कोई विकल्प नहीं था- उत्तराखंड के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जज

उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ अब सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे ; जस्टिस जोसेफ जुलाई 2014 से उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है. इसके पहले उन्हें 14 अक्तूबर, 2004 को केरल हाई कोर्ट का स्थाई न्यायाधीश बनाया गया था. जस्टिस चेलामेश्वर, जस्टिस लोकूर और जस्टिस कुरियन सहित कोलेजियम के सदस्यों ने जस्टिस जोसेफ के नाम को मंजूरी देने में हो रहे देरी पर चिंता जाहिर की थी. 

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सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की मांग को मानते हुए जस्टिस केएम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनाए जाने की मंज़ूरी दे दी है. इसके पहले सरकार ने एक बार जस्टिस जोसेफ का नाम लौटा दिया था. केंद्र सरकार के ताज़ा फैसले के बाद इसके और सुप्रीम कोर्ट के बीच चली आ रही खींचतान खत्म होती नज़र आ रही है. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की मांग को मानते हुए जस्टिस केएम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनाए जाने की मंज़ूरी दे दी है. इसके पहले सरकार ने एक बार जस्टिस जोसेफ का नाम लौटा दिया था. जस्टिस जोसेफ का नाम लौटाए जाने जैसे सरकार के फैसलों की वजह से उसके और सुप्रीम कोर्ट के बीच नियुक्तियों को लेकर ये खींचतान बनी हुई थी.  सरकार ने कॉलेजियम के तहत की गई सुप्रीम कोर्ट की जो मांग मानी है उसके तहत उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ अब सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे. जस्टिस जोसेफ के अलावा मद्रास हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी और ओडिशा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विनीत सरन को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाए जाने की मांग मान ली गई है. इनकी नियुक्ति के लिए ज़रूरी प्रेसिडेंशियल वारंट की प्रक्रिया की भी शुरुआत कर दी गई है.

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की मांग को मानते हुए जस्टिस केएम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनाए जाने की मंज़ूरी दे दी है. इसके पहले सरकार ने एक बार जस्टिस जोसेफ का नाम लौटा दिया था. केंद्र सरकार के ताज़ा फैसले के बाद इसके और सुप्रीम कोर्ट के बीच चली आ रही खींचतान खत्म होती नज़र आ रही है. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की मांग को मानते हुए जस्टिस केएम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनाए जाने की मंज़ूरी दे दी है. इसके पहले सरकार ने एक बार जस्टिस जोसेफ का नाम लौटा दिया था. जस्टिस जोसेफ का नाम लौटाए जाने जैसे सरकार के फैसलों की वजह से उसके और सुप्रीम कोर्ट के बीच नियुक्तियों को लेकर ये खींचतान बनी हुई थी.
सरकार ने कॉलेजियम के तहत की गई सुप्रीम कोर्ट की जो मांग मानी है उसके तहत उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ अब सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे. जस्टिस जोसेफ के अलावा मद्रास हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी और ओडिशा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विनीत सरन को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाए जाने की मांग मान ली गई है. इनकी नियुक्ति के लिए ज़रूरी प्रेसिडेंशियल वारंट की प्रक्रिया की भी शुरुआत कर दी गई है.

सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच चल रही इस खींचतान के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस जोसेफ का नाम इस साल 10 जनवरी को भेजा गया था. इनके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता इंदू मल्होत्रा का भी नाम भेजा गया था. सरकार ने इंदू मल्होत्रा के नाम पर तो सहमति जताई थी लेकिन जस्टिस जोसेफ का नाम 26 अप्रैल को वापस कर दिया था. कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अप्रैल में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को एक पत्र लिखा था. इसमें उन्होंने कुछ कारणों की वजह से जस्टिस जोसेफ के नाम पर फिर से विचार करने की बात कहकर उनका नाम लौटा दिया था. दरअसल, सरकार ने केएम जोसेफ के नाम की सिफारिश कॉलेजियम के पास वापस भेजते हुए जो चिट्ठी लिखी थी उसमें वजह बताते हुए कहा था, “हाई कोर्ट के जजों में वरिष्ठता सूची में जोसफ का नंबर 42वां हैं. उन्हें दरकिनार कर ये सिफारिश भेजी गई. इस समय 11 हाई कोर्ट चीफ जस्टिस उनसे वरिष्ठ हैं. उन्हें भी दरकिनार किया गया.”
सरकार का कहना था कि केरल हाई कोर्ट से आने वाले एक जज पहले से सुप्रीम कोर्ट में हैं. कलकत्ता, राजस्थान, गुजरात, झारखंड जैसे कई हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में कोई जज नहीं. मूल रूप से केरल हाई कोर्ट के जज रहे कई लोग देश भर में कई जगहों पर जज हैं. अभी 4 हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हैं, जो केरल से हैं. सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल कोई भी अनुसूचित जाति/जनजाति का जज नहीं.
इन दलीलों के बाद भी जब सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस जोसेफ का नाम दोबारा भेजा तो सरकार को उनके नाम पर सहमति जतानी पड़ी. कानून के जानकारों को मानना है कि सरकार के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था.

Justice_K.M._Joseph – Kuttiyil Mathew Joseph (born 17 June 1958) is the Chief Justice of Uttarakhand High Court. Before his appointment as Chief Justice of the High Court of Uttarakhand on 31 July 2014, he had served as a Judge of Kerala High Court for more than 9 years. Joseph was born in Kochi, Kerala, India on 17 June 1958 to Justice K. K. Mathew and Ammini Tharakan. His father K. K. Mathew was a judge of the Supreme Court of India, and chairman of tenth Law Commission. He completed his secondary education from Kendriya Vidyalaya, Kochi and New Delhi. Later he joined Loyola College, Chennai, and Government Law College, Ernakulam for graduation and further studies . He enrolled as an Advocate on 12 January 1982 and started practicing in Delhi High Court. Later he shifted his practice to High Court of Kerala, Ernakulam in 1983. Thereafter, In 1986 he started independent practice and specialised in civil, constitutional and writ matters. He served as amicus curiae for a case that decided whether a Christian father under an obligation to maintain his minor child just before being elevated to the High Court Bench.  He was appointed as the Permanent Judge of Kerala High Court on 14 October 2004. On 18 July 2014, the President of India had appointed Joseph as the next Chief Justice of Uttarakhand, on recommendation of then CJI Rajendra Mal Lodha. On 31 July 2014, he was sworn in as the 9th Chief Justice of Uttarakhand High Court at Nainital. 

The bench headed by Justice Joseph had quashed the imposition of President’s Rule in 2016 by the Narendra Modi Led BJP government in the state of Uttarakhand. While being a judge at the Kerala HC, a Bench comprising Justice Joseph ordered demolition of Kapico resorts constructed illegally on Nediathuruthu Island in Alappuzha district. During February 2017, Justice J. Chelameswar, a judge of the then Supreme Court collegium, has recorded a strongly worded dissent note for not elevating Justice K.M. Joseph to the Supreme Court of India. “Justice Joseph is an outstanding judge with impeccable integrity and the most suitable judge for elevation to the Supreme Court”, Chelameswar wrote. “By not elevating a highly competent judge like Justice Joseph, the collegium was setting an unhealthy precedent”, he added in the note. 

According to media reports on 11 January 2018  the Supreme Court collegium has recommended  the name of Justice Joseph for their appointment as judge of the Supreme Court. While recommending Justice Joseph’s name for elevation to the Supreme Court, the 5 member collegium unanimously said that “The Collegium considered that at the time of recommendation, Mr. Justice K.M. Joseph, who hails from Kerala High Court and was functioning as Chief Justice of Uttarakhand High Court, is more deserving and suitable in all respects than other Chief Justices and senior puisne Judges of High Courts for being appointed as Judges of the Supreme Court of India”. Despite the strongly worded recommendation of the collegium, there still exists some suspense on its acceptance by the NDA government. There were media reports speculating that the government had returned the collegium recommendation to elevate Justice Joseph to Supreme Court bench, which was later dismissed by unidentified sources from law ministry 

On 26 April 2018, the government, in a letter to the Chief Justice of India, said the proposed appointment of Justice KM Joseph as a Judge of the Supreme Court at this stage does not appear to be appropriate. In the letter, Law Minister Ravi Shankar Prasad has said Justice KM Joseph is placed at number 42 in the All India High Court Judges’ Seniority list and there are presently 11 Chief Justices of various High Courts who are senior to him. If his name is returned, the Collegium can reiterate his name which will make it incumbent upon the government to issue a warrant for his appointment to the Supreme Court 

On the same day of government’s refusal to appoint Justice Joseph as the Supreme Court Judge, the Supreme Court Bar Association moved a petition signed by 100 lawyers seeking a stay on the warrant appointing Indira Malhotra as a Supreme Court judge was mentioned by senior lawyer Indira Jaising before the Chief Justice. She mentioned that the petition is not against Smt. Indu Malhotra, but is against the government not clearing the name of Justice Joseph for segregating the collegium’s recommendation. CJI Dipak Misra sternly rebuked lawyers and told Adv Indira Jaising, who mentioned it, that their prayer was unimaginable, unthinkable, inconceivable and never heard of.  The government’s extraordinary step provoked outrage among opposition parties and questions from the legal fraternity, but the Chief Justice, said: “If centre has segregated the recommendation and sent one of the names for reconsideration then they are within their rights.”  On 16 July 2018, Supreme Court Collegium headed by CJI Dipak Misra reiterated the name of Justice K M Joseph for elevation to the Apex Court. The resolution by the collegium read that after careful consideration, the collegium did not find any thing adverse regarding suitability of Joseph J. in the letters from the Law Minister In a separate resolution, the Supreme Court Collegium recommended the names of Justice Indira Banerjee & Justice Vineet Saran, the CJs of Madras & Odisha High Courts, respectively

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