योगी को कर्जमाफी के लिए 36 हज़ार करोड़

कर्जमाफी का बोझ राज्य  पर ही- केन्‍द्र का संदेश #योगी सरकार ने किसानों की कर्जमाफी का फॉर्मूला #महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक के किसानों को संदेश #
वित्त मंत्री महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक के किसानों को संदेश दिया है कि कर्जमाफी का बोझ राज्य सरकारों को ही उठाना पड़ेगा वही योगी सरकार को किसानों के कर्जमाफी के लिए छत्तीस हज़ार करोड़ रुपये के जुगाड़ का फॉर्मूला निकाला गया- देश में कर्जमाफी को लेकर किसानों के आंदोलन के बीच कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला है. राहुल गांधी ने नेशनल हेरल्ड अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा है, ‘’बेरोजगारी देश के सामने बड़ी चुनौती है. आज पीएम मोदी के राज में पांच साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है.’’
राहल ने ये भी कहा है, ‘’आज लोगों के अंदर गुस्सा और असंतोष है. और मोदी, आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा इस गुस्से का इस्तेमाल समाज में नफरत फैलाने के लिए कर रही है.’’

कर्जमाफी को लेकर किसान महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक बार फिर साफ किया है कि कर्जमाफी का बोझ राज्य सरकारों को ही उठाना पड़ेगा. कर्जमाफी का पैसा अपने खजाने से ही भरना होगा.
सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की. पीएम मोदी के साथ सीएम योगी के दफ्तर की तरफ से ट्वीट कर बताया गया कि ये शिष्टाचार वाली मुलाकात है. इस मुलाकात के बाद यूपी से खबर आई कि योगी सरकार ने किसानों के कर्जमाफी के लिए छत्तीस हज़ार करोड़ रुपये के जुगाड़ का फॉर्मूला निकाल लिया है. यूपी सरकार कर्ज लेकर किसानों का कर्जा माफ करेगी.

 उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने किसानों की कर्जमाफी का फॉर्मूला तैयार कर लिया है. एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक सूत्रों से पता चला है कि यूपी सरकार साढ़े सोलह हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेगी और करीब बीस हजार करोड़ अलग-अलग विभागों का बजट काटकर जुटाया जाएगा. जल्द ही इसका एलान भी हो जाएगा.

सड़क बनवाने के लिए भी 10,000 करोड़ की मदद
प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद सीएम योगी की तरफ से जानकारी दी गई कि यूपी में सड़क बनवाने के लिए केंद्र सरकार दस हजार करोड़ की मदद देगी.
पूर्वी यूपी और बुंदेलखंड पर विशेष ध्यान दिया गया है, राज्य के 73 स्टेट हाइवे को नेशनल हाइवे में बदला जाएगा. इसके लिए सीएम योगी ने नितिन गडकरी का शुक्रिया अदा किया.
क्या है यूपी में कर्जमाफी का नया फॉर्मूला?
सूत्रों के मुताबिक तय हुआ है कि सोलह हजार पांच सौ अस्सी करोड़ रुपये अलग अलग विभागों के बजट से काट कर जुटाए जाएंगे. इतनी ही रकम बैंकों से कर्ज लेकर ये विभाग अपना बजट पूरा करेंगे.
कर्जमाफी के लिए यूपी का कौन सा विभाग कितना कर्ज लेगा?
-लोक निर्माण विभाग- 6900 करोड़ रुपये
-औद्योगिक विकास मंत्रालय- 3500 करोड़ रुपये
-ग्राम विकास विभाग- 3000 करोड़
-बिजली मंत्रालय- 1980 करोड़ रुपये
-आवास एवं शहरी नियोजन- 1000 करोड़ रुपये
-नगरीय रोजगार विभाग- 1000 करोड़ रुपये
इसके बाद भी बच रहे बाकी 19420 करोड़ रुपयों का इंतजाम सरकारी खर्चों में कटौती से होगा.
कर्जमाफी को लेकर किसान महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक बार फिर साफ किया है कि कर्जमाफी का बोझ राज्य सरकारों को ही उठाना पड़ेगा. कर्जमाफी का पैसा अपने खजाने से ही भरना होगा.
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा, “मैं इस बारे में पहले ही साफ कर चुका हूं कि जो राज्य इस तरह की योजनाएं लाना चाहते हैं उन्हें अपने संसाधन खुद जुटाने होंगे. इससे ज्यादा मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता.” जेटली ने यह बात उस सवाल के जवाब में कही जिसमें उनसे क्या केंद्र सरकार राज्यों की कर्जमाफी में मदद करेगी?
वित्त मंत्री ने कहा, “महाराष्ट्र जैसे राज्य जिन्होंने कर्जमाफी का फैसला किया है, उन्हें अपने संसाघनों से फंड जुटाना होगा.” वित्त मंत्री ने यह बात नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही. वित्त मंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब खुद तीन बीजेपी शासित राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इस दिशा मंत कदम उठा रहे हैं.
और क्या बोले वित्त मंत्री जेटली?
अरुण जेटली ने कहा कि रिजर्व बैंक दिवाला और शोधन अक्षमता कानून के नियमों के तहत उन फंसे कर्जों की सूची तैयार कर रहा है जिनका समाधान करने की जरूरत है. इसके साथ ही सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के परस्पर विलय और अधिग्रहण की संभावनाओं पर भी काम कर रही है.
वित्त मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2016-17 में 1.5 लाख करोड़ रुपये का परिचालन लाभे अजर्ति किया है. उन्होंने इसे ठीकठाक बताया औार कहा कि तमाम तरह के प्रावधान किये जाने के बाद इन बैंकों का शुद्ध लाभ 574 करोड़ रपये रहा है.
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने किसानों की कर्जमाफी का फॉर्मूला तैयार कर लिया है. एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक सूत्रों से पता चला है कि यूपी सरकार साढ़े सोलह हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेगी और करीब बीस हजार करोड़ अलग-अलग विभागों का बजट काटकर जुटाया जाएगा. जल्द ही इसका एलान भी हो जाएगा.
योगी सरकार को किसानों की कर्जमाफी के लिए करीब 36 हजार करोड़ रुपए की जरुरत है. इसलिए यूपी सरकार ने फैसला लिया है कि सरकार साढे 16 हज़ार करोड़ रुपए कर्ज लेगी और करीब बीस हज़ार करोड़ का इंतजाम अलग-अलग विभागों के बजट में कटौती करके किया जाएगा.
योगी सरकार ने लोक निर्माण विभाग को 6100 करोड़, औद्योगिक विकास मंत्रालय को 35 करोड़, आवास एवं शहरी नियोजन को एक हज़ार करोड़, नगरीय रोजगार विभाग को एक हज़ार करोड़, ग्राम्य विकास विभाग को तीन हज़ार करोड़ और ऊर्जा मंत्रालय को 1980 अस्सी करोड़ कर्ज लेने के आदेश दिए गए हैं.
यूपी चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों के कर्ज माफ़ करने का वादा किया था. योगी सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में इस फैसले का एलान भी कर दिया था. सरकार ने किसानों का एक लाख का कर्ज माफ किया था.

Himalaya Gaurav Uttrakhand (www.himalayauk.org) Leading Digital Newsportal & Daily Newspaper.

pubish at Dehradun & Haridwar. Mob. 9412932030 Mail; csjoshi_editor@yahoo.in, himalayauk@gmail.com

Avaible In; FB.Twitter, National Whatsup Groups, Mobile App., All Social Media.