उदासीन शासकीय अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्यवाही

October 6, 2016 BUREAU 0 Comments UK TOP NEWS

UK TOP NEWS #राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016 से विश्व खाद्य दिवस को ’’खाद्य अपशिष्ठ निवारण दिवस (Prevention of Food Wastage Day)’’ #उत्तराखण्ड के कांग्रेसजनों का आभार व्यक्त # श्रमिको के लिए संचालित योजनाओं का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश # चमोली NEWS; # आतिशबाजी की दुकानों के लिए स्थान निर्धारित # हरिद्वार NEWS; #www.himalayauk.org (Newsportal) cs joshi- editor & Bureau Report & EMS News Agency
देहरादून 06 अक्टूबर, 2016(सू.ब्यूरो)
विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016 से विश्व खाद्य दिवस को ’’खाद्य अपशिष्ठ निवारण दिवस (Prevention of Food Wastage Day)’’ के रूप में मनाया जायेगा। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, निजी क्षेत्रों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय के स्तर पर 14 से 16 अक्टूबर, 2016 तक विचार गोष्ठी, प्रतियोगिता एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया जायेगा।
यह जानकारी देते हुए सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति आनन्द बर्द्धन ने बताया कि 14 अक्टूबर, 2016 को प्रदेश स्तर पर प्रातः 11 बजे से त्रिस्तरीय पंचायत, स्थानीय निकाय, समस्त शैक्षणिक संस्थान, व्यवसायिक संस्थान, फैक्ट्रियाॅ, शासकीय कार्यालयों, निजी क्षेत्र के कार्यालय, उपक्रम, होटल, रेस्टोरेंट, विवाह स्थलों (Banquet Hall) के समस्त जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, छात्र-छात्राओं एवं नागरिकों को शपथ दिलायी जायेगी। उन्होंने बताया कि स्कूलों व कालेजों में दृश्य एवं श्रव्य माध्यमों के द्वारा खाद्यान्न की बर्बादी के संबंध में विद्यार्थियों को जागरूक किये जाने के साथ ही हर स्तर पर खाद्यान्न की बर्बादी को रोकने हेतु संभव उपायों से अवगत कराया जाएगा। इसके साथ ही खाद्यान्न की बर्बादी के महत्व के बारे में गोष्ठियां एवं प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन गोष्ठियों एवं प्रतियोगिताओं में खाद्यान्न की बर्बादी से होने वाले नुकसान से प्रत्येक नागरिक को अवगत कराया जाएगा।
सचिव श्री बर्द्धन ने बताया कि प्रत्येक नागरिक को खाद्यान्न की बर्बादी के प्रति संवेदनशील बनाया जाएगा तथा उत्पादन से लेकर उपभोग के प्रत्येक स्तर तक खाद्यान्न की किसी भी रूप में बर्बादी रोकने हेतु प्रोत्सहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे स्वयं सेवी संस्थाओं को चिन्ह्ति किया जाएगा जो अधिशेष भोजन को संग्रह कर गरीबों में वितरीत करते है। ऐसे स्वयं सेवी संस्थाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। जिससे जनसामान्य में खाद्यान्न की अधिशेष की स्थिति में इन स्वयंसेवी संस्थाओं से त्वरित रूप से संपर्क स्थापित किया जा सकें। इण्डियन इन्सटिट्यूट आॅफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार में हर साल 23 करोड़ टन दाल, 12 करोड़ टन फल एवं 21 टन सब्जियां वितरण प्रणाली में खामियों के चलते खराब हो जाती है। तथा उत्सव, समारोह, शादी-ब्याह आदि में बड़ी मात्रा में पका हुआ खाना ज्यादा बनाकर बर्बाद कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हर स्तर पर खाद्यान्न की बर्बादी रोकने हेतु हर संभव प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि विभिन्न होटलों, कैन्टीनों एवं कम्पनियों में नोटिस बोर्ड पर खाने की बर्बादी से होने वाले नुकसान से लोगो को श्रव्य-दृश्य के माध्यम से जागरूक किया जायेगा।
सचिव श्री बर्द्धन ने कहा कि विश्व खाद्य दिवस के परिप्रेक्ष्य में खाने की महत्ता तथा उसकी बर्बादी से बचाव हेतु विभिन्न विभागों, जनपदों, पार्टनर एजेन्सियों, युवा संगठनों, एनएसएस, युवा कार्यकर्ता एवं महिला मंगलदल, आशा, आंगनबाड़ी के साथ-साथ विभिन्न काॅरपोरेट, बैंक, औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों, एनजीओ, सामाजिक एवं स्वयंसेवी संगठनों, सोशल, चैरिटी क्लबों, काॅरपोरेट क्लबों आदि की काॅरपोरेट सोशल रिस्पोन्सिबिलिटी के तहत व्यापक सहभागिता एवं योगदान सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य स्तर पर विश्व खाद्य दिवस के अन्तर्गत ’खाद्य अपशिष्ठ निवारण दिवस’ मनाये जाने हेतु मुख्य कार्यक्रम देहरादून में आयोजित किया जायेगा। जिसके लिए आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को नोडल अधिकारी तथा जिलाधिकारी देहरादून को सहायक नोडल अधिकारी नामित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के समस्त जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक जनपद के जिलापूर्ति अधिकारी पदेन सदस्य सचिव होंगे तथा सभी सरकारी विभागों, शैक्षिक संस्थाओं आदि के प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम स्थानीय सहूलियत और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा।
सचिव श्री बर्द्धन ने कहा कि समस्त शिक्षण संस्थाओं में इस अवसर पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विद्याथियों को संक्षेप में भोजन की बर्बादी के संबंध में ज्ञानवर्धक तथ्यों से अवगत कराते हुए ऐसे प्रेरक प्रसंग दोहराये जाए जिससे खाद्यान्न के प्रति संवेदनशीलता विकसित हा सकें। शिक्षण संस्थाओं में नाटक, विचार गोष्ठी एवं निबंध प्रतियोगिताएं भी यथासंभव आयोजित करायी जाए। इस संबंध में महानिदेशक, शिक्षा विभाग, निदेशक उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, आयुष शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा अपने स्तर से भी यथाचित आदेश पृथक से जारी करेंगे तथा आयोजन के उपरान्त वस्तुस्थिति से शासन को भी अवगत करायेंगे। उन्होंने कहा कि समस्त विभागाध्यक्ष इस कार्यक्रम/आयोजन में पदेन नोडल अधिकारी होंगे तथा अपने स्तर से यथाआवश्यक दिशानिर्देश जारी करना सुनिश्चित करेंगे।
सचिव श्री बर्द्धन ने बताया कि इस आयोजन में पर्यटन विभाग, औद्योगिक विकास, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग विभाग, स्थानीय निकाय (शहरी विकास) व पंचायती राज विभाग की भूमिका अहम है, इसलिये इन विभागों के विभागाध्यक्ष विशेष रूप से अपने स्तर से अधीनस्थ कार्यालयों/संस्थाओं इत्यादि में यथोचित आदेश निर्गत करते हुए निर्धारित समयान्तर्गत शपथ दिलाया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा आयोजन के उपरान्त वस्तुस्थिति से शासन को भी अवगत करायेंगे। उन्होंने कहा कि विश्व खाद्य दिवस के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक वर्ष खाद्य अपशिष्ठ निवारण दिवस मनाने के लिये प्रत्येक जिलाधिकारी, पिछले वर्षों के आयोजनों की समीक्षा कर उन अनुभवों को सम्मिलित करते हुये आगामी वर्षो में उक्त कार्यक्रम को और भी भव्य रूप से आयोजित करेंगे।

#####दिल्ली और नैनीताल में न्याय विभाग का कार्यालय
देहरादून 06 अक्टूबर, 2016(सू.ब्यूरो)

न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकरणों के निस्तारण के लिए विभागों और शासकीय अधिवक्ताओं के मध्य बेहतर समन्वय जरूरी है। इसके लिए सभी विभाग नोडल अधिकारी नामित करेंगे। दिल्ली और नैनीताल में न्याय विभाग का कार्यालय होगा। मुकदमों की प्रभावी पैरवी में उदासीनता बरतने वाले शासकीय अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी बिना शासन से अनुमति लिए सीधे उच्च न्यायालय में प्रति शपथ पत्र दायर कर सकते हैं। ये निर्णय मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में गुरूवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में लिए गए।
समन्वय बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि न्याय विभाग सभी मुकदमों का साफ्टवेयर तैयार करे। पूरा सिस्टम कम्प्यूटराइज करे। किसी भी प्रकरण का स्टेटस विभाग सीधे आनलाइन देख सके। शासकीय अधिवक्ताओं से सीधे सम्पर्क कर सके। विभागों के साथ-साथ न्याय विभाग भी मुकदमों की ट्रैकिंग करे। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और एनजीटी में विचाराधीन प्रकरणों की प्रभावी पैरवी की जाए। बैठक में बताया गया कि न्याय विभाग सभी विभागों के विचाराधीन मामलों की एक सूची तैयार करेगा। इस सूची में प्रत्येक केस का वर्तमान स्टेटस होगा। अगली बैठक में केस के अनुसार समीक्षा की जायेगी। समीक्षा में यह भी देखा जायेगा कि लंबित प्रकरण की वजह क्या है।
बैठक में सचिव सिंचाई आनंद बर्धन, सचिव न्याय आलोक कुमार वर्मा, सचिव परिवहन सीएस नपलच्याल, सचिव शहरी विकास डीएस गब्र्याल, सचिव आवास आर0 मीनाक्षी सुंदरम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
####उत्तराखण्ड के कंाग्रेसजनों का आभार व्यक्त
देहरादून 6 अक्टूबरः
उत्तराखण्ड प्रदेष साहित्य संवर्द्धन कांग्रेस के अध्यक्ष डाॅ0 आनन्द सुमन सिंह ने दिल्ली में पार्टी उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी की किसान रैली एवं षांति मार्च की अपार सफलता तथा रैली में षामिल होने वाले उत्तराखण्ड के कंाग्रेसजनों का आभार व्यक्त किया है।
डाॅ0 आनन्द सुमन ने कहा कि यूपीए सरकार रहते हुए भी श्री राहुल गांधी जी के प्रयासों से पहली बार किसानों का कर्ज माफ किया गया था जिससे देषभर के लाखों छोटे किसानों केा राहत मिली थी और आज भी उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुलझाने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर मोदी सरकार किसानों की जमीनें छीनकर बड़े औद्योगिक घरानों को सौंपना चाहती है वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी सड़क से संसद तक किसानों की लड़ाई लड़ रही है जिसका आने वाले समय में निष्चित रूप से किसानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने रैली की अपार सफलता पर पार्टी अध्यक्षा श्रीमती सेानिया गांधी जी एवं उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी को बधाई दी तथा प्रदेष कंाग्रेस अध्यक्ष श्री किषोर उपाध्याय के नेतृत्व में रैली मे भाग लेने वाले उत्तराखण्ड के कांग्रेसजनों का आभार व्यक्त किया।

###श्रमिको के लिए संचालित योजनाओं का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश
देहरादून 6 अक्टूबर 2016(मी0से0
प्रदेश के श्रम, सेवायोजन एवं एम0एस0एम0ई0 मंत्री, हरीश चन्द्र दुर्गापाल की अध्यक्षता में विधानसभा सभागार में श्रम, सेवायोजन तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना संबंधित बैठक सम्पन्न हुई।
श्रम मंत्री ने श्रमिको के लिए संचालित योजनाओं का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए, जिससे योजनाओं का लाभार्थियो को शत-प्रतिशत लाभ मिल सके। उन्होंने योजनाओं का प्रचार-प्रसार लघु फिल्मों तथा चैनलो में स्क्रॉल के माध्यम से कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने योजनाओं से संबंधित जानकारी के बोर्ड चौराहों पर लगाने के निर्देश दिए। श्री दुर्गापाल ने कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित प्रगति की समीक्षा की, जिसमें श्रमिकों को दी जाने वाली टूल्स सहायता योजना, साठ वर्ष से अधिक कामगारों के लिए पेंशन योजना, मकान खरीद निर्माण हेतु अग्रिम, निःशक्त कामगारों के लिए पेंशन तथा अनुग्रह राशि योजना, दुर्घटना अथवा सामान्य मृत्यु पर आश्रितों को आर्थिक सहायता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम भुगतान बोर्ड द्वारा किए जाने की योजना, कामगार के बच्चों के लिए शिक्षा सहायता योजना, पुत्रियों के विवाह, प्रसूति प्रसुविधा, चिकित्सा सहायता, सिलाई मशीन व साईकिल के रूप में सहायता आदि योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की।
श्रम मंत्री ने कामगारों को योजना का लाभ दिलाने के लिए शीघ्र ही शिविरों के आयोजन के निर्देश दिए। श्री दुर्गापाल ने इसी वित्तीय वर्ष 2016-17 में काशीपुर, जसपुर, हरिद्वार, देहरादून, पिथौरागढ़, टिहरी में टिहरी मुख्यालय तथा प्रतापनगर, चमोली में शिविर लगाकर निर्माण श्रमिकों को टूल्स किट पेंशन आदेश आदि वितरित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने श्रमिक बहुल क्षेत्र हरिद्वार, हल्द्वानी में शीघ्र शिविर लगाने के निर्देश दिए। श्रम मंत्री ने मुख्यमंत्री की घोषणा समाचार वितरको(हाकर्स) हेतु मैदानी क्षेत्र में साइकिल तथा पर्वतीय क्षेत्र में छाता, रेनकोट, गमबूट शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पंवार ने बताया कि आज ही इस मद में 60 लाख रूपए की धनराशि विभाग को उपलब्ध करा दी जाएगी।
श्रम आयुक्त आनंद श्रीवास्तव ने कैबिनेट मंत्री को अवगत करायाकि विभाग द्वारा श्रमिकों के पंजीकरण तथा नवीनीकरण का कार्य पूर्ण ऑनलाइन के माध्यम से शुरू कर दिया गया है। उन्होंने अवगत कराया कि प्रदेश में फैक्ट्री एक्ट 1948, बॉयलर एक्ट 1923, द बिल्डिंग एण्ड अदर कन्शट्रक्शन वकर्स एक्ट 1996, इंड्रिस्ट्रयल इंस्टेबलिश एक्ट 1946, कॉन्ट्रेक्ट लेबर एक्ट 1970, द मोटर ट्रांसपोर्ट वकर्स एक्ट 1961, द शॉप एण्ड कर्मिंशयल इंस्टेबलिश एण्ड 1962 आदि के अंतर्गत श्रमिकों के पंजीकरण तथा नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है तथा उक्त अधिनियमों को सेवा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शामिल करते हुए प्रत्येक कार्य के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है तथा विभागीय वैबसाइट को ‘‘मेक इन इण्डिया‘‘ के तहत चलाए गए अभियान उद्योग विभाग के सिंगल विंडो सिस्टम से भी जोड़ दिया गया है। साथ ही लो-रिस्क वाले कारखानों के लिए स्व-प्रमाणीकरण योजना आरम्भ कर दी गई है।
उन्होंने कौशल उन्नयन योजना की भी समीक्षा करते हुए श्रमिकों के कौशल बढ़ाने के लिए तेजी से अभियान चलाकर लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए। ज्ञातव्य है, कि प्रदेश में देहरादून में संचालित इस पाईलेट प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में 89 श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा इस वर्ष 35,000 निर्माण श्रमिकों का कौशल उन्नयन किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। श्रम मंत्री ने कम पंजीकृत श्रमिकों वाले जनपदों में श्रमिकों के अधिक से अधिक पंजीकरण करने हेतु ठोस कार्य योजना के तहत कार्य करने के निर्देश दिए। पंजीकरण की समीक्षा के दौरान मंत्री के संज्ञान में लाया गया, कि अब तक प्रदेश में 1 लाख 57 हजार 136 निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण किया जा चुका है, जिनमें से सबसे अधिक देहरादून में 34 हजार 365 तथा ऊधमसिंहनगर में 29 हजार 988 तथा नैनीताल में 20 हजार 629 श्रमिकों का पंजीकरण किया जा चुका है तथा सबसे कम पंजीकरण उत्तरकाशी जिले में मात्र 975 है।
सेवायोजन की समीक्षा के दौरान श्रम एवं सेवायोजन मंत्री द्वारा आगामी 04-05 नंवबर को देहरादून तथा माह अक्टूबर के अंत तक जसपुर में वृहद रोजगार मेला लगाने के निर्देश दिए, जिनमें अधिक से अधिक कम्पनियों को आमंत्रित कर युवाओं को रोजगार के अवसर दिलाने के निर्देश दिए। श्रम एवं सेवायोजन मंत्री द्वारा सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगारों के ऑन-लाईन पंजीकरण की व्यवस्था, कैरियर परामर्श कार्यक्रम के अंतर्गत विशेषज्ञों से वार्ता, शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों के कार्य की प्रगति, रोजगार सह-कौशल विकास भत्ता की जानकारी, मॉडल कैरियर सेंटर की स्थापना आदि बिन्दुओं पर भी विस्तार से चर्चा की।
श्रम चिकित्सा सेवा योजना की समीक्षा के दौरान श्रम मंत्री द्वारा योजना के अंतर्गत स्थापित होने वाले चिकित्सालय/औषधालय की भूमि तथा धन की उपलब्धता पर विस्तार से समीक्षा की गई तथा अपर सचिव श्रम को कर्मचारी बीमा निगम तथा राज्य श्रम चिकित्सा सेवाएं विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक बुलाने के निर्देश दिए गए। जिसमें निर्माणाधीन चिकित्सालयो/औषधालयों तथा सूचीबद्व विशेषज्ञ अस्पतालों में रिफरल प्रकरणों की समीक्षा करने के निर्देश दिए। निगम के क्षेत्रीय निदेशक अमरजीत सिंह ने बताया कि रूद्रपुर में 100 बैड के अस्पताल हेतु भूमि निगम को प्राप्त हो चुकी है, जिसके निर्माण के लिए निगम द्वारा धनराशि सी0पी0डब्लू0डी0 को उपलब्ध करा दी गई है, जिसपर मुख्य अभियंता सी0पी0डब्लू0डी0 एस0सी0 भारद्वाज द्वारा बताया गया, कि उनके द्वारा आगामी माह में कार्य शुरू करा दिया जाएगा। निगम के अधिकारी द्वारा बताया गया, कि हरिद्वार में 100 बेड चिकित्सालय तथा देहरादून में औषधालय के लिए भूमि उपलब्ध हो गई है, जिसके लिए कार्यदाथी एन0बी0सी0सी0 को 95 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करा दी गई है, जिसपर एन0बी0सी0सी0 के जी0एम0 एम0के0 चावला ने बताया कि संस्था द्वारा उक्त परियोजना हेतु कन्सलटेन्ट नियुक्त किया जा चुका है तथा देहरादून डायग्योनिस्टिक सेंटर एवं औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई में औषधालय एवं निगम का स्थानीय कार्यालय एवं हरिद्वार सिडकुल में 100 बैड के चिकित्सालय की परियोजना का कार्य जनवरी प्रथम सप्ताह तक शुरू करा दिया जाएगा, जिसपर श्रम मंत्री द्वारा निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश कार्यदायी संस्थाओं को दिए गए।

बैठक में प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, अपर सचिव पंकज पाण्डेय, श्रम आयुक्त डा. आनन्द श्रीवास्तव, उपनिदेशक आर0के0 सिंह, उप श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड मधु नेगी, उप श्रम आयुक्त गढ़वाल विपिन कुमार तथा कुमांऊ अनिल पेटवाल, सहित समस्त जनपदों के सहायक श्रम आयुक्त, श्रम चिकित्सा सेवायें कर्मचारी राज्य बीमा योजना के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 नरेश कुमार अग्रवाल तथा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ0 दीप शिखा, क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी अजय सिंह आदि उपस्थित थे।

चमोली NEWS;
चमोली 06 अक्टूबर 2016
जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन ने जानकारी देते हुए बताया कि विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की टीम के द्वारा 22 एवं 23 अक्टूबर को जिला कार्यालय सभागार चमोली में पासपोर्ट बनाये जाने हेतु कैम्प लगाया जायेगा जिसमें एक दिन में अधिकतम 150 लोगों के पासपोर्ट बनाये जाने की कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि पहले ‘‘आओ पहले पाओ‘‘ के आधार पर पासर्पोट बनाये जायेंगे। उन्होंने पासपोर्ट बनाने के इच्छुक जनपद के सभी नागरिकों से पासपोर्ट बनाने हेतु जल्द से जल्द अपना आवदेन जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा है ताकि शिविर में उनके पासपोर्ट बनाये जाने की कार्यवाही टीम द्वारा की जा सके।

चमोली 06 अक्टूबर 2016
सचिव/सिविल जज (सी0डि0) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रवि प्रकाश ने अवगत कराया है कि 07 अक्टूबर को दोपहर 02ः00 बजे अनुसूया विद्या मंदिर, मण्डल में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विषय पर विधिक साक्षरता/जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने आम जनता को उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग कर शिविर का लाभ लेने को कहा है।

###अपर जिलाधिकारी द्वारा कार्यवाही एवं कार्यप्रगति की जानकारी
हरिद्वार जिलाधिकारी हरबंस सिंह चुघ के निर्देशानुसार अपर जिलाधिकारी ललित नारायण मिश्र ने माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों द्वारा की गई कार्यवाही एवं कार्यप्रगति की जानकारी ली। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं घाटों, वाटिकाओं, पार्कों के निर्माण, भगत सिंह चैक पर जल भराव की समस्या, विभिन्न स्कूलों के नाम उस क्षेत्र के शहीदों के नाम पर करने एवं घोषणानुरूप स्कूलों को उच्चीकृत किये जाने, बसवाचन्दपुर में पशु चिकित्सालय सड़क की व्यवस्था, विभिन्न स्थानों पर सीवर ट्रीटमेंट, विघुत लाईन एवं ट्रांसफार्मर सहित की गई अन्य घोषणाओं के बारे में सभी सम्बन्धित विभागों से विस्तारपूर्वक जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिस विभाग को जो दायित्व सौंपा गया है उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी। यदि कार्य अन्य कार्यदाई संस्था से कराया जाना है तो उनसे लगातार सम्पर्क में रहें। जिन कार्यों में किसी कारणवश कोई अड़चन आ रही है तो उसका कारण सहित स्पष्ट जानकारी दी जाए। जिससे समस्या का समाधान हो सके। उन्होंने सम्बन्धित विभागों को शीघ्र घोषणानुरूप सभी कार्यों जो पूर्ण हो चुके हैं, जिन पर अभी कार्य चल रहा है एवं जिन पर अभी कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ कारण सहित सूचना उपलब्ध कराने को कहा। घोषणा के अनुरूप सम्बन्धित विभागों निर्माण विभाग, सिंचाई, एच.आर.डी.ए., राजस्व, नगर निगम, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उरेडा, समाज कल्याण आदि द्वारा कार्य किये जा रहे हैं।
बैठक में उप जिलाधिकारी हरिद्वार मनीष कुमार, उप जिलाधिकारी भगवानपुर अनिल गब्र्याल, ए.एस.डी.एम. रूड़की गोपाल सिंह चैहान, मुख्य शिक्षा अधिकारी अजय नौडियाल, अधिशासी अभियन्त जल निगम मोहम्मद मीसम एवं सम्बन्धित विभागीय अधिकारी उपस्ािित थे।