उत्तराखण्डः इस संवेदन शील समय में भी कैबिनेट में रिक्तता भारी पडेगी, पूरे राज्य में युवा सडको पर

देहरादून, 9 फरवरी 23, (प्रेस विज्ञप्ति) प्रदेश के युवा भर्ती में हो रहे भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच को लेकर शांति पूर्वक धरने पर बैठे हुए थे जहां देर रात 1:30 बजे पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक महिलाओं से बदतमीजी करते हुए उन्हें जबरन धरना स्थल से उठा दिया गया।

By Chandra Shekhar Joshi Chief Editor www.himalayauk.org (Leading Web & Print Media) Publish at Dehradun & Haridwar. Mail; himalayauk@gmail.com Mob. 9412932030

आक्रोशित जनता का कहना है इस बर्बरता से शांतिप्रिय छात्रों के साथ हो रही अन्याय की पराकाष्ठा चरम पर पहुंच चुकी है ।इस बर्बरता के खिलाफ पूरे प्रदेश में व्यापक जनांदोलन हमें खड़ा करना होगा अब लड़ाई आर-पार की लड़ाई होगी। क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत है कि क्या सरकार के पुलिस सभी भ्रष्टाचार के आगे नतमस्तक हो चुकी हैं। 9 फरवरी 23 को कुमाऊं के सभी लोग हल्द्वानी बुद्ध पार्क में एकत्रित हो कर पहुंचकर इस बर्बरता का विरोध करेंगे और एकजुट होकर भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में सीबीआई जांच की मांग को उठाएंगे।

वही दूसरी और देहरादून मे

उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने गांधी पार्क में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे बेरोजगार युवाओं के साथ बुधवार रात पुलिस द्वारा किए गए बर्बर, अमानुषिक और निंदनीय कृत्य की कड़ी निन्दा करते हुए इसे चोरी और सीनाजोरी करार दिया है।

महर्षि ने कहा कि भ्रष्टाचार का विरोध राज्य की धामी सरकार को इस कदर नागवार गुजरा कि मध्य रात्रि को पुलिस भेजकर बेरोजगार युवाओं को उठाया गया, प्रदेश में आज तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं देखा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक भी भर्ती को ईमानदारी और शुचिता से नहीं करवा पाई है जबकि बेईमानी की जांच की मांग कर रहे नौजवानों को रात के अंधेरे में पुलिस का इस्तेमाल कर हिरासत में लिया जा रहा है, यह एक तरह से धामी सरकार की कदाचरण के प्रति स्वीकारोक्ति है।
उन्होंने कहा कि सरकार अपने दायित्व का निर्वहन करने में पूरी तरह विफल रही है। सरकार बेरोजगार युवाओं का भरोसा खोने के साथ अपनी प्रासंगिकता भी खो बैठी है। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में धांधली, घोटालों की सीबीआई जांच ही एकमात्र रास्ता रह गया है। सरकार तुरंत इस आशय की घोषणा करे। उन्होंने कहा कि नौजवानों के साथ हो रहे अन्याय की कांग्रेस न सिर्फ निंदा करती है, बल्कि बेरोजगार युवाओं के आंदोलन का समर्थन भी करती है। उन्होंने दोहराया कि सीबीआई जांच ही भर्ती घोटालों पर विराम लगाने का एकमात्र रास्ता है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर भाजपा और उसकी सरकार सीबीआई जांच से बच क्यों रही है। इससे यह संदेह गहरा गया है कि घोटालों में उसकी मिलीभगत है। लोक सेवा आयोग की एक हालिया परीक्षा में घपले से इसका खुलासा भी हो चुका है।

इसके अलावा 9 फरवरी 2023 को हल्द्वानी से प्राप्त जानकारी के अनुसार

उत्तराखंड युवा एकता मंच के बैनर तले कुमाऊं में युवाओं ने भरी हुंकार,कल से हल्द्वानी बुध पार्क में व्यापक जनांदोलन का किया आह्वाहन।

हल्द्वानी । देहरादून गांधी पार्क में चल रहे विभिन्न भर्ती परीक्षाओ की तैयारी कर रहे युवाओ के धरने को जबरन पुलिस कार्यवाही द्वारा जबरन दबाने के प्रयास पर आक्रोशित सभी युवाओं ने उत्तराखंड युवा एकता मंच के आवाहन पर बुद्ध पार्क में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया।

इस दौरान वक्ताओं ने 1 सूत्रीय मांग रखी कि उत्तराखंड में सभी भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच हो व कोई भी परीक्षा बिन सीबीआई जांच के आयोजित न हो। इस दौरान कई आक्रोशित युवा मंच पर रो भी पढ़े और बार-बार पेपर कैंसिल और आयोग द्वारा कराए जा रहे मॉक परीक्षाओं से स्वयं को प्रताड़ित होने की बात भी कही ।
इस दौरान हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश भी युवाओं को समर्थन देने पहुंचे, जहां युवाओं ने हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा ।

इस दौरान उत्तराखंड युवा एकता मंच के संयोजक पीयूष जोशी द्वारा विधायक सुमित हृदेश से स्पष्ट मांग की कि इतने बड़े भर्ती घोटाले पर विपक्ष व नेता प्रतिपक्ष सहित तमाम नेताओं का हल्द्वानी में मौन युवाओं को खल रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता का धर्म है कि युवाओं के मुद्दों को सड़क से सदन उठाये ना की बुद्ध पार्क में बैठकर मौन धारण करना है ।

इस पर सुमित हृदेश ने युवाओं को आश्वस्त किया कि पूरा विपक्ष वह विपक्ष के सभी विधायक युवाओं के इस मुद्दे में उनके पीछे उनके साथ पूर्ण रूप से खड़े हैं। युवाओं को जहां भी आवश्यकता पड़े वह एक फोन पर उपलब्ध है ।

वही इस दौरान पक्ष-विपक्ष दोनों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार पर भाजपा व कांग्रेस सहित तमाम पार्टी मुर्दाबाद के नारे भी लगे । युवाओं ने स्पष्ट मांग है की जो भी भ्रष्टाचारी हैं उनकी सीबीआई जांच कर अभियुक्तों को जेल भेजा जाए व बिना पूर्ण सीबीआई जांच के कोई परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाए । जब तक आयोग की सीबीआई जांच नहीं होती वह भर्ती घोटालों का काला चिट्ठा सामने नहीं आता तब तक सभी परीक्षाएं रद्द की जाए ।

इस दौरान युवाओं ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को भी सौंपा मजिस्ट्रेट ने इस पर आश्वस्त किया कि वह मुख्यमंत्री जी को इस ज्ञापन को तत्काल भेजेंगे ।
बताते चलें कि बीते दिनों ही मुख्यमंत्री के कुमाऊं दौरे पर सर्किट हाउस में उत्तराखंड युवा एकता मंच के नेतृत्व में अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्रियों को अपना 8 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा था जिसमें कार्यवाही ना होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी थी अभ्यर्थियों का कहना है कि उक्त मांगे जल्द से जल्द पूर्ण की जाए अन्यथा व्यापक जन आंदोलन होगा, इसको लेकर कल पुनः बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन विस्तृत चर्चा करने की बात उत्तराखंड के सभी बेरोजगारों ने कही है । बेरोजगारों ने एकमत होकर यह कहा कि बड़े बड़े आंदोलनों का गढ़ कुमाऊं रहा है। इसलिए सीबीआई जांच की मांग व भ्रष्टाचार के विरुद्ध इस लड़ाई के लिए कुमाऊं के बुद्ध पार्क से एक व्यापक जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा,जब तक सीबीआई नही आती तबतक आंदोलन जारी रहेगा।

इस दौरान उत्तराखंड युवा एकता मंच के संयोजक पीयूष जोशी,राहुल पंत, विनोद भट्ट ,गौरव जसवाल बजेला,महेंद्र सिंह ,पंकज बिष्ट,पंकज सिंह ,अनिल बिष्ट,संजय भट्ट,हिमांशु रावत,अंकित जोशी,यशोदा,अनिता,दीप्ती, उमेश,कमल,चन्दन आदि दर्जनों अभ्यर्थी मौजूद रहे ।

बार-बार परीक्षा देकर स्वयं को प्रताड़ित महसूस कर रहा हूं महाआक्रोश रैली ,न्याय यात्रा सहित तमाम कार्यक्रमों के बाद भी सीबीआई नहीं पहुंच पाई। अब अंतिम विकल्प आमरण अनशन है अगर अनशन के दौरान मुझे कुछ भी हुआ तो आयोग,सरकार,पुलिस सहित तमाम एजेंसियों पर मानसिक रूप में प्रताड़ित करने का मुकदमा भी दर्ज हो; पीयूष जोशी
संयोजक उत्तराखंड युवा एकता मंच

कल हम आवाहन कर रहे हैं उत्तराखंड के सभी युवाओं का और युवा हितैषी सभी संगठनों का की बुद्ध पार्क में धरना व आंदोलन की आगे की रणनीति तय करेंगे अभ्यर्थियों को समझना होगा कि आप लाइब्रेरी में बैठकर परीक्षा देकर कुछ नहीं होने वाला । अब अपने हक की लड़ाई के लिए सभी को सड़कों पर आना आवश्यक हो गया है। – राहुल पंत संयोजक उत्तराखंड युवा एकता मंच

हमारी बहनों को बिना किसी महिला पुलिस के जबरन उठाया गया, जिसमें उनके साथ बदसलूकी वह पूर्ण रूप से प्रताड़ित किया गया हमारी जायज मांग है कि सीबीआई जांच हो । अगर नहीं होती तो पूरे प्रदेश के युवा पूरे कुमाऊं में ,गढ़वाल में वह सभी जगह व्यापक जन आंदोलन करेंगे; – विनोद भट्ट अभ्यर्थी पटवारी भर्ती

अभ्यर्थियों की यह थी मांगे :

1. राज्य गठन के बाद से अब तक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच हो व धांधली/पेपर लीक प्रकरण में लिप्त सभी अधिकारियों की संपत्ति जाच हो व उन्हें आजीवन कारावास की सजा हो।
2. उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में निम्न स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाये जाए :

१. वर्तमान के आयोग को पूर्णतः भंग कर आयोग के अध्यक्ष/सचिव/परीक्षा नियंत्रक व अन्य लोगों के इस्तीफे लेकर आयोग का पुनर्गठन किया जाए ।
२. आयोग में कार्यरत सभी अधिकारियों को केवल और केवल 2 वर्ष के समय तक आयोग के एक विभाग में रखा जाए फिर अन्यत्र ट्रांसवर किया जाए इसके लिए सुदृढ़ ट्रांसफर एक्ट व आयोग की आंतरिक नियमावली तैयार की जाए।
३. चुकी पेपर लीक गैंग सबसे सक्रिय हरिद्वार व आसपास के क्षेत्रों में है अतः लोक सेवा आयोग/अधिनस्त चयन सेवा आयोग के दफ्तर को नैनीताल हाइकोर्ट की जगह शिफ्ट किया जाए।

3. यूकेपीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर में एपीआई स्कोर को हटाया जाए व अन्य राज्यो की भांति यहां भी लिखित परीक्षा व साक्षात्कार कर प्रोफेसर व अस्सिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां करवाई जाए।
4. यूकेपीएससी मुख्य परीक्षा के पेपर सार्वजनिक किए जाए ताकि अभ्यर्थियों में आयोग के प्रति विश्वास पुनः स्थापित हो सके।
5. कल जारी संशोधित परिणाम में 3247 अभ्यर्थीयो का आवेदन आयोग द्वारा निरस्त कर दिया गया ,जिसमे मानवीय त्रुटि से कई उत्तराखंड मूल की भी कुछ महिलाएं भी मुख्य परीक्षा से वंचित रह गयी है, इसमे सुधार किया जाए।
6. उत्तराखंड लोक सेवा आयोग/ उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षा में सम्मिलित नकलचीयो व नकल माफियाओ के नाम सार्वजनिक किए जाएं व उन अभ्यर्थियों पर आजीवन परीक्षा का बेन लगाया जाए

7.सख्त नकल विरोधी कानून लाकर उन सभी आरोपियों को दंडित किया जाए।
8.इस बार आयोग की पूर्ण सफाई के बाद ही कोई भी परीक्षा आयोजित की जाए,इसके लिए वर्तमान में चलायमान परीक्षाओ को रद्द कर पुनः आयोजित भी करना पड़े तो भी सरकार आयोग की सफाई कर ही परिक्शायोजित करे।
9. आगामी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में इन युवाओं को उम्र की बाउंडेशन हटाकर सम्मिलित होने दिया जाए चुके 2014 के बाद भर्ती 2022 में आई है।

2 DAYS BEFORE;

माननीय मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami जी को आज अभ्यर्थियों के शिष्टमंडल ने उत्तराखंड युवा एकता मंच के बैनर तले मुलाकात कर कल पीसीएस मुख्य परीक्षा में कल लागू हुए 30 % महिला आरक्षण के लिये धन्यवाद दिया ,परन्तु दुख का विषय यह है कि आयोग के अधिकारियों ने उत्तराखंड की करीब 200 से अधिक महिलाओं को क्लेरिकल एरर में बाहर कर दिया इसे सही करने का निवेदन किया,हालांकि कोई ठोस आश्वाशन हमे प्राप्त नही हुआ।

अभ्यर्थियों की निम्न मांगो पर 7 दिनों के भीतर विचार करने को कहा :

1. राज्य गठन के बाद से अब तक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच हो व धांधली/पेपर लीक प्रकरण में लिप्त सभी अधिकारियों की संपत्ति जाच हो व उन्हें आजीवन कारावास की सजा हो।

2. उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में निम्न स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाये जाए :

१. वर्तमान के आयोग को पूर्णतः भंग कर आयोग के अध्यक्ष/सचिव/परीक्षा नियंत्रक व अन्य लोगों के इस्तीफे लेकर आयोग का पुनर्गठन किया जाए ।

२. आयोग में कार्यरत सभी अधिकारियों को केवल और केवल 2 वर्ष के समय तक आयोग के एक विभाग में रखा जाए फिर अन्यत्र ट्रांसवर किया जाए इसके लिए सुदृढ़ ट्रांसफर एक्ट व आयोग की आंतरिक नियमावली तैयार की जाए।

३. चुकी पेपर लीक गैंग सबसे सक्रिय हरिद्वार व आसपास के क्षेत्रों में है अतः लोक सेवा आयोग/अधिनस्त चयन सेवा आयोग के दफ्तर को नैनीताल हाइकोर्ट की जगह शिफ्ट किया जाए।

3. यूकेपीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर में एपीआई स्कोर को हटाया जाए व अन्य राज्यो की भांति यहां भी लिखित परीक्षा व साक्षात्कार कर प्रोफेसर व अस्सिस्टेंट प्रोफेसर की भरतिया करवाई जाए।

4. यूकेपीएससी मुख्य परीक्षा के पेपर सार्वजनिक किए जाए ताकि अभ्यर्थियों में आयोग के प्रति विश्वास पुनः स्थापित हो सके।

5. कल जारी संशोधित परिणाम में 3247 अभ्यर्थीयो का आवेदन आयोग द्वारा निरस्त कर दिया गया ,जिसमे मानवीय त्रुटि से कई उत्तराखंड मूल की भी कुछ महिलाएं भी मुख्य परीक्षा से वंचित रह गयी है, इसमे सुधार किया जाए।

6. उत्तराखंड लोक सेवा आयोग/ उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षा में सम्मिलित नकलचीयो व नकल माफियाओ के नाम सार्वजनिक किए जाएं व उन अभ्यर्थियों पर आजीवन परीक्षा का बेन लगाया जाए

7.सख्त नकल विरोधी कानून लाकर उन सभी आरोपियों को दंडित किया जाए।

8.इस बार आयोग की पूर्ण सफाई के बाद ही कोई भी परीक्षा आयोजित की जाए,इसके लिए वर्तमान में चलायमान परीक्षाओ को रद्द कर पुनः आयोजित भी करना पड़े तो भी सरकार आयोग की सफाई कर ही परिक्शायोजित करे।

9. आगामी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में इन युवाओं को उम्र की बाउंडेशन हटाकर सम्मिलित होने दिया जाए चुके 2014 के बाद भर्ती 2022 में आई है।

इन मांगों को अगर 7 दिन के भीतर सरकार पूरा कर युवाओ का अधिकार उन्हें नही देती है तो मजबूरन इस बार अपनी परीक्षाओ का त्याग कर हम सब व्यापक जनांदोलन के लिए बाध्य होंगे,पर हम आश्वश्त है कि आज भ्रष्टाचार पर कड़े एक्शन के निर्देश व सरकार की कड़ी कार्यवाही के आश्वाशन के बाद यह नमत नही आएगी।