गुजरात की महिला उद्यमियों ने हरीश रावत से भेंट की

UK TOP NEWS#गुजरात चैम्बर आॅफ काॅमर्स एण्ड इण्डसट्रीज के महिला प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री हरीश रावत से भेेट की# अब नारी शक्ति ही उत्तराखण्ड के विकास के द्वार खोलेगी;  हरीश रावत # उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षक संघ के त्रयोदश प्रांतीय सम्मलेन शैक्षिक उन्नयन विचार गोष्ठी का शुभारंभ  #चमोली समाचार# देहरादून सहसपुर में क्षेत्र पंचायत समिति की बैठक#बैठक में मुख्य विकास अधिकारी बंशीधर तिवारी ने पूर्व के लम्बित प्रस्ताव/कार्यों की जानकारी  #मंत्री राजेन्‍द्र भण्‍डारी द्वारा  उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की बैठक  #जोशीमठ में तात्कालिक प्रभाव से मण्डी खोली जाये  #देहरादून में मण्डी के गेस्ट हाऊस को शीघ्र ही रिनोवेट(नवीनीकरण) कराया जाये#

(www.himalayauk.org) Leading Digital Newsportal) हिमालयायूके न्‍यूुज पोर्टल 
देहरादून 28 नवम्बर, 2016(सू.ब्यूरो) मुख्यमंत्री हरीश रावत से रविवार देर सांय बीजापुर हाउस में गुजरात चैम्बर आॅफ काॅमर्स एण्ड इण्डसट्रीज के महिला प्रतिनिधियों के एक समूह ने भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने दोनो राज्यों उत्तराखण्ड और गुजरात के मध्य महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में साझे प्रयासों के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की।

चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि फिक्की के उत्तराखण्ड चैप्टर तथा जीसीसीआई महिला उद्यमियों द्वारा बैठक के आयोजन के साथ ही 2017 में होने वाले वाइबे्रट गुजरात ग्लोबल टेªड शो के लिए एक सयुंक्त प्रतिनिधिमण्डल की योजना बनाई जा सकती है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने उत्तराखण्ड की पारम्परिक आभूषणों, वेशभूषाओं तथा अन्य सामानों की मार्केटिंग गुजरात के बाजारों में करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 200 एकड़ भूमि पर महिला उद्यमिता पार्क स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड में महिला सशक्तिकरण की दिशा में कारगर प्रयास किए जा रहे है। इस दिशा में महिला स्वयं सहायता समूहों को इन्दिरा अम्मा भोजनालय के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। महिला स्वयं सहायता समूहों को सामूहिक खेती के लिए 1 लाख रूपये का अनुदान दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि गांव-गांव में महिला उद्यमी तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना प्रारम्भ की गई है। महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा स्थानीय उत्पादों को बेचने के प्रयासो को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राज्य सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों व महिला मंगल दलों से प्राप्त स्थानीय उत्पादों की बिक्री से जितनी भी आय प्राप्त करेगी उसका 5 प्रतिशत महिला मंगल दलो व स्वय सहायता समूहों को दिया जायेगा। व्यवसायिक गतिविधियाॅं आरम्भ करने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को 20 से 25 हजार तक का अनुदान प्रदान किया जायेगा। आर्थिक स्वालम्बन ही महिला सशक्तीकरण की कुंजी है। राज्य सरकार विश्वास करती है कि अब नारी शक्ति ही उत्तराखण्ड के विकास के द्वार खोलेगी। मुख्यमंत्री श्री रावत ने प्रतिनिधमण्डल को राज्य सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी प्रतिनिधिमण्डल को दिया।
प्रतिनिधिमण्डल में अध्यक्ष श्रीमती सरोज शर्मा, संयोजक कुसम काॅल व्यास तथा समिति के अन्य सदस्य भी थे।

उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षक संघ के त्रयोदश प्रांतीय सम्मलेन

रूद्रप्रयाग 28 नवम्बर, 2016(सू0वि0)
सूबे के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जिला मुख्यालय के गुलाबराय मैदान में आयोजित उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षक संघ के त्रयोदश प्रांतीय सम्मलेन शैक्षिक उन्नयन विचार गोष्ठी का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उन्होने उपस्थित शिक्षकगणों को सम्बोधित करते हुए कहा कि शिक्षक समाज का दर्पण होता है। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र हैं जो किसी भी परिवर्तन के अनुरूप स्वयं को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा को और अधिक बेहतर और गुणवत्तापरक बनाने के लिए शिक्षकों की अहम भूमिका की जरूरत है।
गोष्ठी में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि दिसम्बर 2016 तक राज्य के सभी वि़द्यालयों में अस्सी से नब्बे फीसदी शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। कहा कि शिक्षा सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण पहलू है। गुणवत्तापरक तथा समावेशीय शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए है, जिसके बदौलत आज शिक्षा में गुणात्मक सुधार आया है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की सभी समस्याओं के समाधान हेतु इण्टरमीडिएट स्टेट परिषद का गठन किया जाएगा। इस परिषद में अधिकारी व शिक्षकों को सम्मिलित किया जाएगा। परिषद का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों की समस्याओं को आपसी विचार विमर्श से निस्तारित करना होगा। उन्होंने प्रदेश के सक्षम लोगों से आह्वान किया कि वे शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करें और विद्यालय खोंलें। इसमें सरकार भी आर्थिक सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में सरकार राज्य में शिक्षा के उन्नयन के लिए प्रयासरत है और अधिक से अधिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के साथ ही तमाम असुविधाओं को दूर किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास के लिए शिक्षा, कृषि, हस्तशिल्प तथा पर्यटन की संवृद्वि पर जोर देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने राज्य में कृषि, हस्तशिल्प और पर्यटन विकास के लिए प्राथमिकता से कार्य किया है। कहा कि केदारनाथ धाम में जिस तरह से आपदा के बाद यात्रा पटरी से उतर गई थी, पुनः यात्रा को सुव्यस्थित कर सरकार ने तीर्थाटन के क्षेत्र में एतिहासिक सफलता हासिल की है। इसके साथ ही ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए दूध, मंडुवा के साथ ही पेड लगााने पर भी बोनस की सुविधा प्रदान की है।
इस अवसर पर मा0 मुख्यमन्त्री द्वारा मुख्यमन्त्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत 28 समूह सहायता समूह को सीड कैपिटल के रूप में 5-5 हजार तथा सामुदायिक निवेश निधि के अन्र्तगत चार समूह को सामुदायिक निवेश के रूप में 20-20 हजार रूपये के चैक वितरित किये गये।
कार्यक्रम में माध्यमिक शिक्षक संध के जिला अध्यक्ष सुखदेव सिह रावत, जिला कोषाध्यक्ष शिशुपाल सिह, जिला मन्त्री रविन्द्र जग्गी, जिला अधिकारी डाॅ0 राघव लंगर, पुलिस उपाधीक्षक पी0 एन0 मीणा, सी0डी0 ओ0 डी0 आर0 जोशी, मुख्य शिक्षा अधिकारी सुभाष कुमार भट्ट, जिला शिक्षा अधिकारी विद्या शंकर, ब्लाॅक प्रमुख जगमोहन सिह रौथाण सहित शिक्षकगण उपस्थित थे।

चमोली समाचार- मजिस्ट्रियल जाॅच उप जिला मजिस्ट्रेट कर्णप्रयाग केएन गोस्वामी द्वारा

चमोली 28 नवम्बर 2016 (सू.वि.)
सिमली-बैनीताल मोटर मार्ग पर ग्राम चूलाकोट सीमान्तर्गत मारूति कार संख्या यू0के0 11-टी0ए0-1524 जो गत 26 अक्टूबर 2016 को दुर्घटनाग्रस्त हो गयी थी, की मजिस्ट्रियल जाॅच उप जिला मजिस्ट्रेट कर्णप्रयाग केएन गोस्वामी द्वारा की जा रही है। जाॅच अधिकारी श्री गोस्वामी ने बताया कि इस दुर्घटना के संबध में जो कोई व्यक्ति साक्ष्य/जानकारी रखता हो अथवा सूचना देना चाहे तो वह व्यक्ति सूचना लिखत एवं मौखिक रूप से शीघ्र उनके कार्यालय/न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।
विदित हो कि इस दुर्घटनाग्रस्त वाहन में 6 व्यक्ति सवार थे जिनमें से तीन व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी थी तथा तीन व्यक्ति दुर्घटना में घायल हुए थे।
चमोली 28 नवम्बर 2016 (सू.वि.)
जनपद के नये मुख्य विकास अधिकारी विनोद गोस्वामी ने आज अपने कार्यालय सभागार में पत्रकारों से अनौपचारिक वार्ता की तथा जनपद की समस्याओं एवं विकास कार्यो के संबंध में जानकारी हासिल की। उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए कहा कि उनका मुख्य उदेश्य ग्रामीण क्षेत्रों की विकास योजनाओं के गुणवत्तापूर्व निर्माण पर ध्यान देना तथा ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कराना है।

मुख्य विकास अधिकारी श्री गोस्वामी का यह भी कहना था कि ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि विश्राम की परम्परा को पुर्नवहाल करते हुए उनकी समस्याओं का नजदीक से अध्ययन एवं समाधान करने पर जोर रहेगा। उन्होंने जनपद के ओडीएफ घोषित होने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि वर्ष 2012 के बाद जो अतिरिक्त परिवारों में बढ़ात्ेतरी हुई है उसके समाधान करने के लिये शौचालयों का निर्माण करने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

कहा कि जनपद में लगभग 36 हजार लोगों के आधार कार्ड नहीं बने हैं उनके आधार कार्ड बनाने के लिये भी प्राथमिकता दी जायेगी। कहा कि जनपद के विकास खण्डों में जो 09 गांव मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम येाजना में चयनित किये गये है उनको पूर्ण रूप से विकसित करने के सभी उपायों पर अमल किया जायेगा। इन गांवों में सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को लाभान्वित करने के लिये उनका विशेष फोकस रहेगा। उन्होंने कहा कि विकास खण्ड देवाल का हाट कल्याणी, थराली का डुंग्री, गैरसैंण करा कालीमटी, पोखरी का बमोथ, कर्णप्रयाग का तेफना, नारायणबगड का कफारतीर, दशोली का कुजौंमैकोट, घाट का रामणी व जोशीमठ ब्लाक का बडागांव मुख्यमंत्री आर्दश ग्राम में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा जिला योजना की बैठक के दौरान सभी अधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि वह क्षेत्र भ्रमण के दौरान क्षेत्र में विकास कार्यो का सत्यापन करें। इसके अला

विकास योजनाओं में तेजी लाते हुए योजनाओं को धरातल पर लागू करें। जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव अवष्य लिये जायें। प्रत्येक विकास योजनाओं का ग्राम सभा स्तर तक प्रचार-प्रसार किया जाए। यह बात प्रभारी मंत्री इन्दिरा हृदयेष ने मेला नियंत्रण कक्ष सभागार में जिला योजना समिति की बैठक में समिति के सदस्यों व अधिकारियों को सम्बोन्धित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जिला योजना एक पूरक योजना है और विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है। यदि किसी कारण से जिला योजना में बजट आंवटित नही हो पाता है, तो उस कार्य को राज्य योजना अथवा केन्द्रीय पोषित योजना से पूरा किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों का सम्मान किया जायेगा और अधिकतम सहमति के आधार पर निर्णय लिया जायेगा। प्रभारी मंत्री ने जल संस्थान व जल निगम को षुद्ध, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का निर्देष दिये।
बैठक में 5725 लाख रूपये लागत की हरिद्वार जिला योजना को जिला योजना समिति ने प्रभारी मंत्री के साथ ध्वनि मत से पास किया। इसमे से 89 प्रतिषत पूंजीगत रोड़, पुल, पेयजल इत्यादि के लिए व्यय होगा। प्रमुख रूप से पंचायती राज विभाग हेतु 827 लाख, सड़क व पुल हेतु 100 लाख, पेयजल हेतु 200 लाख, वैकल्पिक ऊर्जा हेतु 96 लाख, माध्यमिक षिक्षा हेतु 120 लाख स्वीकृत किये गये। बैठक में नई योजनाओं के लिए कुल 1442 लाख रूपये का प्रावधान किया गया।े
बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष सविता चैधरी, विधायक आदेष चैहान, फुरकान अहमद, चन्द्रषेखर, ममता राकेष, सांसद प्रतिनिधि ओमप्रकाष जमदाग्नि, राजेन्द्र चैधरी, जिलाधिकारी हरबंस सिंह चुघ, सीडीओ डाॅ. मेहरबान सिंह बिष्ट, सीएमओ डाॅ. बी.एस. जंगपांगी, अर्थ एवं संख्याधिकारी, जिला विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत सदस्य उपस्थित थे।

देहरादून सहसपुर में क्षेत्र पंचायत समिति की बैठक ;बैठक में मुख्य विकास अधिकारी बंशीधर तिवारी ने पूर्व के लम्बित प्रस्ताव/कार्यों की जानकारी 

देहरादून 28 नवम्बर 2016 ब्लाक सभागार सहसपुर में ब्लाक प्रमुख रंजिता तोमर की अध्यक्षता में क्षेत्र पंचायत समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में विधायक सहसपुर सहदेव सिंह पुण्डीर ने आमंत्रित विशिष्ठ अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। बैठक में अधिकतर समस्या पेयजल/स्वजल, लो.नि.वि, सिंचाई, विद्युत, शिक्षा, चिकित्सा, खाद्य आपूर्ति विभाग से सम्बन्धित समस्याएं सामने आई।
बैठक में विधायक सहसपुर श्री पुण्डीर ने सदन में उपस्थित सभी अधिकारियों तथा कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाये गये पूर्व के सभी प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए, उनके निस्तारण की प्रगति से अवगत कराने के निर्देश दिये तथा अधूरे कार्यों को सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से निश्चित अवधि निर्धारित करते हुए पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होेने सभी विभागीय अधिकारियों को विकास सम्बन्धित कार्यों में संतुलन साधते हुए सभी क्षेत्रों में बराबर कार्य करने के निर्देश दिये तथा उन्होने पेयजल विभाग को भाऊवाला में लोगों के पेयजल बिलों से सम्बन्धित, आमवाला तथा भगवानपुर एवं भाऊवाला में झुलते विद्युत लाईनों तथा विद्युत से सम्बन्धित समस्याओं को दुरूस्त करने के निर्देश दिये।
बैठक में ब्लाक प्रमुख रंजिता तोमर ने सभी उपस्थित अधिकारियों/विभागीय कर्मचारियों से जनप्रतिनिधियों द्वारा सदन में उठाये गये बिन्दुओं पर निश्चित समय के अधीन कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित क्षेत्र के प्रतिनिधि को अवगत कराने के निर्देश दिये। उन्होने क्षेत्र में किये जा रहे सभी कार्यों में आवश्यक गुणवत्ता के सभी मानक बनाये रखते हुए उचित पारदर्शिता से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये।
सदन में उपस्थित सदस्यों द्वारा पूर्व के प्रस्तावों पर उचित कार्यवाही न होने पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा सदन में सक्षम अधिकारियों के उपस्थित रहने के साथ ही पूर्व के सभी लम्बित प्रस्तावों/कार्यों पर ही पहले चर्चा करने की मांग की गयी, जिस पर सदन द्वारा पूर्व के लम्बित प्रस्तावों/कार्यों पर ही चर्चा के साथ-2 उसकी वर्तमान प्रगति तथा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा निश्चित तिथि के भीतर उसे पूर्ण करने पर सहमति बनी। सदन में उपस्थित सदस्यों द्वारा मांग की गयी कि स्थानान्तरण होने के पश्चात नये कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी/कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सभी विकास कार्यों की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करते हुए पूरी तैयारी के साथ सदन में उपस्थित होने की मांग की गयी।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी बंशीधर तिवारी ने पूर्व के लम्बित प्रस्ताव/कार्यों की जानकारी लेते हुए सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तथा सदन में समस्या उठाने वाले जनप्रतिनिधियों की प्रत्येक समस्या को मिनट्स में लेते हुए रोस्टरवार सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा निश्चित समय के अधीन कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होने रोस्टरवार विभागीय अधिकारियों को क्षेत्र में जाकर सभी समस्याओं पर त्वरित कार्यवाही करते हुए आगामी 15 दिन के भीतर एक आयोजित की जाने वाली समीक्षा बैठक में कार्य की प्रगति रखने के निर्देश दिये।
बैठक में जिला पंचायतराज अधिकारी एम. जफर खान, ज्येष्ठ प्रमुख रजनीश कुमार, कनिष्ठ प्रमुख बीन बहादुर, जिला पंचायत सदस्य रमेश चन्द्र, खण्ड विकास अधिकारी प्रेम सिंह डंगवाल सहित सम्बन्धित अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

मंत्री विकास एवं ग्राम्य तालाब विकास मंत्री उत्तराखण्ड सरकार,  उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की बैठक  जोशीमठ में तात्कालिक प्रभाव से मण्डी खोली जाये  देहरादून में मण्डी के गेस्ट हाऊस को शीघ्र ही रिनोवेट(नवीनीकरण) कराया जाये।
देहरादून 28 नवम्बर 2016(मी0से0) 
प्रदेश के कृषि, कृषि विपणन, कृषि शिक्षा, रेशम विकास, वर्षा जल संग्रहण, पर्वतीय ग्रामों में चकबंदी, आपदा प्रबन्धन, भेड़ एवं बकरी पालन, चारा एवं चारागाह विकास एवं ग्राम्य तालाब विकास मंत्री उत्तराखण्ड सरकार, राजेन्द्र सिंह भण्डारी की अध्यक्षता में विधान सभा स्थित कार्यालय कक्ष में उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की बैठक सम्पन्न हुई।
बोर्ड बैठक में उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कृषकों के जनहित से जुडे़ कार्यों को अधिकारी सर्वोच्च प्राथमिकता से करते हुए उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड के विभागीय संरचनात्मक ढाॅचें में मण्डी समितियों हेतु सृजित पदों के अन्तर्गत निर्माण खण्डों में दैनिक वेतन, मस्टरोल, परियोजना मद में पद के सापेक्ष रखे गये कार्यरत कार्मिकों को विनियमित करने एंव उनके मानदेय बढ़ाने पर गम्भीरता से कार्य करें। इसके साथ ही विपणन बोर्ड को पहले विश्वास में लायें, अपनी मर्जी बोर्ड पर न डालें।
बोर्ड बैठक में कृषि उत्पादन-विपणन बोर्ड के मा0 संचालक मण्डल की गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टी की गयी। बैठक में उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों द्वारा उत्पादित किये जा रहे चैलाई, मण्डुआ, झंगोरा, कूट्टू, गहत, उड़द, सोयाबीन एवं राजमा आदि के लिए रूद्रपुर में मल्टीग्रेन प्रोसेसिंग सेन्टर की स्थापना सम्बन्धी कार्य गतिमान है, जो शीघ्र ही रूद्रपुर में कार्य शुरू कर देगी। बैठक में मण्डी समिति देहरादून द्वारा अधिग्रहित भूमि 1.698 हैक्टेयर का प्रतिकर ब्याज हेतु रूपये 5.00 करोड़ ऋण की औपचारिक स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 संचालक मण्डल के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, जिसमें मा0 मंत्री जी को अवगत कराया गया कि मण्डी समिति देहरादून को रू0 5.00 करोड़ ऋण की स्वीकृति के सापेक्ष समिति की मांग पर तीन करोड़ चैदह लाख सत्तासी हजार रू0 का ऋण निर्गत किया गया है। ऋण की शेष किस्त न्यायालय मंे अवशेष मांग के विचाराधीन होने से समिति की मांग पर निर्गत किया जाना है। इस पर मंत्री जी एवं संचालक मण्डल द्वारा कहा गया कि कानून के दायरे में रहकर कार्य करें तथा टाईम बाण्ड पर पैंसा जमा करें।
बैठक में कृषि उत्पादन मण्ड़ी समिति कोटद्वार में निर्मित दुकानों का वर्तमान किराया 50 प्रतिशत कम करने तथा विलम्ब शुल्क रद्द किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव संचालन मण्डल के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। बैठक में केवल 50 प्रतिशत दुकानें किराया कम करने के निर्णय के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
बोर्ड बैठक में उत्तराखण्ड के अधिसूचित क्षेत्रों के स्थानीय खेतिहर मजदूरों, तथा मण्डी मजदूरों जो कृषि कार्य अथवा कृषि उपकरणों के संचालन में संलग्न हैं। व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना की अवधि बढ़ाये जाने पर भी विचार किया गया। कृषि उत्पादन मण्डी समिति ऋषिकेश के मांग के क्रम में आलोच्य वर्ष ब्याज की धनराशि में छूट प्रदान किये जाने तथा वर्ष 1992 से मार्च 2015 तक दुकान किराया एरियर की धनराशि 5 प्रतिशत मण्डी समिति में जमा करने एवं 50 प्रतिशत की छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में संचालक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि दुकान का किराया पूरा लिया जाये तथा ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान कर दी जाये।
बोर्ड बैठक में उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड रूद्रपुर एवं निर्माण खण्डों तथा अधीनस्थ मण्डी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों की चिकित्सा उपचार में संचालन मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि कार्मिक को चिकित्सा स्वास्थ्य हेतु सरकारी चिकित्सालय से केस को रेफर करने के उपरान्त ही 5 लाख रू0 तक की एक लिमिट बनायी जाये, उसके अनुरूप ही उन्हें चिकित्सा सेवा प्रदान करायी जाये। गम्भीर बिमारी के ईलाज हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष लाया जाये, जिस पर बोर्ड आपस में सहमत होकर उस पर लिमिट से ज्यादा धनराशि अनुमन्य करने पर विचार करेगी।
बैठक में कृषि उत्पादन मण्डी समिति दुकान/गोदाम आंबटन नियमावली के आरक्षण तथा आबंटन प्रक्रिया में आॅर्गेनिक उत्पादों के क्रय-विक्रय हेतु आरक्षित करने हेतु दुकान आबंटन बढाये जाने पर भी विचार किया गया, जिस पर मा0 मंत्री जी द्वारा कहा गया कि मण्डी में दुकाॅन किसानों के हित के लिये बनी है। पहले स्क्रूटनी करें तथा पत्रावाली पर इस कार्य हेतु अनुमोदन प्राप्त करें। बोर्ड बैठक में उत्तराखण्ड की कृषि उत्पादन मण्डी समितियों हेतु केन्द्रीय मण्डी निधि(विकास सेस) से स्वीकृत एवं निर्माणधीन निर्माण कार्यों का ब्योरा प्रस्तुत किया गया। जिसमें किसानों के हितों को एवं उनके आवागमन में कोई परेशानी न हो इसके लिए कृषि उत्पादन मण्डी समिति देहरादून, किच्छा, चकराता, रूद्रपुर, हल्द्वानी, उत्तरकाशी, ऋषिकेश, टनकपुर, सितारगंज, गदरपुर, हरिद्वार, रामनगर, रूड़की, टिहरी, चमोली में पेयजल, किसानों की बैठक हेतु मैदान का समतलीकरण, किसानों के लिये खड़जा निर्माण, हैण्ड पम्पों की आपूर्ति, पुलिया निर्माण, इण्डिया मार्क, हैण्ड पम्प, झूलापूल का जीर्णोधार, टैंक निर्माण आदि के कार्यों को कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी।
बैठक में मा0 मंत्री जी विपणन बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिये कि मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप जोशीमठ में तात्कालिक प्रभाव से मण्डी खोली जाये। उन्होंने यह भी कहा कि आगामी 10 दिसम्बर तक गोपेश्वर में कृषक मेले का आयोजन करवाया जाये जिसमें कृषि से सम्बन्धित सभी घटक मेले में अपने स्टाॅल लगायेंगे, इसकी नोडल एजेंसी विपणन बोर्ड होगा जो कृषि विभाग को पैंसा मुहैया करायेगा। मा0 मंत्री जी द्वारा कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि देहरादून में मण्डी के गेस्ट हाऊस को शीघ्र ही रिनोवेट(नवीनीकरण) कराया जाये।
बैठक में संचालक मण्डल के सदस्य अहमद शाह नवाज एवं गुलशन शिन्डी, अपर मुख्य सचिव डाॅ0 रणबीर सिंह, महाप्रबन्धक विपणन बोर्ड, बी0एस0 जलाल एवं निदेशक उद्यान एवं उच्च अधिकारी मौजूद थे।
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