27 लाख परिवारों को स्वास्थ्य कवर & TOP NEWS UK;11 JULY 18
HIGH LIGHT; उत्तराखण्ड में आयुष्मान योजना – राज्य के सभी लोगों को 5 लाख रूपए तक का स्वास्थ्य कवर #देहरादून 293 अवैध भवनों के चिन्हांकन का कार्य #देहरादून जिलाधिकारी द्वारा नुकसान का जायजा # पिथौरागढ़। राहत एवं पुर्न निर्माण कार्यो के साथ ही लापता व्यक्तियों की खोजबीन का कार्य जारी #चमोली 11 जुलाई SAMACHAR #पंचायतीराज मंत्री श्री पाण्डेय द्वारा 14वें वित्त आयोग में आवंटित धनराशि के खरीद-फरोख्त में अनियमितता पर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रमुख सचिव पंचायतराज से वर्ष 2015-16 से अब तक आवंटित धनराशि पर हुये खर्च पर एस.आई.टी. जांच कराने के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से बुधवार को सचिवालय में नवनियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री चन्द्रशेखर भट्ट ने शिष्टाचार भेंट की।#मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने देहरादून निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री उदयवीर सिंह पंवार के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत की आत्मा की शांति एवं दुःख की इस घडी में उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है।
- राज्य के सभी 27 लाख परिवारों को मिलेगा स्वास्थ्य कवर।
- उत्तराखण्ड में ही नहीं बल्कि देश के किसी भी स्थान पर सूचीबद्ध अस्पतालों में ईलाज का लाभ मिल सकेगा।
- ट्रस्ट मोड़ पर संचालित होने से राज्य हेल्थ एजेंसी का रहेगा प्रभावी नियंत्रण।
- सचिवालय में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना की रूपरेखा तैयार की गई।
देहरादून, 11 जुलाई 2018, जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेशन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निवेदिता कुकरेती द्वारा बीती रात को अत्यधिक वर्षा व आंधी के चलते प्रभावित क्षेत्रों शास्त्रीनगर, सीमाद्वार, गोविन्दगढ काॅलोनी व हिलव्यू काॅलोनी का स्थलीय निरीक्षण करते हुए नुकसान का जायजा लिया गया और सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को तात्कालिक व दीर्घकालिक दोनों तरीकों से हर सम्भव सुधारीकरण व राहत देने के निर्देश दिये।
इस दौरान शास्त्रीनगर सीमाद्वार में मकान के उपर मलवा गिरने से 4 लोगों की मृत्यु हुई थी और दो लोग घायल हो गये। जिलाधिकारी ने मृतक परिवार को आवश्यक मुआवजा, घायलों को उपचार के साथ ही प्रभावितों को राहत व सुरक्षा हेतु सम्बन्धित अधीनस्थों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिये। इसके उपरान्त छिलवी काॅलोनी में जहां विधायक कैन्ट हरबंश कपूर की उपस्थिति में लोगों ने जलभराव से हुई क्षति और आगामी बरसाती सीजन को देखते हुए तत्काल कदम उठाने की मांग की गयी।
मा0 विधायक हरबंश कपूर ने क्षेत्र में जलभराव से हुई गंदगी को हटाने व सफाई के साथ ही पानी की सुरक्षित निकासी, जलभराव रोकने के तात्कालिक उपाय करने की जिलाधिकारी से मांग की। जिलाधिकारी ने इस पर संज्ञान लेते हुए सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को दूरभाष पर निर्देश दिये कि वे मौके पर जाकर जलभराव से निजात पाने व सीवर तथा बरसाती पानी की दुरस्त निकासी के तात्कालिक व दीर्घकालिक उपाय करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने जनपद के चकराता, कालसी , विकासनगर, ऋषिकेश, मसूरी इत्यादि क्षेत्रों में आंधी व अतिवृष्टि से इुई किसी भी प्रकार की माॅल व जनहानि की रिपोर्ट प्राप्त की तथा सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिलाधिकारियों व विकासखण्ड अधिकारियों को प्रभावित स्थलों का स्वंय अथवा अधीनस्थों के माध्यम से दौरा करते हुए हरसंभव वैकल्पिक तथा अन्य प्रकार की व्यवस्था दुरस्त करने के निर्देश दिये।
इससे पूर्व जिलाधिकारी ने प्रातः 6 बजे से ही जनपद आपदा कन्ट्रोल रूम में आंधी व अतिवृष्टि से हुए विभिन्न क्षेत्रों में नुकसान से सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रों में नुकसान से सम्बन्धित खबरों व उन पर सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देने हेतु कमाण्ड संभाल ली और जनपद के सभी क्षेत्रों की अपडेट जानकारी प्राप्त करते हुए तदनुसार दिशा-निर्देश दिये जनपद में विकासनगर 1 व्यक्ति, बलबरी रोड एवं भगत सिंह कालोनी में 1-1 व्यक्ति की बहने से मृत्यु हुई है तथा तहसील सदर में मकान के उपर मलवा गिरने से 4 लोगों की मौत हो गयी। जिलाधिकारी ने आगामी 13 जुलाई तक मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए सभी सम्बन्धित आईआरएस से जुड़े अधिकारियों को जनपद के आपदा परिचालन केन्द्र से जुड़े रहने के निर्देश दिये।
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देहरादून, 11 जुलाई 2018, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तरखण्ड ने अवगत कराया है कि 12 जुलाई 2018 को प्रातः 11 बजे से राजभवन में गवर्नर्स एवार्ड कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
###विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मैंगो पार्टी का आयोजन
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चमोली 11 जुलाई SAMACHAR पोखरी-कुजांसू मोटर मार्ग पर 29 मई को कुॅजासू को जा रही स्विफ्ट कार कुॅजासू से 01 किमी0 पहले अनियत्रित हो कर 200 मीटर नीचे गहरी खाई में गिरने से दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। वाहन में चालक सहित कुल 05 व्यक्ति सवार थे, जिसमें से 02 व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी। जबकि 03 व्यक्ति घायल हो गये थे। जिला मजिस्ट्रेट आशीष जोशी के आदेशों के क्रम में इस वाहन दुर्घटना की मजिस्ट्रेटी जाॅच संयुक्त मजिस्ट्रेट पोखरी द्वारा की जा रही है। जाॅच अधिकारी/संयुक्त मजिस्ट्रेट पोखरी रोहित मीणा ने बताया कि उक्त दुर्घटना के संबध में कोई भी व्यक्ति कोई भी साक्ष्य या जानकारी रखता हो अथवा दावा प्रस्तुत करना चाहता हो तो वे लिखित एवं मौखिक रूप में 15 दिनों के भीतर किसी भी कार्यदिवस में स्वयं उपस्थित होकर या डाक द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से उनके कार्यालय/न्यायालय पोखरी को उपलब्ध करा सकते है।
पौधों को वितरित किया जाना
देहरादून 11 जुलाई, 2018(सू.ब्यूरो) निबन्धन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी भेषज विभाग डॉ.मेहरबान सिंह बिष्ट ने बताया कि ’हरेला पर्व’ में प्रदेश के जनपदीय भेषज संघों व भेषज विकास इकाईयों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर जुड़ी-बूटी/औषधीय पौध प्रजातियों यथा-तेजपात, आंवला व रीठा आदि के पौधों को वितरित किया जाना है। जिसके लिये समस्त संघ सचिवों एवं जिला भेषज समन्वयकों को निर्देशित किया गया है कि, वे संघ नर्सरी में उपलब्ध जडी-बूटी/औषधीय पौध प्रजातियों को हरेला पर्व के अवसर पर नागरिकों एवं सरकारी विभागों के प्रांगण में रोपण हेतु निःशुल्क वितरित करना सुनिश्चित करें। जनपद में नर्सरी न होने या नर्सरी में पौध उपलब्ध न होने की दशा में जिला भेषज समन्वयक के माध्यम से वन विभाग व निकटस्थ भेषज संघ के सचिवों से संपर्क कर पौध की मांग करें, यदि उनके द्वारा निःशुल्क पौध उपलब्ध कराया जाता है, तो पौध प्राप्त कर ’हरेला पर्व’ में पौध वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने भेषज संघ सचिवों को यह भी निर्देश दिये है कि जनपदीय नर्सरी में पर्याप्त मात्रा में पौध की अनुपलब्धता पर निकटस्थ जनपदों की मांग के अनुसार पौध उपलब्ध कराये।
देहरादून 11 जुलाई, 2018(सू.ब्यूरो)
वित्तीय वर्ष 2018-19 में नगरीय पेयजल योजनाओं का पुनर्गठन, जीर्णोद्वार एवं सुदृढ़ीकरण के लिये चालू योजनाओं हेतु धनराशि जारी की गई है। जल संस्थान के अनुरक्षणाधीन नगरीय पेयजल योजनाओं का पुनर्गठन, जीर्णोद्वार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में रूपये एक करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है।
जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड मोरी के तुमडीयाकोट पेयजल योजना का पुनर्गठन का कार्य एवं सरास धुमराली पेयजल योजना का पुनर्गठन कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए बजट मैनुअल के अनुसार प्रथम चरण की धनराशि रूपये 7.27 लाख कुल रूपये 14.23 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।
पिथौरागढ़ के विभिन्न जोनों हेतु अलग-अलग साईज के वाटर मीटर की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन कार्य हेतु कुल रूपये 211.98 लाख (दो करोड ग्यारह लाख अठ्ठानवे हजार मात्र) औचित्यपूर्ण पायी गयी। जिसके आधार पर इस कार्य हेतु उपरोक्त धनराशि स्वीकृत की गई। शासनादेश में धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रथम किश्त के रूप में 84.79 लाख(रूपये चौरासी लाख उन्यासी हजार मात्र) का धनराशि जारी की गई है।
####पंचायत विभाग की योजनाओं की समीक्षा
पंचायतीराज मंत्री श्री पाण्डेय द्वारा 14वें वित्त आयोग में आवंटित धनराशि के खरीद-फरोख्त में अनियमितता पर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रमुख सचिव पंचायतराज से वर्ष 2015-16 से अब तक आवंटित धनराशि पर हुये खर्च पर एस.आई.टी. जांच कराने के निर्देश दिये।
###रेडियो चैनल का शुभारम्भ
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पिथौरागढ़। राहत एवं पुर्न निर्माण कार्यो के साथ ही लापता व्यक्तियों की खोजबीन का कार्य जारी
11 जुलाई, 2018 पिथौरागढ़।
जनपद के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बुधवार को राहत एवं पुर्न निर्माण कार्यो के साथ ही लापता व्यक्तियों की खोजबीन का कार्य जारी रहा। बुधवार को भी रैस्क्यू टीम द्वारा खोजबीन एवं राहत कार्य किये गये। जनपद पिथौरागढ़ के सभी क्षेत्रों में हल्की एवं मध्यम वर्षा जारी है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुर्ननिर्माण एवं लापता व्यक्त्यिों की खोजबीन का कार्य जारी है। जनपद के आपदा प्रभावित हुए क्षेत्र के पुननिर्माण एवं राहत के कार्य लगातार जारी है, क्षतिग्रस्त सड़क मार्गों एवं पुलों के रिस्टोरेशन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पुलिस टीम को खोजबीन के दौरान धारचूला के तपोवन निकट काली नदी के किनारें एक शव अपरान्ह बाद मिला है जिसकी शिनाख्त हेतु शव को पुलिस द्वार धारचूला लाया गया है।
तहसील धारचूला में आपदा से क्षतिग्रस्त कुल 24 पेयजल लाईनों में से 08 पेयजल लाईनों को जल संस्थान द्वारा खोल दिया गया है। काली गोरी नदी के किनारे पुलिस/एसडीआरएफ द्वारा लापता व्यक्तियों की खोजबीन का कार्य जारी हैं। भारी वर्षा के कारण रामगंगा नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण नाचनी में पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर जनपद को जोड़ने वाला झूलापुल पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया प्रशासन द्वारा पूर्व से ही क्षेत्र में सर्तकता एवं एलर्ट रखने के कारण किसी प्रकार की कोई मानव हानि नही हुई प्रशासन द्वारा तत्काल नदी किनारे खतरे की जद में आये परिवारों को सुरक्षित राहत शिविर में पहुंचाया गया। इसके उपरांत् उपजिलाधिकारी मुनस्यारी के0एन0गोस्वामी द्वारा लोनिवि, सिंचाई, पेयजल, ग्रामीण निर्माण आदि विभागों के अधिकारियों के साथ क्षेत्र का मुआवना किया गया। जिलाधिकारी सी0 रविशंकर ने अवगत कराया कि ए0डी0बी0 के माध्यम से शीघ्र ही उक्त पुल के पुननिर्माण हेतु शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है उक्त संबंध में आगामी 13 जुलाई को देहरादून में आयोजित बैठक में उक्त पुल के निर्माण की स्वीकृति मिलने के साथ ही तत्काल उक्त पुल के पुननिर्माण का कार्य प्रारम्भ कर लिया जायेगा। प्रशासन द्वारा नाचनी क्षेत्र में किसी प्रकार की आपदा की घटना से निपटने हेतु आवश्यक तैयारी की गयी है। प्रशासन द्वारा क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से प्रभावितों हेतु राहत शिविर भी बनाया गये है इसके अतिरिक्त क्षेत्र में हुई भारी वर्षा के कारण प्रा0वि0मुकरम क्वीटी में एक परिवार (कमल राम) के 09 सदस्यों को प्रा0वि0 मुकरम में रखा गया है। इसके अतिरिक्त पंचायत घर तेजम में प्रशासन द्वारा शिविर लगाकर 12 परिवारों के 42 व्यक्तियों को शिविर में रखा गया है जिन्हें नियमित रूप से भोजन आदि आवश्यक व्यवस्थाऐं उपलब्ध करायी जा रही है। आपदा प्रभावित क्षेत्र में बुधवार को भी कुल 17 स्थानों में प्रभावितों हेतु राहत शिविर लगाये गये इन शिविरों में कुल 96 परिवारों के 374 व्यक्ति रह रहें है।रामगंगा नदी के जलस्तर को बढ़ते हुए देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से थल में स्थित सरस्वती शिशु मंदिर के 100 स्कूली बच्चों को पुलिस द्वारा स्कूल से घरों को सुरक्षित पहुंचाया गया। 40 बंद सड़क मार्ग एवं 03 पैदल मार्ग, 05 पुल बंद है, 40 बंद सड़क मार्गांे में से संाय 05 बजे तक थल-धरमघर, डीडीहाट-आधीचैरा, नाचनी-बांसबगड़ मोटरमार्गों को खोला गया। भारतीय रेडक्रास सोसाइटी द्वारा भी आपदा क्षेत्रों में विभिन्न आवश्यक सामग्री प्रभावितों को वितरित की गयी, स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न आपदा प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य कैंप लगाकर उपचार आदि किया जा रहा है इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग की एक टीम के माध्यम से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न राहत शिविरों के साथ ही लापता एवं मृत्क परिवारों के सदस्यों के मेडिकल काउंसिलिंग भी की जा रही है। अपरान्ह बाद मौसम को अनुकूल देखते हुए धारचूला से हवाई सेवा प्रारम्भ की गयी कुल 05 सोर्टी में 24 यात्री बूंदी से धारचूला आये तथा 16 यात्री धारचूला से बूंदी गये इसके अतिरिक्त 3.5 कुन्तल खाद्यान्न बूंदी भेजा गया एवं एक पेटी दवा बूंदी भेजी गयी।
जिलाधिकारी ने जनपद में हो रही भारी वर्षा के मद्ेेनजर समस्त विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देश दिए है कि वह अपने कार्य क्षेत्र में तैनात रहे तथा आपदा जैसी घटना घटित होने पर तत्काल अपने-अपने क्षेत्रों में तैनात रहकर आपदा राहत कार्यों में अपना पूर्ण योगदान देते हुए किसी भी प्रकार की आपदा की घटना पर तत्काल कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा इसकी सूचना से भी जिला मुख्यालय एवं संबंधित नियंत्रण कक्ष आदि को अवगत कराना सुनिश्चित करे ।
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ENGLISH NEWS;
Dehradun 11 July, 2018
CM Trivendra condoles demise of freedom fighter Udayveer Singh Panwar
Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has expressed heartfelt condolence over the demise of the Dehradun resident freedom fighter Shri Udayveer Singh Panwar. He prayed for the peace of the departed soul and wished that almighty provide strength to the family members of the deceased.
Dehradun 11 July, 2018
Irregularities in purchase: Minister Pandey orders SIT inquiry
A review meeting presided by Panchayati Raj Minister Mr. Arvind Pandey was held to review the progress of schemes of the Panchayat Department. During the review, Mr. Arvind Pandey while expressing displeasure over the irregularities in the purchase through the funds allocated in the 14th Finance Commission directed the Principal Secretary Panchayati Raj to initiate an SIT inquiry on all the expenses incurred from the funds allocated from year 2015-16 till now.
He directed the principal secretary and director Pachayati Raj to for evaluation and monitoring of the works under various schemes from time to time. He said that strict action will be taken against those found guilty in the SIT inquiry. He said that the funds allotted in the Panchayati Raj belong to the common man and there should not be any irregularity or duplicity in payments.
He instructed all the Additional Chief Officers to be present in the review meeting to be organised in next 15 days and bring along an action plan and the details of the purchased items material rates from the money received from the Finance Commission.
In the meeting, Principal Secretary Pachayati Raj Manisha Panwar, Director Panchayati Raj H.C.Semwal and all district Panchayati Raj officers were present.
Dehradun 11 July, 2018
SEC Bhatt meets CM Trivendra
Newly appointed State Election Commissioner Mr. Chandra Shekhar Bhatt called upon the Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at Secretariat on Wednesday.
293 illegal encroachments were identified on Wednesday
In pursuance of orders of honorable High court, the exercise of demolition, identification of illegal encroachments and illegal constructions on footpaths, lanes and roads for general public and sealing of illegal encroachments in Dehradun city by Mussoorie-Dehradun Development Authority, Municipal Corporation, Dehradun and district administration has been going on. Under the anti-encroachment drive on Wednesday, as many as 293 illegal encroachments were identified by 3412 workers.
Dehradun 11 July, 2018
Local herbs/medicinal plant to be distributed free of cost during Harela festival
Director and Chief Executive Officer, Bheshaj Department Dr. Meharban Singh Bisht, has said that during the ‘Harela Festival’, local herbs/medicinal plant species and plants like Tejpaat, Amla and Ritha have to be distributed at the local level through state bheshaj sangh and bheshaj development units. For which all the sangh secretaries and district bheshaj coordinators have been instructed that on the occasion of the ‘Harela Festival’, they must ensure distribution of herb/medicinal plant species available in union nursery free of cost, for plantation in the premises of the citizens and government departments. In the case of no nursery in the district or unavailability of the plants in the nursery, district bheshaj coordinators should contact the forest department and the nearest secretaries of bheshaj sangh and ask for the plants. And in case, the plants are provided by them free of cost, the same should be distributed during the ‘Harela Festival’. He has also instructed the secretaries of the bheshaj sanghs to provide the plants according to the demand of nearby districts in case of the unavailability of adequate quantity of plants in the district nurseries.
Dehradun 11 July, 2018
Funds released for reorganisation, rejuvenation & strengthening of urban drinking water schemes
In the financial year 2018-19, funds have been released for the reorganisation, rejuvenation and strengthening of urban drinking water schemes. Funds worth Rs 1 crore have been sanctioned by Jal Sansthan for financial year 2018-19 for the reorganisation, rejuvenation and strengthening of under-maintenance urban drinking water schemes. For the reorganisation work of the Tudiyakot Drinking Water Scheme of Development Block of Mori of Uttarkashi District and giving the administrative and financial approval to reorganisation work of Saras Dhumrali Drinking Water Scheme, according to the budget manual, a financial sanction for the first phase amounting to Rs 7.27 lakh and total amount of Rs 14.23 lakh has been sanctioned. For the supply and installation work of separate size water meters for different zones of Pithoragarh, total amount of Rs 211.98 lakhs have been found justified, on the basis of which the abovementioned amount has been sanctioned. In the government order, while giving the administrative and financial sanction of funds, in the financial year 2018-19, the first instalment of Rs 84.79 lakh has been released.
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yushman scheme will be universal in Uttarakhand
· All 27 lakh families of the state will get health cover
· Benefit of treatment will be available not only in Uttarakhand but enlisted hospitals anywhere in the country
· Being operated on trust mode, State Health Agency will have effective control
· The framework of Ayushman Uttarakhand scheme prepared in a meeting organized under the chairmanship of Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at Secretariat
Ayushman scheme will be universal in Uttarakhand. Under the scheme, all the people of the state will get a health cover of Rs 5 lakhs. This will benefit 27 lakh families. The scheme will be in trust mode on TPA. In a meeting organized in connection with the Ayushman Uttarakhand scheme at Secretariat on Wednesday, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that providing social security to its citizens is the highest priority of the government. Prosperous Uttarakhand is possible only with healthy Uttarakhand. He directed the officials to prepare a fool-proof plan for the implementation of the Ayushman scheme in Uttarakhand. Instructions were also issued for having special provision for encouraging hospitals operating in the hill areas.
In the meeting organised under the chairmanship of Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat, elaborate discussions were held regarding the blueprint of Ayushman Uttarakhand scheme. On the instructions of the Chief Minister, it was decided that all the families of the state will be benefited from Ayushman Uttarakhand scheme. About 27 lakhs families will come under this. The scheme will be implemented on trust mode instead of insurance mode. Third Party Administrator (TPA) will be the medium for claim processing. The state run U-Health and Chief Minister’s Health Insurance Scheme will be integrated in the Ayushman Uttarakhand scheme. Ayushman Uttarakhand will provide health cover to all the people of the state. Because of being linked with Ayushman Bharat, the beneficiaries will get the benefit of treatment not only in Uttarakhand but in all the enlisted hospitals at any place in the country.
It was told that with the implementation of the scheme in the trust mode, the decision in the institutional structure and the implementation will be controlled by the State Administration. In this, the hospitals will be enlisted by the State Health Agency and the treatment of beneficiaries will be paid directly by the State Health Agency. State Health Agency will be directly monitoring the quality of health care in hospitals related to this. In this scheme, compared to private health insurance companies, very less premiums will be taken from the beneficiaries.
Cabinet Minister Prakash Pant, Madan Kaushik, Additional Chief Secretary Om Prakash, Radha Rauturi, Secretary Amit Negi, Nitesh Jha, Radhika Jha, Additional Secretary and Managing Director of National Health Mission Yugal Kishore Pant, Director General Health T.C.Pant and other officers were present in the meeting.