DEHRADUN; सत्‍ता के गलियारो से- मुख्‍य समाचार 27 नव0 2017

जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के सम्बन्ध में – मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि (2) ’’कोटद्वार इको टूरिज्म सर्किट विकास एवं सफारी वाहनों का संचालन योजना’’ (3) डोईवाला शूगर मिल के वर्ष 2017-18 के पेराई सत्र का विधिवत पूजा-अर्चना के साथ शुभारम्भ (4) ‘‘नैनी झील के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक व तकनीकी उपाय’’ विषय पर आयोजित कार्यशाला (5) HARDWAR NEWS (6) CHAMOLI NEWS (7) जनपद देहरादून समाचार # Coverage by www.himalayauk.org (Leading Digital Newsportal) Bureau Report: Dt 27 Nov. 2017

देहरादून 27 नवम्बर, 2017(सू.ब्यूरो)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के सम्बन्ध में मात्र चर्चा, विचार-मंथन व सेमिनार आयोजित करने से ही लक्ष्य प्राप्त नहीं होगे बल्कि इसके लिये सटीक योजना एवं रणनीति से निश्चित टाइमफ्रेम में प्रयास करने होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रयास लक्ष्य आधारित, ठोस व गम्भीर होने चाहिए। ‘‘नैनीझील के पुनर्जीवीकरण के रोडमैप पर सम्बन्धित भागीदारों की चर्चा’’ पर राजभवन में सोमवार को आयोजित कार्यशाला के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि हमें न केवल नैनीताल झील बल्कि राज्य के सभी जल स्रोतों, जिनका जलस्तर कम हो रहा है के विषय पर गम्भीरता से विचार करना होगा।
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा आरम्भ किये देहरादून के रिस्पना व कोसी नदियों के पुनजीर्वीकरण अभियान का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रिस्पना नदी के पुनर्जीवीकरण के लिए एक दिन में ही सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान तथा एक ही दिन में सम्पूर्ण वृक्षारोपण का कार्य पूरा किया जाएगा। उत्तराखण्ड सरकार इस अभियान से अधिकाधिक लोगो विशेषकर युवाओं, छात्र-छात्राओं को जोड़ने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रसन्नता कि बात है कि हाल ही में भारत सरकार ने राज्य के 26000 जल स्रोतों के मैनुयल निरीक्षण का निर्णय लिया है। इस दिशा में केन्द्रीय सरकार का हमारी चिन्ता से जुड़ना शुभ सकेंत है। उन्होंने कहा कि नैनीताल में 50 हजार लोग स्थायी निवास करते है तथा 8 लाख पर्यटक आते है। पर्यटकों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। हमें स्थापित पर्यटक स्थलों तथा उपस्थित अवसंरचना सुविधाओं पर बढ़ती जनसंख्या दबाव पर विभिन्न पहलूओं को ध्यान में रखते हुए े विचार करना होगा। हमें नए पर्यटक स्थल विकसित करने होंगे।
राज्य सरकार द्वारा 13 जिले-13 नये पर्यटक स्थल विकसित करने की योजना पर कार्य किया जा रहा हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि नैनीझील से 18 मिलियन पानी खींचा जा रहा है, साथ ही जल स्रोत भी सीमित होते जा रहे है। निमार्ण कार्यो का प्रभाव भी जल स्रोतों पर पड़ रहा है। हमें पीने के पानी के वैकल्पिक स्रोत खोजने होंगे। नैनीताल की जनता व आम नागरिकों को जलसंरक्षण के प्रयासों से जोड़ना होगा। नागरिकों के आर्थिक-सामाजिक परिस्थितियों को जल-सरंक्षण जोड़ना होगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि जल स्रोतो व जलाश्यों के सरंक्षण के विषय में अभी विलम्ब नहीं हुआ है। हमें सही समय पर जागे है। जलाश्यों के पुनर्जीवीकरण के अभियान में आम आदमी के अणु प्रयास आवश्यक है। इस दिशा में हमें व्यापक सक्रिय जनभागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। हमें विचार करना होगा कि क्या हमें पीने के पानी के लिए वर्तमान जलाश्यों व जल स्रोतों के आसपास नये बरसाती पानी के बांध या झील विकसित कर सकते है। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 25 मई को जल संरक्षण अभियान आरम्भ किया गया है। टाॅयलेट के सिस्टर्न में पानी की बोतल डाल कर प्रतिदिन करोड़ों लीटर पानी बचाया जा सकता है। उन्होंने राज्यवासियों से पुनः अपील की कि हमें इसे गम्भीरता से अपनाना चाहिये।
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कोटद्वार/देहरादून 27 नवम्बर, 2017(सू.ब्यूरो)

सोमवार को कोटद्वार में ’’कोटद्वार इको टूरिज्म सर्किट विकास एवं सफारी वाहनों का संचालन योजना’’ का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इन योजनाओं से कोटद्वार के सामाजिक व आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि कोटद्वार को गढ़वाल का द्वार कहा जाता है, आज इन योजनाओं के शुरूआत होने से कोटद्वार को विकास का द्वार भी कहा जायेगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि इन योजनाओं से स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार के नये अवसर मिलेंगे। साथ ही पर्यटकों की संख्या भी बढेगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि देश-दुनिया में उत्तराखण्ड को देवभूमि के नाम से जाता है। उत्तराखण्ड की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हमारे पास सकारात्मक और रचनात्मक मानव संसाधन उपलब्ध है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि इको टूरिज्म को राज्य के विकास और आय से जोड़ा जायेगा। इस प्रकार की योजनाएं तैयार की जा रही है, जिससे स्थानीय युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि राज्य सरकार संवेदनशील सरकार के रूप में कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सकों का स्थानांतरण किया, जिसमें से 90 प्रतिशत चिक्तिसकों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कोटद्वार में आज पर्याप्त संख्या में चिकित्सक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनसहयोग के साथ भविष्य के लिए योजनाएं तैयार कर रही है, जिनके दूरगामी परिणाम सामने आयेंगे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे है। टेलीमेडिसन, टेलीरेडियोलाॅजी जैसी योजनाएं शुरू की गई है, अब तक 12 चिकित्सालयों को इन योजनाओं से जोड़ा गया है। हमारा प्रयास है कि हम अपने प्रदेशवासियों को सुपर स्पेशलिस्ट डाॅक्टर उपलब्ध करा सके। है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पं. दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत 200 किसानो को 2 प्रतिशत के ब्याज पर 01-01 लाख रुपए के ऋण के चैक भी वितरित किये तथा आपदा प्रभावितों को हर संभव सहायता दिए जाने का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के विकास के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार कर रही है, जिसमें जनसहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने ने कहा कि गृह मंत्रालय भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखण्ड हड़ताली प्रदेशों की सूची में सबसे आगे है।यह हमारे लिए सोचनीय विषय है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि उत्तराखण्ड को हड़ताली प्रदेश नही बनने देंगे, इसमें जनता का सहयोग चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्मिको की हड़ताल से विकास कार्य बाधित होते है। राज्य सरकार विकास के कार्यों में इस प्रकार की बाधा को बर्दास्त नही करेगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के सहयोग से आॅल वेदर सड़क परियोजना का कार्य प्रगति पर है, इसके साथ ही जोशीमठ और औली के लिए भारत सरकार के सहयोग से महत्वकांक्षी परियोजना तैयार की जा रही है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने 960.77 लाख की धनराशि के विभिन्न कार्यो का शिलान्यास भी किया। इसमें राज्य योजना के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार में सिम्मलचैड़ से सिताबपुर, दुर्गापुर से हल्दूखाता एवं झण्डीचैड़ से लालढ़ांग-चिल्लरखाल मोटर मार्ग सुढृढ़ीकरण कार्य लागत 456.17 लाख रूपये है, राज्य योजना के अंतर्गत कोटद्वार में विकास खण्ड दुग्गड़ा के अंतर्गत विभिन्न मोटर मार्गों लागत 137.60 लाख है, राज्य योजना के अंतर्गत कोटद्वार के विकासखंड दुग्गड़ा में पी0सी0 एवं सी0सी0 द्वारा सुदृढ़ीकरण कार्य लागत 236.33 लाख रूपये, तथा एस0सी0एस0पी0 योजना के अंतर्गत कोटद्वार में भीमसिंह पुर से उदय रामपुर मोटर मार्ग लागत 130.77 लाख रूपये सम्मिलित है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कोटद्वार में कर्मकार कल्याण बोर्ड के कार्यालय भवन एवं सहायक श्रमायुक्त कार्यालय के नवनिर्मित भवनों का भी उद्घाटन किया।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्री डाॅ. हरक सिंह रावत ने कहा कि कोटद्वार एक धार्मिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल है। उन्होंने कहा कि आज कोटद्वार इको टूरिज्म सर्किट विकास एवं सफारी वाहनों का संचालन योजना को शुभारंभ किया गया है, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही कोटद्वार को एक नई पहचान मिलेगी। श्री रावत ने कहा कि इस योजना से स्थानीय युवाओं का रोजगार के भी अवसर मिलेंगे। वन मंत्री श्री रावत ने कहा कि आज जो सौगात कोटद्वार को मिली है, उसके लिए मुख्यमंत्री श्री रावत का आभार है। वन मंत्री ने बताया कि आज सोना नदी गेट से शुभारंभ करते हुए 6 सफारी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है।
इस अवसर पर उच्च शिक्षा एवं सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डाॅ.धन सिंह रावत, लैंसडाॅन विधायक श्री दिलीप रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दीप्ति रावत, प्रमुख वन संरक्षक डाॅ.आर.के. महाजन, एम.डी. इको टूरिज्म विकास निगम श्री अनूप मलिक आदि उपस्थित थे।
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डोईवाला शूगर मिल के वर्ष 2017-18 के पेराई सत्र का विधिवत पूजा-अर्चना के साथ शुभारम्भ

देहरादून 27 नवम्बर, 2017(सू.ब्यूरो)
डोईवाला चीनी मिल के आगामी पेराई सत्र 2017-18 का शुभारम्भ प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत एवं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना करके किया गया।

विधान सभा अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री जी द्वारा हवन पूजन के बाद किसानों के साथ सामूहिक रूप से नारियल तोड़ कर और गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्रॉली का भी पूजन किया गया। इसके बाद क्रेन अपलोडर ऑन करके चैन कैरियर में गन्नाडालकर विधिवत गन्ने की पेराई शुरू की गई। इस अवसर पर विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी व अनियमितता नहीं होने दी जाएगी।
उन्होंने कहा मिल एवं गन्ना किसान एक-दूसरे के पूरक हैं। डोईवाला चीनी मिल के आगामी पेराई सत्र 2017-18 का शुभारम्भ होने पर क्षेत्र के किसानों के चेहरे पर खुशी थी क्योंकि अब जल्द से जल्द मिल को गन्ना आपूर्ति कर खेत खाली कर गेहूं की
बुवाई हो पाएगी।

मिल के गन्ना मैनेजर कासिम अली के अनुसार डोईवाला चीनी मिल को गन्ना सप्लाई करने वाली गन्ना विकास समिति डोईवाला, देहरादून, रुड़की, ज्वालापुर और पांवटा साहिब को गन्ना खरीद का इंडेट दे दिया है। सेंटरों से गन्ना खरीद 26 नवम्बर से शुरू कर दी गयी है इसके बाद 27 नवम्बर से सेंटरों से गन्ना मिल में आ सकेगा।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को डोईवाला शूगर मिल के वर्ष 2017-18 के पेराई सत्र का विधिवत पूजा-अर्चना के साथ शुभारम्भ किया। उन्होंने किसानों, गन्ना समिति सदस्यों व चीनी मिल के पदाधिकारियों से अपेक्षा की कि वे गन्ने की उन्नत किस्म एवं अधिकतम चीनी परता वाली प्रजाति को उगाने तथा बीज बदलाव कार्यक्रमों के प्रति विशेष ध्यान दें। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि गत पेराई सत्र के गन्ना मूल्य का लगभग पूर्ण भुगतान किसानों को कर दिया गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि चीनी मिल द्वारा पेराई क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जायेगा। उन्होंने सभी को पेराई सत्र की शुभारम्भ की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों का जो कुछ बकाया अवशेष होगा उसका भुगतान दिसम्बर तक कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहली सरकार है जिसके द्वारा नये पेराई सत्र से पूर्व ही किसानों को उनके पुराने देयो का भुगतान कर दिया गया है।
इस अवसर पर डोईवाला शूगर मिल के अधिशासी निदेशक, श्री मनमोहन सिंह ने बताया कि डोईवाला शुगर कम्पनी द्वारा गत पेराई सत्र के आपूर्तित कुल 26.32 लाख कुन्टल गन्ने का 92 प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान कर दिया गया है। वर्तमान पेराई सत्र हेतु चीनी मिल के समस्त सुरक्षित क्षेत्र से लगभग 28 लाख कुन्टल गन्ना उपलब्ध होने का अनुमान है। चीनी मिल का सम्पूर्ण सुरक्षित क्षेत्र में शीघ््रा प्रजाति का गन्ना क्षेत्रफल विगत तीन वर्षाें में लगभग 43 प्रतिशत से अधिक हो गया है जिसे आगामी वर्षाें में 60 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य है। इस वर्ष शरदकालीन गन्ना बुवाई में गन्ना शोध केन्द्रों प्रजनक गन्ना बीज लाकर लगभग 12 हेक्टेयर पौधशालाएं कृषकों के खेतों पर स्थापित करायी गयी जो विगत वर्ष 3 हेक्टे0 की तुलना में चार गुना है। प्रति हेक्टेयेर गन्ना उत्पादन में वृद्धि करने के उद्येश्य से कृषकों को खेतों की गहरी जुताई हेतु एम0वी0प्लाऊ एवं टैंªच विधि से गन्ना बुवाई हेतु टैंªच-ओपनर निःशुल्क उपलब्ध कराये जा रहे है। गन्ने में लगने वाले कीटों की रोक-थाम हेतु कीटनाशकों का स्प्रे कराये जाने के लिए दो पावर स्प्रेयर निःशुल्क उपलब्ध कराये जा रहे हैं। चीनी मिल में मृदा परीक्षण लैब स्थापित की गयी है। संतुलित उर्वरक प्रयोग करने से गन्ने में चीनी का प्रतिशत की मात्रा को बढ़ाया जाता है।
इस अवसर पर सचिव गन्ना श्री डी0 सैंथियल पांडियन, अपर सचिव गन्ना श्री प्रदीप रावत सहित बड़ी संख्या में गन्ना काश्तकार उपस्थित थे।
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‘‘नैनी झील के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक व तकनीकी उपाय’’ विषय पर आयोजित कार्यशाला
देहरादून 27 नवम्बर, 2017(सू.ब्यूरो)

राज्यपाल डाॅ.कृष्णकांत पाल ने सोमवार को राजभवन सभागार में मे यूएनडीपी द्वारा ‘‘नैनी झील के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक व तकनीकी उपाय’’ विषय पर आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के सम्बन्ध में मात्र चर्चा, विचार-मंथन व सेमिनार आयोजित करने से ही लक्ष्य प्राप्त नहीं होगे बल्कि इसके लिये सटीक योजना एवं रणनीति से निश्चित टाइमफ्रेम में प्रयास करने होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रयास लक्ष्य आधारित, ठोस व गम्भीर होने चाहिए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि हमें न केवल नैनीताल झील बल्कि राज्य के सभी जल स्रोतों, जिनका जलस्तर कम हो रहा है के विषय पर गम्भीरता से विचार करना होगा।
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा आरम्भ किये देहरादून के रिस्पना व कोसी नदियों के पुनजीर्वीकरण अभियान का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रिस्पना नदी के पुनर्जीवीकरण के लिए एक दिन में ही सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान तथा एक ही दिन में सम्पूर्ण वृक्षारोपण का कार्य पूरा किया जाएगा। उत्तराखण्ड सरकार इस अभियान से अधिकाधिक लोगो विशेषकर युवाओं, छात्र-छात्राओं को जोड़ने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रसन्नता कि बात है कि हाल ही में भारत सरकार ने राज्य के 26000 जल स्रोतों के मैनुयल निरीक्षण का निर्णय लिया है। इस दिशा में केन्द्रीय सरकार का हमारी चिन्ता से जुड़ना शुभ सकेंत है। उन्होंने कहा कि नैनीताल में 50 हजार लोग स्थायी निवास करते है तथा 8 लाख पर्यटक आते है। पर्यटकों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। हमें स्थापित पर्यटक स्थलों तथा उपस्थित अवसंरचना सुविधाओं पर बढ़ती जनसंख्या दबाव पर विभिन्न पहलूओं को ध्यान में रखते हुए े विचार करना होगा। हमें नए पर्यटक स्थल विकसित करने होंगे।
राज्य सरकार द्वारा 13 जिले-13 नये पर्यटक स्थल विकसित करने की योजना पर कार्य किया जा रहा हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि नैनीझील से 18 मिलियन पानी खींचा जा रहा है, साथ ही जल स्रोत भी सीमित होते जा रहे है। निमार्ण कार्यो का प्रभाव भी जल स्रोतों पर पड़ रहा है। हमें पीने के पानी के वैकल्पिक स्रोत खोजने होंगे। नैनीताल की जनता व आम नागरिकों को जलसंरक्षण के प्रयासों से जोड़ना होगा। नागरिकों के आर्थिक-सामाजिक परिस्थितियों को जल-सरंक्षण जोड़ना होगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि जल स्रोतो व जलाश्यों के सरंक्षण के विषय में अभी विलम्ब नहीं हुआ है। हमें सही समय पर जागे है। जलाश्यों के पुनर्जीवीकरण के अभियान में आम आदमी के अणु प्रयास आवश्यक है। इस दिशा में हमें व्यापक सक्रिय जनभागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। हमें विचार करना होगा कि क्या हमें पीने के पानी के लिए वर्तमान जलाश्यों व जल स्रोतों के आसपास नये बरसाती पानी के बांध या झील विकसित कर सकते है। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 25 मई को जल संरक्षण अभियान आरम्भ किया गया है। टाॅयलेट के सिस्टर्न में पानी की बोतल डाल कर प्रतिदिन करोड़ों लीटर पानी बचाया जा सकता है। उन्होंने राज्यवासियों से पुनः अपील की कि हमें इसे गम्भीरता से अपनाना चाहिये।
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HARDWAR NEWS

हरिद्वार। मुख्य विकास अधिकारी, स्वाती भदौरिया ने बताया कि जिला प्रशासन हरिद्वार द्वारा शिक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के मार्ग-दर्शन कार्यक्रम के तहत निःशुल्क कोचिंग सेंटर हरिद्वार शहर मंे खोला जा रहा है। कोचिंग सेंटर में बैंक पीओ, एस.एस.सी, अधीनस्थ चयन आयोग, केन्द्रीय पुलिब बल आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग दी जाएगी।
इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन पत्र जिला सेवायोजन अधिकारी, हरिद्वार के कार्यालय में प्रातः 10ः00 बजे से सांय 5ः00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस में व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा प्रेषित कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30.11.2017 है। कोचिंग सेंटर में प्रवेश हेतु दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में एक प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा की सम्भावित तिथि तथा अन्य जानकारी जनपद की वेससाइट haridwar.gov.in पर देखी जा सकती है।
हरिद्वार।
हरिद्वार। ‘‘सूचना का अधिकार अधिनियम-2005’’ विषय पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारम्भ राज्य सूचना आयुक्त सुरेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में रोशनाबाद स्थित कलक्ट्रेट सभागार में हुुआ।
कार्यशाला में राज्य सूचना आयुक्त श्री रावत द्वारा अधिकारियों/ कर्मचारियों को ‘‘सूचना का अधिकार अधिनियम-2005’’ के अन्तर्गत सूचना की परिभाषा, सूचना प्राप्त करने व देने की प्रक्रिया, सूचना देने की समयावधि, सूचना देने के प्ररुप(फोर्म), सूचना चाहने हेतु आवेदन की भाषा, सूचना चाहने हेतु अनुरोधकर्ता द्वारा दिये जाने वाले शुल्क, लोक सूचना अधिकारी के दायित्व, अपीलीय अधिकारी के दायित्व, किस प्रकार की सूचना देने योग्य है और किस प्रकार की सूचना नहीं दी जा सकती है आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी। वहीं श्री रावत ने अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पूछे गये विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देकर उनकी जिज्ञासाओं को भी शान्त किया।
श्री रावत ने अधिकारियों/कर्मचारियों से सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की नियमावली का अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए कहा ताकि अनुरोधकर्ता द्वारा मंागी गयी सूचना देने में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पाये और अनुरोधकर्ता प्राप्त सूचना से सन्तुष्ट हो सके। साथ ही उन्होंने प्रथम अपीलीय अधिकारी को भी अपने दायित्वों का भलीभांति निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया ताकि अनुरोधकर्ता को द्वितीय अपील करने की आवयश्यकता न पडे।
कार्यशाला में अपर जिलाधिकारी डाॅ0 ललित नारायण मिश्रा व भगवत किशोर मिश्रा, ओसी संगीता कनौजिया, जिला बचत अधिकारी अखिलेश कुमार, जिला क्रीडा अधिकारी सुनील डोबाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
हरिद्वार। जिलाधिकारी दीपक रावत ने बताया कि नैनीताल स्थित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी 03 दिसम्बर 2017 को लक्सर के निरंजनपुर स्थित राजकीय इण्टर काॅलेज में बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता शिविर एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जायेगा। जिसमें विधिक जानकारी देने के साथ ही सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी व योजनाओं से लाभान्वित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि शिविर में वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग आदि पेंशन के फार्म भरवाये जायेगें, राजस्व विभाग से सम्बन्धित प्रमाण पत्र भी निर्गत किये जायेगें, विद्युत आपूर्ति कराने, चिकित्सा विभाग से सम्बन्धित प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध कराने व अन्य विभागीय योजनाओं के लाभ दिये जायेगें। जिलाधिकारी ने सभी जिला स्तरीय एवं सम्बन्धित तहसील एवं ब्लाॅक स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे शिविर में अपने-अपने विभाग से सम्बन्धित स्टाल लगाकर स्थानीय जनता कोे विभागीय योजनाओें की जानकारी देने के साथ ही मौके पर ही सभी पात्र लोगों को योजनाओं से लाभान्वित करना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने स्थानीय जनता से कहा है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर शिविर का लाभ उठाएं।
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CHAMOLI NEWS
चमोली 27 नवम्बर,2017(सू0वि0)
रविवार, 26 नवंबर को ‘‘संविधान दिवस‘‘ के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली के तत्वाधान में राजकीय विधि महाविद्यालय गोपेश्वर में ‘भारत का संविधान एवं विधिक सेवा संस्थान’ विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिविर में सिविल जज(सी0डि0)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रवि प्रकाश शुक्ला ने भारतीय संविधान में विधिक सेवाओं संबधी उपबन्ध, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियिम 1987 के अन्तर्गत विधिक सेवा संस्थानों के गठन, संस्थानों द्वारा किये जा रहे कार्यो व जरूरतमन्द व्यक्तियों को इन संस्थानों से सहायता लेने संबधी जानकारी दी। न्यायिक मजिस्ट्रेट चमोली ने अभियुक्त व्यक्ति को भारतीय संविधान के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य विपिन चन्द्र चैबे, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, प्राध्यापकगण एवं छात्र-छात्राओं ने भी अपने विचार व्यक्त किये।
इस अवसर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार शर्मा, अमित कुमार मिश्र, विपिन चन्द्र चैबे, राजकीय विधि महाविद्यालय के प्राचार्य केएल मालगुडी, प्राध्यापकगण डा0 दिनेश शर्मा, अनिल थपलियाल, दीपा नेगी, पराविधिक कार्यकर्तागण अनिता व विधि महाविद्यालय के छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।
चमोली 27 नवम्बर,2017(सू0वि0)
बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के मा0 विधायक महेन्द्र भट्ट जनपद भ्रमण पर पहुॅच रहे है। इस आशय की जानकारी देते हुए जिला कार्यालय के प्रभारी अधिकारी ने बताया कि मा0 विधायक 27 नवंबर को अपराह्न 12ः00 बजे देहरादून से प्रस्थान कर कर्णप्रयाग पहुॅचेंगे तथा रात्रि विश्राम लोनिवि गेस्ट हाउस में करेंगे। 28 नवंबर को प्रातः 11ः00 से जोशीमठ में आयोजित शरदोत्सव मेले की बैठक में प्रतिभाग करेंगे। अपराह्न 02ः30 बजे जोशीमठ से गोपेश्वर के लिए प्रस्थान करेंगे तथा सायं 8ः00 बजे गोपेश्वर में शरदोत्सव मेले में भाग लेगें व रात्रि विश्राम लोनिवि गेस्ट हाउस में करेंगे। 29 नवंबर को गोपेश्वर शरदोत्सव मेले में भाग लेने के बाद अपराह्न 2ः00 बजे पोखरी के लिए रवाना होगें तथा रात्रि विश्राम लोनिवि गेस्ट हाउस पोखरी में करेंगे।

चमोली 27 नवम्बर,2017(सू0वि0)
जिला पंचायत चमोली की बैठक जिला पंचायत अध्यक्षा मुन्नी देवी शाह की अध्यक्षता में 28 नवंबर को प्रातः 11ः00 बजे से जिला पंचायत सभागार में आहूत की गयी है। यह जानकारी देते हुए जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी ने बताया कि बैठक में जनपद स्तरीय विभागों से संबधित कार्यो की समीक्षा की जायेगी। उन्होंने जनपद के समस्त विभागीय अधिकारियों से अपने विभाग से संबधित अद्यतन सूचनाओं के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर बैठक में प्रतिभाग करने की अपील की है।
चमोली 27 नवम्बर,2017(सू0वि0)
प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हथकरघा, हस्तशिल्प एवं लघु उद्योग के क्षत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्यमियों को प्रथम, द्वितीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया जायेगा। इसके लिए इच्छुूक बुनकरों, शिल्पियों एवं उद्यमियों को जिला उद्योग केन्द्र, चमोली से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। यह जानकारी देते हुए जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक डा.एमएस सजवाण ने बताया कि जनपद के सभी इच्छुूक बुनकर, शिल्पी एवं उद्यमी 02 दिसंबर तक किसी भी कार्यदिवस पर जिला उद्योग केन्द्र से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है। पुरस्कार वितरण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के माध्यम से किया जायेगा।

चमोली 27 नवम्बर,2017(सू0वि0)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली की तत्वाधान में 09 दिसंबर को न्याय भवन गोपेश्वर में प्रातः 10ः30 से सायं 4ः30 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। यह जानकारी देते हुए सिविल जज (सी0डि0)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रवि प्रकाश ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लम्बित शमनीय प्रकृति के आपराधिक वाद, 138 एन.आई.एक्ट, मोटर दुर्घटना वाद, बैंक रिकवरी वाद, श्रम विवाद, विद्युत एवं जल बिल सम्बन्धित विवाद, पारिवारिक मामले, भूमि अधिग्रहण सम्बन्धित मामले, जिला न्यायालय में लम्बित राजस्व मामले एवं अन्य सिविल प्रकृति के वादों के साथ-साथ प्री-लीटिगेशन मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जायेगा।
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जनपद देहरादून समाचार
देहरादून, 27 नवम्बर 2017, जनपद में अधिक से अधिक जन सामान्य की समस्याओं का मौके पर निस्तारण करने के उद्देश्य से प्रत्येक सोमवार जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में कलैक्टेªट सभागार में 20 नवम्बर 2017 से प्रत्येक सोमवार जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी परिपेक्ष्य में आज जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेशन की अध्यक्षता में सभी विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जिलाधिकारी ने जनसुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जो समस्याएं शिविर में प्राप्त हो रही है जिनका मौके पर निस्तारण नही हो पाया है ऐसी शिकायतों को सम्बन्धित विभाग त्वरित गति से निस्तारण करे यदि समस्याएं उनके स्तर की नही है तो जिस स्तर की समस्या है को सम्बन्धित अधिकारी को हस्तान्तरित कर दी जाये तथा इसकी सूचना से शिकायतकर्ता को भी अवगत कराया जाय। जिलाधिकारी ने जनसुनवाई कार्यक्रम में प्राप्त प्रत्येक जन शिकायतकर्ता के आवेदन का निस्तारण सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारियों को मौखिक रूप में उपस्थित करते हुए करवाया। उन्होने पूर्व की जनसुनवाई में लम्बित रह गये प्रकरणों/आवेदनों को भी जांचा तथा आज सामने प्रकरणों का तत्काल समाधान करवाया तथा कुछ प्रकरणों को सम्बन्धित विभाग को तय समय के अन्दर निस्तारण के निर्देश दिये। उन्होने स्वच्छता के नोडल अधिकारियों से फीडबैक भी लिया तथा इसमें अच्छा कार्य करने वाले कार्मिकों को भी फीडबैक देते हुए उन्हे प्रेरित करने के भी निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अध्यक्षों/प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिये है कि जो कार्य करने के लिए वे सक्षम है उसका मौके पर ही निस्तारण करें तथा जो शिकायतें उनके विभाग से सम्बन्धित नही है उसकी सिफारिश तुरंत सम्बन्धित विभागीय अधिकारी को करें ताकि जनहित के कार्यों का जल्दी से समाधान हो सके और पात्र व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके। जनसुनवाई में 43 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें 9 शिकायतों का त्वरित समाधान किया गया है तथा बाकी को सम्बन्धित विभागों को हस्तांतरित करते हुए तय समय में निस्तारित करने के निर्देश दिये।
जनसुनवाई में अधिकतर शिकायतें राजस्व विभाग, समाज कल्याण, जल संस्थान, नगर निगम, पुलिस विभाग, ग्राम्य विकास, लोक निर्माण, शिक्षा, पेयजल, विद्युत विभाग इत्यादि से सम्बन्धित रही।
जनसुनवाई शिविर में नगर आयुक्त विजय कुमार जोगदांडे, मुख्य विकास अधिकारी जी.एस रावत, अपर जिलाधिकारी अरविन्द पाण्डेय, परियोजना निदेशक राजेन्द्र रावत, जिला विकास अधिकारी प्रदीप पाण्डेय सहित सम्बन्धित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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