मोदी का पुतला दहन करेगी उत्‍तराखण्‍ड कांग्रेस

उत्‍तराखण्‍ड से 12 बडी खबर#28 नवम्बर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पुतला दहन किया जायेगा; उत्‍तराखण्‍ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आह्रवान #2#दो बस्तियों का मलिन बस्ती की विधिक परिभाषानुसार चिन्हिकरण #3#क्षेत्र पंचायतों की बैठकों में नही जाते अधिकारी  #4#खुले में शौच से मुक्त होने वाला जनपद चमोली राज्य का 4था जनपद  #5#वल्र्ड बैंक की विशेषज्ञ टीम ने मुलाकात की #6#प्रदेश में कृषि के घटते हुए क्षेत्र पर चिन्ता ;मुख्य सचिव #7#उत्तराखण्ड का स्थानीय उत्पाद दुनिया के बाजार में जाये ;राजेन्द्र सिंह भण्डारी  #8#उपनल कार्मियों की समस्याओं के संबंध में आयोजित बैठक #9#मलिन बस्तियों के विनियमितीकरण विषयक बैठक #10#17 दिसम्बर 2016 को ऋषिकेश, विकासनगर व चकराता न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन #11#29 नवम्बर  क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय परिसर में रोजगार मेले का आयोजन  #12#शिक्षकों की नियुक्ति के साथ ही विधानसभा वार विद्यालयों के उच्चीकरण प्रस्तावों की सूची तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश #Coverage by www.himalayauk.org (Leading Digital Newsportal & Print Media) CS JOSHI- EDITOR 

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क्षेत्र पंचायतों की बैठकों में नही जाते अधिकारी
चमोली 25 नवम्बर 2016 (सू.वि.)
मुख्य विकास अधिकारी विनोद गोस्वामी ने कतिपय अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से क्षेत्र पंचायतों की बैठकों में भाग न लिये जाने पर क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा बैठक के वहिष्कार को देखते हुए समस्त जनपद स्तरीय अधिकारियों को क्षेत्र पंचायत की बैठकों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश जारी किये है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र पंचायत बैठकों के वहिष्कार के कारण जहाॅ एक ओर जो अधिकारी बैठक में उपस्थित रहते है उनका अनावश्यक समय बर्वाद होता है वही शासकीय कार्यो पर इसका विपरीत प्रभाव पडता है। उन्होंने समस्त अधिकारियों को क्षेत्र पंचायत की बैठकों में पूर्ण विभागीय जानकारी के साथ उपस्थित रहने के निर्देश भी दिये है। विशेष परिस्थितियों एवं अपरिहार्य कारणों से बैठक में उपस्थित ना होने की स्थिति में अवगत कराते हुए अपने स्थान पर सक्षम प्रतिनिधि जिसे विभागीय योजनाओं की पूरी जानकारी हो, बैठक में भेजने के निर्देश दिये है।

खुले में शौच से मुक्त होने वाला जनपद चमोली राज्य का 4था जनपद
चमोली 25 नवम्बर 2016 (सू.वि.)
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त होने वाला जनपद चमोली राज्य का 4था जनपद बन गया है। वृहस्पतिवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पिण्डर घाटी सांस्कृतिक महोत्सव के समापन समारोह के दौरान इसकी घोषणा करते हुए जनपद वासियों को बधाई दी। बताया कि आगामी 26 जनवरी 2017 तक पूरे उत्तराखण्ड राज्य को खुले में शौचमुक्त राज्य बनाया जायेगा।

आज जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि जनपद को खुले में शौचमुक्त कराने में समस्त नागरिकों, ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, जिला पंचायत सदस्यों एवं जनपद के विधायकों के अलावा जिला प्रशासन एवं मीडिया ने अहम भूमिका निभायी। जिसके लिए उन्होंने सभी को बधाई दी। 31 दिसंबर 2016 के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 1 माह छः दिन पूर्व जिले को खुले में शौच मुक्त कराने में अहम भूमिका निभाने पर पूर्व सीडीओ मंगेश घिल्डियाल के कार्यो की भी जमकर सराहना की। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के पूर्ण रूप से शौच मुक्त होने पर भारत सरकार की मनरेगा, इन्दिरा आवास, साॅलिड बेस मैनेजमैन्ट आदि केन्द्रीय योजनाओं का लाभ भी जनपद को मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि आधारभूत सर्वेक्षण मई 2012 के अनुसार जनपद में कुल 21,427 परिवार शौचालय विहीन थे, 24 नवम्बर तक शतप्रतिशत लक्ष्य हासिल करते हुए जिले को खुले में शौच मुक्त घोषित किया है। वही उन्होंने यह भी कहा कि ग्राम पंचायत में बडे हुए परिवार जिनके पास वर्तमान में शौचालय उपलब्ध नहीं है, उन्हें मनरेगा से आच्छादित किया जायेगा।

इस अवसर स्वजल के परियोजना प्रबन्धक कुंवर सिंह रावत ने जनपद के स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के सहयोगी सभी नोडल प्रभारी तथा ग्राम पंचायत प्रभारी अधिकारियों व प्रशासन एवं मीडिया के विशेष सहयोग के लिए धन्यावद दिया। कहा कि ओडीएफ ग्राम पंचायतों का प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को दिया जायेगा। भारत सरकार की ओर से संबधित ग्राम पंचायत को ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन कार्य के लिए 7 से 20 लाख रुपये तक धनराशि आवंटित की जायेगी। उन्होंने बताया कि 150 परिवारों वाले ग्राम पंचायत में इस कार्य के लिए 7 लाख, 300 तक परिवारों वाले ग्रा0पं0 के लिए 12 लाख, 500 तक परिवारों वाले ग्रा0पं0 के लिए 15 लाख तथा 500 से अधिक परिवारों वाले ग्राम पंचायतों को 20 लाख तक धनराशि भारत सरकार से अवमुक्त की जायेगी। उन्होंने बताया कि जनवरी 2014 से पूर्व 2145 शौचालय निर्मित थे। फरवरी 2014 से 24 नवम्बर 2016 तक 19282 शौचालयों का निर्माण किया गया है। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी जगदीश लाल सहित प्रेस प्रतिनिधि मौजूद थे।

वल्र्ड बैंक की विशेषज्ञ टीम ने मुलाकात की
देहरादून 25 नवम्बर, 2016(सू.ब्यूरो)
शुक्रवार को सचिवालय में मुख्य सचिव एस.रामास्वामी से प्रदेश में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त परियोजनाओं का निरीक्षण करने भ्रमण पर आयी वल्र्ड बैंक की विशेषज्ञ टीम ने मुलाकात कर दैवीय आपदा में क्षतिग्रस्त तथा विश्व बैंक पोषित परियोजनाओं की गुणवत्ता पर प्रशंसा की।
मुख्य सचिव श्री रामास्वामी द्वारा विश्व बैंक की टीम में शामिल विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों से आवश्यक सुझाव मांगे गये। उन्होंने दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त परियोजनाओं का निर्माण कर रही कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को विशेषज्ञों के सुझावों को परियोजनाओं में शामिल करने के निर्देश दिए। तथा दैवीय आपदा में क्षतिग्रस्त निर्माणाधीन स्कूल, काॅलेजों, गोदामों, थाना, चैकियों के निर्माण में विशेषज्ञों के सुझावों को शामिल करते हुए परियोजनाओं को अधिक टिकाऊ तथा भूकम्परोधी बनाने के निर्देश दिए।
बैठक में सचिव आपदा अमित सिंह नेगी ने विश्व बैंक की टीम को अवगत कराया कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सुदृढ़िकरण के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाये है, तथा संभावित आपदा को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश में इमरजेंसी रिस्पांस क्षमता को बढ़ाया गया है। उन्होंने प्रदेश में उपयोग में लाई जा रहे हाईड्रोमेट्रोलाॅजिकल नेटवर्क तथा अर्ली वार्निंग सिस्टम की अद्यतन स्थिति से वल्र्ड बैंक टीम को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त विश्व बैंक की सहायता से पोषित 215 सम्पर्क मार्गों में से 75 सम्पर्क मार्ग पूर्ण कर लिए गए है। तथा लगभग 2261 प्रभावित लाभार्थियों के मकान एवं लगभग 20 सार्वजनिक भवनों जिनमें खाद्य गोदाम, इण्टर काॅलेज, अस्पताल, आई.टी.आई., स्कूल आदि शामिल है, को पूर्ण किया जा चुका है।
इस अवसर पर उत्तराखण्ड शासन से सचिव आपदा अमित नेगी, अपर सचिव आपदा सी.रविशंकर, सचिव लो.नि.वि. अरविन्द सिंह ह्यांकी, विश्व बैंक की ओर से टास्क टीम लीडर विशेषज्ञ इग्नेशियों उरोशिया, डीआरएम विशेषज्ञ दीपक सिंह, आर्कीटेक्ट कंसलटेंट पियूष शेकसरीया, कंसलटेंट मार्क जेडलर, वरिष्ठ पर्यावरण विशेषज्ञ द्रोना राज घिमायर, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट विशेषज्ञ अनूप करान्थ, आॅपरेशन आॅफिसर सैल हेमंग करेलिया, आॅपरेशन स्पेशलिस्ट सेल यूका माकिनो, दीपक मलिक, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट विशेषज्ञ कैयको सकोडा, कन्सलटेंट कैरीना फोनसेका फेरे आदि उपस्थित थे।

प्रदेश में कृषि के घटते हुए क्षेत्र पर चिन्ता ;मुख्य सचिव

देहरादून 25 नवम्बर, 2016(सू.ब्यूरो)
मुख्य सचिव एस.रामास्वामी की अध्यक्षता में क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रबंधन एवं नियोजन(कैम्पा) की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य सचिव श्री रामास्वामी ने प्रदेश में कृषि के घटते हुए क्षेत्र पर चिन्ता व्यक्त करते हुए वृक्षारोपण को स्वरोजगार योजना से जोडकर ग्रामीणों की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश मुख्य अधिशासी अधिकारी कैम्पा समीर सिन्हा को दिये।
मुख्य सचिव श्री रामास्वामी ने कहा कि वृक्षारोपण कार्यक्रम को सघन अभियान के तहत चलाने के लिये महिला स्वयं सहायता समूहों का सहयोग लिया जाए तथा ऐसी अभिनव प्रयोग किये जाए, जिससे जंगली जानवरो से कृषि की सुरक्षा हो। उन्होंने वन विभाग को आजीविका से जोड़ने के निर्देश दिये।

उत्तराखण्ड का स्थानीय उत्पाद दुनिया के बाजार में जाये ;राजेन्द्र सिंह भण्डारी
देहरादूनः 25 नवम्बर, 2016(मी0से0)
प्रदेश के कृषि, कृषि विपणन, कृषि शिक्षा, रेशम विकास, वर्षा जल संरक्षण, पर्वतीय ग्रामों में चकबंदी, भेड़ एवं बकरी पालन, चारा एवं चारागाह विकास, ग्राम्य तालाब विकास मंत्री उत्तराखण्ड सरकार राजेन्द्र सिंह भण्डारी ने आज विधानसभा स्थित अपने कक्ष में कृषि विभाग की समीक्षा बैठक आहूत की।
बैठक में उन्होंने शासन एवं जनपदीय मुख्य कृषि अधिकारियों से कहा कि उत्तराखण्ड का स्थानीय उत्पाद दुनिया के बाजार में जाये, जिससे किसानों को आत्म निर्भरता मिलेगी। उन्होंने कहा कि कृषि अधिकारी एवं उनके सहयोगी सरकार द्वारा चलाए जा रहे नए प्रयास एवं प्रमुख उपलब्धियों को किसान के खेतों की ओर ले जायें। सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं को धरातल पर लायें। आंकड़ों की बाजीगरी में न जायें। किसान को उसकी उपज का समर्थन मूल्य दिया जाये।
उन्होंने कहा कि स्थानीय एवं परम्परागत फसलों मण्डुआ, रामदाना, गहत, काफर को प्रदेश के दो जनपदों में piolet project के रूप में शुरू करें जिसमें जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला एवं चमोली के पोखरी में शीघ्र शुरू किया जाये जिसमें 50-50 लाख रूपए मार्केटिंग के रूप में शीघ्र अवमुक्त किया जाए जिसे समर्थन मूल्य के हिसाब से किसानों से क्रय किया जाये।उन्होंने सरकार की मंशा स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार की मंशा रोजगार बढ़ाने की है। उसे कम करने की नहीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 670 किसान सहायक न्याय पंचायत स्तर पर हैं जिन्हें न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है। उनका मानदेय 12,000 रू0 हो इसका प्रस्ताव शीघ्र बनाने के निर्देश सचिव कृषि को देते हुए कहा कि इस प्रस्ताव को कैबिनेट की अगली बैठक में रखा जाये। बैठक में उन्होंने कहा कि किसानों के लिए विपणन केन्द्र एवं बीज भण्डारों को सुदृढ किया जाये जिसमें अवर अभियन्ताओं की काफी कमी हैं तथा उक्त पद लोक सेवा आयोग की परिधि में आता है। अधियाचन होने तक स्वीकृत पदों के सापेक्ष आऊटसोर्स से भर्ती के लिए शासन से स्वीकृति प्राप्त करते हुए उसे भी कैबिनेट की बैठक में रखा जाए।
उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों से कहा कि आगामी दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में देहरादून में कृषक सम्मेलन कराया जाये जिसमें प्रदेश के कृषकों को आमंत्रित करते हुए कृषि के वक्ताओं एवं वैज्ञानिकों को बुलाया जाये। जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हिस्सा लेगें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि कृषि विभाग की प्रमुख उपलब्धियों को प्रचारित-प्रसारित वृहद स्तर पर किया जाये। इसके लिए ब्रोशर, पुस्तिका, बैनर एवं प्रत्येक जनपद में मुख्य- मुख्य जगह एंव ब्लाकों में होर्डिंग्स शीघ्र ही लगाये जाने के निर्देश भी दिये। इसके साथ ही उन्होंने निदेशक कृषि को निर्देशित किया कि देहरादून में किसान भवन को सुद्वदीकरण एवं आधुनिकीकरण करते हुए उसमें पेयजल एवं अन्य सुविधायें मुहैया करवाई जायें जिससे प्रदेश के किसान उक्त किसान भवन का इस्तेमाल बखूबी कर सके।
बैठक में खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे प्रोसेसिंग प्लान्ट हर जिले में लगाये जाये जिससे बुआई के बीजों का प्रमाणीकरण एंव गै्रडिंग हो सके। उन्होंने उक्त योजना को बदलते हुए कहा कि स्थानीय बीजों का मैनुयली प्रमाणीकरण भी किया जाये। यह क्रम लागत में होगा तथा इसके करने से ट्रासपोर्टशन एंव समय की भी बचत होगी।
बैठक में उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उन्नतशील कृषि यन्त्रों एवं मशीनरी पर सरकार द्वारा अनुदान जिसमें 50 प्रतिशत राज्य सहायता विभिन्न केन्द्र पोषित योजनाओं से तथा 40 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत राज्य सहायता सरकार द्वारा दिया जाने का निर्णय है।
बैठक में उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों से अनुसूचित जाति/जनजाति को किसानों को लाभान्वित किया जाए। जिसमें मृदा परीक्षण, बीज मिनीकिट वितरण, सिंचाई टेंक निर्माण मृद्वा एवं जल सरंक्षण कार्यक्रम का कार्य किया जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि मानक तय कर आरोही क्रम के अनुसार करे इससें पात्र व्यक्ति लाभान्वित होगा। यदि हम उक्त मानक नहीं तय करते है तो उससे भ्रष्टाचार की संभावना बनी रहेगी। गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्ति का जीवन स्तर उठायें। उन्हें सरकार द्वारा संचालित हो रही जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे जिससे उनका जीवन स्तर उठ सके, कृषि के अधिकारी एवं कर्मचारी कार्य धरातल पर करें।
बैठक में निदेशक कृषि गौरी शंकर ने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया जिसकी विस्तार से मा0 मंत्री जी द्वारा समीक्षा की गयी।
बैठक में प्रमुख सचिव कृषि डॉ0 रणवीर सिंह एवं जनपदों से आये मुख्य कृषि अधिकारी एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे।

उपनल कार्मियों की समस्याओं के संबंध में आयोजित बैठक
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गुरूवार को देर सायं सचिवालय में उपनल कार्मियों की समस्याओं के संबंध में आयोजित बैठक मंें उपनल कार्मियों से अपेक्षा की कि वे अपने सुझाव उपनल कर्मियों को संविदा पर रखे जाने के संबंध में गठित कैबनेट मंत्री प्रीतम सिंह एवं नवप्रभात की समीति के समक्ष रखें। उन्होंने कहा कि समिति के स्तर से सुझाव प्राप्त होने पर इस संबध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने उपनल कर्मियों से आन्दोलन का रास्ता छोडने को कहा। राज्य सरकार द्वारा उपनल कर्मियों के हित में यथा संभव प्रयास किया जा रहा है। कार्मिकों को धैर्य के साथ काम लेना होगा।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ ही परिवहन कर्मचारी संगठन के महामंत्री अशोक चैधरी व अन्य प्रतिनिधियों से भी वार्ता की। उन्होंने सभी से निगम व जनहित को ध्यान में रखते हुए अपने दायित्वों के निर्वह्न की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी के हितों का ध्यान रख रही है। उन्होंने निगम में चालक, परिचालकों की कमी को दूर करने को कहा। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा जिन चालक व परिचालको को सीधे भुगतान किया जा रहा है। उनके संबंध में बोर्ड की बैठक में आवश्यक सेवाओं के लिये कार्मिकों की ली गई सेवाओं के सापेक्ष दिये जाने वाले लाभ के संबंध में प्रक्रिया निर्धारण की कार्यवाही की जाए। उसके बाद बोर्ड की अनुसंसा के क्रम में शासन स्तर पर प्रक्रिया निर्धारण की कार्यवाही भी शीघ्र सुनिश्चित किये जाने के निर्देश भी उन्होंने दिए।
बैठक में मुख्य सचिव एस.रामास्वामी, अपर मुख्य सचिव डाॅ.रणवीर सिंह, सचिव आनन्द वर्द्धन, अमित नेगी, डी.एस.गब्र्याल, महाप्रबंधक परिवहन वृजेश संत, यूनियन के संरक्षक एवं उपाध्यक्ष राज्य युवा कल्याण परिषद सुशील राठी, एम.डी. उपनल एवं परिवहन विभाग व अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

मलिन बस्तियों के विनियमितीकरण विषयक बैठक

देहरादून 25 नवम्बर, 2016(सू.ब्यूरो)
शुक्रवार को मुख्य सचिव एस. रामास्वामी की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में मलिन बस्तियों के विनियमितीकरण विषयक बैठक सम्पन्न हुयी।
बैठक में मुख्य सचिव एम.रामास्वामी ने समस्त जनपदों के अधिकारियों को निर्देश दिये कि मलिन बस्तियों के विनियमितीकरण को लेकर सरकार संकल्पबद्ध है, अतः मलिन बस्तियों के विनियमितीकरण की सरकार की संकल्पना को मूर्तरूप देने के लिए युद्धस्तर पर समयबद्धता से कार्य करें।
मुख्य सचिव द्वारा समस्त जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी एवं नगर निगम/पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिये कि मलिन बस्तियों के चिन्हीकरण का कार्य 4 दिन तथा मलिनबस्तीवासियों के चिन्हीकरण का कार्य 15 दिन में पूरा करें। दिये गए टास्क को उक्त अवधि में पूरा करने के लिए श्री रामास्वामी ने सर्वे टीमों की संख्या दोगुनी करने के निर्देश दिये तथा जिलाधिकारियों को अतिरिक्त टीम गठन हेतु सेवानिवृत्त एवं अनुभवी स्टाॅफ को नियुक्त करने क निर्देश दिये। तथा इस कार्य हेतु सचिव, शहरी विकास को कन्टीजेन्सी तथा व्यवसायिक सेवाएं मद में व्यय उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये।
बैठक में सचिव शहरी विकास डी.एस.गब्र्याल, सचिव कार्मिक आनन्द वर्धन, सचिव आवास मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव लो.नि.वि. अरविन्द सिंह ह्यांकी, जिला अधिकारी देहरादून रविनाथ रमन सहित समस्त जनपदों के अधिकारी उपस्थित थे।

2 बस्तियों का श्रेणीवार मलिन बस्ती की विधिक परिभाषानुसार चिन्हिकरण

देहरादून 25 नवम्बर 2016 उत्तराखण्ड राज्य की नगर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार विनियमितीकरण, पुनर्वासन, पुनव्र्यवस्थापन एवं अतिक्रमण निषेध और अन्य व्यवस्थाओं की प्रगति के अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आहूत हुई राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में प्राप्त निर्देशों के अनुसार जिलाधिकारी रविनाथ रमन ने अवगत कराया है कि जनपद में अब-तक चिन्हित बस्तियों में नगर निगम देहरादून के अन्तर्गत 128 बस्ती, नगर पालिका ऋषिकेश के अन्तर्गत 10 बस्ती, नगर पालिका विकासनगर के अन्तर्गत 2 बस्ती, नगर पालिका मूसरी के अन्तर्गत 6 बस्ती, नगर पंचायत हरबर्टपुर के अन्तर्गत 1 व नगर पंचायत सेलाकुई के अन्तर्गत 2 बस्तियों का श्रेणीवार मलिन बस्ती की विधिक परिभाषानुसार चिन्हिकरण कर लिया गया है, जिसकी सूचना निर्धारित प्रारूप पर अगले दो कार्यदिवसों में शासन को अधिसूचना जारी करने हेतु प्रेषित कर दी जायेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि इसके साथ-2 मलिन बस्तियों में निवासरत परिवारों के चिन्हिकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से इस हेतु गठित टीमों की संख्या दोगनी की जायेगी तथा चिन्हिकरण का कार्य अगले 15 दिवस में पूर्ण करने का प्रयास किया जायेगा।
उन्होने अवगत कराया कि चिन्हित परिवारों की सूची/विवरण चिन्हिकरण के पश्चात लगातार नगर निगम, देहरादून के नोटिस बोर्ड व वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी। यदि किसी मलिन बस्ती के चिन्हिकरण में किसी प्रभावित पक्ष की कोई आपत्ति हो तो वह एक माह की समयावधि में अपनी आपत्ति मण्डलायुक्त, गढवाल मण्डल के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

17 दिसम्बर 2016 को ऋषिकेश, विकासनगर व चकराता न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन

देहरादून 25 नवम्बर 2016 सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुलदीप शर्मा ने अवगत कराया है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार जनपद देहरादून में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 17 दिसम्बर 2016 को जनपद के न्यायालयों, ऋषिकेश, विकासनगर व चकराता न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। उक्त लोक अदालत में फौजदारी वाद, लघुवाद, दीवानी वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, परिवार वाद, 138 एन0 आई एक्ट वाद आदि सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किये जायेंगे, जो पक्षकार अपने वादों को लोक अदालत के माध्यम से सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित करवाना चाहते है वह सम्बन्धित न्यायालय, जहां उसका मुकदमा लंबित है, से अनुरोध कर अपने वाद को लोक अदालत में निस्तारित करवा सकते है।

29 नवम्बर  क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय परिसर में रोजगार मेले का आयोजन

देहरादून 25 नवम्बर 2016 2016 जिला सेवायोजन अधिकारी अजय सिंह ने अवगत कराया है कि क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय देहरादून, आईलीड्स प्रा0लि0 एवं सेफएज्यूकेट लर्निंग प्रा0लि0 के संयुक्त तत्वावधान में 29 नवम्बर 2016 प्रातः 11 बजे क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय परिसर में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है।
उन्होने अवगत कराया कि सेफएज्यूकेट लर्निंग प्रा0लि0 हेतु आपरेशन एक्ज्यूकेटिव हब मैनेजर, वेयर हाउस एक्ज्यूकेटिव के लगभग 60 पद, वेतनमान 12 हजार से 30 हजार प्रतिमाह, न्यूनतम योग्यता स्नातक, आयु 18 से 30 वर्ष, कार्यस्थल सम्पूर्ण भारत तथा आईलीसड्स प्रा0लि0 देहरादून हेतु डाटा एन्ट्री आपरेटर के 40 पद वेतनमान 6 हजार से 10 हजार प्रतिमाह, न्यूनतम योग्यता इण्टरमीडिएट, आयु 18 से 30 वर्ष, कार्य स्थल देहरादून।
इच्छुक अभ्यर्थी उपरोक्त तिथि तक अपना नाम प्रातः 11 बजे तक कैरियर काउसिंलिंग अनुभाग क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में अंकित करवा सकते है। साक्षात्कार हेतु मूल प्रमाण पत्र सहित उपस्थित होना अनिवार्य है।
सेफएज्यूकेट लर्निंग प्रा0 लि0 में चयन के अपरान्त अभ्यार्थी को दो माह का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जिस हेतु अभ्यर्थी को रू0 30 हजार शुल्क जमा करना होगा तथा प्रशिक्षण के उपरान्त नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

28 नवम्बर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पुतला दहन किया जायेगा; उत्‍तराखण्‍ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आह्रवान

देहरादून 25 नवम्बरः
केन्द्र सरकार के नोटबन्दी के अविवेकपूर्ण फैसले से गरीब जनता एवं किसानों को हो रही दिक्कतों के विरोध में उत्‍तराखण्‍ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्रवान पर दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को प्रदेशभर के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पुतला दहन किया जायेगा तथा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जायेगा। इसी कार्यक्रम के तहत देहरादून में कंाग्रेसजनों द्वारा प्रदेश अध्यक्ष श्री किशोर उपाध्याय जी के नेतृत्व में विशाल प्रदर्शन के उपरान्त श्री राज्यपाल को श्री राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन प्रेषित किया जायेगा।
उपरोक्त जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता डाॅ0 आर.पी. रतूड़ी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नोट बंदी के जल्दबाजी में लिये गये निर्णय के कारण आज आम आदमी अपने सारे काम छोडकर बैंकों की लाईन में खड़ा है, जिसके परिवार में शादी आदि कार्य हैं वह भी केन्द्र सरकार के निर्णय के कारण मानसिक रूप से परेशान है। देश का किसान, मजदूर, रेहडी-पटरी व्यवसायी भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी की पार्टी है जिसने हमेशा गरीब, असहाय का साथ दिया है। इस वर्ग को होने वाली परेशानी के लिए कंाग्रेस पार्टी पूरी तरह से केन्द्र की मोदी सरकार को जिम्मदार ठहराती है जिसके विरोध में दिनांक 28 नवम्बर को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन किये जायेंगे तथा इसी परिपेक्ष में प्रदेश मुख्यालय देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष श्री किशोर उपाध्याय जी के नेतृत्व में विशाल प्रदर्शन करने के साथ ही राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया जायेगा।
श्री रतूड़ी ने बताया कि इसी के तहत देहरादून जनपद के कांग्रेसजनों की एक बैठक प्रदेश अध्यक्ष श्री किशोर उपाध्याय जी की अध्यक्षता में प्रदेश मुख्यालय में सम्पन्न हुई जिसमें कार्यक्रम की रणनीति पर विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में विधायक हीरा सिंह बिष्ट, प्रदेश उपाध्यक्ष शंकर चन्द रमोला, सूर्यकान्त धस्माना, चै0 महेन्द्र सिंह, अब्दुल रज्जाक, महामंत्री राजेन्द्र भण्डारी, नवीन जोशी, आर्येन्द्र शर्मा, जयपाल जाटव, आनन्द उपाध्याय, महानगर अध्यक्ष पृथ्वीराज चैहान, प्रवक्ता डाॅ0 आर.पी. रतूड़ी, गरिमा दसौनी, प्रदीप भट्ट, सचिव सुनीता प्रकाश, विनोद चैहान, महन्त विनय सारस्वत, डाॅ0 आनन्द सुमन सिंह, सुरेन्द्र रांगड़, दीप बोहरा, गिरीश पुनेड़ा, नवीन पयाल, संजय किशोर, प्रदीप जोशी, सूरत ंिसह नेगी, राकेश नेगी, श्याम सिंह चैहान, संग्राम सिंह पुण्डीर, कै. बलवीर सिंह रावत, ताहिर अली, हाजी शहीद हसन, यामीन अंसारी,कमलेश रमन, पुष्पा पंवार, दिनेश भण्डारी, नजमा खान, राजेश पाण्डे, प्रणीता बडोनी, शान्ति रावत, अर्जुन कुमार, कंचन रांगड़, महेश जोशी, गुल्जार अहमद, डी.बी. क्षेत्री, राजेश चमोली, दिनकर बाबुलकर, बाला शर्मा, पंकज मेसोन, श्रवण राजौरिया, आजाद अली, टी.सी. भारती, मेहर लता जज, अभय दीपक, नेम चन्द, डाॅ0 इकबाल, मिलन, विमला थापा, विमला देव, सुन्दरी देवी, डौली, चन्द्रकान्ता, रजनी रावत, शोभा राम, अनुराधा तिवारी, रामकुमार वालिया आदि अनेक कंाग्रेसजन उपस्थित थे।

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शिक्षकों की नियुक्ति के साथ ही विधानसभा वार विद्यालयों के उच्चीकरण प्रस्तावों की सूची तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश