उत्‍तराखण्‍ड- सत्‍ता के गलियारो से ; प्रमुख खबरे

#आबकारी मंत्री ने जांच बैठायी #राजकीय कार्मिकों और पेंशनरों के लिए यू-हेल्थ योजना अनिवार्य  #भाजपा सरकार बनने के बाद संगठन की जिम्मेदारी और बढ़ी :अजय भटट् #सहकारिता एवं दुग्ध विकास राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) डाॅ0 धन सिंह रावत ने केन्द्रीय कृषि एवं सहकारिता मंत्री राधामोहन सिंह से मुलाकात की  #उत्तराखण्ड के वन एवं वन्य जीव, पर्यावरण एवं ठोस अपशिष्ट निवारण, श्रम, सेवायोजन, प्रशिक्षण, आयुष एवं आयुष शिक्षा मंत्री डाॅ0 हरक सिंह रावत ने केन्द्रीय पर्यटन मंत्री डाॅ0 महेश शर्मा से मुलाकात + नितिन जयराम गडकरी से भेंट # हिमालय गौरव उत्‍तराखण्‍ड

देहरादून 05 अप्रैल, 2017(मी0से0)
प्रदेश के वित्त, आबकारी, पेयजल, संसदीय एवं भाषा मंत्री प्रकाश पन्त ने दूरभाष पर बताया कि आराघर की विदेशी मदिरा की दुकान के लाइसेंस के विधिवत आवंटन न होने की शिकायत पर सम्बन्धित प्रकरण पर जाँच बिठा दी गई है। उन्होंने आयुक्त आबकारी को जाँच रिपोर्ट 3 दिन में प्रस्तुत करने के आदेश दिये हैं। जाँच में दोषी अधिकारी का नाम भी स्पष्ट करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने बताया कि शिकायत कर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि आराघर की विदेशी मदिरा की दुकान के व्यवस्थापन में विधिवत प्रक्रिया न अपना कर आवंटन किया गया है।
आबकारी मंत्री के आदेश पर आयुक्त आबकारी युगल किशोर पन्त द्वारा संयुक्त आबकारी आयुक्त टी0के0 पन्त को जाँच अधिकारी नियुक्त करते हुए 3 दिन में जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया की जाँच में 3 बिन्दुओं पर रिपोर्ट मांगी गयी है, जिसमें क्या 01 अप्रैल से 30 अप्रैल 2017(एक माह) विदेशी मदिरा लाईसेंस वृद्धि के उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश के अनुरूप जिला आबकारी अधिकारी देहरादून द्वारा आबंटन में विधिवत प्रक्रिया अपनायी गयी है अथवा नहीं तथा शासनादेश के अनुसार पुरानी आबकारी नीति के तहत राजस्व की 25 प्रतिशत वृद्धि के नियम का अनुपालन किया गया अथवा नहीं तथा लाईसेंस आवंटन मे दोषी अधिकारी कौन है ? इन तीन बिन्दुओं पर जांच रिपोर्ट मांगी गयी है।

देहरादून 05 अप्रैल, 2017(सू.ब्यूरो)
राजकीय कार्मिकों और पेंशनरों के लिए यू-हेल्थ योजना अनिवार्य की गई है। इसको कारगर ढंग से लागू करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक सोसाइटी का गठन किया जाएगा। इसमें प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, प्रमुख सचिव वित्त, कार्मिक और पेंशनर संघ के पदाधिकारी सदस्य होंगे। मुख्य सचिव श्री एस.रामास्वामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में बैठक हुई। बैठक में यू-हेल्थ योजना को और अधिक उपयोगी बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक में बताया गया कि यू-हेल्थ योजना सभी कार्मिकों और पेंशनर्स को अनिवार्य करने से वर्तमान में लागू चिकित्सा प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया सरल होगी। सूचीबद्ध निजी और राजकीय अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकेगी। इसके लिए स्मार्ट हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। हेल्थ कार्ड को आधार से लिंक किया जाएगा। कार्मिकों और पेंशनधारकों के अंशदान से लगभग 40 करोड़ रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे। इसी से चिकित्सा उपचार का व्यय भार वहन किया जाएगा। योजना के सफल संचालन के लिए गवर्निंग बॉडी बनाई जाएगी। टीपीए (थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन) के माध्यम से योजना चलाई जाएगी। सूचीबद्ध निजी अस्पतालों को सीजीएचएस(सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम) की दरों पर भुगतान किया जाएगा। अभी तक प्रदेश के 11 और प्रदेश के बाहर के 02 निजी अस्पताल पंजीकृत किए गए हैं।
बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, सचिव वित्त श्री अमित नेगी, डीजी हेल्थ डॉ.डी.एस.रावत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

भाजपा प्रदेश् अध्यक्ष द्वारा प्रदेश् मीडिया प्रभारियों व प्रवक्ताओं के साथ बैठक,

भाजपा सरकार बनने के बाद संगठन की जिम्मेदारी और बढ़ी : अजय भटट्

देहरादून 5 अप्रैल। भाजपा प्रदेश् अध्यक्ष श्री अजय भटट् ने आज प्रदेश् कार्यालय पर मीडिया प्रभारियों व् प्रवक्ताओं के साथ बैठक की और प्रदेश् में भाजपा सरकार के गठन के बाद संगठन की भूमिका और उसमे प्रवक्ताओं सहित मीडिया विभाग की भूमिका को लेकर चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिए।
श्री भटट् का कहना था कि प्रदेश में भाजपा सरकार के गठन के बाद संगठन की भूमिका और अधिक बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि हमें सरकार के साथ खड़ा रहना है और सरकार के निर्णयों, कार्यक्रमों के बारे में संगठन में कार्यकर्ताओं से लेकर जनता को अवगत कराना हैं।
श्री भटट् ने कहा कि राज्य में विपक्ष कभी भी सरकार पर हमला करने, दुष्प्रचार करने व जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर सकता है। लेकिन हमें विपक्ष के ऐसे किसी भी प्रयास को निष्फल करना होगा। इसके अलावा हमें भाजपा की परम्परा के अनुसार संगठन व सरकार के बीच एक अच्छा तालमेल रखना है। यदि हम सरकार को कोई सुझाव देना चाहते है तो वे भी संगठन द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप दिए जा सकते हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं के कार्यो के लिए जो व्यवस्था बनाई जा रही है उसका भी हमें अनुपालन करना होगा।
श्री भटट् ने यह पुनः स्पष्ट किया कि उत्तराखंड की परिस्थितियों के अनुरूप प्रदेश् में पार्टी की नई सदस्यता पर अगले एक वर्ष तक रोक लगाई गई है। हो सकता है कि कुछ लोग सदस्यता के लिए संपर्क करे लेकिन हमें उन्हें इस बारे में साफ़ बता देना चाहिए जिससे कोई भ्रम न रहे।
श्री भटट् ने पार्टी स्थापना दिवस को लेकर भी जिम्मेदारियां तय की। उन्होंने कहा कि वे विभिन्न मोर्चों व् विभागों के पदाधिकारियों से भी बैठक करेंगे।
इस बैठक में श्री भटट् के साथ प्रदेश् मीडिया प्रभारी डॉ देवेन्द्र भसीन, प्रदेश् प्रवक्ता श्री मुन्ना सिंह चौहान, प्रवक्ता श्री विनय गोयल , श्री वीरेंद्र सिंह बिष्ट सह मीडिया प्रभारी श्री बलजीत सोनी उपस्थित थे।

बुधवार को नई दिल्ली में उत्तराखण्ड के सहकारिता एवं दुग्ध विकास राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) डाॅ0 धन सिंह रावत ने केन्द्रीय कृषि एवं सहकारिता मंत्री राधामोहन सिंह से मुलाकात की। डाॅ0 रावत ने उत्तराखण्ड राज्य में सहकारी एवं दुग्ध क्षेत्र की 1000 करोड़ रूपये से भी अधिक की परियोजनाओं को केन्द्र की सहायता से परिचालित करने हेतु विचार-विमर्श किया। डाॅ0 रावत ने केन्द्रीय मंत्री को माइकोडेयरी, बायोगैस, जड़ी-बूटी कृषीकरण, कार्बन के्रडिट, खाद्य एवं फल संरक्षक तथा गोकुल ग्राम जैसी परियोजनाओं के संचालन हेतु 1000 करोड़ रूपये से भी अधिक की परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
इसके अलावा उत्तराखण्ड के सहकारिता एवं दुग्ध विकास राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) डाॅ0 धन सिंह रावत ने केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) धर्मेन्द्र प्रधान से भेट कर उत्तराखण्ड में सहकारी समितियों के कार्य व्यवसाय में वृद्वि हेतु समितियों को पेट्रोल पम्प एवं गैस एजेन्सियों के आवंटन में प्राथमिकता दिये जाने का अनुरोध किया गया। केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री द्वारा आश्वास्त किया गया कि सहकारी क्षेत्र की प्रगति हेतु केन्द्र सरकार उत्तराखण्ड को शीर्ष प्राथमिकता देगी।

दिल्ली/देहरादून 05 अप्रैल 2017(मी0से0)
आज नई दिल्ली में उत्तराखण्ड के वन एवं वन्य जीव, पर्यावरण एवं ठोस अपशिष्ट निवारण, श्रम, सेवायोजन, प्रशिक्षण, आयुष एवं आयुष शिक्षा मंत्री डाॅ0 हरक सिंह रावत ने केन्द्रीय पर्यटन मंत्री डाॅ0 महेश शर्मा से मुलाकात की।
उन्होनें जनपद पौडी के कोटद्वार के निकट कण्व-आश्रम का ऐतिहासिक महत्व बताते हुये कहा कि कण्व-आश्रम राजा भरत की जन्मस्थली है, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत वर्ष पड़ा है। वन मंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक स्थल आज भी वीरान पड़ा है, जबकि यहाँ मालिनी नदी के तट पर घने वृक्षों के बीच यह सुन्दर एवं रमणीक स्थल है। इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकास किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। उन्होनें कण्व आश्रम को ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थल के रूप में विकास के लिए समुचित धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त डाॅ0 रावत ने केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय की वेेबसाईट एवं पर्यटन के फोल्डर में कण्व आश्रम को दर्शाये जाने का अनुरोध किया। इस सम्बन्ध मंे केन्द्रीय पर्यटन मंत्री डाॅ0 महेश शर्मा ने सहमति व्यक्त करते हुये पर्यटन मंत्रालय के अधिकारी को निर्देशित किया।
इसके अलावा उत्तराखण्ड के वन मंत्री डाॅ0 हरक सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखण्ड सरकार ने कार्बेट नेशनल पार्क का द्वार रामनगर के अतिरिक्त कोटद्वार से भी खोलने का निर्णय लिया है, क्योंकि कोटद्वार से दिल्ली सिर्फ 220 कि0मी0 है, जबकि रामनगर 245 कि0मी0 है। उन्होंने कहा कि इस प्रवेश द्वार के खुलने से पर्यटकों के समय एवं संसाधनों की बचत के साथ ही पर्यटकों बेहत्तर सुविधाऐं प्राप्त होगी। उन्होंनंे केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय के पर्यटन मानचित्र में कोटद्वार को भी दर्शाने का अनुरोध किया। केन्द्रीय पर्यटन मंत्री डाॅ0 महेश शर्मा ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य से जुड़े पर्यटन के सभी मुद्दों पर केन्द्र सरकार हर संभव सहयोग देगी।
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नई दिल्ली/देहरादून दिनांक 05 अपै्रल, 2017
आज नई दिल्ली में उत्तराखण्ड के वन एवं वन्य जीव, पर्यावरण एवं ठोस अपशिष्ट निवारण, श्रम, सेवायोजन, प्रशिक्षण, आयुष एवं आयुष शिक्षा मंत्री डाॅ0 हरक सिंह रावत ने केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग जहाजरानी मंत्री नितिन जयराम गडकरी से भेंट कर राज्यहित से सम्बंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर उन पर शीघ्र कार्यवाही करने का अनुरोध किया
वन मंत्री उत्तराखण्ड ने केन्द्रीय मंत्री को बताया कि मेरठ-पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग गढ़वाल मण्डल का महत्वपूर्ण राजमार्ग है, यह राजमार्ग मेरठ से कोटद्वार तक मैदानी क्षेत्र के 135 कि0मी0लम्बा है, किन्तु यह राजमार्ग सिर्फ 2 लेन का है। उनका कहना था कि यदि मेरठ से कोटद्वार 4 लेन एक्सप्रेस-वे बन जाए तो गढ़वाल मण्डल में व्यापारिक गतिविधियों को बल मिलेगा। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय मंत्री ने मेरठ से कोटद्वार तक फोर लेन बनाने के प्रस्ताव को सहमति प्रदान करते हुये तत्काल डीपीआर बना कर शीघ्र कार्यवाही प्रारभ करने के निर्देश दिये केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी ने कण्डी मार्ग (गैण्डीखाता-लालढांम-चिल्लरखाल-कलालघाटी-पाखरौ-कालागढ़-रामनगर) मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने के निर्देश दिये है।
उत्तराखण्ड के मंत्री डाॅ0 रावत के अनुरोध पर केन्द्रीय मंत्री ने कोटद्वार से श्रीनगर के मार्ग को आॅल-वेदर-रोड़ से जोड़ने के लिये मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दिये।
उत्तराखण्ड के मंत्री डाॅ0 रावत द्वारा केन्द्रीय मंत्री से कोटद्वार में अन्र्तराष्ट्रीय बस अड्डा बनाने के अनुरोध पर केन्द्रीय मंत्री ने राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराने पर अन्र्तराष्ट्रीय बस अड्डे के लिए हर सम्भव केन्द्रीय सहायता देने का आश्वासन दिया।

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