूपये का प्रांक्कलन प्रस्तुत किया गया है। तथा 10 जनपदों में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त 250 योजनाओं में से 245 योजनाओं को अस्थायी रूप से चालू कर दिया गया है। तथा इन योजनाओं को स्थायी रूप से चालू करने के किए 11.919 करोड़ रूपये का प्रस्ताव आपदा प्रबंधन को प्रस्तुत किया गया है।
देहरादून 15 जुलाई, 2016 (सू.ब्यूरो)

शासन द्वारा जनहित में अपर सचिव, लघु सिंचाई, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, पर्यटन तीर्थाटन प्रबंधन एवं धार्मिक मेला, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पर्यटन विकास परिषद, आयुक्त, कर तथा अपर आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति(आपूर्ति शाखा/आई.टी.) रणवीर सिंह चैहान को अपर सचिव, लघु सिंचाई विभाग के पदभार से अवमुक्त किया गया है।
यह जानकारी देते हुए संयुक्त सचिव कार्मिक अतर सिंह ने बताया कि अपर सचिव कार्मिक, राजस्व तथा ऊर्जा ज्योति नीरज खैरवाल को वर्तमान पदभार के साथ-साथ निदेशक, सचिवालय प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून के पद पर तैनात किया गया है। अपर सचिव, देवेन्द्र पालीवाल को वर्तमान पदभार के साथ-साथ अपर सचिव, लघु सिंचाई विभाग के पद पर तैनात किया गया है।
उत्तराखण्ड का पहला सीएनजी स्टेशन हरिद्वार में दिसम्बर 2016 तक खुल जायेगा। हरिद्वार से देहरादून, ऋषिकेश, रूड़की के लिए सीएनजी बस पायलट के आधार पर चलाई जायेगी। हरिद्वार और मंगलौर बस डिपो में सीएनजी स्टेशन खोले जायेंगे। हरिद्वार नेचुरल गैस प्रा0 लि0 के कार्यालय, सीएनजी स्टेशन के लिए जिला प्रशासन जमीन का इंतजाम करेगा। मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में प्रगति की समीक्षा की गयी।
बैठक में तय किया गया कि भेल और सिडकुल में गैस पाइपलाइन बिछाने की औपचारिकता जल्द पूरी कर ली जायेगी। हरिद्वार शहर में पाइपलाइन बिछाने का कार्य चल रहा है। 2305 वर्ग मीटर में पाइपलाइन बिछाई जा रही है। यह कार्य बीपीसीएल और गेल के नेटवर्क के माध्यम से किया जा रहा है। इसके माध्यम से घरेलू गैस कनेक्शन भी दिये जायेंगे।
बैठक में सचिव सिचाई आनंदबर्धन, सचिव शहरी विकास डीएस गब्र्याल, सचिव पेयजल अरविंद सिंह ह्यांकी, एमडी परिवहन निगम बृजेश संत, डीएम हरिद्वार हरबंश सिंह चुघ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जिलाधिकारी हरबंस सिंह चुघ के निर्देशों के क्रम में अपर जिलाधिकारी प्रशासन जे.एस.नगन्याल एवं एस.पी.सिटी नवनीत सिंह ने अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ कांवड़ की व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में नहर पटरी, बैरागी कैम्प सतीघाट एवं रोड़ीबेलवाला से जटवाड़ा पुल तक कांवड़ पटरी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित विभागों द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने नगर निगम को शीघ्र शौचालय निर्माण, झाड़ी कटान करने एवं सफाई व्यवस्था दुरस्थ रखने को कहा। विद्युत विभाग को कांवड़ मार्ग पर बिजली की उचित व्यवस्था करने को कहा। जिला पंचायत को सम्पूर्ण कांवड़ पटरी पर झाड़ी कटान तथा सफाई व्यवस्था दुरस्त करने के निर्देश दिये। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को कांवड़ पटरी को गड्ढ़ा मुक्त रखने को कहा। श्री नगन्याल ने सभी विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय बनाकर कांवड़ मेले के कार्यों में तेजी लाने को कहा।
निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियन्ता जल निगम मोहम्मद मीसम, जल संस्थान, सींचाई, हाइडिल, नगर निगम, पी.डब्लू.डी. आदि विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

शुक्रवार को नई दिल्ली में फिक्की महिला संगठन के फेडरेशन हाउस में “उत्तराखण्ड-महिला कारोबारियों के लिए नई संभावना” विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश में महिला उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए सितारगंज फेज-दो ,उधमसिंह नगर में 10 एकड़ में महिला उद्यमिता पार्क स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने इस अवसर पर इस पार्क को लाचं करते हुये कहा कि राज्य उद्योग विकास निगम (सिडकुल) महिला कारोबारियों को राज्य में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 10 एकड़ में एक औद्योगिक पार्क का भी निर्माण करेगा। राज्य में मंझोले और लघु उद्योगों के विकास में महिला उद्यमियों को राज्य सरकार हरसंभव मदद करेगी। इस औद्योगिक परिक्षेत्र में महिलाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जायेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य अगले तीन साल में राज्य में 10 हजार महिला उद्यमी तैयार करने का है।
उत्तराखण्ड में निवेश की सम्भावनाओं में महिलआंे की भागीदारी पर चर्चा करते हुये मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड में महिलाओं के लिये निवेश के अनेक अवसर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि एम.एस.एम.ई. की देश की अर्थव्यवस्था मे महत्वपूर्ण भूमिका हैं। यह रोजगार के व्यापक अवसरों के सृजन और समावेशी आर्थिक विकास की कुॅंजी हैं। उत्तराखण्ड मे उपलब्ध स्थानीय संसाधन, परम्परागत ज्ञान एवं कौशल के उपयोग और उद्यमिता के विकास की दृष्टि से सूक्ष्म और लघु उद्यमों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा किEase of Doing Business में पिछले कुछ समय से उत्तराखण्ड पहली रैंकिंग पर चल रहा हैं। इस रैंकिंग को बनाए रखने के लिए हर आवश्यक सुधार किये जा रहे है। उŸाराखण्ड एक शांतिप्रिय राज्य है। यहां की कानून व्यवस्था अन्य राज्यों की तुलना में कहीं बेहतर है। उत्तराखण्ड देश में सबसे सस्ती बिजली देने वाला राज्य है। इसके अलावा राज्य सरकार उद्यमियों को 24 घंटे बिजली अनिवार्य किए जाने हेतु कानून लाने पर भी विचार कर रही हैं।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड मे उद्यमियों व निवेश की विभिन्न स्वीकृतियांे और अनापत्तियों के समयबद्व निस्तारण के लिए उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुपालन अधिनियम लागू किया गया है। एकल खिड़की सुगमता अधिनियम investuttarakhand.com के माध्यम से आॅनलाइन आवेदन एवं माॅनिटिरिंग की व्यवस्था विकसित की गई है, जिसमे 10 करोड़ रूपए़ तक माॅनिटिरिंग व्यवस्था विकेन्द्रीकृत करते हुये जिलाधिकारी के स्तर से की जा रही है। रूपए 10 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर कार्यवाही मुख्य सचिव के स्तर से की जा रही है।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड में महिला सशक्त्तिकरण के क्षेत्र में कई कार्य किये जा रहे है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार महिलाओं एवं महिला स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण पर विशेष बल दे रही है, उत्तराखण्ड में महिला स्वयं सहायता समूहों को उनके वार्षिक टर्न ओवर पर 5 प्रतिशत बोनस देने व नया व्यवसाय शुरू करने के लिए 20 से 25 हजार रूपये तक की स्टैण्डअप कैपिटल अनुदान के रूप में देने की योजना प्रारम्भ की गई है। इसके अलावा मातृशक्ति का सम्मान व एम.एस.एम.ई. क्षेत्र मे उनकी प्रभावी उपस्थिति के लिए पृथक से महिला प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। इस योजना मे विनिर्माणक उद्यमांे के साथ-साथ सेवा क्षेत्र की गतिविधियों को भी वित्तीय लाभ देने का निर्णय लिया गया है। इस योजना मे अब तक 55 महिला उद्यमियों द्वारा लगभग रू0 45.00 करोड़ का पॅूजी निवेश प्रस्तावित किया गया है। सरकार का लक्ष्य आगामी 3 वर्षो मे 10000 महिला उद्यमी तैयार करने का है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में लड़की के पैदा होने से लेकर बडे़ होने तक राज्य सरकार कई प्रकार की सुविधा दे रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि सभी परिवारों को घर में अमरूद का पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। अमरूद खाने से रक्त की कमी कम होती है। उत्तराखण्ड सरकार गर्भवती महिलाआंे को मंडुवा, काला भट्ट उपलब्ध करा रही है, जिसमें आयरन व कैलसियम की प्रचुर मात्रा मंे पायी जाती है। इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिल रहे है।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड मे हथकरघा एवं हस्तशिल्प की भी समृद्ध परम्परा है। परम्परागत शिल्पों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु जनपद अल्मोड़ा मे मुंशी हरिप्रसाद टम्टा शिल्प संस्थान की स्थापना की जा रही है। हथकरघा एंव प्राकृतिक रेशों के विकास के लिए नन्दा देवी सोसाइटी की स्थापना की गयी है तथा सरकार द्वारा प्राकृतिक रेशा खरीद की नीति भी लागू की गई है। प्रदेश के राजकीय विभागों एवं उपक्रमों मे सामग्री क्रय हेतु सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु क्रय वरीयता नीति लागू की गई है।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड में जनवरी 2015 मंे राज्य के लिये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति एम.एस.एम.ई. पाॅलिसी लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने तथा अधिक रोजगार सृजन पर बल दिया गया है। एम.एस.एम.ई. पाॅलिसी मे आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहनों का समावेश करते हुये उद्यमो को अवस्थापना सुविधाओं से युक्त भूमि उचित दरो पर उपलब्ध कराई जा रही है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की सफलता के लिये विपणन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तथा महिला उद्यमियों हेतु आनलाईन पोर्टल himani.org विकसित किया गया है। उन्होनंे कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में विशेषकर ईको-टूरिज्म, साहसिक पर्यटन आदि में महिला उद्यमियों द्वारा निवेश के लिये अपार संभावनायें है। इसके अलावा उत्तराखण्ड में चार छोटे एयर पोर्ट को शीघ्र ही परिचालन हेतु प्रारम्भ किये जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी महिला उद्यमियों का उत्तराखण्ड में निवेश के लिये स्वागत है।
इस अवसर पर फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष विनिता बिमभेट, संयुक्त कोषाध्यक्ष पूनम महाजन, फिक्की एफएलओ सदस्य शिल्पी अरोड़ा, उत्तराखण्ड की प्रमुख सचिव मनीषा पंवार, अपर सचिव रणवीर सिंह चैहान, एम.डी सिडुकल डाॅ0 आर0 राजेश कुमार, निदेशक आई0सी0डी0एस0 विम्मी सचदेवा, डाॅ0 सरोज नैथानी, डाॅ0 मनू जैन, अपर निदेशक उद्योग एस.सी0 नौटियाल, कन्हान विजय, प्रभाकर बेबने आदि ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उत्तराखण्ड के हस्तश्ल्पि और परपंरागत भोजन का भी प्रदर्शन किया गया।
नोट: राज्य सूचना केन्द्र, नई दिल्ली से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर ।

देहरादून 15 जुलाई, 2016 (सू.ब्यूरो)
प्रेस नोट-03
प्रभारी सचिव सामान्य प्रशासन दिलीप जावलकर ने बताया कि राज्य के अधीन शासकीय/अशासकीय कार्यालयो/शैक्षणिक शासकीय/अशासकीय कार्यालयों/शैक्षणिक प्रतिष्ठनों में कार्यरत कार्मिकों/कारीगरों/मजदूरों को प्रदेश भर में हरेला त्यौहार हेतु शनिवार, दिनांक 16 जुलाई, 2016 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
उन्होंने बताया कि उक्त तिथि को बैंक/कोषागार तथा उपकोषागार को छोड़कर अन्य सरकारी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। (www.himalayauk.org)