10 करोड़ डालर का ऋण अनुबंध किया उत्तराखण्ड सरकार ने

तत्काल प्रभाव से निलम्बित- परिवहन कर अधिकारी   एवं  ए0आर0टी0ओ0    #विश्व बैंक द्वारा भारत सरकार तथा उत्तराखण्ड सरकार के साथ #उत्तराखण्ड के 13 जनपदों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए # चम्पावत में धौन से टनकपुर की ओर सुआलागांव के पास हुई वाहन दुर्घटना # शहरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक #‘विश्वविद्यालयों में शिक्षा का वातावरण सृजन करने एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए वर्तमान सरकार संकल्पबद्ध #पूर्व सरकार द्वारा नामित दर्जाधारी मंत्रियों की नियुक्ति रद्द करने के निर्देश # Report: www.himalayauk.org (HIMALAYA GAURAV UTTRAKHAND) Leading Digital Newsportal & Daily Newspaper) Report by; Chandra Shekhar Joshi- Editor 
देहरादून 28 मार्च, 2017(सू.ब्यूरो)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनपद चम्पावत में धौन से टनकपुर की ओर सुआलागांव के पास हुई वाहन दुर्घटना में मृतकों के प्रति गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगतों की आत्मा की शांति एवं दुःख की इस घड़ी में उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की ईश्वर से कामना की है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए है।
देहरादून 28 मार्च, 2017(सू.ब्यूरो)

उत्तराखण्ड के 13 जनपदों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए उत्तराखण्ड हैल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना हेतु विश्व बैंक द्वारा भारत सरकार तथा उत्तराखण्ड सरकार के साथ 10 करोड़ डालर के ऋण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए है।
यह जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, श्री ओमप्रकाश ने बताया कि परियोजना अनुबंध पर वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री राजकुमार, तत्कालीन परियोजना निदेशक डाॅ.नीरज खैरवाल(वर्तमान में जिलाधिकारी ऊधमसिंहनगर के पद पर तैनात है) तथा विश्व बैंक के कार्यवाहक निदेशक श्री हिंसाम एब्दो काहिन द्वारा हस्ताक्षर किए गए।
अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, श्री ओमप्रकाश ने बताया कि विश्व बैंक सहायतित हैल्थ सिस्टम परियोजना के अन्तर्गत निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को वित्तीय पोषण किया जायेगा और उनके माध्यम से राज्य की जनसंख्या की स्वास्थ्य सेवाओं की मांग एवं आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उपयोग में लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना स्वास्थ्य निदेशालय स्तर पर प्रबंधन क्षमता में विकास और सूचना तंत्र में सुधार का कार्य करेगी, तथा पर्यवेक्षण एवं शोध कार्यों पर विशेष तौर से ध्यान देगी। परियोजना के माध्यम से राज्य के नागरिकों को चिकित्सा उपचार के दौरान होने वाले व्यय एवं वित्तीय नुकसान की भरपाई सुनिश्चित कराने के लिए गुणात्मक स्वास्थ्य सेवााएं प्रदान की जायेगी।
श्री ओमप्रकाश ने बताया कि परियोजना के अन्तर्गत निजी स्वास्थ्य संस्थाओं की सेवाएं लिये जाने की अभिनव पहल को प्रमुखता से संचालित किया जाना है, जिसके अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाओं की देखभाल तथा हैल्थ फाईनेन्सिंग जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए परियोजना द्वारा धन उपलब्ध किया जायेगा। परियोजना द्वारा जिला चिकित्सालय में निजी स्वास्थ्य संस्थाओ के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं दिये जाने के साथ ही संबंधित जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आने वाले मरीजांे को सचल चिकित्सा वाहन के द्वारा जिला चिकित्सालय पर रैफर करते हुए उपचार दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस नेटवर्क के अन्तर्गत विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाएं देने के लिए आकर्षित होंगे और संबंधित जनपद तथा आबादी को स्वास्थ्य सुविधायें मिल पायेगी।
श्री ओमप्रकाश ने बताया कि परियोजना के अन्तर्गत शिशु एवं किशोरावस्था की देखभाल तथा गैर संचारी रोगो के प्रबंधन के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध की जायेगी। इसके अतिरिक्त परियोजना के माध्यम से निजी क्षेत्र के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की क्षमता विकास पर अधिक ध्यान दिया जायेगा, ताकि दीर्घकाल में सरकारी तंत्र इस प्रकार की योजनाओं को सफलता पूर्वक संचालित करने में सक्षम हो सकेगा और राज्य का हैल्थ सिस्टम मजबूत होगा।
वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री राजकुमार ने बताया कि यह परियोजना विशेष तौर पर राज्य में पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को दूर करेगी। तथा इसके क्रियान्वयन से विशेष तौर पर महिलाओं, बुजुर्ग तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले जन समुदाय के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पडेगा। परियोजना राज्य में किसी भी प्रकार की आपदा के दौरान त्वरित उपचार की क्षमताओं को भी विकसित करेगी।
भारत में विश्व बैंक के कार्यवाहक निदेशक एवं कार्यवाहक निदेशक एवं आॅपरेशन मैनेजर श्री हिंसाम एब्दो काहिन ने कहा कि उत्तराखण्ड के अधिकांश स्वास्थ्य सूचकांक राष्ट्रीय औसत की तुलना में बेहतर है। उन्होंने कहा कि दूरस्थ एंव हिमालयी क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहंुच को आसान बनाने के कारगार कदम उठाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि परियोजना द्वारा विशेष तैर पर आर्थिक रूप से कमजोर एवं असेवित जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता तथा निरन्तरता बनाये रखने के कार्य को प्रमुखता से लिया जायेगा।
इस अवसर पर उपस्थित विश्व बैंक द्वारा उत्तराखण्ड हैल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना के लिए नियुक्त टीम लीडर एवं वरिष्ठ हैल्थ स्पेश्लिष्ट डाॅ.सोमिल नागपाल ने कहा कि हैल्थ सिस्टम परियोजना राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के गुणात्मक सुधार के लिए सहायक होगी और इसके अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यों से पूरे राज्य को लाभ मिलेगा।

पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन को रोकने के लिए रोजगार, शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवानी होंगी

देहरादून 28 मार्च, 2017(सू.ब्यूरो) मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन को रोकने के लिए रोजगार, शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवानी होंगी। खेती को लाभकारी बनाने के लिए चकबंदी व ऐरोमेटिक प्लांटेशन को बढ़ावा देना होगा।

मंगलवार को एक स्थानीय होटल में ग्रामीण पर्यटन, कृषि व आजीविका विषय पर आयोजित सेमिनार को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड के सामरिक महत्व को देखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन को रोकना आवश्यक है। सेमिनार में लंदन बिजनेस स्कूल के प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग किया। इसमें 24 देशों के छात्र-छात्राएं शामिल थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की प्राकृतिक सुंदरता देवभूमि को अलग पहचान दिलाती है। स्वीट्जरलैंड की तर्ज पर यहां पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए पर्यटन को विकसित किया जा सकता है। बायो डाइवर्सिटी टूरिज्म, विंटर स्पोर्ट्स टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, रूरल होम स्टे व हेरीटेज टूरिज्म की अपार सम्भावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून में एक टूरिज्म विलेज विकसित किया जा सकता है, जहां समूचे उत्तराखण्ड की झलक मिल सके।  मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में आय की विषमताओं को दूर करने पर विशेष ध्यान देना होगा। उत्तराखण्ड में प्राकृतिक रूप से आर्गेनिक खेती होती है। अगर हम चकबंदी कर सके, तो खेती को लाभदायक बनाया जा सकता है। खेती को नए आयाम देने होंगे। एरोमेटिक प्लांटेशन पर काम किया जाना चाहिए। कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज, मुख्य सचिव श्री एस.रामास्वामी, प्रमुख सचिव डाॅ.उमाकांत पंवार, श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव श्री शैलेश बगोली सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश- मंत्री मदन कौशिक

देहरादून 28 मार्च 2017(मी0से0)
प्रदेश के शहरी विकास, आवास, राजीव गाॅधी शहरी आवास, जनगणना, पुनर्गठन एवं निर्वाचन मंत्री मदन कौशिक ने विधान सभा के अपने कक्ष में शहरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक की।
उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिये तथा इस रणनीति के तहत कार्ययोजना को कहा की जिससे आगामी 2020 तक लगभग 50 से 60 हजार आवास तैयार किये जा सकेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री भारत सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार अंशदान को भी बढ़ाने के लिए प्रभावी पैरवी करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि योजना में तेजी लाने के लिए बड़ी-बड़ी एजेंसियों को भी ओपन टेंडर के माध्यम से आमत्रित किया जाय। ज्ञातव्य है कि लगभग 5 लाख की लागत से बनने वाले इन आवासों में 1.50 लाख रूपये केन्द्र तथा 0.50 लाख रूपये राज्यांश सहायता दी जाती है। आवास मंत्री श्री कौशिक ने शहरी क्षेत्र में भूमि तलाशने के निर्देश दिये तथा शहरी क्षेत्र में योजना के अन्तर्गत आवास की वास्तिवक मांग का ठोस आंकलन के भी निर्देश दिये। पूर्व में किये गये सर्वेक्षण में 61 नगर निकायों में लगभग 55 हजार 656 आवासों की मांग चिन्हित हुई है।
उन्होंने अमृत योजना के तीसरे चरण की भी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिये। इस योजना में प्रत्येक परिवार को निश्चित जलापूर्ति व सीवेज कनैक्शन सहित नल सुलभ कराना, बाढ को कम करने और समाप्त करने के उद्देश्य से नालों व वर्षा जल नालों का निर्माण और सुधार, हरित क्षेत्र और सुव्यवस्थित खुले मैदान (अर्थात पार्क) विकसित करके शहरों की भव्यता में वृद्धि अवस्थापनाओं का विकास किया जाता है।
शहरी विकास मंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन की योजना के माध्यम से प्रदेश की 92 शहरी निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर चर्चा की। उन्होंने योजना में खुले में शौच की प्रवृत्ति का उन्मूलन, आधुनिक और वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, स्वच्छता के प्रति तथा स्वच्छता के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जागरूकता लाने के कार्य में गति लाने के निर्देश दिये तथा व्यक्तिगत घरेलु शौचालय निर्माण कार्यक्रम में अवशेष रह गये निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये।
बैठक में प्रभारी सचिव अरविन्द सिंह ह्यांकी, अपर निदेशक शहरी विकास नवनीत पाण्डे, संयुक्त सचिव ओमकार सिंह सहित शहरी विकास विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे।

‘विश्वविद्यालयों में शिक्षा का वातावरण सृजन करने एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए वर्तमान सरकार संकल्पबद्ध

देहरादून 28 मार्च 2017(मी0से0)
‘‘विश्वविद्यालयों में शिक्षा का वातावरण सृजन करने एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए वर्तमान सरकार संकल्पबद्ध है।’’ यह बात उच्च शिक्षा मंत्री डाॅ0 धन सिंह रावत ने विधान सभा स्थित सभागार में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने अधिकारियों से शैक्षणिक कैलैण्डर बनाने तथा निर्धारित समय पर प्रवेश, चुनाव, परीक्षा परिणाम अनुपालन कराने के निर्देश दिये। उन्होंने विश्वविद्यालयों में तिरंगा लगाने तथा राष्ट्रीय गान अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिये। डाॅ0 धन सिंह रावत ने कहा कि स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री भारत सरकार श्री नरेन्द्र मोदी जी का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसको सघन एवं प्रभावी ढंग से चलाने के निर्देश दिये। डाॅ0 रावत ने निर्देश दिये कि हल्द्वानी तथा देहरादून में स्वच्छता अभियान का वृहद कार्यक्रम की तैयारी की जाये, जिसमें मा0 मुख्यमंत्री भी शामिल होंगेे। उन्होंने महाविद्यालयों द्वारा आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में एन0एस0एस0, एन0सी0सी0 तथा अध्यापकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने प्रत्येक विकासखण्ड में एक-एक महाविद्यालय की आवश्यकता पर बल दिया तथा हाल ही में स्वीकृत 20 महाविद्यालयों का प्रस्ताव इस रणनीति के तहत तैयार करने के निर्देश दिये कि जिसके द्वारा लगभग समस्त विकासखण्डों को उच्च शिक्षा से आच्छादित किया जा सके। उन्होंने प्रदेश में अवस्थित सरकारी क्षेत्र के समस्त 100 महाविद्यालयों में शीघ्र भ्रमण करने की जानकारी दी तथा महाविद्यालयों में उपस्थिति की प्रक्रिया ठीक करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को नशामुक्त स्वच्छ एवं हरा-भरा बनाने के लिए वे छात्र संघों, अभिभावकों एवं स्थानीय जनता के साथ जनमत संग्रह करायेंगे तथा उन्होंने उच्च शिक्षा का बेहतर माहौल बनाने के लिए टोल फ्री नम्बर भी जारी करने के निर्देश दिये। उनका मानना था कि यदि शैक्षणिक माहौल का स्तर ऊंचा होगा तो देश का भविष्य(युवा) उज्ज्वल होगा। उन्होंने शिक्षा विभाग में रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए मुख्य सचिव एस0 रामास्वामी को भी निर्देश दिये तथा नयी नियुक्ति पहाड़ों से शुरू करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मुंख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी से उन्होंने निवेदन किया है कि महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों से 200 मीटर की परिधि में मदिरा, गुटका, पान तम्बाकू की दुकानें न हो, इसके लिए उन्होंने कैबनेट में प्रस्ताव लाने के निर्देश दिये। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्र में महाविद्यालय स्थापना हेतु अनुशासन के दृष्टिगत महाविद्यालयों में भी ड्रेस कोड लागू कराने पर चर्चा की। महाविद्यालय हेतु भूमि के मानक को शिथिल करने के लिए एन0ए0ए0सी0(नैक) से छूट दिलाने के लिए केन्द्रीय स्तर पर प्रभावी पैरवी का आश्वासन दिया तथा उच्च शिक्षा के लिए केन्द्र से प्रभावी पैरवी के लिए एक सीनियर स्तर के अधिकारी को नामित करने के निर्देश दिये। उन्होंने गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा एवं शोध हेतु, शिक्षण संस्थाओं के लिए केन्द्रीय उपक्रमों से भी विनियोग का आश्वासन दिया यथा ओ0एन0जी0सी0 आदि। उन्होंने दबाव में पूर्व में अनावश्यक शुरू किये गये महाविद्यालयों का रिव्यू करने के निर्देश दिये तथा कम छात्रसंख्या वाले महाविद्यालयों के कारणों पर जानकारी प्राप्त की। उच्च शिक्षा निदेशक बी0सी0मल्कानी ने मंत्री जी को अवगत कराया कि प्रदेश में 5 राजकीय विश्वविद्यालय और 12 निजी विश्वविद्यालय है और 2 निजी विश्वविद्यालय गतिमान हैं। उन्होंने बताया कि कुल 100 सरकारी क्षेत्र में संचालित महाविद्यालयों में 24 महाविद्यालय तराई/मैदान क्षेत्र में हैं, इनमें से गढवाल व कुमायूं के मैदानों में 12-12 महाविद्यालय है।
बैठक में, संयुक्त सचिव लक्ष्मण सिंह, उपनिदेशक पी0के0पाठक, सहायक निदेशक डाॅ0 अनुराग अग्रवाल, डाॅ0 सतपाल सिंह सहानी सहित उच्च शिक्षा के अधिकारी मौजूद थे।
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परिवहन कर अधिकारी   एवं  ए0आर0टी0ओ0  तत्काल प्रभाव से निलम्बित
देहरादून 28 मार्च 2017(मी0से0)
प्रदेश के परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने परिवहन विभाग में श्री आनन्द कुमार जायसवाल, परिवहन कर अधिकारी एवं श्री सन्दीप सैनी ए0आर0टी0ओ0 को टैक्स रसीदों में हेरा-फेरी वित्तीय अनिमितता एवं राजकोष में कम पैंसा जमा कराने के कारणों से तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने के आदेश कर दिये हैं। अपर परिवहन आयुक्त, वित्त नियन्त्रक एवं आर0टी0ओ0 देहरादून की जांच समिति ने सरकारी अभिलखों को कब्जे में लेने के उपरान्त इन अधिकारियों के खिलाफ प्रारम्भिक जांच में इनके प्रथम दृष्टतया दोषी पाये जाने के कारण इनके निलम्बन की संस्तुति की थी। आनन्द कुमार जायसवाल पर रू0 29.32 लाख एवं श्री सन्दीप सैनी पर रू0 33.48 लाख की वित्तीय हानि का आरोप है।
इसके अतिरिक्त परिवहन मंत्री द्वारा जनपद अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, हल्द्वानी, देहरादून के सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों में कांगेस शासनकाल में नियुक्त गैर सदस्यों की सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के आदेश सचिव परिवहन को दे दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त परिवहन मंत्री ने राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं उत्तराखण्ड परिवहन निगम निदेशक मण्डल बोर्ड में नामित सदस्यों, उपाध्यक्ष एवं निदेशकों को भी उनके पदों से हटाने के आदेश सचिव परिवहन को दे दिये हैं।
यशपाल आर्य जिनके पास समाज कल्याण विभाग का भार भी है ने सचिव समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिये है कि अति पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद, उत्तराखण्ड पिछड़ा वग कल्याण, राज्य दिव्यांग कल्याण समिति, वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद, गोरखा कल्याण परिषद, उत्तराखण्ड कल्याण योजना अनुश्रवण समिति एवं एस0सी0 एस0पी0 अनुपालन एवं अनुश्रवण समिति इत्यादि के अध्यक्ष्य उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पदों से तत्काल हटाने के निर्देश दिये।
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पूर्व सरकार द्वारा नामित दर्जाधारी मंत्रियों की नियुक्ति रद्द करने के निर्देश

देहरादून 28 मार्च 2017(मी0से0)
प्रदेश के नगर विकास एवं आवास मंत्री मदन कौशिक द्वारा पूर्व में दिये गये आदेशों के क्रम में पूर्व सरकार द्वारा नामित दर्जाधारी मंत्रियों की नियुक्ति रद्द करने के निर्देश दिये गये। इससे शहरी विकास योजना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह मेहरा, शहरी विकास योजना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष जयपाल जाटव, शहरी विकास योजना अनुश्रणव परिषद के अध्यक्ष तिलक राज बेहड़, नगरीय पर्यावरण संरक्षण परिषद के उपाध्यक्ष कमल शर्मा, उत्तराखण्ड सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष किरण पाल वाल्मीकि, उपाध्यक्ष ए0के0सिकन्दर एवं अन्य उपाध्यक्ष संतोष गौरव की नियुक्ति रद्द करने की कार्रवाई गतिमान है।
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विधान सभा अध्यक्ष ने हार्दिक शुभकामनायें प्रेषितकी

देहरादून 28 मार्च 2017(मी0से0)
उत्तरखण्ड विधान सभा अध्यक्ष श्री प्रेम चन्द्र अग्रवाल ने भारतीय नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रमी संवत 2074 की समस्त प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनायें प्रेषित की।
इस अवसर पर श्री अग्रवाल ने कहा कि बसन्त ऋतू होने के कारण चै़त्र नवरात्रों को बसन्त वासन्ती या वासंतिक नवरात्र भी कहा जाता है। चैत्र शुक्ल पक्ष के नवरात्रों के साथ ही हिन्दू नवसंवत्सर भी प्रारम्भ हो जाता है। उन्होंने कहा कि समस्त प्रदेशवासी यह वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनायें व सभी की काॅमनायें पूर्ण हों। उन्होंने कहा है कि प्रदेश निरन्तर आगे बढता रहे ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है।

चन्‍द्रशेखर जोशी मुख्‍य सम्‍पादक

हिमालय गौरव उत्‍तराखण्‍ड – लीडिेग डिजीटल न्‍यूज पोर्टल तथा दैनिक समाचार पत्र

देहरादून तथा हरिद्वार से प्रकाशित मोबा

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