केन्द्रीय टीम का उत्तराखण्ड का दौरा
वित्त मंत्री ने नोटबन्दी पर चर्चा की जेटली ने अपने सम्बोधन में कहा कि नोटबन्दी एक नैतिक लड़ाई है तीन अधिकारियों की टीम ने उत्तराखण्ड का दौरा कर विमुद्रीकरण से उत्पन्न स्थिति का जायजा Coverage by; www.himalayauk.org (Leading Digital Newsportal & Print Media) cs joshi- editor
देहरादून 23 नवम्बर, 2016(सू.ब्यूरो)
भारत सरकार के तीन अधिकारियों की टीम ने उत्तराखण्ड का दौरा कर विमुद्रीकरण से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया। संयुक्त सचिव इलैक्ट्रानिक्स एवं आईटी आर.के.सुधांशु ने चमोली, पौड़ी, रूद्रप्रयाग और देहरादून का दौरा किया। निदेशक, भारी उद्योग संयुक्ता सम्मदर ने टिहरी, हरिद्वार और उत्तरकाशी जनपदों का जायजा लिया। उप सचिव ऊर्जा विक्रमाजीत सिंह ने ऊधमसिंह नगर, नैनीताल और अल्मोड़ा का आकलन किया। मुख्य सचिव एस.रामास्वामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित बैठक में वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया।
##अरुण जेटली ने अपने सम्बोधन में कहा कि नोटबन्दी एक नैतिक लड़ाई है और सत्य के साथ रहने वाला कभी हारता नहीं है।
श्री अरुण जेटली द्वारा उत्तराखंड सहित प्रदेशो के भाजपा पदाधिकारियों से वीडिओ काँन्फ्रेन्स से नोटेबन्दी पर चर्चा
देहरादून 23 नवंबर। केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज उत्तराखंड सहित सभी प्रदेशों के भाजपा पदाधिकारियों, मीडिया प्रभारियों, प्रवक्ताओं व पैनलिस्ट के साथ नोटबन्दी पर चर्चा की और उनके प्रश्नो उत्तर भी दिए।
आज अपरान्ह आयोजित इस कार्यक्रम के प्रारम्भ में भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री श्री राम लाल ने नोट बंदी के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के इस ऐतिहासिक निर्णय के बारे में विरोधी जो भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उसका भाजपा कार्यकताओं को मजबूती से उत्तर देना है। इसी बात को ध्यान में रख कर यह वीडियो कांफ्रेंस आयोजित की गई है।
वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने अपने सम्बोधन में कहा कि नोटबन्दी एक नैतिक लड़ाई है और सत्य के साथ रहने वाला कभी हारता नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बारे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 माह पूर्व निर्णय लिया था। लेकिन इसे लागू करने के लिए पहले तैयारी जरूरी थी। जिससे नोट बंदी लागू करते ही दूसरी व्यवस्था शुरू की जा सके।
श्री जेटली ने कहा कि यह लड़ाई आतंकवाद, भ्रष्टाचार , कालेधन व जाली करंसी के खिलाफ है। आज हमारा देश बदल गया है लेकिन अफ़सोस यह है कि हमारे राजनेता व् कुछ अन्य लोग बदलने के लिए तैयार नहीं है। नोटबन्दी में धीरे धीरे नई करंसी एक योजना के अंतर्गत बाजार में भेजी जा रही है। जिससे गलत लोग इसका दुरुपयोग न करने लगे। लेकिन यह सिलसिला महीनो नहीं चलने वाला । कुछ दिनों के बाद सब सामान्य हो जाएगा। लोगो को आ रही दिक्कतों का हमें पता है। उनका समाधान भी किया जा रहा है। कुछ दिन में सब सामान्य हो जायेगा।
उन्होंने कहा कि पिछले 70 वर्ष जो नहीं हो पाया उसे मोदी सरकार ने ढाई वर्ष में कर दिखाया। यह लड़ाई काले धन के खिलाफ एस आई टी गठित करने, लोगों के बैंकों में खाते खुलवाने और 45 प्रतिशत देकर काला धन घोषित करने का अवसर देने के बाद नोटेबन्दी तक पहुँच गयी है। जो लोग इसमें गलत रास्ते अपनाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जायेगा। बेनामी सम्पत्ति, दूसरों के खातों के गलत प्रयोग आदि हमारी जानकारी में है।
श्री जेटली का कहना था कि आज देश के ईमानदार नागरिक को लगने लगा है कि उसका देश में महत्व है। आज देश की अर्थ व्यवस्था का विस्तार हो रहा है। इसका फायदा हर छेत्र में मिलेगा। हो सकता है कि एक दो क्वाटर में विकास दर में थोड़ी रुकावट आये पर उसके बाद 12 – 14 क्वाटर में बहुत लाभ होगा। हम हर छेत्र पर नजर रख रहे है। आने वाले दिनों में नकद करंसी की भूमिका कम होती जायेगी। देश का आम आदमी विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहा है। लेकिन जो ऐसा नहीं चाहते है वे इसका विरोध कर रहे हैं। हमें मजबूती से इसका उत्तर देना है।
यहाँ प्रदेश् भाजपा कार्यालय पर वीडियो कांफ्रेंस में भाग लेने वालो में प्रदेश् उपाध्यक्ष श्री ज्योति गैरोला, प्रदेश् मीडिया प्रभारी डॉ देवेन्द्र भसीन, प्रदेश प्रवक्ता श्री विनय गोयल, सोशल मीडिया प्रभारी श्री रविंद्र पेटवाल, श्री शेखर, महिला मोर्चा प्रदेश् अध्यक्ष श्रीमती नीलम सहगल, कार्यालय सचिव श्री पुष्कर काला, श्री कुलदीप आदि ने भाग लिया।
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बताया गया कि विमुद्रीकरण से लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इस मकसद से लगातार बैंकर्स के साथ बैठक की जा रही है। डायरेक्ट बैनेफिट ट्रांसफर(डीबीटी) के तहत लाभार्थियों का बैंक खाता आधार से लिंक किया जा रहा है। इसके लिए कैम्प लगाकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 5 दिसम्बर तक का लक्ष्य रखा गया है। इससे पेंशन, छात्रवृत्ति, मनरेगा, गौरादेवी, नंदा देवी आदि योजनाओं की धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में चली जायेगी। मुख्य सचिव ने आधार की सीडिंग में तेजी लाने के निर्देश दिए है। रूपे डेबिट कार्ड के बारे में बताया गया कि कार्ड का वितरण हो गया है। पिन वितरण में 52 फीसदी ही प्रगति हुई है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जायेगा। बताया गया कि जहां पर कनेक्टिविटी नहीं है, वहां वी-सेट लगाये जा रहे है। जहां पर बैंक सुविधा नही है वहां बैंक मित्र, बिजनेस करेसपांडेन्ट तैनात किये जा रहे है। इसके अलावा आईटी विभाग द्वारा कार्यरत 4000 कामन सर्विस सेंटरों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। बैंको में कैश की उपलब्धता के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गये कि वे भी अपने स्तर से समीक्षा करें। बैंको में नकदी की समस्या नही होनी चाहिए। यह भी निर्देश दिये गये कि किसानों को बीज, खाद्य आदि की खरीद में कोई दिक्कत न हो। एटीएम में नोटो की उपलब्धता की समीक्षा प्रत्येक बुधवार व शुक्रवार को की जाय। बताया गया कि सरकारी देयकों का भुगतान 24 नवम्बर, 2016 तक 500 और 1000 के पुराने नोट से किये जा सकते है। इसके लिए 24 नवम्बर, 2016 को कार्यालय खुले रहने के आदेश किये गये है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव डाॅ.रणवीर सिंह, सचिव वित्त अमित नेगी, आरबीआई के महाप्रंधक, सभी बैंको के प्रमुख और अन्य अधिकारी आदि उपस्थित थे।
